सविन धमला

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको माग गर्दा आफ्नै नागरिकको पीडा, उनीहरूको न्यायको बाटो र राज्यको जवाफदेहितालाई पनि सँगै लिएर जानुपर्छ । नत्र जलवायु परिवर्तनका कारण अन्याय बढिरहेको छ भन्ने हाम्रो दाबी त रहन्छ, तर आफ्नै विकास र शासन व्यवस्थाले सिर्जना गरेको अन्याय घटाउने क्षमता देखिँदैन ।  जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको जोखिम र त्यसबाट हुने हानी तथा नोक्शानीको न्याय खोज्न नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुगेको छ । हरेक वर्ष विश्वका विभिन्न शहर पुगिरहेको हुन्छ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको न्यून योगदान भएपनि यसको असर हिमाल, पहाड र तराईका नागरिकले असमान रूपमा भोगिरहेका छन् । यस विषयलाई जोड दिएर भनिरहेको छ, चिच्याइरहेको भेटिन्छ पनि । वर्तमान प्रधानमन्त्रिले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको मञ्चबाट विश्वलाई नेपालको हाल बताइसकेका छन् । कतिले सुने सुनेनन् थाहा भएन तर सुन्न सकिने गरि भनेका छन् ।  हिमनदी पग्लिनु, हिमताल विस्फोटको जोखिम, अतिवृष्टि, बाढीपहिरो, खडेरी र कृषि उत्पादनमा आएको परिवर्तनले नेपालको अर्थतन्त्र, जीविका र सामाजिक संरचनामाथि गम्भीर दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय नेपालको जायज सरोकार हो ।  विकसित र ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गरेका देशले जलवायु संकटको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र जोखिममा रहेका देशलाई अनुदान, प्रविधि तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने नेपालको माग स्वाभाविक छ । तर एउटा असहज प्रश्न नेपाल भित्र नै छ; अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा न्याय माग्न गएको सरकारले आफ्नै घरभित्रको अन्यायलाई कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ ? आफ्नै नागरिकले न्याय माग्न कहाँ जाने, कसलाई गुहार्ने र कति समय पर्खने भन्ने थाहा नपाएको अवस्थामा सरकारले बाहिर न्यायको आवाज उठाउँदा कसैले प्रश्न गर्नसक्छ, ‘तिम्रो आफ्नै घरमा अन्याय छ, पहिले त्यहाँको व्यवस्था मिलाऊ ।’ यो प्रश्न नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको मागलाई अस्वीकार गर्ने तर्क होइन । बरु त्यस मागलाई अझ विश्वसनीय, नैतिक र बलियो बनाउनुपर्ने आन्तरिक दायित्वको स्मरण हो ।  न्यायको माग अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मात्र हैन नेपालभित्र पनि छ  नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे बहस गर्दा हामी प्रायः हिमाल पग्लिएको, हिमतालको जोखिम बढेको, असामान्य वर्षा भएको र बाढीपहिरोले क्षति पुर्याएको तथ्य प्रश्तुत गर्छौं । तर, जलवायुजन्य जोखिम र त्यसबाट हुने क्षति प्राकृतिक घटनाको विवरणमा मात्र सीमित हुँदैन। विपद् आउनुअघि राज्यले के तयारी गरेको थियो, विकास आयोजना निर्माण गर्दा जोखिमको कस्तो मूल्याङ्कन गरिएको थियो, स्थानीय समुदायलाई कति सूचना दिइयो, पूर्वचेतावनी प्रणाली कस्तो थियो र विपद्पछि नागरिकलाई कसरी सुरक्षित जीवनमा फर्काइयो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । सन् २०२१ को मेलम्ची बाढीले यो प्रश्नलाई निकै गम्भीर रूपमा उठाएको थियो । असामान्य वर्षा, हिमाली भूगोल, हिमनदी तथा हिमताल क्षेत्रको जोखिम, पहिरो र नदीमा थिग्र्यानसहितको बहावजस्ता सम्भावित कारण जोडिएको उक्त घटनाले मेलम्ची बजार, बस्ती, सडक, पुल, खेतबारी र मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्यायो। मेलम्ची बजारमा आएको बाढीपछि छ जनाको मृत्यु र २० जना बेपत्ता भएको विवरण नेपाल सरकारसँग नै छ यसमा अझै काम हुन सकेको छैन ।  नेपाल विपद् प्रतिवेदनले मेलम्ची र चनौटे बजार क्षेत्रमा ३३७ घर पूर्ण क्षति, ५२५ परिवार विस्थापित र २५९ व्यवसाय नष्ट भएको उल्लेख गरेको छ । यी तथ्यले विपद्को तत्कालीन क्षति देखाउँछन् तर हेलम्बु र मेलम्चीका बासिन्दाले त्यसपछि भोगेको दीर्घकालीन जीविकाको क्षति, कृषि भूमि गुम्नु, रोजगारी र आम्दानीका स्रोत कमजोर हुनु तथा सामाजिक जीवनमा आएको परिवर्तनलाई एउटै क्षति विवरणले समेट्दैन ।  गैर आर्थिक हानी-नोक्शानीको कुनै लेखा–जोखा नै छैन । मेलम्चीले नेपाललाई हिमाली विपद् जोखिम अध्ययन, जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन, पूर्वसूचना र पूर्वाधारको सुरक्षा प्रणाली विकास गर्ने ठूलो अवसर दिएको थियो । तर एउटा विपद्पछि अर्को विपद् आउँदासम्म पनि जोखिम पहिचान, स्थानीय पूर्वतयारी, सुरक्षित बस्ती विकास र विस्थापितको दीर्घकालीन पुनस्र्थापनालाई दीगो शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न हामी कति सफल भयौं ? मेलम्चीको प्रश्न यही हो, विपद्पछि राहत दिनु र भविष्यमा त्यस्तै क्षति हुन नदिनु एउटै काम होइन । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले यो प्रश्नलाई फेरि हाम्रो सामु ल्याएको छ । टिमुरे, स्याफ्रुबेसी, उत्तरगया र आमाछोदिङ्मो क्षेत्रका नागरिक विस्थापित भए । केही काठमाडौंका गुम्बा तथा होल्डिङ सेन्टरमा छन् भने केही नुवाकोटको विदुरस्थित अस्थायी सेल्टरमा बसिरहेका छन् । उनीहरूको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता राहत सामग्रीको सूची मात्र होइन, आफ्नो भविष्य हो ।  टिमुरेका नागरिक थातथलो फर्किन चाहन्छन्, टिमुरेडाँडामा स्थायी बसोबासको सम्भावना खोजिरहेका छन् र खाद्यान्न तथा अस्थायी आवासको व्यवस्था मागिरहेका छन्। उनीहरूका लागि गाउँ फर्किनु भनेको घरको ठाउँमा टहरा बनाउनु मात्र होइन; आफ्नो संस्कृति, परम्परा, सामाजिक सम्बन्ध र जीविकासँग पुनः जोडिनु पनि हो ।   