काठमाडौं । ‘२५ सयको रेगुलेटर किन्नूस् । २ करोडको सेफ्टी । इन्स्योरेन्स पेपर पनि म तपाईंहरूलाई दिन्छु’ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र ई-कमर्स प्लेटफर्ममा बुष्ट भइरहेको भिडियो विज्ञापनमा एक पुरुषले एक हातले ग्यास रेगुलेटर, अर्को हातले बीमा लेख जस्तो देखिने ‘फसाउने प्रमाण’ कागज देखाउँछन् ।
फेरि पनि याद गर्नूहोस् । २५ सय रुपैयाँ तिरेपछि भान्छाको सुरक्षा दिने अत्याधुनिक ग्यास रेगुलेटर पाइन्छ । साथमा २ करोड रुपैयाँसम्मको बीमा लेख पनि हुन्छ ।
अर्को वास्तविकता । २ करोड रुपयाँको दायित्व बीमा गर्दा कम्तिमा २ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ, एक वर्ष अवधिको ।
रेगुलेटरमा २ वर्षको रिप्लेसमेन्ट ग्यारेन्टी पनि भनिएको छ । २ करोडको बीमा पनि २ वर्षको गर्ने हो त्यसको बीमा शुल्क ४ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पर्छ ।
यसरी विज्ञापन गर्ने कम्पनी हो– ‘सेफ ग्यास टेक प्राइभेट लिमिटेड’ । र, उक्त बीमाको बीमा लेख बेच्ने कम्पनी हो ‘दी ओरेन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड’ ।
दी ओरेन्टल इन्स्योरेन्सले जारी गरेको बीमा लेख, त्यसभित्र समेटिएको जोखिम र उसले लिएको बीमा शुल्कबारे कम्पनीले हामीलाई जानकारी दिएको छ ।
त्यसमा दी ओरेन्टल इन्स्योरेन्सले ‘सेफ ग्यास टेक प्राइभेट लिमिटेड’ लाई पब्लिक लायविटी इन्स्योरेन्स पोलिसी अर्थात सार्वजनिक दायित्व बीमा लेख बेचेको छ । बीमा लेख किन्नेले २ लाख २४ हजार ८९० रुपैयाँ बीमा शुल्क तिरेको पनि छ ।
बीमा लेखमा सर्तहरु छन्, त्यसमा व्यक्तिको दुर्घटना बीमा ७ लाख रुपैयाँको गरिएको छ । घाइतेको उपचार गर्न बढीमा ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुनेछ ।
धेरै घटनाहरु भएमा कुल रकम बढीमा १ करोड ६० लाख रुपैयाँसम्म जोखिम वहन गर्ने बीमा पोलिसीमा लेखिएको छ । त्यस्तै, सम्पत्ति नोक्सान हुँदा अधिकतम् ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुने उल्लेख छ ।
बीमा कम्पनीका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताएअनुसार विज्ञापनमा प्रचार गरिए जस्तै २ करोड रुपैयाँको बीमा एउटा व्यक्ति वा परिवारको हुने होइन । यो सामूहिक बीमा हो । एउटा व्यक्ति वा परिवारले पाउने रकम बढीमा १० लाख रुपैयाँ मात्र हो ।
यो कुनै व्यक्तिगत ‘प्रडक्ट इन्स्योरेन्स’ नभएर कम्पनीले लिएको ‘पब्लिक लायविलिटी इन्स्योरेन्स पोलिसी’ अर्थात् सार्वजनिक दायित्व बीमा हो । २ करोड रुपैयाँ भनेको एउटा ग्राहकले पाउने रकम नभई कम्पनीको सम्पूर्ण पोलिसीको कुल वार्षिक सीमा मात्र हो ।
‘कम्पनीले उपभोक्तालाई आकर्षित गर्ने गरी प्रचार सामाग्री बनाएको रहेछ । विज्ञापनमा भने जस्तो एउटै व्यक्ति वा परिवारले २ करोड क्षतिपूर्ति पाउन सक्दैनन,’ उनले भने ।
बीमा कभरेज कति ?
