काठमाडौं । बैतडीका हेमन्त कार्की वैदेशिक रोजगारीमा जाने अन्तिम तयारीमा छन् । तर, उनको पाइँला एउटा सरकारी कार्डले रोकिदिएको छ, सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) ।
लाइसेन्स हात पर्ने आशामा उनले यातायात व्यवस्था विभागको ढोका ५ पटक ढकढक्याइसके । तर, अहँ ! लाइसेन्स कहिले आउने हो, कुनै टुंगो छैन ।
‘कुर्दाकुर्दै एक महिना बितिसक्याे। निकै गाह्रो भयो,’ हेमन्त भन्छन् ।
उनी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । गत साउन १ गतेदेखि नयाँ पास भएका तथा नवीकरणका लागि प्रक्रियामा रहेका लाइसेन्सको छपाइ रोकिएपछि हेमन्तजस्तै वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनमा जाने हजारौं युवा मर्कामा परेका छन् ।
एकातिर लाइसेन्सको यस्तो हरिबिजोग छ भने अर्कोतिर राहदानी (पासपोर्ट) बनाउनेको सास्ती पनि उस्तै छ ।
काभ्रेका सौगात थापा विदेश जानका लागि राहदानी बनाउन हतारमा छन् । जिल्लाबाटै अनलाइन आवेदन दिए पनि राहदानी हात पर्न डेढ महिनासम्म लाग्ने भएपछि उनी छिटो काम हुने आसमा काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग आइपुगेका छन् ।
तर, विभागमा राहदानी बनाउनेको थामिनसक्नु भीड छ ।
‘पहिला गाउँका साथीभाइहरुले जिल्लाबाटै एक महिनामा पासपोर्ट बनाएका थिए, तर यसपटक समय धेरै लाग्ने भएपछि म यतै आएँ,’ भीडको पुछारमा उभिएका सौगात भन्छन्, ‘यता पनि टुंगो छैन, अनलाइन फर्म भर्नै समस्या छ । कहिले सर्भर डाउन भन्छ, गाह्रो पो छ । नयाँ सरकार आएपछि काम फटाफट हुने आशा थियो, तर हाल उस्तै छ ।’
हेमन्त र सौगातका यी भोगाइले सरकारी सेवा प्रवाहको दयनीय अवस्थालाई बुझाउँछ । अत्यावश्यक र संवेदनशील मानिने लाइसेन्स र राहदानी वितरणमा प्राविधिक उल्झन, नीतिगत अस्पष्टता र समन्वय अभावका कारण सर्वसाधारणले अनावश्यक सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
किन रोकियो स्मार्ट लाइसेन्स ?
यातायात व्यवस्था विभागका सूचना तथा सवारी अनुमतिपत्र शाखा प्रमुख एवं निर्देशक केशव खतिवडाका अनुसार साउनदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ प्रभावित भएको हो । यसको मुख्य कारण प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीचको नीतिगत र आर्थिक तालमेल नमिल्नु हो ।
‘लाइसेन्स छपाइका लागि प्रदेशले सुरक्षा मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । मधेस प्रदेशले सम्झौता गरिसकेकोले त्यहाँको प्रिन्ट आज/भोलिमै सकिँदैछ,’ निर्देशक खतिवडा विकासन्युजसँग भन्छन्, ‘तर अरु ६ वटा प्रदेशको आर्थिक ऐन र बजेट व्यवस्थापन नभएका कारण सम्झौता हुन सकेको छैन र छपाइ रोकिएको छ ।’
लाइसेन्स छपाइ रोकिँदा देशभरका ४३ वटा यातायात कार्यालयको सेवा प्रभावित भएको छ । प्रदेशबाट काममा ढिलाइ भएपछि विभागले आफैं छपाइ गर्ने मनसायसहित मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि भोलिपल्टैबाट छपाइ सुरु हुने खतिवडाको भनाइ छ । लाइसेन्स छपाइ मात्र होइन, अनलाइनबाटै नवीकरण गर्ने नयाँ सिस्टममा पनि कानुनी अड्चन देखिएको छ ।
विभागले घरमै बसेर लाइसेन्स नवीकरण गर्न सक्ने प्रणाली ल्याए पनि कोशी र बागमती प्रदेशमा यो सेवा प्रभावित छ । यी प्रदेशमा मेडिकल टेस्ट गर्ने चिकित्सकहरुको छनोटलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । जसका कारण साविककै चिकित्सकबाट मेडिकल गराउनुपर्ने बाध्यता छ ।
'तत्काल स्मार्ट लाइसेन्स छाप्छाैं'
ले सेवाग्राहीको मर्कालाई ध्यानमा राख्दै हाललाई यातायात व्यवस्था विभागबाटै लाइसेन्स छाप्ने निर्णय गरेको बताएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण राज पन्थका अनुसार लाइसेन्स वितरण, नवीकरण र यसको राजस्व संकलन गर्ने सम्पूर्ण एकल अधिकार प्रदेश सरकारको हो । तर, प्रदेशहरुले छपाइको जिम्मा लिन ढिलाइ गरेपछि जनताले सास्ती पाउन नपरोस् भनेर केन्द्रबाटै छाप्ने व्यवस्था मिलाइएको हो ।