नुवाकोटको सेल्टरमा बसेका परिवारको अवस्था अर्को प्रकारको अन्योलमा छ । सरकारले स्थायी आवासको मोडालिटी र पुनर्निर्माणको मापदण्ड स्पष्ट नगरेकाले उनीहरू आफ्नै खर्चमा घर बनाउनसमेत हिचकिचाइरहेका छन् । भोलि सरकारले पक्की घर बनाउने निर्णय गर्‍यो भने अहिले बनाएको टहरा वा घर सरकारी सहयोगको मापदण्डमा नपर्ने हो कि भन्ने उनीहरूको चिन्ता छ ।  रेडक्रसले अस्थायी तथा स्थायी आवास निर्माणमा सहयोग गर्न खोज्दा पनि सरकारी निर्णय र प्रभावित परिवारको यकिन तथ्याङ्कको अभावले अन्योल सिर्जना भएको समाचारमा उल्लेख छ । महिलाले अस्थायी सेल्टरमा कपडा फेर्न र महिनावारी व्यवस्थापन गर्न भोगेको कठिनाइ तथा बालबालिका, वयस्क र वृद्धवृद्धामा देखिएको मनोसामाजिक असरले पुनस्र्थापनाको अर्थ घर निर्माणभन्दा फराकिलो रहेको देखाउँछ । यहाँ राज्यको सबैभन्दा ठूलो असफलता तत्काल सबैलाई पक्की घर बनाउन नसक्नु मात्र होइन । सरकारसँग सबै क्षतिलाई पूर्ववत् रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने आर्थिक क्षमता नहुन सक्छ । तर नागरिकलाई अनिश्चिततामा नराख्ने, उपलब्ध विकल्प स्पष्ट गर्ने, सुरक्षित फर्किने वा पुनर्वास हुने आधार तय गर्ने र निष्पक्ष मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने शासन क्षमता हुनैपर्छ । सरकारले कुन बस्ती जोखिमयुक्त छ, कहाँ फर्किन सुरक्षित छ, कसले अस्थायी आवास बनाउन सक्छ, स्थायी पुनर्वासको निर्णय कहिलेसम्म हुन्छ र सहयोगी संस्थाले कुन मापदण्डमा काम गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न सक्छ । यति पनि गर्न नसक्नु अन्याय हो । सरकारको मौनताले नागरिकलाई आफ्नो भविष्यको निर्णय आफैँ गर्न नसक्ने अवस्थामा राख्नु त झन् ठूलो अन्याय हो ।  स्वच्छ ऊर्जा र विकासको मूल्य कसले चुकाउने ?  नेपालभित्रको अन्याय विपद्पछि विस्थापित नागरिकले मात्र भोगिरहेका छैनन् । विकास र वातावरण संरक्षणको नाममा कसले लाभ पाउँछ र कसले लागत बेहोर्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । संखुवासभाको अरुण उपत्यकामा जलविद्युत् आयोजनासँग जोडिएका आदिवासी समुदायका प्रश्न यसका उदाहरण हुन् ।  च्युजुङ खोलाको जलविद्युत् आयोजनाबारे स्थानीय समुदायले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, पर्याप्त सूचना, परामर्श, वन तथा सांस्कृतिक सम्पदामा पर्ने असर र जोखिमको विषय उठाएका छन् । रूख कटान, मालिङ्गो बाँस हटाउने काम र वातावरणीय अध्ययनमा उल्लेख भएका विवरणबारे समुदायले प्रश्न गरेको छ । आयोजना पक्षले आफ्ना धारणा राखेको भएपनि स्थानीय समुदायले उठाएका प्रश्नको स्वतन्त्र र पारदर्शी परीक्षण आवश्यक छ । स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्नु आफैंमा अन्याय होइन । तर स्वच्छ ऊर्जाका नाममा स्थानीय समुदायको भूमि, वन, संस्कृति र जीविकामाथि असमान भार थोपरिन्छ भने त्यो न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमण हुन सक्दैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र ऊर्जा सुरक्षाले लाभ पाउने तर स्थानीय समुदायले जोखिम, विस्थापन र सांस्कृतिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था विकासको सफलता मात्र भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन । विकासको लाभ र लागत दुवै न्यायपूर्ण रूपमा बाँडिनुपर्छ । आदिवासी समुदायको पूर्वसूचित सहभागिता, स्थानीय भाषामा सूचना, प्रभावकारी परामर्श र क्षतिको सम्बोधन विकास प्रक्रियाकै अनिवार्य हिस्सा हुनुपर्छ । सुनकोशी-मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट प्रभावित हुनसक्ने माझी समुदायको प्रश्न पनि यसैसँग जोडिन्छ । मधेशमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने र राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुर्याउने उद्देश्य बोकेको आयोजनाले नदीसँग जीवन जोडिएका माझी समुदायको परम्परागत जीविका, माछा मार्ने अभ्यास, डुङ्गा चलाउने पेशा, नदीसँग सम्बन्धित संस्कार र सांस्कृतिक पहिचानमा पार्न सक्ने असरलाई कसरी सम्बोधन गर्छ ?  नदीको पानी, जमिन वा घरको बजार मूल्य तिर्दैमा पुस्तौँदेखि नदीसँग जोडिएको जीवन र संस्कृतिको क्षति पूरा हुन्छ ? विकासको लाभ राष्ट्रिय तहमा पुग्दा स्थानीय समुदायले आफ्नो थातथलो र पहिचान गुमाउनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो पनि न्याय माथिको प्रश्न हो । यसले एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता देखाउँछ । सबै वातावरणीय वा विकासजन्य क्षति जलवायु परिवर्तनका कारण मात्र भएको हुँदैन ।  तर, जलवायु संकटको समयमा विकास आयोजना, प्राकृतिक जोखिम र कमजोर नियमन एकअर्कासँग जोडिँदा समुदायको जोखिम बढ्न सक्छ । त्यसैले जलवायु न्यायको बहसलाई जलवायु परिवर्तनले मात्र निम्त्याएको क्षतिमा सीमित गरेर विकासका नाममा सिर्जना गरिएका अन्यायलाई बाहिर राख्न मिल्दैन । जलवायु अनुकूलन र स्वच्छ ऊर्जा परियोजना पनि मानव अधिकार, स्थानीय सहभागिता र न्यायपूर्ण लाभ वितरणको कसौटीमा जाँचिनुपर्छ ।  सिसडोलदेखि मेलम्चीसम्म : घरभित्रको न्यायको परीक्षा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको भार लामो समयदेखि सिसडोल र त्यस आसपासका बासिन्दाले व्यहोर्दै आएका छन् । राजधानीका लाखौं नागरिक र संस्थाले उत्पादन गरेको फोहोरको व्यवस्थापनका कारण स्थानीय समुदायले दुर्गन्ध, प्रदूषण, स्वास्थ्य जोखिम र वातावरणीय असर भोग्नुपरेको छ । फोहोर उत्पादन गर्ने र त्यसको लागत व्यहोर्ने समुदाय फरक छन् । यो वितरणगत अन्याय हो । सिसडोलको समस्या जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न भएको विपद् भनेर वर्गीकरण गर्नु उचित हुँदैन । तर, फोहोर व्यवस्थापन, मिथेन उत्सर्जन, सार्वजनिक स्वास्थ्य र स्थानीय समुदायमाथि थोपरिएको वातावरणीय भारका कारण यो नेपालको वातावरणीय न्याय र जलवायु शासनसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ । सिसडोलका बासिन्दाले न्याय नपाएको अवस्थामा अर्को ठाउँका पीडितका लागि न्याय खोज्ने नैतिक आधार कमजोर हुन्छ भन्ने तर्कको अर्थ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा न्याय माग्नुअघि सबै घरेलु समस्या समाधान गरिसक्नुपर्छ भन्ने होइन । यसको अर्थ सरकारले आफ्नै नागरिकले भोगिरहेको अन्यायलाई नदेखेझैं गरेर बाहिर न्यायको भाषण गर्न मिल्दैन भन्ने हो ।  