बीमा कम्पनीका अनुसार विज्ञापनमा दाबी गरिएको २ करोड रुपैयाँ वर्षभरि हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाका लागि तोकिएको कुल सामूहिक सीमा मात्र हो । उक्त पोलिसीअनुसार व्यक्तिगत शारिरीक क्षतिको हकमा दुर्घटनामा परेर घाइते भएमा प्रतिव्यक्ति अधिकतम ३ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च र मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइन्छ ।
अर्थात् शारीरिक चोटपटक र मृत्यु दुवै अवस्था मिलाएर प्रतिव्यक्ति अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म कभरेज हुन्छ । यो सुविधा वर्षभरिमा अधिकतम १६ जना अर्थात १६ वटा घटनाका लागि मात्र लागू हुने बीमा कम्पनीले जनाएको छ । जसको कुल रकम १ करोड ६० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ ।
त्यस्तै, भौतिक सम्पत्तिको क्षतिको हकमा, रेगुलेटरका कारण घर वा सम्पत्तिमा क्षति भएमा प्रतिघटना अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाइन्छ । सम्पत्ति क्षतिको दायित्व भने वर्षभरिमा अधिकतम ४ वटा दुर्घटनामा मात्र सीमित रहन्छ, जसको कुल दायित्व ४० लाख रुपैयाँ हुन्छ ।
यसरी कुनै एक दुर्घटनामा शारिरीक चोटपटकको ३ लाख, मृत्युको ७ लाख र सम्पत्ति क्षतिको १० लाख गरी सबै जोड्दा एउटा केसमा अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्मको मात्र दाबी बन्न सक्छ ।
पोलिसी हेर्ने हो भने विज्ञापनमा भनिएअनुसार २ हजार पाँच रुपैयाँको रेगुलेटर किन्दा दुर्घटना भएमा सीधै २ करोड रुपैयाँ नै पाइन्छ भन्ने धारणा पूर्ण रूपमा गलत हो । कुनै दुर्घटना भएको खण्डमा व्यक्तिगत रूपमा तोकिएका सर्त अनुसार अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्मको मात्र क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
पोलिसीभन्दा रेगुलेटर केन्द्रित प्रचार
विज्ञापनमा रेगुलेटर खरिद गर्ने उपभोक्ताले २ करोड रुपैयाँ बराबरको ‘प्रडक्ट इन्स्योरेन्स’ पाउने दाबी गरिए पनि बीमा पोलिसीका विस्तृत प्रावधान र सुविधाबारे भने स्पष्ट जानकारी दिइएको छैन ।
बरु बजारमा पाँच–छ सय रुपैयाँमा पाइने साधारण रेगुलेटरलाई ‘कमजोर र जोखिमपूर्ण’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै ‘आई ग्यास इन्टेलिजेन्ट ग्यास रेगुलेटर’ नै खरिद गर्न उपभोक्तालाई प्रोत्साहित गरिएको छ ।
उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न विज्ञापनमा रेगुलेटरका विभिन्न विशेषता उल्लेख गरिएका छन् । विज्ञापनमा चुलोमा पाइप जोडिसकेपछि रेगुलेटर स्वतः सञ्चालन हुने तथा पाइप फुटेमा, मुसाले काटेमा वा आगो बलिरहेको अवस्थामा दुर्घटना भएमा आफैं ग्यास बन्द हुने दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारबाट गुणस्तर प्रमाणित र जर्मन प्रविधिबाट निर्मित भनिएको उक्त रेगुलेटर दुई वर्षभित्र बिग्रिएमा नयाँ रेगुलेटर उपलब्ध गराउने ग्यारेन्टीसमेत दिइएको छ ।
के भन्छ रेगुलेटर कम्पनी ?
रेगुलेटरको बीमासम्बन्धी प्रावधानबारे बुझ्न खोज्दा बिक्रेताले उक्त रेगुलेटर अन्य उपभोक्ताले पनि विश्वासका साथ खरिद गर्दै आएको दाबी गरे । बीमाका विषयमा समेत उनले यो २ करोड रुपैयाँकै कभर भएको बताए । ‘पोलिसी २ करोडको नै हो, त्यति नै कभर गर्छ,’ बिक्रेता कम्पनीले भन्यो ।
यद्यपि, बीमाको विस्तृत प्रावधानबारे प्रश्न गर्दा ती बिक्रेताले आफूहरू रेगुलेटर बिक्री गर्ने मात्र भएकाले बीमासम्बन्धी विषयमा विस्तृत जानकारी नरहेको बताए । ‘हामीले त बिक्री मात्रै गर्ने हो । कम्पनीले जे पेपर दिएको छ, त्यही नै उपभोक्तालाई दिने हो,’ कम्पनीका एक अधिकारीले भने ।
