‘विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा गुरूबाट सिकून्, नेताको भीडबाट होइन। कर्मचारीले विधि खोजून्, नेताको छहारी होइन ।’ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको यो भनाइले वर्तमान शासनको मूल मर्मलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । दलगत संरक्षण र पहुँचको परम्परागत संस्कृतिलाई त्यागेर नियममा आधारित र व्यक्ति–निरपेक्ष शासनतर्फ उन्मुख हुने यो प्रयास धेरै अर्थमा प्रशंसनीय छ ।  तर, जतिसुकै उच्च उद्देश्यका साथ यस्तो परिवर्तन गरिए पनि त्यसले संस्थागत अनुशासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियासँग अनिवार्य रूपमा तालमेल राख्नुपर्छ । विशेष गरी शिक्षा र प्रशासन जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा ट्रेड युनियनको नाममा हुने राजनीतिकरण अन्त्य हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । तर, चुनौती राजनीतिकरणका हानि पहिचान गर्नुमा मात्र छैन, बरु सुधारका ती उपायहरू संविधानसम्मत अधिकार र संस्थागत प्रक्रियासँग कत्तिको सुसंगत छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नुमा छ । सरकार सञ्चालनको पहिलो महिनामा देखिएका कतिपय तीव्र कदमले आगामी कार्यशैलीको सङ्केत त गरेका छन्, तर करिब १ हजार ६०० नियुक्ति एकैपटक खारेज गरिनुले सुधारको अर्को पक्ष पनि उजागर गरेको छ । यसले प्रक्रियाभन्दा बढी ‘व्यक्तिकेन्द्रित’ दृष्टिकोण हाबी भएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।  ऊर्जाशील र केही हदसम्म अधीर देखिने यो युवा प्राविधिक टोलीले प्रशासनिक दक्षतालाई मुख्य लक्ष्य बनाउनु ताजगीपूर्ण त छ, तर यहाँ दुईवटा सावधानीका रेखाहरू देखिन्छन् । पहिलो, प्रशासनिक क्षेत्रमा प्राप्त हुने यान्त्रिक दक्षता राजनीतिक विमर्श र छलफलमा सोही रूपमा लागू नहुन सक्छ । दोस्रो, प्रक्रियामुखी सुधारलाई बेवास्ता गरी केवल व्यक्तिहरूलाई छिटो र ठूलो सङ्ख्यामा हटाउँदा अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन आउँछ नै भन्ने निश्चित हुँदैन। यस सन्दर्भमा प्रशासनिक दक्षताको एउटा रोचक उदाहरण स्मरणीय छ । अमेरिकाको कोलोराडोमा एउटा मुख्य सडकको पुल दुर्घटनामा भत्किँदा ३६ घण्टाभित्रै वैकल्पिक सडक निर्माण गरिनु प्रशासनिक कार्यकुशलता हो । तर, यही तीव्रता जब राजनीतिक वा विधायिकी क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ, तब जनताको प्रतिक्रिया फरक हुन्छ । कम बहस र छलफलसहित छिटो विधेयक पारित गरिँदा त्यसको कडा आलोचना हुने गर्छ ।  यो विरोधाभासले के सिकाउँछ भने प्रशासनिक कार्यान्वयन र राजनीतिक छलफलमा ‘दक्षता’को परिभाषा फरक हुन्छ । प्रशासनिक प्रणालीमा ‘अवरोध’ भनेका अक्षमता हुन् जसलाई हटाउनैपर्छ, तर लोकतान्त्रिक राजनीतिमा देखिने कतिपय ढिलाइ वा अवरोधहरू वास्तवमा शक्ति केन्द्रीकरण रोक्ने ‘सुरक्षा संयन्त्र’ हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले छोटो समयमै प्रशासनिक संयन्त्रमा जुन अनुशासन र तत्परता देखाएका छन्, त्यो लामो समयको दिशाहीनतापछि धेरैका लागि स्वागतयोग्य बनेको छ । आर्थिक प्रश्न उठेपछि मन्त्रीको बहिर्गमन, बिचौलियाको अन्त्य र नदी किनारका अवैध बस्ती हटाउने जस्ता कदमले सरकारको ‘उच्चगति’ चरित्र निर्माण गरेको छ ।  तर, ६० दिने ‘हनीमुन अवधि’ भित्रै सातवटा अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने शैलीले केही गम्भीर सङ्केत पनि दिएका छन् । लोकतन्त्रमा कारखानाको उत्पादन बढाएजस्तो गरी सबै ‘बोटलनेक’ हटाउन खोज्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । यदि संसदीय प्रक्रिया र संस्थागत नियन्त्रणलाई केवल अवरोधका रूपमा हेर्न थालियो भने प्रणाली नियमबाट हटेर शासकको ‘स्वविवेक’ मा चल्न थाल्छ । जेम्स मडिसन र जोन लक जस्ता चिन्तकहरूले शक्ति अनियन्त्रित भयो भने त्यसले वैधता गुमाउने चेतावनी दिएका थिए । फ्रेडरिच हायेकले त यसलाई ‘घातक अहंकार’ को संज्ञा दिएका छन्, जहाँ सत्तामा भएकाहरूले आफ्नो सक्षमताकै कारण स्थापित नियमहरू पन्छाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छन् । राजदूत नियुक्तिलाई केवल खुला आवेदनमा सीमित गर्ने प्रयासले पनि यही ‘एउटै दक्षता मोडल’ को जोखिम देखाउँछ, किनकि कूटनीति केवल प्रशासनिक पद नभई राज्यकला र राजनीतिक सन्देशको केन्द्र हो । अन्त्यमा दक्षता आफैमा साध्य होइन, साधन मात्र हो। अहिले देखिएका धेरै कदमहरू मानिस हटाउने र अनुशासन लगाउने जस्ता व्यक्तिकेन्द्रित कार्यमा सीमित छन् । तर, दीर्घकालीन सुधार अन्ततः त्यस्तो प्रक्रियामुखी परिवर्तनमा टिक्छ, जसले व्यक्तिभन्दा प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ ।  यो सरकारको वास्तविक परीक्षा मानिस फेरबदल गर्नुमा होइन, बरु भविष्यमा पदमा जोसुकै बसे पनि पद्धति नबिग्रने गरी संस्थागत जग बसाल्नुमा हुनेछ । अवसरको यो ढोका खुला राख्ने हो भने गति र विधिको सन्तुलन अपरिहार्य छ ।

अनुपम भट्टराई राजनीति र शासनसत्ताको इतिहासमा सामान्यतया प्रखर वक्तृत्वकला र ओजश्वी स्वरलाई शक्तिको प्रतीक मानिँदै आएको छ । तर इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा यस्ता शासकहरू पनि उदाएका छन्, जसले शब्दभन्दा बढी मौनतालाई महत्व दिए । उनीहरूले स्वरको गम्भीरताभन्दा शान्तिको गहिराइबाट शासन सञ्चालन गर्दै मौनतालाई नै आफ्नो शक्तिशाली रणनीतिक हतियार बनाएका थिए ।  यस्ता शासकहरूको मुख्य विशेषता कम बोल्नु र गहन चिन्तनपछि मात्र निर्णय लिनु हुन्थ्यो । उनीहरूका लागि शब्द केवल सञ्चारको माध्यम नभई एक रणनीतिक औजारका रूपमा रहन्थ्यो । भीडलाई उत्तेजित पार्ने भाषणबाजीमा अल्झिनुभन्दा उनीहरू पर्दा पछाडि बसेर गम्भीर योजना तर्जुमा गर्न र त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न रुचाउँथे । उनीहरूको यो मौनता कमजोरी नभई उच्च आत्मविश्वास र आत्मसंयमको परिचायक मानिन्थ्यो । विश्व इतिहास र राजनीतिक दर्शनमा ‘मौन शासक’ का रूपमा चिनिने यी व्यक्तित्वहरूले शक्ति प्रदर्शनका लागि आवाजको सहारा लिएनन् । उनीहरूको शान्त स्वभावले विपक्षीहरूमाझ एक प्रकारको भय र कौतुहलता पैदा गर्ने गर्दथ्यो । जब शासक मौन रहन्छ, तब उसका आगामी कदमहरू पूर्वानुमान गर्न कठिन हुन्छ भन्ने सामरिक सिद्धान्तलाई उनीहरूले कुशलतापूर्वक प्रयोग गरेका थिए ।  मौनतामा रमाउने शासकहरूले सस्ता आश्वासनभन्दा ठोस परिणामलाई प्राथमिकता दिए । उनीहरूको बुझाइमा, अत्यधिक वाचालताले मानिसको ऊर्जा क्षय गर्छ र निर्णय प्रक्रियामा विचलन ल्याउन सक्छ । त्यसैले, उनीहरूले आफ्ना विचारहरूलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनुको सट्टा कार्यसम्पादनमार्फत नै आफ्नो प्रभाव पुष्टि गर्ने बाटो रोजे। नेतृत्वको वास्तविक सामथ्र्य आवाजको तिब्रतामा होइन, विचारको स्पष्टता र कार्यको दृढतामा लुकेको हुन्छ भन्ने तथ्यलाई उनीहरूले प्रमाणित गरिदिए ।  विश्व इतिहासलाई फर्केर हेर्दा, प्रभावशाली शासकहरूले कम बोलेर वा मौन रहेरै राज्य सञ्चालनमा कठोर र दूरगामी निर्णयहरू कार्यान्वयन गरेका अनेकौँ उदाहरणहरू छन् । विशेष गरी सङ्कटको समयमा वा आमूल परिवर्तनको खाँचो हुँदा ‘व्यावहारिक’ नेताहरूले भाषणबाजीभन्दा प्रशासनिक संयन्त्रको परिचालनमा जोड दिएका छन् ।  रुसका पिटर द ग्रेटदेखि चीनको आधुनिक आर्थिक रूपान्तरणका संवाहक देङ सियाओपिङसम्म आइपुग्दा ‘मौनताको शक्ति’ प्रस्ट देखिन्छ । सियाओपिङले ‘बिरालो कालो होस् वा सेतो, यसले मुसो समात्नुपर्छ’ भन्ने दर्शन अघि सार्दै कम प्रचार र बढी नतिजाको नीति अख्तियार गरेका थिए । चिनियाँ नेता देङ सियाओपिङले अघि सारेको ‘बिरालो कालो होस् वा सेतो, यसले मुसो समात्नुपर्छ’ भन्ने भनाइ विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा व्यावहारिक दर्शनको एक उत्कृष्ट नमूना मानिन्छ । यसको मूल मर्म विचारधारा वा प्रक्रियाभन्दा परिणाम र उपलब्धि प्रधान हुनुपर्छ भन्ने हो । वर्तमान नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक परिवेशमा यो दृष्टान्त झनै सान्दर्भिक देखिएको छ । नेपाली राजनीति लामो समयदेखि विभिन्न राजनीतिक वाद र विचारधारामा अल्झिएको देखिन्छ । लोकतन्त्र, समाजवाद वा अन्य कुनैपनि राजनीतिक व्यवस्था केवल साधन हुन्, साध्य होइनन् । जनताको मुख्य चाहना सुशासन, आर्थिक विकास र दैनिक जीवनमा आउने सकारात्मक परिवर्तन हो ।  यो दृष्टान्तको सन्दर्भमा, सरकार कुन दल वा कुन विचारधाराको नेतृत्वमा छ भन्नेकुरा गौण रहन्छ; महत्वपूर्ण कुरा त्यस सरकारले मुलुकको आर्थिक संकुचन हटाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र नागरिकलाई आधारभुत सुविधा पुर्याउन कस्तो भुमिका निर्वाह गर्छ भन्ने हो । राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि दलहरूले वैचारिक कट्टरताभन्दा माथि उठेर व्यवहारिक नीति अपनाउनु आजको आवश्यकता हो ।  नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा प्रक्रियामुखी पद्धति हावी हुनु एक मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ । कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा वा बढुवामा कुन पक्षको झुकाव छ वा कुन प्रक्रियाबाट आयो भन्ने भन्दा पनि उसले दिने सेवा प्रवाह कति प्रभावकारी छ भन्नेकुराले प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।  प्रशासनिक निकायले फाइल घुमाउने र प्रक्रियामा अल्झिने परम्परालाई त्यागेर नतिजा निकाल्ने कार्यशैली अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । यदि प्रशासनिक संयन्त्रले जनताका समस्या समाधान गर्न र विकास निर्माणका कार्यलाई तिब्रता दिन सक्दैन भने त्यसको संरचनागत स्वरूप जतिसुकै आकर्षक भएपनि त्यसको सार्थकता रहँदैन ।   नेपालको सन्दर्भमा ‘मुसो समात्नु’ भनेको गरिबी निवारण, पूर्वाधार विकास, सुशासन र नागरिक सन्तुष्टि प्राप्त गर्नु हो । राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रले कुन रङको बिरालो (विचारधारा वा पद्धति) प्रयोग गर्ने भन्ने बहस गर्नुभन्दा पनि कसरी छिटो र प्रभावकारी रूपमा जनअपेक्षा पूरा गर्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । जबसम्म राज्यका संयन्त्रहरू परिणाममुखी हुँदैनन्, तबसम्म देशले समृद्धिको मार्ग समात्न कठिन देखिन्छ । तसर्थ, नेपालको समग्र विकासका लागि व्यवहारिक र नतिजामुखी दृष्टिकोण नै वर्तमान समयको अपरिहार्य माग हो । त्यस्तै, सिङ्गापुरको आधुनिक विकासका निर्माता ली कुआन युले पनि आफ्नो प्रारम्भिक शासनकालमा लोकतान्त्रिक वाचालताभन्दा अनुशासित कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिएका थिए । उनीहरूको शासन शैलीमा शब्दहरूको आडम्बरभन्दा कानुनको कार्यान्वयन र भौतिक प्रगति सर्वोपरि हुन्थ्यो ।  नेपालको इतिहासमा पनि पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियान ताका होस् वा जङ्गबहादुर राणाको उदयका बेला, रणनीतिक मौनता र आकस्मिक कार्यसम्पादनलाई सत्ता सञ्चालनको मुख्य कडी मानिन्थ्यो । तर पछिल्लो समय बहुदलीय प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको आगमनसँगै राजनीतिमा चर्को भाषण र शब्दजालको संस्कृति हाबी भयो । नेपाली जनतामा परम्परागत राजनीतिप्रति बढ्दो निराशा र वितृष्णाका बीच एउटा नयाँ धारको उदय भएको छ, जसले स्थापित वाचालतालाई चुनौती दिइरहेको छ । यसै धारको पछिल्लो र सशक्त उदाहरणका रूपमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) को कार्यशैलीलाई विश्लेषण गर्न थालिएको छ । साहले सार्वजनिक पद सम्हालेदेखि नै परम्परागत पत्रकार सम्मेलन, सञ्चारमाध्यमसँगको अनावश्यक संवाद र लामा भाषणहरूलाई त्यागेका छन् । उनको यो शैलीलाई धेरैले ‘मौन शासन’ को आधुनिक अभ्यासका रूपमा लिएका छन् । साहको कार्यशैली परम्परागत राजनीतिक व्याकरणभन्दा भिन्न छ । उनी सार्वजनिक मञ्चहरूमा कम बोल्छन्, तर आफ्ना निर्णय र कार्यप्रगति सामाजिक सञ्जालमार्फत सिधै जनतासम्म पुर्याउँछन् । उनको शासन पद्धतिमा कार्यक्षेत्र (फिल्ड) मा हुने सक्रियता र प्रशासनिक कडाइ मुख्य देखिन्छ ।  राजनीतिक विश्लेषकहरूकाअनुसार यो शैलीले एक प्रकारको ‘प्राविधिक नेतृत्व’ को झल्को दिन्छ, जहाँ भावनाभन्दा तथ्याङ्क र नतिजालाई सर्वोपरि मानिन्छ । परम्परागत दलका नेताहरूले सपना बाँड्ने र भाषण गर्ने शैली अपनाइरहँदा, ‘मौन तर आक्रामक’ कार्यशैलीले नयाँ पुस्ताको ध्यान खिचेको छ ।  इतिहास साक्षी छ कि धेरै बोल्ने शासकहरू सधैँ सफल हुँदैनन् । कतिपय अवस्थामा शासकको मौनताले उसको कार्यसम्पादन प्रतिको दृढता र गम्भीरतालाई झल्काउँछ । विश्व इतिहासका सफल प्रयोगहरू र नेपालमा हाल देखिएको यो नवीनतम शैलीले लोकतन्त्रमा नेतृत्वको नयाँ मानक स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । जनताले अब भाषणको मिठासभन्दा पनि कार्यको ठोस नतिजा खोजिरहेको वर्तमान अवस्थामा ‘मौन शासन’ को महत्व र सान्दर्भिकता झन् बढेर गएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा साहले अवलम्वन गरेको जस्तो नतिजामुखी र व्यावहारिक दृष्टिकोण नै नेपालको समग्र विकासका लागि अपरिहार्य मार्ग देखिन्छ । नेतृत्वको वास्तविक सामर्थ्य आवाजको तीब्रतामा होइन, विचारको स्पष्टता र कार्यको दृढतामा निहित हुन्छ भन्ने तथ्यलाई वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनले पुष्टि गर्दै लगेको छ ।   

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना पश्चात् कमजोर कार्यकुशलता र कार्यतत्परता भएका सीमित जनशक्ति, सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो दुई दशकदेखि बढ्दै गएको जटिलताबीच स्थापना भएको प्रारम्भिक संस्थागत संरचना, कानुनी अस्पष्टता र अपर्याप्ता तथा स्रोत-साधनको अभावका बाबजुद बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, वित्तीय अनुशासन तथा बचतकर्ता संरक्षणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरिएको छ । अध्यक्ष नियुक्तिको ९ महिना २० दिन तथा विज्ञ सदस्य नियुक्तिको ८ महिना २० दिन अवधिमा संस्थालाई सक्रिय, उत्तरदायी, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउने दिशामा निम्न प्रमुख कार्यहरू सम्पन्न भएका छन् । नीतिगत, कानुनी तथा नियामकीय आधार सुदृढीकरण : प्राधिकरणले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र वित्तीय अनुशासनयुक्त बनाउने उद्देश्यले आधारभूत नियामकीय संरचना निर्माण गरेको छ । ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धी नियामकीय मापदण्ड, २०८२’ जारी गरी समसामयिक संशोधन सहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । साधारण सभा सञ्चालन निर्देशन, २०८२ मार्फत वार्षिक साधारण सभालाई सदस्य केन्द्रित, मितव्ययी र पारदर्शी बनाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण मार्गदर्शन, निर्देशन र कार्यविधि, २०८२ जारी गरी सहकारी मार्फत हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको आधार तयार गरिएको छ । निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०८३ तथा प्रुडेन्सियल अडिट सम्बन्धी मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार भै छलफलको क्रममा रहेको छ ।  दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड तर्जुमाका साथै यसमा समसामयिक संशोधन समेत गरी थप व्यवहारिक र कार्यान्वयन योग्य बनाइ लागू गरिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ तथा सम्बद्ध कानुनहरूको पुनरावलोकन तथा सुधारका लागि आवश्यक मस्यौदा तयारीका कार्य निरन्तर अगाडि बढाइएको छ । आवश्यक कानुनी सुधार, नियामकीय ढाँचा तथा प्रणाली विकासका लागि कानून र सूचना प्रविधि विज्ञहरूको समयबद्ध परामर्श सेवा (त्इच् सहित) लिने विषयमा आवस्यक निर्णय गरि कार्यान्वयनका लागि अगाडी वढाइएको छ ।  सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई परम्परागत प्रशासनिक ढिलासुस्ती र औपचारिकता केन्द्रित प्रवृत्तिबाट मुक्त गर्दै आधुनिक, व्यावसायिक तथा जोखिममा आधारित वित्तीय नियमन प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने सुदृढ आधार तयार गरिएको छ ।  दर्ता अभिलेखीकरण तथा इजाजत प्रणाली लागु : प्राधिकरणले पहिलो पटक नियामकिय दायरा वाहिर रहेर वित्तिय कारोवार गरिरहेको सहकारी क्षेत्रलाई केन्द्रिकृत र तथ्यमा आधारित नियामकीय दायरामा ल्याउन दर्ता अभिलेखीकरण तथा इजाजत प्रणाली लागू गरेको छ । दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२ जारी गरी अभिलेखीकरण अनिवार्य गरिएको छ ।  विद्युतीय प्रणालीमार्फत विवरण प्रविष्टि र इजाजतपत्र जारी गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । दर्ता, रुजु तथा प्रमाणपत्र वितरण पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीबाट सञ्चालन गरिएको छ । भौगोलिक कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारण नगरेका सहकारीहरूको हकमा व्यवहारिक समाधानस्वरूप साविक कार्यक्षेत्रकै आधारमा अभिलेखीकरण तथा इजाजत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी बैंक तथा विभिन्न तहका वित्तीय कारोबार गर्ने संघहरूलाई समेत नियामकीय दायरामा ल्याउन आवश्यक कागजातसहित समयसीमा तोकी दर्ता प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको छ ।  ११ हजार ७०० भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरूले दर्ता अभिलेखीकरण प्रणालीमा आबद्धका लागि आवेदन दिएका छन् । ३ हजार ९४० संस्थाले पुरा विवरण प्रविष्टि गर्न बाँकी रहेको छ । ३ हजार ६४१ पुरा विवरण प्रविष्ट गरिएका रुजुकै क्रममा रहेका छन् भने २ हजार ७७० भन्दा बढी संस्थालाई इजाजतपत्र जारी गरिएको छ । कुल १ हजार ४४० इजाजतपत्र प्राप्त गर्नेक्रममा रहेका छन् । सहकारी क्षेत्रलाई पहिलो पटक विवरणमा आधारित नियमनको दायरामा ल्याउँदै पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित भएको छ ।  नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण प्रणाली सुदृढीकरण : यो अवधिमा प्राधिकरणले स्थलगत निरीक्षण कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको छ । स्थलगत निरीक्षण सम्वन्धि विस्तृत चेकलिस्ट विकास गरि कार्यान्वयन गरिएको छ । सघन, आकस्मिक तथा नियमित अनुगमन कार्य निरन्तर सञ्चालन गरिएको छ । अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा कैफियतहरू पहिचान गरी सम्बन्धित संस्थालाई निश्चित समयसीमाभित्र सुधारका लागि निर्देशन दिने कार्य गरिएको छ ।  जोखिमयुक्त सहकारीहरूको पहिचान र निगरानी प्रणाली क्रमशः कार्यान्वयन तर्फ अगाडि बढेको छ । प्राधिकरणलाई यो अवधिमा निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रतिक्रियात्मकबाट ‘प्रोएक्टिभ र नतिजामुखी’ बनाइएको छ ।  वित्तीय अनुशासन तथा प्रुडेन्सियल नियमन : नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थासँग समझदारी गरी प्रुडेन्सियल अडिटका लागि रोष्टर माग गरिएको छ । वित्तीय सहकारीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नियामकीय परीक्षणमा ल्याउने विषयमा अध्ययन गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई वित्तीय अनुशासनतर्फ उन्मुख गर्ने आधारहरु तयार गरिएको छ ।  बचतकर्ता संरक्षण तथा उजुरी व्यवस्थापन : प्रत्यक्ष भेटघाट, इमेल, फोन तथा लिखित माध्यमबाट गुनासो व्यवस्थापन तथा उजुरी दर्ताबमोजिम २४४ वटा औपचारिक उजुरी दर्ता भएका छन् भने २०६ वटा बचत फिर्ताको माग सहित उजुरी दर्ता भएका छन् ।  फोनबाट सम्पर्क, उपस्थित गराउने, सञ्चालकलाई बचतकर्ताहरूसँग छलफल गराउने, सहजीकरण समिति गठन गर्ने, सम्वन्धितलाइ चिठी पठाउने, प्रहरीलाई चिठी लेख्ने, सम्बन्धित निकायहरूसँग जानकारी माग गर्ने, घर जग्गा धितो राखेर लिलामीमा निकालेको ऋण फिर्ता गराउने काम भएको छ । १६ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणाका लागि सिफारिस गरिएको छ । समस्याग्रस्त सिफारिसका लागि मन्त्रालय पेश गरिएकोमा आवश्यक थप कागजाजका लागि मन्त्रालयवाट निर्देशन गरिए वमोजिम तयारी भै ३ वटा मन्त्रालयमा, १ वटाको अदालतमा मुद्दा र अरु बाँकी १४ वटा सम्वन्धित निकायवाट आउने क्रममा रहेका छन् । यो अवधिमा १७ वटा समस्याग्रस्त घोषणाका लागि अध्ययनको चरणमा रहेका छन् भने ५ वटा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नु पर्ने अवस्थामा रहेका छ । सञ्चालक सम्पर्कविहीन तथा बचत फिर्ता नगर्ने संस्थामाथि नियामकीय दबाब बढाइएको छ । सहकारीप्रति विश्वास पुनःस्थापित गर्ने दिशामा आधार तयार हुँदै गरेको छ ।  कर्जा सूचना प्रणाली तथा निक्षेप सुरक्षण : कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारीहरूको आबद्धता प्रक्रिया सुरु भएको छ । बहु–कर्जा, फर्जी ऋण तथा जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको छ भने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग समन्वय गरी सदस्यता प्रणाली कार्यान्वयनतर्फ अग्रसरता रहेको छ ।  अन्तर-निकाय समन्वय तथा सहकार्य : आइक्यानसँग समझदारी गरि आवश्यक सहकार्यका कामहरु अगाडि बढाइएको छ । एएमएल सिएफटी प्रणाली सुदृढीकरणका लागि एफआईयू तथा एमओयू  गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी नियामक निकायहरूसँग समझदारी तथा सहकार्य, डेटा साझेदारी र प्राविधिक सहयोग विस्तार गर्ने नीतिगत निर्णय भएको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रणनीतिक सहकार्य : पछिल्लो प्रयास अनुरुप १० जनासम्म प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने सहमति सहित कार्यान्वयन मोडालिटी टुंगो लागि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ । वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्तिलाइ तालिम दिने, नितिगत तथा प्राविधिक सहयोग लगायतका विषयमा नियमित सहकार्य गर्ने गरि समझदारी गर्ने सम्वन्धि आधार तयार भएको छ । प्राधिकरणको जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धी सम्वन्धि कार्य अगाडि बढाइएको छ ।  संस्थागत संरचना, जनशक्ति तथा व्यवस्थापन सुधार : अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति तथा स्थायी संगठन तथा व्यवस्थापन संरचना विकास प्रक्रिया अगाडि बढ्नुका साथै अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व सहमति प्राप्त भएको छ । कर्मचारी तथा आर्थिक विनियमावली निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने आवश्यकताका आधारमा सूचना प्रविधि, कानुन तथा वित्तीय विशेषज्ञ नियुक्तिका लागि नितिगत निर्णय गरिएको छ । कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सुविधाका लागि विधि र प्रणाली विकासका लागि टिम निर्माण गरि कार्य अगाडि बढेको । सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन : साविक राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डबाट हस्तान्तरण भएका सम्पत्ति, कर्मचारी तथा दायित्व व्यवस्थापन सम्पन्न गरिएको छ भने पुल्चोकस्थित करिब १४ रोपनी जग्गा सम्बन्धमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टुंगो नलागेसम्म स्थायी लिज नदिई अस्थायी लिज मात्र दिने नीति अवलम्बन भएको छ । साविक राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको नाममा विभिन्न निकायमा रहेको सेयर, ऋण तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।  डिजिटल प्रणाली विकास तथा प्रविधि आधारित नियमन : सहकारी दर्ता अभिलेखीकरणका लागि पूर्ण डिजिटल प्रणाली विकास र कार्यान्वयन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि आवश्यक सूचना प्रविधि प्रणाली सम्बन्धी अध्ययन भएका छन् । विश्वविद्यालयहरूसँग जीटुजी मोडेलमा सहयोग लिइ एकीकृत डिजिटल नियमन प्रणाली विकास गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।  अध्ययन, अनुसन्धान तथा नीतिगत सुधार : वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संघहरूलाई नियामकीय दायरामा ल्याउने सम्वन्धमा प्राधिकरणलाइ रायसुझाव प्रदान गर्ने गरी अध्ययन समिति गठन भै अध्ययनको प्रकृया चलिरहेको र नीतिगत सुधारका लागि कानुनी तथा प्राविधिक परामर्श तथा अध्ययन निरन्तर जारी रहेको छ ।  मूल कार्यभन्दा बाहिर रहेको महोत्तरी स्थित निगौल गाई गौशालाको सम्पत्ति तथा जिम्मेवारीको व्यवस्थापनको दिर्घकालिन रायसुझाव सहितको प्रतिवेदनका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलबाट दीर्घकालीन व्यवस्थापन योजना सहितको प्रतिवेदनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको छ । संस्थागत पहिचान, जनसम्पर्क तथा बौद्धिक योगदान : प्राधिकरणको प्रथम स्थापना दिवस २०८२ माघ १४ गते मनाइएको तथा स्मारिका प्रकाशन गरिएको छ । प्राधिकरणका पूर्व पदाधिकारीहरु एवं साविक राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्षलाइ सम्मान तथा कदरपत्र प्रदान गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रको स्थितिपत्र सार्वजनिक गरिएको छ ।  समस्या र चुनौतीहरु स्रोत र साधनको अभाव : प्राधिकरणको अस्थायी ओ एण्ड एमअनुसार काजमा आउने भनि तोकिएको जनशक्तिको एक तिहाई पनि आउन नसकेको तथा निजामती सेवा तर्फबाट उपलव्ध जनशक्ति पनि आएको जुनसुकै बखत सरुवा भई जाने प्रवृतिले प्रशासनिक कार्य संचालन अस्थिर रहँदै आएको तथा निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । प्रायजसो अवकाशको संघार रहेका तथा निजी समस्या बोकेका कर्मचारीहरु मात्र पठाउने प्रवृति देखिएको छ ।  नियमन/सुपरिवेक्षण गर्ने जनशक्ति अभाव : मौजुदा जनशक्ति (नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कामकाजमा खटाईएका वाहेक) साविक सहकारी विकास बोर्डबाट स्वतः हस्तान्तरण भएका, निजामती सेवाबाट आएका कर्मचारीहरुमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने दक्षता अभाव रहेको र सो सम्बन्धी दक्षता विकास गर्ने तत्परता पनि नदेखिएका कारण अधिकांश कर्मचारी नियमन÷सुपरिवेक्षण कार्यमा सहभागी नहुने तथा सहभागी भैहालेमा पनि प्रभावकारी नतिजा दिन नसक्ने अवस्था रहेको छ । संरचनागत अन्तरालः सहकारी संस्थाहरुको संख्या अनुसारको नियामकीय तथा सुपरीवेक्षकीय कार्यबोझ र प्राधिकरणको संरचनाबीच ठुलो अन्तराल रहेको छ ।  बजेटको अभावः नियामकीय तथा सुपरीवेक्षकीय कार्य सम्पादन गर्न÷गराउन प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था नहुनु, भएको बजेटबाट तत्काल करारमा जनशक्ति नियुक्त गर्न पनि नीतिगत र प्रकियागत झमेलाको कारणले समयमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु समस्याको रुपमा देखिएको छ ।  प्रयाप्त कानूनी व्यवस्था नहुनु : बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता र हकहितका लागी अर्ध न्यायीक निकायले प्रयोग गर्ने अधिकार र अनुसन्धानात्मक कार्य गर्न आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्था समेत नहुनु पनि समस्याको रुपमा देखिएको छ । (जस्तैः इजालस सम्बन्धी व्यवस्था, प्रहरी तथा अनुसन्धान गर्ने निकायलाइ लेखि पठाउने व्यवस्था) ।  