बस, ट्रक चलाउन सिकाउने ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटको अभाव
मोटरसाइकल सिकाउने इन्स्टिच्युट जताततै
नेपाल बैंक ९०औं वर्षमा प्रवेश, अर्थमन्त्री वाग्लेले गरे डिजिटल कर्जा सेवाको शुभारम्भ
काठमाडौं । नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडले ८९ वर्ष पूरा गरी ९०औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा सोमबार एक समारोहका बीच आफ्नो ९०औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । वि.सं. १९९४ साल कात्तिक ३० गते स्थापना भएको बैंकको उक्त समारोह अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको प्रमुख आतिथ्यता तथा बैंकको सञ्चालक समितिका सदस्य बद्री खनालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बैंकको डिजिटल कर्जा फोन लोन बाइ नाउ पे लेटर क्रेडिट कार्ड तथा अनलाइन लोन एप्लिकेसन पोर्टलको शुभारम्भ गरे । उनले उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि, निर्यातमुलक उद्योग तथा साना र मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी विस्तार गर्न बैंकले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । साथै, संस्थागत सुशासन र वित्तीय अनुशासनमार्फत जनविश्वास कायम राख्दै डिजिटल बैंकिङ, साइबर सुरक्षा तथा तथ्याङ्क संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिक, महिला उद्यमी, साना व्यवसायी एवं वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा जोड्न थप पहल गर्न उनले बैंकलाई निर्देशन दिए । बैंककी प्रवक्ता प्रतिभा डंगोलद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार हाल बैंकले देशभरका २३० वटा शाखा, २५० वटा एटिएम तथा ५७ वटा एक्सटेन्सन काउन्टरको सञ्जालमार्फत २९ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई वित्तीय सेवा पुर्याउँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बैंकिङ प्रविधिमार्फत छिटोछरितो, गुणस्तरीय तथा गुनासोरहित सेवामा जोड दिँदै आएको यस बैंकका करिब १६ लाख ग्राहकहरू डिजिटल सेवा सुविधाबाट लाभान्वित भइरहेका छन् । समारोहमा २५ वर्ष अटुट सेवा गर्ने ३ जना तथा २० वर्ष अटुट सेवा गर्ने १० जना कर्मचारीहरूलाई दीर्घसेवा पदक तथा प्रशंसापत्र प्रदान गरिनुका साथै प्रादेशिक तथा भौगोलिक वर्गगत रूपमा उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल गर्ने १२ वटा शाखाहरूलाई पुरस्कृत गरिएको थियो । त्यसैगरी, प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिकूल अवस्थामा पनि बैंकिङ सेवा सुचारु राख्ने त्रिशुली र धुन्चे शाखालाई सम्मान गरिएको थियो भने स्याफ्रुबेँशी एक्सटेन्सन काउन्टर (धुन्चे शाखा) मा विषम परिस्थितिमा बैंकको सम्पत्तिको साहसपूर्वक संरक्षण गर्ने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई कदरपत्र प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलक राज पाण्डेयले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो भने सभाध्यक्ष बद्री खनालले बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आगामी दिनमा उच्च मनोबल, जिम्मेवार तथा इमान्दारीका साथ कार्यक्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गर्दै कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्णलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर दीर्घ बहादुर रावल सहभागी थिए ।
लोकप्रियताबाट कूटनीतिक परिपक्वताको परीक्षा
कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीका लागि छिमेकी मुलुकको भ्रमण केवल औपचारिक कूटनीतिक कार्यक्रम मात्र हुँदैन । त्यो देशको राष्ट्रिय स्वार्थ, राजनीतिक परिपक्वता, वार्ता क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने सामथ्र्य प्रदर्शन गर्ने अवसरका रूपमा हेरिन्छ । हाम्रो जस्तो भू-राजनीतिक संवेदनशीलता भएको मुलुकका प्रधानमन्त्रीका लागि निकटको छिमेकी भारत भ्रमणको अर्थ र महत्त्व सँधै ठूलो मानिन्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को बहुप्रतीक्षित भारत भ्रमण पनि यस्तै अर्थ र महत्त्व बोकेको विषय बनेको छ । यो भ्रमणलाई लिएर देशभित्र र बाहिर चासो, अपेक्षा र केही आशंकासमेत छन् । नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले परम्परागत कूटनीतिक अभ्यासभन्दा फरक के गर्न सक्छ ? नेपाल-भारत सम्बन्धका पुराना गाँठा फुकाउन सक्छ कि सक्दैन ? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई कति प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न सक्छ ? यी प्रश्नको उत्तर खोजिनेछ र अपेक्षा जाँच गरिने छ । यद्यपि मंसिरको पहिलो सातादेखि हुने भनिएको भ्रमणको मिति औपचारिक रूपमा दुवै देशले सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । बालेनको नेतृत्वलाई लिएर देशभित्र खासगरी युवापङ्तिमा ठूलो अपेक्षा छ । परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा फरक काम गर्ने, स्थापित अभ्यासलाई चुनौती दिने र नयाँ राजनीतिक संस्कारको सुरुआत गर्ने अपेक्षासहित उनी प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । तर नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा लोकप्रियता, भाषण वा चुनावी जनमतमा मात्र सीमित हुँदैन । कठिन प्रश्नको सामना गर्ने, असहज परिस्थितिमा तत्काल निर्णय लिने र फरक विचारसँग संवाद गर्ने क्षमताबाट पनि नेतृत्वको मूल्याङ्कन हुन्छ । यी सवालमा बालेनको कार्यशैलीबारे देशभित्र केही प्रश्न छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारको निर्णयको बचाऊ गर्न, आलोचना सुन्न र सबै खाले प्रश्नको सामना गर्न सक्नुपर्छ । यसरी देशभित्रैको लोकतान्त्रिक संवादमा पर्याप्त सहभागिता नदेखिएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उनको संवाद शैली र कूटनीतिक क्षमताबारे चासो बढ्नु स्वाभाविक हो । उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्री बालेनले प्रमुख राजनीतिक दलहरू सँगको संवाद शून्यजस्तै राखेका छन् । संसद बैठकलाई उनले दिएको कम समय र महत्त्वबारे पनि बढ्ता टिप्पणी भैरहेको छ । संसद् सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम’ सुनाउने मञ्च मात्र होइन । यो सरकारलाई प्रश्न गर्ने, निर्णयको औचित्य खोज्ने र जनताप्रति जवाफदेही बनाउने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक थलो पनि हो । प्रधानमन्त्रीको संसद्मा उपस्थिति र सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने अभ्यास लोकतान्त्रिक संस्कारसँग जोडिएको विषय हो । अनि लोकतन्त्रमा सबैभन्दा शक्तिशाली र जिम्मेवार दलहरू नै हुन् । पछिल्लो बजेट अधिवेशनका ६८ बैठकमध्ये प्रधानमन्त्री शाह प्रतिनिधिसभामा ६ दिन मात्र उपस्थित भएका थिए । राष्ट्रिय सभामा उनको उपस्थिति एकपटक मात्र थियो । यो विवरणले प्रधानमन्त्रीको संसद्सँगको सम्बन्ध र जवाफदेहिताबारे प्रश्न उठाउने आधार दियो । किनभने संसद्मा उपस्थित हुनु र प्रश्नको जवाफ दिनु केवल प्रक्रियागत विषय होइन, राजनीतिक नेतृत्वको उत्तरदायित्व पनि हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारको निर्णयको बचाऊ गर्न, आलोचना सुन्न र सबै खाले प्रश्नको सामना गर्न सक्नुपर्छ । यसरी देशभित्रैको लोकतान्त्रिक संवादमा पर्याप्त सहभागिता नदेखिएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उनको संवाद शैली र कूटनीतिक क्षमताबारे चासो बढ्नु स्वाभाविक हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा उनको सहभागितालाई लिएर पनि यस्तै बहस भयो । औपचारिक सम्बोधन र महासचिवसँगको भेटबाहेक अन्य उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भेटघाट तथा साइडलाइन संवादबाट के उपलब्धि हासिल भए भन्ने विषयमा सार्वजनिक रूपमा पर्याप्त विवरण देखिएन । महासचिवसँगको भेटका क्रममा सार्वजनिक भएको तस्बिरको प्रस्तुतिलाई लिएर समेत सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी भए । यही पृष्ठभूमिमा प्रम बालेनको भ्रमण हुन लागेको हो । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सामान्य दुई छिमेकी मुलुकको सम्बन्धभन्दा फरक छ । खुला सीमा, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, जलस्रोत, सुरक्षा, पूर्वाधार, सांस्कृतिक सम्बन्ध र जनस्तरको रोटीबेटीको सम्बन्ध र आवतजावतले दुई देशलाई गहिरोसँग जोडेको छ । भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो भने नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र प्राकृतिक स्रोत भारतका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छन् । सहकार्यका यस्ता प्रशस्त सम्भावना एकातिर छन् भने सीमा, व्यापार, पारवहन, सन्धि–सम्झौता र अन्य राष्ट्रिय सरोकारका संवेदनशील विषय पनि छन् । र, नेपालमा भारतविरोधी उग्रराष्ट्रवादको ह्याङ पनि चुनौतीको विषय छ । त्यसैले भारत भ्रमणमा बालेनले के बोल्छन् ? के लाउँछन् ? जस्ता विषयमा जति चासोका साथ हेरिएको छ, त्योभन्दा बढ्ता महत्त्वपूर्ण सवाल उनले के विषय उठाउँछन् ? कसरी उठाउँछन् ? र त्यसको परिणाम के निकाल्छन् ? भन्ने छन् । भारत नेपालको विशाल छिमेकी हो । आर्थिक, सैन्य, राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावका हिसाबले पनि भारतको क्षेत्रीय भूमिका ठूलो छ । तर आकार र शक्तिको असमानताले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको महत्त्व कम गर्दैन । त्यसैले दुई देशबीचको सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, विश्वास र दोहोरो लाभमा आधारित हुनुपर्छ । अनि नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई सहयोग माग्ने र सहयोग पाउने सम्बन्धका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । नेपालसँग जलविद्युत्, पर्यटन, प्राकृतिक स्रोत, रणनीतिक अवस्थिति, बजार र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीका आफ्नै सम्भावना छन् । यी सम्भावनालाई नेपालको आर्थिक विकास र भारतसँगको सहकार्यको साझा अवसरका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपालले आफूलाई अवसर र सम्भावना बोकेको साझेदारका रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सफलता कति उच्चस्तरीय भेटघाट भए भन्ने कुराले मात्र निर्धारण गर्दैन । भ्रमणबाट नेपालले के उपलब्धी हासिल गर्यो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । यसका लागि नेपालले आफ्ना प्राथमिकता स्पष्ट बनाउनुपर्छ । खासगरी साझा रूपमा जलविद्युत् र ऊर्जा व्यापार, सीमा विवाद र सीमा व्यवस्थापन, व्यापार तथा पारवहन, पञ्चेश्वर र जलस्रोत आयोजना, हवाई मार्ग र