काठमाडौं । सहरदेखि गाउँसम्म मोटरसाइकल र कार चलाउन सिकाउने ड्राइभिङ इन्स्टिच्युट जताततै खुलेका छन् । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिन चाहनेहरूका लागि यस्ता प्रशिक्षण केन्द्रको अभाव छैन । तर, सार्वजनिक यातायात र मालवाहक क्षेत्रमा प्रयोग हुने बस, ट्रक तथा टिपरजस्ता ठूला सवारीसाधन चलाउन सिकाउने व्यवस्थित प्रशिक्षण केन्द्र भने निकै कम छन् ।
अझ व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ठूला सवारीसाधन चलाउने दक्ष चालक उत्पादन गर्ने संस्थागत संरचना नै कमजोर देखिन्छ । सडकमा दिनहुँ सयौं बस, ट्रक र टिपर गुडिरहेका छन् ।
तर, ती सवारीसाधन चलाउने चालक कहाँ र कसरी प्रशिक्षित हुन्छन् भन्ने प्रश्नमा राज्यसँग स्पष्ट जवाफ छैन । अधिकांश चालकले सहचालक (खलासी) का रूपमा काम गर्दै अनुभव बटुल्ने र त्यसपछि लाइसेन्स लिएर चालक बन्ने गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
कतिपयले सामान्य ड्राइभिङ स्कुलबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको प्रमाणपत्र लिएर लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने गरेका छन् । यसले ठूला सवारीसाधन चलाउने चालकको व्यावसायिक दक्षता र प्रशिक्षणको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँका अनुसार ठूला सवारीसाधन चलाउने चालक उत्पादन गर्ने व्यवस्थित प्रशिक्षण केन्द्र पर्याप्त छैनन् । उनका अनुसार अहिले पनि धेरै चालक सहचालकका रूपमा ६/७ महिना काम गरेपछि सामान्य ड्राइभिङ स्कुलबाट प्रमाणपत्र लिने र त्यसकै आधारमा लाइसेन्स प्रक्रियामा जाने गरेका छन् ।
‘बस र ट्रकमा सहचालक तथा हेल्परका रूपमा काम गर्ने, केही समय अनुभव बटुलेपछि ड्राइभिङ स्कुलमा गएर सर्टिफिकेट लिने र फर्म भर्ने अभ्यास छ । एक हजार रुपैयाँ दिएपछि प्रमाणपत्र पाइने अवस्था पनि छ,’ बानियाँले विकासन्युजसँग भने ।
उनका अनुसार विगतमा गाउँबाट रोजगारी खोज्दै सहर आउने युवाहरू होटलमा भाँडा माझ्ने, शारीरिक रूपमा सक्षम भएपछि गाडीमा हेल्परको काम गर्ने र क्रमशः चालक बन्ने गरेका थिए ।
अनुभवका आधारमा सवारी चलाउन सिके पनि उनीहरूमा सवारी सञ्चालनसम्बन्धी सैद्धान्तिक ज्ञान, प्राविधिक सीप र व्यावसायिक प्रशिक्षणको अभाव रहने गरेको उनको भनाइ छ ।
बानियाँले ठूला सवारीसाधन चलाउने चालक उत्पादनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को स्तरमा प्रशिक्षण दिने संस्थाहरू आवश्यक रहेको बताए । चालकलाई सवारी चलाउने सीप मात्रै नभई सडक सुरक्षा, सवारीको प्राविधिक अवस्था र जिम्मेवारीबोधसम्बन्धी ज्ञानसमेत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘कम्तीमा सीटीईभीटीको स्तरको मान्यता प्राप्त ड्राइभिङ इन्स्टिच्युट हुनुपर्छ । ठूला सवारीसाधन चलाउने चालकलाई व्यावसायिक रूपमा प्रशिक्षित गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
बानियाँका अनुसार चालकको व्यावसायिक दक्षता कमजोर हुँदा त्यसको असर सडक सुरक्षामा पनि पर्न सक्छ । ठूलो सवारीसाधन चलाउने चालकले यात्रु र सडक प्रयोगकर्ताको सुरक्षासँगै आफ्नो जिम्मेवारीसमेत बुझ्नुपर्ने उनको जोड छ । त्यसका लागि उमेर र परिपक्वताका आधारमा चालक उत्पादन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
चालक उत्पादनको जिम्मा कसको ?
राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले पनि नेपालमा व्यावसायिक चालक उत्पादन गर्ने प्रभावकारी प्रणाली नभएको बताए ।
उनका अनुसार यात्रुवाहक र मालवाहक सवारीसाधन चलाउने चालकलाई छुट्टै प्रकृतिको प्रशिक्षण र व्यावसायिक लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
‘सरकारले राम्रोसँग चालक उत्पादन गर्न सकेको छैन । यात्रुवाहक र मालवाहक सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउनका लागि छुट्टै ढंगले विशेष प्रशिक्षण दिने र व्यावसायिक लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ सिटौलाले विकासन्युसँग भने ।
उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था भए चालकको दक्षता अभिवृद्धि हुनुका साथै चालक पेसा पनि मर्यादित बन्न सक्छ । अहिले राम्रो सीप भएका चालकको अभाव रहेको र दक्ष चालक विदेशिने तथा सरकारी क्षेत्रमा जाने प्रवृत्तिले निजी यातायात क्षेत्रमा समेत चालक पाउन कठिन भइरहेको उनले बताए ।
यस्तै, ठूला सवारीसाधन चलाउन सिकाउने छुट्टै इन्स्टिच्युट सञ्चालनमा पर्याप्त आकर्षण नहुनु र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा सरकारी सहजीकरणको अभावले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
काठमाडौं ड्राइभिङ इन्स्टिच्युट एसोसिएसनका अध्यक्ष रमेश खत्रीका अनुसार ठूला सवारीसाधन सिक्न आउनेको संख्या नै कम छ ।
धेरैजसो ठूला सवारीसाधन चलाउने पेसामा संलग्न व्यक्ति यसअघि नै सवारीसाधन चलाउन जान्ने भएकाले उनीहरू इन्स्टिच्युटमा नियमित तालिम लिन आउँदैनन् । उनीहरूलाई मुख्यतः ट्रायलका लागि आवश्यक अभ्यास गर्न मात्रै इन्स्टिच्युट पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
खत्रीका अनुसार चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन चलाउन जान्ने व्यक्तिले पनि एक सातादेखि १० दिनसम्म अभ्यास गरे ठूला सवारीसाधन चलाउन सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले ठूला सवारीसाधन चलाउन सिक्नकै लागि लामो समय इन्स्टिच्युट धाउने प्रवृत्ति कम रहेको उनी बताउँछन् ।
उनका अनुसार नेपालमा ड्राइभिङ पेसाप्रति सामाजिक दृष्टिकोण पनि अर्को चुनौती हो । अझै पनि सार्वजनिक तथा भाडाका सवारीसाधन चलाउने पेसालाई कम शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिले गर्ने कामका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो सोचका कारण पनि ठूला सवारीसाधन चलाउने पेसा र त्यससम्बन्धी व्यावसायिक तालिमप्रति आकर्षण बढ्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।
त्यस्तै, ठूला सवारीसाधन सिकाउने इन्स्टिच्युट सञ्चालन गर्न आर्थिक तथा व्यावहारिक चुनौतीसमेत रहेको खत्री बताउँछन् । इन्स्टिच्युटले सवारीसाधन खरिद, मर्मतसम्भार, इन्धन, बीमा र अभ्यासका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर राज्यबाट आवश्यक सुविधा तथा सहजीकरण नहुँदा व्यवसाय सञ्चालन कठिन भएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार तालिमका क्रममा सवारीसाधनमा क्षति पुगेमा इन्स्टिच्युटले बीमामार्फत क्षतिपूर्ति दाबी गर्नसमेत कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था छ । तालिमका लागि आवश्यक समय, अभ्यासको मापदण्ड र तालिम पूरा गरेको प्रमाणपत्रको आधिकारिक मान्यतासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा पनि यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन समस्या भइरहेको उनी बताउँछन् ।
खत्रीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब ४०० वटा ड्राइभिङ इन्स्टिच्युट सञ्चालनमा छन् । देशभर भने करिब ७ सयको हाराहारीमा यस्ता इन्स्टिच्युट रहेको उनको अनुमान छ । ठूला सवारीसाधन चलाउने दक्ष चालक उत्पादन गर्न व्यवस्थित तालिम प्रणाली, आवश्यक पूर्वाधार र सरकारी सहजीकरण आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
माग कम भएकाले ठूला सवारीका प्रशिक्षण केन्द्र खुलेनन्
बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार ठूला सवारीसाधनका लागि प्रशिक्षण केन्द्र नहुनुमा बजारको माग र व्यवसायको सम्भावना पनि एउटा कारण हो । मोटरसाइकल र साना सवारीसाधन चलाउन सिक्नेको संख्या धेरै हुने भएकाले त्यस्ता इन्स्टिच्युट सञ्चालन गर्ने व्यवसायी पनि बढी रहेका मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरत शर्माले बताए ।
