नेकपा एमाले यतिबेला राजनीतिक पुनरागमनको चुनौतीपूर्ण मोडमा छ । कुनै समय नेपाली राजनीतिमा निर्णायक शक्ति रहेको एमाले निर्वाचनको धक्कापछि आफ्नो राजनीतिक प्रभाव पुनःस्थापित गर्ने दबाबमा छ । निर्वाचन परिणामले पार्टीको संसदीय शक्ति मात्र कमजोर बनाएको छैन, नेतृत्वको कार्यशैली, संगठनको प्रभावकारिता र जनतासँगको सम्बन्धमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा एमालेले मंसिर २ र ३ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्दैछ । निर्वाचनपछिको राजनीतिक अवस्था, पार्टीको आन्तरिक एकता, संगठन सुदृढीकरण र आगामी राजनीतिक कार्यदिशाबारे छलफल गर्न आयोजना गरिएको भेलालाई एमालेले पुनर्गठनको अवसर बनाउन सक्छ ।
दुई दिनको भेलाले कार्यकर्तालाई उत्साहित बनाउने भाषण र नेतृत्वको बचाउमा केन्द्रित भएर मात्रै पार्टीको संकट समाधान हुँदैन । एमालेले आफू किन कमजोर भएँ भन्ने प्रश्नको जवाफ आफैंसँग खोज्नुपर्छ । जनताले किन विश्वास गरेनन् ? नयाँ पुस्ता किन पार्टीप्रति आकर्षित हुन सकेन ?, र लामो समयसम्म संगठनात्मक शक्ति कायम राखेको पार्टी किन रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो ? भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ ।
यही मेलोमा एमालेले देशभरका नेता काठमाडौंमा उतार्दैछ । यस्ता महत्वपूर्ण भेलामा एमाले फेरि राष्ट्रिय राजनीतिको मियो बन्ने हो भने मंसिरको भेलाले कम्तीमा सातवटा विषयमा महत्वपूर्ण छलफल गर्नु आवश्यक छ ।
पहिलो विषय हो, निर्वाचन पराजयको निर्मम समीक्षा र नेतृत्वको जवाफदेहिता । एमालेको पुनरागमनको पहिलो सर्त निर्वाचन पराजयको इमानदार समीक्षा हो । निर्वाचनमा हार्नु राजनीतिक प्रक्रियाको स्वाभाविक पक्ष हो । तर, हारको कारण पहिचान नगर्नु र त्यसबाट पाठ नसिक्नु नेतृत्वको कमजोरी हो ।
एमालेले निर्वाचन परिणामलाई विपक्षीको प्रचार, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव वा बदलिएको जनमतको परिणाम भनेर मात्र व्याख्या गर्नु हुँदैन । पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली, सरकार सञ्चालनको विगत, उम्मेदवार छनोट, संगठन परिचालन र जनतासँगको सम्बन्धमा कहाँ कमजोरी भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ ।
निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षा गरेभन्दा कमजोर परिणाम ल्याएका क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै अध्ययन गर्नुपर्छ । उम्मेदवार छनोटमा भएका कमजोरीदेखि पार्टीको नीतिगत असफलतासम्मको समीक्षा आवश्यक छ । पराजयको दोष अरूलाई दिएर पार्टी बलियो हुँदैन । आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्ने राजनीतिक साहस देखाउनु नै एमालेको पुनर्जीवनको पहिलो आधार बन्न सक्छ ।
दोस्रो विषय हो व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्वबाट सामूहिक नेतृत्व र पुस्तान्तरण । एमालेमा लामो राजनीतिक अनुभव भएका नेताहरू छन् । नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने विषयमा स्पष्ट योजना आवश्यक छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमालेले लामो राजनीतिक यात्रा तय गरेको छ । तर, कुनै पनि राजनीतिक दलको भविष्य एउटै नेताको लोकप्रियता र सक्रियतामा निर्भर रहन सक्दैन ।
त्यसैले पार्टीले वरिष्ठ नेताहरूको अनुभवलाई सम्मान गर्दै नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिने संस्थागत प्रणाली विकास गर्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । नेतृत्व हस्तान्तरणलाई नेताहरूबीचको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा होइन, पार्टीको दीर्घकालीन आवश्यकताका रूपमा बुझ्दै नेतृत्व हस्तान्तरणलाई सहजीकरण गर्न यो भेला निर्णायक हुनुपर्छ ।
युवा नेताहरूलाई महत्वपूर्ण विभाग र नीति निर्माणको जिम्मेवारी दिने तहमा यो भेलामा यथेष्ट छलफल आवश्यक छ । महिला तथा विभिन्न समुदायको नेतृत्वमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु, नेतृत्व विकास र उत्तराधिकारी निर्माणलाई आकस्मिक होइन, योजनाबद्ध प्रक्रियामा लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो ।