‘संविधानतः यातायात कार्यालयहरु र लाइसेन्ससम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशकै हो,’ विकासन्युजसँग सहसचिव पन्थले भने, ‘यसअघि रोकिएका (ब्याकलग) करिब २७ लाख लाइसेन्स संघीय सरकारले छापेर दिने र त्यसपछि प्रदेशहरु आफैँले छाप्ने सहमति मन्त्रीस्तरीय विषयगत समितिमा भएको थियो । हामीले २७ लाख लाइसेन्स छापेर दिइसकेका छौं ।’
संघीय सरकारले ब्याकलग सकेपछि प्रदेश सरकारहरु आफैले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र सँग सम्झौता गरेर लाइसेन्स छाप्नुपर्ने थियो । यसका लागि मन्त्रालयले मापदण्डसमेत बनाइदिएको थियो । तर, मधेश प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशले सुरक्षण मुद्रणसँग सम्झौता गर्न नसक्दा लाइसेन्स वितरण रोकिएको थियो ।
‘अहिले मधेश प्रदेश सरकारले सुरक्षण मुद्रणसँग सम्झौता गरेर आफै लाइसेन्स प्रिन्ट गरिरहेको छ । त्यहाँ कुनै समस्या छैन,’ सहसचिव पन्थले भने, ‘तर, अरु प्रदेशले विभिन्न कारणले सम्झौता गर्न सकेनन् । प्रदेश वा संघ जसले नगरे पनि अन्ततः सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाएनन् भन्ने मुख्य गुनासो आएपछि हामीले यो कदम चालेका हौं । ’
अन्य प्रदेश सरकारहरुले हाललाई आफैले गर्न नसकेको भन्दै निवेदन दिएपछि हिजोअस्ति मात्रै यातायात व्यवस्था विभागले नै प्रिन्ट गरेर पठाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि, संघीय सरकारले गरिदिने यो व्यवस्था अल्पकालीन मात्रै भएको सहसचिव पन्थले बताए ।
‘अन्त्यमा यो काम प्रदेश सरकारले नै गर्नुपर्छ । हरेक प्रदेशले आफै सुरक्षण मुद्रणसँग सम्झौता गरेर प्रिन्ट गर्नुपर्छ, त्यो उहाँहरुको जिम्मेवारी भित्रै पर्छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले केही समयका लागि जनतालाई मर्का नपरोस् भनेर विभागबाटै छापेर दिने निर्णय गरेका हौं । ’
लाइसेन्स छपाइको विषयमा प्रदेश र संघबीचको अन्योलताले गर्दा लामो समयदेखि लाखौं सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका थिएनन् । मन्त्रालयको यो निर्णयसँगै अब रोकिएका लाइसेन्सको छपाइ सुचारु हुनेछ ।
राहदानीमा सर्भरको सकस
राहदानी विभागमा पनि अवस्था सामान्य छैन । राहदानी विभागका सूचना अधिकारी सोनु थापा सेवा प्रवाह ठप्प नै त नभएको तर सिस्टम अपग्रेड गर्दा केही प्राविधिक समस्या आएको स्वीकार्छिन् ।
‘हामीले सिस्टम अपग्रेड गर्ने क्रममा ठूलो मात्रामा डेटा ट्रान्सफर गर्यौं । त्यही क्रममा केही आवेदनहरु सिस्टममा अड्किए, जसले गर्दा सेवाग्राहीले फर्म भरे पनि पालो पाउन समय लाग्यो,’ सूचना अधिकारी थापाले विकासन्युजसँग भने ।
अहिले दैनिक करिब १५ सय प्लस आवेदन पर्ने गरेको छ भने विभागले दैनिक २ हजारदेखि २५ सय राहदानी छपाइ गरिरहेको छ । मानिसहरुको अत्यधिक चापका कारण सेप्टेम्बर २८ सम्मको अपोइन्टमेन्ट प्याक भइसकेको छ ।
यद्यपि, विदेश जानैपर्ने इमर्जेन्सी (भिसा वा टिकट भएका) नागरिकका लागि विभागले म्यानुअल रूपमै हेरेर २ देखि ३ दिनभित्रै राहदानी उपलब्ध गराइरहेको थापा बताउँछन् ।
कामको चाप धान्न विभागले मन्त्रालयबाट थप कर्मचारी बोलाएर बिदाको दिन र रात्रिकालीन सिफ्टमा समेत काम गरिरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट राहदानी लिँदा पहिलेभन्दा बढी समय लाग्न थालेको छ ।
‘जिल्लामा १५ दिनमै पुग्ने अपेक्षा गरे पनि बाटोघाटो र सिस्टमको कारण ४५ दिनसम्म लाग्न सक्ने भएकाले सेवाग्राहीलाई एक महिनामै आउँछ भनेर प्रमिस नगर्नुहोला भनेर जिल्लाहरुलाई भनेका छौं,’ थापाले भने । हाल राहदानीको शुल्क नयाँ बनाउन १२ हजार र हराएको खण्डमा १७ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
राहदानी विभागका अधिकारीहरु दिनरात काम गरिरहेको र छिट्टै समस्या समाधान हुने दाबी गर्छन् । सिस्टमलाई पूर्ण रूपमा स्थिर बनाउन राहदानी विभागले अझै १५/२० दिन लाग्ने बताएको छ ।
