काठमाडौं । निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रका व्यवसायीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन आग्रह गरेका छन् ।
विशेषगरी विदेशी लगानी, ठेक्का प्रक्रिया र जलविद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित अवरोध हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगीले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीनवटा विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार पहिलो, चिनियाँ लगानी वा चिनियाँ ठेकेदार संलग्न भएका आयोजनामा लगाइने प्रतिबन्ध तथा सर्त हटाउनुपर्नेछ ।
दोस्रो, नेपालमा हालै विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गरेको ह्विलिङ चार्जको विषयमा भारतसँग समान व्यवहारको माग गर्नुपर्नेछ । भारतमा जलविद्युत् आयोजनाले प्रसारण लाइन प्रयोग गर्दा ह्विलिङ चार्ज नलाग्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि भारतीय विद्युत्का लागि समान व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
तेस्रो, भारतसँग भएको १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएका आयोजनागत सर्त तथा समयसीमासम्बन्धी जटिलता हटाउनुपर्ने डाँगीले बताए ।
आयोजना निर्माण र विद्युत् उत्पादनको प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ हुने अवस्था अन्त्य गर्न सम्झौताका सर्तलाई थप सहज बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।
डाँगीले नेपालले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा आन्तरिक खपतसँगै निर्यात बजार सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको बताए । नेपालमा विद्युत् खपत बढाउने र अतिरिक्त विद्युत् भारतलगायतका बजारमा बिक्री गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले भूराजनीतिक कारण देखाउँदै चिनियाँ लगानी वा चिनियाँ ठेकेदार संलग्न भएका आयोजनामा लगाइने विभिन्न प्रतिबन्ध तथा सर्त हटाउनुपर्ने बताए । यस्ता व्यवस्थाले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी र प्रतिस्पर्धालाई प्रभावित पारिरहेको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि विदेशी तथा स्वदेशी लगानी जुटाउने उद्देश्यसहित आगामी मंसिर २३ र २४ मा पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना हुँदैछ । जसमा सरकारले छनोट गरेका २३ ठूला पूर्वाधार आयोजना लगानीकर्तामाझ प्रस्तुत गरिने छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई), नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) लगायतका संस्थाको सहभागितामा आयोजना हुन लागेको सम्मेलनमा ऊर्जा, यातायात, सहरी विकास, औद्योगिक क्षेत्र तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित ठूला आयोजना प्रस्तुत गरिने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव घिमिरेका अनुसार सम्मेलनका लागि छनोट गरिएका २३ आयोजना सबै प्राथमिकतामा रहेका आयोजना हुन् ।
सम्भाव्यता अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई), विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), डिजाइन तथा लगानी बोर्डबाट स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढेका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए । उनका अनुसार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बूढीगण्डकी, दूधकोशी, भेरीलगायतका ठूला जलविद्युत् आयोजना तथा शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र र सहरी विकाससँग सम्बन्धित आयोजना सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेछन् ।
घिमिरेले यी आयोजनामध्ये कुनै एउटालाई मात्रै प्राथमिकता दिएर अघि बढाउनुपर्ने महासंघको धारणा नरहेको स्पष्ट पारे । लगानीकर्ताले आफ्नो आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा आयोजना छनोट गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी भित्र्याउन कानुनी तथा नीतिगत सुधार पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताए ।