सिसडोलमा फोहोरको भार कसले बोक्ने, त्यसको स्वास्थ्य तथा वातावरणीय क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने र स्थानीय बासिन्दाले उपचार तथा क्षतिपूर्ति कहाँ माग्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । मेलम्ची, सिसडोल, अरुण उपत्यका र माझी समुदायका घटना फरक प्रकृतिका छन् ।  तिनलाई एउटै कानूनी वा वैज्ञानिक श्रेणीमा राख्न मिल्दैन । तर तिनले एउटा साझा प्रश्न उठाउँछन् / उठाएका छन् । राज्यले विकास, वातावरण र नागरिकको अधिकारबीच न्यायपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न सकेको छ कि छैन ? नागरिकले अन्याय भोगेपछि उजुरी गर्ने, प्रमाण प्रस्तुत गर्ने, सुनुवाई पाउने र उपचार प्राप्त गर्ने बाटो कति स्पष्ट छ ? यी प्रश्नको उत्तर नदिई जलवायु न्यायको राष्ट्रिय दाबी पूर्ण हुँदैन । न्याय माग्ने ढोका कहाँ छ ? नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक दिएको छ । वातावरणीय प्रदुषण वा ह्रासबाट भएको क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक पनि संविधानको धारा ३० मा उल्लेख छ ।  यो केवल राज्यले नागरिकलाई दिएको नीतिगत आश्वासन होइन, मौलिक हक हो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका तथा संस्थागत व्यवस्था गरेको छ ।  वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले विकास आयोजना अघि वातावरणीय अध्ययन, प्रभाव मूल्याङ्कन र वातावरणीय संरक्षणका दायित्वलाई कानूनी आधार दिएको छ । नेपाल सरकारले सन् २०२१ मा जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा नोक्शानीसम्बन्धी राष्ट्रिय रूपरेखा पनि स्वीकृत गरेको छ । तर, कानून र रूपरेखा हुनु तथा पीडितले व्यवहारमा न्याय पाउनु फरक कुरा हो । रसुवा-भोटेकोशी-त्रिशूलीका पीडितले विद्यमान कानुनअन्तर्गत न्याय पाउने बाटो के हो ? राज्य वा सम्बन्धित विकास आयोजनाको सम्भावित दायित्व कसरी स्थापित हुन्छ ?  कुन निकायमा उजुरी गर्ने, कुन कानूनी आधारमा दाबी गर्ने, कति समयभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने र कस्तो उपचार प्राप्त गर्न सकिन्छ ? क्षति प्राकृतिक विपद्बाट भएको भए राहत र पुनस्र्थापनाको अधिकार के हुन्छ ? पूर्वाधार निर्माण, कमजोर नियमन, जोखिमको पूर्वानुमान नगर्नु वा पूर्वचेतावनी र सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी नहुनुका कारण क्षति बढेको भए राज्य वा सम्बन्धित निकायको दायित्व कसरी परीक्षण हुन्छ ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ । बाढी आएको कारण मात्र राज्य वा आयोजना स्वतः दोषी ठहरिँदैन। तर राज्यको कानूनी कर्तव्य के थियो, जोखिमबारे उपलब्ध सूचना के थियो, वातावरणीय तथा प्राविधिक अध्ययन कसरी गरिएको थियो, आवश्यक सावधानी अपनाइयो कि अपनाइएन र त्यसको क्षतिसँग सम्बन्ध के छ भन्ने परीक्षण हुनुपर्छ ।  प्राकृतिक जोखिम र मानवीय कारण एकअर्कासँग जोडिएका हुन सक्छन् । त्यसैले पीडितको दाबीलाई केवल ‘प्राकृतिक विपद्’ भनेर पन्छाउन मिल्दैन । यदि पीडितले न्याय माग्न अदालत, प्रशासन, स्थानीय सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय वा क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने निकायमध्ये कहाँ जाने भन्ने नै थाहा पाउँदैनन् भने त्यो पनि राज्यको असफलता हो ।  न्यायको ढोका खुला छ भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; नागरिकलाई त्यो ढोका कहाँ छ, कसरी पुग्ने र त्यहाँबाट के पाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी हुनुपर्छ । सरकारले पीडितका लागि कानूनी सहायता, उजुरीको स्पष्ट प्रक्रिया, प्रमाण संकलन र क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र उपलब्ध गराउनुपर्छ । रसुवा-भोटेकोशी-त्रिशूलीका पीडितको प्रश्नलाई पहिले नेपालभित्रै उत्तर दिनुपर्छ । उनीहरूको दाबी सरकारले अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण, कमजोर नियमन वा जोखिम व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण आफूहरू थप जोखिममा परेको हो भन्ने छ भने त्यसको स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्छ ।  राज्य वा आयोजना जिम्मेवार देखिए कानुनी उपचार र क्षतिपूर्तिको बाटो खुल्नुपर्छ । विद्यमान कानुनले सबै प्रकारका क्षति-घरजग्गा, जीविका, विस्थापन, स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक क्षति, समेट्न सक्दैन भने त्यसको खाडल पहिचान गरी कानूनी तथा संस्थागत सुधार गर्नुपर्छ । यो प्रश्नको उत्तर नखोजी हानि तथा नोक्सानी कोषमा रकम माग्ने प्रस्ताव बनाउनु अपुरो हुन्छ । त्यस्तै, सबै पीडितलाई एउटै मापदण्डले हेर्नु पनि न्याय होइन। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, भूमिहीन परिवार, आदिवासी समुदाय र जीविकाको आधार गुमाएका परिवारको अवस्था फरक हुन्छ । कसैको घर भत्किएको छ, कसैले खेतबारी गुमाएको छ, कसैको पेशा समाप्त भएको छ र कसैले आफ्नो सांस्कृतिक थातथलोबाट अलग हुनुपरेको छ ।  त्यसैले क्षतिको मूल्याङ्कनमा आर्थिक नोक्सानीसँगै गैरआर्थिक क्षति, पुनःस्थापित हुन सक्ने क्षमता र भविष्यको जोखिमलाई पनि समेट्नुपर्छ । यही नै न्यायमा अन्तरसम्बन्धित असमानता अर्थात इन्टरसेक्सनालिटीको दृष्टिकोण हो । यसको स्पष्ट दृष्टिकोण बिना सबै काम अपूरो हुनेछ । न्याय दिनु अघि अन्यायको बारे बुझ्न जरुरी हुन्छ ।  