जेन-जी विद्रोहपछिको संक्रमणकालीन प्रभाव र नियामकीय चुनौती : २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी विद्रोह पश्चातको करिब छ महिना मुलुकमा देखापरेको संक्रमणकालीन परिस्थितिका कारण समग्र संयन्त्र तथा प्रणाली अस्थिर रहन जाँदा नियमित कामकारवाहीमा समेत ढिलाइ, जटिलता तथा जवाफदेहिताविहीनता देखा परेको। उक्त अवस्थाले प्राधिकरणको कार्यसम्पादन र नियामकीय प्रभावकारितामा समेत प्रतिकूल असर पारेको छ ।  लामो निर्णय प्रक्रियाः प्राधिकरणको काम कारबाहीसंग सम्बन्धित हरेक निर्णयको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था र प्रवधानका कारण समयमा निर्णय गर्न कठिनाइ रहेको छ ।  कतिपय अभियानकर्मीद्वारा गलत प्रचार : विगतदेखि नियामकिय दायरामा नरहेका सहकारीहरूमा प्राधिकरण जस्तो नियामकको उपस्थितिले भएका कामहरूलाइ पचाउन नसकि कतिपय अभियानकर्मी भनिएकाहरूले गलत व्याख्या गर्दै प्राधिकरण र कार्यरत पदाधिकारीहरू प्रति भ्रम सिर्जना गर्ने मुख्य चुनौती रहेको छ ।  बाह्य पक्षबाट असहयोग : सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरु सामना गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला एवं निकायहरुबाट (बाह्य पक्ष) प्राधिकरणलाई आवश्यक सहयोग प्राप्त नभएको, सहकारी ऐनको संशोधनबाट प्राधिकरण स्थापना गरिएको भएपनि ऐनमा भएका संघ, प्रदेश र पालिका तहका रजिस्ट्रारहरुको अधिकार यथावत राखिएको हुँदा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन हुन गएको छ ।  छुट्टै प्राधिकरण ऐनको अभाव : प्राधिकरणलाइ स्वायत्त र वलियो बनाउने किसिमको व्यवस्था सहकारी ऐन, २०७४ मा नरहेको तथा बहु–नियामक निकाय बीच समन्वयको अभाव रहेको र बहु–नियमकीय कानून विधमान रहेको। प्राधिकरण स्थापनाको मर्म अनुसार एउटा स्वायत दोस्रो तहको नियामक निकायका रुपमा संचालन गर्न प्राधिकरण ऐनको अभाव रहेको छ ।  सुझावहरु सहकारी ऐन २०७४ संशोधन (पुनर्लेखन गरी) गरी नियामकीय जिम्मेवारीमा देखिएको बहु–व्यवस्था हटाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुका लागि अनुकुल एकीकृत ऐन, एकल नियमन तथा सुपरिवेक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिज्छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई स्थापनाको मर्म अनुसार अपेक्षित कार्य सम्पन्न गर्न/गराउन छुट्टै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको ऐन मार्फत स्वतन्त्र र स्वायत्त (अधिकार सम्पन्न) दोस्रो तहको नियामकीय निकायका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  प्राधिकरणको दैनिक काम कारबाहीमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगरी निर्णय प्रकिया छरितो बनाउन सरोकारवाला निकायले सहयोग गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थायी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ( मार्फत स्वीकृत दरबन्दी अनुरुप आफ्नै तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति सहित उचित साधन स्रोत र प्रविधिको प्रयोग मार्फत कार्य सम्पादन गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।  सहकारी क्षेत्रको नियमन, सुपरिवेक्षण, गर्दै बचतकर्ताहरूको समस्याको समाधान गर्न सुस्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण तयार गर्ने, सहकारी क्षेत्र (सरकारी र अभियानतर्फ) का वर्तमान जिम्मेवारी र संरचनाहरूको भूमिकालाई सु–स्पष्ट र पुनर्परिभाषित गरी छिटोभन्दा छिटो एक राष्ट्रिय दृष्टिकोण तयार गर्ने, सहकारी सम्वन्धी राष्ट्रिय दृष्टिकोण अनुरुप नै राष्ट्रिय सहकारी नीति संशोधन÷तयार गर्ने र आवश्यक स्रोत साधनको लागि बजेटको व्यवस्था, चुस्त दुरुस्त सेवा प्रबाहका लागि कम्तिमा प्रदेश स्तरसम्म शाखा कार्यालयहरुको विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले छोटो अवधिमा नै सहकारी क्षेत्रलाई अनियमित विस्तारबाट नियमन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र वित्तीय अनुशासनमा आधारित प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने ठोस आधार निर्माण गरेको छ । दर्ता अभिलेखीकरण, डिजिटल प्रणाली, सुपरिवेक्षण, बचतकर्ता संरक्षण, वित्तीय सुरक्षा, कानुनी सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण तथा अन्तर–निकाय समन्वयका क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरूले प्राधिकरणलाई नेपालको सहकारी क्षेत्र पुनर्संरचनाको केन्द्रबिन्दु संस्थाका रूप रूपमा स्थापित गरेको स्पष्ट देखिन्छ । सहकारी ऐन, २०७४ को व्यवस्था बमोजिम लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय विज्ञसमेत रहेको सिफारिस समितिद्वारा जारी सार्वजनिक सूचनाअनुसार सञ्चालन गरिएको प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रियाका विभिन्न चरणहरु जस्तै छनौटको प्रारम्भिक सूची, कार्ययोजना मूल्यांकन, प्रस्तुतीकरण, अन्तरवार्ता तथा सिफारिस भएका अन्तिम तीन उम्मेदवारमध्ये सक्षम र उपयुक्तको छनोटको विधिलाई सफलतापूर्वक पार गर्दै आवेदक प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये उच्चतम योग्यता, सहकारीसम्बन्धी विषयविज्ञता र नियमन तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी आधारभूत ज्ञानका आधारमा चयन भएका पूर्णकालीन पदाधिकारीहरू (अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्य) ले करिब १० महिनाको छोटो अवधिमै प्राधिकरणको हितलाई केन्द्रमा राखी सहकारी क्षेत्रलाई आगामी दिनमा जोखिमरहित, विश्वासयोग्य र सुदृढ क्षेत्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न उल्लेखनीय, जिम्मेवार र परिणाममुखी कार्यसम्पादन गरेको सन्दर्भ भविष्यको निष्पक्ष मूल्यांकनमा सकारात्मक रूपमा प्रतिविम्बित हुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा समेत गरिएको छ ।  (डा. खगराज शर्मा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।)

विश्वको व्यावसायिक दुनियाँमा हालसम्म सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्षतिपूर्ति बेहोर्ने कम्पनी जापानको ‘टोकियो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी’ (टेप्को) हो । सन् २०११ मा कम्पनीमा भएको विद्युत सर्टका कारण भएको आणविक दुर्घटनापछि कम्पनीले अहिलेसम्म ४५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी अर्थात करिब ६८० खर्ब रुपैयाँ बराबर क्षतिपूर्ति तिरिसकेको छ ।  फुकुसिमामा भएको यस दुर्घटना विश्वकै महँगो औद्योगिक दुर्घटनामध्ये एक मानिन्छ । यस घटनाका कारण ५१ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १ लाख ६४ हजार मानिस विस्थापित भएका थिए ।  अदालतले दुर्घटना हुनुमा कम्पनीका सञ्चालकलाई नै दोषी ठहर गर्‍यो । सबै क्षतिपूर्ति कम्पनीले गर्नुपर्ने फैसला भयो । तर सञ्चालकहरूलाई जेल सजाय नहुने फैसला गर्यो ।  कम्पनीले तत्काल विस्थापितहरूलाई नगद सहायता तथा घरभाडा र बसोबास खर्चका लागि पैसा तिरेको थियो । अदालतको फैसलापछि कम्पनीले पीडितहरूको मानसिक पीडाको क्षति, रोजगारी गुमेको क्षति, सम्पत्ति उपयोग गर्न नपाएको क्षति भुक्तानी गरेको थियो ।  टेप्को नेपालको विद्युत प्राधिकरणको जस्तै काम गर्ने संस्था हो । यसको स्वामित्व पहिला हिमालय रिइन्स्योरेन्स जस्तै निजी स्वामित्वको तर सर्वसाधारणले सेयर लगानी गरेको सार्वजनिक संस्था थियो ।  बीमाले समेटेको दायित्व र कम्पनीको पुँजीबाट पीडितहरूलाई पूर्ण क्षतिपूर्ति हुन सकेन । त्यस अवस्थामा सरकारले अदालतको फैसलाअनुसार पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि दियो र कम्पनीको स्वामित्व पनि सरकारले लियो । उक्त कम्पनी अहिले पनि सञ्चालनमा छ । यद्यपि आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ ।  ध्यान दिनुपर्ने विषय यो हो कि यति ठूलो दुर्घटनामा दोषी भएर पनि कम्पनीका सञ्चालक जेल परेका छैनन् । अदालतको फैसलाअनुसार नै पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाएका छन् र कम्पनीले नियमित सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । फरक यति भयो हिजो निजी क्षेत्रको वृहत स्वामित्वमा रहेको कम्पनी अहिले सरकारी स्वामित्वमा गएको छ । दुर्घटनाका पीडितलाई यस कम्पनीमार्फत क्षतिपूर्ति दिने सरकारी निर्णयप्रति करदाताले करको दुरुपयोगको आरोप लगाइरहेका छन् ।  करिब ६५ अर्ब अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दिनु परेको डीपवाटर होराइजन तेल रिग दुर्घटना विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक क्षतिपूर्ति तिरिएको घटनामा पर्छ । जहाँ ११ जनाको जान गएको थियो भने धेरै मानिस घाइते भएका थिए । दुर्घटना सन् २०१० अप्रिल २० मा गल्फ अफ मेक्सिकोमा भएको थियो । समुद्री तेल उत्खनन् रिग विस्फोट तथा विशाल तेल चुहावटलाई विश्वकै सबैभन्दा खराब औद्योगिक तथा पर्यावरणीय दुर्घटनामध्ये एक मानिन्छ । यस घटनामा ब्रिटिल पेट्रोलियम पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दोषी ठहर भयो र उसले अमेरिकाको संघीय तथा राज्य सरकारहरू र सामुन्द्रिक व्यवसायीहरूलाई क्षतिपूर्ति तिरेको थियो ।  डीपवाटर होराइजन प्रकरणमा पनि बीपी र उसका सहायक कम्पनीका सञ्चालक/कार्यकारीहरूमा माथि ठूलो आर्थिक जरिवाना तिराइयो । साथै प्रशासनिक कारबाही पनि भयो । तर, त्यसमा कसैलाई पनि जेल सजाय दिइएन। वित्तीय अपराध गरेको पुष्टि भएपछि बैंक अफ अमेरिकाले सन् २००८ मा १६ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिर्यो । जेपी मोर्गनले एउटै आर्थिक अनियमितताको घटनामा १३ अर्ब डलर क्षतिपूति तिरेको छ । जर्मनीको अटोमेकर फक्सवागनले ३५ अर्ब डलर क्षतिपूर्ति तिरेको छ । यी कुनै पनि केशमा कम्पनीका लगानीकर्ता वा उच्च तहका व्यवस्थापक जेल बस्नु परेन ।  विश्वका धनाढ्य एलन मस्क र उनका कम्पनी विरुद्ध पनि अमेरिका र अन्य देशमा सयौं मुद्दा चलिरहेको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका छन् । टेस्लासँग सम्बन्धित एउटा विवादमा एलन मस्क र टेस्लाले ४० मिलियन अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिरेका छन् भने अहिलेसम्मका विवादमा उनले अदालतबाट अर्बौं डलरको मुद्दा हारिसकेका छन् । कयौं आर्थिक विवाद अदालतमा पुग्नुअघि नै गोप्य रूपमा सहमति गरिएका छन् । तर उनलाई प्रहरीले एक रात पनि हिरासतमा राखेको रेकर्ड छैन । संसारका प्रशिद्ध कम्पनीहरू गुगलले अहिलेसम्म १० अर्ब १५ करोड, सामसङले ६ अर्ब २० करोड, मेटाले ६ अर्ब १० करोड, आईफोनले १ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढी क्षतिपूर्ति तिरेका छन् । कुनै पनि कम्पनीका सेयरधनी, सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जेल परेका छैनन् ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि नीतिको पालना नगरेकोमा दोषी ठहर भएसँगै बेलायतस्थित स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकले सन् १०१९ मा बेलायत र अमेरिकी सरकारलाई १ अर्ब १० करोड जरिवाना तिर्यो । तर त्यस बैंकका सीईओ वा अध्यक्ष जेल परेनन् ।  यी विश्वका केही उदाहरण भए । अब नेपालमा भइरहेका केही उदाहरण हेरौं । २०५० को दशकमा ओरेण्टल सहकारीबाट उदाएका सुधीर बस्नेत २०६० को दशकमा नेपालको सबैभन्दा ठूला रियलस्टेट व्यवसायीका रूपमा कहलिए । २०६७ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले रियलस्टेट र सेयर बजार प्रवाह भएको कर्जा असुलीमा कडा नीति लियो र नयाँ कर्जा प्रवाहमा पनि कडा नियमहरू लागू गर्यो ।  त्यसको पहिलो शिकार उनै सुधीर बस्नेत भए । कारोबारमा मन्दी आयो । उधारो कारोबार सल्टाउन, बैंकको किस्ता तिर्न र सहकारीको बचतकर्ताको पैसा फिर्ता उनी असफल भए । उनीविरुद्ध सरकारी कार्यालयहरूमा ठगीको उजुरी परे । सरकारले बस्नेतलाई जेल हाल्यो । त्यसपछि ओरेन्टल सहकारी पनि डुब्यो । बस्नेतको स्वामित्वमा रहेका रियलस्टेक कम्पनीहरू डुबे । उनका साझेदारहरू डुबे । सहकारीको निक्षेपकर्ताले पनि पैसा पाएनन् । बैंकको ऋण डुब्यो । करिब १६ अर्ब रुपैयाँ दायित्व बोकेका सुधीरले ‘मलाई काम गर्न देऊ, सबै दायित्व तिर्छु’ भन्दा पनि सरकारले उनलाई व्यवसाय गर्न दिएन । बस्नेत र उनका सबै कम्पनीका खातापाता सरकारले बन्द गरिदियो । पीडित पक्षको उजुरी र आरोपपछि व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गरिहाल्ने, अदालतले थुन्ने आदेश फैसला सुनाउने अभ्यास बस्नेतको केशमा मात्र लागू भएको छैन । त्यस्तै भोगाइ सिभिल ग्रुपका इच्छाराज तामाङले भोगिरहेका छन् । प्रभु ग्रुपका देवी प्रकाश भट्टचन उस्तै हालतमा छन् । गुण समूहको राजेन्द्र शाक्यको भोगाइ पनि त्यस्तै छ । आधुनिक व्यापारका अनुकरणीय व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ, निर्माण क्षेत्रका अग्रज व्यक्ति विक्रम पाण्डे, आयात व्यापारलाई औद्योगीकरण रूपान्तरण गर्दै गरेका उद्यमी शेखर गोल्छालाई अनुसन्धानकै क्रममा दोषी ठहर पनि नभई थुनामा राख्ने काम गरेको छ ।  वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा अनुसन्धान गर्न भन्दै प्रहरीले विचौलियाका शिखर पुरुष दीपक भट्टलाई नियन्त्रणमा लियो । लगत्तै उनका व्यावसायिक साझेदार शंकर अग्रवाल, उनका छोरा सुलभ अग्रवाल पक्राउ परे । उनीहरूलाई प्रहरीले हिरासतमा राख्दा नै निजी क्षेत्र त्रसित भएको थियो तर प्रतिवादमा ओर्लिएको थिएन । सबैले देखेका थिए, भट्ट र अग्रवालहरूको विगत विवादमुक्त थिएन । उनीहरुको बचाऊ गर्ने आँट कसैले गरेनन् ।  तर शेखर गोल्छालाई प्रहरीले हिरासतमा लिएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सामूहिक रूपमा प्रहरी कदमको प्रतिवाद गरे । नाइमा, नाडा लगायत धेरै संघसंस्थाले सरकारी कदमको आलोचना गरे । सबैको एउटा माग थियो, ‘पहिला अनुसन्धान गर, दोषी ठहर भएमा कारवाही गर ।’  प्रहरीले भैरहवामा नियन्त्रण लिन लाग्दा शेखर गोल्छाले प्रहरीलाई भनेका थिए, ‘म भाग्दिनँ, मोबाइल अफ पनि गर्दिनँ । प्रहरीले बोलाएको ठाउँमा आएर बयान दिन्छु । हिमालय रिबाट मैले व्यक्तिगत लाभ लिने काम गरेको छैन । गल्ती कमजोरीमाथि अनुसन्धानमा पुरापुर सघाउँछु ।’  भैरहवामा पुलिस मञ्जूर भयो, तर सोही दिन काठमाडौं फर्केका गोल्छालाई साँझ प्रहरीले हिरासतमा राख्यो ।  व्यापक विरोधपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने सरकारको नीति नभएको प्रष्टीकरण दिए । साथै अहिले प्रहरीले जारी राखेको अनुसन्धान यसअघिको सरकारले नै थालेको र यसमा वर्तमान सरकार चोखो रहेको दावी गर्दै आएका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक अपराध गर्नेलाई आर्थिक रूपमै दण्डित गर्ने नीति सरकारले लिएका बताएका छन् । तर सुशासन र राजनीतिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित १०० भन्दा बढी ऐन संशोधन गर्दै जारी भएको पछिल्लो अध्यादेशमा उद्यमी व्यवसायीलाई थुनेर हुर्मत लिने कानुनहरू भने संशोधन गरिएनन् ।  गैरकानुनी कार्य वा अपराध गर्ने जो-कोही माथि कानुनी रूपमा दण्डित हुनुपर्छ । तर पैसामा हुने अपराधलाई पैसामा नै दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्दा धेरै फाइदा हुन्छ । उद्योगी व्यवसायीले नियतवस कम गुणस्तरयुक्त वस्तु तथा सेवा उत्पादन र बिक्री गरी उपभोक्तालाई हानी नोक्सानी गरेका हुन् भने उनीहरूलाई जेल सजायसहितको दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तो अभ्यास संसारभर नै छ । पैसामा ठगी भएको छ भने ठगिने व्यक्ति तथा संस्थालाई पैसामै क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ । सोही परिमाणमा राज्यले पनि राजश्व पाउने गरी जरिवानाको व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाले कसैलाई नोक्सान हुन्न । यस्तो अवस्थामा ठगिने पक्षले पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउँछ । राज्यको राजश्व पनि बढ्छ । दण्ड सजायकै बीचमा आर्थिक गति बढाउन पनि मद्दत गर्दछ । यसले वित्तीय अपराध न्यूनीकरणमा पर्याप्त योगदान पनि गर्नेछ । उद्यमी व्यवसायीको मनोबल बढाउन पनि काम गर्दछ ।

काठमाडौं ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुन:विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन् ।  बहुमतीय प्रणालीको मर्म र संवैधानिक भावनासँग मेल खाने आशंकासहित उनले उक्त अध्यादेशलाई पुनःविचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । यसअघि संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको सम्बन्धित विधेयकसमेत बहुमतीय प्रणालीको सिद्धान्तअनुसार उपयुक्त नभएको भन्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेका थिए ।  सोही प्रकृतिको प्रावधान समेटिएको अध्यादेश पुनः आएपछि उनले यसपटक पनि असहमति जनाउँदै फिर्ता पठाएका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरिसकेका छन् । यसअघि वैशाख १८ गते जारी गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस्तै, वैशाख १७ गते सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरिएको थियो ।

क्यापिटल मार्केट कुनै पनि देशको दीर्घकालीन लगानी, उत्पादन विस्तार र रोजगारी सृजनाको मेरुदण्ड मानिन्छ । बैंकिङ प्रणाली मुख्यतः छोटो अवधिको ऋण र चल्ती पुँजीमा केन्द्रित हुने भए पनि, क्यापिटल मार्केटले सेयर, ऋणपत्र, डेभेन्चरजस्ता उपकरणमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउँछ, जसले उद्योग, पूर्वाधार र प्रविधि जस्ता क्षेत्रका परियोजनालाई सम्भव बनाउँछ । म्युचुअल फन्डले हजारौं लगानीकर्ताका स–साना बचतलाई एकत्रित गरी विविध कम्पनी र वित्तीय साधनमा लगानी गर्छ, जसको व्यवस्थापन पेशेवर फन्ड म्यानेजरहरूले गर्छन् । यसले एकातिर जोखिम विविधिकरण  र दक्ष लगानी निर्णयमार्फत प्रतिफलको सम्भावना बढाउँछ, अर्कोतिर थोरै रकम भएका लगानीकर्तालाई पनि क्यापिटल मार्केटमा प्रवेश दिने “ढोका” को रूपमा काम गर्ने   भएकाले क्यापिटल बजारको अवस्थासँग म्युचुअल फण्डको सम्बन्ध स्वभाविक रुपमा अन्योन्यास्रित हुन्छ । त्यसैले पुँजी बजार र  म्युचुअल फण्ड आम मानिससँग जोडिएका महत्वपूर्ण आयाम र उपकरण हुन्, तथापि नेपालमा यी विषयहरूको व्यवस्थित र औपचारिक बहसहरू खासै भएको पाइँदैन । तर, विश्व बैंक जस्ता संस्थाले प्रकाशन गरेका प्रतिवेदनहरुले पछिल्लो समयमा नेपाल जस्ता विकासशील देशहरूमा पछिल्लो तीन दशकमा पूँजी बजारको विकास तीव्र गतिमा भएको देखाएका छन् । विश्व बैंकले सन् २०२४ मा प्रकाशित गरेको “Financing Firm Growth: The Role of Capital Markets in Low- and Middle-Income Countries” प्रतिवेदनले कम र मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा पुँजी बजार अहिले आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा उदाएको देखाएको छ । विश्वव्यापी सन्दर्भ विश्वव्यापी सन्दर्भमा  पुँजी बजारको विकास प्रारम्भमा विकसित देशहरूमा सीमित रहे पनि पछिल्ला दशकहरूमा यसको विस्तार तीव्र रूपमा विकासशील र मध्यम आय भएका देशहरूतर्फ सरेको छ । विश्व बैंकको सन् २०२४ को अध्ययनले देखाए अनुसार सन्  १९९० देखि २०२२ सम्म विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूले करिब ४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुँजी बजारमार्फत संकलन गरेका छन्, जसमा सन् २००० पछिको वृद्धि तीव्र छ । यस अवधिमा मध्यम आय भएका देशहरूमा पुँजी संकलन चार गुणासम्म र कम आय भएका मुलुकहरूमा आठ गुणासम्म वृद्धि भएको छ । यसले  क्यापिटल मार्केट अब “विकसित देशको विशेषाधिकार” नभई विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको पनि प्रमुख वित्तीय स्तम्भ बन्दै गएको संकेत हो । विगत दुई दशकयताको पूँजी बजारको उल्लेखनीय बृद्धिमा शेयर, ऋणपत्र, डिबेन्चर जस्ता उपकरणमार्फत पूँजी परिचालन गर्ने यो प्रणालीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीलाई तीव्र बनाउँदै आर्थिक रूपान्तरणको गतिलाई तीव्र बनाउन योगादन गरेको तथ्यले देखाएको छ ।  सुरुमा पुँजी बजार र म्युचुअल फन्डको विकास मुख्यतः यूरोप र उत्तर अमेरिकामा देखियो। २०औँ शताब्दीको उत्तरार्धदेखि  म्युचुअल फन्डले ती देशहरूमा विशाल आकार लियो, र आज विकसित अर्थतन्त्रहरूमा घरधुरी स्तरमै म्युचुअल फन्डमा नियमित बचत गर्ने अभ्यास सामान्य भइसकेको छ। वैश्विकरण, वित्तीय उदारीकरण र प्रविधिको विकाससँगै यो मोडेल विस्तार हुँदै एसिया, ल्याटिन  अमेरिका र अफ्रिकासम्म फैलियो। समावेशी विकासमा पुँजी बजारको योगदान पुँजी बजारको प्रभाव केवल वित्तीय सूचकमा मात्र सीमित छैन; यसले उत्पादन, रोजगारी र समावेशी विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। अध्ययनहरूले देखाएअनुसार पूँजी बजारबाट स्रोत जुटाएका कम्पनीहरूले भौतिक पुँजीमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेका छन्, जसले उत्पादन विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि ल्याएको छ । पुँजी बजारको विकास प्रारम्भमा विकसित देशहरूमा सीमित रहे पनि पछिल्ला दशकहरूमा यसको विस्तार तीव्र रूपमा विकासशील र मध्यम आय भएका देशहरूतर्फ सरेको छ ।  विशेषगरी सन्  २००० पछि पुँजी बजारबाट वित्तपोषण गर्ने कम्पनीहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ, जसमा साना तथा युवा उद्यमहरूको हिस्सा ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ जुन पहिले बैंक वित्तीय प्रणालीबाट पर्याप्त ऋण पाउन नसक्ने वर्ग थियो । यसले पुँजी बजारले वित्तीय पहुँचलाई व्यापक बनाउँदै उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरेको स्पष्ट हुन्छ । यस प्रक्रियामा म्युचुअल फण्डले खुद्रा बचतलाई संस्थागत लगानीमा रूपान्तरण गर्दै पुँजी प्रवाहको माध्यम बनेको छ, जसले विकासशील अर्थतन्त्रमा लगानीको संरचना परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। खासगरी सन् २०००–२०२२ बीच करिब १४,००० नयाँ कम्पनी क्यापिटल मार्केटमा प्रवेश गर्नु र तीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी साना तथा युवा उद्यम (SMEs) हुनु, पूँजी बजारको समावेशी चरित्रको सूचक हो । यही प्रक्रियामा म्युचुअल फन्डले खुद्रा बचतलाई संस्थागत लगानीमा रूपान्तरण गर्दै यी कम्पनीहरूमा पूँजी पुर्याउने महत्त्वपूर्ण पुलको काम गरेको छ । पुँजी बजारबाट स्रोत जुटाएका कम्पनीहरूले भौतिक पूँजीमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेका छन् , कम आय भएका मुलुकमा औसत १६ प्रतिशत र मध्यम आय भएका मुलुकमा ८ प्रतिशत वृद्धि। यससँगै रोजगारीमा १२–२० प्रतिशतसम्म वृद्धि देखिएको छ, जसले पूँजी बजार केवल शेयर कारोबारको थलो नभई रोजगारी सृजना र उत्पादन विस्तारको महत्त्वपूर्ण माध्यम हो भन्ने पुष्टि गर्छ । सन् २००० यता विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूमा क्यापिटल मार्केटबाट वित्तपोषण गर्ने कम्पनीहरूको संख्या ३०० प्रतिशतले बढेको, जबकि उच्च–आय भएका अर्थतन्त्रमा यो वृद्धि दर ४० प्रतिशत जति मात्र रहेको तथ्य अध्ययनले देखाउँछ । रोजगारी सृजनाको दृष्टिले पनि म्युचुअल फण्ड र पूँजी बजारले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् । फण्ड व्यवस्थापन, अनुसन्धान, विश्लेषण, सूचना प्रविधि, कानुनी सेवा र लेखापरीक्षण जस्ता क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ भने पूँजी बजारमार्फत जुटेको लगानीले उद्योग र सेवा क्षेत्रमा विस्तार ल्याएर अप्रत्यक्ष रोजगारी पनि बढाएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्दै उत्पादन र आयस्तर वृद्धि गर्न सहयोग गरेको छ । दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा पुँजी बजारमार्फत पूँजी उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा प्रवाह हुँदा समग्र आर्थिक उत्पादकत्व र स्थायित्व दुवैमा सुधार आउँछ । समावेशी विकासको दृष्टिले पूँजी बजारले साना, नयाँ र नवप्रवर्तनशील उद्यमलाई पनि वित्तीय पहुँच दिलाएको छ। पहिले बैंक ऋण प्राप्त गर्न गाह्रो मानिने SMEs ले ऋणपत्र जारी गर्ने, इक्विटी भित्र्याउने र म्युचुअल फन्ड तथा अन्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट पूँजी पाउने मार्ग खोलिएको छ। यसले आर्थिक अवसरको “लोकतन्त्रीकरण” गर्दै लगानीलाई उच्च प्रतिफल (high marginal return) हुने उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । नेपालमा पुँजी बजार र म्युचुअल फन्ड  नेपालको सन्दर्भमा पूँजी बजारको विकास क्रमशः विस्तारोन्मुख देखिन्छ । सन् १९९३ मा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना भएपछि औपचारिक रूपमा सुरु भएको पूँजी बजार अहिले सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या, बजार पुँजीकरण र लगानीकर्ताको सहभागिताको दृष्टिले उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । बजार पुँजीकरण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३५–४० प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।   डिम्याट खाताहरू ५० लाख नाघ्नुले पूँजी बजार क्रमशः जनस्तरमा विस्तार हुँदै गएको संकेत गर्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर घट्दो र बचत उच्च रहने प्रवृत्तिले वैकल्पिक लगानीको खोजीलाई तीव्र बनाएको छ, जसले पूँजी बजार र विशेषतः म्युचुअल फण्डतर्फ लगानी आकर्षित भएको देखिन्छ। धितोपत्र बोर्डको नियमन अन्तर्गत सञ्चालन हुने यी योजनाहरूले साना लगानीकर्तालाई पूँजी बजारमा प्रवेशको सहज माध्यम प्रदान गरेका छन् । कुल व्यवस्थापन अन्तर्गतको सम्पत्ति (AUM) निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ, जसले लगानीकर्ताको विश्वास र बजारको विस्तारलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। म्युचुअल फण्डले इक्विटी र स्थिर आय साधनहरूमा सन्तुलित लगानी गर्दै बजारमा तरलता र स्थायित्व दुवै बढाएको छ । यसले पूँजी बजारलाई अधिक व्यवस्थित, संस्थागत र विश्वसनीय बनाउन योगदान पुर्याएको छ । अधिकांश लगानीकर्ता साना र सीमित स्रोतमा खुम्चिएको र लगानीको जोखिम लिने बानी कम भएको नेपाल जस्तो विकासशील अर्थतन्त्रमा म्युचुअल फण्डको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यसले साना बचतलाई संकलन गरी विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै जोखिम विविधिकरण गर्छ र प्रतिफलको सम्भावना सन्तुलित बनाउँछ । अनुभवी फण्ड म्यानेजरहरूले बजार विश्लेषण र रणनीतिक निर्णयमार्फत पूँजीको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्छन् । साथै म्युचुअल फण्डले मध्यम वर्ग, युवा र ग्रामीण समुदायलाई पूँजी बजारसँग जोड्दै लगानी संस्कृतिको विकास गरेको छ र “धनी वर्गमा मात्र सीमित लगानी” भन्ने परम्परागत सोचलाई परिवर्तन गर्दै लोकतान्त्रिक आर्थिक प्रणाली निर्माणमा समेत टेवा पुर्याएको छ । “Financing Firm Growth: The Role of Capital Markets in Low- and Middle-Income Countries” प्रतिवेदनले नेपालको बारेमा छुट्टै विस्तृत केस–स्टडी प्रस्तुत नगरे पनि नेपाल जस्ता कम आय तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूका लागि लागू हुने महत्त्वपूर्ण निष्कर्षहरू प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनले देखाउँछ कि नेपालजस्ता देशहरूमा क्यापिटल मार्केट अझै प्रारम्भिक विकास चरणमा भए पनि यसको विस्तारले निजी क्षेत्रको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण सम्भावना बोकेको छ । विशेषतः बैंक–केन्द्रित वित्तीय प्रणाली भएका अर्थतन्त्रहरूमा दीर्घकालीन लगानीका लागि वैकल्पिक स्रोतको अभाव हुने भएकाले पूँजी बजारको विकास आवश्यक ठहरिएको छ । नेपालमा पनि उद्योग, पूर्वाधार र नयाँ उद्यमहरूका लागि पर्याप्त दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत अभाव हुने सन्दर्भमा क्यापिटल मार्केटले पूरक भूमिका खेल्न सक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्षसँग मेल खान्छ । त्यसैगरी, प्रतिवेदनले साना तथा युवा उद्यम (SMEs) लाई वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न पूँजी बजार प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने देखाएको छ, जुन नेपालका लागि विशेष रूपमा सान्दर्भिक छ। नेपालमा अधिकांश व्यवसाय साना तथा मध्यम स्तरका भएकाले यिनलाई इक्विटी र ऋणपत्रमार्फत पूँजी जुटाउने अवसर विस्तार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यस प्रक्रियामा म्युचुअल फण्ड जस्ता संस्थागत लगानी संयन्त्रहरूले खुद्रा बचतलाई संकलन गरी यस्ता उद्यमहरूमा प्रवाह गर्ने “पुल” को रूपमा काम गर्न सक्ने संकेत पनि प्रतिवेदनले दिएको छ । आगामी बाटो विश्व बैंकको प्रतिवेदनले नेपाललाई प्रत्यक्ष रूपमा विश्लेषण नगरे पनि नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूका लागि पूँजी बजार विस्तार, संस्थागत लगानी (जस्तै म्युचुअल फण्ड) को विकास, र वित्तीय पहुँच विस्तारमार्फत समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । यद्यपि, म्युचुअल फण्डले नागरिकलाई लगानीको महत्त्व बुझाउँदै व्यक्तिगत तथा पारिवारिक पूँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको भए पनि यसको वास्तविक सामाजिक–आर्थिक प्रभावबारे नेपालमा समग्र राष्ट्रिय अध्ययनको अभाव छ । लाखौं लगानीकर्ता र अरबौं रुपैयाँ परिचालित यस क्षेत्रमा प्रभावकारी प्रतिफल सुनिश्चित गर्न र संस्थागत क्षमतालाई उत्पादनशील बनाउन स्पष्ट राष्ट्रिय रणनीति आवश्यक देखिन्छ । रेमिट्यान्सको विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् र इन्टरनेटको पहुँच, तथा डिजिटल माध्यमको तीव्र प्रयोगले लगानी व्यवहारमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ, जसको असर पुँजीबजारमा पनि देखिन थालेको छ । त्यसैले म्युचुअल फण्डको संरचना, लगानी प्रक्रिया, प्रतिफल दर, वितरण प्रणाली र जनशक्तिको अवस्थाबारे गहिरो अध्ययन अपरिहार्य छ । साथै, यस विषयमा व्यापक जनबहसको अभावले नीति सुधारमा बाधा पुर्याएको छ । आगामी दिनमा नेपाल सरकार, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वय गर्दै यस क्षेत्रलाई अझ पारदर्शी, गतिशील र प्रभावकारी बनाउनु अत्यावश्यक छ । विश्वव्यापी अनुभवले देखाए झैं जब पुँजी बजार व्यवस्थित, पारदर्शी र समावेशी हुन्छ, तब यसले दीर्घकालीन आर्थिक विकासको बलियो आधार तयार गर्छ । नेपालमा पनि यदि नीतिगत स्थिरता, लगानीकर्ता संरक्षण र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिइयो भने म्युचुअल फण्डले अर्थतन्त्रलाई गतिशील, समावेशी र दिगो बनाउने महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा आफ्नो पूर्ण सम्भावना उजागर गर्न सक्छ । 