उनका अनुसार पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन ५९ वटा कानुन र करिब ५०० वटा दफा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । आयोजनाको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमासहितका व्यवस्थालाई पनि स्पष्ट बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव कृष्ण पन्थले २३ आयोजनालाई भारत भ्रमणसँग प्रत्यक्ष जोडेर हेर्न नहुने बताए । पूर्वाधार सम्मेलन र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण फरक विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने आयोजना विदेशी तथा स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले छनोट गरिएको स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार भारत, चीन, जापान, बंगलादेश, दुबई, सिंगापुरलगायतका देशका लगानीकर्तालाई आयोजनाबारे जानकारी गराइनेछ । यद्यपि, नेपालका लागि भारत र चीन प्रमुख सम्भावित लगानी स्रोतका रूपमा रहेको उनले बताए । पन्थले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा हुने द्विपक्षीय सरकारी सहयोगसम्बन्धी छलफल र पूर्वाधार सम्मेलनमार्फत निजी क्षेत्रको लगानी खोज्ने प्रक्रिया अलग रहेको स्पष्ट पारे ।
यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले पनि जलविद्युत् आयोजनाको विकास र विद्युत् व्यापारलाई प्राथमिकतामा राखेर भारतसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले सम्बन्धित निकायमार्फत जलविद्युत् आयोजना विकास तथा विद्युत् व्यापारसँग जोडिएका विषय सरकारलाई पठाएको छ । विशेषगरी विद्युत् व्यापारका लागि सहज व्यवस्था र जलविद्युत् आयोजना विकासमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने विषय समेटिएको उनले विकासन्युजलाई जानकारी दिए ।
श्रेष्ठले भारतसँगको व्यापारिक प्रक्रियालाई पटक-पटक नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी दीर्घकालीन र सरल व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए । उनका अनुसार अपर अरुणलगायतका आयोजना प्राधिकरण आफैंले अघि बढाइरहेको छ भने अन्य ठूला आयोजनामा पनि कम्पनी तथा संस्थागत संरचनामार्फत लगानी जुटाएर अघि बढाउने तयारी छ ।
यी हुन् मुख्य आयोजनाहरु
सरकारले छनोट गरेका आयोजनामा यातायात, औद्योगिक क्षेत्र, ऊर्जा, सहरी विकास, सूचना प्रविधि, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रका परियोजना समावेश छन् । जसमा यातायात क्षेत्रका ६ वटा परियोजना मात्रै ५ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका छन् ।
यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रका तीन परियोजनामा १ खर्ब १ अर्ब ७५ करोड, ऊर्जा क्षेत्रका पाँच परियोजनामा ८ खर्ब ३९ अर्ब २५ करोड र सहरी क्षेत्रका चार परियोजनामा २ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । यसका अतिरिक्त सूचना प्रविधि, कृषि, जलाशययुक्त जलविद्युत् तथा पर्यटन क्षेत्रका ठूला परियोजनासमेत प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।
यी आयोजनामार्फत नेपालमा ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउने र निजी क्षेत्रलाई लगानीमा सहभागी गराउने सरकारको लक्ष्य छ ।
यातायातमा साढे ५ खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक
यातायात क्षेत्रका परियोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो लागतको आयोजना चन्द्रागिरी-चित्लाङ-पालुङ एक्सप्रेसवे रहेको छ । ९६.५ किलोमिटर लामो चार लेनको यो सडक निर्माणका लागि २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस सडकमा कुल २९.८ किलोमिटर लम्बाइका नौवटा ट्विन ट्युब सुरुङ निर्माण गर्ने योजना छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि काठमाडौं-चितवन यात्रा अवधि एक घण्टामा सीमित हुने अपेक्षा गरिएको छ । हाल पृथ्वी राजमार्ग हुँदै यात्रा गर्दा ट्राफिक अवस्थाका आधारमा पाँचदेखि आठ घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ ।
यातायात क्षेत्रकै अर्को ठूलो आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । बाराको कोल्हबी क्षेत्रमा प्रस्तावित विमानस्थलको पूर्ण गुरुयोजनाले वार्षिक ६ करोड यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने क्षमताको केन्द्र निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यसको अनुमानित लागत ६.७ अर्ब अमेरिकी डलर छ ।