जलवायु शासनबिना अन्यायको आकार घट्दैन नेपालको समस्या राहतको रकम कम हुनु मात्र होइन। विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने, विकास आयोजना र बस्तीको योजना बनाउँदा जोखिमलाई समेट्ने, वैज्ञानिक सूचना र पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउने, विपद्पछि सुरक्षित पुनस्र्थापना गर्ने र क्षतिको न्यायपूर्ण सम्बोधन गर्ने एकीकृत जलवायु शासन प्रणाली कमजोर छ । सरकारको काम विपद् भएपछि राहत वितरणमा मात्र सिमित रह्यो भने हरेक वर्ष नयाँ पीडित थपिन्छन् । विकासका नाममा जोखिम सिर्जना भइरहने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन औपचारिकतामा सीमित हुने, स्थानीय समुदायको आवाज नसुनिने र विस्थापित नागरिकले आफ्नो भविष्यबारे निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था कायम रहन्छ । त्यसैले नेपालले जलवायु शासनलाई राष्ट्रिय विकास शासनको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ । विपद् जोखिम, पूर्वाधार निर्माण, वातावरणीय स्वीकृति, नदी तथा जलाधार व्यवस्थापन, बस्ती विकास, पुनस्र्थापना र हानि-नोक्शानीको मूल्याङ्कनबीच संस्थागत सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ । पीडितले न्याय माग्न सक्ने एकीकृत उजुरी तथा सुनुवाइ प्रणाली, कानूनी सहायता, क्षति अभिलेखीकरण र उपचारको समयसीमा तय हुनुपर्छ । हानि तथा नोक्शानी कोषको उद्देश्य रकम वितरणमा मात्र सीमित नभई पुनस्र्थापना, जीविका पुनर्निर्माण, गैरआर्थिक क्षतिको सम्बोधन र भविष्यको जोखिम न्यूनीकरणसँग जोडिनुपर्छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय माग्नु आवश्यक छ । नेपालको न्युन उत्सर्जन र उच्च जोखिमको तथ्य प्रश्तुत गर्दै जलवायु वित्त, अनुकूलन र हानि तथा नोक्शानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्नुपर्छ । तर नेपालले वाह्य जलवायु न्याय माग्नुअघि आन्तरिक पीडितलाई न्याय दिएको हुनुपर्छ भन्ने होइन; बरु नेपालले आफ्ना नागरिकलाई कसरी न्याय दिन्छ भन्ने कुराले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको दाबीको विश्वसनीयता, नैतिक शक्ति र नीतिगत गहिराइ बढाउँछ । वाह्य न्याय सँगै आन्तरिक न्याय व्यवस्था  एकअर्काका विकल्प होइनन्, परिपूरक हुन् । अन्ताल्यामा नेपालले न्यायको कुरा गर्दा सिसडोलका बासिन्दाले आफ्नो स्वास्थ्य र वातावरणको क्षतिबापत कहाँ न्याय पाउँछन् भन्ने प्रश्नको उत्तर  पनि सँगै हुनुपर्छ । अरुण उपत्यकाका आदिवासीले स्वच्छ ऊर्जाका नाममा आफ्नो भूमि र संस्कृतिमाथि पर्ने असरबारे कहाँ सुनुवाई पाउँछन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्नुपर्छ । सुनकोशी-मरिण आयोजनाबाट प्रभावित हुन सक्ने माझी समुदायले आफ्नो नदी, जीविका र पहिचानको संरक्षण कसरी पाउँछन् भन्ने प्रश्न पनि त्यही बहसको हिस्सा हुनुपर्छ । मेलम्ची र रसुवा-भोटेकोशी-त्रिशूलीका विस्थापित नागरिकले सुरक्षित रूपमा घर फर्किने वा पुनर्वास हुने अधिकार कहाँबाट प्राप्त गर्छन् भन्ने प्रश्न पनि त्यहाँ पुग्नुपर्छ ।  अन्ततः जलवायु न्यायको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट रकम प्राप्त गर्नु मात्र होइन । अन्याय हुन नदिने शासन प्रणाली निर्माण गर्नु, अन्याय भइसकेपछि पीडितले न्याय माग्न सक्ने ढोका खोल्नु र राज्य वा सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी स्थापित गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था बनाउनु पनि हो । सरकारले आफ्ना नागरिकलाई कहाँ जाने, कसलाई गुहार्ने र कहिलेसम्म न्याय पाउने भन्ने बताउन सक्नुपर्छ । घरभित्रको अन्याय नदेख्ने सरकारले बाहिर न्याय माग्नै हुँदैन भन्ने होइन। तर घरभित्रको अन्यायलाई सम्बोधन नगरी बाहिर न्याय माग्दा उठ्ने प्रश्नको उत्तर दिन तयार हुनुपर्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको माग गर्दा आफ्नै नागरिकको पीडा, उनीहरूको न्यायको बाटो र राज्यको जवाफदेहितालाई पनि सँगै लिएर जानुपर्छ। नत्र जलवायु परिवर्तनका कारण अन्याय बढिरहेको छ भन्ने हाम्रो दाबी त रहन्छ, तर आफ्नै विकास र शासन व्यवस्थाले सिर्जना गरेको अन्याय घटाउने क्षमता देखिँदैन । सरकारको मौनताले नागरिकलाई निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा राख्नु अन्याय हो । र न्याय खोज्ने सरकारको पहिलो जिम्मेवारी आफ्नै नागरिकलाई न्याय माग्ने बाटो देखाउनु हो ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका परम्परागत सिद्धान्त वा कूटनीतिक औपचारिकताको साँघुरो घेरामा मात्र सीमित गरेर बुझ्न सकिँदैन । यो सम्बन्ध यति बहुआयामिक, सघन र भावनात्मक छ कि यसलाई बुझ्न द्वन्द्व र आत्मीयताको अनौठो सम्मिश्रण अर्थात् ‘लभ–हेट’ सम्बन्धको मनोविज्ञान नै नियाल्नुपर्छ । कहिले यो सम्बन्धमा यति धेरै निकटता देखिन्छ कि दुई देशका नागरिक र नेतृत्व प्रेमी–प्रेमिका जस्तै एकाकार लाग्छन् । तर मन नपरेको वा असमझदारी बढेको घडीमा यही सम्बन्ध यति तल्लो स्तरमा झर्छ जहाँ अविश्वास, शङ्का र तिक्तताको बादल मडारिन्छ । नेपालतर्फ भारतीय नीति, सीमा व्यवस्थापन, व्यापार र राजनीतिक सूक्ष्म–व्यवस्थापनलाई लिएर चुलिने असन्तुष्टि र भारततर्फ नेपालको बदलिँदो भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई लिएर देखिने संशयले सम्बन्धलाई बेलाबेला कठोर र चिसो बनाइदिन्छन् । यद्यपि, यही विरोधाभासभित्र नेपाल–भारत सम्बन्धको वास्तविक र अकाट्य चरित्र लुकेको छ । यो विश्वका अन्य कुनै दुई सार्वभौम छिमेकी मुलुकहरूबीच हुने औपचारिक र प्राविधिक सम्बन्धजस्तो मात्र होइन । यसको जगमा खुला सीमाना छ, लाखौँ नागरिकबीचको