कनेक्टिभिटी, लगानी र आर्थिक साझेदारी, विपद्पछिको पुनःनिर्माण लगायतका सवालमा खुलेर संवाद र साझेदारी जुटाउन सकियो भने भ्रमण ऐतिहासिक रुपमा सफल हुनेछ । नयाँ दल, नयाँ प्रतिनिधि र युवाहरूको बाहुल्य भएको टीम भ्रमणमा जाँदैछ । प्रम बालेनको देशभित्रको पहिचान मौन छविको छ । हो, कूटनीतिमा शब्दको मात्र होइन, मौनताको पनि अर्थ हुन्छ । वार्ताको शैली, प्रस्तुतिको भाषा, हाउभाउ, पोशाक र औपचारिक शिष्टाचारसम्मलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिन्छ । नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता र भारतको विशाल ऊर्जा बजारबीच सहकार्यको ठूलो सम्भावना छ । नेपालको विद्युत् उत्पादनलाई क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारसँग जोड्न सके अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन योगदान पुग्न सक्छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत सीमा विवाद नेपालको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सरोकारका विषय हुन् । यस्ता विषयलाई भावनात्मक अभिव्यक्तिमा सीमित नराखी ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र कूटनीतिक संयन्त्रका आधारमा समाधानतर्फ लैजानुपर्छ । सीमा व्यवस्थापन र सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकका व्यावहारिक समस्यासमेत प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । नयाँ दल, नयाँ प्रतिनिधि र युवाहरूको बाहुल्य भएको टीम भ्रमणमा जाँदैछ । प्रम बालेनको देशभित्रको पहिचान मौन छविको छ । हो, कूटनीतिमा शब्दको मात्र होइन, मौनताको पनि अर्थ हुन्छ । वार्ताको शैली, प्रस्तुतिको भाषा, हाउभाउ, पोशाक र औपचारिक शिष्टाचारसम्मलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिन्छ । तर यी सबैभन्दा माथि राष्ट्रिय स्वार्थको स्पष्ट बुझाइ, विषयगत तयारी र वार्ताको रणनीति हुन्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार र तेस्रो मुलुकसँगको पारवहनमा भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । व्यापारिक लागत घटाउने, बन्दरगाह तथा पारवहन सुविधामा सहजता ल्याउने र नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी पहुँच दिलाउने विषयमा ठोस सहमति आवश्यक छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालगायत लामो समयदेखि चर्चामा रहेका जलस्रोत आयोजनाको प्रगति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नेपालले जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन मात्र होइन, सिँचाइ, बाढी व्यवस्थापन र आर्थिक लाभसमेत प्राप्त गर्न सक्ने गरी आफ्नो अडान राख्नुपर्छ । यसका साथै नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि थप हवाई प्रवेश मार्गको आवश्यकता छ । विशेषगरी, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक सम्भावना विस्तार गर्न हवाई मार्ग र उडान सहजीकरण महत्त्वपूर्ण छ । सडक, रेलमार्ग र डिजिटल कनेक्टिभिटीमा पनि सहकार्य विस्तार गर्न सकिने अवस्था छ । नेपालमा भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने, औद्योगिक विकास, कृषि प्रशोधन, पर्यटन, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने अवसर पनि छ । भोटेकोशीसहित विभिन्न क्षेत्रमा आएको बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको पृष्ठभूमिमा पुनःनिर्माणका लागि भारतसँग सहयोग माग्नु स्वाभाविक छ । तर सहयोगको माग राहतमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । सुरक्षित