बजेटप्रति आम नागरिकमा एक प्रकारको अतिरञ्जना पनि छ । वास्तवमा बजेट सरकारको एक वर्षको आय-व्ययको अनुमान हो- कहाँ खर्च गर्ने र कसरी स्रोत जुटाउने । तर, व्यवहारमा बजेट प्रस्तुत गर्दा धेरै नीतिगत घोषणाहरू पनि समावेश गरिन्छन्, जसले यसको प्रभाव अझ व्यापक बनाउँछ । बजेट इतिहास हेर्दा २००८ सालको सवर्ण शमशेरको बजेट, २०१६ सालको दुई तिहाइ सरकार हुँदा सुवर्ण शमशेरकै बजेट, पञ्चायतकालमा आर्थिक सुधार गर्न ठूलो भूमिका खेलेको २०४२ सालको प्रकाशचन्द्र लोहनीको बजेट, बहुदल आउँदै गर्दा २०४८ सालको महेश आचार्यको बजेट, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा र शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि २०६५ सालको बाबुराम भट्टराईको बजेट र दुई तिहाइको नेकपाको सरकार हुँदा २०७५ सालको डा. युवराज खतिवडाको बजेटलाई समग्रमा विभिन्न चरणहरू हुँदै एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा प्रवेश गरेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रको राजकाजको जहाजलाई नयाँ दिशातर्फ मोड्दैछौँ कि छैनौँ भन्ने संकेत दिन पनि यी बजेटहरू महत्वपूर्ण छन् । त्यसैले साधारण आय-व्ययको अनुमानभन्दा पनि यसको प्रभाव धेरै ठूलो हुन्छ, यही ऐतिहासिक चेतसहित सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।  बजेटको सिलिङ राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेर मन्त्रालयहरूलाई पठाइसकेको छ, जसअनुसार सबै मन्त्रालयले आ-आफ्नो सीमाभित्र रहेर योजना प्रस्ताव गरिरहेका छन् । आगामी बजेटको सिलिङ १८९० अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ, जुन चालु आवको बजेटको तुलनामा निकै कम हो । चालु आवको बजेट १९ खर्ब ६४ अर्बको हाराहारी छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अवधिमा बजेटको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ३०-३५ प्रतिशत बढाउने गरियो । म पनि त्यतिबेला योजना आयोगमा संलग्न थिएँ । करिब एक अर्ब डलर बराबरको पुनर्निर्माण खर्च समेट्दा बजेटको आकार बढ्दै गयो । तर पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि बजेटलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सकेनौँ, बरु थप दायित्वहरू निरन्तर जोड्दै गयौँ । जबकि आजको दिनमा दायित्व डरलाग्दो अवस्थामा छ, अनिवार्य दायित्व १३२० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अनिवार्य दायित्वलाई बाँध्न मात्रै बाहिरी स्रोत ऋण, अनुदानको खोजी गर्नुपरेको छ ।  वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार आगामी वर्ष ५/५.५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान छ । वास्तविक वृद्धिदरलाई न्यूनतम गर्दा पनि मूल्यवृद्धि लगायतले ६-७ प्रतिशत हुने देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्बको छ, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अन्त्यसम्म ७३-७४ खर्ब हुनेछ । अनुशासनमै रहेर वा ३० प्रतिशत नराख्दा पनि बजेटको आकार साढे २१-२२ खर्बको बनाउनुपर्ने देखिन्छ । तर राजस्व एकदम कम उठिरहेको र ऋणको बोझ आफ्नै गतिमा बढ्ने भएकाले आन्तरिक ऋणबाटै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । १९-२० खर्बको बजेटले निजी क्षेत्रको बाहुल्यता रहेको ७० खर्बको अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित पार्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यो उद्वेलित पार्नका लागि कस्ता किसिमका सार्वजनिक खर्च कसरी गर्दा चलायमान हुन्छ भन्ने हिसाबले नयाँ ढंगबाट सोच्नु परेको छ । हामी अलिकति ढिलो आएका छौँ, चैत १३ गते मात्रै हामी सरकारमा बहाली भयौँ । यदि माघदेखि नै हेर्न पाएको भए यसपालिको बजेटमा धेरै ठूलो सर्जरी गर्न सकिने रहेछ । यद्यपि अहिले पनि कहाँ-कहाँ काट्न सकिन्छ, कहाँ-कहाँ निष्प्रभावी भनेर प्रमाणित भएका आयोजनाहरूलाई खारेज गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ । त्यसैले सार्वजनिक वित्त १९-२० खर्बको बजेटले अर्थतन्त्रलाई भाइब्रेन्ट बनाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर हेरिरहेका छौं । एक रुपैयाँको सार्वजनिक पुँजीले निजी क्षेत्रलाई एकत्रित गरेर बढी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर पनि हेरिरहेका छौं । त्यसैले सार्वजनिक खर्चको वृद्धिलाई पुस गरोस्, आर्थिक वृद्धिलाई पुस गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । साथै सार्वजनिक पुँजी खर्चलाई पनि बढाउनुपर्नेछ । सामाजिक लगानी असमानतालाई हटाउनुपर्नेछ । नतिजाको असमानता नभई अवसरकाे असमानतालाई हटाउने काम सार्वजनिक खर्चबाट गर्नुपर्छ । आम्दानी कहाँबाट ल्याउने ? आम्दानीको स्रोतमा अनुदान, राजस्व तथा आन्तरिक र बाह्य ऋण हुन् । तर अहिले राजस्वतर्फ हामीले कर सुधारका विषय पनि जोड्न खोजिरहेका छौँ । कर दरसँगै राजस्व पनि बढ्ने अपेक्षा हुन्छ, तर दरहरू अत्यधिक कडा भएको अवस्थामा कहिलेकाहीँ दर घटाउँदा पनि राजस्व बढेका उदाहरणहरू छन् । तथापि, हामी अहिले कुन विन्दुमा छौँ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन भने भइसकेको छैन । कर दरहरू अत्यधिक अवैज्ञानिक भएको विषयमा सरोकारवालाहरूले हामीसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छन् । उहाँहरूले व्यक्तिगत आयकर नेपालजस्तो देशमा ३९ प्रतिशतसम्म रहेको उल्लेख गर्नुहुन्छ । यदि यो दर केही कम गरियो भने कर छली वा लुकाइ राखेकाहरू पनि कर प्रणालीमा आउन सक्छन् भन्ने तर्क छ । कस्टम्स दर ७०-८० प्रतिशतसम्म रहेको छ । ती दरहरू केही हदसम्म जायज पनि मानिन्छन् । त्यसमा हामीले एक्साइज लगाउँछौँ, भ्याट लगाउँछौँ । त्यतिले मात्र नपुगेर मोटर भेहिकलहरूमा ‘रोड ट्याक्स’ समेत लगाउने गरिएको छ, जसका कारण सवारी साधनहरूमा करको कुल भार झन्डै २५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । फसिल इन्धनका सन्दर्भमा यो कर संरचना केही हदसम्म जस्टिफाइड हुन सक्छ, तर अन्य धेरै क्षेत्रमा भने हामीले कर प्रणालीलाई रेशनलाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अत्यधिक कर दरका कारण बजारमा स्पेस (अवसर) पनि सिर्जना भइरहेको छ, तर राज्यले भने त्यसलाई औपचारिक कर प्रणाली भित्र समेट्न सकेको छैन । यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने काम लामो समयदेखि बाँकी रहँदै आएको छ । आयकरदेखि भन्सारसम्मका संरचनाहरू र वर्तमान आधुनिक आर्थिक विकासका सन्दर्भमा अन्तःशुल्क (एक्साइज) को स्वरूपसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गत दरहरू बाउन्ड गरिएको कारण ट्यारिफमा धेरै लचकता छैन र इम्पोर्ट ड्युटीमा पनि कडा निगरानी छ । हाल १,२०० भन्दा बढी उत्पादनहरूमा एक्साइज लगाइएको छ, जुन कुनै पनि आर्थिक कर सिद्धान्त वा एक्साइजको आधारभूत सिद्धान्तसँग पूर्ण रूपमा मेल खाँदैन । अहिलेको जनअनुमोदित सरकारले यस्ता वृहत् सुधारहरू गर्नका लागि स्पष्ट आँट गरेको छ र त्यसको तयारी पनि भइरहेको छ । समग्र करको बोझ घटाउन आवश्यक छ, ताकि उपभोग बढोस्, उद्यमी-व्यवसायीहरूको लगानीयोग्य पुँजी वृद्धि होस्, र करिब ७० खर्बको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन निजी क्षेत्र पनि उत्साहित होस् । त्यसैले हामी सम्पूर्ण कर संरचनालाई, समय छोटो भए पनि पुनरावलोकन गरिरहेका छौँ । साथै विद्युत् व्यापारलाई पनि ध्यानमा राख्दै हामीले अलिकति रेशनल संरचनाहरू र स्ल्याबहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कन्सोलिडेसनको सिद्धान्तअनुसार, विशेषगरी डब्लुटिओका प्रतिबद्धताहरूले पनि कतिपय विकृतिहरू सिर्जना गरेको हामीले पाएका छौँ । कतिपय कच्चा पदार्थमा लाग्ने ट्यारिफहरू आयातित तयारी (फिनिस) वस्तुहरूमा लाग्ने ट्यारिफभन्दा असाध्यै धेरै छ । यसले देशमा औद्योगीकरण नहोस् भन्ने खालको प्रभाव पारिरहेको र केही स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव वा कब्जा पनि देखिएको छ । यी सबै पक्षहरूलाई समयमै कोर्स करेक्सन गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बाचा पत्रमा मध्यम वर्गको सुरक्षा र विस्तारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण पहुँच र सामाजिक सुरक्षाजस्ता पक्षहरूलाई एकीकृत दृष्टिकोणबाट हेर्ने उद्देश्य हो । मध्यम वर्ग र उद्यमी-व्यवसायीमाथि परिरहेको अनावश्यक बोझलाई क्रमशः घटाउने योजना छ । २०४८-५० सालतिरका बजेटहरू हेर्दा नेपालको विकास मुख्यतः अनुदानमा आधारित रहेको देखिन्छ । तर अहिले अनुदानको हिस्सा घटेर करिब २५-३० अर्बमा सीमित भएको छ, जुन हाम्रो कुल राजस्वको पाँच-छ दिन बराबर मात्र हो । त्यसैले विदेशी अनुदान क्रमशः घट्दै गएको छ र विकास वित्त अहिले मुख्यतः सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्भर भएको छ । यद्यपि हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता अझै पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन । उपलब्ध स्रोत र साधन प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न चुनौतीहरू छन् । यदि आर्थिक वृद्धि, निजी पुँजीको सक्रियता, असमानताको न्यूनीकरण र संसाधनको कुशल वितरण सुनिश्चित गर्न सकियो भने अहिलेको १९-२० खर्बको बजेटले पनि ठूलै चमत्कार गर्न सकिन्छ । असाध्यै अनुत्पादक आयोजना, पेट प्रोजेक्ट, आसेपासे पुँजीवादको अभ्यास गरेर दिएका नीतिगत छुटलाई सुधार गर्नुपर्नेछ । त्यसैले यसपालिको बजेटमा रुपैयाँ नै खन्याएर भन्दा पनि नीतिगत घोषणा गरेर सुशासनको झलक दिनु पर्नेछ । हामीले जनतामाझ लिएर गएका वाचालाई पूर्ण रूपमा न्याय गर्नु हाम्रो दायित्व हो । यसका लागि एक सयभन्दा बढी आधारहरू रहेका छन्, तर हाम्रो सबैभन्दा आधिकारिक दस्तावेज भनेको बाचा पत्र नै हो, जसमा आगामी पाँच वर्षका कार्यदिशा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । हामीले हालै मात्र स्थिति पत्र पनि सार्वजनिक गरेका छौँ । मैले त्यसलाई ‘कविता’ भनेको थिएँ, तर साथीहरूले ‘निबन्ध’ भन्नु भयो । स्थिति पत्रको उद्देश्य विस्तृत विवरण दिनु नभई, वर्तमान अर्थ-राजनीतिक अवस्थाको हाम्रो बुझाइ, समस्या पहिचान र भविष्यको दिशाबारे प्रारम्भिक रूपरेखा प्रस्तुत गर्नु मात्र हो । आधिकारिक दस्तावेज खोज्नेहरूका लागि वाचा पत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, हामीले सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रम पनि अघि सारेका छौँ । प्रतिबद्धता पत्र भने विभिन्न राजनीतिक दलहरूका सुझाव र साझा समझदारीलाई समेत समेटेर तयार गरिएको दस्तावेज हो, जसलाई हामी साझा राजनीतिक प्रतिबद्धताको रूपमा लिन्छौं । सिद्धान्तहरूमा पहिलो कुरा सुशासन छ । सुशासनलाई हामीले म्याक्रो र माइक्रो रुपमा हेरिएको छ । म्याक्रो तहमा भन्नाले नीतिगत कब्जा र संस्थागत कब्जा जुन प्रकारको लुटतन्त्रको अवस्था हामीले भोग्यौँ, त्यसलाई क्रमशः सच्याउने दिशामा हामी अघि बढिरहेका छौँ । तर यसैलाई आधार बनाएर निजी क्षेत्रभित्र अनावश्यक आशंका वा असुरक्षा सिर्जना भएको छ कि भन्ने पनि देखिन्छ । यस स्पष्ट गर्न चाहन्छु- गल्ती नगरेका, इमान्दार रूपमा व्यवसाय गर्ने निजी क्षेत्रका उद्यमीहरू आत्तिनु पर्ने कुनै कारण छैन । तर उद्योग-व्यवसायको आवरणमा अपराधीक क्रियाकलाप गर्ने वा अपराधजन्य गतिविधिमा संलग्न हुनेहरू भने कानुनको दायरामा आउनै पर्छ । हामी कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा लक्षित गरिरहेका छैनौँ, हाम्रो स्पष्ट अडान भनेको रुल अफ ल लागू हुनु हो । त्यो ७० खर्बभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रलाई करिब ७ प्रतिशतको वास्तविक आर्थिक वृद्धितर्फ लैजान निजी क्षेत्र नै मुख्य सारथी हो । त्यसैले हामी निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्न होइन, बरु सुरक्षित, स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य वातावरण दिन हो ।  यसमा तपाईहरू पनि संयमित भएर आफ्ना टिप्पणीहरू राख्नुहोला । सोलो-डोलो साथीभाइलाई बचाउने, बचाउमा आउने नाममा अपराधीलाई बचाउ गरेको नदेखियोस् । तर इमान्दार, परिश्रमी वा देश बन्नुपर्छ भन्ने भावनाले अगाडि आएका निजी क्षेत्रका साथीहरू कहीँ डराउनु पर्दैन । हामी सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छौं र धेरै सम्भावनाहरू खुला गर्दैछौँ । केही क्षेत्रहरू खुला गर्नुपर्नेछ, निजी पूर्वाधार विकास र पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी वित्तको भूमिका विस्तार गर्नुपर्नेछ । सरकारले राखेको करिब दुई खर्बको सार्वजनिक खर्चले मात्र ठूलो परिवर्तन सम्भव हुँदैन । स्वदेशी, प्रवासी र विदेशी लगानीको सक्रिय सहभागिता बिना हाम्रो लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिँदैन । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई हामी स्वस्थ र विश्वसनीय साझेदारको रूपमा अगाडि ल्याउन चाहन्छौं । काम गर्ने क्रममा हामीबाट पनि केही त्रुटि हुन सक्छन् । त्यस्ता त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै अघि बढ्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । एकजना साथीले भनेको कुरा निकै अर्थपूर्ण लाग्यो- नेपालका ऐन-कानुन र प्रक्रियाहरू यस्ता छन् कि राम्रो उद्देश्यले व्यवसाय गर्न आएका मानिसहरूलाई पनि जटिल प्रक्रियाले घुमाएर अन्ततः इमान्दार उद्योगीलाई समेत बेइमान बनाइदिन्छ । यही अनुभवले हामीलाई प्रणाली सुधारतर्फ प्रेरित गरेको छ, र अहिलेका आर्थिक सुधारहरू त्यही सोचबाट अघि बढिरहेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागबाट निजी क्षेत्रमाथि अत्यधिक दबाब र प्रताडित भएको भन्ने गुनासोहरू आएका थिए र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार प्रतिवेदनले पनि यसलाई औंल्याएको थियो । त्यसैलाई ध्यानमा राख्दै हामीले उक्त विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरेका छौँ । यसको अर्थ त्यसका सबै कार्यहरू समाप्त हुने भन्ने होइन । अनुसन्धानसम्बन्धी कामहरू सम्बन्धित निकायहरूमा पुनः वितरण गरिएका छन् । केही कार्यहरू आन्तरिक राजस्व विभागमा, केही सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निकायमा र केही सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा समायोजन गरिएको छ । तर निर्यात-आयातसँग जोडिएको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सो संरचना भने हटाइएको छ । अघिल्लो समयमा यो निकायले ट्रक रोकेर वा व्यवसायीहरूलाई बारम्बार फोन गरेर असुली गर्ने समूहजस्तो रूपमा काम गरेको भन्ने गुनासो व्यापक थियो । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न हामीले यो कदम चालेका हौँ । यससँगै २०१७-२०१८ सालतिरका अत्यन्त पुराना र अप्रासङ्गिक कानूनहरू पनि विभिन्न प्रतिवेदनहरूको सिफारिसअनुसार खारेज गरेका छौँ । यो केवल सुरुआत मात्र हो । आगामी दिनमा निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक दुःख दिने नियम, नीति, कानुन र संस्थागत संरचनाहरूलाई व्यवस्थित गर्दै अनुशासनमा ल्याउने हाम्रो स्पष्ट प्रतिबद्धता छ । सुशासनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष माइक्रो तहसँग सम्बन्धित छ, जसले प्रत्यक्ष रूपमा आम नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनसँग सम्बन्ध राख्छ । यस क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको विशेष चासो रहेको छ । हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट छ- नागरिकहरूले सेवा लिन लामो लाइन बस्न नपरोस्, घुस दिनुपर्ने अवस्था अन्त्य होस् र सबै सेवा डिजिटल माध्यमबाट सहज रूपमा उपलब्ध होऊन् । कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक रूपमा सरकारी अड्डा-अदालत धाउन नपरोस् र सकेसम्म सबै काम हातहातका मोबाइलबाटै गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यसलाई एउटा अभियानकै रूपमा अघि बढाएका छौँ । सरकार गठन भएको करिब ३० दिनभित्रै ३० भन्दा बढी पहलहरू सुरु भइसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले मात्रै पनि चार-पाँचवटा डिजिटलाइजेसन सम्बन्धी अभियान अघि बढाएको छ । यद्यपि, दैनिक रूपमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने अन्य निकायहरूको तुलनामा हाम्रो भूमिका केही सीमित हुन सक्छ । हालै मात्र हामीले भारतीय पर्यटकहरूले सीमा नाकामा भोग्ने झन्झटलाई कम गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरेका छौँ । अब भारतबाट पर्यटन उद्देश्यले नेपाल आउनेहरूले घरमै बसेर आफ्नो सवारी साधन दर्ता गर्न, क्यूआर कोड प्राप्त गर्न र सहज रूपमा प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, कर्मचारीहरूले १५-१५ दिनमा तलब पाउने प्रणाली लागू गरिएको छ, जसलाई क्रमशः विस्तार गरिँदैछ । पेन्सनरहरूले हरेक छ महिनामा म जिउँदै छु भनेर उपस्थित हुनुपर्ने झन्झटपूर्ण व्यवस्था पनि हटाइएको छ, जसबाट विदेशमा बस्ने हजारौं नेपाली पेन्सनरहरूलाई ठूलो राहत मिल्नेछ । यी सबै पहलहरू नागरिकमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी शासन प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएका सुधारहरू हुन् । दोस्रो प्राथमिकताका रूपमा हामीले आर्थिक वृद्धि र रोजगारीलाई विशेष रूपमा जोड दिएका छौँ । यस विषयमा केही भ्रम र टिप्पणीहरू आएको मैले महसुस गरेको छु । वाचापत्र तयार गर्ने क्रममा पनि धेरैले रियल (वास्तविक) आर्थिक वृद्धि र नोमिनल आर्थिक वृद्धिबीचको भिन्नता नबुझ्दा अनावश्यक भ्रम फैलिएको देखियो । रियल ग्रोथ रेट सधैं मूल्यवृद्धि हटाएर वास्तविक उत्पादनको आधारमा मापन गरिन्छ, र हाम्रो लक्ष्य ७ प्रतिशत रियल आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो । तर जीडीपीको कुल आकार तुलना गर्दा हामीले करेन्ट प्राइसमा आधारित नोमिनल मापन प्रयोग गर्छौँ । त्यसैले १०० बिलियन डलरको जीडीपी लक्ष्य भनेको नोमिनल मूल्यमा गरिएको मापन हो । तर कतिपयले यो नोमिनल जीडीपीको लक्ष्यलाई नै पाँच-सात वर्षभित्रको रियल ग्रोथसँग मिसाएर बुझ्न खोज्दा जनस्तरमा केही भ्रम उत्पन्न भएको देखिन्छ। हाम्रो दृष्टिकोणमा यी दुई फरक सूचक हुन्, र दुवैलाई आ-आफ्नो सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक छ । ७ प्रतिशतको वास्तविक आर्थिक वृद्धि लक्ष्य स्वाभाविक रूपमा केही महत्वाकांक्षी हो । नेपालको करिब २५० वर्षको इतिहास हेर्दा, यस्तो वृद्धि दर लगातार तीन वर्षभन्दा बढी कायम गर्न सकेको उदाहरण अत्यन्तै सीमित छ । पछिल्लो समय पनि हामीले यस्तो वृद्धि दर हासिल गरेको अवधि विशेष परिस्थितिसँग जोडिएको थियो- नाकाबन्दी र भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको चरणमा, विद्युत आपूर्ति केही सहज भएपछि, शून्य वा नकारात्मक वृद्धिबाट अर्थतन्त्र उकासिँदा एक वर्षका लागि उल्लेखनीय ‘ग्रोथ स्पर्ट’ देखिएको थियो । त्यसकै प्रभावमा सन् २०१७-१८ तिर करिब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि पुगेको हो । तर यसलाई दीर्घकालीन रूपमा ८, १० वा १५ वर्षसम्म निरन्तर कायम गर्नु भनेको चुनौतीपूर्ण कार्य हो । विश्वका केही देशहरूले यस्तो चमत्कारिक वृद्धि हासिल गरेका उदाहरण छन्, तर ती देशहरूले पनि कम्तीमा २५ वर्षसम्म निरन्तर उच्च वृद्धि कायम गरेका थिए, र त्यस्ता उदाहरणहरू विश्वमा करिब १३-१५ देशहरूमा मात्र सीमित छन् । नेपालले यस्तो स्तरको महत्वाकांक्षा राख्न सक्छ । अझ यत्रो बहुमतसहित आएको सरकारले, सुशासनमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता लिएको अवस्थामा, यदि यस्तो लक्ष्य राखेन भने नेपाली जनताको ‘आकांक्षी समाज’को कल्पनाप्रति न्याय गर्न सकिँदैन। त्यसैले हामीले न्यूनतम ७ प्रतिशत वास्तविक आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गरेका हौँ । विश्वका केही देशहरूले २५ वर्षसम्म निरन्तर उच्च वृद्धि हासिल गरेर उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । हामीले त्यही स्तरको दाबी नगरी, कम्तीमा ५ देखि ७ वर्षसम्म निरन्तर उच्च वृद्धि कायम गर्ने प्रयास गरौँ भन्ने दृष्टिकोण राखेका छौँ । यो केवल पाँच वर्षको लक्ष्य मात्र होइन, पाँचदेखि सात वर्षसम्मको स्थिर आर्थिक मार्ग निर्माण गर्ने सोच हो । यसका लागि अभूतपूर्व रूपमा पूँजी परिचालन आवश्यक हुन्छ । पहिले उल्लेख गरिएको १९-२० खर्बको सार्वजनिक खर्च मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यससँगै ठूलो मात्रामा निजी क्षेत्रको पूँजी परिचालन गर्नु अपरिहार्य छ, ताकि समग्र अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित गतिमा अघि बढाउन सकियोस् । विभिन्न अध्ययनअनुसार नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र (इन्फर्मल इकोनोमी) जीडीपीको करिब ४२-५२ प्रतिशतसम्म रहेको अनुमान छ । सुशासनमा केन्द्रित यस सरकारले डिजिटलाइजेसनमार्फत प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाउने र केवल कर दर बढाएर राजस्व बढाउनेभन्दा पनि फर्मलाइजेसनलाई अभूतपूर्व रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ । यही फर्मलाइजेसनले करको दायरा विस्तार गर्ने मात्र होइन, आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याएर उत्पादन, लगानी र पारदर्शितामा समेत वृद्धि गर्छ । त्यसैले यसले करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र पाँचदेखि सात वर्षभित्र (नोमिनल रूपमा) १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्रतर्फ पुग्ने आधार तयार गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । अहिलेको ठूलो अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउने प्रक्रिया अर्थतन्त्रका लागि ‘टेलविन्ड’ जस्तै हुन सक्छ- जसरी उडिरहेको जहाजलाई पछाडिबाट आएको हावाले अझ छिटो गन्तव्यतर्फ धकेल्छ, त्यसरी नै फर्मलाइजेसनले पनि आर्थिक गतिलाई थप बल दिन सक्छ । यही सम्भावनाले हाम्रो आत्मविश्वास पनि बढाएको हो । यद्यपि, नेपालजस्तो देशका लागि सात वर्षसम्म निरन्तर उच्च आर्थिक वृद्धि कायम गर्नु नयाँ र चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हो । त्यसैले हामी यसलाई केवल लक्ष्य मात्र नभई एउटा महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय प्रयासका रूपमा लिएका छौँ । त्यसको हाराहारीमा पुग्नु हाम्रो लक्ष्य हो, र त्यसैलाई हामीले कामनाका रूपमा लिएका छौँ । रोजगारीका सन्दर्भमा पनि विभिन्न अध्ययनहरू उपलब्ध छन् । पछिल्लो लेबर फोर्स सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा करिब ७१ लाख रोजगारी रहेको देखिन्छ, जसलाई करिब २१ वटा क्षेत्रहरूमा वर्गीकरण गरिएको छ । यसले कुन क्षेत्रमा कति र कस्ता रोजगारी छन् भन्ने स्पष्ट चित्र दिन्छ । यही आधारमा, आर्थिक वृद्धिको प्रत्येक १ प्रतिशतसँग कति रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने ‘इम्प्लोइमेन्ट इलास्टिसिटी’को आधारमा हेर्दा, हामीले करिब १० देखि १२ लाख गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने लक्ष्य लिएका छौँ । १५ लाख रोजगारीको कुरा भने साझा राजनीतिक प्रतिबद्धतामा समेटिएको हुन सक्छ, तर हाम्रो यथार्थपरक आकलन १०-१२ लाखको दायरामा छ, यदि यस्तो आर्थिक वृद्धि कायम गर्न सक्यौँ भने । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा, सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना देखिन्छ । पुराना अध्ययनहरूमा करिब ६० हजार मात्र रोजगारी देखिएको भए पनि, हामी त्यसलाई ६ लाखसम्म पु¥याउन सक्ने सम्भावना देख्छौँ । त्यसैगरी निर्माण क्षेत्रमा पनि ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । पर्यटन क्षेत्र नेपालका लागि अत्यन्तै सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो । कृषिमा आधुनिकीकरण, उद्योगको विस्तार र सेवा क्षेत्रको वृद्धि मार्फत समग्र आर्थिक विस्तारलाई व्यापक बनाउन सकिन्छ । साथै, हालसम्म पर्याप्त रूपमा उपयोग नभएको खनिज क्षेत्रले पनि भविष्यमा रोजगारी सिर्जनाको नयाँ ढोका खोल्न सक्छ । तेस्रो, कनेक्टिभिटीलाई हामीले अत्यन्तै उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ । विशेषगरी सडक, ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा ‘अर्जुन दृष्टि’ राखेर केन्द्रित लगानी गर्ने हाम्रो योजना छ । चौथो, मध्यम वर्गसँग सम्बन्धित शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिइनेछ । विपन्न वर्गका लागि राज्यले सहारा दिनेछ, तर मध्यम वर्गको सुरक्षा सुनिश्चित नभएसम्म विकास दिगो हुँदैन र लोकतन्त्र पनि सुदृढ रहँदैन । विश्वका अनुभवहरूले देखाउँछन्- जहाँ मध्यम वर्ग असुरक्षित हुन्छ र राज्यप्रति आशा र भरोसा राख्दैन, त्यहाँ देशले दिगो प्रगति गर्न सक्दैन । यसैले हामीले दृष्टिकोण परिवर्तन गर्दै अहिले सामाजिक मुद्दाहरूलाई मध्यम वर्गको परिप्रेक्ष्यबाट सम्बोधन गर्ने, असमानता घटाउने र अवसरहरूको वितरणलाई न्यायोचित बनाउने दिशामा काम गरिरहेका छौँ । अन्त्यमा, प्रवासी नेपालीलाई पनि हामीले ‘सफ्ट पावर’ का रूपमा लिएका छौँ। संस्कृति, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमार्फत उनीहरूको योगदानलाई राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर पनि नेपालको प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा उपयोग गर्ने हाम्रो सोच छ । यसरी सुशासन, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी, पूर्वाधार विकास, समानता, तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल- यी पाँच प्रमुख स्तम्भहरूलाई आधार बनाएर हामी अघि बढिरहेका छौँ। यी विषयहरू हामीले पहिल्यै प्रस्तुत गरेका दस्तावेजहरूमा पनि उल्लेख गरिसकेका छौँ र अब तिनलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने चरणमा केन्द्रित छौँ । अब पूँजीको विषय आउँछ। १९-२० खर्बको सार्वजनिक स्रोत मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसैले हामीले पूँजी परिचालनमा अभूतपूर्व प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा आफ्नै संस्थाहरूभित्र पनि धेरै निष्क्रिय कोष रहेका छन्। जस्तै एचआईडीएसएल, निफ्रा, र नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरूले क्लिन इनर्जी बन्ड जारी गर्ने सम्भावना छ। अल्टरनेटिभ ऊर्जासम्बन्धी विधेयक पनि मैले हालै संसदमा दर्ता गरेको छु। त्यस्तै, नागरिक लगानी कोष लाई पनि नयाँ संरचनामा रूपान्तरण गरी वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ। एनआरएन समुदाय पनि लगानीका लागि उत्साहित छ र प्रवासी पूँजीलाई परिचालन गर्ने सम्भावना बलियो छ। सॉवरेन वेल्थ फन्डजस्ता संरचनाबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ।विदेशी लगानीका लागि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको ठूलो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई उपयोग गर्ने, हेजिङ उपकरण वा लगानी कोषमार्फत त्यसलाई परिचालन गर्ने विकल्पहरूबारे छलफल भइरहेको छ। यसरी स्वदेशी, प्रवासी र विदेशी तीनै स्रोतबाट पूँजी जुटाउँदै कर प्रोत्साहनसहित निजी क्षेत्रलाई पनि सशक्त साझेदारको रूपमा अघि बढाउने हाम्रो नीति छ। 

मभन्दा नेपाल राष्ट्र बैंक साढे तीन महिना मात्रै जेठो हो । अब म पनि ७१ वर्षमा प्रवेश गर्दै छु । मैले राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेको मिति आजभन्दा ४० वर्ष र १२ दिन अगाडि रहेछ । अस्थायी अनुसन्धान अधिकृत पदमा मैले जागिर खाएँ । त्यसपछि दुई-अढाई वर्षपछि स्थायी अधिकृत (तृतीय श्रेणी) भएँ । २०४८ सालमा द्वितीय श्रेणी, २०५३ सालमा प्रथम श्रेणी र २०५८ सालमा विशिष्ट श्रेणीमा पदोन्नति भएको थिएँ । २०५९ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा नियुक्ति भएपछि केही समय करिब एक वर्ष काजमा गएर काम गरेँ । त्यसपछि आयोगबाट फर्केर केही समय राष्ट्र बैंकमै काम गरेँ र त्यसपछि मैले विदेशमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा काम गरेँ । २०६५ सालमा राष्ट्र बैंकबाट सेवा निवृत्त भएँ र २०६६ सालदेखि भिन्न भूमिकामा रहे । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदाहुँदै राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएँ । विगतका कुराहरू स्मरण भइरहने कुराहरू हुन्छन् । राष्ट्र बैंकको वार्षिक उत्सवमा हामीले जागिर खाएदेखि संस्थापक गभर्नरले मात्रै मन्तव्य दिने, अरूले सुन्ने चलन थियो । परिस्थिति यस्तो भयो कि अरू गभर्नरहरूले के भन्नुहुन्छ सुन्नै नपाइने भयो । त्यसपछि ‘पालो लगाऔँ न’ भनेर अरू गभर्नरहरूलाई पनि रोलक्रममा बोलाउने व्यवस्था सुरु गरियो । मैले त्यो सुरुआत गरेँ । त्यसमा पछि थप सुधार हुँदै गयो । मभन्दा पछिका साथीहरूले झन् राम्रो बनाउनु भयो । अहिले पूर्व गभर्नरहरूलाई सम्मान गर्ने निर्णयसमेत गरिएको रहेछ । म जन्मेको साल र राष्ट्र बैंक स्थापना भएको साल एउटै पर्यो, त्यसको नेतृत्व गर्ने मौका पाएँ । राष्ट्रिय योजना आयोग गठन भएको साल पनि मेरो जन्म सालसँग मिल्दो रहेछ । त्यसको पनि नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ । राष्ट्र बैंकमा जागिर खाँदै गर्दा मेरो पहिलो काम देशको छैटौँ योजनाको मध्यावधि मूल्यांकन गर्नु थियो । हामी चार जना मिलेर मूल्यांकन गर्यौँ । त्यो यति राम्रो भयो कि नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई पुरस्कृत गर्यो । ६ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पायौँ । त्यो ऐतिहासिक थियो । सम्भवतः सरकारले राष्ट्र बैंकलाई नगद पुरस्कार दिएको पहिलो घटना थियो । त्यसपछि सातौं, आठौँ, नवौँ र दसौँ योजनाका विभिन्न क्षेत्रहरूको मस्यौदा तयार पारियो । यो बेलासम्म राष्ट्र बैंकबाट राष्ट्रिय योजना आयोगमा जानेहरूमा गोविन्दप्रसाद लोहनी र विजयबहादुर प्रधान थिए । म तेस्रो व्यक्ति थिएँ । त्यसपछि प्रकाश श्रेष्ठ र गुणाकर भट्ट त्यहाँ पुग्नुभयो । राष्ट्र बैंक साँच्चैको थिंक ट्यांक इन्स्टिच्युसन हो । यस्तो संस्थाका आफ्ना केही विशेषताहरू हुन्छन् । पहिलो कुरा, यो स्वायत्त संस्था हो । यसका प्रोत्साहन तथा उत्प्रेरणाका प्रावधानहरू फरक हुन्छन् । यसको वृद्धि-विकासका संरचनाहरू पनि फरक हुन्छन् । यसमा विशिष्टिकृत सेवाहरू हुन्छन्, र आवश्यक पर्दा सरकारले यहीबाट सेकेन्डमेन्टमा जनशक्ति लैजाने गर्छ । अर्थ मन्त्रालयलाई आर्थिक सल्लाहकार चाहियोस्, योजना आयोगमा योजना बनाउनु परोस्, आर्थिक संकट समाधान गर्नु परोस् वा देशका अन्य कुनै समस्या समाधान गर्नु परोस्- राष्ट्र बैंकभित्र को योग्य छ भन्ने खोजी हुन्छ । म यहाँ हुँदा मैले कर्मचारी पठाउने गर्थेँ, र अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा पनि योग्य जनशक्ति खोजेर ल्याएको थिएँ । त्यति मात्र होइन, नियामक निकायहरूले पनि राष्ट्र बैंककै जनशक्ति खोज्ने गर्छन् । त्यसैले यसको विशिष्टीकरण र विशिष्ट सेवा कायम राख्न यसको स्वायत्तता कार्यसम्पादनको तहमा मात्र होइन, नीति निर्माण, वृत्ति विकास तथा सेवा-सुविधा निर्धारणका क्षेत्रमा पनि फरक हुनुपर्छ भन्ने निर्णय गरिएको हो । यो परम्परा राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले कायम राख्नुपर्छ । २०५८ सालमा राष्ट्र बैंक ऐन जारी हुँदै थियो । उक्त ऐन जारी हुँदा नै केन्द्रीय बैंकको छुट्टै भूमिका र छुट्टै प्रोत्साहनको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले समेत सिफारिस गरेका थिए । अन्यथा, केन्द्रीय बैंकका दक्ष र सिपयुक्त कर्मचारीलाई टिकाइराख्न सकिँदैन । त्यसैले यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझ्न आवश्यक छ । स्वायत्तता कायम राख्नु भनेको केवल राष्ट्र बैंक ऐनबाट अर्थसचिवलाई बोर्डबाट हटाउनु मात्र होइन । त्यो कुनै तात्विक समाधान हो जस्तो मलाई लाग्दैन । यस विषयमा मैले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग लामो बहस गरेको छु । कहिलेकाहीँ अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच सरकारको उपस्थितिले पुल (सेतु) को काम गर्छ । मेरो कार्यकालमा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट कहिल्यै पनि कुनै व्यवधान आएको थिएन । नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र गरिमालाई ध्यानमा राख्दै यो सेतुको भूमिका पनि कायम राख्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो, तर जवाफदेहितासहितको हो । जवाफदेहिता बिना स्वायत्तता अराजकतामा जान सक्छ । त्यसैले स्वायत्तताको उपयोग गर्दा धेरै पक्षमा विचार गर्नुपर्छ, किनकि कहीं न कहीं जवाफदेहिता कमजोर भयो भने समस्या उत्पन्न हुन्छ । नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू संसदप्रति जवाफदेही हुन्छन् । यही कारणले कहिलेकाहीँ केन्द्रीय बैंकप्रति सरकारका केही अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच आफ्नो-आफ्नो जिम्मेवारीका आधारमा केही ‘फ्रिक्सन’ हुनु स्वाभाविकै हो, जुन विश्वव्यापी रूपमा पनि देखिन्छ । तर यस्तो मतभेद यस्तो तहमा पुग्नु हुँदैन कि केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व नै अस्थिर होस् । नीतिगत विषयमा बहस हुन सक्छ, तर व्यक्तिगत टकराब, बदला लिने प्रवृत्ति वा संस्थाको नेतृत्वलाई नै कमजोर बनाउने गतिविधि हुनु हुँदैन । स्वायत्तता आवश्यक छ, र त्यसलाई कायम राख्न केन्द्रीय बैंकले पनि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने क्षमता विकास गर्दै लैजानुपर्छ। म राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा पाँच वर्षको कार्यकालमा पाँच जना अर्थमन्त्री र पाँच जना प्रधानमन्त्रीसँग काम गरेको छु । फरक-फरक पार्टी, विचार र दृष्टिकोण भएका नेतृत्वसँग काम गर्दा दबाब पनि हुन्थ्यो र राय पनि नमिल्ने अवस्था आउँथ्यो । तर हामी सँगै बसेर छलफलमार्फत निष्कर्षमा पुग्न सक्थ्यौँ । अहिलेका गभर्नरलाई मेरो सुझाव छ- संवाद र छलफलमार्फत राजनेताहरूलाई केन्द्रीय बैंकको भूमिका, अर्थतन्त्रको अवस्था र नीति-दिशाबारे बुझाउन सक्नुपर्छ । यसरी बुझाउन सकियो भने अर्थमन्त्रीहरूले नबुझ्ने अवस्था रहँदैन ।  अहिले अर्थतन्त्रलाई समग्रमा हेर्दा बाह्य क्षेत्र ठीक देखिन्छ, मूल्य स्थिर छ र आर्थिक वृद्धि २-३ प्रतिशतको बीचमा छ । साढे ४ प्रतिशतसम्म पुगे राम्रो हुन्थ्यो । विगतको ‘क्रेडिट ओभरह्याङ’ पनि केही हदसम्म घटेको छ । तर अर्थतन्त्र साँच्चिकै स्वस्थ छ कि बाह्य रूपमा मात्र राम्रो देखिएको हो, त्यो बुझ्न आवश्यक छ । वास्तवमा अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य स्वाभाविक अवस्थामा छैन । समस्याका थुप्रै चाङ छन । व्यावसायिक वातावरण अझै पनि सुदृढ बन्न सकेको छैन । लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने र लगानी सुरक्षित हुने वातावरण नबन्दासम्म राष्ट्र बैंकका साना-साना नीतिगत उपायहरूले मात्र काम गर्दैनन् । अहिलेको अवस्था ‘फिजियोथेरापी’ भन्दा ठूलै ‘सर्जरी वा अप्रेशन’ आवश्यक परेको छ । अहिले अर्थतन्त्र ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ जस्तो अवस्थामा पुगेको छ, जहाँ ब्याजदर घटे पनि कर्जा विस्तार बढ्न सक्दैन । ऐतिहासिक रूपमा न्यून ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा प्रवाह नबढ्नु सहज अवस्था होइन । यसको मुख्य कारण व्यावसायिक वातावरणमा असुरक्षा र निरुत्साह हो । एउटा डाउनवर्ड स्लोपिङ कर्भ हुन्छ, जहाँ एउटा स्टेजमा पुगेपछि लिक्विडिटी ट्र्याप बन्छ र जहाँ ब्याजदर त्योभन्दा तल जान पनि सक्दैन र कर्जा प्रवाह त्योभन्दा बढी हुन पनि सक्दैन । त्यही ट्र्यापमा अहिले हामी छौं । ऐतिहासिक रूपमा सबैभन्दा तल ब्याजदर हुँदा पनि ऐतिहासिककै तवरमा सबैभन्दा कम कर्जा क्रेडिट टेकअप हुने त्यति सहज स्थिति होइन । यसको मुख्य कारण भनेको व्यवसायमा भौतिक आक्रमण भएर, व्यवसायमा धरपकड भएर, व्यवसायीहरू निरुत्साहित भएर जे अवस्था सिर्जना भएको छ, सरकारले त्यसमा सुधार गरेन भने कर्जाका ब्याजदर जति घटाए पनि केही हुनेवाला छैन । कुनै बेला यस्तो थियो- कर्जाको ब्याजदर १८ देखि २२ प्रतिशत हुँदा पनि क्रेडिट टेकअप २० प्रतिशत भएको थियो । आज किन ६ प्रतिशतको ब्याजदर हुँदा पनि क्रेडिट टेकअप हुँदैन ? त्यसैले समस्या राष्ट्र बैंकको मात्रै दायराभित्र छैन । त्योभन्दा बाहिर समस्या छन् । त्यो समस्या राजनीतिक तहमा पनि छ, सरकारको तहमा पनि छ, निजी क्षेत्रको तहमा पनि छ । त्यो समस्यालाई हामीले हल गर्नुपर्छ । कर्जाको गुणस्तर, कर्जाको उत्पादकत्व- कुनै बेला कर्जा २५ प्रतिशतले बढ्दा पनि आर्थिक वृद्धि हामीले २-३ प्रतिशत र बढीमा ४ प्रतिशत मात्रै हासिल गर्यौं । त्यसैले कर्जाको उपयोगलाई उत्पादक बनाउने विषय अहिलेको मौद्रिक नीतिका लागि ठूलो चुनौती छ । त्यो वर्किङ क्यापिटल (चालु पुँजी) कर्जाको कुरा हो कि, त्यो टिआर लोनको कुरा हो कि, त्यो विपन्न वर्गमा जाने कर्जाको कुरा हो कि वा त्यो निर्देशित कर्जा कार्यक्रम हो- यी सबैमा एकचोटी राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । २०६६ सालसम्म बैंक वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा लगानीको २ प्रतिशत लगानी मात्रै कृषि र ऊर्जामा थियो । ऊर्जा हाम्रो प्राइम सेक्टर हो, प्राथमिकता हो । कृषि र ऊर्जामा १० प्रतिशत लगाइदिऊँ भनेर अलि निकै मेहनत गरेपछि उहाँ (बैंक तथा वित्तीय संस्था)हरूले ५ वर्षमा १० प्रतिशत पुर्याउनुभयो । अहिले फेरि पछि त्यसलाई दुई खण्डमा बाँडेका छौं । सानो-सानो साइलोज एप्रोचबाट कर्जाको निर्देशन दिनुभन्दा प्याकेजिङ गर्नु राम्रो हुन्छ । कसैको ऊर्जामा विशिष्टीकरण होला, कसैको कृषिमा होला, कसैको पर्यटनमा होला- तर उत्पादक क्षेत्रहरूलाई प्याकेजिङ गरेर कर्जा प्रवाह गर्यौं भने त्यसको उपयोग राम्रो हुन्छ । होइन भने, हामीले कृषिमा प्रवाह गरेको ऋण राम्रो गतिलो भएन भनेर त राष्ट्र बैंकले नै आफैं प्रतिवेदन बनाएको सुनिन्छ । त्यस्तो स्थिति नहोस् । त्यसकारण कर्जाको उत्पादक उपयोग अनिवार्य हो, तर कुन क्षेत्रमा कति भन्ने चाहिँ त्यसभित्रका कम्पोनेन्टहरूमा राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गर्नुपर्छ । विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रममा म राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरूको लाइसेन्स मोराटोरियममा लगिदिएँ । तर वित्तीय समावेशिताका लागि लघुवित्तको लाइसेन्स खुला राखियो । समावेशिता अलि बढी नै भएछ । लघुवित्तको दायराभन्दा माथिका ऋणीहरूले पनि कर्जा लिन पुग्नुभयो । होइन भने, हिजोको परिभाषामा गरिबीको रेखामुनिका परिवार २५ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतभन्दा तल आउँदा ठूलो हुँदैन । ३-४ लाख मानिस मात्रै गरिबीको रेखामुनि हुनुपर्नेमा २० लाख व्यक्तिहरू विपन्न वर्ग कर्जाको दायरामा आउनु भनेको विकृति हो । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ र अब विपन्न वर्ग कर्जाका कार्यक्रमहरूलाई अलिकति परिमार्जन गरेर बैंक अगाडि बढोस् । मर्जर हिजोको आवश्यकता थियो । हामीले संक्रमणकालीन अवस्था, राजनीतिक दबाब वा अन्य कारणले त्यो बेला बैंकको लाइसेन्स अलि धेरै नै बाँडेछौं, जसका कारण २०६५/६६ सम्म आइपुग्दा धेरै बैंक वित्तीय संस्थाहरू नचल्ने स्थितिमा पुगे । ४५ वटा वित्तीय संस्था बन्द गर्नुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले सुझाव दिएका थिए । हामीले त्यो सिस्टमिक रिस्कलाई न्यूनीकरण गर्न मर्जर अभियान अघि बढायौँ । आज संस्थाहरू थोरै र अझ बलिया भएका छन्, त्यसको प्रतिफल राम्रो आएको छ । लगभग पाँच वटा मध्ये चार वटा ग्रामीण विकास बैंक बन्द हुने अवस्थामा पुगेका थिए । तिनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याइयो । कहिलेकाहीँ प्रणाली भित्रबाट रेसिस्टेन्स हुन्छ, तर तपाईं सही बाटोमा हुनुहुन्छ भने त्यो काम गराएरै छोड्नुहुन्छ । राष्ट्र बैंक अटोमेटेड प्रणालीमा जानुपर्छ, अनलाइन बैंकिङमा जानुपर्छ भनेर भनिरहँदा हाम्रो स्टेनो-टाइपराइटर साथीहरूको कुरा आयो । सहायक कर्मचारीहरू कम्प्युटरमा लिटरेट नभएको कुरा आयो- यो सम्भव छैन, कम्प्युटराइज सम्भव छैन । सारा दबाबबीच हामीले त्यो काम सुरु गर्यौं र सम्पन्न गर्यौं । जब राष्ट्र बैंक अटोमेटेड रूपमा चल्न सक्ने भयो, म चैत ५ गते निस्किएँ, वैशाख १२ गते भूकम्प गयो । त्यसको दुई दिनमै केन्द्रीय बैंक सुचारु रूपमा चल्यो । यदि अनलाइन बैंकिङ नभएको भए महिनौंसम्म क्लियरिङ हुने थिएन । दबाब पनि झेल्यौं, नियामक निकायका दबाब पनि झेल्यौँ । केही साथीहरू बयानमा पनि जानुभयो । तर हामीले असल काम गर्न छोडेनौँ । असल काम गर्दा डराउनु हुँदैन भन्ने कुरा त्यसबाट पुष्टि हुन्छ । म गभर्नर छँदा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको थियो । हामी राजनीतिक संक्रमणमा थियौं । संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेको थिएन, द्वन्द्वरत पक्षहरू सरकारमा थिए अथवा दबाबमा थियौं हामी । त्यसको बाबजुद पनि हामीले बहुत ठूलो प्रयास गरेर नेपाललाई एफएटिएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकालेर विश्वले पत्याउने अर्थतन्त्रको वित्तीय प्रणालीमा स्थापित गर्न सकेका थियौं । अहिले देश ठ्याक्कै त्यही अवस्थामा रिपिट भएको छ । केही कानुनहरू समयमा निर्माण गर्न नसकेको कारणले पहिले त्यस्तो भएको थियो । अहिले कानुन त निर्माण भयो तर कार्यान्वयन फितलो भएको कारणले त्यो अवस्था आएको छ । कार्यान्वयनको तहमा चाहे त्यो राष्ट्र बैंकले होस्, चाहे त्यो नेपाल सरकारले होस्- कुनै मोलाहिजा नगरी, व्यवसायी र बैंकरलाई आतङ्कित नगरी, तर गर्नुपर्ने कानुन बमोजिमको कारबाहीमा पछि नपर्ने काम गरियो भने हामी ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किन सक्छौं । होइन भने त्यसको नतिजा अहिले अनुमान गरेभन्दा पनि कठिन हुन्छ । हामीले त त्यो भोगेका छौं । कतिपय देशमा अहिले पनि हाम्रा राजदूतावासका खाता खोल्दैनन् । कतिपय अवस्थामा भोलि त्यस्तो स्थिति आयो भने देश अप्ठ्यारोमा पर्छ । जुन बेला हामीले मोबाइल बैंकिङ सुरु गरेका थियौं, २०६६ सालमा आउँदा हाम्रो मोबाइल बैंकिङको निर्देशिका पनि रहेनछ । भेन्डर को हो भन्ने पनि थाहा थिएन र त्यसको कन्फिडेन्सियालिटी कसरी मेन्टेन गर्ने र क्रेडिबिलिटी कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले आईटी सम्बन्धी फ्रेमवर्क बनायौं । आईटी विभागलाई बलियो बनायौं । अहिले डिजिटल युग अगाडि बढेको छ तर जोखिम पनि सँगसँगै बढेको छ । दुईटा जोखिम- एउटा साइबर सेक्युरिटीको इस्यु हो । जति प्रविधि अगाडि बढ्दै जान्छ, स्याबोटाज गर्ने र ह्याकिङ गर्नेहरू पनि त्यतिकै उन्नत हुँदै जान्छन् । त्यसकारण साइबर सेक्युरिटीका लागि केन्द्रीय बैंकले आफ्नो ब्याकअप र इन्टेलिजेन्स अझ बलियो बनाउनुपर्ने र सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । डिजिटल करेन्सीतर्फ क्रमशः जाने भन्ने कुरा सुनेको छु- यो भोलिको आवश्यकता हो । राष्ट्र बैंकले तयारी गर्दैछ भन्ने पनि मैले सुनेको छु । डिजिटल करेन्सीमा जाने तयारीमा पनि राष्ट्र बैंक अगाडि बढ्नुपर्छ । साथै क्रिप्टोको व्यवस्थापन पनि आवश्यक छ । हामीले चाहेर नचाहेर क्रिप्टोको अनौपचारिक कारोबार भइरहेकै छ । कतिपय देशले त्यसलाई वैधानिकता दिए पनि, हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले कारोबारका लागि वैधानिकता नदिउन्जेलसम्म हामी त्यो चरणमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ । त्यसकारण जहाँ खुला सिमाना छ, नेरु-भारूको स्वतन्त्र विनिमय दर प्रणाली छ र त्यहाँ अनौपचारिक कारोबार भइरहेका छन्, त्यस्तो ठाउँमा क्रिप्टो कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न र त्यसबाट पुँजी पलायन नहोस् भन्नका लागि केन्द्रीय बैंकले सतर्क हुनुपर्छ । विनिमय दर प्रणालीको बारेमा अहिले अलिकति कुराकानी भइराखेको छ । मलाई सम्झना छ- २०५० सालमा विनिमय दर प्रणाली अहिलेको भारतीय मुद्रासँग पेग गरिएको मुद्रा हटाउनुपर्छ र फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रिजिममा जानुपर्छ भनेर रिपोर्ट लेख्ने मान्छे म नै हुँ । त्यो रिपोर्ट बोर्डमा छलफल पनि भएको थियो, म आफैं डिफेन्ड गर्न गएको पनि थिएँ र त्यसलाई राष्ट्र बैंकको बोर्डले पास पनि गरेको थियो । तर ,२०५१ सालमा मध्यावधि चुनावपछि राजनीतिक अस्थिरता आयो । नेपाल र भारतका आर्थिक परिसूचकहरू फरक दिशामा जान थाले । त्यसपछि हामीले विनिमय दर प्रणालीबारे सोचेका छैनौं । अहिले कुनै राजनीतिक दलले यसको बारेमा सोच्ने कुरा सुन्नमा आएको छ । तर विचार गरेर मात्रै यस्तो निर्णय लिन सकिन्छ । विनिमय दर के छ, कस्तो छ भन्ने त केन्द्रीय बैंकले सधैं यथार्थ विनिमय दर हेरेकै हुन्छ । मैले त जागिर खाएको दोस्रो वर्षदेखि यही काम गरेको हुँ- साप्ताहिक रूपमा यथार्थ विनिमय दर हेर्ने र विवरण दिने । गभर्नर गणेश बहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो । एकचोटि उहाँले खोजेको विवरण विभागले दिन सकेन । म बिदामा थिएँ । त्यसपछि उहाँले त्यो कर्मचारी नआउँदासम्म विभाग बन्द गर्नुस् भन्नुभयो रे । भोलिपल्ट मलाई ब्याकअप व्यक्ति तयार पार्न लगाइयो । त्यसरी हामीले विनिमय दर प्रणालीको नियमित अनुगमन गर्दै आएका छौं । राष्ट्र बैंकले यथार्थ विनिमय दरको निरन्तर अनुगमन गरोस् र मिसअलाइनमेन्ट भए छलफल गरोस् । तर, अहिले प्रणाली परिवर्तन गर्ने बेला भएको छैन । हामी स्वस्थ छैनौँ, मोटाएको भनेको सुनिएर हो । विप्रेषणको व्यवस्थापन गर्नुछ, तर हाम्रो वस्तु र सेवाको निर्यात बलियो नहुन्जेलसम्म हाम्रो बाह्य क्षेत्र कहिल्यै पनि बलियो होइन । त्यसलाई हामीले बलियो भन्दैनौँ, त्यो फ्रेजाइल नै हो । त्यसको असर राष्ट्र बैंकलाई परेको छ लिक्विडिटी व्यवस्थापनमा । तर त्यसको बाबजुद सरकारले केही यस्ता कदमहरू चाल्न सक्छ, जुन कदमका माध्यमबाट समग्र मागको वृद्धि होस्, विदेशी मुद्रा खर्च गरेर केही पूर्वाधार आयोजनाहरूमा सरकारले खर्च गर्न सकोस् । कर्पोरेट सेक्टरले डेभलपमेन्ट बन्ड्स, कर्पोरेट बन्ड्सहरू जारी गरेर विदेशी मुद्रामा हुने आयातलाई अघि बढाउन सकून् । स्पेस छ हामीसँग- आयातमा अलिकति १२-१३ प्रतिशतको आयातले हुने भनेको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत नै हो । यदि तपाईं ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको इम्पोर्ट इन्टेन्सिटीको हिसाबले २२-२२ प्रतिशत आयात बढ्छ पक्कै । तर, त्यो आयातको कम्पोजिसनमा हुनुपर्ने चाहिँ के हो भने पूँजीगत वस्तुको आयात बढ्नुपर्छ । हामीले सस्तो लोकप्रियताका लागि उपभोग्य वस्तु खुकुलो गर्यौँ भने फेरि पनि त्यही विदेशी मुद्रा खर्च हुन्छ तर आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदैन । त्यसो हुनाले सरकारले फाइन-ट्युनिङ गर्नुपर्ने धेरै छन् । राजस्वको आधार खुम्चिँदै गइरहेको छ । त्यो कर प्रणालीको कारणले पनि, कर प्रशासनको कारणले पनि र करको आधारको कारणले पनि हो । त्यसलाई राष्ट्र बैंकले सहयोग त गर्छ, तर मूलतः नेपाल सरकारले त्यसलाई सच्याओस् । राष्ट्र बैंकमाथि अत्यधिक भर पर्ने प्रवृत्ति दुई-चार वर्षदेखि बढिरहेको छ । जे समस्या आए पनि राष्ट्र बैंककै कारणले भन्ने- धितोपत्र बजारमा समस्या हुन्छ, सेयरको भाउ घट्छ, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर धेरै भयो त्यसकारण सेयरको भाउ घट्यो भन्ने साथीहरू कता हुनुहुन्छ ? आज ६ प्रतिशत ब्याजदर छ, सेयर बजार त त्यही हो । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिका कारणले सहकारीमा समस्या आयो भन्ने पनि धेरै सुनिएको हो । आज त यता त ठीकै छ, उता के भइराखेको छ  ? यस्ता धेरै कुराहरू छन् । राष्ट्र बैंकका सरोकारवाला धेरै छन् र राष्ट्र बैंकबाट अपेक्षा पनि धेरै छ । मलाई विश्वास छ- हामीभन्दा धेरै जान्ने, स्किलफुल, टेक्नोलोजीमा अभ्यस्त, भाषा जान्ने, राम्रो पढेका, एनालिसिस गर्न सक्ने साथीहरू राष्ट्र बैंकमा आउनुभएको छ । तपाईंहरूले धेरै काम गर्नुपर्ने छ । गर्नुपर्ने मात्र होइन, तपाईंहरू १०-११ सय मान्छेले काम गरेर हामी २२-२३ सयलाई पाल्नु छ । म पनि तपाईंहरूले पालिदिएको पेन्सन खाँदै छु । त्यसैले तपाईंहरूले त दोब्बर काम गर्नुपर्ने छ । त्यो दोब्बर काम गर्ने हौसला तपाईंहरूलाई मिलोस् । राष्ट्र बैंकको अझ उन्नती होस्, यसको साख बढोस्, प्रतिष्ठा बढोस्, यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले प्रतिष्ठित भएर, सम्मानित भएर काम गरेको गौरव गर्न पाऊन् । (पूर्वगभर्नर तथा पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकको ७१औं वार्षिकोत्सब कार्यक्रममा राखेको विचार)

