भदौ १० गते चीनतर्फबाट भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति पु¥याएको उत्तरगया गाउँपालिका मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण संकलन, राहत संकलन र वितरणकै चरणमा छ । परिवारका सदस्य, घर तथा आयआर्जनका स्रोत गुमाएका परिवारलाई अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न गाउँपालिकाले यतिबेला जग्गा पहिचान गरी संघको निर्णय पर्खिरहेको छ । विपद्पछिको अवस्था र प्रभावित परिवारको पुनर्वास तथा जीविकोपार्जनसँगै गाउँपालिकाको पुनरुत्थानको योजनाबारे उत्तरगया गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष चमेली गुरुङसँग विकासन्युजकर्मी अस्मिता पराजुली र नरेश बोहोराले कुराकानी गरेका छन् ।
बाढीपछि उत्तरगया गाउँपालिकाको अवस्था के छ ? बाढीपीडितलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ ?
भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीबाट उत्तरगया गाउपालिकाका पाचै वटा वडा प्रभावित बने । वडा नम्बर १ र ५ मा ठुलो धनजनको क्षति भयो । कति परिवारका सबै सदस्य गमेका कारण पनि आधिकारिक डाटा आउन बाकी नै छ । हामीले निकालेको प्रारम्भिक डाटाअनुसार ६१८ घरधुरी पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ । ७४८ बेपत्ता रहेकामा ११ जनाको शव भेटेर आफन्तले आफ्नो संस्कार अनुसार दाहसंस्कार गर्नु भएको छ ।
जीवित उद्धार गरिएकालाई भने पालिकाका विभिन्न ठाउँमा खडा गरिएका ५ वटा होल्डिङ सेन्टरमा अवस्थित हुनुहुन्छ । तल्लो बेल्टका केही भने ५ नम्बर वडाको माथिल्लो क्षेत्रहरु बोगटीटार माझगाउँ लहरे लगायतका ठाउँहरूमा आफन्त र कोठा भाडामा लिएर बस्नुभएको छ । लगभग ३०० घरधुरी भने बिदुर नगरपालिकाको विभिन्न क्षेत्रहरूको होल्डिङ सेन्टरमा पनि हुनुहुन्छ । त्रिशूली वारीका चार र पाँचको वडाहरूमा सडक जोडिएको छ । तर सडकको अवस्था भने निकै नाजुक छ । त्रिशूली पारीको तीन वडा चाहिँ सडक सञ्जालबाट बाहिर छन् । त्यहाँ उद्धार र राहतका लागि सुरुमा हेली भन्दा दोस्रो विकल्प नै हामीसँग भएन । अहिले पनि उत्तरगया एक नम्बरको गोगने र करमर्याङ क्षेत्र चाहिँ हेलीबाहेक कतैबाट जान सक्ने सम्भावना नै छैन । हेलीमार्फत नै खाद्यान्नहरु व्यवस्थापन गरेर उहाँहरुलाई खाना खुवाउने काम भइराखेको छ ।
अहिले वडा नम्बर १, २ र ३ मा जाने एउटा सडक छ, जुन गल्छी हुँदै जान्छ । उक्त सडक निकै कच्ची र लामो भएकाले दुई-तीन दिन लगाएर गाडीले बोक्न सक्ने क्षमताअनुसार थोरै–थोरै गरेर खाद्यान्न पु¥याइरहेका छौं । त्यहाँ दुईवटा होल्डिङ सेन्टर पनि सञ्चालनमा छन् । तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीका कारण धेरै मानिसहरूको घरमा क्षति पुगेको छ र उहाँहरू बस्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले उहाँहरू त्यहाँ रहेका दुईटा विद्यालयमा बनाइएका होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहनुभएको छ ।
ती वडाका जनप्रतिनिधिसँग फोन सम्पर्कमा उहाँले दीर्घ रोगीहरूको लागि औषधिको समस्या भयो भन्नुभएको थियो, कसरी सहजीकरण गरिराख्नु भएको छ ?