पूर्वाधार, नदी नियन्त्रण, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र दीर्घकालीन पुनःनिर्माणमा सहकार्य खोज्नुपर्छ । यी विषय भ्रमणका सम्भावित प्राथमिकता मात्र होइनन्, नेपालको आगामी विकास र आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका रणनीतिक एजेन्डा हुन् । प्रधानमन्त्री बालेनको राजनीतिक शैली फरक हुन सक्छ । तर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी व्यक्तिगत शैलीभन्दा ठूलो हुन्छ । चुनावी भाषण र कूटनीतिक वार्ताको भाषा एउटै हुँदैन । नयाँ दल, नयाँ प्रतिनिधि र युवाहरूको बाहुल्य भएको टीम भ्रमणमा जाँदैछ । प्रम बालेनको देशभित्रको पहिचान मौन छविको छ । हो, कूटनीतिमा शब्दको मात्र होइन, मौनताको पनि अर्थ हुन्छ । वार्ताको शैली, प्रस्तुतिको भाषा, हाउभाउ, पोशाक र औपचारिक शिष्टाचारसम्मलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिन्छ । तर यी सबैभन्दा माथि राष्ट्रिय स्वार्थको स्पष्ट बुझाइ, विषयगत तयारी र वार्ताको रणनीति हुन्छ । प्रधानमन्त्री एक्लैले सबै कुरा जान्नुपर्छ भन्ने होइन । तर उनको टिमले प्रत्येक विषयमा पर्याप्त गृहकार्य गरेको हुनुपर्छ । भारत भ्रमणको तयारीमा परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, जलस्रोतसँग सम्बन्धित निकाय र अन्य विषयगत विज्ञहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विगतका सहमति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, नेपालका प्राथमिकता र वार्तामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने तथ्याङ्कसहितको स्पष्ट र परिष्कृत दस्तावेज तयार हुनुपर्छ । किनभने कूटनीति कुनै एक व्यक्तिको प्रस्तुति होइन, राज्यको सामूहिक क्षमताको परिक्षा पनि हो । प्रधानमन्त्री बालेनको राजनीतिक शैली फरक हुन सक्छ । तर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी व्यक्तिगत शैलीभन्दा ठूलो हुन्छ । चुनावी भाषण र कूटनीतिक वार्ताको भाषा एउटै हुँदैन । देशभित्र लोकप्रिय हुने अभिव्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सधैं उपयुक्त नहुन सक्छ । त्यसैले आफ्नो अडान स्पष्ट तर कुटनीतिक रूपमा राख्ने तर संवादको ‘स्पेस’ राख्ने सन्तुलन आवश्यक छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू प्रायः सबैको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण भारतबाटै सुरु हुने गरेको छ । दुई तिहाईको ठूलो जनमतसहित पहिलो पल्ट नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले सन् १९६० जनवरी १७ देखि ३१ सम्म करिब दुई हप्ता लामो भारतको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा उनलाई जनवरी २६ मा भारतको दशौं गणतन्त्र दिवसको विशेष समारोहको ‘मुख्य अतिथि’का रूपमा आमन्त्रण गरिएको थियो । कुटनीतिक क्षेत्रमा बीपीको ६६ वर्ष पुरानो उक्त भ्रमणको अहिले पनि चर्चा गरिन्छ । बालेन नेतृत्वको सरकारलाई प्राप्त दुई तिहाइ जनमतले पनि राजनीतिक रूपमा ठूलो शक्ति प्रदान गरेको छ । तर जनमत आफैमा कूटनीतिक उपलब्धि होइन । त्यसलाई राष्ट्रिय हितमा रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता नै नेतृत्वको वास्तविक उपलब्धी हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता देशभित्रको राजनीतिक पुँजी हो, तर कूटनीतिक क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा देखिने परिणामबाट प्रमाणित हुन्छ । दुई तिहाई जनमतले प्रधानमन्त्रीलाई भारतसँग वार्ता गर्दा बलियो आन्तरिक राजनीतिक आधार त दिन सक्छ । तर त्यसको अर्थ सबै कुरा सहज हुन्छ भन्ने होइन । भ्रमण अघि राष्ट्रिय हितका विषयमा राजनीतिक दल, संसद्, विज्ञ र नागरिक समाजबीच न्यूनतम साझा समझदारी निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । देशको कूटनीति कुनै एउटा दल वा प्रधानमन्त्रीको निजी विषय हुँदैन । सरकार परिवर्तन हुन सक्छ, तर राष्ट्रिय स्वार्थ परिवर्तन हुँदैन । त्यसैले भारत भ्रमणमा गरिने सहमति र समझदारीलाई राष्ट्रिय संस्थागत निरन्तरतासँग जोड्न जरुरी छ । नेपालको भारतसँगको सम्बन्धलाई चीनसँगको सम्बन्धबाट अलग गरेर बुझ्न पनि सकिँदैन । नेपाल दुई विशाल छिमेकीबीच अवस्थित छ । दुवैसँग नेपालको ऐतिहासिक, आर्थिक र रणनीतिक सम्बन्ध छ । नेपालको कूटनीति कुनै छिमेकीविरुद्ध अर्को छिमेकीको उपयोग गर्ने होइन, सबैसँगको सम्बन्धलाई नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल सन्तुलित बनाउने छ र हुनुपर्छ । भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालले न अनावश्यक तनाव खोज्नुपर्छ, न आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा सम्झौता गर्नुपर्छ । चीनसँगको सम्बन्धमा पनि त्यही सन्तुलन आवश्यक छ । बालेनको भारत भ्रमणले पनि नेपालको यही सन्तुलित कूटनीतिक दृष्टिकोणलाई अभिव्यक्त गर्न सक्नुपर्छ । नेपालका विगतका प्रधानमन्त्रीहरूको भारत भ्रमणलाई हेर्दा अपेक्षा र उपलब्धीबीचको दूरी, सहमति कार्यान्वयनको सुस्तता तथा भ्रमणका क्रममा उठेका विवादित प्रसंगहरू बारम्बार चर्चामा आउने गरेका छन् । कतिपय भ्रमणले महत्त्वपूर्ण समझदारीको आधार तयार पारे पनि तिनको कार्यान्वयन कमजोर रहँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेनन् । कहिलेकाहीँ भ्रमणअघि ठूलो अपेक्षा सिर्जना हुने, भ्रमणका क्रममा केही सहमति हुने र फर्किएपछि उपलब्धीको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमै अन्यौल रहने गरेको छ । कम्तिमा यसपटक यसपटक त्यस्तो हुनु हुँदैन । नहोस् । बालेनको भारत भ्रमणलाई लिएर यति धेरै चासो हुनुको कारण पनि छ । यो उनको पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भारत भ्रमण हो । देशभित्र दुई तिहाइ जनमतको राजनीतिक आधार छ । नयाँ नेतृत्वबाट नयाँ परिणामको अपेक्षा छ । अर्कोतर्फ, भारतसँगको सम्बन्धमा समाधान हुन बाँकी धेरै विषय छन् । बालेनले विगतका भ्रमणको अनुभवबाट सिक्ने अवसर गुमाउनु हुँदैन । पुराना सहमति किन कार्यान्वयन भएनन् ? कुन विषयमा नेपालले आफ्नो वार्ता क्षमता कमजोर बनायो ? कहाँ राजनीतिक अस्थिरता बाधक बन्यो ? र कुन विषयमा संस्थागत तयारीको कमी रह्यो ? यी प्रश्नको समीक्षा गरेर नयाँ रणनीतिसहित भ्रमणमा निस्कनु उनका लागि र देशका लागि फलदायी हुन सक्छ । किनभने नयाँ नेतृत्वले पुराना कमजोरी दोहोर्याउने होइन, तिनबाट सिकेर परिणाम निकाल्न सकुन् भन्ने आम अपेक्षा छ । कूटनीतिक भ्रमणको सफलता संयुक्त वक्तव्य, सम्झौतापत्र वा औपचारिक समारोहमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । भ्रमणपछि सहमति कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नयाँ समझदारीको स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा र जिम्मेवार निकाय तोकिनुपर्छ । सरकारले भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धीको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कुन विषयमा सहमति भयो, कुन विषयमा छलफल मात्र भयो, कुन विषयमा सहमति हुन सकेन र त्यसको कारण के हो भन्ने जानकारी नागरिकलाई दिनुपर्छ । संसद्मा प्रधानमन्त्रीले