पारिवारिक, वैवाहिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, रोजगारी र श्रमको निर्वाध आवागमन छ तथा धर्म, संस्कृति र सभ्यताको हजारौँ वर्ष पुरानो साझा सम्पदा छ । यी सबैभन्दा माथि, दुई देशलाई एउटै भौगोलिक र पारिस्थितिक धागोमा बाँध्ने साझा हिमशृङ्खला, नदी प्रणाली र जलाधार क्षेत्र छन् । यसको सोझो अर्थ हो–एउटा भूगोलमा आउने सङ्कटको प्राकृतिक धक्का अर्को भूगोलसम्म पुग्न कुनै राजनीतिक अनुमतिको आवश्यकता पर्दैन । त्यसैले, एक्काइसौँ शताब्दीको यो घडीमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई विगतका परम्परागत विषयहरू जस्तै पानी, व्यापार, पारवहन, राजनीति र श्रमको चौघेराबाट मात्र हेरेर पुग्दैन । आजको युगमा जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणाली यस सम्बन्धको सबैभन्दा अहम् र अनिवार्य स्तम्भका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । यसको सबैभन्दा पछिल्लो र ज्वलन्त उदाहरण अगस्ट २०२६ को रसुवा भोटेकोशी तथा त्रिशूली जलाधारको प्रलयकारी विपद्ले प्रस्तुत गरेको छ । भू–राजनीतिक यथार्थ र सुरक्षा संवेदनशीलतामा नेपाल–भारत नेपाल–भारत सम्बन्धको अर्को कठोर यथार्थ भारतको बदलिँदो वैश्विक हैसियत र उसको सुरक्षा संवेदनशीलतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । भारत आज केवल दक्षिण एसियाको ठूलो भूगोल मात्र नभई विश्वरङ्गमञ्चमा आर्थिक र सामरिक रूपमा तीव्र गतिमा उदाउँदै गरेको महाशक्ति हो । यस्तो अवस्थामा उसको वरिपरि भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय द्वन्द्व र रणनीतिक चुनौतीहरू विद्यमान छन् । खुला सीमानाका कारण नेपालमा हुने कुनै पनि राजनीतिक अस्थिरता, आन्तरिक द्वन्द्व, बाह्य शक्तिको अस्वाभाविक उपस्थिति वा सीमापार अपराधले सिधै भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षामा गहिरो प्रभाव पार्दछ । नेपालको उत्तरी सीमा तिब्बतसँग जोडिएको हिमाली भूगोल भएकाले भारतका लागि यो क्षेत्र रणनीतिक सुरक्षाको पहिलो ढोका मानिन्छ । तसर्थ, नेपालमा बाह्य प्रभाव बढ्दा वा यहाँ सुरक्षा रिक्तता सिर्जना हुँदा भारत सशङ्कित हुनु उसको सामरिक मनोविज्ञानको स्वाभाविक पाटो हो । भारतले कहिलेकाहीँ देखाउने कूटनीतिक घुर्की, कठोर राजनीतिक अडान वा दबाब यसै सुरक्षा संवेदनशीलताको उपज हो । तर यसो भन्दैमा नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र रणनीतिक स्वायत्ततामा सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने कदापि होइन । परिपक्व कूटनीतिको मर्म नै यही हो जहाँ नेपालले भारतको वैध सुरक्षा चासोलाई बुझिदिनुपर्छ, तर आफ्ना आन्तरिक मामिला र राष्ट्रिय हितमा दृढतापूर्वक अडिनुपर्छ । महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, राजनीतिमा जतिसुकै मतभेद र आरोप–प्रत्यारोप भए पनि नेपाल सङ्कटमा पर्दा भारतले कहिल्यै मुख फर्काएको छैन । नेपाललाई समस्या पर्दा भारतले कहिल्यै टाउको बटारेको छैन, बरु अगाडि बढेर साथ दिएको छ । २०७२ को महाभूकम्पदेखि हालैको रसुवा भोटेकोशी विपद्सम्म आइपुग्दा भारतले देखाएको तदारुकताले यो प्रमाणित गरेको छ । राजनीतिमा कहिलेकाहीँ घुर्क्याउने भारत मानवीय विपत्तिमा भने सधैँ पहिलो उद्धारकर्ता बनेर उभिने गर्छ । २०१५ को महाभूकम्प : ‘अपरेसनमैत्री’ र पुनर्निर्माणको वास्तविक वित्तीय संरचना विगत एक दशकको कालखण्डलाई फर्केर हेर्दा नेपालमा आउने विपद्मा भारतको सहयोगको ढाँचामा एउटा युगान्तकारी रूपान्तरण देखिन्छ । यो यात्रा त्रिपाल, औषधि र खाद्यान्न बाँड्ने तत्कालीन मानवीय राहतबाट सुरु भएर सामाजिक पुनर्निर्माण, सम्पर्क पूर्वाधार हुँदै आज जटिल प्राविधिक उद्धार र जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार साझेदारीतर्फ विकसित भएको छ । २०७२ वैशाख १२ गते नेपालमा विनाशकारी भूकम्प जाँदा त्यसको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया नयाँ दिल्लीबाट आएको थियो । भूकम्प गएको ६ घण्टाभित्रै भारतीय उद्धार टोली काठमाडौंमा अवतरण भइसकेको थियो । भारतले तत्काल सुरु गरेको ‘अपरेसनमैत्री’ उसको इतिहासमै विदेशमा सञ्चालन गरिएको सबैभन्दा ठूलो विपद् उद्धार अभियान थियो । यस अभियानअन्तर्गत भारतीय राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य बलका १६ वटा खोज तथा उद्धार टोली, ७०० भन्दा बढी प्रशिक्षित उद्धारकर्मी र १८ वटा उद्धार कुकुर परिचालन गरिएका थिए । भारतीय वायुसेनाका ३९ उडान र सैन्य हेलिकप्टरहरूले दुर्गम पहाडी भेगमा राहत पुर्‍याउँदै ११ जनालाई भग्नावशेषबाट जीवितै उद्धार गरे र १३३ शव निकाले । साथै, करिब ५७१ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री तत्काल आपूर्ति गरिएको थियो । उद्धारपछि २५ जुन २०१५ मा काठमाडौंमा आयोजित नेपाल पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भारतले एक अर्ब अमेरिकी डलरको पुनर्निर्माण सहायता प्याकेज घोषणा गर्‍यो । तर, यो रकमको वित्तीय संरचना बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ, जसलाई प्रायः गलत रूपमा पूरै अनुदानका रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ । वास्तविकता के हो भने, घोषित एक अर्ब डलरमध्ये २५ करोड अमेरिकी डलर मात्र निःसर्त अनुदान थियो भने बाँकी ७५ करोड अमेरिकी डलर भारतको एक्जिम बैंकमार्फत उपलब्ध गराइएको सहुलियतपूर्ण ऋण अर्थात् लाइन अफ क्रेडिट थियो । यो वित्तीय प्याकेज चार मुख्य क्षेत्रमा केन्द्रित थियो, जसमा निजी आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदा परेका थिए । यसअन्तर्गत गोरखा र नुवाकोटका भूकम्पपीडितहरूका लागि ५० हजार भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य नोभेम्बर २०२१ मा पूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम र युएनओपिएससँगको साझेदारीमा