सुरुवाती अवस्थामा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदै गरेकाले हामी सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेन्डर प्रक्रियाबाट औषधि खरिद गर्ने चरणमा थियौँ । १० गतेको बाढीले टेन्डर प्रक्रिया प्रभावित भयो र सडक सञ्जालसमेत अवरुद्ध हुँदा पारिका तीनवटा वडामा पुग्न कठिन भयो । स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि औषधिको अभाव देखियो ।
त्यसपछि जनस्वास्थ्य कार्यालय धुन्चे तथा संघ र प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी दीर्घ रोगीका नियमित औषधि र अत्यावश्यक औषधिहरू हेलिकोप्टरमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा पु¥याइयो । विभिन्न सहयोगी संघसंस्थाले पनि स्थानीयको आवश्यकताअनुसार औषधि उपलब्ध गराउन सहयोग गरे । अहिले संघ, प्रदेश र सहयोगी संस्थाहरूबाट औषधि प्राप्त भइरहेकाले तत्काल औषधिको अभाव छैन ।
सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत वितरण गर्न भनेको छ । राहत आइरहेको छ छैन, कसरी व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ ?
राहत सामग्री पनि विभिन्न संघसंस्था तथा सहयोगी व्यक्तिहरूमार्फत निरन्तर आइरहेको छ र आवश्यकताअनुसार वितरण तथा व्यवस्थापन भइरहेको छ । सरकारले भनेअनुसार हामीले नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयलाई राहत संकलन केन्द्र बनाएका छौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सीडीओको समन्वयमा विभिन्न संघसंस्था तथा सहयोगीहरूले ल्याएको राहत पालिकाको स्टोरमा दाखिला गरी व्यवस्थित रूपमा वितरण गरिरहेका छौं ।
विशेषगरी राहतलाई तीनवटा प्याकेजमा विभाजन गरेका छौं । पहिलो, घर र परिवार दुवै गुमाएका पीडितलाई ग्यास चुलो, खाना पकाउने सामग्री, ब्ल्याङ्केट, खाद्यान्न लगायतको पूर्ण प्याकेज उपलब्ध गराइन्छ । दोस्रो, घर भए पनि परिवारका सदस्य गुमाएका परिवारलाई आवश्यक राहत सामग्री दिइन्छ । तेस्रो, सडक अवरुद्ध हुँदा बजार तथा मिल सञ्चालन हुन नसकेर खाद्यान्न संकट भएका समुदायलाई चामल, नुन, तेललगायत सामग्री वितरण गरिएको छ । यसअन्तर्गत पारिका करिब १२ सय र वारीका करिब ११ सय घरधुरीलाई राहत दिइसकेका छौं । अहिले दोस्रो चरणको राहत वितरणको तयारी छ ।
खानेपानी, खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति कस्तो छ ?
पानीको माग बढेको छ । यस विषयमा हामीले खानेपानी विभागमा पत्राचार गरिसकेका छौं । संघ र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा मुहान संरक्षण गर्ने तथा विस्थापित परिवारलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने पहल भइरहेको छ । अहिले तत्कालै खानेपानीको पूर्ण अभाव भने छैन । उपलब्ध स्रोतलाई व्यवस्थापन गरेर आवश्यकताअनुसार पानी पु¥याउने काम भइरहेको छ । सडक नहुँदा सबै कुराको समस्या भएको छ ।
होल्डिङ सेन्टरमा महिला, पुरुष, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको बसोबास र सुरक्षाको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?
बाढीपछिको सुरुका एक–दुई दिन ठूलो संख्यामा प्रभावितलाई एउटै स्थानमा राख्नुपर्ने अवस्था थियो । पछि महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा सुत्केरीको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर छुट्टै व्यवस्थापन गरेका छौं । बालबालिकालाई नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयको होस्टेलमा छुट्टै राखिएको छ । एक जना सुत्केरी महिलालाई संस्थासँगको समन्वयमा सुरक्षित स्थानमा घर भाडामा लिएर राखिएको छ । अन्य प्रभावित परिवारहरूलाई पनि पारिवारिक रूपमा छुट्टाछुट्टै बस्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तपार्इंले यसो भन्दै गर्दा समाचार संकलनका क्रममा हामीले होल्डिङ सेन्टरमा धेरै परिवार एकै कोठामा बस्नुपरेको गुनासो सुन्यौं, यसले त अर्को जोखिम निम्त्याउँछ हैन र ?
