नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटको छैटौं संस्करण यसपटक विगतका सम्मेलनभन्दा फरक ढङ्गले आयोजना गर्न लागिएको छ । यसअघि नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को पहलमा निजी क्षेत्रले आयोजना गर्दै आएको सम्मेलनमा सरकार सहआयोजकका रूपमा मात्र सहभागी हुने गरेको थियो । तर यसपटक सरकार आफैंले नेतृत्व लिएर निजी क्षेत्रसँगै सम्मेलनलाई अगाडि बढाउन खोजेको छ । म सन् २०१४ मा भएको पहिलो नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटदेखि नै यससँग जोडिँदै आएको छु । त्यसपछि २०१६, २०१९, २०२२ र २०२४ का अधिकांश सम्मेलनमा सहभागी हुने अवसर पाएँ । यसपटक पनि नयाँ सरकार बनेपछि सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रस्ताव आयो । पुरानै ढाँचामा भएको भए यो सम्मेलन सेप्टेम्बरमै सम्पन्न भइसक्थ्यो । तर हामी जुन गतिमा काम गर्न चाहन्छौं र नेपाली जनतालाई छोटो समयमै उल्लेख्य प्रगति देखाउने जुन प्रतिबद्धता गरेका छौं । त्यसअनुसार पुराना परम्परालाई निरन्तरता दिएर मात्रै हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता रह्यो ।
हामीले जनताबाट असाधारण म्यान्डेट पाएका छौं । त्यसैले जहाँ आवश्यक हुन्छ, त्यहाँ क्रमभङ्ग गर्नुपर्छ । पूर्वाधारमा पनि सामान्य सुधार गरेर पुग्दैन, ठूलो छलाङ मार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । अहिले वर्षमा २००/३०० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर मात्रै हामीले चाहेको पूर्वाधार विकास सम्भव छैन । यसलाई चार गुणा, पाँच गुणासम्म विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा हामी पुगेका छौं । तर त्यतिले पनि हाम्रो आकांक्षा पूरा हुँदैन ।
यो देशमा हामीले सोचेको स्तरको पूर्वाधार निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन नगरी सम्भव छैन । सरकारसँग उपलब्ध स्रोत मात्रै पर्याप्त हुँदैन । यही विषयमा पूर्वाधारमन्त्रीसँग छलफल हुँदा निजी क्षेत्रको पैसा पनि ल्याउनुपर्छ भन्नेमा उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटलाई सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले अपनत्व लिने साझा अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय भयो । यसपटक पूर्वाधार मन्त्रालय मात्रै होइन, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयसमेत समेटिएर ठूलो मन्त्रालय बनेको छ । यी मन्त्रालयहरू देशमा पुँजीगत खर्च र पूर्वाधार निर्माणका हिसाबले महत्त्वपूर्ण छन् । त्यसैले सरकार अब सम्मेलनमा अतिथि वा सहयोगीका रूपमा मात्र होइन, मूल आयोजककै भूमिकामा उभिएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रलाई सरकारले आफ्नो साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको सन्देश पनि गएको छ ।
हाम्रो देशको बजेट २१ खर्ब रुपैयाँको छ । तर अर्थतन्त्रको आकार झन्डै ७० खर्ब रुपैयाँको छ । सरकारले २१ खर्बको बजेट खर्च गरेर मात्रै अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित गतिमा अगाडि बढाउन सक्दैन । बाँकी अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्नैपर्छ । यसपटकको सम्मेलनलाई हामीले परिणाममुखी बनाउन खोजेका छौं । सम्मेलनमा विदेशी र स्वदेशी वक्ता बोलाउने, प्यानल छलफल गर्ने, ठूला व्यक्तित्वलाई सहभागी गराउने काम विगतमा पनि हुँदै आएको हो । तर सम्मेलन सकिएपछि के उपलब्धि भयो भन्ने प्रश्न सधैं रहन्थ्यो । त्यसैले यसपटक सम्मेलनमा भविष्यका प्रतिबद्धता मात्रै गर्ने होइन, सम्मेलनअघि नै के गर्न सकिन्छ भनेर काम देखाउने प्रयास गरेका छौं ।