स्थानीय समुदायलाई नै परिचालन गरी यी आवास बनेका थिए । यसबाहेक भारतीय सहयोगमा ७० वटा विद्यालय तथा पुस्तकालय भवन, १२५ वटा स्वास्थ्य संस्था र काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न स्थानका १७ वटा ऐतिहासिक पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको मौलिक स्वरूपमा पुनर्निर्माण सम्पन्न गरियो । यसले भारतीय सहयोगलाई केवल तत्कालीन राहतको स्तरबाट उठाएर नेपालको सामाजिक–सांस्कृतिक पुनरुत्थानको अभिन्न साझेदार बनायो । बाढी नियन्त्रण, स्वास्थ्य आपत्काल र जाजरकोटको पुनर्निर्माण सन् २०१७ मा नेपालको तराई क्षेत्रले चरम बाढी सामना गर्दा भारतले फेरि तत्काल राहत सहयोग उपलब्ध गरायो । तर तराईको बाढीले नेपाल–भारत सम्बन्धको अर्को गम्भीर पक्षलाई उजागर गर्‍यो, त्यो हो सीमापार नदी प्रणाली । नेपालबाट बग्ने कोसी, गण्डक, कर्णाली र महाकाली जस्ता विशाल नदीहरू सिधै भारतको गङ्गा मैदानमा पुग्छन् । पानीको बहाव, तटबन्ध निर्माण, डुबान, गेग्रान व्यवस्थापन र नदी नियन्त्रण दुवै देशका लागि साझा विषय हुन् । नेपालमा आएको बाढीले भारतको भूभाग प्रभावित बनाउँछ भने सीमाक्षेत्रमा भारतले बनाएका संरचनाका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गुनासो लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । यसै यथार्थलाई सम्बोधन गर्न भारतले नेपालका विभिन्न नदीहरूमा बाढी व्यवस्थापन र नदी प्रशिक्षणसम्बन्धी परियोजनाहरूमा दीर्घकालीन पूर्वाधार लगानी गर्दै आएको छ, जसलाई राहतभन्दा अगाडिको विपद् जोखिम न्यूनीकरणको प्रयास मान्न सकिन्छ । त्यसैगरी, २०२० मा सुरु भएको कोभिड–१९ महामारीका बेला पनि भारतको सहयोग रणनीतिक रह्यो । २१ जनवरी २०२१ मा नेपालले भारतबाट अनुदानमा १० लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप प्राप्त गर्‍यो, जसले गर्दा नेपाल महामारीविरुद्ध छिटो खोप अभियान सुरु गर्ने मुलुकहरूमध्ये एक बन्यो । महामारीको सुरुवाती चरणमै २३ टन अत्यावश्यक औषधि, परीक्षण किट, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, भेन्टिलेटर, आईसीयू बेड र एम्बुलेन्सहरू उपलब्ध गराइए । अक्सिजनको चरम हाहाकार भएका बेला भारतले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ९६० एलपीएम क्षमताको मेडिकल अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिदियो, जसले भारतीय सहयोग उपभोग्य वस्तुबाट स्थायी स्वास्थ्य पूर्वाधारतर्फ मोडिएको प्रस्ट पार्‍यो । विपद् सहयोगको यही शृङ्खला २०२३ नोभेम्बरमा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पका बेला पनि दोहोरियो । भूकम्पपछि भारतले पाँच चरणमा आपत्कालीन हवाई राहत सामग्री पठायो, जसमा पूर्वनिर्मित घर, कम्बल, ठूला पाल, स्लिपिङ ब्याग र औषधिहरू समावेश थिए । तत्कालको राहतलगत्तै भारतले जाजरकोट पुनर्निर्माणका लागि ७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको वित्तीय सहायता प्याकेज घोषणा गर्‍यो । यसले २०१५ मा स्थापित भएको ‘तत्काल मानवीय राहतबाट सुरु भएर दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा पुग्ने’ भारतीय सहयोगको मोडललाई पुनः स्थापित गर्‍यो । ‘पुल कूटनीति’ : सम्पर्क पूर्वाधार र आर्थिक जीवनरेखाको पुनःस्थापना विपद् सहयोगको सबैभन्दा नवीन र व्यावहारिक मोड २०२४ र २०२५ मा देखियो । भीषण बाढी र पहिरोले देशका प्रमुख राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरूका पक्की पुलहरू बगाएपछि नेपालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय यातायात सञ्जाल अवरुद्ध हुन पुग्यो । यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपाल सरकारको विशिष्ट अनुरोधपछि भारतले खाद्यान्न र पाल मात्र पठाउने पुरानो अभ्यासभन्दा माथि उठेर भत्किएका सडक जोड्ने पूर्वनिर्मित स्टिल तथा बेली पुलहरू अनुदानमा उपलब्ध गराउने नीति लियो । सेप्टेम्बर २०२४ को विनाशकारी बाढीपछि भारतले २५ टनभन्दा बढी मानवीय सहायता सामग्रीसँगै ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका १० वटा पूर्वनिर्मित स्टिल पुलहरू अनुदानमा उपलब्ध गरायो । यो क्रम २०२५ मा पनि जारी रह्यो । अक्टोबर २०२५ मा पूर्वी नेपालमा आएको भारी वर्षापछि सडक सम्पर्क विच्छेद हुँदा भारतले ७० मिटर वा सोभन्दा लामो स्पान भएका थप १० वटा मोड्युलर बेली पुलहरू अनुदानमा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गर्‍यो, जसको कुल मूल्य ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थियो । पहिलो पुल नोभेम्बर २०२५ मै हस्तान्तरण गरिएको थियो भने अप्रिल २०२६ मा सिन्धुली र रामेछाप जोड्ने सुनकोसी नदीमाथि ७० मिटर लामो मोड्युलर पुलको सफल जडान गरी उद्घाटन गरियो । भारतले यी पुलहरूसँगै त्यसको द्रुत जडानका लागि आवश्यक इन्जिनियरिङ र प्राविधिक सहायता पनि उपलब्ध गराएको थियो । यो ‘पुल कूटनीति’ले विपद् व्यवस्थापनमा एउटा नयाँ दृष्टिकोण स्थापित गर्‍यो । राहत सामग्रीले नागरिकको तत्कालको प्राण जोगाउँछ, तर पुलले भूगोल, बजार, आपूर्ति व्यवस्था र अर्थतन्त्रलाई पुनः जोड्ने काम गर्छ । यसरी भारतले विपद्पछि छिटो जडान गर्न सकिने प्रविधि हस्तान्तरण गरेर नेपालको पुनःस्थापनाको समय घटाउन मद्दत गर्‍यो । २०२६ को रसुवा भोटेकोशी विपद् : विशिष्टीकृत सुरुङ उद्धार र राजदूतको स्थलगत कमान्ड २६ अगस्ट २०२६ मा रसुवा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको भीषण बाढी र पहिरोले नेपालको पहाडी पूर्वाधारमा प्रलयकारी धक्का दियो । सरकारी प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार यस विपद्बाट करिब ३८७.५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् २.