महिला र पुरुषलाई पूर्ण रूपमा अलग नराखिए पनि परिवारको संरचना र सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर व्यवस्थापन गरिएको छ । सम्भावित हिंसा वा अन्य जोखिम नहोस् भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिँदै हरेक सेन्टरमा २ जना प्रहरी खटाएर सुरक्षित वातावरण कायम गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
बाढीपीडितहरूलाई पुनर्वाससँगै जीविकोपार्जनसँग जोड्न प्रदेश र संघ सरकारसँग पालिकाले केही योजना अघि सारेको छ ?
हामी स्थानीय सरकार भए पनि स्वतन्त्र रूपमा सबै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन । हामीसँग स्रोत–साधन पनि निकै सीमित छन् । त्यसैले संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ । बाढी गएको सुरुका दिनमा खोज तथा उद्धारका लागि पर्याप्त हेलिकप्टर उपलब्ध नहुँदा नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका घाइते तथा प्रभावितको उद्धारमा केही कठिनाइ भयो । तर त्यसको दुई-तीन दिनपछि संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय प्रभावकारी हुँदै गएको छ ।
अहिले राहत सामग्री ल्याउने र वितरण गर्ने, खोज तथा उद्धार गर्ने, बिरामीलाई आवश्यक परे अस्पतालसम्म पुर्याउने लगायतका काममा संघ र प्रदेश सरकारसँग राम्रो सहकार्य भइरहेको छ । आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य सामग्री तथा औषधि पनि प्राप्त भइरहेको छ । अब छिट्टै नै एनडीआरआरएमबाट अस्थायी बसोबास सम्बन्धी डिजाइन स्वीकृत भएर हामीलाई प्राप्त हुन्छ । हामीले त्यसका लागि केही जग्गा पनि पहिचान गरिसकेका छौं । अहिले केही प्रभावितहरु भाडामा पनि बस्नुभएको छ । ती जग्गा पालिकाको स्वामित्वमा लिएर स्वीकृत मापदण्डअनुसारका अस्थायी बासस्थान निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ । त्यसका लागि आवश्यक समन्वय भइरहेको छ र हामी छिट्टै उक्त प्रक्रियामा जाने तयारीमा छौं ।
केही बाढी पीडितहरू अहिले भाडामा पनि बसिरहेका छन् भन्नुभयो । अहिले उनीहरूसँग आय-आर्जनको स्रोत पनि छैन । उनीहरूलाई पालिकाले आर्थिक रूपमा सहजीकरण गरेको छ ?
संघ सरकारले काठमाडौंका नदी किनारमा बसोबास गर्ने सुकुमबासी परिवारका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिएर भाडामा बस्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ भन्ने जानकारी हामीलाई पनि प्राप्त भएको छ । त्यससम्बन्धी कार्यविधिसहितको निर्णय पनि हामीलाई प्राप्त भइसकेको छ । हामीले पनि पालिकाको आर्थिक क्षमताभित्र रहेर परिवारको संख्या, उहाँहरू कुन अवस्थामा बसिरहनुभएको छ, उपलब्ध कोठाको अवस्था र यहाँको चलन-चल्ती अनुसारको घरभाडा दरलाई ध्यानमा राखेर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं ।
राहत संकलनको क्रममा हाम्रै अगाडि पनि समस्या देखिए, राहत लिएर आउने संघ–संस्थाहरूलाई तपाईंको सुझाव के छ ?