त्यसैको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो, नेपालको पूर्वाधार तथा आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित कानुनी संरचनाको व्यापक पुनरावलोकन । पूर्वाधार मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको अगुवाइमा ५९ वटा ऐन र झन्डै ५०० वटा दफा संशोधन तथा पुनरावलोकन गर्ने काम अघि बढाइएको छ । यो सामान्य संशोधन होइन, एउटा ओम्निबस लेजिस्लेसन हो । यसले लगानी, पूर्वाधार र आर्थिक सुधारका क्षेत्रमा एकैपटक ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ । यसलाई अध्यादेशका रूपमा ल्याउने कि संसद्बाट ऐनका रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने विषय कानुन मन्त्रालयको प्रक्रियाअनुसार टुंगो लाग्नेछ । तर यसको उद्देश्य स्पष्ट छ, पूर्वाधार विकास र लगानीमा बाधा पु¥याइरहेका कानुनी अड्चन हटाउने । यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि व्यक्तिगत चासो छ ।
प्रधानमन्त्री स्वयं इन्जिनियर हुनुहुन्छ र पूर्वाधारको महत्त्व बुझ्नुहुन्छ । त्यसैले यसपटक मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको समस्या पनि छैन । पहिले एउटा मन्त्रालयले ल्याएको प्रस्ताव अर्को मन्त्रालयले रोकेको अवस्था हुन्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन । प्रधानमन्त्री तहबाटै यो काम अगाडि बढेको हुनाले यसको सफल हुने सम्भावना अत्यन्त उच्च छ । हामीले यसपटक तीनवटा प्रमुख लक्ष्य अघि सारेका छौं, सुशासनमा ठूलो धक्का, आर्थिक सुधारमा ठूलो परिवर्तन र पूर्वाधारमा ठूलो लगानी अर्थात् बिग हिट इन गभर्नेन्स, बिग ब्याङ इन रिफम्र्स र बिग पुश इन इन्फ्रास्ट्रक्चर । पहिलो कुरा सुशासन हो । हामीले विगतमा विरासतका रूपमा पाएको भ्रष्ट र अनियमिततायुक्त प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न खोजेका छौं । नियुक्तिदेखि सरकारका हरेक निर्णय र कदममा सुशासन कायम गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यति धेरै प्रतिकूलताका बीच पनि जनताले सरकारलाई साथ दिइरहनुको कारण हाम्रो नियतप्रति उनीहरूको विश्वास हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
हामीले सरकारमा रहँदा इमानदारीपूर्वक काम गर्ने प्रयास गरेका छौं । नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा लामो समयदेखि देखिएको विकृति र भ्रष्टाचारबीच यो स्तरको इमानदारी कायम राख्नु आफैंमा एउटा ठूलो परिवर्तन हो । दोस्रो कुरा आर्थिक तथा कानुनी सुधार हो । हामीले आर्थिक क्षेत्र मात्रै होइन, कानुन, स्रोत परिचालन, शान्ति र न्यायसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि व्यापक सुधार अघि बढाएका छौं । यसअघि साढे तीन वर्षको अवधिमा संसद्बाट जम्मा ३५ वटा ऐन पारित भएका थिए । अहिले हामीले एकदेखि डेढ वर्षको अवधिमा १६६ वटा ऐनमा काम गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । तीमध्ये ५४ वटा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेका छन । यसले हामीले सुधारको काम कति तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेका छौं भन्ने देखाउँछ ।
विशेषगरी ५९ वटा ऐनलाई एउटै ओम्निबस विधेयकमार्फत संशोधन गर्ने प्रयास यस अभियानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुनेछ । नेपालमा लगानी र पूर्वाधार विकासका लागि लामो समयदेखि बाधक बनेका कानुनी व्यवस्थालाई एकैपटक परिवर्तन गर्न खोजिएको हो । पुराना र समयअनुकूल नभएका कानुन हटाउनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि हामीले दिएका छौं । मन्त्री पद सम्हालेको १५ मिनेटभित्रै १५ वटा पुराना ऐन खारेज गर्नुको उद्देश्य पनि यही थियो । नेपालमा ऐन बनिसकेपछि त्यसलाई कहिल्यै परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्ने मानसिकता हटाउनुपर्छ । तेस्रो कुरा पूर्वाधारमा ठूलो लगानी हो ।
अर्थशास्त्रमा बिग पुश भन्ने स्थापित अवधारणा छ । अर्थशास्त्रीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा एकैपटक समन्वयात्मक ढङ्गले लगानी गर्दा एउटा क्षेत्रको विकासले अर्को क्षेत्रलाई पनि सहयोग गर्ने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने व्याख्या गरेका छन् । सडक बन्यो भने उद्योगलाई सहयोग पुग्छ, उद्योग बढेपछि रोजगारी सिर्जना हुन्छ, ऊर्जा उत्पादन बढेपछि उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तार हुन्छ । यसरी पूर्वाधारका विभिन्न क्षेत्रमा एकैसाथ लगानी गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रले ठूलो फड्को मार्न सक्छ ।