कम्पनीसँग यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा कम्पनीले उक्त प्रडक्ट ‘पब्लिक लायबिलिटी इन्स्योरेन्स’ अन्तर्गत रहेको स्वीकार गरेको छ । विज्ञापनमा बीमासम्बन्धी भ्रमपूर्ण वा अपूर्ण जानकारी प्रस्तुत गरिएको विषयमा प्रश्न गर्दा कम्पनीका ती प्रतिनिधिले भने, ‘हामीले जे हो, त्यही भन्नुपर्छ, तर बेच्नेले ग्राहकलाई कसरी बेच्यो, त्यसबारे जानकारी भएन ।’
कम्पनीका अनुसार विगत तीन वर्षदेखि बीमा कम्पनीसँग साझेदारी गर्दै आएको छ । उक्त अवधिमा हालसम्म बीमासम्बन्धी एउटा पनि दाबी नपरेको कम्पनीको दाबी छ ।
बीमा कम्पनीका अनुसार विज्ञापन वा प्रचारप्रसार गर्दा पोलिसीमा उल्लेख भएका तथ्यलाई बढाइचढाइ नगरी उपभोक्तालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ । विकासन्युजको जिज्ञासापछि इन्स्योरेन्स कम्पनीले समेत सम्बन्धित कम्पनीलाई भ्रामक विज्ञापन नगर्न र विज्ञापन गर्नैपरे पोलिसीका प्रावधानबारे स्पष्ट जानकारी समेट्न निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ ।
‘तपाईंहरूले यसरी उपभोक्ता भ्रमित हुने गरी विज्ञापन नगर्नुस्, कि त पोलिसीबारे विस्तृत जानकारी दिएर विज्ञापन गर्नुस् भनेर हामीले भनिसकेका छौं,’ बीमा कम्पनीका एक कर्मचारीले भने ।
बीमालाई व्यक्तिगत प्रडक्टजस्तो देखाउनु गलत
नेपाल बीमा प्राधिकरणका बीमालेख महाशाशाखा प्रमुख निर्मल अधिकारी सार्वजनिक दायित्व बीमालाई व्यक्तिगत बीमा प्रडक्टजस्तो गरी प्रचार गर्नु गलत भएको बताउँछन् ।
‘पोलिसीमा भएको भन्दा फरक सर्वसाधारणलाई २ करोडको बीमा सुविधा पाइन्छ भन्नु भ्रामक विज्ञापन हो, यसबारे सत्यतथ्य बुझेर कारबाही अघि बढाउँछौं,’ अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार रेगुलेटरको विशेषता र त्यससँग सम्बन्धित बीमा सुविधा रहेको तथ्यबारे विज्ञापन गर्न सकिन्छ । तर, पोलिसीमा नभएको वा वास्तविक कभरेजभन्दा फरक सूचना दिएर निश्चित रकम बराबरको बीमा कभर हुने दाबी गर्नु भने गलत हो ।
प्राधिकरणले सम्बन्धित रेगुलेटर कम्पनीले कुन बीमा कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ भन्ने विषयमा पहिले जानकारी लिएर मात्रै यस विषयमा थप प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए ।
‘रेगुलेटर कम्पनीले टाइअप गरेको इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग नै हामी यस विषयमा बुझ्छौं,’ उनले भने, ‘ विज्ञापनमा जसरी २ करोडको इन्स्योरेन्सको कुरा गरिएको छ, त्यो वास्तविकतामा के हो भन्ने पनि हेर्छौं,’ अधिकारीले भने ।
नेपाल बीमा प्राधिकरण ।
उपभोक्ताको व्यापक गुनासो
रेगुलेटरको आकर्षक विज्ञापनको पछाडि लुकेको तितो यथार्थ उपभोक्ताले आफैं खोलेका छन् । यो प्रडक्टबारे केहीबाहेक अधिकांश उपभोक्ताको व्यापक आक्रोस सामाजिक सञ्जालका कमेन्ट सेक्सनमा देख्न सकिन्छ ।
ई-कमर्स नेपालको आधिकारिक पेज तथा सामाजिक सञ्जालमा उपभोक्ताले छाडेका प्रतिक्रियाले कम्पनीप्रति गम्भीर गुनासो रहेको देखाउँछ । पेजमा आएका अधिकांश प्रतिक्रियामा कम्पनीले ठगी गरेको आरोप लगाइएको छ ।
धेरै उपभोक्ताको गुनासो २५ सय रुपैयाँ बुझाएर सामान खरिद गरेपछि कम्पनीले ग्राहकप्रति चासो नदिने भन्ने छ । सामान खरिद गरेपछि कुनै समस्या आएमा दिइएको नम्बरमा फोन नलाग्ने वा फोन नै नउठाउने प्रवृत्ति मुख्य समस्या बनेको उनीहरूको गुनासो छ ।
एक उपभोक्ताले लेखेका छन्, ‘यो फटाहा कम्पनी हो, दुई वर्षको वारेन्टी भन्छ तर बिग्रिएपछि न फिर्ता लिन्छ, न त फोन नै उठाउँछ ।’
त्यस्तै, अर्का ग्राहक लेख्छन्, ‘एक महिना जनता लुट्ने अनि मोबाइल र लोकेसन सबै बन्द गर्नेको ठूला कुरा हामीले पनि हालेका हौं, पछि कम्पनी र मान्छे खोज्दै गएको छैन, दिएको नम्बर स्वीच अफ छ ।’