पहिलो चरणका लागि १६२ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, मझिमटार-शक्तिखोर सुरुङ तथा मिश्रित सहर परियोजनालाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा क्रेडिट इनह्यान्समेन्टसहित निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । पृथ्वी राजमार्ग करिडोरको मझिमटार र चितवनको शक्तिखोरलाई जोड्ने यो सुरुङमार्गलाई योजनाबद्ध मिश्रित उपयोगको सहर तथा औद्योगिक क्षेत्रसँग जोडिनेछ । यसको अनुमानित लागत २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ छ ।
यस परियोजनामा गरिएको लगानी करिडोर उपलब्धता भुक्तानी तथा जग्गा विकासबाट प्राप्त हुने राजस्वमार्फत शोधभर्ना गर्ने अवधारणा छ । आयोजना निर्माण भएपछि काठमाडौं–चितवनको यातायात दूरी दुई घण्टामा छोट्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसैगरी, ६७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको कोहलपुर–सुर्खेत एक्सप्रेसवे, १० अर्ब ८० करोडको दाउन्ने टनेल रोड, ८० अर्बको बुटवल–पोखरा एक्सप्रेसवे र ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको धरान–लेउती टनेल रोड पनि सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा १ खर्बभन्दा बढीका आयोजना
पूर्वाधार सम्मेलनमा औद्योगिक क्षेत्रका तीनवटा परियोजना प्रस्तुत गरिनेछन् । यी परियोजनामा कुल १ खर्ब १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । तीमध्ये ४० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागतको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र प्रमुख आयोजना हो ।
चितवनको कालिका नगरपालिकामा रहेको पूर्वलडाकु शिविरको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना सरकारले सन् २०१७ फेब्रुअरीमै स्वीकृत गरेको थियो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार करिब १ हजार १७८ हेक्टर क्षेत्रफलमा १ हजार २०० देखि १ हजार ५०० वटासम्म वातावरणमैत्री उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य छ । त्यस्तै, १० अर्ब रुपैयाँ लागतको नौबस्ता इन्डस्ट्रियल पार्क र ५१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लागतको धौबादी फलाम उत्खनन परियोजना पनि सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेछन् ।
ऊर्जा क्षेत्रमा सवा ८ खर्बका पाँच परियोजना
ऊर्जा क्षेत्रका पाँचवटा परियोजनामा मात्रै ८ खर्ब ३९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । यसअन्तर्गत २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ लागतको अप्पर अरुण जलविद्युत् आयोजना, २५ अर्बको कर्णाली एचभीएसी प्रसारण लाइन र २५ अर्बको भेरी एचभीएसी प्रसारण लाइन रहेका छन् । त्यस्तै, ३ खर्ब ८१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लागतको दूधकोशी स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट र २ खर्ब रुपैयाँ लागतको तमोर स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट पनि सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेछन् ।
यसका अतिरिक्त बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि सम्मेलनमा लगानीका लागि प्रस्तुत गरिने ठूला आयोजनामध्ये एक हो । १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना गोरखा र धादिङको सीमामा पर्ने बूढीगण्डकी नदीमा निर्माण गर्ने योजना छ ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । २६३ मिटर अग्लो आर्च ड्याम निर्माण गरी ४५ किलोमिटर लामो जलाशय बनाउने परिकल्पना गरिएको छ । यसको अनुमानित लागत ४ खर्ब रुपैयाँ छ । सरकारले सशक्त अधिकारप्राप्त निकायको ढाँचाअन्तर्गत लगानीको खाका स्वीकृत गरेको छ । यस व्यवस्थाले निजी तथा संस्थागत लगानीकर्तालाई क्रेडिट इनह्यान्समेन्टसहित सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ ।
सहरी विकासमा २ खर्बका ४ आयोजना
सहरी विकास क्षेत्रका ४ परियोजनामा करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । तीमध्ये ५० अर्ब रुपैयाँ लागतको ग्लोबल कन्भेन्सन एन्ड डिजिटल हब–भृकुटीमण्डप प्रमुख परियोजना हो ।
काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डपमा आधुनिक सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीतिमा समेत आधुनिक सम्मेलन केन्द्र निर्माणको योजना समावेश छ । यस परियोजनामा प्रदर्शनी तथा सम्मेलन केन्द्र, प्राविधिक उद्यम परिसर, होटल, खुद्रा व्यापारका भवन र ई–स्पोट्र्स एरेना निर्माण गर्ने परिकल्पना गरिएको छ ।