यस वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको छ। तर यति ठूलो पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट जम्मा २८६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ। त्यसमा चालु खर्च घटाउँदा वास्तविक पुँजीगत लगानी अझै कम हुन्छ । त्यसैले सरकारको बजेटबाट मात्रै पूर्वाधार विकासको आवश्यकता पूरा गर्न सकिँदैन । हाम्रो आँखा समग्र ७० खर्बको अर्थतन्त्रमा हुनुपर्छ । त्यो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी नगराई हामीले चाहेको विकास सम्भव छैन ।
नेपालमा कुनै समय विद्युत् उत्पादन राज्यले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने सोच थियो । तर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा प्रवेश गराउने निर्णयपछि आज कुल विद्युत् उत्पादनको ७५ देखि ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । पञ्चायतकालमा देशको विद्युत् उत्पादन जम्मा २६२ मेगावाट थियो । अहिले हामी करिब ४३०० मेगावाट उत्पादनको अवस्थामा पुगेका छौं । आगामी नौ वर्षमा ३५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिरहेका छौं । यो परिवर्तन निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा सम्भव भएको हो ।
अब विद्युत् उत्पादनमा मात्रै होइन, व्यापार र प्रसारणमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन खोजिएको छ । निजी क्षेत्रले विद्युत्का क्रेता खोज्न सक्ने, भारतलगायतका बजारमा विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने र प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत शुल्क तिरेर व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था क्रमशः विकास गरिँदैछ । त्यसैगरी सडक पूर्वाधारमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक छ। सडक राज्यले मात्रै बनाउनुपर्छ भन्ने सोचबाट बाहिर निस्कनुपर्छ ।
यसपटकको बजेटमा हाइब्रिड एन्युटी मोडेलदेखि वैकल्पिक विकास वित्त कोषसम्मका व्यवस्था गरिएको छ । वैकल्पिक विकास वित्त कोषसम्बन्धी ऐन पारित भइसकेको छ र यसको कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको छ । अब दुई–चार हप्ताभित्रै यो कोष सञ्चालनमा आउने अपेक्षा छ । यसले पूर्वाधारमा लगानीका नयाँ स्रोत खोज्न सहयोग गर्नेछ । हाम्रो क्रेडिट रेटिङ कमजोर छ । अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा नेपालको उपस्थिति पनि बलियो छैन । अहिले हामी विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्भर छौं । तर अब त्यस्ता ऋणका अवसर पनि क्रमशः सीमित हुँदै गएका छन् ।
विगतमा ३५/४० वर्षको भुक्तानी अवधि र एकदेखि डेढ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर ठूला पूर्वाधार आयोजना बनाउन सकिन्थ्यो। तर अब त्यसरी मात्रै अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले वैकल्पिक वित्तीय स्रोत खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि निजी पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ। स्वच्छ ऊर्जा बन्ड, वैकल्पिक विकास वित्त र अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत लगानी जुटाउने प्रयास भइरहेको छ ।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) जस्ता संस्थाहरूको उच्च क्रेडिट रेटिङको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी उठाएर नेपाली बैंकमार्फत साना तथा मझौला उद्यमसम्म पु¥याउने अवधारणामा पनि काम भइरहेको छ । सात/आठ वर्षदेखि अड्किएका यस्ता विषय अहिले कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन् । त्यसैगरी विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी आकर्षित गर्ने, गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने र सेयर बजारमा लगानी गर्न सहज बनाउने काम पनि अघि बढाइएको छ । लामो समयदेखि अड्किएका कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता हटाएर लगानीको वातावरण बनाउन खोजिएको हो। लगानीकर्ताले स्पष्ट, पारदर्शी र अनुमान गर्न सकिने नीतिगत वातावरण पाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै उनीहरू दीर्घकालीन लगानी गर्न उत्साहित हुन्छन् ।