राष्ट्रिय भेलाले आगामी महाधिवेशन र त्यसपछिको नेतृत्व विकासलाई लक्षित गर्दै पुस्तान्तरणको स्पष्ट खाका पारित गर्नुपर्छ । वरिष्ठताको सम्मान र नयाँ पुस्ताको सहभागिताबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ । एमालेले नेतृत्व उत्पादन गर्ने पार्टीको पहिचान पुनः स्थापित गर्न सके मात्रै नयाँ पुस्तामा राजनीतिक आकर्षण बढ्न सक्छ ।
तेस्रो विषय हो गुटबन्दी अन्त्य र आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रत्याभूति । एमालेको सांगठनिक शक्ति विगतमा उसको व्यवस्थित संगठन र सामूहिक परिचालन क्षमतामा आधारित थियो । तर, पार्टीभित्रको गुटगत प्रतिस्पर्धा, नेतृत्वसँगको निकटताका आधारमा अवसर प्राप्त हुने प्रवृत्ति र फरक मतप्रति असहिष्णुताले संगठनलाई कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ ।
पार्टीमा नेतृत्वको आलोचना गर्ने, वैकल्पिक धारणा राख्ने र निर्णय प्रक्रियामा प्रश्न उठाउने कार्यकर्ताले आफू असुरक्षित महसुस गर्नु हुँदैन । लोकतान्त्रिक पार्टीको शक्ति नेतृत्वको प्रशंसा गर्ने कार्यकर्ताको संख्यामा होइन, आलोचनात्मक बहसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमतामा हुन्छ ।
पार्टीका सबै तहमा नियमित बैठक, खुला छलफल र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेतृत्वको निर्णयमा असहमति राख्नेलाई पार्टीको जिम्मेवारी र अवसरबाट वञ्चित गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । राष्ट्रिय भेलाले आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गर्ने आचारसंहिता पारित गर्नसक्यो भने एमाले फेरी फोनिक्स चरीजस्तै खरानीबाट उठेर देशको नेता पार्टी बन्न कसैले रोक्न सक्दैन । फेरि एमालेमा पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णय व्यक्तिगत इच्छाभन्दा संस्थागत प्रक्रियाबाट हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
एमालेभित्रै फरक मत सुरक्षित हुन सके मात्रै वास्तविक एकता कायम हुन सक्छ । अन्यथा एकताको नारा राजनीतिक असन्तुष्टि छोप्ने औजार मात्र बन्नेछ । यो विषय एमालेको कार्यकर्ता भेलाको बहशको विषय बन्नुपर्छ ।
निर्वाचनका बेला उम्मेदवार छनोटलाई लिएर पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्ने समस्या पुरानै हो । केन्द्रका नेताको निकटता, गुटगत समीकरण र आर्थिक प्रभावले उम्मेदवार छनोट प्रभावित हुने गुनासो सुनिँदै आएको छ । यसले स्थानीय तहमा काम गरिरहेका इमानदार कार्यकर्तालाई निराश बनाउँछ ।
पार्टीले मनन् गर्नुपर्ने चौथो विषय हो उम्मेदवार छनोटको अधिकार तल्लो तहमा पुर्याउने । एमालेले आगामी स्थानीय निर्वाचनलाई आफ्नो राजनीतिक पुनरागमनको पहिलो परीक्षा मान्नुपर्छ । त्यसका लागि अहिलेबाटै उम्मेदवार छनोट प्रणाली सुधार गर्न आवश्यक छ । निर्वाचनका बेला उम्मेदवार छनोटलाई लिएर पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्ने समस्या पुरानै हो । केन्द्रका नेताको निकटता, गुटगत समीकरण र आर्थिक प्रभावले उम्मेदवार छनोट प्रभावित हुने गुनासो सुनिँदै आएको छ । यसले स्थानीय तहमा काम गरिरहेका इमानदार कार्यकर्तालाई निराश बनाउँछ ।
स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारको लोकप्रियता, सामाजिक योगदान, इमानदारीता र जनसम्बन्ध निर्णायक हुनुपर्छ । माथिल्लो नेतृत्वको निकटताभन्दा स्थानीय जनताको विश्वासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । वडा र पालिका तहका उम्मेदवार छनोट गर्दा स्थानीय कमिटीको सिफारिस र कार्यकर्ताको मतलाई निर्णायक बनाउनुपर्छ । माथिल्लो नेतृत्वले मनोमानी रूपमा उम्मेदवार परिवर्तन गर्न नसक्ने संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
