विदेशी डिग्रीमा प्रश्न उठाउँदा तथ्य र प्रमाण हेर्न आइप्यानको आग्रह
काठमाडौं । नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमबारे सार्वजनिक बहस–तथ्य, कानुन र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइप्यान) ले जनाएको छ । मंगलबार (आज) पत्रकार सम्मेलन गर्दै आइप्यानले यस्तो जनाएको हो । संस्थाको वैधानिकता वा शिक्षाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदा प्रचलित कानुनमा रहेको व्यवस्था, शिक्षण संस्था तथा कार्यक्रमको स्वीकृति र विश्वविद्यालयको एक्रेडिटेसन, डिग्रीको विश्वसनीयता, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, शैक्षिक प्रतिष्ठा र अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीलाई रोजगार बजारले दिएको अवसर रअवसर एवं स्वीकार्यतालाई आधार बनाएर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने उसको आग्रह छ । आइप्यान अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले शिक्षा मन्त्रालयको अनुमतिमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रम कुनै पनि बेला कानुनी आधारबिना बन्द हुन सक्ने भन्ने दाबी गलत भएको बताए । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ अन्तर्गत जारी ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ ले यस्ता कार्यक्रमको सञ्चालन र नियमनको व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए । केसीका अनुसार नेपालमा सात देशका ३५ विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका ५८ संस्थामा ३७ हजार २०८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यस क्षेत्रबाट करिब पाँच हजार प्रत्यक्ष र १५ हजार अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको तथा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको आइप्यानको दाबी छ । वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष र एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अप्रत्यक्ष राजस्व योगदान हुने तथा १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुने आइप्यानले जनाएको छ । नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री अध्ययन गर्न पाउँदा विद्यार्थी परिवारसँग रहन सक्ने र विदेशको बसोबास तथा दैनिक खर्च जोगिने केसीले बताए । कतिपय कार्यक्रममा विदेश गएर पढ्दाको कुल खर्चभन्दा नेपालमा अध्ययनको खर्च करिब १५ गुणासम्म कम हुन सक्ने आइप्यानको दाबी छ । यसले वार्षिक करिब ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँको सम्भावित विदेशी मुद्रा बहिर्गमन घटाउन सहयोग गर्ने उसको अनुमान छ । यद्यपि विदेश जाने सबै विद्यार्थी नेपालकै कार्यक्रममा भर्ना हुन्थे भन्ने निष्कर्ष त्यसबाट निकाल्न नमिल्ने आइप्यानले स्पष्ट पारेको छ । ‘पछिल्लो समय आईटी जनशक्ति उत्पादनमा हाम्रो मुख्य भूमिका छ, केसी बताउँछन्, ‘नेपालमा आईटी शिक्षाको ट्रेन्डसेटर विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेजहरु हुन् ।’ आईआईडीएसको अध्ययनअनुसार सन् २०२२ मा नेपालबाट करिब ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर (झन्डै ६८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको आईटी सेवा निर्यात भएको थियो भने सन् २०२५ सम्म यो क्षेत्र करिब एक अर्ब अमेरिकी डलर (झन्डै १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ) नजिक पुगेको अनुमान छ । उनका अनुसार यो वृद्धि पछिल्लो समय अध्ययन पूरा गरेका नेपाली आईटी विद्यार्थी, आईटी कम्पनी, फ्रीलान्सर र निजी क्षेत्रको पहलबाट सम्भव भएको हो । एआई एण्ड मेसनि लर्नङि, बिग डेटा एनालाइससिजस्ता एआईसम्बन्धी कोर्सहरु, एवं साइबर सेक्युरटिी, नेटवर्क सेकुरिटी जस्ता साइबर सुरक्षाकोर्स एवं होटल तथा हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइन, उद्यमशीलता र मल्टिमिडिया एवं एनिमेसनजस्ता विषयको अध्यापन नेपालमै गर्ने कामको थालनी विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरुले गरेको केसीले बताए । उनका अनुसार नेपालमै यस्ता विषयको अध्ययन सुरु भएपछि विश्व बजारको आवश्यकता अनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ भने विद्यार्थीले ठूलो लगानी गरेर विदेश जानुपर्ने अवस्थासमेत क्रमशः घट्दै गएको छ । वैदेशिक अध्ययनतर्फको आकर्षण उल्लेख गर्दै केसीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक लाख १२ हजार ५९३ र २०८१/८२ मा एक लाख २३ हजार ५८९ जनाले अध्ययन अनुमतिपत्र लिएको जानकारी दिए । आइप्यानले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार ती वर्षमा शिक्षा प्रयोजनका लागि क्रमशः एक खर्ब २४ अर्ब ९५ करोड र एक खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । युवा विद्यार्थी विदेश पलायन रोक्नका लागि स्वदेशमै गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउँदै युवाका लागि रोजगारी र उद्यमको वातावरण पनि बलियो बनाउनुपर्ने केसीले बताए । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको नेपाल शिक्षा संस्था सर्वेक्षण, २०८१ ले पनि सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षा संस्थाको व्यापक योगदान देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अवस्थालाई समेटेको सर्वेक्षणअनुसार ती संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी चार लाख ६६ हजार ८०५ थिए । यस्ता शिक्षा संस्थाको कुल मूल्य अभिवृद्धि करिब एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ र संलग्न जनशक्ति तीन लाख ११ हजार ५१६ रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । आइप्यानका अनुसार यी तथ्याङ्क समग्र सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षा संस्थाका हुन्, विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त ५८ संस्थाको छुट्टै योगदानका होइनन् । गुणस्तरको विषयमा केसीले सम्बन्धन प्राप्त कलेज र विदेशी विश्वविद्यालयको शाखा क्याम्पस स्वामित्व तथा सञ्चालनका हिसाबले फरक मोडल भएको बताए । कुनै मोडललाई स्वतः उत्कृष्ट वा कमजोर मान्न नमिल्ने भन्दै उनले पाठ्यक्रम, शिक्षकको योग्यता, पूर्वाधार, मूल्याङ्कन र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिका आधारमा प्रत्येक कार्यक्रम जाँच्न आग्रह गरे । सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम र शैक्षिक मापदण्ड निर्धारण गर्नुका साथै साझेदार कलेजको अनुगमन गर्ने पनि उनले बताए । शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञसहितको टोलीबाट संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्दै आएको केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ नियमावलीले सम्बन्धन प्राप्त संस्थालाई तीन वर्षभित्र गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्यूएए) प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी विश्वविद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क मन्त्रालयको स्वीकृति र सिफारिसका आधारमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी हुने र त्यसको विवरण मन्त्रालयमा पेस गरिने उनले बताए । कुनै संस्थाले अनियमितता गरेको प्रमाण भए नियामक निकायबाट छानबिन गराउन आइप्यानले आग्रह गरेको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स वा साइबर सुरक्षाका छोटा तालिमलाई पूर्ण शैक्षिक डिग्रीसँग तुलना गर्न नहुने केसीले बताए । कार्यक्रमको अवधि, क्रेडिट, पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन विधि जाँचेर मात्र धारणा बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । लिखित परीक्षासँगै असाइनमेन्ट, अनुसन्धान परियोजना र प्रस्तुतिबाट समेत विद्यार्थीको मूल्याङ्कन हुन सक्ने उनले जानकारी दिए । केसीले नेपाललाई भविष्यमा विदेशी विद्यार्थीको अध्ययन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि सुनाए । त्यसका लागि योग्य संस्थाको मूल्याङ्कन, विद्यार्थी भिसा र विदेशी विद्यार्थीलाई आवश्यक सेवासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे । अनुमति प्राप्त संस्था र कार्यक्रमको अद्यावधिक सूची सार्वजनिक गर्न, गुणस्तर जाँचका मापदण्ड स्पष्ट पार्न तथा विद्यार्थीका गुनासा सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन पनि उनले माग गरे ।
भोटेकोशी बाढीपछि विश्व बजारमा ‘नेपाल सुरक्षित छ’ सन्देश फैलाउनुपर्छ
काठमाडौं । होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले भोटेकोशी बाढीका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न तत्काल विश्व बजारमा ‘नेपाल भ्रमणका लागि सुरक्षित छ’ भन्ने सन्देश फैलाउनुपर्ने बताएका छन् । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले विपद् भोटेकोशी करिडोरको सीमित क्षेत्रमा भएको भए पनि त्यसको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समग्र नेपालबारे नकारात्मक धारणा बन्न सक्ने भएकाले वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताए । शाहले भारत र चीनलगायत प्रमुख पर्यटकीय बजारमा दशैं–तिहारअघि नै प्रवर्द्धनात्मक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार काठमाडौं, चितवन र पोखरालगायत प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य सामान्य अवस्थामा रहेकाले त्यसको स्पष्ट जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउनु हो । उनले भने, ‘भोटेकोशीको करिडोरमा विपत्ति भएको हो, नेपालभरि होइन । काठमाडौं, चितवन, पोखरा लगायत सबै सामान्य अवस्थामा छन् । यो सन्देश हामीले बलियो रूपमा दिनुपर्छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड, विदेशस्थित नेपाली दूतावास र निजी क्षेत्र सबै यसमा लागेका छन् । अब यसलाई अझ तीव्रता दिनुपर्छ ।’ उनले पर्यटन प्रवद्र्धन र सहजीकरणको मुख्य जिम्मेवारी रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डले विपद्पछिको अवस्थामा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई थप तीव्र बनाउनुपर्ने बताए । समयमै प्रवर्द्धन गर्न सके पर्यटकीय बजारमा ठूलो क्षति हुन नदिने र गुमेको बजारसमेत पुनः फर्काउन सकिने उनको भनाइ छ । शाहका अनुसार नेपाल आउने पर्यटकमध्ये ठूलो हिस्सा पदयात्रा, पर्वतारोहण र र्याफ्टिङजस्ता साहसिक पर्यटनमा आकर्षित हुने गरेका छन् । यस्ता पर्यटक जोखिमबारे जानकार हुने भएकाले विपद्का कारण समग्र नेपालको पर्यटन प्रभावित नहोस् भन्न वास्तविक अवस्थाबारे सही र प्रभावकारी सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भूकम्प र कोभिड–१९ महामारीका समयमा समेत नेपाली पर्यटन क्षेत्रले चुनौती सामना गर्दै पुनरुत्थान गरेको स्मरण गर्दै यसपटक पनि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको समन्वयमा योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सको सञ्जालमार्फत नेपाल प्रवर्द्धन गर्न सुझाव अध्यक्ष शाहले नेपालको पर्यटन पुनरुत्थानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूको विश्वव्यापी सञ्जाललाई समेत उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । टर्किस एयरलाइन्स, सिंगापुर एयरलाइन्स, क्याथे प्यासिफिक र कतार एयरवेजलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्ससँग सहकार्य गरी विश्व बजारमा नेपाल भ्रमणका लागि सुरक्षित रहेको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘संसारका ठूला एयरलाइन्समध्ये ५–६ वटा नेपालमा आउँछन् । संसारभरि उहाँहरूको जुन पहुँच छ, त्यसलाई हामीले पर्यटन प्रवद्र्धनमा प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूलाई अनुरोध गरेर संसारभरि ‘नेपाल ठीक छ, नेपाल घुम्न जानुहोस्’ भन्ने प्रचार गराउनुपर्छ । नेपालमा बढी पर्यटक आउनु भनेको उहाँहरूको पनि व्यवसाय बढ्नु हो ।’ पोखरामा सेप्टेम्बर २३ देखि फ्लाई दुबईले दैनिक उडान सुरु गरेकाले यसले पनि नेपालको पर्यटन सामान्य अवस्थामा फर्किरहेको सकारात्मक सन्देश विश्व बजारमा गएको उनले बताए । विपद्पछिको पर्यटन पुनरुत्थानका लागि नेपाललाई सहयोग गर्न इच्छुक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र व्यक्तिलाई समेटेर स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्नुपर्ने शाहको भनाइ छ । ‘विपद्पछि हामी योजनाबद्ध किसिमले अगाडि जानुपर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाललाई माया गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई संगठित गरेर एउटा मास्टर प्लान बनाएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । दशैं–तिहारको मुख्य पर्यटकीय सिजनमा हुनसक्ने आर्थिक क्षति न्यूनीकरणका लागि तत्काल प्रवद्र्धन, प्रभावकारी सूचना सम्प्रेषण र समन्वित कार्ययोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । पछिल्लो समय पर्यटकको बुकिङ रद्द हुने क्रम घट्दै गएको पनि उनको भनाइ छ । शाहले पर्यटन व्यवसायी, होटल कर्मचारी तथा विपद्बाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहत उपलब्ध गराउनसमेत सरकारसँग आग्रहसमेत गरेका छन् । होटल संघ नेपालले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा ट्राभल एजेन्टमार्फत ‘नेपाल कलिङ, नेपाल नाउ’ अभियान सञ्चालन गर्दै नेपाल सुरक्षित र उपयुक्त पर्यटकीय गन्तव्य रहेको सन्देश प्रवाह गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
जीपीटी–६.१ अस्ट्रा तत्काल नआउने, देखियो यस्तो समस्या
काठमाडौं । च्याटजीपीटी बनाउने कम्पनी ओपनएआईले नेक्स्ट–जेन एआई मोडल जीपीटी–६.१ अस्ट्रा तत्काल सार्वजनिक नगर्ने पुष्टि गरेको छ । कम्पनीका अनुसार उक्त मोडल सुरक्षा र विश्वसनीयताका लागि तय गरिएका मापदण्डमा पूर्ण रूपमा खरो उत्रिन नसकेकाले तत्काल सार्वजनिक नहुने भएको हो । ओपनएआईकी सेफ्टी सिस्टम्स प्रमुख साची जैनले उक्त एआई मोडलले आफैं इन्टरनेट ब्राउज गर्ने र एपहरू प्रयोग गर्नेजस्ता काम गर्न सक्ने भए पनि यसको कार्यसम्पादन कम्पनीको अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको बताइन् । उनका अनुसार मोडलले आफूले कुन सीमाभित्र र कति अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्ने हो भन्ने बुझ्न कठिनाइ देखाएको थियो । त्यस्तै, मोडलले आफूले गरेका कामबारे प्रयोगकर्तालाई कति सही र पारदर्शी जानकारी दिन्छ भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुन नसकेको उनले बताइन् । साची जैनले भनिन्, ‘हामी हाम्रा मोडलहरूको विकास पूर्ण रूपमा सुरक्षित होस् भन्ने चाहन्छौं । तर कुनै मोडल सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गर्दा सुरक्षा र जिम्मेवार व्यवहारका विषयमा हाम्रो मापदण्ड निकै उच्च हुन्छ ।’ पछिल्ला केही सातामा ओपनएआईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) साम अल्टम्यान र एन्थ्रोपिकका प्रमुख डारियो अमोडेईसहित एआई क्षेत्रका विभिन्न दिग्गजहरूले तीव्र गतिमा भइरहेको एआई विकासप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उद्योगलाई सतर्क भएर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् ।
