यी हुन् स्मार्टसेल घोटाला प्रकरणका २२ जना प्रतिवादी
काठमाडौं । स्मार्टसेल घोटाला प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) को सिंगो सञ्चालक समितिलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ। सीआईबी स्रोतका अनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदनमा एनआईएमबीका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाँडे तथा सञ्चालकहरू प्रनय राजभण्डारी, दीपांकर शाक्य, कविकुमार तिव्रेवाला, शालिकराम बेलवासे र शोभा श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ। प्रहरीले बैंकविरुद्ध करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्नुपर्ने राय दिएको स्रोतको भनाइ छ । त्यस्तै, सीआईबीले एनसेलका अध्यक्ष सतिशलाल आचार्य, सञ्चालक सदस्य सचिनलाल आचार्य र स्वामित्व संरचनामा रहेकी भावना सिंह श्रेष्ठसहित नौ जनालाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ। स्मार्टसेलसँग सम्बन्धित कारोबार तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूमाथि पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिइएको छ । स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशी तथा स्मार्टसेलको सम्पत्ति खरिदका लागि भएको लिलामी प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धामा रहेका ट्रान्सटेक कम्पनीका प्रतिनिधि पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलकलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ। यसैगरी, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क कम्पनीका प्रतिनिधिलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा अघि बढाउन सीआईबीले राय दिएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनसँग जोडिएको विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको स्रोतले जनाएको छ। स्मार्टसेलको सम्पत्ति तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कारोबारमा सरकारी स्वामित्व तथा हितमा असर पुग्ने गरी काम भएको निष्कर्षका आधारमा सीआईबीले विभिन्न पक्षका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको हो । सीआईबीले अनुसन्धान पूरा गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदन र उपलब्ध प्रमाणको अध्ययन गरेपछि मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको नाइमा अफर : ५.२५ प्रतिशत ब्याजमै अटो लोन
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले नाइमा अटो एक्स्पोको अवसरमा व्यक्तिगत सवारी कर्जामा विशेष छुट योजना सार्वजनिक गरेको छ । योजनाअनुसार नाइमा अटो एक्स्पोमा नयाँ गाडी खरिद गर्ने ग्राहकले बैंकको आधारदरमा न्यूनतम ०.५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जा पाउनेछन् । हालको आधारदरअनुसार यस्तो कर्जाको न्यूनतम ब्याजदर ५.२५ प्रतिशत कायम हुने बैंकले जनाएको छ । बैंकको आधारदर घटबढ भएअनुसार कर्जाको ब्याजदर पनि स्वतः समायोजन हुनेछ । त्यस्तै, नयाँ विद्युतीय गाडी खरिद गर्ने ग्राहकका लागि बैंकले तीन वर्षसम्म ५.९९ प्रतिशत स्थिर ब्याजदरको योजना ल्याएको छ । तीन वर्षपछि भने उक्त कर्जामा बैंकको आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियम थप हुने व्यवस्था गरिएको छ । नाइमा अटो एक्स्पोमा ग्लोबल आइएमई बैंकले आफ्नै प्रदर्शनी कक्षसमेत राखेको छ । उक्त कक्षबाटै गाडी खरिद गर्न इच्छुक ग्राहकले सवारी कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । ग्राहकले आवश्यक कागजात पूरा गरेपछि बैंकले अधिकतम तीन दिनभित्र कर्जा स्वीकृतिपत्र उपलब्ध गराउने जनाएको छ । बैंकका अनुसार विशेष योजनाले नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्न चाहने ग्राहकलाई सहज र छिटो कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
हायर पर्चेज कर्जामा सेवा शुल्क १ प्रतिशत, ब्याज २ प्रतिशत थपघट गर्न नपाइने