मंसिरको भेलाले आगामी स्थानीय निर्वाचनका लागि तलबाट माथि जाने उम्मेदवार छनोट प्रणाली पारित गर्नुपर्छ । यसले कार्यकर्तामा स्वामित्व बढाउने र निर्वाचनका बेला पार्टीभित्रै हुने असन्तुष्टि कम गर्नेछ । कार्यकर्ताले छानेको उम्मेदवारलाई कार्यकर्ताले नै जिताउन सक्छन् । त्यसैले टिकट वितरणमा तल्लो तहको अधिकार सुनिश्चित गर्नु एमालेको पुनरागमनका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ । मंसिरे भेला कुम्भ मेला नहुन एमालेका तमाम नेताहरुले यसलाई बहशको विषय बनाउन सक्छन् ।
जनतासँग टुटेको सम्बन्ध जोड्ने र नयाँ राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्ने एमालेका लागि पाँचौं महत्वपूर्ण विषय हुन सक्छ । एमालेले विगतका राजनीतिक उपलब्धिको चर्चा गरेर मात्रै जनताको विश्वास फर्काउन सक्दैन । जनताका प्राथमिकता फेरिएका छन् र पार्टीले पनि आफ्नो राजनीतिक एजेन्डालाई समयअनुसार बदल्नुपर्छ । रोजगारी, महँगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह नागरिकका प्रमुख चासोका विषय बनेका छन् ।
विशेषगरी युवामा देशभित्रै भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । एमालेले जनताको बहुदलिय जनवादको आलोकभित्र यी विषयमा स्पष्ट नीति र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्यालाई पार्टीको राजनीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।
प्रत्येक जिल्लामा जनताको गुनासो सुन्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । पार्टीका जनप्रतिनिधिको कामको सार्वजनिक मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । युवालाई रोजगारी, उद्यमशीलता र प्रविधिसँग जोड्ने कार्यक्रम मंसिरे भेलाका छलफलका विषय बनाइनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे पार्टीले ठोस विकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय भेलाले जनजीविका, सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ राजनीतिक प्रतिबद्धता पारित गर्नुपर्छ । एमालेले अब जनतालाई आफ्नो विगतको उपलब्धि मात्र होइन, उनीहरूको भविष्यका लागि के गर्न सक्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।
एमालेले यो भेलामा गर्नैपर्ने छैटौं काम हो संगठनको वास्तविक अवस्था परीक्षण र कार्यकर्ताको पुनः परिचालन । एमालेको ठूलो शक्ति देशव्यापी संगठन हो । तर, संगठनको आकार ठूलो हुनु र संगठन सक्रिय हुनु फरक कुरा हो । कतिपय ठाउँमा पार्टी कमिटी कागजमा सीमित छन् । कतिपय स्थानमा पुराना कार्यकर्ता निष्क्रिय छन् । नयाँ पुस्ता पार्टीमा आकर्षित हुन सकेको छैन । निर्वाचनका बेला मात्रै सक्रिय हुने संगठनले दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभाव कायम राख्न सक्दैन ।
सदस्यता संख्यालाई मात्रै संगठनको सफलता मान्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । नियमित बैठक, जनसम्पर्क, राजनीतिक गतिविधि र जनताका समस्यामा गरिएको हस्तक्षेपलाई संगठनको मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्छ ।
एमालेले आफ्नो संगठनको वास्तविक अवस्था परीक्षण गर्नुपर्छ । वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहका कमिटी कति सक्रिय छन् भन्ने तथ्यांक तयार गर्नुपर्छ । संगठनात्मक परीक्षणमार्फत निस्कृय कमिटी पुनर्गठन गर्ने, पार्टीबाट टाढिएका पुराना कार्यकर्तालाई पुनः जोड्ने र नयाँ सदस्यलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सदस्यता संख्यालाई मात्रै संगठनको सफलता मान्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । नियमित बैठक, जनसम्पर्क, राजनीतिक गतिविधि र जनताका समस्यामा गरिएको हस्तक्षेपलाई संगठनको मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्छ ।
राष्ट्रिय भेलाले ९० दिनभित्र देशभरका वडा र पालिका कमिटीको संगठनात्मक परीक्षण सम्पन्न गर्ने निर्णय गर्नसक्यो भने त्यो एमालेका लागि टर्निङ प्वाइन्ट बन्न सक्छ । कागजमा रहेको संगठनलाई जनताबीच सक्रिय संगठनमा रूपान्तरण गर्न सके मात्रै एमालेको पुरानो सांगठनिक शक्ति फर्किन सक्छ ।