उनका अनुसार ठूला सवारीसाधन सिक्न चाहनेको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले पनि मागअनुसार मात्रै प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्ने गरेको उनको बुझाइ छ ।
शर्माका अनुसार ठूला सवारीसाधनका लागि लाइसेन्स लिनुअघि हलुका सवारीसाधनको लाइसेन्स लिएको दुई वर्ष पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसले पनि नयाँ चालकले सीधै ठूला सवारीसाधन चलाउने प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नपाउने अवस्था बनाएको छ ।
उनले नेपालमा ठूला सवारीसाधनका लागि प्रशिक्षण केन्द्र नै नभएको भने होइन । काठमाडौंको ठूलो भ¥याङस्थित ट्रायल स्थल र एकान्तकुनामा हेभी सवारीसाधनको ट्रायल हुने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सवारीसाधनको वर्गअनुसार प्रशिक्षण र ट्रायलका मापदण्ड फरक-फरक हुन्छन् । मोटरसाइकल, हलुका सवारी, मिनीबस र हेभी बसका लागि आवश्यक ट्रायल क्षेत्र तथा रेखांकनसमेत फरक हुन्छन् । २६ सिटभन्दा माथिका सवारीसाधनलाई हेभी र १६ देखि २६ सिटसम्मका सवारीसाधनलाई मिनी वर्गमा राख्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्न चाहने निजी क्षेत्रले सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि प्राविधिक टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी निर्धारित मापदण्ड पूरा भए/नभएको परीक्षण गर्छ । प्राविधिक टोलीको सिफारिसपछि मात्रै केन्द्र दर्ता हुने प्रक्रिया रहेको शर्माले बताए ।
उनका अनुसार प्रशिक्षण केन्द्रले सरकारी मापदण्ड पालना गरे–नगरेको अनुगमन गर्ने र गुनासो आएमा प्राविधिक टोलीमार्फत जाँच गर्ने व्यवस्था पनि छ ।
ठूला सवारीसाधनका लागि प्रशिक्षण केन्द्र कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक पत्ता लगाउनसमेत कठिन देखिएको छ । संघीयताअघि यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका सवारीसाधन तथा सम्बन्धित विवरण संकलन र प्रकाशन गर्ने गरेको थियो । तर, संघीय संरचनापछि यातायातसम्बन्धी अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण भएसँगै तथ्यांक पनि प्रदेशगत रूपमा राख्न थालिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी केशव खतिवडाका अनुसार अहिले प्रशिक्षण केन्द्रको अभिलेख सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयले राख्ने गरेको छ । प्रदेशले त्यस्तो विवरण अनिवार्य रूपमा संघीय मन्त्रालय वा विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था नभएकाले देशभरको एकीकृत तथ्यांक विभागसँग पनि उपलब्ध छैन ।
‘पहिला सबैको नियमनकारी निकाय यातायात व्यवस्था विभाग थियो । अहिले सबै जिम्मेवारी प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । विभागले मुख्यतः सिस्टम सञ्चालनको काम मात्रै गर्छ,’ खतिवडाले विकासन्युजसँग भने ।
यातायात व्यवसायीहरू पनि संघीय संरचनापछि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर प्रशिक्षण केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, कानुन निर्माण र संशोधनमा समेत पर्याप्त अध्ययन तथा समन्वय नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष बानियाँका अनुसार प्रदेशहरूले यातायातसम्बन्धी कानुन बनाउँदा एउटै प्रदेशको कानुनलाई सामान्य शब्द परिवर्तन गरेर अन्य प्रदेशमा पनि लागू गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले प्रदेशअनुसार आवश्यकतामा आधारित प्रशिक्षण प्रणाली विकास गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा दुईपाङ्ग्रे र हलुका सवारीसाधन सिकाउने संस्थाहरूको विस्तार भए पनि सार्वजनिक यातायात तथा मालवाहक क्षेत्रमा काम गर्ने चालक उत्पादनका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना विकास हुन सकेको छैन । एकातिर यातायात व्यवसायीले दक्ष चालकको अभाव झेलिरहेका छन् भने अर्कोतिर चालक उत्पादन गर्ने व्यवस्थित प्रशिक्षण प्रणाली पनि कमजोर रहेको बताइरहेका छन् ।