जब एउटा ३० वर्षीय युवाको मोबाइलमा भएको संवाद सार्वजनिक हुन्छ । त्यसपछि देशको राजनीति, व्यवसाय, प्रहरीको हेडक्वाटर र अदालतदेखि सरकारसम्म सबै निकाय रंगित बन्छन् । सबै विवादमा तानिन्छन् । एक पटक फेरि सबैको मुखमा एउटै प्रश्न सुनिन्छ, आखिर यो देश कसले चलाएको छ ?
एउटै प्रकरणले न्यायालय, प्रहरी, सरकार र राजनीतिक दललाई एकैपटक तरंगित तरंगित पार्ने पात्र हुन् इनम सापकोटा । इनमको पहुँच कहाँसम्म थियो ? र, एउटा व्यक्तिको सम्पर्कले राज्यका शक्तिशाली निकायलाई किन यति धेरै बदनामी बनायो ? यो प्रकरण बुझ्न यसको सुरुवाततिर फर्किनुपर्छ ।
इनम सापकोटा असोज ११ गते पक्राउ परे । उनी व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएको प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा आएका थिए । पक्राउपछि उनको मोबाइल सम्पर्क र विभिन्न व्यक्तिसँगको सम्बन्धबारे विवरण सार्वजनिक हुन थाले । ती विवरणमा न्यायालय र प्रहरीका उच्च पदाधिकारीदेखि व्यवसायी र राजनीतिक वृत्तका व्यक्तिसम्मको नाम जोडियो ।
सापकोटाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नाम लिएर न्यायाधीशहरूसँग सम्पर्क गर्ने गरेको आरोपसमेत सार्वजनिक भयो ।
कसैसँग फोनमा कुरा हुनु वा भेटघाट हुनु आफैँमा अपराध होइन । तर, त्यो सम्पर्क किन भयो ? के का लागि भयो ? र, कहाँ भयो ? त्यसबाट कुनै अनुचित लाभ लिने प्रयास भयो कि भएन ? र, राज्यका निर्णयमा प्रभाव पारियो कि पारिएन ?
इनम सापकोटा प्रकरणले अहिले यस्तै उग्र रुप लिएको छ । जब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र सापकोटाबीच भएको भनिएको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भयो, सर्वोच्च अदालतका श्रीमानहरुप्रपति विश्वास र भरोसा डगमगाएको छ । अदालत ठूलो प्रश्नको घेरामा उभिएको छ ।
न्यायाधीश फुयाँलले सापकोटासँग अन्तिम पटक हिमालयन होटलमा कुराकानी भएको सगौरव स्वीकार गरेका छन् । त्यसअघि कति वटा मिटिङ गरे त्यो भने उनले खुलाएका छैनन् ।
विवाद न्यायाधीश फुयाँलमा मात्रै सीमित छैन । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासँग जोडिएका भनिएका आर्थिक कारोबारका विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायालयको सर्वोच्च नेतृत्व नै प्रश्नको घेरामा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने इनम सापकोटासँग आफ्नो कुनै चिनजान, सम्पर्क, भेटघाट वा आर्थिक कारोबार नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि यो विषयमा निष्पक्ष छानबिन र न्यायिक सुधारको माग गरेका छन् ।
यसले विवाद अब कुनै एक न्यायाधीशको बचाउ वा आरोपमा मात्रै सीमित छैन । यो न्यायालयको जवाफदेहिता, संस्थागत विश्वसनीयता, स्वतन्त्रता, निर्भिकता र निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
यही प्रकरणमा केही पत्रकार पनि पक्राउ परे । शुक्रबार नेपाल प्रहरी विभिन्न सञ्चार माध्यमको समाचार कक्षमा पुगेर बुट बजार््यो । आफ्नो संगठनविरुद्ध झुटा अफवाह फैलाइएको र त्यसलाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिएको तर्क गर्दै पत्रकारलाई पक्राउ गरेको तर्क गरेको छ ।
तर, यसमा प्रश्न अझै बाँकी छ । पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन र सञ्चारमाध्यममा प्रहरी पठाउन कसले निर्देशन दिएको थियो ? समाचार प्रकाशनलाई अनुसन्धानको विषय बनाउने निर्णय कसरी भयो ? यसको जवाफ कसले दिने ?
न्यायालयको विवाद र पत्रकार पक्राउको घटनाले राजनीतिक वृत्तलाई पनि तानेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शनिबार सचिवालय बैठक बोलाएर विवादमा परेका न्यायाधीशबारे संसदीय प्रक्रियामार्फत अघि बढ्न संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । आवश्यक परे महाभियोगसहितका विकल्पबारे प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भएको छ ।
यो प्रकरणमा तीनवटा विषयको निष्पक्ष छानबिन हुन आवश्यक छ ।
पहिलो, इनम सापकोटाको सम्पर्क सञ्जाल र त्यसबाट कुनै अनुचित प्रभाव पार्ने प्रयास भएको थियो कि थिएन ? दोस्रो, सार्वजनिक भएका संवाद र आर्थिक कारोबारका विवरणको आधिकारिक पुष्टि के हो ? तेस्रो, समाचार प्रकाशनका कारण सञ्चारमाध्यममा प्रहरी प्रवेश र पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने ?
पद र पहुँचका आधारमा कसैले उन्मुक्ति पनि पाउनु हुँदैन । सार्वजनिक भएका विवरण गलत हुन् भने तथ्यसहित खण्डन हुनुपर्छ । सही हुन् भने संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ ।
इनम सापकोटा प्रकरणले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ- राज्यका शक्तिशाली संस्थाहरू नियम र विधिबाट चलिरहेका छन् कि व्यक्तिको पहुँच र प्रभावबाट ? किनकि, यो विवाद इनम सापकोटाको मात्रै होइन । यो न्यायालयप्रतिको भरोसा, प्रेस स्वतन्त्रता र राज्यका संस्थाहरूको निष्पक्षतासँग जोडिएको प्रश्न हो ।