राहत वितरणमा समस्या भन्दा पनि राहत कसरी आउने भन्ने प्रक्रियामा केही समस्या देखिएको छ । कतिपय सहयोगी संस्थाहरू यो विपद्को समयमा सहयोग गर्न आउनुहुन्छ । तर उहाँहरूले आफ्नै सोच र इच्छाअनुसार लाभग्राही पहिचान गरेर बाटोमै राहत सामग्री वितरण गर्दै आउनुभएको देखिन्छ । बाँकी सामग्री मात्रै यहाँ ल्याएर इन्ट्री गर्ने अवस्था पनि देखिएको छ ।
तर, हामीले अपनाएको प्रक्रिया के हो भने राहत सामग्री यहाँ इन्ट्री भइसकेपछि, विशेषगरी महिला, बालबालिका र सुत्केरीका लागि आवश्यक सामग्रीलगायतका सामानलाई हामी लामो समय होल्ड गरेर राख्दैनौं । इन्ट्री गरेपछि एक्जिटमा विवरण हेरेर प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित लाभग्राहीसम्म पुर्याउँछौं ।
अहिले तपाइँहरू आफैं पनि पीडामा हुनुहुन्छ । उत्तरगया गाउँपालिका मात्रै होइन, देश नै पीडामा छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट पनि यो घटनालाई विशेष रूपमा हेरिएको छ । अब यहाँका मानिसहरूको आर्थिक अवस्था र जीविकोपार्जनलाई पुनः उठाउन अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय स्तरबाट सहयोग आवश्यक छ । त्यसका लागि तपाईंको आग्रह के छ ?
हाम्रो उत्तरगया गाउँपालिकामा आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने विभिन्न क्षेत्रहरू छन् । हाम्रो गाउँपालिकाको नामकरण पनि यहाँको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको उत्तरगया धामबाट भएको हो । यो क्षेत्र सात धार्मिक तथा सांस्कृतिक पुरातात्विक स्थलका कारण अत्यन्तै महत्वपूर्ण धामका रूपमा विकसित भइरहेको थियो । त्यसका पूर्वाधारहरू पनि विकास हुने क्रममा थिए । बगाएका ती संरचनालाई पुनः खडा गर्नुपर्ने छ ।
उत्तरगया, हाइड्रोपावरको क्षेत्रमा पनि सम्भावना भएको गाउँपालिका हो । यहाँ २१६ मेगावाटका ठूला आयोजनादेखि साना-ठूला थुप्रै जलविद्युत् आयोजना छन् । ती आयोजनाबाट हाम्रा धेरै नागरिक, विशेषगरी युवा पुस्ताले रोजगारी प्राप्त गरिरहेका थिए । त्यसपछि हामीले पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पनि पहिचान गरेका थियौं । होमस्टेदेखि वडा नम्बर २ मा रहेको भाँगे झरना र वडा नम्बर ४ मा रहेको घलेगढीजस्ता क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिरहेका थियौँ । त्यहाँ पर्यटक आउने क्रम बढेको थियो र स्थानीयका लागि आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्दै थियो ।
त्यसैगरी, उत्तरगया गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई आय–आर्जनसँग जोडेर व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाइरहेको थियो । डेरीहरू सञ्चालनमा थिए र कृषकहरूले नियमित रूपमा आम्दानी गर्न थालेका थिए । तर अहिले यी सबै क्षेत्र ठूलो क्षतिमा परेका छन् । अब हामीले उत्तरगयालाई फेरि उठाउनुपर्छ । बगरमा परिणत भएका बस्ती र यहाँका बासिन्दाको जीवनलाई पुनः व्यवस्थित गर्न यी सबै क्षेत्रलाई फेरि जागृत गर्नुपर्छ ।
यसका लागि गाउँपालिकाले आफ्नै योजना बनाएर अगाडि बढ्छ नै, तर संघ र प्रदेश सरकारले पनि गाउँपालिकाले पहिचान गरेका सम्भावनाका क्षेत्रलाई पुनः विकास गर्न सहकार्य, समन्वय र जिम्मेवारीका साथ साथ दिन आवश्यक छ । गाउँपालिकाले बनाएका योजनामा संघ र प्रदेश सरकारले पनि सहकार्य गरेमा हामी यहाँका जनताको आर्थिक र सामाजिक हैसियतलाई फेरि माथि उठाउन सक्छौं । हामी फेरि उठ्नैपर्छ । सधैं यही पीडामा बसिरहन सक्ने अवस्था छैन । हाम्रो बाध्यता पनि छ र हाम्रो संकल्प पनि छ, हामी फेरि उठ्छौं, अगाडि बढ्छौं ।