एमालेले यो भेलामार्फत गर्नैपर्ने सातौं काम हो जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका र वैकल्पिक सरकारको तयारी । निर्वाचनपछि एमालेले आफूलाई प्रभावकारी प्रतिपक्षका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती छ । प्रतिपक्षको भूमिका सरकारका हरेक निर्णयको विरोध गर्नु मात्र होइन । सरकारका गलत कामको आलोचना गर्ने, राम्रा कामलाई समर्थन गर्ने र जनताको पक्षमा वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पनि हो ।
एमालेले संसद्, सडक र जनताबीच आफ्नो उपस्थिति प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सरकारका निर्णयमाथि तथ्य र प्रमाणका आधारमा निगरानी गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कमजोरीमा निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ । तर, विरोधका लागि विरोध गर्ने शैलीले पार्टीलाई बलियो बनाउँदैन । एमालेले सरकारभन्दा राम्रो विकल्प के हो भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
आर्थिक नीति, रोजगारी, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, परराष्ट्र सम्बन्ध र सुशासनका विषयमा वैकल्पिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्छ । पार्टीका सांसद, जनप्रतिनिधि र विषयगत विज्ञलाई एउटै उद्देश्यका साथ परिचालन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय भेलाले संसद् र सडकमा पार्टीको प्रतिपक्षीय भूमिका कस्तो हुने भन्ने कार्ययोजना पारित गर्नुपर्छ । प्रत्येक तीन महिनामा प्रतिपक्षको भूमिका र उपलब्धिको समीक्षा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । एमालेले सरकारको आलोचक मात्र होइन, सरकारको विकल्प बन्न सक्ने सक्षम राजनीतिक शक्तिका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।
एमालेका लागि अहिलेको मूल प्रश्न पुरानो शक्ति फर्काउने कि बदलिएको समयअनुसार नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने भन्ने हो । फेरि नेपाली राजनीतिको मियो बन्ने हो भने एमालेले दोस्रो बाटो रोज्नैपर्छ ।
नेतृत्व जोगाउने कि पार्टी ?
मंसिर २ र ३ को राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला एमालेका लागि नियमित राजनीतिक कार्यक्रमभन्दा बढी हो । यो पार्टीको राजनीतिक भविश्यको दिशा तय गर्ने अवसर हो । दुई दिनको छलफलबाट प्रस्ताव पारित गर्नु मात्रै पर्याप्त पक्कै हुँदैन । ती प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति र नेतृत्वको प्रतिवद्धता पनि आवश्यक हुन्छ ।
एमालेले अहिले तीनवटा कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ । पहिलो, निर्वाचन पराजयको कारण अरूमा खोजेर पार्टी बलियो हुँदैन । दोस्रो, नेतृत्वको निरन्तरताले मात्र संगठनको भविष्य सुनिश्चित गर्दैन । तेस्रो, जनताको विश्वासबिना कुनै पनि पार्टी लामो समय शक्तिशाली रहन सक्दैन ।
एमालेले विगतमा मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादमार्फत नेपाली राजनीतिमा आफ्नै वैचारिक पहिचान स्थापित गरेको थियो । अहिले बदलिएको समाज, नयाँ पुस्ता र नयाँ राजनीतिक चेतनालाई सम्बोधन गर्ने गरी त्यही राजनीतिक पहिचानलाई समयानुकूल विकास गर्नुपर्ने चुनौती छ । अध्यक्ष ओलीसहित शीर्ष नेतृत्वले आफ्नो राजनीतिक अनुभव र संगठनात्मक प्रभावलाई पार्टी रूपान्तरणमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । कार्यकर्तालाई नेतृत्वको निर्णय अनुमोदन गर्ने माध्यम मात्र होइन, पार्टीको नीति र नेतृत्व निर्माण गर्ने निर्णायक शक्ति बनाउनुपर्छ ।
मंसिरको भेलाले ओली नेतृत्वको निरन्तरता मात्र सुनिश्चित गर्यो भने त्यो एमालेको पुनर्जीवन हुने छैन । तर, नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउँदै संगठन, विचार, कार्यशैली र जनसम्बन्धमा रूपान्तरणको सुरुवात गर्यो भने त्यही भेला एमालेको राजनीतिक पुनरागमनको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ । एमालेका लागि अहिलेको मूल प्रश्न पुरानो शक्ति फर्काउने कि बदलिएको समयअनुसार नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने भन्ने हो । फेरि नेपाली राजनीतिको मियो बन्ने हो भने एमालेले दोस्रो बाटो रोज्नैपर्छ ।