वित्त : विविध

काठमाडौं । हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेडको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासमा खुद नाफा १५.१५ प्रतिशत बढेर ८५ करोड १३ लाख ५ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ७३ करोड ९२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।  चालु आवको चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीको कुल आम्दानी ६.७३ प्रतिशत बढेर ५ अर्ब ७१ करोड ९१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ५ अर्ब ३५ करोड ८३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको थियो । चालु आवको ९ महिनाको अवधिमा कम्पनीको खुद बिक्री आम्दानी ३ अर्ब ९ करोड १४ लाख २० हजार रुपैयाँ र कुल नाफा २ अर्ब १४ करोड ४१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।  समीक्षा अवधिमा वस्तु बिक्री लागत ९० करोड १४ लाख २८ हजार रुपैयाँ, उत्पादन खर्च ४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, कर्मचारीको तलब खर्च ३२ करोड ३० लाख ८२ हजार रुपैयाँ, प्रशासनिक खर्च १३ करोड ३६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ र विक्री वितरण खर्च ५१ करोड ८२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । ३ अर्ब ६८ करोड ८० लाख ८२ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा १ अर्ब १७ करोड २७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।  कम्पनीको नाफा बढेसँगै प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) पनि बढेर ३०.७८ रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको चैतमा २६.७३ रुपैयाँ थियो । यस्तै, कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १३१.८० रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात ३७.९५ गुणा रहेको छ । 

काठमाडौं । चितवनको सौराहामा ५ तारे लक्जरी रिसोर्ट ‘रोयल टुलिप चितवन’ सञ्चालक केटीएम हस्पिटालिटी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर निष्काशन (आइपीओ) गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ । कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा निवेदन दिएको हो । धितोपत्र बोर्डको पछिल्लो विवरण अनुसार, केटीएम हस्पिटालिटी बोर्डको पाइपलाइनमा १८ औँ नम्बरमा सूचीकृत भएको छ । कम्पनीले एक सय रुपैयाँ अंकित १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको कुल १५ लाख ५० हजार कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गर्न बोर्डमा आवेदन दिएको हो । कम्पनीको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारीमा आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ छ । कस्तो छ कम्पनीको वित्तीय अवस्था र रेटिङ ?  आईपीओ निष्काशनका लागि गरिएको रेटिङमा केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई ‘डबल बी माइनस’ रेटिङ प्रदान गरेको छ । यस रेटिङले कम्पनीको वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने क्षमतामा मध्यमस्तरको जोखिम रहेको संकेत गर्छ। कम्पनीले चितवनको सौराहामा कुल १ अर्ब ७० करोड ५ लाख रुपैयाँको लागतमा रिसोर्ट निर्माण सम्पन्न हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।  आईपीओ निष्काशन गरीए संगै यो आयोजनामा ऋण र स्वपूँजीको अनुपात ६१.५ ः ३८.५ रहनेछ । अर्थात परियोजनामा बैंक ऋणको हिस्सा अझै बढी रहने देखिएपनि कम्पनीले स्वपूँजीको अनुपात बढाउदै लगेको देखिन्छ । कम्पनीले सन २०२५ को साउन देखि सफ्ट ओपनिङ र असोज मध्यदेखि पूर्ण रूपमा रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएको हो ।   केटीएम हस्पिटालिटी सुरुमा प्राइभेट लिमिटेडको रूपमा स्थापना भएको थियो तर २०८१ असार २५ गते यसलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरिएको हो । कम्पनीले आफ्नो परियोजनाको पूँजीगत संरचनालाई थप मजबुत बनाउन, बैंकको ऋण भार कम गर्न र सर्वसाधारणलाई समेत लगानीमा सहभागी गराउन आईपिओ जारी गर्न लागेको हो । होटल उद्योगमा ‘जेस्टेसन पिरियड’ (लगानी फिर्ता हुन लाग्ने समय) लामो हुने भएकाले दीर्घकालीन पूँजी जुटाउन आईपिओ एक महत्वपूर्ण माध्यम बन्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ । यो कम्पनीको नेतृत्व अनुभवी व्यवसायी रामेश्वर शाहले गरिरहेका छन् । शाह केटीएम ग्रुप होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा सिइओ हुन्। उनी गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) का पूर्व उपाध्यक्ष र आउटसोर्सिङ एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष समेत हुन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघमा पनि उनको सक्रिय भूमिका रहेको छ ।  