विषय प्रवेश सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी मिति २०८१ साल माघ १४ गते ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’को स्थापना भएको हो । ऐनले प्राधिकरणलाई अविच्छिन्न, उत्तराधिकारवाला, एक स्वायत्त, स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको मान्यता दिएको छ । संशोधित ऐनमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा राष्ट्र बैंकको एक जना कार्यकारी निर्देशक पदेन सदस्य हुने व्यवस्था भए बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा प्राधिकरणको संस्थापक गैर-कार्यकारी सञ्चालकको रूपमा नियुक्त भई कार्य गर्ने अवसर यो पङ्क्तिकारलाई प्राप्त भएको थियो । प्राधिकरणको स्थापनाको समयदेखि २०८२ चैत मसान्तसम्म करिब १४ महिना प्राधिकरणमा आबद्ध भई करिब दुई दर्जन बैठकमा जिम्मेवारी बहन गर्ने अवसर मिल्यो ।  सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणमार्फत सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नुका साथै सदस्यको बचत संरक्षणमा विशेष भूमिका निर्वाह हुने अपेक्षाका साथ स्थापना भएको नियामकीय निकायले उक्त अवधिमा गरेका प्रमुख कार्यहरूका सन्दर्भमा सङ्क्षिप्त प्रकाश पार्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ । यसबाट प्राधिकरणको आगामी नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय भूमिकालाई थप दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार  संशोधित सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३ज मा प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुने उल्लेख छ ।  (क) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, नियमन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा प्रतिवेदन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई लागु गर्ने, गराउने  । ख) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड जारी गर्ने ।  (ग) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने गराउने  ।  (घ) प्राधिकरणले आफूलाई प्राप्त केही अधिकार रजिस्ट्रार, प्रदेश रजिस्ट्रार र स्थानीय तहको सहकारी हेर्ने अधिकृत मार्फत कार्यान्वयन गर्न, गराउन सक्नेछ ।  (ङ) बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य गर्न, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमित रूपमा निरीक्षण गर्ने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरी उपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिने ।  (च) नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) को समन्वयमा रोष्टर तयार पारी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियामकीय परीक्षण गर्ने, गराउने  ।  (छ) सहकारीको व्यवस्थापन सूचना प्रतिवेदन प्रणालीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागु गर्ने, गराउने  ।  (ज) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षण गर्न आवश्यकता अनुसार निरीक्षण अधिकारी तोक्ने ।  (झ) प्रदेश र स्थानीय तहका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, गराउने  ।  (ञ) नियमन सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने । प्राधिकरणबाट एक वर्षको अवधिमा भएका प्रमुख कार्यहरू  १. सहकारी ऐनको गलत व्याख्या गरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले अव्यवस्थित तवरले बचत परिचालन गर्ने, गैरजिम्वेवारपूर्ण ढङ्गले कर्जा प्रवाह गर्ने, स्वेच्छाचारी तरिकाले शाखा सञ्चालन गर्ने तथा संस्थागत सुशासनलाई लत्याएर कारोबार गरेका कारण त्यस्ता संस्थाहरूमा समस्या देखिएको हो भन्ने पहिचान समेतका आधारमा मिति २०८२ जेठ ९ गते ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड, २०८२’ जारी भएको छ । मापदण्ड जारी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले यससम्बन्धमा जारी गरेका विगतका निर्देशन र सरोकारवालाको सुझाव समेतलाई समावेश गरिएको थियो । मापदण्डमा मुख्यतः देहायका विषय समावेश भएका छन् ।  -वित्तीय स्रोत परिचालनसम्बन्धी सीमासहितको व्यवस्था : एक जिल्लाभित्र मात्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाले प्रतिसदस्य रु.१० लाखसम्म मात्र बचत स्वीकार गर्न सक्ने, एक प्रदेशको कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले प्रतिसदस्य रू.२५ लाखसम्म मात्र बचत स्वीकार गर्न सक्ने र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र हुने सहकारी संस्थाले प्रतिसदस्य रू.५० लाख मात्र बचत स्वीकार गर्न सक्ने सीमा तोकिएको छ ।  -ऋणको सीमा, वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था : तीन महिना नपुगेका सदस्यलाई कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने, प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने, बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराउँदा सदस्यको बचतको पाँच गुणा वा रु.तीन लाखभन्दा बढी गर्न नपाइने, सञ्चालकले व्यावसायिक कर्जा लिन नपाउने, आफ्नै प्रयोजनका लागि बाहेक व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गाजमिनमा लगानी गर्न नपाइने, आफ्नै प्रयोजनका लागि जग्गा वा भवन खरिद गर्दा पनि तोकिएको सीमासम्म मात्र खरिद गर्न पाइने व्यवस्था कायम गरिएको छ । कर्जाको भाखा नाघेको आधारमा असल, कमसल, शङ्कास्पद र खराब वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने । असल कर्जामा एक प्रतिशत, कमसलका लागि २५ प्रतिशत, शङ्कास्पदका लागि ५० प्रतिशत र खराब वर्गका लागि सतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिएको छ ।  -तरल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्था : संस्थाले कुल बचत दायित्वको १५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  -ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था : बचत र कर्जाको ब्याजदर अन्तर छ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न नपाइने, ब्याजदर गणना गर्दा बचत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर आधार बनाउनुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ ।  -पुँजी तथा पुँजी कोष अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था : सहकारी संस्थाले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको चार प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष तथा ठूला सहकारीले आठ प्रतिशत पुँजी कोषको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  -संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था : सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित कम्तीमा पाँच र बढीमा नौ जना मात्र सदस्य रहने, समितिमा ३३ प्रतिशत सदस्य महिला हुनुपर्ने, एउटै परिवारबाट एकभन्दा बढी सदस्य सञ्चालकमा हुन नपाइने, सञ्चालकका लागि ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’को व्यवस्था लागु गरिएको छ ।  -सदस्य संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था : साधारणसभाको ३० दिन अगावै सदस्यलाई जानकारी गराउनुपर्ने, दायित्व कटाएर निक्षेप मागेका बखत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, जथाभावी सेवा शुल्क लिन नपाइने, संस्थामा गुनासो सुनुवाइ इकाइ र सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।  २. यो अवधिमा सहकारी संस्थाहरूको स्थितिपत्र प्रकाशन भएको छ, जसले सहकारीका अवस्थितिबारे समष्टिगत जानकारी दिने प्रयत्न गरेको छ । स्थितिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार हालसम्म सहकारी क्षेत्रमा १.०९ करोड सदस्य आबद्ध छन् भने करिब ९० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सहकारी संस्थाहरूले समष्टिगत रूपमा करिब रु.११.२५ खर्ब बचत परिचालन गरी रु.९.२३ खर्ब हाराहारीमा ऋण लगानी गरेका छन् । यी तथ्याङ्कका आधारमा अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदानलाई सर्वोपरि मान्न सकिन्छ ।   ३. बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको वार्षिक साधारणसभालाई सदस्य केन्द्रित र मितव्ययी बनाई सुशासन कायम गर्न साधारणसभा सञ्चालनका सम्बन्धमा निर्देशिका जारी भएको छ, जसमा संस्थाहरूलाई पारदर्शी र मितव्ययी रहन निर्देशित गरिएको छ । यसबाट हजारौं सङ्ख्यामा रहेका संस्थाले वार्षिक रूपमा करोडौं रूपैयाँ बचत गर्न सक्ने स्थिति सिर्जना हुनेछ ।  ४. सहकारी संस्थाका लागि ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी मार्गदर्शन, निर्देशन तथा कार्यविधि, २०८२’ जारी गरी मुलुकलाई एफएटीएफको ‘ग्रे-लिस्ट’बाट तोकिएकै समयमा हटाउने काममा ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ । स्मरण रहोस्, नेपाललाई ‘इन्टेन्सिभ’ वा ‘इन्क्रिज्ड मनिटरिङ’ (ग्रे-लिस्ट) मा राख्दा सहकारीहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुनुपर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ ।  ५. सहकारी संस्थाहरूको लेखापरीक्षण तथा निरीक्षण/सुपरिवेक्षणका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) को समन्वयमा रोष्टर तयार गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियामकीय परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) गर्ने, गराउने सम्बन्धमा नियामकीय परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) मार्गदर्शनको मस्यौदा आईक्यानको सहकार्यमा तयार गरिएको छ । हजारौंको सङ्ख्यामा रहेका सहकारी संस्थाको निरीक्षण र सुपरिवेक्षण प्राधिकरणकै जनशक्तिले मात्र गर्न सक्ने स्थिति नरहेको हुँदा यो मार्गदर्शनका आधारमा आईक्यानमा आबद्ध चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूले सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण तथा निरीक्षण सुपरिवेक्षण गर्नेछन् ।  ६. संशोधित सहकारी ऐनको दफा २०क मा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाहरूको अभिलेखीकरण गरी कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गर्ने उद्देश्यले ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२’ जारी गरी सोहीअनुरूप दर्ता अभिलेखीकरण गर्ने कार्य चलिरहेको छ । मिति २०८२ चैत १७ सम्म देहायबमोजिमका सहकारी संस्थाहरू उक्त प्रणालीको अभिलेखमा समेटिएका छन् । -अभिलेख प्रणालीमा ११ हजार ६४८ सहकारी संस्था समेटिएका छन्, तीमध्ये ५,००४ ले प्रविष्टि प्रारम्भ गरेको, ४,०२१ ले पूर्ण विवरण प्रविष्टि गरेको, ४,०१७ को विवरण पूर्ण रुजु गरिएको, ५,१७५ सँग थप कागजात माग गरिएको र १,८४५ वटा सहकारी संस्थाको प्रमाणपत्रसमेत जारी भइसकेको छ ।  सरकारका विभिन्न तहमा रहेका नियामक निकायबीच समन्वय गर्न पनि सहकारी मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयमा मार्फत पत्राचार गर्नुपर्ने जस्ता नीतिगत प्रावधानका कारण छिटोछरितो कार्यसम्पादनमा कठिनाइ हुने गरेको छ ।  -वर्षौंदेखि लेखापरीक्षण समेत नगराइ अव्यवस्थित ढङ्गले नाम मात्रको संस्था सञ्चालनमा रहेको समेत पाइएको छ । त्यस्ता संस्थालाई अभिलेख प्रणालीमा समेट्ने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । ऐनकै प्रावधानअनुसार दर्ताका लागि २०८२ चैत १७ पछि थप समयावधि दिन नसकिने भएकाले अब थप दर्ता अवधि दिने हो भने ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति देखिन्छ ।  ७. सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८१ बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्य भई ऋणसम्बन्धी सूचना प्राप्त गरी कर्जा लगानीलाई भरपर्दो, विश्वसनीय र व्यवस्थित गराउने उद्देश्यका साथ सदस्यताको निम्ति सहकारी नियमन प्राधिकरण र कर्जा सूचना केन्द्रबीच समझदारी गरिसकिएको छ । सोही समझदारीका आधारमा सहकारी संस्थाहरू कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता लिइरहेका छन् । यसबाट खराब ऋणीले कर्जा लिएर रकमको दुरुपयोग गर्ने सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।  ८. सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०१ बमोजिम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाको रूपमा सदस्यता प्राप्त गर्न आवश्यक प्रणालीको विकास गर्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन कोषसँग समझदारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसको निम्ति कोषसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा सम्बद्ध मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकिएको छ ।  ९. ऐनको दफा १०३ थ मा प्राधिकरणका आफ्नै कर्मचारी नियुक्त नहुँदासम्म निजामती सेवा, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएका बाणिज्य बैंकबाट कर्मचारी काजमा ल्याई काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ, तथापि निजामती सेवाबाट जम्मा ११ र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट चार गरी जम्मा १५ जना मात्र काजमा ल्याउन सकिएको स्थिति छ । थोरै जनशक्तिका बाबजुद प्राधिकरणले बचत तथा ऋणसम्बन्धी मुख्य कारोबार गर्ने केही सहकारी संस्थाको स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने अभ्यास सुरु गरिसकेको छ । केही संस्थाको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि समेत पठाइसकिएको छ ।  १०. विभिन्न तहका सहकारी संघहरूले गर्दै आएको वित्तीय कारोबारलाई समेत प्राधिकरणको नियामकीय दायरामा ल्याई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ, जसका आधारमा त्यस्ता संघहरूलाई भिन्न तवरले अभिलेखीकरण गर्ने कार्य पनि आरम्भ भएको छ ।  समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता योजनासम्बन्धी केही जानकारी  -संघीय नियमन क्षेत्रभित्रको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत २३ वटा सहकारी संस्था रहेकोमा समितिका अनुसार तीन वटा सहकारी संस्थाको हिसाब मिलान भइसकेको र बाँकी २० वटा सहकारी संस्थाका करिब ७६ हजार बचतकर्ताको माग दाबी अनुसारको रकम रु.४५.०६ अर्ब फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ ।  -उल्लिखित विवरणमध्ये एक लाखसम्म बचत माग दाबी गरेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने हो भने त्यसका निम्ति आवश्यक पर्ने रकम र आवश्यक कार्य योजनासमेत तयार गरी सहकारी हेर्ने मन्त्रालयमा पेस भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित बचतकर्ताको रु.एक लाखसम्मको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बचत समितिबाट उपलब्ध पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार करिब साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ हुने देखिन्छ । यसको विस्तृत विवरण सहितको कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ ।  साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता कार्यविधिका मुख्य प्रावधान  -नेपाल सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितहरूको बचत फिर्ताका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा करिब रू.१० अर्ब बराबरको एउटा ‘रिभल्विङ फण्ड’ को स्थापना गर्ने ।  -पीडितले पेस गरेका विवरणका आधारमा सहकारी संस्थाका कागजात र अभिलेखमा रुजु गरी समितिले वास्तविकताको यकिन गर्ने ।  -प्राधिकरणमा पेस गरेको तथ्याङ्कअनुसार सरकारको प्राथमिकता र योजना मुताविक साना बचतकर्ताको विवरण बमोजिमको माग दाबी रकम प्राधिकरणले समितिलाई उपलब्ध गराई समिति मार्फत नै बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने योजना बनाउने ।  -सम्बन्धित सहकारी व्यवस्थापन समितिले प्राप्त रकम र तोकिएका पीडितको प्राथमिकताको आधारमा निजहरूकै बैंक खातामा जम्मा हुने गरी कागजात प्रमाणित गराएर भुक्तानी दिने ।  -नेपाल सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्दा राष्ट्रिय (संघीय) स्तरका लागि मात्रै गरेर हुँदैन, प्रदेश र पालिका तहसँग समेत समन्वय गरी ‘रिभल्विङ फण्ड’मा रकम व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउनुपर्ने ।  -उक्त कोषबाट खर्च भएको रकम सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित संस्थाका अपचलनकर्ताहरूको सम्पत्ति बेचबिखन गरी ‘रिभल्विङ फण्ड’मा प्राप्त हुने कार्ययोजनासमेत पेस गर्नुपर्ने ।  -रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि दाबी विरोध परेका सहकारी संस्था र तिनका पीडितहरूको विवरण लिने ।  -कार्यालय बन्द गराइएका र सम्पर्कमा नआएका वा फरार भएका सञ्चालक र कर्मचारीलाई प्रहरी वा अन्य अनुसन्धानकारी निकायको सहयोगमा खोजबिन गरी तिनको सम्पत्ति तथा जायजेथा रोक्का राखी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने ।  मूलतः सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई ‘दोस्रो तहको नियामक निकायको रूपमा सशक्त र स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना गर्न खोजिए पनि सरकारीस्तरबाट तदनुरूपको सहयोग मिल्न सकेको अवस्था छैन ।  समस्या र चुनौती  सहकारी ऐनको संशोधनबाट प्राधिकरण स्थापना गरिए पनि ऐनमा भएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका रजिस्ट्रारहरूको अधिकार यथावत् राखिएको हुँदा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन हुन गएको, सहकारी विभाग र नवगठित प्राधिकरणको भूमिका स्पष्ट नहुँदा कार्य सञ्चालनमा अन्योल हुने गरेको छ ।  -प्राधिकरणको स्थायी ‘सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण’का निम्ति नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिन सकिएको छैन । ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम नेपाल सरकार र अन्य सङ्गठित संस्थाबाट माग बमोजिमका जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।  -अन्य निकायबाट माग गरिएको अल्पकालीन जनशक्तिका आधारमा विवेकशील नियमन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षण हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । प्राधिकरणले प्रस्ताव गरे बमोजिम आफ्नै स्थायी र दक्ष कर्मचारी भर्ना गर्ने सन्दर्भमा सम्बद्ध तालुकदार निकायबाट सहजीकरण हुन सकेको छैन । -सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका निम्ति प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कानुनी आधारहरू अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन । फलतः नियामक निकायमा हुनुपर्ने आधारभूत कानुनी अधिकारको अभ्याससमेत प्राधिकरणले गर्न नसकेको देखिन्छ । खासगरी बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता र तिनको हकहितका लागि अर्धन्यायिक निकायले प्रयोग गर्ने अधिकार र अनुसन्धानात्मक कार्य गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी संयन्त्र तयार हुनै बाँकी छ । -सरकारका विभिन्न तहमा रहेका नियामक निकायबीच समन्वय गर्न पनि सहकारी मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयमा मार्फत पत्राचार गर्नुपर्ने जस्ता नीतिगत प्रावधानका कारण छिटोछरितो कार्यसम्पादनमा कठिनाइ हुने गरेको छ ।  -मूलतः सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई ‘दोस्रो तहको नियामक निकायको रूपमा सशक्त र स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना गर्न खोजिए पनि सरकारीस्तरबाट तदनुरूपको सहयोग मिल्न सकेको अवस्था छैन ।  निष्कर्ष  बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने मूल उद्देश्यका साथ स्थापना भएको ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ ले एक वर्षको अवधिमा सहकारी क्षेत्रलाई सुधारततर्फ उन्मुख गराउने महत्वपूर्ण आधार निर्माण गरेको छ । विशेषतः नियामकीय मापदण्ड जारी गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय अनुशासन, तरलता, पुँजी पर्याप्तता, कर्जा व्यवस्थापन तथा संस्थागत सुशासनमा स्पष्ट सीमा र संरचना निर्धारण गर्नु यसको प्रमुख उपलब्धि हो । यसबाट सहकारी क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थायित्व र सदस्यहरूको बचत सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।   यसै गरी, सहकारी संस्थाहरूको स्थितिपत्र प्रकाशन, साधारणसभा सञ्चालन निर्देशिका, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मार्गदर्शन र कर्जा सूचना केन्द्रसँगको सहकार्यजस्ता कदमहरूले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र वित्तीय अनुशासनलाई सुदृढ बनाउने प्रयास भएका छन् । अभिलेखीकरण प्रणाली लागु गरी हजारौं सहकारीलाई औपचारिक नियामकीय दायरामा ल्याउने कार्यले यस क्षेत्रको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । तथापि, यी उपलब्धिहरूका बाबजुद कानुनी अस्पष्टता, संघ-प्रदेश-स्थानीय तहबीचको अधिकारमा दोहोरोपन, दक्ष जनशक्तिको अभाव, संस्थागत स्वायत्तताको कमी जस्ता चुनौतीहरू अझै विद्यमान छन् । साथै, समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता प्रक्रिया केही जटिल र स्रोत-निर्भर देखिएको छ ।  यसको सहजीकरणका निम्ति अन्तर सरकारी समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन अपरिहार्य छ । समग्रमा प्राधिकरणले प्रारम्भिक चरणमै सहकारी क्षेत्र सुधारको बलियो आधार तयार पारेको भए पनि यसलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउन कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाको सुदृढीकरण, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र समन्वयात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण हुन आवश्यक छ । दुई तिहाइ जनमतसहितको नवगठित सरकारले निर्वाचनका बेला जनतासमक्ष पेस गरेका बाचापत्र, सरकार गठनपछि जारी ‘शासकीय सुधार मार्गचित्र-२०८२’, तत्पश्चात् जारी शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची र १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा सहकारी क्षेत्रप्रति देखाइएको सरकारी चासो र चिन्ता आफैंमा सराहनीय छ । आशा गरौं, आगामी दिनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण एक सक्षम, सबल र स्वायत्त निकायको रूपमा स्थापित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय कामकारबाही थप सबल र प्रभावकारी हुँदै जानेछ ।  (नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेल राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको सञ्चालकको जिम्मेवारीमा पनि छन् । यो विचार नेपाल राष्ट्र बैंकको ७१औं वार्षिकोत्सब विशेषांकबाट साभार गरिएको हो)

अनुपम भट्टराई/न्युज एजेन्सी नेपाल नेपाली राजनीतिको रङ्गमञ्चमा पात्रहरू बदलिन्छन् । तर, प्रवृत्ति उस्तै रहन्छ । पछिल्लो समय वालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार बनेको छ । झण्डै दुई तिहाईको यो सरकारलाई नागरिकका समस्या समाधान गरेर समृद्ध देश बनाउने कार्यभार छ । तर, सरकारका मन्त्रीहरू एकपछि अर्को विवादमा तानिनुले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ, के राजीनामा नै अन्तिम हो त ?  श्रममन्त्री बनेको १३ दिनमै दीपककुमार साह बर्खास्त हुनु र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ विवादित पृष्ठभूमिका व्यवसायीसँगको साँठगाँठका कारण विवादमा तानिनुले केवल ‘राजनीतिक व्यवस्थापन’ मात्र हो कि न्यायको पूर्ण प्राप्ति ? आम नागरिकले सोधिरहेका छन्ः सत्ताबाट बाहिरिनु नै उनीहरूका लागि पर्याप्त सजाय हो त ?  जब एउटा मन्त्रीले नैतिकता बिर्सन्छ वा पदको दुरुपयोग गर्छ, उसलाई पदमुक्त गर्नु भनेको एउटा ‘सुधारात्मक कदम’ मात्र हो, ‘दण्ड’ होइन । पद गुमाउनु व्यक्तिका लागि आत्मग्लानि वा व्यक्तिगत क्षति हुनसक्छ तर राज्यको कानून मिचिएको विषयमा ऊ जवाफदेही हुनुपर्छ । फेवाताल जग्गा प्रकरण वा नीतिगत भ्रष्टाचारका गम्भीर आरोपहरूमा केवल राजीनामा गराएर ‘पानी माथिको ओभानो’ बन्न खोज्नुले अपराधीलाई उन्मुक्ति र राज्यलाई अनुशासनहीन बनाउँछ । यदि कुनै मन्त्रीले कानुनको बर्खिलाप काम गरेको छ भने उसमाथि सामान्य नागरिकलाई झैँ कानुनी र न्यायिक प्रक्रिया चल्नुपर्छ । हाम्रो लोकतन्त्रमा ‘राजीनामा’ लाई एउटा कवचको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । कुनै प्रकरण बाहिर आयो, राजीनामा दियो र केही समयपछि फेरि शक्तिको केन्द्रमा फर्लियो । यो चक्रले राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास घटाउँछ । चाणक्यले भनेझैँ, ‘यदि हामीले अनुशासन कायम राख्ने हो भने राज्यको कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ ।’ सत्ताको राजीनामा केवल एउटा कुर्सीको त्याग हो, तर न्यायको माग भनेको समाजको नैतिक पुनरुत्थानको आधार हो । मन्त्री पदबाट हटाइनु वा फिर्ता बोलाइनु राजनीतिक दलको आन्तरिक अनुशासनको विषय हुनसक्छ । तर, भ्रष्टाचार, अनियमितता र पदीय दुरुपयोगका विषयमा भने राज्यका निकायहरुः अख्तियार, प्रहरी र अदालत- सक्रिय हुनुपर्छ ।  दीपक साह र सुधन गुरुङजस्ता पात्रहरू केवल प्रतिनिधि मात्र हुन् । प्रश्न पद्धतिको हो । यदि गल्ती गर्नेले केवल कुर्सी मात्र छोड्नुपर्ने हो भने भोलि अर्को शक्तिमा हुनेले पनि त्यही बाटो रोज्नेछ । त्यसैले, राजीनामा ‘शुरुवात’ हो, ‘अन्त्य’ होइन । कानूनी कारबाही नभएसम्म राज्यको अनुशासन न त कायम रहन्छ, न त जनताले सुशासनको महशुस नै गर्न पाउँछन् । ‘जब नयाँ अनुहारहरूले पुरानै गल्ती दोहो¥याउँछन्, तब आशाको हत्या हुन्छ । राजीनामा केवल एउटा पर्दा मात्र हो, वास्तविक नाटक त पर्दा पछाडि कानूनी उन्मुक्तिमा खेलिन्छ ।’ नेपाली राजनीतिको एउटा दुःखद् यथार्थ छ, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ तर अवस्था परिवर्तन हुँदैन । पात्रहरू नयाँ आउँछन्, तर प्रवत्ति पुरानै रहन्छ । दशकौंको तानाशाही र द्वन्द्वबाट गुज्रिएको नेपाली समाजले जब लोकतन्त्रको नयाँ मिर्मिरे देख्यो, तब एउटा सपना देख्योः सुशासन र समृद्धिको । तर आज, २०८३ मा आइपुग्दा नेता र नेतृत्वको कुकर्मका कारण आम नागरिकमा उही पुरानो निराशा र आक्रोश कायम छ ।  विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता ‘नयाँ’ शक्तिहरू र बालेन्द्र साह जस्ता प्रगतिशील भनिएका नेतृत्वका मन्त्रीहरू एकपछि अर्को विवादमा तानिनुले एउटा गहिरो नैतिक संकट पैदा गरेको छ । श्रममन्त्री दीपककुमार साहको बहिर्गमन र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको विवादास्पद व्यवसायीसँगका साँठगाँठले के सन्देश दिएको छ ? के राजीनामा गराउनु नै अन्तिम सजाय हो ? के यो केवल राजनीतिक व्यवस्थापन मात्र होइन र ?  ‘राजीनामा केवल एउटा पर्दा मात्र हो, वास्तविक नाटक त पर्दा पछाडि कानूनी उन्मुक्तिमा खेलिन्छ । जब नयाँ अनुहारले पुरानै कुकर्म दोहो¥याउँछन्, तब एउटा युगको आशाको हत्या हुन्छ ।’ भ्रष्टाचार योग्यता बन्यो नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी सबैले भ्रष्टाचार विरुद्धका नाराहरू घन्काए । तर, व्यवहारमा उनीहरूका मन्त्रीहरू सधैं कुनै न कुनै विवादको केन्द्रमा रहे । २०५० को दशकमा पजेरो संस्कृति मौलायो, २०६० को दशकमा लडाकु शिविर भ्रष्टाचार बाहिर आयो र २०७० को दशकमा ललिता निवास, ओम्नी, र बालुवाटार जग्गा प्रकरणले देश हल्लायो । विगतका मन्त्रीहरूले पदीय दुरुपयोग गर्दा उनीहरूलाई पार्टीले बचाउ गथ्र्यो । राजीनामा नै सबैभन्दा ठूलो ‘कारबाही’ मानिन्थ्यो, मानौं पद छोड्नु नै पाप पखालिनु हो । व्यापारीहरूलाई मन्त्री बनाउने वा मन्त्री र व्यापारीको साँठगाँठलाई सामान्य मान्ने चलन विगतदेखि नै थियो, जसले आज पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । यही प्रकृतिको निरन्तरता आजका नयाँ भनिएकाहरूमा पनि देखिनु सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो । वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा सहभागी रास्वपाका मन्त्रीहरूले पनि जब विवादित व्यवसायीको निवासमा डिनर गर्छन् वा १३ दिनमै हटाइन्छन्, तब के प्रमाणित हुन्छ भने— उनीहरू पनि उही पुरानो सफ्टवेयरमा चल्ने नयाँ हार्डवेयर मात्र हुन् । विकसित देशहरूमा मन्त्री पदबाट हटाइनु केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया हो, असली कारबाही त अदालतमा हुन्छ । दक्षिण कोरियाको मानक  सन् २०१७ मा दक्षिण कोरियाकी राष्ट्रपति पार्क गुन–हेलाई भ्रष्टाचार र पदीय दुरुपयोगको आरोपमा पदमुक्त मात्र गरिएन, उनलाई २४ वर्षको जेल सजाय र १८ बिलियन वन जरिवाना गरियो । त्यहाँ राजीनामालाई सजाय मानिँदैन । राष्ट्रपति भएपनि कानून मिचेमा उनी सामान्य नागरिक झैँ जेल जानुपर्छ भन्ने नजिरले नै कोरियालाई सुशासित बनाएको हो । के नेपालमा यस्तो आँट गर्ने एउटा पनि संस्था छ ?  ‘कानुनको शासन तब मात्र हुन्छ जब राजा र मन्त्रीहरू पनि उही कानूनको शासनमुनि झुक्छन् ।’ लुला दा सिल्भा र भ्रष्टाचारको जालो ब्राजिलमा जब ‘अपरेशन कार वास’ शुरु भयो, त्यसले देशका १०० भन्दा बढी शक्तिशाली राजनीतिज्ञ र अर्बपति व्यवसायीहरूलाई जेल पठाए । पूर्वराष्ट्रपति लुला दा सिल्भालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल हालियो । ब्राजिलले प्रमाणित ग¥यो कि शक्तिशाली नेताहरूको ‘करिज्मा’ ले उनीहरूलाई कानूनबाट बचाउन सक्दैन । नेपालमा भने ठूला नेताका मान्छेहरू समातिने बित्तिकै राजनीतिक प्रतिशोधको नारा लगाइन्छ । आइसल्याण्डमा बैंकर र मन्त्रीलाई जेल २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकट पछि आइसल्याण्ड विश्वकै पहिलो यस्तो देश बन्यो जसले संकटका लागि जिम्मेवार शीर्ष बैंकर र सरकारी अधिकारीहरूलाई जेल हाल्यो । प्रधानमन्त्री गेइर हार्डेमाथि पनि पदीय लापरवाहीको मुद्दा चलाइयो । यसले स्पष्ट पार्छ कि, जनताको पैसा र विश्वाससँग खेल्नेहरूले केवल पद छोडेर पुग्दैन, उनीहरूले सार्वजनिक माफी र जेल सजाय भोग्नुपर्छ । कुनै मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दा पद छोड्नु भनेको उसले ‘आफैंलाई सजाय दिएको’ जस्तो मात्र हो । तर, राज्यको कानून र अनुशासन कायम राख्नका लागि राज्यले उसलाई थप दण्ड दिनुपर्छ । चाणक्यकाअनुसार प्रशासक र शासकहरू सामान्य नागरिक भन्दा बढी जवाफदेही हुनुपर्छ । किनकि उनीहरूले गर्ने गल्तीले पूरै राज्यलाई प्रभावित गर्छ ।  ‘दण्ड’ भनेको बदला लिने माध्यम होइन, बरु अरूलाई उस्तै गल्ती गर्नबाट रोक्ने ‘चेतावनी’ हो । नेपालमा जबसम्म एउटा मन्त्री जेल जाँदैन, तबसम्म अर्को मन्त्रीले अनियमितता गर्न डराउँदैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र वालेन्द्र शाहको टिमबाट जुन स्तरको शुद्धीकरणको आशा गरिएको थियो, त्यो विस्तारै धुमिल हुँदै गएको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको प्रकरण कुनै सानो विषय होइन । मन्त्री हुनुअघि विवादित व्यवसायीसँगको साँठगाँठले ठूलो शंका उब्जाएको छ । साथै अर्का मन्त्री १३ दिनमै मन्त्री बर्खास्त हुनु आफैँमा लज्जास्पद रेकर्ड हो । यसलाई स्पष्ट भन्न सकिन्छ कि मन्त्री बनाउनु अघि पात्रको पृष्ठभूमि जाँच नहुनु र मन्त्री बनाइनु भागवण्डाको खेल थियो । विगतमा जसरी मन्त्री र शक्ति केन्द्रहरूले व्यवसायीलाई पोस्ने गर्थे, नयाँहरूले पनि त्यही बाटो समातेको देखिन्छ ।  राजीनामा गराउनु केवल जनताको आँखामा छारो हाल्ने ‘कस्मेटिक’ सुधार मात्र हो । जनताले नयाँ भनिएका दलहरूलाई ‘प्रविधि’ मा नयाँ हुनका लागि मात्र जिताएका थिएनन्, उनीहरूलाई ‘नियत’ र ‘नतिजा’ मा नयाँ हुनका लागि जिताएका थिए । यदि उनीहरूले पनि पुरानै प्रवृत्ति पछ्याउने हो भने, आगामी निर्वाचनमा उनीहरूको हालत पनि विगतका दलहरू जस्तै हुने निश्चित छ ।  अबको बाटो के त ? के हामी सधैंँ यस्तै निराशाको खेती गरिरहने ? होइन । अब नेपाली जनताले ‘राजीनामा’ मा मात्र चित्त बुझाउनु हुँदैन । जब कुनै मन्त्री वा उच्च अधिकारी विवादमा पर्छ, राजीनामा ‘प्रथम खुड्किलो’ हुनुपर्छ र ‘अन्तिम गन्तव्य’ भनेको निष्पक्ष छानबिन र कानूनी सजाय हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय इतिहासले भन्छ- लोकतन्त्र तब मात्र बलियो हुन्छ जब कानून बलियो हुन्छ । चाणक्यले सिकाएका छन्– ‘दण्ड विनाको कुनै पनि राज्य समृद्ध हुन सक्दैन । नयाँ भनिएकाहरूका लागि यो एउटा चेतावनी पनि हो । यदि उनीहरूले सुशासनको नयाँ नजिर बसाल्ने हो भने, विवादित मन्त्रीलाई केवल राजीनामा गराएर पुग्दैन, उनीहरूमाथि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेर दोषीमाथि जेल सजाय गरिनुपर्छ । ‘नेपाललाई अब ‘नयाँ मन्त्री’ होइन, ‘नयाँ न्याय प्रणाली’ चाहिएको छ । जहाँ मन्त्री हुनु भनेको कानुनभन्दा माथि हुनुको अनुमति पत्र होइन, बरु कानूनप्रति दुई गुणा बढी बफादार हुनुको प्रमाण हो ।’ जहाँ राजीनामा अन्त्य होइन, न्यायको शुरुवात हुन्छ । (यो लेखकको निजी विचार हो । )

२०८३ बैशाख ४ गते शुक्रबार गगन थापालाई महत्त्वपूर्ण सफलता मिल्यो । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले थापाको नेतृत्वलाई नै वैधानिकता दियो । यससँगै थापाको राजनीतिक भविष्यमा धेरै प्रष्टता आयो । गत पुस अन्तिम साता विशेष महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत पार्टी सभापति भएका गगन अब हुने पन्ध्रौं महाधिवेशनबाट पनि सभापतिमा चुनिने निश्चित छ ।  नेपाली कांग्रेसको मूल नीति र अभ्यासअनुसार नै गगन नेपाल विद्यार्थी संघको उपाध्यक्ष र महामन्त्री, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँदै महामन्त्रीसम्म भए । तर, पार्टी सभापतिमा उनको पदारोहण असाधारण बन्यो ।  ‘शान्तिपूर्ण तर क्रान्तिकारी शैलीमा’, ‘संस्थापन पक्षको असहमतिमा तर विधिसम्मत’ गगन पार्टी सभापति बने । असाधारण उथलपुथल भएन भने अबको १० वर्ष कांग्रेस सभापति गगन नै हुनेछन् । गगन थापालाई पार्टी सभापति बनाउँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा धेरैले गगन र विश्वप्रकाश शर्माको जोडीलाई पार्टीका संस्थापक र पथप्रर्दशक बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहसँग तुलना गरे । वस्तुनिष्ठ विश्लेषण क्षमता, देशको समग्र विकासबारे प्रष्ट सोच, विचारमा प्रष्टता, अभिव्यक्तिमा प्रखरता, पूर्ण प्रजातान्त्रिक कार्यशैली गगनका मूलभूत राजनीतिक चरित्र हुन् ।  बीपी कोइराला नेपाली राजनीतिमा उत्कृष्ट विचारक र लेखकका रूपमा चिनिन्थे । गगन थापा पनि संसद र सार्वजनिक मञ्चमा प्रभावशाली, स्पष्ट र तर्कसंगत वक्ताका रूपमा परिचित छन् । बीपीले बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि जीवनभर संघर्ष गरे । गगनले लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्रवलीकरण, संस्थागत सुधार र देश विकासमा स्तरवृद्धि गर्न संघर्ष गर्दैछन् । बीपी ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ का सिद्धान्तकार नै हुन् । बीपी दार्शनिक, चिन्तक, लेखक पनि हुन् । गगन यस मामलामा कमजोर छन् । उनले पुँजीवादी विकास र सुशासनमा जोड दिँदै आएका छन् ।  नेपाली कांग्रेसभित्र जतिबेला गगनलाई बिपीको रूपमा चित्रण गरिँदै थियो, त्यतिबेला नै राजनीतिक केन्द्रमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहरूपी बालेन्द्र शाह (बालेन) उदय हुँदै थियो । जतिबेला नेपाली कांग्रेसले गगनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने तयारी गर्दै थियो, त्यतिबेला नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी  (रास्वपा) ले बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारेको थियो ।  विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेपछि गगनको क्रेज ह्वात्तै बढ्यो पनि । तर, फागुन २१ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको पराजय र प्रतिनिधिसभा सदस्यमा गगन आफैको पराजयले त्यो क्रेज क्षणिक बनायो ।  पार्टी सभापति बन्दै गर्दा गगन जति शक्तिशाली र आकर्षक थिए, सोहीअनुसार जनताको भोट दिएनन् । यसको मुख्य कारण गगनको कमजोरी भन्दा राजनीतिमा बालेनको उदय थियो ।  सञ्चारमाध्यममा पनि गगनभन्दा बालेन बढी पढिन्छन्, सुनिन्छन् । भलै बालेनले सञ्चारमाध्यम कम महत्त्व दिन्छन्, गगनले उच्च महत्त्व दिन्छन् ।  लोकतन्त्रमा कसले कति मत पाउँछ भन्ने आधारहरूमध्ये को कति लोकप्रिय छ भन्ने पनि हो । हाल सामाजिक सञ्जालबाट पनि को कति लोकप्रिय छ भन्ने मापन गर्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा बालेनको क्रेज गगनको भन्दा दश गुणा बढी छ ।  एउटा ताजा उदाहरण हेरौं ।  मातातीर्थ औंसीका दिन गगनले आमासँगको सेल्फी फोटोसहित फेसबुकमा शुभकामना सन्देश पोष्ट गरे । २४ घण्टाभित्र उक्त पोष्टमा ४० हजार लाइक, ५ हजार कमेन्ट र ११८ वटा सेयर भयो ।  सोही दिन बालेनले आमा, श्रीमती र छोरीसहितको फोटो राख्दै शुभकामना सन्देश फेसबुकमा पोष्ट गरे । २४ घण्टाभित्र उक्त पोष्टमा ५ लाख ३१ हजार लाइक, ३८ हजार कमेन्ट र ५ हजार वटा सेयर भयो ।  बालेनको फलोअर्स ४४ लाख छन् भने गगनको फलोअर्स ६ लाख ९२ हजार मात्र छन् । गगनको भन्दा बालेनको फलोअर्स करिब ७ गुणा बढी छ । गगनको पोष्टमा भन्दा बालेनको पोष्टमा मानिसहरूको प्रतिक्रिया १० गुणा बढी देखिन्छ । यसले पनि गगनभन्दा बालेन नै जनस्तरमा धेरै लोकप्रिय देखिन्छन् । रास्वपाले १८२ सीटसहित प्रतिनिधिसभामा प्राप्त अधिक बहुमतको मूल आधार पनि बालेन्द्र नै मानिन्छ । निर्वाचनसम्बन्धि स्थलगत समाचार रिर्पोटहरूले पनि मतदातामा बालेनप्रतिको आकर्षण व्यापक रहेको लेखेका थिए ।  सञ्चारमाध्यममा पनि गगनभन्दा बालेन बढी पढिन्छन्, सुनिन्छन् । भलै बालेनले सञ्चारमाध्यम कम महत्त्व दिन्छन्, गगनले उच्च महत्त्व दिन्छन् ।  गगन नेपाली सञ्चार क्षेत्रको लागि निकै प्र‍‍िय नेता हुन् । अधिकांश नेपाली सञ्चार माध्यमले गगनलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेका छन् । गगनका अन्तर्वार्ताहरू र लेखहरू नेपाली सञ्चारमाध्यममा धेरै नै पढ्न पाइन्छ ।  गगनको तुलनामा बालेन निकै कम बोल्छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवारी दिने तयारीका क्रममा बालेनले धेरै सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिएका थिए । मेयर बनेपछि बालेनले स्वदेशी र विदेशी सञ्चार माध्यममा गरी ४ वटा अन्तर्वार्ता दिएका छन् ।  बालेनले निर्वाचनको बेलामा पनि सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिएनन् । निर्वाचनपछि, प्रधानमन्त्री भएपछि बालेनसँग अन्तर्वार्ताको लागि विश्वका धेरै सञ्चारमाध्यमले गरेका प्रयास असफल भए ।  लेखक- रामकृष्ण पौडेल  यद्यपि, रोयटर्स, बीबीसी, अलजजिराजस्ता विश्व प्रशिद्ध मिडियामा बालेनको बारेमा बारम्बार समाचार प्रकाशित भइरहे । यतिसम्म कि अमेरिकाको टाइम्स म्यागेजिनले विश्वका प्रभावशाली १०० व्यक्तिको सूचीमा १४ नम्बरमा बालेनलाई राख्यो । मिडियासँग नबोलेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा सर्वाधिक स्थान पाउने नेपालीमा परेका छन् बालेन । बालेनको तुलनामा गगनले विश्व सञ्चार माध्यममा ज्यादै कम स्थान पाएका छन् । विचारले भन्दा कामले, भाषणले भन्दा कार्यशैलीले बालेनको समर्थन चुलिँदै गएको छ । निर्वाचनअघि बौद्धिक वर्ग, परिपक्व र जिम्मेवार वर्ग (जसलाई समाजको उच्च वर्ग पनि भनिन्छ) ले गगनको जति तारिफ गर्दथ्यो, त्यति तारिफ बालेनको गर्दैन थियो । निर्वाचनबाट जनमत पाए पनि बालेनको क्षमताप्रति उच्च वर्ग विश्वस्त थिएन । भलै बालेनले भ्रष्टाचार गर्दैन भन्नेमा यो वर्ग चुनावअघि नै विश्वस्त देखिन्थ्यो ।  पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेनको कामले उच्च वर्ग पनि आश्वस्त बन्दै गएको छ । बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि तीन साताभित्र सरकारले लिएका नीति र सरकारको गतिबाट विगतमा शंका गर्ने वर्ग पनि बालेनको समर्थक बन्न थालेका छन् । बालेन सरकारको उदय र कामका प्रभावले हुनसक्छ, पुराना पार्टी त्यागे भनेर सामाजिक सञ्चालमा स्वघोषणा गर्नेको पोष्टहरू धेरै देखिन थालेको छ ।   निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दा पनि विपक्षीको आलोचना नगर्ने, राजनीतिक मुद्दामा कम बोल्ने, विकास र जनजीविकाको विषयलाई जोड दिने, गर्न सक्ने विषयमा बोल्ने, गर्न नसक्ने विषयमा नबोल्ने बालेन शैलीले नेपाली राजनीतिमा नयाँ धार नै सिर्जना गरेको छ ।  निर्वाचनपछि विजयोत्सव नगर्ने, बधाई दिन/लिन समय नबिताउने, विजयको दम्भ नदेखाउने, पराजित शक्तिको खिसिटिउरी नगर्ने बालेन शैली क्रमशः राजनीतिक संस्कार बन्दैछ । विगतमा सरकारलाई सिकाउन खोज्ने निजी क्षेत्र अहिले बालेन सरकारलाई पछ्याउन थालेको देखिन्छ ।   विगतमा नयाँ सरकार गठनपछिको १०० दिनका अवधिलाई हनिमुन पिरियड भनेर रमाइलोमा नै बिताउँथे । तर, बालेनले प्रधानमन्त्री भएकै दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची पहिलो मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराए । त्यसमा पनि कामको समयसीमा तोकिदिए । कामका सूची र समयको सीमाले आफैलाई दबाब सिर्जना गर्ने बालेन कार्यशैलीले पुरै सरकारको गतिलाई तीव्रता दिएको देखिन्छ । सुशासन मार्गचित्र बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानु, भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्नु, निर्वाचित राष्ट्रिय दलहरूको घोषणा पत्रहरूलाई समेटेर राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्रको मस्यौदा तयार गर्नु, गैरकानुनी आर्जन गर्नेमाथिको छानविनलाई तीब्रता दिनु बालेन सरकारको प्रभावशाली कदम हुन् ।  बालेनको अनुशासित जीवनशैली र कडा शासन शैलीलाई पनि मानिसहरूले मन पराइरहेका छन् । निवासमा निजी जीवन बिताउने, कार्यालयमा काम गर्ने । मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सांसद, सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग भेट्ने, छलफल गर्ने, सचिवालयलाई प्रभावकारी बनाउने, स्वार्थसमूह वा दबाब समूहबाट टाढा बस्ने,  जो-कोहीसँग नभेट्ने, रिबन काट्ने, विमोचन गर्ने र भाषण गर्ने कार्यक्रममा नजाने प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैली पनि धेरैले मन पराएका छन् ।  बालेनको यस्तो जीवनशैली र कार्यशैलीलाई कतिपयले पूर्वराजा महेन्द्रसँग तुलना गर्ने गरेका छन् । महेन्द्रका साहित्य सिर्जना र बालेन्द्रका साहित्यक सिर्जनामा पनि उस्तै देशप्रेम देखिन्छ ।  राजा पृथ्वीनारायण शाहले आधुनिक नेपाल एकीकरण गरेपछि ११ पुस्तासम्म चलेको २४० वर्ष अवधिको शाह वंशीय शासनकालमा पृथ्वीनारायणपछि राजा महेन्द्रलाई बढी दूरदर्शी र प्रभावशाली शासक मानिन्छन् । राष्ट्रवादी र विकासप्रेमीको रुपमा राजा महेन्द्रको जति धेरैले तारिफ गरिन्छ त्यति नै धेरैले निरंकुश भनेर उनको आलोचना पनि हुन्छ । राजा महेन्द्रले संसद, न्यायपालिका, प्रेस जस्ता लोकतान्त्रिक संरचना र खुलापनलाई नियन्त्रण गरी शासन गरेका थिए ।  सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने बालेन सरकारको निर्णयलाई दिएर लोकतान्त्रिक दल र सञ्चार क्षेत्रले ‘कतै बालेन्द्र शाह पनि महेन्द्र शाह पथमा हिँड्न चाहेका त होइनन्’ भनेर शंका गर्न थालेका छन् । त्यस्तै, तत्कालीन राजा महेन्द्रकै सोच र योजनामा बनेको महेन्द्र राजमार्गको नाम गणतन्त्र स्थापनापछि पूर्व-पश्चिम राजमार्ग नामाकरण गरिएकोमा त्यसलाई परिवर्तन गर्दै राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्रमा उक्त राजमार्गको नाम पुनः महेन्द्र राजमार्ग नामाकरण गर्ने र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्णयपछि बालेन्द्रको अनुहारमा महेन्द्र देखिन थालेका टिप्पणी धेरैले गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि बालेन्द्रले सिंहदरबारमा विदेशी राजदूतहरूसँग गरेको सामूहिक भेटघाट कार्यक्रममा देखिएको दृष्य र बालेन्द्र शैलीलाई पनि धेरैले महेन्द्र शैलीसँग तुलना गरेका थिए ।  तर, महेन्द्र र बालेन्द्रमा धेरै फरक प्रष्ट छन् । बालेन्द्र लोकतान्त्रिक विधिबाट शक्तिमा पुगेको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन् भने महेन्द्र वंशीय शासन प्रणाली भित्रैबाट देशको शासकीय कार्यकारी अधिकार लिएका राजा हुन् । राजसंस्था महेन्द्रको संस्थागत जग थियो भने बालेन्द्रको संस्थागत जग रास्वपा हो ।  महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई जेलमा हालेर, निर्वाचित संसदलाई विघटन गरेर कार्यकारी अधिकार आफूले लिएका थिए । तर, बालेन्द्र प्रधानमन्त्री भएपछि जारी गरेको राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको पहिलो वाक्यमा नै नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आदर्श मान्दै अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।  नेपाली सेनासँगको सम्बन्ध भने महेन्द्र र बालेन्द्रको उस्तै देखिन्छ । बालेन्द्र मेयर निर्वाचित भएपछि पहिलो औपचारिक भेटघाट तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री पदभार सम्हालेपछि पनि बालेन्द्रले सिंदरवार बाहिर पहिलो पटक नेपाली सेनाको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका छन् । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन र कार्की नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन बालेन्द्र र नेपाली सेनाले भरपूर मद्दत गरेका थिए ।  सीमित स्रोत साधनका कारण सरकारले धेरै काम गर्न नसक्ने बाध्यता र विश्वको विकास देखेर तुरुन्तै नेपालको विकास पनि विकसित देशको जस्तो देख्न चाहने नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा जनमत छिट्टै सत्तारूढ दलको विपक्षमा जाने र बालेन पनि अलोकप्रिय बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । जसको फल गगनको पोल्टामा पर्नेछ । बालेन र गगनको भविष्य नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमध्ये बिपीको उचाइमा अहिलेसम्म कोही पुगेका छैनन् । पृथ्वीनारायण शाहपछि आधुनिक नेपालमा राजा महेन्द्र जति दूरदर्शी र सफल शासक अरु छैनन् । एकै कालखण्डमा जन्मिएका र शक्तिमा पुगेका महेन्द्र र बीपीको द्वन्द्वले गर्दा मुलुकले लाभ लिन सकेन ।  महेन्द्रले २०१७ सालमा प्रधानमन्त्री बिपीलाई पदमुक्त गरे । महेन्द्र २०११ देखि २०२८ सालसम्म राजा थिए । उनले २०१७ पुस १७ देखि २०२८ माघ १७ सम्म ११ वर्ष १ महिना कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरे । बिपी २०१० सालदेखि २०३९ सालसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति त रहिरहे । तर, २०१७ सालपछि राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले बिपीलाई अजीवन सत्ता बाहिर राखे । नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपीको कार्यकाल १८ महिनामा सीमित भएको थियो ।    बिपीभन्दा महेन्द्र उमेरले ५ वर्ष कान्छा थिए । महेन्द्र राजाको छोरा भएकाले बिपी प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा ५ वर्ष पहिले नै राजा हुने मौका पाएका थिए । बिपी जनताको छोरा थिए । महेन्द्र ३५ वर्षको उमेर राजा भएका थिए भने बिपी ४३ वर्षमा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।   महेन्द्र राजा भएकै उमेरमा अर्थात ३५ वर्षको उमेरमा बालेन्द्र प्रधानमन्त्री बनेका छन् । गगनभन्दा बालेन १४ वर्ष कान्छा छन् । पारिवारिक पृष्ठभूमि उस्तै भएपनि बालेन कम उमेरमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।  महेन्द्र र बिपीको जस्तो द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध बालेन र गगनबीच देखिएको छैन । बालेनले गगनको र गगनले बालेनको तिखो आलोचना सार्वजनिक रूपमा गरेको पाइँदैन । भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन, सार्वजनिक सेवामा सरलीकरण, पारदर्शिता, संस्थागत विकास, उच्च दरको आर्थिक वृद्धि लगायत समसामयिक मुद्दामा बालेन र गगनको विचार उस्तै छ । दुवै नेतामा युवा पुस्ताको चाहना बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने हुटहुटी देखिन्छ ।  तर, युवा पुस्तामा गगनको भन्दा बालेनको क्रेज राम्रो छ । अझ भर्खरै मतदाता बनेका नवयुवा र अबको दशक मतदाता बन्ने नावालकहरूसमेत बालेनप्रिय छन् । समान अवसर र उपस्थिति हुँदा पनि आगामी निर्वाचनमा पनि गगनको तुलनामा बालेनको मत वृद्धि हुने आधारहरु बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बालेनले राम्रो काम गर्दै गएको त्यसको लाभ पनि उनले ५ वर्ष मात्र होइन, थप १०/१५ वर्ष पनि पाउन सक्छन् । कर्म राम्रो गरेमा बालेनलाई उमेरले साथ दिन्छ । रुसमा राष्ट्रिपति भ्लादिमिर पुटिन वा चीनका राष्ट्रपति सिजिङ पिङ झैं बालेनले लामो समय सत्ता समाल्ने सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा गगन पनि बिपी झैं सधैं सत्ता बाहिर बस्नुपर्ने बाध्यता पनि आइलाग्न सक्छ ।  तर, गगनको तुलनामा बालेनसँग राजनीतिक संस्कार छैन । कांग्रेसको तुलनामा रास्वपासँग राजनीतिक संस्कार, विचार र विरासत छैन । हालको शक्ति केन्द्रमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र बालेनबीच बलियो र दिगो सम्बन्धको धरातल बनेको छैन । दुवै जनामा राजनीति संस्कारको कमी छ र उच्च महत्त्वाकांक्षा पनि । रवि र बालेनबीचको सम्भावित द्वन्द्वले नेपाली कांग्रेस र गगनलाई छिट्टै सत्तामा पुर्याउने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । सीमित स्रोत साधनका कारण सरकारले धेरै काम गर्न नसक्ने बाध्यता र विश्वको विकास देखेर तुरुन्तै नेपालको विकास पनि विकसित देशको जस्तो देख्न चाहने नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा जनमत छिट्टै सत्तारूढ दलको विपक्षमा जाने र बालेन पनि अलोकप्रिय बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । जसको फल गगनको पोल्टामा पर्नेछ ।

वैश्विक युद्धलाई हामी नजिकबाट हेरिरहेका छौं । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने वा मितव्ययी बन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि सम्बोधन गरिसकेको छ । विभिन्न चरणमा हामीले काम गरिरहेका छौं । कर मिनाहा गर्ने, पूर्वाधार कर लगायतका विषयहरू पनि समावेश छन् । महँगी अत्यन्तै बढेको छ । तर, तत्कालका लागि खपत नै कम गर्ने उपाय अपनाइएको छ । रेमिट्यान्समा पनि जटिलता देखिएको छ, तर त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । ठूलो संख्यामा मानिस फर्कनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने हो । २५ लाखभन्दा बढी नेपाली फर्किए भने अर्को संकट उत्पन्न हुन सक्छ, तर त्यस्तो अवस्था नआउला भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । युद्धरत पक्षहरू छिट्टै समाधानतर्फ लागिरहेका छन् । यस अन्तरिम अवधिमा तयारीका लागि इन्धन खपत कम गर्ने लगायतका कदम चालिएका छन् । यसमा जनताले पनि हामीलाई साथ दिइरहनुभएको छ । अहिलेको सरकार आएर मात्र समस्या बढेको होइन । निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारमा ठूलो क्षति नपुगोस् भन्नेमा हामी सचेत छौं । गृहमन्त्रालयले एक्सन लिएको भनिए पनि त्यो पहल अर्थमन्त्रालयबाटै भएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका केसहरूको अनुसन्धान टुंगोमा पुगेपछि गृहमन्त्रालय एक्सनमा उत्रिएको हो । सेयर बजारमा पनि त्रास फैलिएको जस्तो देखिन्छ, तर त्यो वास्तविकता होइन । हामीले छानीछानी मानिसहरूलाई पक्राउ गर्ने वा धरपकड गर्ने निर्देशन दिएका छैनौं, र त्यस्तो गर्ने पनि छैनौं । निजी क्षेत्रमा जहाँ-जहाँ गलत कार्य भएका छन्, ती स्वाभाविक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छन् । यद्यपि, त्यस्तो अवस्थामा पनि थुनचेक गर्ने, हतकडी लगाउने, जेल लैजाने वा तमासा देखाउने काम हामी सकेसम्म गर्दैनौं । वित्तीय अपराध भएमा जरिवाना वा पेनाल्टीमार्फत कारबाही गर्न सकिन्छ । चर्चामा रहेका केसहरूमा पनि धेरै निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू संलग्न थिए, तर सबैलाई थुनेका छैनौं, किनभने त्यसले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्छ । यसले व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मानहानीमा असर पार्न सक्छ । केस दर्ता भएपछि न्यायिक प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्छ । त्यसैले तामझामका साथ धरपकड गर्ने नीति हाम्रो छैन र कहिल्यै पनि हुने छैन । वर्षौंदेखि अनुसन्धान भइरहेका विषयहरू हाम्रो कार्यकालमा टुंगोमा पुगेका हुन् । पहिले रोक्ने, छेक्ने वा लुकाउने प्रवृत्ति हुन सक्छ । तर, हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई सशक्त बनाएर स्वाभाविक प्रक्रियामा अगाडि बढाएका मात्र हौं । केसमा मेरिट भए अगाडि बढाएर टुंग्याउन निर्देशन दिएका छौं । हामी अहिले ग्रे लिस्टमा छौं, जसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनामी भएको छ । त्यसबाट बाहिरिनु आवश्यक छ । ग्रे लिस्टमै बस्ने र अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कुरा परस्पर विरोधाभाषी हुन्छ । स्थिर सरकार आएपछि नेपालमा करिब २० वर्षपछि ठूलो आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने अवसर आएको छ । आर्थिक सुशासनसँगै राजनीतिक सुशासनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रमैत्री, लगानीमैत्री र उद्यमीमैत्री वातावरण बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । मैले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिनमै गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागप्रति निजी क्षेत्रबाट धेरै गुनासो आएका थिए, जुन असुलीको अखडा बनेको थियो । यसको उद्देश्य राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको थियो । भन्सारमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर भित्रिएका गाडीहरूलाई पनि पुनः छानबिन गरिन्थ्यो । यो विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएको थियो, तर बीचमा नियतमा समस्या देखिएको थियो । त्यसैले यसलाई खारेज गरिएको हो । तर, यसले गर्ने कामहरू हराएका छैनन्; ती आन्तरिक राजस्व विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा स्थानान्तरण गरिएका छन् । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका कामहरू फिल्डमै भइरहेका छन्, जसमा गृहमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयले समन्वय गरिरहेका छन् । जेठ १५ गते आर्थिक रूपान्तरणको प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको छ। आगामी ५/७ हप्ताभित्र बजेट मस्यौदा निर्माण गरिसक्ने तयारी भइरहेकाे छ । विगतझैं सुझावहरू लिइँदैछ । राजस्व वृद्धि लगायतका विषयमा पनि सुझाव आवश्यक छन् । राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने विषयमा देखिएको अन्योलता रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा समाधान गरिनेछ । अनलाइन प्रणाली, कर चुक्ता लगायतका प्रक्रिया पनि सहज बनाइँदैछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी कामलाई अझ चुस्त बनाउने प्रयास गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ९ करोड डलर बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण डिजिटल विकासका लागि स्वीकृत गरेको छ । अब नेपाल फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस प्रणालीतर्फ अगाडि बढ्दैछ । अड्डा-अदालत धाउनुपर्ने र व्यक्तिगत रूपमा अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था हट्नेछ । यद्यपि, यो काम तत्काल सम्भव छैन, तर प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । समाजवाद लगायतका विषयमा कुनै भ्रममा पर्नु पर्दैन । कुनै पनि संस्थालाई निजीकरण वा सरकारीकरण गरिएको छैन । गोरखकाली रबर उद्योग लगायत २-३ वटा संस्थाको ड्यू डिलिजेन्स अडिट सम्पन्न भएको छ । अब ती संस्थाहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । सरकारले नै सञ्चालन गर्ने विषय जटिल देखिन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्न के-कस्ता कदम चाल्नुपर्छ भन्ने विषयमा संस्थान महाशाखालाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । गोरखकाली रवर उद्योगको सन्दर्भमा पनि यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सुझाव आएको छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण, संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व तथा जायजेथा आदिको विश्लेषण गरी निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर सञ्चालन गर्न सकिने मोडेल प्रस्ताव गरिएको छ । सम्भवतः यो विषय बजेटमा समावेश हुनेछ। सरकार आफैंले टायर उत्पादन गर्ने योजना भने होइन । हाम्रो पार्टीको स्पष्ट आर्थिक नीति छ- हामी सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छौं । यो पूर्ण रूपमा त्यही मोडेल नभए पनि केही हदसम्म स्कान्डिनेभियन शैलीको सामाजिक बजार अर्थतन्त्र (सोसल मार्केट इकोनमी) जस्तो हो । यसमा निजी क्षेत्रलाई अत्यन्त गतिशील बनाइन्छ, तर अनावश्यक कर र जटिल नियमनले व्यवसायलाई अल्झाउने अवस्थालाई हटाइन्छ । उदार अर्थतन्त्र भनेको छाडा अर्थतन्त्र होइन । यसमा बलियो राज्य हुन्छ र नियामक निकायहरू स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट आएका सक्षम व्यक्तिहरूद्वारा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गरिन्छ । नेपालमा समस्या कहाँ उत्पन्न भयो भने सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रको अवधारणा बिग्रेर आसेपासे र मिलेमतो पूँजीवादमा परिणत भयो । त्यसैको विरुद्ध जनेजी आन्दोलन देखिएको हो । हामीले यो मर्म बुझेका छौं । निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण प्रदान गरिनेछ । यस्ता कानुनहरू हटाइनेछन् जसले इमानदार व्यवसायीलाई पनि बेइमानीतर्फ धकेल्छन् । अनावश्यक करको दबाब र उच्च कर दरले कर छल्न प्रेरित गर्ने अवस्था अन्त्य गरिनेछ । तर, सबैले स्वच्छ नियमनको दायराभित्र रहेर काम गर्नुपर्नेछ । हामी सामाजिक न्यायसहितको उदार आर्थिक अभ्यासमा विश्वास गर्छौं । लगानीमैत्री, उद्योगमैत्री र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाइनेछ, तर मनपरी गर्न पाइने छैन । अन्यथा पुनः जेनजी जस्ता आन्दोलनहरू उत्पन्न हुन सक्छन् ।  पेन्सन होल्डर विदेशमा बस्ने इत्यादिमा केही गर्न सकिएला तर हामी लोकतन्त्रवादी पनि हौं नी । अब पैसो छ छोरा नाती विदेशमा छन् घुम्न जाउ बसौँ भनेर भन्छन् भने त्यो नपाइने भन्ने हुँदैन । हामी नेपाललाई यति गतिशील बनाउँछौ पेन्सन होल्डर मात्र हैन तिनका छोरा माथि पनि नेपालै आएर बस्ने हामी बनाउन चाहन्छौं । यति बलियो, स्थिर र निजी क्षेत्रमैत्री सरकारले जेठ १५ मा ठूलो उदार तथा सुधारको प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउँदै उत्साहजनक आर्थिक वृद्धिका साथ अगाडि बढाउनेछ । त्यो भएपछि स्टक मार्केट पनि बुमबुम हुँदै जान्छ ।  मानिसको प्रतिव्यक्ति आय बढ्नेछ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन्, र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । अहिले साना लगानीकर्ताहरूलाई तर्साएर केही सानो समूहले चलखेल गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ, त्यसलाई निस्तेज बनाउन आवश्यक छ । पाँच दिनअघिको र अहिलेको अर्थतन्त्रमा खासै फरक छैन । आधारविहीन रूपमा उतारचढाव हुने सेयर बजारले लगानीकर्तालाई अन्योलमा पार्न सक्छ, किनकि कुन कम्पनीको सेयर किनिएको छ भन्ने स्पष्ट जानकारी हुनुपर्छ । कसैलाई छानीछानी प्रतिशोध साध्ने नियतले कुनै कारबाही गरिएको छैन। वर्षौंदेखि अनुसन्धान हुँदै आएका अकाट्य प्रमाणका आधारमा टुंगिनुपर्ने र अदालतमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने मुद्दाहरूको सन्दर्भमा मात्र सीमित व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने अभियान सुरु गरिएको हो। सेयर बजारमा व्यापक रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन भइरहेको भन्ने हल्ला सत्य होइन। सेयर बजार अन्य निकायहरूको तुलनामा धेरै नै आधुनिक र पारदर्शी छ। कसले कति पैसा कहाँबाट ल्यायो, ऋण लिएर लगानी ग¥यो कि आफ्नै आम्दानीबाट, कुन सेयर किन्यो, कति मूल्यमा बेच्यो र राज्यलाई कति कर तिर्यो । यी सबै विवरण लगभग स्पष्ट हुन्छन् । त्यसैले हरेक कारोबार निगरानीमा हुन्छ। यस अर्थमा सेयर बजार अन्य क्षेत्रभन्दा बढी पारदर्शी र प्रविधिमैत्री छ, र यस अनुभवलाई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। सेयर बजारमा व्यक्ति विशेषलाई छानीछानी कारोबार निगरानी गर्ने मनसाय हाम्रो छैन। तर, विधिको शासनमा विश्वास राख्दै इन्साइडर ट्रेडिङ, बजार हेरफेर (म्यानिपुलेसन) तथा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन-नियमको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिहरूमाथि आवश्यक कारबाही गरिनेछ। साना लगानीकर्ताहरू आत्तिनु पर्दैन। अर्थतन्त्रलाई ठूलो सुधारको दिशामा अघि बढाइँदैछ, जसबाट सबैलाई लाभ पुग्नेछ। त्यसैले केही धैर्य राखी कम्तीमा बजेटसम्म पर्खन अनुरोध छ। यो सुधारले सबैलाई फाइदा पु¥याउने भएकाले अनावश्यक धरपकड वा दमनभन्दा पनि वित्तीय प्रोत्साहन र दण्डको माध्यमबाट व्यवस्था लागू गरिनेछ। राज्यलाई बलियो बनाइनेछ, नियामक निकायहरूलाई सक्षम र सुदृढ बनाइनेछ, र निजी क्षेत्रलाई विस्तार र फस्टाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। (अर्थमन्त्री वाग्लेले सोमबार नाफिजसँग गरेको भेटघाटमा गरिएकाे कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको टोलीले सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनासँग भेटघाट गरी सरकारको पछिल्लो विज्ञापन नीतिबारे छलफल गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट चैत १८ गते जारी गरिएको निर्देशनप्रति ध्यानाकर्षण गराएको हो । उक्त निर्देशनमा सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भेटमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारी विज्ञापनको रकम दुरुपयोग भएको, श्रमजीवी पत्रकार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन नसकेको तथा बिचौलियाको प्रभाव बढेको देखिएकाले यस्तो निर्णय लिनुपरेको स्पष्ट पारे । उनले आफू सधैं श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै जायज माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । महासंघ अध्यक्ष शर्माले भने सरकारको पछिल्लो विज्ञापन नीतिले समग्र सञ्चार क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे । सरकारले भने सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारणमा पारदर्शिता ल्याउन र सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।  

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा दलको नेताको हैसियतमा रामबहादुर थापा (बादल) ले व्यक्त गरेको धारणाप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।  पौडेलले थापाका विचारहरू पार्टीको स्थापित नीति र मान्यता विपरीत रहेको भन्दै यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका हुन् ।  उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भने, ‘प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेकपा (एमाले) को दल नेताको हैसियतले मा. रामबहादुर थापाले व्यक्त गर्नुभएको विचार पार्टीका स्थापित नीति र मान्यता विपरीत छन् ।’ पौडेलले यस विषयमा भोलि बस्ने केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा विस्तृत छलफल हुने र पार्टीले ठोस निर्णय लिने समेत स्पष्ट पारे । 

क्रम भङ्गता नै भनौं- हामीले पेपरलेस, क्यासलेस इकोनोमीलाई जोड दिँदै गर्दा नेपाल सरकारभित्र पनि ढड्डा हुँदै लामो श्रृङ्खला सुब्बादेखि सचिवसम्म आउने र फेरि घुम्ने चक्रलाई तोड्ने एउटा सानो प्रयास अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । अन्य स्वीकृतिका प्रक्रिया पनि डिजिटलाइजेशनमा गइसकेका छन् । अब यसलाई फैलाएर सबै सरकारी निकायमा लागू गर्नुपर्छ । यस्तो अभ्यास अर्थ मन्त्रालयबाट नै सुरु होस् भन्ने मेरो चाहना हो र आज केही प्रमुख निर्णय पनि डिजिटलाइजेशनबाट भएका छन् । पहिलो: अहिलेको विषम वैश्विक, राष्ट्रिय र आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, आज चैत १३ गतेसम्म सरकार परिवर्तन हुँदै गर्दासम्मको पछिल्लो आर्थिक अवस्था प्रतिवेदन तयार गर्न एउटा टिम गठन गरिएको छ । त्यो टिमले पाँच दिनभित्र रिपोर्ट दिनेछ र सोही रिपोर्टको आधारमा हामीले भावी योजना तय गर्नेछौं । दोस्रोः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुई तिहाइ मतादेश पाएको अवस्थामा हामी जनतामा जाँदा एउटा विस्तृत वाचापत्र पेश गरेका थियौं । जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरेको रूपमा हामीले ग्रहण गरेका छौं । यद्यपि, राज्यको अभिछिन्नतामा हामी विश्वास गर्छौं । त्यसकारण राज्यले स्वीकार गरेका, कमिट गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरू तथा संसदले पारित गरेका विषयहरूलाई ग्रहण गर्दै नयाँ ‘फ्रेस म्यान्डेट’को वाचालाई पनि एकीकृत गरेर कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाउन अर्को टिम गठन गरिएको छ । तेस्रोः अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण प्रतिवेदनहरू विगत ५-७ वर्षमा विभिन्न सरकारहरूले ल्याएका छन् । राम्रा कामहरूको स्वामित्व ग्रहण गरेर मुलुकलाई एउटा सन्देश दिनका लागि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझावहरूलाई अद्यावधिक गरेर अगाडि बढ्नेछौं । साथै पछिल्लो ‘ल्याण्डमार्क स्टडी’ भएको छ । मेरा मित्र रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नै उहाँको नेतृत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले चैत २०८१ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसको आंशिक कार्यान्वयन भइसकेको छ । त्यहाँ रहेका महत्वपूर्ण विषयहरू, जुन हाम्रो वाचापत्रको ‘स्पिरिट’सँग पनि मिल्छन्, तीलाई तत्काल ‘एक्सन प्लान’ बनाएर कार्यान्वयन गर्नेछौं । राजस्व अनुसन्धान विभाग, जसका बारे निजी क्षेत्रले ठूलो गुनासो गरिरहेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनिएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनका लागि आवश्यक निकाय होइन- यो दोहन, लुटमा विश्वास गर्ने मुलुक होइन । ‘हाइ इन्टिग्रिटी’बाट निर्देशित हुने सरकार हो भन्ने सन्देश दिनका लागि निजी क्षेत्रमैत्री, उद्यममैत्री, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रमैत्री नीतिहरू अब हामीले ल्याउन गइरहेका छौं । र सोहीअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायत जनतालाई हैरानी दिने २०१३, २०१५, २०३१ साल लागयत १५ वटा ऐनलाई खारेज गर्नेछौं, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ लगायतले पनि ती मुद्दालाई उठाइरहेका थिए । यो एउटा सानो झिल्को मात्रै हो । अब जेठ १५ गते आउँदै गर्दा मुलुकको ‘इकोनोमिक ट्राजेक्टोरी’ नै पुर्नसंरचित गर्ने गरी रूपान्तरणकारी बजेटको तयारी गरिसकेका छौं । यसलाई नयाँ म्यान्डेटअनुकूल बनाइनेछ । त्यसमा पनि धेरै रेगुलेसन, धेरै नीति-नियम, धेरै तजबिजी अधिकारलाई सीमित बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि कानुनी सुधारको रोडम्याप बनाएर अगाडि बढ्नेछौं । यससँगै भदौको आन्दोलनपछि निजी उद्यम-व्यवसायको सुरक्षाको मुद्दा अत्यन्त महत्वपूर्ण बनेको छ । निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवर्द्धन गर्नका लागि केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक तथा बाँकी एजेण्डालाई बजेटमै उतारेर कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ । सँगसँगै ठूला रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूमा जग्गा खरिद, रुख कटानीजस्ता विषयले हैरानी, प्रोजेक्ट ढिलाई र उच्च लागत निम्त्याइरहेका छन् । त्यसलाई सुधार गरेर सुल्झाउनका लागि सबै मन्त्रालयलाई समेट्ने गरी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ठूला निर्णय हुन सक्छन् । तर अर्थ मन्त्रालयबाट पारित ठूला आयोजनाहरूका हकमा कुनै ‘एक्स्क्युज’ बिना गुणस्तरीय पूर्वाधारका आयोजना- सडक, जलविद्युत लगायत- अब बिना अवरोध फटाफट अघि बढ्नेछन् । र त्यसको प्रतिफल सुनिश्चित गरेर नेपाली जनताले त्यसको लाभ लिन पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले ठूला विकास आयोजनाको सहजीकरण गरिनेछ । मध्यपूर्वमा युद्ध चलिरहेको  छ। रेमिट्यान्समा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा युद्ध लम्बिँदै गए अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन असरहरू देखिन सक्छन् । तेलको मूल्य, पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल लगायत विषयमा सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण भइरहेको छ । यससम्बन्धी अध्ययन गरेर अन्तरनिकाय तथा अन्तरसरकारी समिति बनाएर रणनीति बनाउनुपर्नेछ । यससँगै बाह्य चुनौतीसँगै आन्तरिक चुनौती पनि छन्- आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई ‘जम्पस्टार्ट’ गर्ने । केही पक्ष अनुकूल पनि छन्- मुद्रा सञ्चिति, बाह्य चुनौती सम्हाल्ने ‘बफर’ बनेको छ । तर राजस्वको अवस्था चुनौतीपूर्ण छ । उठेको राजस्व पनि खर्च गर्न सकिएको छैन । राजस्व र खर्चमा खडेरी छ । बैंकहरूमा निक्षेप बढिरहेको छ तर निजी क्षेत्रले कर्जा उपभोग गर्न नसकेर ‘मिसम्याच’ देखिएको छ । त्यसकारण आन्तरिक शिथिलतालाई पनि चिर्नुपर्नेछ । तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बाह्य र आन्तरिक चुनौतीहरू छन् । नेपालको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, लगानीको माहोल, उद्यमशीलता लगायत सबैलाई समेटेर रूपान्तरणकारी बजेटको तयारी गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा नेपाल सरकारलाई सही दिशामा लैजानेछौं। आगामी दुई महिना अझ व्यस्त हुनेछौं । अब टुक्राटुक्रा काम गरेर हुँदैन । नेपालमा धेरै सिस्टेमिक (प्रणालीगत) तथा संरचनागत समस्याहरू छन्। सहकारी, वैदेशिक रोजगारी, घरजग्गा- यी सबै आपसमा जोडिएका छन् । हामीले प्रणाली यस्तो बनायौं कि ‘ओभर-रेगुलेशन’ भयो । तजबिजी अधिकारहरू, नियन्त्रणमुखी अधिकारहरू अत्यधिक छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, निजी उद्यमलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनातर्फ उन्मुख गराउन दिइने अनुदान र उत्प्रेरणाहरू पनि उल्टिएका छन् । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । सिस्टेमिक समस्या, इन्सेन्टिभ, ओभर-रेगुलेशन, डिस्क्रेसनरी पावर सबैलाई सुधार गरेर प्रणाली नै सुधार गर्नुपर्नेछ । ‘ग्रे-लिस्ट’का चुनौतीहरू छन् । सबै क्षेत्रमा समस्या छन् । अब समाधान गर्नुपर्नेछ । नेपाली जनताले समाधान निकाल्न सक्ने गरी निर्णायक हैसियतसहित सरकार बनाएका छन् । त्यसको न्याय गर्न यो सरकार गठन भएको हो । पुरानै संस्कृति र सँस्कारको निरन्तरतामा ब्रेक लगाउने इमानदार प्रयास गर्नेछौं। लथालिंग र भताभुंग भएको प्रणाली सुधार गर्न समय लाग्छ, तर सुधार हुन्छ । सुशासन, आर्थिक सुधार र गुणस्तरीय पूर्वाधारका लागि प्राथमिकतासहित अगाडि बढ्नेछौं । ती सबैलाई टेकोका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय शाख र प्रवासी मुद्दामा पनि ध्यान जानेछ । साथै सामाजिक सौहार्दता, नेपालको क्षय भइरहेको सामाजिक पूँजीलाई पनि यो निर्वाचनले विशिष्ट ढंगले चिरेको छ । यसलाई पनि सुदृढ बनाउँदै एकीकृत गर्दै जानुपर्नेछ । हाम्रो वाचापत्रमा हामीले धेरै लेखेका छौं । तर एउटा पानाको करार पनि छ । त्यो करारपत्रमा पाँच वटा विषय उल्लेख गरेका थियौं । पहिलोः सुशासन- आर्थिक, राजनीतिक लगायत ठूलो युनिभर्समा सुशासन कायम गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि दर्जनौं कानुन संशोधन र संस्थागत सुधार आवश्यक छ । दोस्रोः शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय पहुँच, सामाजिक सुरक्षा लगायतलाई मध्यमवर्गीय कोणबाट एड्रेस गरेका छौं-मध्यमवर्गको विस्तार र सुरक्षा । तेस्रोः रोजगारी सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्र चलायमान बनाएका छौं, तर रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमको आर्थिक वृद्धिको मोडलमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । चौथोः कनेक्टिभिटी, सडक सञ्जाल बनेका छन्, तर कमसल पूर्वाधार बनेका छन्, अत्यधिक दोहन र भ्रष्टाचार भएको छ । गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा हाम्रो ध्यान जानेछ । डिजिटल कनेक्टिभिटी- घरघरमा इन्टरनेट सेवा दिनेछौं । ऊर्जा कनेक्टिभिटी, सुरक्षित हवाई यातायात लगायत समग्र कनेक्टिभिटीमा सुधार गरिनेछ । पाँचौंः प्रवास- तीन जनामा एक जना नेपाली बाहिरिन थालेको अवस्था  छ। त्यसकारण जनसांख्यिक रूपमा खोक्रिन नदिन- एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने अवधारणा आवश्यक छ । विश्वमा चामत्कारिक फड्को मारेका देशहरूको अभ्यासबाट सिक्दै, अलमल र अनिश्चितताको अवस्थामा पनि लगानीको वातावरण बनाउन डायस्फोराको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । त्यसकारण नेपाली डायस्फोरा परिपक्व भइसकेको छ र त्यसलाई आमन्त्रण गर्ने गरी काम गरिनेछ । यति जटिल कामहरू छन् । संविधानमा लेखिएका विषयहरू पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । ती विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै एउटा ‘कम्प्रिहेन्सिभ रिफर्म’मार्फत मुलुकलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ हामी आएका छौं । कर्मचारीतन्त्रमा धेरै आरोपहरू लाग्ने गरेका छन् । हालै एकजना ‘आउटगोइङ’ मन्त्रीले चर्का आरोप लगाएको पनि मैले सुनेँ । मेरो त्यस्तो धारणा छैन । यहाँहरू निश्चिन्त हुनुहोला- म पनि विगत १२ वर्षदेखि राष्ट्रिय योजना आयोग हुँदै ‘गभर्मेन्ट सिस्टम’सँग काम गर्दै आएको छु । एउटा ‘थिङ ट्याङ्क’देखि प्रत्यक्ष राजनीति हुँदै निर्वाचित सांसदका हैसियतमा तपाईंहरूसँग निरन्तर अन्तरक्रिया गरेको छु । राजनीतिक नेतृत्व सफा, स्वच्छ सोच र दूरदृष्टिसहित आयो भने तपाईंहरू पनि त्यतैतिर डोरिनुहुन्छ । तर जब उच्च राजनीतिक नेतृत्वकै उद्देश्य बिटुलो हुन्छ, त्यसपछि कर्मचारीहरूको एउटा सानो तप्का त्यसको सहायक बन्छ र सिंगो प्रशासनले बदनामी भोग्नुपरेको अवस्था मैले पनि देखेको छु । एउटा चिनियाँ उखान छ- माछा कुहिन थाले टाउकोबाटै कुहिन्छ । त्यसैले टाउको बलियो भयो भने अरू बिग्रिन समय लाग्छ, तर टाउकै बिग्रियो भने सबै बिग्रिन्छ । त्यसैले अहिले ‘इन्टिग्रिटी’, ‘गुड गभर्नेन्स’ र सुशासनमा हामी निर्मम हुन्छौं । हामीले बनाएका ऐनहरू- सुशासन ऐनदेखि लिएर संविधानको अक्षर र भावना अनुसार पालना गर्नुपर्छ । सुशासनको विषयमा गम्भीर रूपमा काम गर्नुपर्नेछ । ४०-५० वटा ऐनहरू थाँती लागेर बसेका छन् । तर ऐन बन्नु मात्रै पर्याप्त होइन- त्यसको इमानदार कार्यान्वयन हुनुपर्छ । हामीले वर्षौंदेखि योजना आयोगका दस्तावेज र अर्थ मन्त्रालयका बजेट राम्रा छन् भन्ने सुन्दै आएका छौं, तर कार्यान्वयन कमजोर छ । अब ‘साइन्स अफ डेलिभरी’मा ध्यान दिनुपर्छ । प्रचण्ड बहुमतले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पनि यसमा विशेष चासो छ । नेपाली जनताले घुस खुवाउन नपर्ने, लाइन बस्न नपर्ने- त्यस्तो प्रत्यक्ष सेवामा सुधार ल्याउन २२ वटा मन्त्रालयले प्रत्येकले पाँच-पाँच वटा काममा ध्यान दिए पनि जनताले तुरुन्तै राहत पाउनेछन् । सरकारी अड्डा भन्नेबित्तिकै डर लाग्ने र हैरानी हुने वातावरण तोड्नुपर्छ । त्यसैले गभर्नेन्समा दुईटा पाटा छन्- एउटा माइक्रो गभर्नेन्स, जुन डेलिभरीसँग सम्बन्धित छ र जनतासँग प्रत्यक्ष ठोक्किन्छ । अर्को म्याक्रो गभर्नेन्स, जुन नीतिगत र संस्थागत पक्षसँग जोडिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीति खर्चिलो र भड्किलो हुँदै जाँदा ‘एलिट क्याप्चर’, ‘पोलिसी क्याप्चर’ र ‘इन्स्टिच्युसन क्याप्चर’ जस्ता अभ्यास देखिए । अब त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। ।ऐनहरू निहित स्वार्थअनुसार प्रयोग हुनु हुँदैन । त्यसैले नेपाली जनताको हितका लागि ल्याइएका ऐनहरूको इमानदार कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अब ‘एरा अफ क्याप्चरिङ पोलिटिक्स’- ‘क्याप्चरिङ पोलिसी थ्रु करप्ट पोलिटिक्स’- समाप्त भएको छ । सबै कर्मचारी साथीहरू यतातर्फ सोझिनुहोस्, साथ दिनुहोस्। लोकसेवा पास गर्दा लेख्नुभएका आदर्श सम्झिनुहोस्- देश बनाउने, इमानदार राष्ट्रसेवक बन्ने । यदि ट्र्याकबाट बाहिरिनुभएको छ भने, अब ट्र्याकमा ल्याउने काम यो सरकारले गर्नेछ । हाम्रो इमानदार प्रयास यही हुनेछ । सुवर्ण शमशेर राणाको स्मृतिमा बनाइएको यो हलमा प्रवेश गर्दा मलाई गौरव महसुस भएको थियो, डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा । सुवर्ण शमशेर नेपाली आर्थिक प्रशासनका ‘जायन्ट’ हुनुहुन्थ्यो । २००८ सालमा उहाँले पहिलो व्यवस्थित बजेट ल्याउनुभयो । २०१५ सालमा दुई तिहाइ सरकारको बजेट पनि प्रस्तुत गर्नुभयो । किशुनजीहरूले रामशरण महतलाई सल्लाह दिँदा भन्नुभएको थियो- राज्यको ढुकुटी शेषनागले जोगाएजस्तो सुरक्षित हुनुपर्छ । पार्टीको पैसा बायाँ गोजीमा, निजी पैसा दायाँ गोजीमा हुनुपर्छ । तर त्यस्ता संस्कारहरू भत्किएका छन् । त्यसैले हामी त्यो संस्कारलाई पुनःस्थापित गर्न चाहन्छौं । इकोनोमिक रिफर्म केही हदसम्म बरालिएको छ । २०४८ सालमा हामीले एउटा ‘डिपार्चर’ लिएका थियौं । पञ्चायतकालमा पनि केही उल्लेखनीय बजेटहरू आएका थिए- एफडीआई भित्र्याउने प्रयास, सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात (जस्तै वृद्ध भत्ता)। त्यसले निरन्तरता पाएको छ, तर सुधार आवश्यक छ। अशक्त र विपन्न वर्गका लागि राज्य सहारा बन्न सक्छ- धनी नभए पनि राम्रो सोच भए जनताका लागि काम गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता त्यहीँबाट सुरु भएको हो । पछि ‘भ्याट’ जस्ता ‘पिसमिल रिफर्म’हरू आए । राजनीतिक अस्थिरताका कारण दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरू वा हिन्दुस्तानजस्तो निरन्तर सुधार गर्ने अवस्था हामीले बनाउन सकेनौँ। सरकार बनेको साँझदेखि नै सरकार ढाल्ने खेल सुरु भएपछि त्यतातर्फ कसको ध्यान जाने? न प्रधानमन्त्रीको, न अर्थमन्त्रीको । अब त्यो अवस्था पनि अन्त्य भएको छ । विगतमा थाती राखिएका आर्थिक सुधारका विषयहरूलाई जेठ १५ मा आउने बजेटमार्फत आर्थिक राजकाजको ‘जहाज’लाई मोड्ने हाम्रो लक्ष्य छ । अब प्रमाणसहित आफ्ना अनुभवजन्य सुझावहरू देशको हितमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्दछु । जेठ १५ को बजेटलाई साँच्चिकै रूपान्तरणकारी बनाउनेछौँ । ल्यान्डलक्ड देशहरूका लागि सेवा क्षेत्रमा केही उदार नीति अपनाउँदा उनीहरूको संरचनात्मक कमजोरीको क्षतिपूर्ति गर्न सकिन्छ । तर ती नै क्षेत्रमा अनुदार नीति अपनाउने प्रवृत्ति एउटा ‘ग्लोबल प्याराडक्स’का रूपमा देखिएको छ । अर्थात्, एभिएसन क्षेत्रमा झन् बढी प्रतिबन्धात्मक नीति, बैंकिङ र इन्स्योरेन्स क्षेत्रमा पनि प्रतिस्पर्धाबाट केही हदसम्म टाढा राख्ने खालका नीतिहरू देखिन्छन्। अब हामीले यी क्षेत्रमा सुधारका लागि ठोस पहल गर्नै पर्छ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेको सांसदसँग अध्यक्ष कार्यक्रम सुरु भएको छ । कार्यक्रममा एमालेका राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गरिरहेका छन् ।  सांसदहरूलाई संशोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सांसदहरूले देशको विचार बोल्नुपर्ने बताएका छन् । देशका विचार जे हो त्यही नै पार्टीको विचार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । विचार आधारित अनुशासन र एकता एमालेका सांसदहरूले संसदमा देखाउनुपर्ने ओलीले बताए। एमालेभन्दा प्रगतिशील र अनुशासित अरू पार्टी नभएको ओलीको दावीसमेत छ ।

