बाढी र पहिरोले १ हजार २९२ मेगावाट विद्युत् बन्द, प्राधिकरणले हिउँदमा लोडसेडिङ हुन नदिने
काठमाडौं । हालैको अविरल वर्षा र बाढी-पहिरोका कारण देशका विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण र वितरण प्रणालीमा ठूलो क्षति पुग्दा देशभर गरी कुल १ हजार २९२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको छ । असोज ९ गतेदेखिको वर्षाका कारण सुरक्षाका दृष्टिले बन्द अर्थात् फोर्स सटडाउन गरिएका आयोजनाहरू पानीको बहाव घट्नासाथ धमाधम पुनः सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मस्र्याङ्दी करिडोरका १९० मेगावाट र सेती/मादी करिडोरका २६२ मेगावाटका आयोजनाहरू सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी दिए । साथै, देशकै ठूलोमध्येको १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’ को प्राविधिक परीक्षण सकिएर सञ्चालनको तयारीमा रहेको र राहुघाट आयोजना सफाइ गरी सञ्चालन गर्न करिब १० दिन लाग्ने बताइएको छ । प्रसारणलाइनमा पुगेको क्षतिका कारण अझै २३० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिन सकेको छैन । कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारणलाइनका टावर ढाल्दा नीलगिरि-१, नीलगिरि-२ र मिस्त्रीखोलासहित ७ वटा आयोजनाको १९० मेगावाट विद्युत् रोकिएको छ भने गत भदौ १० गतेको बाढीले माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘बी’ प्रसारणलाइनमा पुर्याएको क्षतिका कारण रसुवा-त्रिशूली करिडोरका ४३०.८ मेगावाट विद्युत् बन्द नै छ । यस क्षेत्रमा प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीहरूको मात्रै करिब ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । यद्यपि, अधिकांश जिल्लामा विद्युत् आपूर्ति पुनःसञ्चालन भइसकेको र मनाङमा भोलिसम्म बत्ती बल्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल पिक समयको माग धान्न भारतका विभिन्न सीमा बिन्दुहरूबाट २५१.४ मेगावाट आकस्मिक विद्युत् आयात भइरहेको छ । प्राधिकरणले आगामी हिउँद (पुस २०८३ देखि वैशाख २०८४) मा पर्याप्त बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ हुन नदिने विस्तृत कार्ययोजनासमेत सार्वजनिक गरेको छ । मंसिरसम्ममा कुल जडित क्षमता ४ हजार ६० मेगावाट पुग्ने भए पनि सुख्खायाममा आन्तरिक उत्पादन घटेर १ हजार २१८ मेगावाटमा खुम्चिने अनुमान छ । उक्त अभाव पूर्ति गर्न ढल्केबर–मुजफ्फरपुर, बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा बिन्दु, द्विपक्षीय आरटीसी सम्झौता र टनकपुर-महेन्द्रनगर लाइनमार्फत भारतबाट कुल १ हजार १५४.८० मेगावाट विद्युत् आयात गरिनेछ । यसबाट सुख्खायाममा कुल विद्युत् उपलब्धता २ हजार ३७२ मेगावाट पुग्नेछ, जुन गत वर्षको उच्चतम माग (२ हजार २९२ मेगावाट) भन्दा बढी भएकाले हिउँदमा नागरिक तथा उद्योगहरूले लोडसेडिङ भोग्नु नपर्ने कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका छन् ।
दसैंमा सेन्साइको अफर : ३० हजार १०० रुपैयाँसम्म क्यासब्याक
काठमाडौं । नेपालीहरूको महान् पर्व दसैंलाई लक्षित गर्दै सेन्साइले विशेष उत्सव योजना सार्वजनिक गरेको छ । ‘अँध्यारोपछि उज्यालो आउँछ, यो दसैं आशा नछोडौँ, हामी सँगै छौँ’ भन्ने सन्देशसहित कम्पनीले योजना ल्याएको हो । योजनाअन्तर्गत सेन्साइका विभिन्न घरायसी तथा विद्युतीय उपकरण खरिद गर्दा ग्राहकले ३० हजार १०० रुपैयाँसम्म क्यासब्याक पाउनेछन् । योजनामा वाशिङ मेसिन, रेफ्रिजरेटर, चेस्ट फ्रिजर, एयर कूलर, भ्याकुम क्लिनरलगायतका उपकरण समावेश छन् । फ्रन्ट लोड वाशिङ मेसिन खरिद गर्ने ग्राहकले ६ केजी सर्फ एक्सेल र सेमी–अटोमेटिक वाशिङ मेसिन खरिद गर्दा २ केजी सर्फ एक्सेल निःशुल्क पाउने कम्पनीले जनाएको छ । योजनामा सहभागी ग्राहकले बम्पर उपहारका रूपमा सेन्साइ डाइरेक्ट ड्राइभ वाशिङ मेसिन जित्ने अवसरसमेत पाउनेछन्। बम्पर उपहारका लागि योजनामा उपलब्ध क्यूआर कोड स्क्यान गरी आवश्यक विवरण भर्नुपर्नेछ । ग्राहकको खरिदलाई सहज बनाउन शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा ईएमआई तथा पुरानो सामानसँग नयाँ सामान साट्ने सुविधा पनि उपलब्ध गराइएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यो योजना भदौ २६ गतेदेखि सीमित अवधिका लागि लागू भएको हो । चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले नेपालमा सेन्साइका उत्पादन बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । सेन्साइका उत्पादन नेपालभरका आधिकारिक डिलर तथा २२ वटा सीजी डिजिटल शोरुमबाट उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा बागमती सरकारको जोड
काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन, औद्योगिक सुरक्षा र नयाँ उद्यमी उत्पादनका लागि नीतिगत सुधार गर्ने बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको माइतीघरस्थित सचिवालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री मगरले नेपालमा करिब सात लाख साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन र युवा पलायन रोक्न यस्ता उद्योगको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । उनले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि हेटौँडामा ‘कोसेली घर’ निर्माण भइसकेको र अन्य जिल्लामा पनि जग्गा उपलब्ध भएपछि विस्तार गरिने जानकारी दिए । महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने र जिल्लास्तरीय औद्योगिक प्रदर्शनीका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए । मुख्यमन्त्री मगरले उद्योग स्थापना भएपछि वरपर बस्ती विकास हुँदा स्थानीय विरोधका कारण उद्योग सार्नुपर्ने समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरेको बताए । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर स्थापना भएका उद्योगलाई अनावश्यक रूपमा स्थानान्तरण गर्न नदिई सुरक्षा प्रदान गरिने उनको भनाइ थियो । उद्योग सञ्चालनका लागि स्थिर ब्याजदर आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले बैंकको ब्याजदर उद्योगीलाई सहज हुने गरी निश्चित र स्थिर हुनुपर्ने बताए । व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्ने ऐन, नियमावली र कार्यविधि संशोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको पनि उनले बताए । कार्यक्रममा महासंघकी अध्यक्ष शोभा गुरुङले उद्योग दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया सरल बनाउन, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न, महिला तथा युवा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिन र सरकारी खरिदमा कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वदेशी एमएसएमई उत्पादन अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिन् । महासंघकी केन्द्रीय महिला उद्यमी समिति अध्यक्ष रिता अवालले घरेलु तथा साना उद्योग पूँजीको अभाव, उच्च ब्याजदर, बजार, प्रविधि, कच्चा पदार्थ र आयातित वस्तुसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण समस्यामा परेको बताइन् । उनले घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष स्थापना, सहुलियतपूर्ण कर्जा, महिला उद्यमीका लागि विशेष बजेट र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा जोड दिइन् ।