५६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति पुग्यो । करिब २० हजार घरमा आंशिक क्षति भयो भने ७ हजार ५०० घरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भए । जलविद्युत् आयोजना, सुरुङमार्ग, प्रसारण लाइन र सडक सञ्जालमा अपूरणीय नोक्सानी पुग्यो । यस महाविपत्तिमा भारतको प्रतिक्रिया विगतका सबै सहयोगभन्दा भिन्न, द्रुत र प्राविधिक रूपमा अत्यन्त उच्च स्तरको देखियो । बाढी आएको केही समयमै भारत सरकारले चरणबद्ध रूपमा राहत सामग्री पठाउन थाल्यो । २६ अगस्टमा १० टन मानवीय सहायताबाट सुरु भएको यो प्रक्रिया २७ अगस्टमा ३७.५ टन औषधि तथा खाद्य सामग्री, २८ अगस्टमा जेनेरेटर तथा पानी शुद्धीकरण उपकरण र २९ अगस्टमा थप ११ टन गरी कुल ६८.५ टन तत्कालीन राहत सामग्रीमा पुग्यो । यो क्रम निरन्तर छ । तर यसपटकको सहयोग सामग्रीको परिमाणमा मात्र सीमित थिएन । बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङहरूभित्र कामदारहरू थुनिएपछि उद्धार कार्य अत्यन्त चुनौतीपूर्ण बनेको थियो । नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली सेनासँगै भारतीय सेनाका विशेष प्राविधिक उद्धार टोलीहरू घटनास्थलमा खटिए । यस अभियानमा भारतका साथै चीन र दक्षिण कोरियाका सुरुङ उद्धार विशेषज्ञहरू पनि नेपाली सेनासँगको समन्वयमा परिचालन गरिएका थिए । भारतीय प्राविधिक टोलीले रसुवाको चिलिमे र लाङटाङ क्षेत्रका जलविद्युत् सुरुङहरूमा जटिल खोज तथा उद्धार गर्‍यो । चिलिमेमा सुरुङको भत्किएको प्रवेशद्वारमा पहुँच बनाएर सुरक्षा डोरीहरू जडान गरिए भने लाङटाङमा भारतीय र नेपाली टोली संयुक्त रूपमा सुरुङभित्र १८५ मिटर गहिराइसम्म पसेर खोजी कार्यमा संलग्न भयो । साथै, बाढीमा मृत्यु भएका शवहरूको पहिचानका लागि भारतबाट डीएनए तथा न्यायिक चिकित्सासम्बन्धी विशेषज्ञ टोलीसमेत काठमाडौं आएर नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य गर्‍यो । यस विपद्मा देखिएको सबैभन्दा अभूतपूर्व पक्ष भारतीय कूटनीतिक नियोगको प्रत्यक्ष स्थलगत उपस्थिति थियो । काठमाडौंस्थित दूतावासबाट विज्ञप्ति जारी गर्ने परम्परागत कूटनीतिक औपचारिकतालाई तोडेर नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव आफैँ प्रभावित क्षेत्र रसुवा र नुवाकोट पुगेर उद्धार र राहत संयोजनमा जुटे । राजदूत श्रीवास्तवले चिलिमे सुरुङमा भइरहेको जोखिमपूर्ण उद्धार कार्यको स्थलगत निरीक्षण मात्र गरेनन्, राहत वितरण र आफ्ना तथा नेपाली नागरिकहरूको उद्धार कार्यलाई आफैँ अगाडि उभिएर संयोजन गरे । विदेशी नियोग प्रमुख हिलो र पहिरो पन्छाउँदै विपद्को अग्रिमोर्चामा खटिनुले नेपालप्रतिको गहिरो समवेदना र उच्च प्राथमिकतालाई शब्दभन्दा पर गएर प्रमाणित गर्‍यो । भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माण : ‘श्री त्रिभुवन त्रिशूली मावि’ भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको घाउ आलै छँदा भारतले तत्कालीन राहत र प्राविधिक उद्धारबाट एक कदम अघि बढेर दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको दायित्व लिन थालेको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रमाण नुवाकोटमा देखिएको छ । बाढीको विनाशकारी भेलले ऐतिहासिक तथा रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको नुवाकोटको विदुर नगरपालिकास्थित ‘श्री त्रिभुवन त्रिशूली माध्यमिक विद्यालय’ को भौतिक संरचना बगाएपछि र क्षतिग्रस्त बनाएपछि भारत सरकारले यस विद्यालयको सम्पूर्ण पुनर्निर्माण गरिदिने औपचारिक अग्रसरता लिएको छ । वि.सं. २००७ को दशकमा स्थापना भएको यो विद्यालय नुवाकोट, रसुवा र आसपासका दुर्गम भेगका हजारौँ विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको भविष्य निर्माण गर्ने त्रिशूली उपत्यकाकै सबैभन्दा पुरानो र प्रतिष्ठित शैक्षिक धरोहर हो । चाखलाग्दो ऐतिहासिक संयोग के छ भने, सन् १९६० को दशकमा नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग मिसनअन्तर्गत भारतकै सहयोगमा ऐतिहासिक त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा यस क्षेत्रको आधुनिक विकास र शैक्षिक जागरणको जग यही विद्यालयसँग जोडिएको थियो । बाढी लगत्तै स्थलगत अवलोकनमा रसुवा र नुवाकोट पुगेका भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले क्षतिग्रस्त विद्यालय क्षेत्रको निरीक्षण गरेपछि भारत सरकारले यसको पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो । भारतले यस विद्यालयलाई विपद् प्रतिरोधी, अत्याधुनिक शैक्षिक पूर्वाधार, आधुनिक प्रयोगशाला र सुरक्षित कक्षाकोठासहित निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस अग्रसरताले भारतीय विपद् सहयोग केवल खाद्यान्न वितरण गर्ने वा सुरुङभित्र हराएका मानिस खोज्ने तहमा मात्र सीमित छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । बालबालिकाको भत्किएको भविष्य जोड्न विद्यालयको पुनर्निर्माणमा तुरुन्तै अघि सर्नुले भारतको नेपाल नीति स्थानीय समुदायको सामाजिक पुनःस्थापनासँग कति गहिरोसँग गाँसिएको छ भन्ने कुरालाई पुनः उजागर गरेको छ । यसले २०१५ को भूकम्पपछि भारतले नेपालका विभिन्न जिल्लामा ७० भन्दा बढी विद्यालयहरू सफलतापूर्वक पुनर्निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेको त्यही सफल मोडललाई भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा पनि निरन्तरता दिएको देखाउँछ । उस्तै भूगोल र साझा जोखिम : प्रकृतिको सिमानाहीन नियम भोटेकोशी विपद्ले अर्को एउटा तीतो यथार्थ सम्झाएको छ, त्यो हो प्रकृतिले राजनीतिक नक्सा र सीमास्तम्भ चिन्दैन । रसुवा–केरुङ कोरिडोर नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक मार्ग मात्र नभई भारतीय तीर्थयात्री र कामदारहरूको पनि बाक्लो आवागमन हुने क्षेत्र हो । भोटेकोशीको बाढीमा नेपाली नागरिक मात्र परेनन्, त्यहाँका जलविद्युत् आयोजना