त्यस्तै, नुवाकोटमा करिब ४५० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छहरे स्याटेलाइट लजिस्टिक सिटी अर्को महत्वपूर्ण आयोजना हो । यसको अनुमानित लागत ५० अर्ब रुपैयाँ छ । यस परियोजनामा ट्रान्स–हिमालयन भन्सार तथा लजिस्टिक टर्मिनल, काठमाडौं उपत्यकाको चाप व्यवस्थापन गर्ने स्याटेलाइट सहर र कैलाश–मानसरोवर पर्यटनका लागि ट्रान्जिट हब निर्माण गर्ने अवधारणा छ ।
प्रस्तावित टोखा–छहरे सुरुङमार्गको उत्तरी विन्दुमा रहने यो सहर त्रिशूली नदीको सक्रिय बाढी क्षेत्रभन्दा बाहिर अवस्थित रहेको उल्लेख छ ।
यसैगरी, काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नजिकै प्रस्तावित मानेदोभान इको टाउनको लागत ४५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । शून्य उत्सर्जनमा आधारित सहरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको यस परियोजनामा अत्याधुनिक चिकित्सा सहर, शिक्षण अस्पताल, आयुर्वेदिक उपचार केन्द्र तथा सौर्य ऊर्जामा आधारित वातावरणमैत्री आवास निर्माण गर्ने योजना छ ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा अघि बढाइने यस परियोजनामा निजी विकासकर्ताले जग्गामा आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने, अस्पताल सञ्चालकलाई आकर्षित गर्ने र आवास विकास गर्ने अवधारणा छ । त्यस्तै, ५५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको महेशफाँट स्याटेलाइट आईटी सिटी पनि सहरी विकास क्षेत्रको परियोजनामा समावेश छ ।
५० अर्बको एआई डाटा सेन्टरदेखि ३० अर्बको स्याउ प्रशोधनसम्म
सम्मेलनमा सूचना प्रविधि र कृषि क्षेत्रका परियोजनालाई पनि लगानीको अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ । दोलखाको रोल्वालिङ र मनाङमा एआई डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने योजना छ । दुवै स्थानमा वातावरणमैत्री कम्प्युट क्याम्पस निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ ।
यस परियोजनाको अनुमानित लागत ५० अर्ब रुपैयाँ छ । रोल्वालिङमा २२ मेगावाट क्षमताको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत् आयोजना सन् २०२७ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । त्यस्तै, मनाङमा १३५ मेगावाट क्षमताको मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना सन् २०२८ सम्म सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यी दुवै स्थानमा गरी ४० देखि ५५ मेगावाट क्षमताका डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने योजना छ ।
कृषि क्षेत्रतर्फ मुस्ताङमा एकीकृत स्याउ खेती तथा प्रशोधन परियोजना अघि सारिएको छ । यसको अनुमानित लागत ३० अर्ब रुपैयाँ छ । मुस्ताङका पाँचवटै स्थानीय तहमा करिब ५८० हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती हुँदै आएको छ । सन् २०२२ मा जिल्लामा करिब ४ हजार ६२० टन स्याउ उत्पादन भएको थियो ।
त्यतिबेला जिल्लाबाट करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको स्याउ निर्यात भएको उल्लेख छ । तर, जिल्लामा हाल छवटा केन्द्रमा गरी जम्मा ७० टन क्षमताका कोल्ड स्टोरेज मात्र उपलब्ध छन् । प्रस्तावित परियोजनाले स्याउ बगैंचाको आधुनिकीकरण, नियन्त्रित वातावरणमा भण्डारण गृह, प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनलाई समेटेको छ ।
खप्तडमा इको टुरिजम, बूढीगण्डकीमा निजी लगानीको खोजी
पूर्वाधार सम्मेलनमा पर्यटन क्षेत्रको खप्तड एकीकृत इको टुरिजम परियोजना पनि प्रस्तुत गरिनेछ । सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको यो परियोजना सुदूरपश्चिमका बझाङ, बाजुरा, अछाम र डोटी जिल्लामा फैलिएको खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा केन्द्रित छ ।
हाल खप्तड पुग्न नेपालगन्ज वा चैनपुरसम्म हवाई यात्रा गरेपछि केही दिन पदयात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यहाँ पर्यटकका लागि बास बस्ने मुख्य विकल्प क्याम्पिङ रहेको छ । परियोजनाअन्तर्गत डोटीको झिगरानाबाट सात किलोमिटर लामो केबलकार निर्माण गर्ने योजना छ । यसका साथै करिब ४२ किलोमिटर पदमार्ग सुधार, इको रिसोर्ट, लज, होमस्टे तथा स्वास्थ्य र वेलनेस सुविधासमेत विकास गरिनेछ ।