अर्का एक ग्राहकले आफूले प्रडक्ट प्रयोग गरे पनि कम्पनीले बीमा सुविधा नदिएको गुनासो गरेका छन् ।
नियमन गर्न चुनौती
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममार्फत भ्रामक प्रचार गरेर सोझा उपभोक्ताबाट हजारौं रुपैयाँ असुल्ने यस्तो गतिविधि खुलेआम भइरहेको देखिन्छ । सामान बिक्री गर्नुअघि ‘किचनको सुरक्षा’को ठूला कुरा गर्ने र बिक्रीपछि सम्पर्कविहीन हुने यस्ता ई-कमर्स तथा डिजिटल कारोबारप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक रहेको उपभोक्ताकर्मीहरु बताउँछन् ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक अनिल किरातीका अनुसार गुणस्तरसँग सम्बन्धित गुनासो आएमा विभागले त्यसलाई गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पठाउने गरेको छ । उनका अनुसार सामान बिक्रीपछि फोन नउठाउने तथा गुणस्तरहीन सामान पठाएको सम्बन्धमा विभागमा पनि गुनासो आउने गरेका छन् ।
‘यस्ता विषयमा हामीले हेर्ने गरेका छौं, दराज, ई-सेवा, खल्तीलगायतका माध्यमबाट आएका धेरै गुनासो हामीले सम्बोधन गरेका छौँ, आवश्यक कारबाही पनि भएको छ,’ उनले भने ।
तर, फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने कारोबारमा भने अनुगमन तथा कारबाही गर्न चुनौती रहेको उनले बताए । ‘सम्बन्धित व्यक्तिको फोन अफ, आईडी परिवर्तन गर्ने जस्ता समस्या देखिएका छन् त्यसले गर्दा कारबाही गर्न कठिन हुने गरेको छ,’ उनले भने ।
उजुरी आएपछि सम्बन्धित पक्षको ट्र्याकिङ गर्ने प्रयास विभागले गर्दै आएको उनले बताए । पछिल्लो समय यस्ता गुनासो बढ्दै गएको पनि उनको भनाइ छ ।
गलत तथा अतिरञ्जित विज्ञापन गरेको पाइएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही हुने उनले बताए । ‘गुणस्तर, परिमाण र मूल्यका विषयमा अनावश्यक वा भ्रामक विज्ञापन गरेको पाइएमा पनि कारबाही हुन्छ,’ उनले भने ।
विज्ञापन बोर्डका सूचना अधिकारी डिल्लीराम सुवेदीले कुनै विज्ञापनले उपभोक्ताको हितमा नकारात्मक असर पार्ने वा वास्तविकताभन्दा फरक सूचना दिएर भ्रम सिर्जना गर्ने गरेको छ कि छैन भन्ने विषयलाई बोर्डले हेर्ने बताए । उनका अनुसार विज्ञापनबाट उपभोक्ता ठगिने वा भ्रममा पर्ने अवस्था देखिएमा उजुरीका आधारमा मात्रै नभई बोर्डले आफैँ पनि सक्रिय भएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ ।
‘विज्ञापनमा वास्तविक कुराभन्दा फरक सूचना दिएर उपभोक्तामा भ्रम सिर्जना गरेको छ कि छैन भन्ने हामी हेर्छौं,’ सुवेदीले भने ।
कुनै विज्ञापनका सम्बन्धमा उजुरी परेमा वा बोर्डले आफैं त्यस्तो विज्ञापन देखेमा सम्बन्धित विज्ञापनदाता वा उत्पादकसँग त्यसमा गरिएको दाबीको आधार र प्रमाण माग्न सकिने उनको भनाइ छ । त्यसपछि कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने उनले जानकारी दिए ।
सुवेदीका अनुसार विज्ञापन उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने पक्षले आफूले गरेको दाबीलाई पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाणसमेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि औषधीसम्बन्धी विज्ञापन भए औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिएको हुनुपर्ने तथा गुणस्तरसँग सम्बन्धित दाबी भए सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणीकरण भएको हुनुपर्ने उनले बताए ।
‘जसले विज्ञापन उत्पादन गरेर प्रसारण गरेको हो, उसले आफूले प्रसारण गरेको विषयलाई जस्टिफाई गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
