पालिका

काठमाडौं । काठमाडौंको जमल क्षेत्र वर्षायाममा बारम्बार डुबानमा पर्नुको मुख्य कारण पानी भित्रिने र बाहिरिने पूर्वाधारको क्षमता नमिल्नु रहेको प्राविधिक अध्ययनले देखाएको छ । चारैतिरबाट आउने पानीको कुल प्रवाह क्षमता ०.८२६ वर्गमिटर रहे पनि निकासको क्षमता ०.२८३ वर्गमिटर मात्रै भएकाले पानी सडकमै जम्ने गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार ज्याठातर्फबाट ६० सेन्टिमिटर, निर्वाचन आयोगतर्फबाट ९० सेन्टिमिटर, येल्लो प्यागोडा होटलतर्फबाट ४५ सेन्टिमिटर र जनप्रशासन क्याम्पसतर्फबाट २० सेन्टिमिटर व्यासका पाइपमार्फत वर्षाको पानी जमल चोकमा आइपुग्छ । यी सबैबाट आउने पानीको कुल प्रवाह क्षेत्रफल ०.८२६ वर्गमिटर पुग्छ । तर, त्यति पानी बाहिर निकाल्ने व्यवस्था भने ६० सेन्टिमिटर व्यासको एउटै ढलमार्फत गरिएको छ । यसको निकास क्षमता ०.२८३ वर्गमिटर मात्रै भएकाले पानीको बहाव थामिन नसकी सडकमै जम्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले टुकुचा खोलाको सतह र ढलको निकासबीच उचाइको अन्तर निकै कम रहेकाले ठूलो वर्षा हुँदा टुकुचाको पानी उल्टै ढलभित्र पस्ने र निकास थप अवरुद्ध हुने समस्या पनि औँल्याएको छ । यसलाई माइतीघर मण्डलामा देखिएको जस्तै ‘बोटलनेक’ समस्या भनिएको छ । जमलमा पटक–पटक डुबान हुन थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सम्बन्धित निकायलाई संयुक्त प्राविधिक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । त्यसपछि महानगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन विभागको समन्वयमा विभिन्न निकायका प्राविधिकले स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा गठित प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा डुबान समाधानका लागि तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना अघि सारिएको छ । तत्कालका लागि जमलदेखि केशरमहलसम्म थप क्याचपिट निर्माण, ढल, म्यानहोल र क्याचपिटमा थुप्रिएको लेदो, बालुवा र फोहोर नियमित सफा गर्ने तथा टुकुचा खोलाको पिँध सफा गरेर बहाव सहज बनाउने सुझाव दिइएको छ । मध्यकालीन योजनाअन्तर्गत हालको ६० सेन्टिमिटर व्यासको निकास पाइप हटाएर ठूलो क्षमताको ट्रंक लाइन निर्माण गर्नुपर्ने, पानीको चाप घटाउन डाइभर्सन प्रणाली अपनाउनुपर्ने र पुरानो ढल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी वर्षाको पानी जमिनमा पुनःभरण गर्ने प्रणाली विस्तार गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । दीर्घकालीन रूपमा भने जमल क्षेत्रका भवनमा वर्षाको पानी सङ्कलन (रेन वाटर हार्भेस्टिङ) र भूजल पुनःभरण (ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज) प्रणाली अनिवार्य गर्न तथा वर्षाको पानीका लागि छुट्टै स्टोर्म वाटर ड्रेनेज निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । प्राविधिक टोलीले सन् २०१८ मा तयार गरिएको काठमाडौंको कोर सिटी क्षेत्रको ढल पुनर्संरचना डिजाइनलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा लैजान सके जमलको डुबान समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ आजदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् । उमेर हदका कारण उनी बुधबारदेखि सेवा निवृत्त भएका हुन् । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०८१ भदौ २७ गतेको निर्णयअनुसार गुरागाईँले २०८१ असोज ७ गते काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पदबहाली गरेका थिए । कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा साझेदार निकायबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व प्रवर्द्धन गर्न गुरागाईँले खेलेको प्रशासनिक नेतृत्व काठमाडौं महानगरपालिकाले सधैं स्मरण गर्ने बताइन् । ‘पद अस्थायी हो, सेवा स्थायी हो। पदीय जिम्मेवारी सकिए पनि सेवाको भावना समाप्त हुँदैन । सेवा निवृत्तिपछिको जीवनमा पनि यहाँको अनुभव र सेवा यात्राले अझ परिष्कृत रूप लिने अपेक्षा गरेका छौँ,’ उनले भनिन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको इतिहासमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदबाट सेवा निवृत्त हुने गुरागाईँ पहिलो अधिकारी बनेका छन् । बिदाइ कार्यक्रममा गुरागाईँले आफ्नो साढे ३२ वर्ष लामो निजामती सेवामध्ये काठमाडौं महानगरपालिकामा बिताएको समय सबैभन्दा स्मरणीय रहेको बताए । ‘प्रशासनिक सेवामा आउने उतारचढाव कर्मचारीका लागि स्वाभाविक हुन् । मैले ती सबैलाई सहज रूपमा लिएको छु,’ उनले भने । वि.सं. २०५१ पुस १९ गते शाखा अधिकृतबाट सङ्घीय निजामती सेवामा प्रवेश गरेका गुरागाईँले आफ्नो सेवा अवधिको अधिकांश समय स्थानीय प्रशासनमा बिताएका छन् । उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा करिब दुई वर्ष तथा स्थानीय तहमा करिब २१ वर्ष सेवा गरेका थिए । महानगरपालिका आउनुअघि उनले उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत करिब सात वर्ष सेवा गरेका थिए । त्यसअघि उनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘समृद्धि आयोजना’का प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । उनले करिब चार महिना गृह मन्त्रालयअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरेका थिए । गुरागाईँ २०७६ फागुन १३ गते नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्त भएका थिए ।

काठमाडौं । बजारमा खाना पकाउने ग्यास नपाएको गुनासो बढ्न थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको महानगर प्रहरी बल ग्यास वितरण व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सक्रिय भएको छ । लामो समयसम्म ग्यास नपाएको, पहुँच हुने उपभोक्ताले मात्र ग्यास पाएको तथा विद्यार्थीलगायत सर्वसाधारण ग्यासबाट वञ्चित भएको गुनासो बढेपछि महानगर प्रहरीले ग्यास डिपोमा पुगेर वितरण प्रणालीको अनुगमन र सहजीकरण सुरु गरेको हो । महानगर प्रहरी बलका प्रमुख वरिष्ठ नगर प्रहरी उपरीक्षक विष्णुप्रसाद जोशीका अनुसार बजारमा उपलब्ध ग्यास सबै उपभोक्तासम्म समान रूपमा पुग्ने वातावरण बनाउन प्रहरी बलले सहजीकरण गर्ने छ। उनले डिपोमा ग्यास वितरणको अवस्थासँगै सिलिन्डरको म्याद, तौल, अग्नि नियन्त्रणका उपकरण (फायर एक्स्टिङ्गुइसर) को उपलब्धता, भण्डारणको अवस्था तथा ढुवानीका क्रममा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा मापदण्डसमेत अनुगमन गरिने बताए । जोशीका अनुसार यस्ता सूचकका आधारमा महानगरका चारवटै क्षेत्रमा नियमित रूपमा अनुगमन र सहजीकरण गरिनेछ । यस अभियानअन्तर्गत मंगलबार अनामनगर क्षेत्रका ग्यास डिपोको अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमनका क्रममा साना डिपोमा ग्यास उपलब्ध रहे पनि ठूला डिपोमा उपभोक्ताको अत्यधिक भीड देखिएको महानगरले जनाएको छ । एक ग्यास विक्रेताले साना डिपोमा पनि ग्यास उपलब्ध हुँदाहुँदै उपभोक्ता सिधै ठूला डिपोमा आउने गरेकाले त्यहाँ कृत्रिम अभावजस्तो अवस्था सिर्जना हुने गरेको बताए । ग्यास लिन बिहान ३ बजेदेखि लाइनमा बसेका एक उपभोक्ताले केही व्यक्तिले एकभन्दा बढी सिलिन्डर लैजाने गरेको आशंका व्यक्त गर्दै निष्पक्ष वितरण आवश्यक रहेको बताए । यता नेपाल आयल निगमले भने विगतकै परिमाणमा ग्यास आपूर्ति भइरहेको जनाएको छ । निगमका अनुसार हाल देखिएको समस्या आपूर्तिको कमीभन्दा पनि उपभोक्ताको माग एकाएक बढेका कारण उत्पन्न भएको हो ।