रिसोर्ट सञ्चालनका लागि कम्पनीले फ्रान्सेली होटल चेन ‘लुभ्र होटल्स् ग्रुप’ अन्तर्गतको ‘रोयल ट्युलिप’ ब्रान्डसँग व्यवस्थापकीय सम्झौतामा चलिरहेको छ ।  चितवनको राप्ती नदी र कुमरोज सामुदायिक वनको आडमा ४.१२ एकड क्षेत्रफलमा फैलिएको यस रिसोर्टमा ६५ वटा आधुनिक कोठाहरू छन् । रिसोर्टमा रेस्टुरेन्ट, जिम, हेल्थ क्लब, स्विमिङ पुल र हेलिप्याड जस्ता सुविधाहरू रहेको छ । रिपोर्टअनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको आबद्धता र अनुभवी प्रवद्र्धक हुनु कम्पनीका सबल पक्ष हुन तर, पर्यटन क्षेत्रमा हुने उतारचढाव, चर्को प्रतिस्पर्धा र उच्च बैंक ऋणका कारण सुरुवाती वर्षहरूमा तरलतामा केही चाप पर्न सक्ने रेटिङ एजेन्सीले औँल्याएको छ । धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएपछि यो कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्नेछ, जसले चितवनको पर्यटन उद्योगमा नयाँ उत्साह थप्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले चुनौतीपूर्ण मोडमा रहेको बताएका छन् । निजी क्षेत्र र सरकार दुवै फरक–फरक वित्तीय तथा संरचनागत दबाबमा रहेको बताउँदै उनले मुलुकको अर्थतन्त्र मुख्यतः तीनवटा गम्भीर ‘पासो’मा फसेको बताएका हुन् ।  नेपाली आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले गरेको कार्यक्रममा उनले ऋणको भारमा निजी क्षेत्र गहिरोसँग फसेको बताए । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ९२ प्रतिशत बराबर बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा ऋण प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको ऋणसमेत जोड्दा यो अनुपात ११० प्रतिशत पुग्ने बताए । यस्तो अवस्था दिगो नभएको उनको भनाइ छ ।  दोस्रो पासोका रूपमा उनले निजी क्षेत्र अव्यवस्थित र अनुत्पादक सम्पत्तिमा अल्झिएको बताए । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्दा आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित गति आउन नसकेको उनले बताए । तेस्रो पासोमा भने सरकार स्वयं परेको उनले उल्लेख गरे । सरकार दायित्वको चापमा रहेको बताउँदै उनले सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो खर्च र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका कारण सरकारी व्यय व्यवस्थापन आगामी बजेटका लागि चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष भट्टले भने– ‘हामी तीन वटा ट्रयापमा छौं । एउटा ‘अनसस्टेनेबल डेट ट्रयाप’ मा प्राइभेट सेक्टर छ । किनकि जीडीपीको ९२ प्रतिशत प्राइभेट सेक्टर लोन बैंकिङ सेक्टरको मात्रै छ । त्यसमा अरु सेक्टरको कर्मचारी सञ्चयकोष नागरिक लगानी कोषको सबै जोड्ने हो भने त्यो ११० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।’  उनले विगतका आर्थिक वृद्धिका चरणहरू स्मरण गर्दै वि.सं. २०४१ सालमा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले ल्याएको बजेटपछि शुरु भएको सुधार तथा २०४८ सालपछिका नीतिगत परिवर्तनले औद्योगिक क्षेत्रलाई उकासेको बताए ।  २०७३/७४ पछिको आर्थिक वृद्धि पूर्वाधार विस्तार र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनबाट प्रेरित भएको समेत उनको भनाइ छ ।  विगतमा नीतिगत सुधार र लगानीले आर्थिक वृद्धि सम्भव बनाएको बताउँदै उनले अबको आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार भनेको नवप्रवर्तन र डिजिटलीकरण भएको जिकिर गरे ।   नेपाल अहिले औद्योगिक विकासको नयाँ चरणतर्फ अघि बढिरहेको बताउँदै उनले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिलका लागि सरकार निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्पै नरहेको बताए ।    डा. भट्टकाअनुसार अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन थप जटिल बनिरहेको छ । डा. भट्टले अबको नीति सन्तुलित र मध्यमार्गी हुनुपर्नेमा जोड दिए । अत्यधिक मुद्रा विस्तार वा कर नीतिमा अस्थिर परिवर्तनले जोखिम निम्त्याउन सक्ने भएकाले वित्तीय सन्तुलन कायम राख्दै नीति निर्माण गर्नुपर्ने डा. भट्टले बताए ।