हामीले अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य वातावरण बनाउन पुराना र अनावश्यक कानुन हटाउने काम पनि गरेका छौं । १३ साल, १९ साल र २७ सालमा बनेका कतिपय ऐन आजको अर्थतन्त्रसँग मेल खाँदैनन् । त्यस्ता कानुनले अर्थतन्त्रलाई अनावश्यक रूपमा बाँधिरहेका थिए । त्यसैले सुधारको प्रक्रियामा कुनै पनि पुरानो कानुनलाई अपरिवर्तनीय ठान्नु हुँदैन । देशलाई अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने काम गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य पूर्वाधार निर्माण मात्रै होइन । पूर्वाधार आर्थिक विकासको माध्यम हो । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय अहिले करिब १५०० डलरको हाराहारीमा छ । एसियामा अफगानिस्तानबाहेक हामी सबैभन्दा कमजोर आर्थिक अवस्थाका मुलुकमध्ये पर्छौं । यस्तो अवस्थामा हाम्रो आर्थिक विकासको पहिलो आधार पुँजी निर्माण हो । हामीसँग सडक, विद्युत्, खानेपानी, सरसफाइ र आधुनिक भवनलगायतका पूर्वाधारको ठूलो अभाव छ । यी क्षेत्रमा लगानी नगरी अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सकिँदैन ।
हाम्रो तहको प्रतिव्यक्ति आय भएका मुलुकमा आर्थिक वृद्धिको ठूलो हिस्सा पुँजी निर्माणबाट आउने गरेको छ । त्यसैले पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु भनेको अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढाउनु हो । यसले उद्योग, व्यापार, रोजगारी र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार गर्छ । यही आधारमा आगामी वर्षहरूमा ६ देखि ८ प्रतिशतसम्मको औसत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको हो । आर्थिक वृद्धि गर्नुको अन्तिम उद्देश्य जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नु हो । रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ, रोजगारीको पारिश्रमिक राम्रो हुनुपर्छ र मानिसको आम्दानी बढ्नुपर्छ । त्यसैले आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई आजको मूल्यमा १०० अर्ब डलरको आकारमा पु¥याउने लक्ष्य राखेका छौं ।
करिब तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा अर्थतन्त्र १०० अर्ब डलर पुग्दा प्रतिव्यक्ति आय ३००० देखि ३३०० डलरसम्म पुग्न सक्छ । त्यसले नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकको दिशामा लैजान्छ । यो लक्ष्य हामीले चुनावअघि नै जनतासामु राखेका थियौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका आर्थिक र विकासका लक्ष्यलाई अहिले कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास भइरहेको छ । हामी स्थिर सरकार, सुशासनयुक्त सरकार र जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी परिणाम दिने सरकारका रूपमा काम गर्न चाहन्छौं ।
नेपालमा लामो समयसम्म कुनै पनि सरकार टिकेको इतिहास छैन । पाँच वर्ष पूरा गरेको सरकार खोज्नुपर्दा इतिहासमा धेरै पछाडि जानुपर्ने अवस्था छ । हामी त्यसमा पनि क्रमभङ्गता गर्न चाहन्छौं । स्थिर सरकार र निरन्तर नीतिगत सुधारबिना ठूला पूर्वाधार आयोजना पूरा गर्न र दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । त्यसैले हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास तीनवटा आधारमा केन्द्रित छ, सुशासनमा ठूलो परिवर्तन, आर्थिक तथा कानुनी सुधारमा व्यापक छलाङ र पूर्वाधारमा ठूलो लगानी । यी तीनवटालाई एकसाथ अघि बढाउन सकियो भने मात्रै नेपालको अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सक्छ । यही उद्देश्यका साथ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट २०२६ आयोजना हुँदैछ । यो सम्मेलन नेपालको पूर्वाधार विकास र आर्थिक रूपान्तरणको यात्रामा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड बन्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । (इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६ मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राखेको विचार)