काठमाडौं । हायर पर्चेज कर्जामा सेवा शुल्क १ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०’ मा छैटौँ संशोधन गर्दै कर्जा स्वीकृत गर्दा हायर पर्चेज कम्पनीले सेवा शुल्कबापत स्वीकृत कर्जाको अधिकतम १ प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । यद्यपि, ग्राहकको आवश्यकता अनुसार अन्य संस्था वा निकायमार्फत सेवा लिँदा लाग्ने वास्तविक लागतभन्दा बढी नहुने गरी सेवा शुल्क लिन भने कम्पनीलाई बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको ब्याजदर निर्धारणमा समेत कडाइ गरेको छ । कम्पनीले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा ‘कस्ट अफ फण्ड’लाई आधार बनाउनुपर्नेछ । कस्ट अफ फण्ड निर्धारण गर्दा स्वपुँजीको लागत र ऋणबाट प्राप्त कोषको भारित लागतलाई आधार मान्नुपर्नेछ । कम्पनीले आफूले निर्धारण गरेको ब्याजदरसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । ब्याजदर निर्धारण गरेको तीन दिनभित्र त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ग्राहकलाई प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा कम्पनीले प्रकाशित गरेको ब्याजदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी थपघट गर्न नपाइने भएको छ । ब्याजदरसम्बन्धी उक्त व्यवस्था संशोधित व्यवस्था जारी भएपछि प्रवाह हुने कर्जामा लागू हुनेछ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार हायर पर्चेज कम्पनीले धितोको मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछन् । तर सवारी साधन खरिदका लागि प्रवाह गरिने कर्जामा भने ऋण–मूल्य अनुपात राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको निर्देशनअनुसार कायम गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हायर पर्चेज कर्जामा कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक वा घरायसी प्रयोजनका लागि सवारी साधन, मेशिनरी, औजार, वासिङ मेसिन, रेफ्रिजिरेटर, भ्याकुम क्लिनर, डिसवासरलगायतका विद्युतीय तथा अन्य उपकरण खरिद गर्न दिइने किस्ताबन्दी कर्जा समेटिन्छ । सम्पूर्ण किस्ता भुक्तानी भएपछि मात्र सम्बन्धित वस्तुको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने व्यवस्था यसमा हुन्छ । राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई दिएको स्वीकृति प्रत्येक १० आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि साउन मसान्तसम्म स्वीकृति नवीकरण गरिसक्नुपर्नेछ । तर संशोधित व्यवस्था जारी हुँदाको समयमा नै स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका हायर पर्चेज कम्पनीको हकमा भने पूर्वनिर्धारित मितिमा नवीकरण भएपछि मात्र नयाँ १० वर्षे अवधि लागू हुनेछ । कम्पनीलाई स्वीकृति प्रदान गर्दा प्रस्तावित संस्थापक सेयरधनी तथा सञ्चालकको ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ गरेपछि मात्र स्वीकृति प्रदान गरिनेछ । त्रैमासिक कारोबार विवरण अनिवार्य हायर पर्चेज कम्पनीले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र आफ्नो कारोबारको विवरण राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले उपभोग भएको कर्जाको विवरण, कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था र ब्याजदर, कुल प्रवाह भएको ऋण, कर्जा संख्या तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, ठूला ३० ऋणीको विवरण, बहु–ब्राण्डमा भएको लगानी, वासलात तथा नाफा–नोक्सान हिसाब र प्रमुख वित्तीय परिसूचकसम्बन्धी विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । हायर पर्चेज कम्पनीले एकभन्दा बढी कम्पनी अर्थात् बहु–ब्राण्डबाट उत्पादित सवारी साधन, मेशिनरी, औजार तथा उपकरणमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीले बहु–ब्राण्डमा गरेको लगानीसम्बन्धी जानकारी आफ्नो वेबसाइटमा समेत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । विशेष परिस्थितिमा नियमनकारी निकायबाट निर्देशन जारी भएको अवस्थामा मात्र ऋणीले उचित कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ । त्यसका लागि कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट निर्णय हुनुपर्नेछ र निश्चित अवधिका लागि मात्र पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