भ्रमणको उपलब्धि र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी दिनुपर्छ । आवश्यक परे संसदीय समितिहरूले पनि त्यसको अनुगमन गर्न सक्छन् । यसले कूटनीतिक उपलब्धिलाई राजनीतिक प्रचारभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय जवाफदेहितासँग जोड्नेछ । बालेनको भारत भ्रमणलाई लिएर यति धेरै चासो हुनुको कारण पनि छ । यो उनको पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भारत भ्रमण हो । देशभित्र दुई तिहाइ जनमतको राजनीतिक आधार छ । नयाँ नेतृत्वबाट नयाँ परिणामको अपेक्षा छ । अर्कोतर्फ, भारतसँगको सम्बन्धमा समाधान हुन बाँकी धेरै विषय छन् । त्यसैले यो भ्रमण केवल प्रधानमन्त्रीको विदेश यात्रा होइन, उनको नेतृत्वशैली, कूटनीतिक दृष्टिकोण र राष्ट्रिय स्वार्थको प्राथमिकता परीक्षण हुने अवसर हो । यो उनको कूटनीतिक अग्निपरीक्षाका रूपमा पनि हेरिएको छ । यो भ्रमणको सफलता कति भव्य स्वागत भयो, कति उच्चस्तरीय भेटघाट भए वा कति आकर्षक तस्बिर सार्वजनिक भए भन्ने कुराले निर्धारण नगरोस् । बालेनको स्वभाव पनि यस्ता कुरामा रमाउने छैन । नेपालले के उपलब्धि हासिल गर्यो, कुन विषयमा आफ्नो अडान स्थापित गर्यो, कुन पुरानो समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्यो र ती सहमति कार्यान्वयनका लागि कस्तो आधार तयार भयो भन्ने कुराले उनको भ्रमणको उपलव्धि निर्धारण गरोस् । र, यो भ्रमण तत्कालीन उपलब्धीसँगै आगामी दशकमा नेपाल-भारत सम्बन्ध कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने संकेतका रूपमा पनि प्रतीक्षित मानिएको छ ।
-
एक रनले चुके कुशल, एनपीएलमा शतक बनाउने पहिलो नेपाली बन्न पाएनन्
आइतबार, २९ कात्तिक, २०८३ १८:३५
-
चितवनमाथि कर्णाली याक्सको जित
आइतबार, २९ कात्तिक, २०८३ १६:५९
-
असलंकाको अर्धशतकमा विराटनगरद्वारा लुम्बिनीलाई १६७ रनको लक्ष्य
शनिबार, २८ कात्तिक, २०८३ १८:५३
-
आज एनपीएलमा लुम्बिनी र विराटनगर भिड्दै
शनिबार, २८ कात्तिक, २०८३ ०८:२५
-
एनपीएलमा चितवनको रोमान्चक जित : जनकपुर र कर्णाली प्लेअफबाट बाहिरिए
शुक्रबार, २७ कात्तिक, २०८३ २०:४३
-
कुन होटलमा बस्छन् एनपीएलका ८ टिम ?
शुक्रबार, २७ कात्तिक, २०८३ १८:३९
दसैंका लागि घर जान थाले यात्रु, अग्रिम टिकट बुकिङको अन्तिम तयारी
काठमाडौं उपत्यकामा दसैं, तिहारलगायतका ठूला चाडपर्व नजिकिएसँगै घर फर्किने यात्रुको चहलपहल तीव्र रूपमा बढेको छ । यस वर्ष चाडपर्व मनाउनका लागि उपत्यकाबाट कम्तीमा ८ लाखभन्दा बढी नागरिक बाहिरिने अनुमान गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीका अनुसार दसैंका लागि घर फर्किने यात्रुको सङ्ख्या क्रमशः बढ्दै गएकाले प्रमुख बसपार्क तथा उपत्यका बाहिरिने नाकाहरूमा यात्रुको चाप र आवतजावत बढ्न थालेको छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौंला (सरोज) ले यात्रुहरूलाई सहज रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्याउन नियमित सेवासँगै आवश्यकताअनुसार थप सवारीसाधन सञ्चालनको तयारी गरिएको जानकारी दिए । अर्कातिर यातायात व्यवस्था विभागले अबको एक/दुई दिनभित्रै गाडीको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने तयारी गरेको छ । विभागका निर्देशक मणिराम भुसालका अनुसार सोमबार बस्ने बैठकले बुकिङ कहिलेदेखि खोल्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ । हाल अवरुद्ध भएका अधिकांश सडकहरू खुलिसकेका र बाँकी सडक पनि सञ्चालनको तयारीमा रहेकाले यात्रालाई सुरक्षित र सुव्यवस्थित बनाउन प्रयास भइरहेको छ ।