र पूर्वाधारमा कार्यरत ठूलो सङ्ख्याका भारतीय नागरिकहरू पनि हताहत र बेपत्ता भए । भारतको विदेश मन्त्रालयका अनुसार सेप्टेम्बर १ सम्म १६३ जना भारतीय नागरिकलाई नेपाली सुरक्षा निकाय र भारतीय टोलीको संयुक्त प्रयासमा सकुशल उद्धार गरी स्वदेश पठाइएको थियो भने कयौँ नागरिक अझै बेपत्ता छन् । यसले एउटा आधारभूत प्रश्न उब्जाएको छ कि नेपालमा आएको विपद् कहिलेदेखि केवल नेपालको मात्र विपद् रहन्छ ? हिमालयमा तापक्रम बढ्दा हिमनदी पग्लिन्छन् । उच्च हिमाली भेगमा हिमताल विस्फोट हुँदा वा पहिरोले नदी थुनिँदा आउने बाढी सिधै नेपालका पहाड हुँदै भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशका समथर मैदानमा पुग्छ । नेपालको पहाडमा पहिरो जाँदा भारतीय नागरिकको ज्यान जान सक्छ र सीमावर्ती भारतीय तटबन्धका कारण नेपालको तराई डुब्न सक्छ । त्यसैले, दुई देशबीचको सम्बन्ध अब केवल राजनीतिक सीमामा सीमित छैन, यो साझा पारिस्थितिकी, साझा जोखिम र साझा मानवीय सुरक्षाको कसीमा बाँधिएको छ । सहायताको संयन्त्र र चरित्रलाई हेर्दा पनि एउटा स्पष्ट कूटनीतिक भिन्नता देखिन्छ । चीनको हकमा सरकारी सहयोगका अतिरिक्त चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग सिधै समन्वय गरेर दलीय संयन्त्रमार्फत विपद् राहत बाँडेका उदाहरणहरू भेटिन्छन् । तर, भारतको हकमा भने २०१५ देखि २०२६ सम्मको अवधिमा कुनै पनि राजनीतिक दललाई माध्यम बनाएर राहत दिएको देखिँदैन । भारतको सम्पूर्ण विपद् सहयोग विशुद्ध रूपमा सरकार–देखि–सरकार, सेना–देखि–सेना, र आधिकारिक संस्थागत संयन्त्रहरूमार्फत मात्र परिचालन भएको छ । नेपालको विपद् कूटनीतिको सुदृढीकरणका लागि यो संस्थागत अभ्यास बढी भरपर्दो र पारदर्शी मानिन्छ, जसले राहतलाई दलीयकरण हुनबाट जोगाउँछ । ‘राहत माग्ने’ परम्पराबाट ‘साझा क्षमता’तर्फ २०२६ को रसुवा भोटेकोशी विपद्ले नेपाललाई एउटा कठोर शिक्षा दिएको छ । पछिल्लो विपद्को पुनर्निर्माण गर्न मात्रै ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल अब प्रत्येक विपद्पछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हात फैलाउने सदावहार राहत–ग्राहीको भूमिकामा मात्र बाँचिरहन सक्दैन । अब नेपालले भारतसँगको संवादको भाषा र एजेन्डा आमूल रूपमा बदल्नुपर्छ । विपद् परेपछि चामल र त्रिपाल माग्ने परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर अब संस्थागत विपद् पूर्वतयारी र जलवायु साझेदारीको प्रस्ताव अगाडि सार्नुपर्छ । यसका लागि सर्वप्रथम नेपाल र भारतबीच वास्तविक समयको जल–मौसम तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने स्थायी डिजिटल संयन्त्र बनाइनुपर्छ । उच्च हिमाली भेगका नदीहरूको बहाव, जलस्तर, हिमतालको अवस्था र भारी वर्षाको पूर्वसूचना दुवै देशका प्राविधिक निकायबीच तत्काल आदानप्रदान हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रका लाखौँ नागरिकलाई समयमै सुरक्षित गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, बाढीले पुल बगाएपछि मात्र भारतसँग पुल माग्ने पुरानो शैली त्यागेर नेपालका रणनीतिक बिन्दुहरूमा मोड्युलर बेली पुलहरू, हेभी क्रेन र इन्जिनियरिङ उपकरणहरूको स्थायी क्षेत्रीय भण्डारण भारतको प्राविधिक सहयोगमा स्थापना गरिनुपर्छ । यसका साथै भारतीय एनडीआरएफ र नेपाली सुरक्षा निकायहरूबीच सुरुङ उद्धार, उच्च हिमाली खोज तथा उद्धार र हवाई उद्धारमा नियमित संयुक्त अभ्यासहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको हिउँ पग्लिने दर, हिमतालहरूको जोखिम नक्साङ्कन र भौगर्भिक अध्ययन गर्न दुवै देशका वैज्ञानिकहरूको संयुक्त स्थायी संयन्त्र गठन हुनु आवश्यक छ । अन्ततः, नेपाल र भारत दुवैले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनहरूमा हिमालयको पारिस्थितिक सङ्कटलाई संयुक्त रूपमा उठाएर विश्वव्यापी हानि तथा नोक्सानी कोषबाट अधिकतम जलवायु वित्त भित्र्याउन साझा कूटनीतिक पैरवी गर्नुपर्छ । यो कमजोर राष्ट्रले सहायता माग्ने भाषा होइन, समान जोखिम बोकेका दुई छिमेकीले गर्ने रणनीतिक साझेदारी हो । हिमालयभित्र, साझा भविष्य नेपाल र भारतको सम्बन्ध कुनै कागजको सम्झौता वा राजनीतिक नक्साभन्दा धेरै गहिरो छ । यहाँ प्रेम छ, यहाँ गुनासो छ, यहाँ सहकार्य छ, यहाँ संशय छ । यो ‘लभ–हेट’को गतिशील यथार्थ नै यस सम्बन्धको विशिष्ट चरित्र हो । तर जब प्रकृतिको ताण्डव सुरु हुन्छ, जब नदीहरू उर्लिन्छन्, जब पहाडहरू खस्छन् र जब मानव जीवन सङ्कटमा पर्छ, त्यसबेला सबै राजनीतिक संशयहरू पखालेर केवल एउटा सत्य बाँकी रहन्छ कि हामी भूगोल र नियतिले बाँधिएका छिमेकी हौँ । २०१५ को भूकम्पमा काठमाडौंका भग्नावशेष खोस्रिने भारतीय उद्धारकर्मी हुन् वा २०२६ मा चिलिमेको अँध्यारो सुरुङभित्र नेपाली सेनासँग काँधमा काँध मिलाएर १८५ मिटर गहिराइसम्म पस्ने प्राविधिक टोली; रसुवा र नुवाकोटको हिलोमा प्रत्यक्ष खटिने भारतीय राजदूत हुन् वा पुनर्निर्माण भएका ५० हजार घर, विद्यालय र बेली पुलहरू–यी सबैले यही अकाट्य सत्यलाई प्रमाणित गर्छन् । भारतका लागि नेपाल केवल उसको उत्तरी सुरक्षा परिधिको भूगोल मात्र होइन, उसको आफ्नै पर्यावरणीय र मानवीय सुरक्षाको अभिन्न अङ्ग हो । त्यसैगरी नेपालका लागि भारत केवल दबाब दिने ठूलो छिमेकी मात्र होइन, अप्ठ्यारो पर्दा पहिलो घण्टामै आइपुग्ने भरपर्दो सहयोगी पनि हो । अबको युग पुरानो राजनीतिक संशयको चस्मा फुकालेर सम्बन्धलाई नयाँ धरातलमा परिभाषित गर्ने युग हो । त्यो नयाँ अध्यायको शीर्षक पानी, व्यापार वा सीमाको विवाद मात्र हुनेछैन । त्यो नयाँ अध्यायको नाम हुनेछ–साझा हिमालय, साझा पारिस्थितिकी, साझा जोखिम र अविभाज्य मानवीय सुरक्षा । जबसम्म हिमालय अटल रहन्छ, तबसम्म यो साझा जोखिम र साझा सुरक्षाको प्राकृतिक बन्धन पनि अटल नै रहनेछ ।