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका सभापति गगनकुमार थापाको राजीनामाको प्रश्न केवल व्यक्तिगत निर्णयको रूपमा हेर्न मिल्दैन । यसलाई विशेष महाधिवेशनको म्याण्डेट, निर्वाचन परिणाम, पार्टीको संस्थागत जिम्मेवारी, प्रतिपक्षको भूमिका र लोकतान्त्रिक संस्कारसँग जोडेर बुझ्नु आवश्यक छ । त्यसैले ‘राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ?’ भन्ने प्रश्न मात्र होइन, ‘किन ?’, ‘कसरी ?’, ‘कुन सन्दर्भमा ?’ र ‘अरू विकल्प के छन् ?’ भन्ने प्रश्नहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन् । पहिलो कुरा, निर्वाचनमा पराजित भएपछि नेताले अनिवार्य रूपमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुनै कानुनी नियम छैन । तर चुनावी परिणाम नेतृत्वको वैधता, रणनीति र जनविश्वासको सार्वजनिक परीक्षण मानिने भएकाले पराजयपछि राजीनामा आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा राजीनामा कानुनी बाध्यताभन्दा बढी नैतिक जिम्मेवारीको अभिव्यक्ति हुन्छ । नेतृत्वले भन्न खोज्छ, ‘म परिणामको जिम्मा लिन्छु ।’ यसैले हार मात्र कारण होइन, हारपछि जिम्मेवारी कसरी लिने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दोस्रो कुरा, हारपछि राजीनामा केवल नैतिकताको अभ्यास मात्र होइन, कहिलेकाहीँ राजनीतिक परम्परा, दबाबको व्यवस्थापन, र संस्थागत निकासको उपाय पनि हुन सक्छ । जब नेतृत्वले सुधार र परिवर्तनको सन्देश बोकेको छ र छोटो समयमै खराब नतिजा आयो भने राजीनामा प्रतीकात्मक राजनीतिक सन्देश पनि बन्न सक्छ । यसले देखाउँछ, ‘नेतृत्व परिणामविहीन भएर पदमा टाँसिएको छैन ।’ अर्कोतर्फ यसले पार्टीभित्रको असन्तोषलाई व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपबाट हटाएर कार्यसमितिमा बहस गराउने बाटो खोल्छ । तेस्रो कुरा, विशेष महाधिवेशनको पहिलो म्याण्डेट नियमित महाधिवेशन गराउनु हो भने त्यस जिम्मेवारीबाट सजिलै पन्छिन सकिँदैन । विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन मात्र होइन, पार्टीलाई नियमित प्रक्रियामा फर्काउने संक्रमणकालीन जिम्मेवारी पनि दिएको हुन सक्छ । त्यसैले ुचुनाव हारियो, अब म गएँु भन्ने शैलीलाई धेरैले अधुरो जिम्मेवारी मान्न सक्छन् । यदि नियमित महाधिवेशन सुनिश्चित गर्नु मुख्य उद्देश्य थियो भने प्रक्रिया सुरक्षित नगरी हट्नु जिम्मेवार राजनीतिक आचरण ठहरिँदैन । चौथो कुरा, यसको उल्टो तर्क पनि छ । यदि विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्व चुनावमै असफल भयो भने त्यही नेतृत्वले नियमित महाधिवेशन गराउँदा आलोचकहरूले ‘हारिएको नेतृत्वले प्रक्रिया नियन्त्रण ग‍र्यो’ भन्ने कुरा उठाउन सक्छन् । यस दृष्टिले राजीनामा नै निष्पक्षता र वैधता कायम राख्ने कदम हुन सक्छ । मुख्य प्रश्न यसले व्यक्तित्वमा मात्र नभई संस्थागत प्रक्रियामा कस्तो असर गर्छ भन्ने हो । पाँचौं कुरा, निर्वाचनको झन्डै दुई हप्तापछि दिइएको राजीनामालाई केवल आवेशको परिणाम मान्न सकिँदैन । निर्णयमा समय लिएर, प्रतिक्रियाहरूको मूल्याङ्कन गरी, पार्टीभित्रको अवस्था बुझेर उपयुक्त समयमा बुझाइएको हो भने यो विचारित, रणनीतिक र नैतिक कदम पनि हुन सक्छ । यसमा राजनीतिक सन्देश, दबाब व्यवस्थापन, नैतिक मुद्रा र भविष्यको समीकरण सबै मिसिएका हुन सक्छन् । छैठौं कुरा, यस्तो सल्लाह दिनेहरू सामान्यतया तीनतिरबाट आउन सक्छन्—निकट सहयोगी, पार्टीभित्रका आलोचक र संस्थागत सोच राख्ने वरिष्ठ नेताहरू । निकट सहयोगीहरूले नैतिक सन्देश दिन सुझाउन सक्छन्, आलोचकहरूले जिम्मेवारी लिन दबाब दिन सक्छन् र संस्थागत नेताहरूले कार्यसमितिमा बहस गराउने सुझाव दिन सक्छन् । यसैले यो निर्णय केवल व्यक्तिको भावनामा आधारित होइन, व्यापक राजनीतिक दबाबको परिणाम पनि हो । सातौं कुरा, लोकतन्त्रमा मतदान परिणाम सबै कुरा होइन। मतदान महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनकि यसले जनमतको प्रत्यक्ष संकेत दिन्छ । तर लोकतन्त्र केवल मतगणनाको खेल मात्र होइन । यसमा सार्वजनिक संवाद, विधि, संस्थागत प्रक्रिया, विपक्षको भूमिका, हारपछि समीक्षा गर्ने संस्कार र जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने चरित्र पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । केवल मतदानको नतिजा मात्रै हेर्ने हो भने लोकतन्त्र क्रमशः ‘निर्वाचनतन्त्र’मा सीमित हुन सक्छ । आठौं कुरा, राजीनामापछि उठ्ने प्रश्नहरू धेरै छन् । के यो व्यक्तिगत हारको परिणाम हो कि पार्टीको सामूहिक असफलताको ? के समय कम भएकाले नेतृत्वले न्यायपूर्ण अवसर पाएको थिएन ? के राजीनामा समाधान हो कि प्रतीकात्मक कदम मात्र ? यस्ता प्रश्नहरूका उत्तर भने परिस्थिति र प्रक्रिया अनुसार फरक पर्छ । नवौं कुरा, जनताले बलियो प्रतिपक्षको जिम्मेवारी दिएको छ। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष केवल चुनाव हार्ने पक्ष होइन, यो सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, नीति बहस गर्ने, वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने, र संस्थागत सन्तुलन कायम राख्ने शक्ति हो । त्यसैले पराजयपछि पनि नेतृत्वको जिम्मेवारी भाग्ने होइन, प्रतिपक्षलाई सुदृढ बनाउने हुन्छ । दशौं कुरा, गगन थापाको राजीनामा केवल पदत्यागको कदम होइन। यसले पार्टीलाई जिम्मेवारीपूर्वक हस्तान्तरण गर्न, कार्यसमितिको निर्णयमा बहस खोल्न, नियमित महाधिवेशनको मार्गचित्र स्पष्ट गर्न, र प्रतिपक्षको भूमिका सुदृढ बनाउनुपर्ने जरुरी देखाउँछ । यसैले राजीनामा आफैमा समाधान होइन, यसको वास्तविक अर्थ पछिका कदमहरूमा निर्भर छ । तेह्रौं कुरा, समग्र निष्कर्ष यस्तो देखिन्छ—निर्वाचनमा हार मात्र राजीनामाको कारण होइन । हारपछि जिम्मेवारी नलिनु पनि लोकतान्त्रिक संस्कारसँग मेल खाँदैन । जिम्मेवारी लिने ढंग फरक हुन सक्छ—राजीनामा, सुधार र पुनर्गठन, नियमित महाधिवेशन, वा बलियो प्रतिपक्ष निर्माण । मुख्य प्रश्न ‘सबैभन्दा जिम्मेवार बाटो कुन हो ?’ हो र यसको मूल्याङ्कन व्यक्ति होइन, प्रक्रियाले गर्छ । अन्तिम रूपमा यदि विशेष महाधिवेशनको म्याण्डेट नियमित महाधिवेशन गराउनु र पार्टीलाई संस्थागत प्रक्रियामा फर्काउनु हो भने त्यस जिम्मेवारी पूरा नगरी हट्नु आलोचनाबाट मुक्त हुँदैन । तर यदि राजीनामाले निष्पक्ष र संस्थागत निकास खोल्छ भने त्यसलाई पूर्ण रूपमा गैरजिम्मेवार पनि भन्न सकिन्न । लोकतन्त्रमा मतदान परिणाम महत्त्वपूर्ण भए पनि राजनीतिक संस्कार, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र विधि अझ गहिरो कसौटी मानिन्छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको कार्यकाल सकिने केही दिनमात्रै बाँकी रहँदा गरेको नियुक्तिका विषयमा अहिले आलोचना भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दुईतिहाइ नजिक बहुमत ल्याएर नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रायबिना प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि वर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्ति दिएपछि यो विषयको आलोचना भइरहेको छ ।  सरकारको नेतृत्व गरेर शान्तिपूर्ण ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गराउन भूमिका खेलेको भन्दै वाहवाही पाएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्तिम अवस्थामा आफ्नो नजिकको पात्रलाई नियुक्ति दिइएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको हो । विगतका सरकारले आफ्ना आसेपासेलाई नियुक्ति दिएको स्मरण गराउँदै वर्तमान अन्तरिम सरकारले पनि सोही व्यवहार देखाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ ।  यस विषयमा रास्वपाको चासो बढेको बुझिएको छ । रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले रास्वपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारी गरिरहँदा अन्तरिम सरकारबाट भएको विवादित नियुक्तिको विषयमा चासो बढेको बताए ।  उनले भने, यी नियुक्तिहरू अहिले नगर्दा हुन्थ्यो वा आगामी सरकारले निष्पक्षताका आधारमा यो गर्दा राम्रो देखिन्थ्यो, त्यसैले पनि आलोचना भएको हुन सक्छ,’ उनले भने यस विषयलाई रास्वपाले गम्भीरताका साथ लिएको छ ।’ यस विषयमा रास्वपाकै नेताहरूले पनि आलोचना गरिरहेका छन् । गुल्मीबाट निर्वाचित सांसद सागर ढकालले प्रधानमन्त्रीले गरेको गल्ती सच्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेका छन्, ‘जाँदा जाँदै हिजो गरेका निर्णयमा भएको गल्ती सच्याउनुहुने छ भन्ने कामना गरेका छौं । न कुनै विज्ञता, न अनुभव । मात्र योग्यता प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव । यत्तिको आधारमा प्रकृति संरक्षण कोषजस्तो देशको जिम्मेवार निकाय सुम्पिन मिल्छ र ?’  रास्वपाकै केन्द्रीय सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले पनि प्रमुख स्वकीय सचिवलाई दिइएको नियुक्तिबारे आलोचना गरेका छन् । जेनजी अभियान्ता समेत रहेका उनले भनेका छन्, ‘हामीले सडकमा उठाएको आवाज सत्ता परिवर्तनका लागि मात्र थिएन । सत्ता अभ्यासको संस्कार बदल्नका लागि थियो । त्यसैले आज पनि हाम्रो प्रश्न उही छ, राजनीति आदर्शको आधारमा चल्ने हो कि कृपाको आधारमा ?’ रास्वपाकै पूर्व नेतृ तथा पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पनि यो नियुक्तिको खुलेरै आलोचना गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘अरूले गरे नातावाद, कृपावाद, नेपोबेबी । आफूले गरे योगदानको कदर । अरूले गरे भागबन्डा । आफूले गरे जिम्मेवारी बाँडफाँड । अरूले गरे नुनको सोझो-सेटिङ । आफूले गरे पारस्परिक सम्बन्ध । अरूले गरे जे कुरामा पनि विरोध । आफूले गरे मिहीन/रचनात्मक खबरदारी ।’ रास्वपाले भने यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग समन्वय गर्ने तयारी गरेको छ । प्रवक्ता झाले रास्वपाले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सन्देश पठाउने योजना बनाएको बताए । उनले यो नियुक्तिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा चुनाव केवल प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, यो त जनताले दल र नेतृत्वलाई राजनीतिक मूल्यांकन गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । मतमार्फत जनताले आफ्नो नेतृत्वको काम, नीतिगत दिशा र दलहरूको व्यवहारलाई परख गर्ने गर्छन् । चुनावी परिणामले कहिलेकाहीँ नेतृत्वप्रति विश्वास जनाउँछ त कहिलेकाहीँ असन्तुष्टि व्यक्त गर्छ । जब परिणामले असन्तुष्टिको संकेत गर्छ तब लोकतान्त्रिक संस्कारले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ । त्यो प्रश्न हो राजनीतिक जिम्मेवारी कसले लिने ? विश्वका धेरै विकसित लोकतन्त्रमा चुनावी पराजयलाई नेतृत्वको नैतिक जिम्मेवारीसँग जोडेर हेरिन्छ । कुनै दलले चुनावमा ठूलो हार बेहोर्दा वा नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास घटेको देखिँदा शीर्ष नेतृत्वले पद छोड्ने संस्कार स्थापित हुनुपर्छ । यसलाई कमजोरी होइन, लोकतान्त्रिक परिपक्वताको संकेत मानिन्छ । तर नेपालमा यस्तो राजनीतिक संस्कार अझै मजबुत रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन । २०६५ मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेको पराजयपछि महासचिव माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएबाहेक नेपालमा यो संस्कार बसिसकेको छैन । नेपालमा चुनावी हारपछि नेतृत्वले जिम्मेवारी स्वीकार्नेभन्दा पनि दोषारोपण गर्ने र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको खेलमा समय बिताउने रणनीति बढी देखिन्छ । यही कारणले अहिले राजनीतिक वृत्तमा एउटा प्रश्न गहिरिँदै गएको छ– यदि पार्टीले चुनावमा कमजोर प्रदर्शन गर्छ भने शीर्ष नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ? यही सन्दर्भमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाबारे बहस सुरु भएको छ । उनीहरू दुवै नेपाली राजनीतिका प्रभावशाली पात्र हुन् । नेपालमा नेतृत्वले जनताको विश्वास कायम राख्न नसकेको अवस्थामा जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने तर्कसहितको बहसलाई केन्द्रमा राखेर जिम्मेवारीसहितको राजनीतिक संस्कारबारे गहिरो विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ । लोकतन्त्रको आत्मा र उत्तरदायित्व लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो जनताको सर्वोच्चता । जनताले दिएको अधिकार सीमित समयका लागि हुन्छ र त्यो अधिकार जनताको अपेक्षा पूरा गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि नेतृत्वले त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सकेन भने लोकतान्त्रिक प्रणालीले उत्तरदायित्वको माग गर्छ । उत्तरदायित्व दुई प्रकारको हुन्छ, संस्थागत र नैतिक । संस्थागत उत्तरदायित्व कानुनी प्रक्रिया वा संवैधानिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ । तर नैतिक उत्तरदायित्व राजनीतिक संस्कारसँग जोडिएको हुन्छ । चुनावी हारपछि पद छोड्ने संस्कार यही नैतिक उत्तरदायित्वको उदाहरण हो । विश्वका धेरै लोकतन्त्रमा चुनावी परिणामलाई जनताको स्पष्ट सन्देशको रूपमा लिइन्छ । त्यसैले त्यहाँ नेतृत्वले पराजयलाई स्वीकार गर्दै पद छोड्ने परम्परा विकसित भएको छ । यसले दुई महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन्छ । पहिलो हो नेताले जनताको मतलाई सम्मान गर्छन् भन्ने र दोस्रो हो लोकतन्त्र व्यक्तिभन्दा संस्थामा आधारित हुन्छ । विश्व राजनीतिका उदाहरण बेलायतमा चुनावी हारपछि नेतृत्व परिवर्तनलाई सामान्य राजनीतिक अभ्यास मानिन्छ । सन् २०१६ मा युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने विषयमा भएको जनमत संग्रहमा आफ्नो पक्ष पराजित भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले तत्काल राजीनामा दिएका थिए । उनले जनताको निर्णयलाई सम्मान गर्दै नयाँ नेतृत्वलाई मार्ग खोलिदिएका थिए । त्यस्तै, सन् २०१९ मा ब्रेक्जिटसम्बन्धी राजनीतिक संकटपछि प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले पनि पद छोडेकी थिइन् । उनको उक्त निर्णयले बेलायती लोकतन्त्रमा जिम्मेवारीको संस्कार अझ स्पष्ट रूपमा देखाएको चर्चा भएको थियो । त्यसबाहेक अर्की महिला प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले प्रधानमन्त्री बनेको ४५ दिनमै राजीनामा दिएकी थिइन् । जापानमा पनि राजनीतिक उत्तरदायित्वलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिइन्छ । कुनै चुनावी असफलता, नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी वा जनआक्रोश देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले पद छोड्ने उदाहरण प्रशस्त छन् । सन् २०१० मा प्रधानमन्त्री युकियो हातोयामाले आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको भन्दै पद त्याग गरेका थिए । दक्षिण कोरियामा त मन्त्रीहरूले सानो विवाद वा प्रशासनिक कमजोरीमा पनि राजीनामा दिने गर्छन् । चुनावी हारलाई त अझ ठूलो राजनीतिक सन्देश मानिन्छ । त्यसैले नेतृत्व परिवर्तन त्यहाँको राजनीतिक संस्कारको हिस्सा बनेको छ । नेपालमा किन छैन यस्तो संस्कार ? नेपालमा लोकतन्त्र पुनःस्थापना भएको तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास सुरु भएको पनि दुई दशक भइसकेको छ । तर राजनीतिक संस्कारको विकास भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । नेपालमा चुनावी हारपछि नेतृत्वले राजीनामा दिने उदाहरण निकै कम छन् । बरु प्रायः हारको दोष अरूलाई दिने प्रचलन छ । त्यसबाहेक परिणामको समीक्षा गर्ने भन्दै समय बिताउने र आलोचनालाई मथ्थर पार्ने गरिन्छ । आफ्नो दल र आफ्नै पराजयलाई आन्तरिक गुटबन्दी व्यवस्थापनमै ऊर्जा खर्च गर्ने परिपाटी नेपालमा रहेको छ । यसले गर्दा पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुने र नयाँ नेतृत्व उदाउन गाह्रो हुने गर्दछ । एमाले, ओली र नेतृत्वको प्रश्न नेकपा एमाले नेपालको प्रमुख राजनीतिक दलमध्ये एक हो । यो पार्टी लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली भूमिकामा छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा एमालेले विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव अनुभव गरिरहेको छ । पार्टी विभाजन, गठबन्धन राजनीति र आन्तरिक विवादहरूले संगठनलाई चुनौती दिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वको भूमिकामाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ । केपी शर्मा ओली एमालेका प्रभावशाली नेता हुन् । दुई कार्यकाल पार्टी प्रमुख भएर तेस्रो कार्यकालको पूर्वाद्घ ओली रहेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन् । उनको नेतृत्वमा एमालेले ऐतिहासिक उपलब्धी पनि प्राप्त गरेको छ, यसको सम्मान गरिनुपर्छ । तर यदि कुनै चुनावी परिणामले पार्टीप्रति जनताको समर्थन घटेको संकेत दिन्छ भने त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी शीर्ष नेतृत्वले लिनुपर्छ भन्ने बहस उठ्नु अस्वाभाविक होइन । लोकतन्त्रमा नेतृत्व स्थायी हुँदैन । समय–समयमा नेतृत्व परिवर्तन हुनु स्वस्थ राजनीतिक अभ्यास मानिन्छ । यसकारण पछिल्लो सर्मनाक पराजयको जिम्मेवारी अध्यक्ष ओलीले लिएर तत्काल राजीनामा दिनु ओली र एमालेको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि हितकर हुन्छ । कांग्रेस, गगन थापा र पुस्तान्तरण नेपाली कांग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको बहस तीव्र बनेको छ । गगन थापा नयाँ पुस्ताका प्रभावशाली नेता मात्रै होइनन्, पछिल्लो महाधिवेशन पछि उनी पार्टीको सर्वशक्तिमान सभापति हुन् । उनी पार्टीभित्र परिवर्तनको आवाजका रूपमा प्रस्तुत भएका नेता पनि हुन्। लोकतन्त्रमा परिवर्तनको माग गर्ने नेतृत्वले पनि परिणामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । यदि पार्टी नेतृत्व वा रणनीतिले अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेन भने नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त सबैमा समान रूपमा लागू हुन्छ । अरुलाई प्रश्न उठाउने थापाले यो नैतिक सिद्धान्तवाट उन्मुक्ति पाउन सक्छन् भनेर सोच्नु थापाकै राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठुलो भुल हुनेछ । राजीनामाको राजनीतिक महत्त्व राजीनामा दिनु पराजयको स्वीकार मात्र होइन, यो लोकतान्त्रिक संस्कारको सम्मान पनि हो । यसले दिने सन्देश महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसको पहिलो सन्देश नेताले पदभन्दा संस्थालाई ठूलो मान्छन् भन्ने हो । नेताले जनताको मतप्रति सम्मान प्रकट गर्छन् भन्ने यसको दोस्रो सन्देश हो । पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्वको बाटो खोल्नुपनि यसको तेस्रो र महत्त्वपूर्ण सन्देश हो । राजनीतिक दलहरू जीवित संस्था हुन् । यदि नेतृत्व लामो समयसम्म एउटै व्यक्तिमा केन्द्रित रह्यो भने संगठनमा जडता आउन सक्छ । नयाँ नेतृत्वले नयाँ ऊर्जा, नयाँ विचार र नयाँ रणनीति ल्याउँछ । विश्वका धेरै दलहरूले नेतृत्व परिवर्तनपछि आफूलाई पुनर्जीवित गरेका उदाहरण छन् । यही कारणले लोकतन्त्रमा नेतृत्व परिवर्तनलाई कमजोरी होइन, शक्ति मानिन्छ । नेपाली राजनीतिमा व्यक्तिकेन्द्रित संस्कृति नेपालमा राजनीतिक दलहरू प्रायः व्यक्तिकेन्द्रित संरचनामा चलेका छन् । नेतृत्वको प्रभाव यति बलियो भएको छ कि संगठनात्मक संरचनासमेत कहिलेकाहीँ त्यसकै वरिपरि घुम्ने गर्छ । यसले गर्दा नेतृत्व परिवर्तन कठिन हुन्छ । पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन्छ र आलोचनालाई पनि प्रायः गुटबन्दीका रूपमा बुझिन्छ । यही कारणले जिम्मेवारीसहितको राजनीतिक संस्कार विकास हुन सकेको छैन । त्यसैले चुनावी परिणामलाई नेतृत्वसँग जोडेर मूल्यांकन गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र केवल संविधान र चुनावले मात्र बलियो हुँदैन । लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति राजनीतिक संस्कारमा हुन्छ । जब नेताले हारको जिम्मेवारी लिन्छन् तब लोकतन्त्र परिपक्व हुन्छ । जब नेता पदमा टाँसिएर बस्छन् तब लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । नेपालको लोकतन्त्र अहिले संक्रमणकालीन अवस्थाबाट स्थायित्वतर्फ उन्मुख हुँदैछ । यस्तो समयमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो संस्कार सुधार गर्नु आवश्यक छ । चुनावी परिणामलाई सम्मान गर्दै नेतृत्वले जिम्मेवारी लिने संस्कार स्थापित गर्नु लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यदि कुनै निर्वाचनमा पार्टी र नेतृत्व जनताको विश्वास जित्न असफल हुन्छ भने शीर्ष नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पद छोड्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको सम्मान पनि हो । नेताले बुझ्नैपर्ने सत्य नेतृत्व र पद कुनै स्थायी अधिकार होइन । यो जनताको विश्वासमा आधारित जिम्मेवारी हो । त्यसैले आज उठिरहेको आवाज केवल व्यक्तिविरुद्धको आलोचना होइन । यो त जिम्मेवारीसहितको राजनीति स्थापित गर्ने माग पनि हो । नेपालको लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउन अब राजनीतिक दलहरूले यो सन्देश गम्भीरतापूर्वक दिनुपर्ने समय आएको छ । केपी ओली र गगन थापाको राजीनामाले लोकतन्त्रको सुन्दरतामा त एउटा फूल अवश्य थप्छ यसले ओली र गगनको लागि पनि राम्रै गर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा सफलता हासिल गर्नु भएकोमा सुशीला कार्कीलाई हार्दिक बधाई । तपाईं राष्ट्रिय नायक बन्नुभयो । (सञ्चार क्षेत्रको लेखनमा पात्रहरूलाई तिमी लेखिन्छ । तर, मैले अति सम्मानपूर्वक तपाईं भनी सम्बोधन गर्दैछु ।)  भविष्यमा सरकारले तपाईंलाई राष्ट्रिय नायकको रूपमा सम्मान गर्ला वा नगर्ला । तर, तपाईंले संकटपूर्ण अवस्थामा देशको नेतृत्व लिनु भयो । पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु भयो । र, राष्ट्रिय आमाको परिचय बनाएर नेपालीको मन मस्तिष्कका बस्न सफल हुनुभयो ।     यतिबेला म गत भदौ २४ गतेलाई सम्झन्छु । दिनभर संसद, सिंहदरबार, अदालतसहित देशभर भएको व्यापक आगजनी, कुटपिट, हत्या हेर्नु परेको थियो- प्रत्यक्ष र भर्चुअली । त्यतिबेला अरू नेपाली झैं म पनि डरले थर्कमान थिएँ । जीवनमा पहिलो पटक अफिसमा कार छोडेर घर गएको थिएँ राति ९ बजे । घर पुग्दा छोराछोरी आत्तिएर रोए, असुरक्षाको डरले । परिवारलाई सम्झाएर सुताउन पनि मलाई गाह्रो भएको थियो ।  व्यक्तिगत असुरक्षासँगै देशको सार्वभौमिकता नै गुम्ने हो कि भन्ने डर सारा नेपालीमा पैदा भएको थियो । म र मेरो परिवारलाई पनि ।    त्यस कठिन घडीमा देशको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी समाल्नु भयो । सार्वभौमिकता जोगाउनु भयो । गुम्नै लागेको गणतन्त्र र लोकतन्त्र जोगाउन सफल हुनुभयो । सत्ता सम्हालेको ६ महिना नबित्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुभयो । संविधान बाहिर पुगेको सत्तालाई संविधानभित्र ल्याइदिनुभयो । राज्यका सबै संस्था र पद्धतिलाई लयमा फर्काइदिनुभयो । विश्वसामु नेपालीको शिर उचो बनाइदिनुभयो । जलिरहेको देशको आगो निभाउन सफल हुनुभयो । बगिरहेको रगतको खोलो सुकाउन सफल हुनुभयो । तपाईंको कार्यकालमा राज्यको गोलीबाट एक जनाले पनि ज्यान गुमाउनु परेन । शान्ति पुन:स्थापनाको नमुना विश्वलाई देखाउनु भयो ।  अब तपाईं सारा नेपालीको आमा बन्नु भएको छ । म जस्तै सारा नेपालीले तपाईंलाई वर्षौंसम्म सम्झिरहनेछन् । निर्वाचनको मिति सार्न प्रमुख दलहरूले भनिरहेकै थिए । तपाईंलाई केही सत्ता लम्ब्याउने अवसर पनि थियो । तर, त्यसको लोभ गर्नु भएन । समयमै निर्वाचन गरी सत्ता हस्तान्तरणको तयारीमा जुट्नु भएको छ । तपाईंलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।  तपाईं र देशको यस सफलतामा बलियो टेवा दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश शर्माबारे छुट्टाछुट्टै लेख बनाउन सकिन्छ । फागुन १९ गते जसरी तपाईंले निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको तारिफ गर्नुभयो, त्यसरी नै तपाईंलाई दरिलो टेवा दिनेहरूको बारेमा पक्कै पनि तपाईं क्रमशः बोल्दै जानु हुनेछ ।  देश संकटमा परेको बेलामा सम्हाल्न जुटौं भनेर तपाईंले मन्त्री बन्न गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नेहरू, तपाईंप्रति अविश्वास गर्नेहरूको पंक्ति पनि लामै छ । बब्लु गुप्ता, जगदीश खरेल, कुलमान घिसिङ, महावीर पुनः जस्ता अवसरवादी प्रवृत्तिका कारण १० पटक मन्त्रिपरिषद गठन, पुनर्गठन, जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्ने तपाईंका बाध्यता पनि हामीले देखेका छौं ।  घरी ‘आमा’ भनेर खुट्टा ढोग्ने, घरी ‘मैले बनाएको प्रधानमन्त्री, मै घिसारेर सडकमा ल्याउँछु’ भन्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुट बजार्ने सुदन गुरुङ प्रवृत्तिको पनि तपाईंले सामना गर्नुभयो । जेनजी र जेनजी प्रतिनिधिका नाममा सयौं व्यक्तिको हजार कुरा सुन्नु पर्यो, झेल्नु पर्यो । सबैलाई सम्झाएर, फकाएर, समेटेर अगाडि बढ्न सफल हुनु । यो तपाईंको महानता हो ।   तपाईंलाई असफल बनाउन कहाँ-कहाँ के-के भए ? देखिएका र नदेखिएका घटनाहरूको श्रृङखलाको लिपि, तपाईंको संस्मरण ‘पर्दा पछाडि खेल’ पुस्तक छिट्टै पढ्न पाइने विश्वास लिएको छु ।   सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै असंवैधानिक भन्ने केपी शर्मा ओलीलाई पनि तपाईंले झेल्नु पर्यो । जेन्जीको मागमा होइन, अमेरिका र भारतको आदेशमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी हुन्न भन्दै अराजकता मच्चाउँदै हिँड्ने दुर्गा प्रसाईं प्रवृत्तिलाई पनि तपाईंले झेल्नु भयो । सबैलाई बालुवाटार बोलाउनु भयो । केपीलाई चुनावमा पनि सहभागी गराउनु भयो । दुर्गा प्रसाईंलाई ५ पटकसम्म थुनामा पनि हालिदिनुभयो । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग गठन र आयु थपेर पनि धेरै परिपक्वता देखाउनु भयो । सिंहदरबार छोड्नुपूर्व कम्तिमा कार्की आयोगका प्रतिवेदन बुझ्ने र सार्वजनिक गर्ने काम गर्न नबिर्सनू होला । बाँकी काम नयाँ सरकारले जिम्मेवारी लेला । भदौ २३ र २४ गते झैं आन्दोलन चर्काएर सुशीला कार्की फाल्ने प्रयत्न पनि भएकै हुन् । सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुन: स्थापना गराउन सके र यो सरकार ढाल्न सके ‘मै प्रधानमन्त्री’ बन्छु भन्ने लोभसहित पर्दा पछाडि धेरै छेलोखेलो गर्ने शेरबहादुर देउवा, कल्याण कुमार श्रेष्ठ लगायत धेरैलाई तपाईंले झेल्नु नै भयो । तपाईंलाई असफल बनाउन कहाँ–कहाँ के–के भए ? देखिएका र नदेखिएका घटनाहरूको श्रृङखलाको लिपि, तपाईंको संस्मरण ‘पर्दा पछाडि खेल’ पुस्तक छिट्टै पढ्न पाइने विश्वास लिएको छु ।  तपाईं नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो, नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तपाईंसँग पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीश जस्ता पदीय पहिचान मात्र रहेन । साहसी र सफल महिला । वैचारिक हिसाबले विधिको शासनमा दृढ रहँदै कामबाट प्रमाणित गरिदिने उदाहरणीय महिला । देशले सम्झिरहने काम गरेकी महिलाको रूपमा तपाईंको पहिचान बनेको छ ।  निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्य कागजी व्यवस्थापन वा प्रशासनिक अभ्यास मात्र होइन, यो संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता, संस्थागत स्वायत्तता र राजनीतिक दबाबबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीपूर्ण दायित्व थियो । निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएका सबै किसिमका अवरोध, विवाद र दबाबबीच तपाईंले कानुनको शासनलाई सर्वोपरि राख्दै प्रक्रिया अघि बढाउनु भयो र आज सफल हुनुभयो ।  अझै भोट गन्न बाँकी छ । भोट गन्दागन्दै ‘भोटको भोज खाने’ र हप्तौंसम्म भोट गन्न पनि अवरोध गर्ने राजनीतिक दलहरूको फोहोरी खेलको पुनरावृत्तिको सम्भावना कायमै छ । हार स्वीकार गर्न नसकेर सरकार र जित्ने पक्षलाई धाँधलीको आरोप लगाउने, सडकमा बल प्रदर्शन गर्ने, रेलिङ भाँच्ने, गाडी जलाउने, भवन जलाउने जस्ता भाँडको राजनीतिक अभ्यासका साथै नयाँ नाटकहरू देख्न बाँकी नै छ ।  तर, तपाईंको मूल काम सकियो ।  मैले सुनेको छु, रामचन्द्र पौडेलपछि तपाईंलाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । तपाईंलाई शुभकामना । विराटनगरको मध्यम वर्गीय किसान परिवारमा जन्मिएर शिक्षक, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश हुँदै प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा तपाईं सफल हुनुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति गैरकानुनी भएको फैसला गर्नेदेखि आफूलाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाउने संसद दर्ता भएको महाभियोग विरुद्ध लड्ने र सफलता चुम्ने तपाईंको इतिहास आफैमा गर्विलो छ ।  लोकतन्त्रमा व्यक्ति पूजाभन्दा बलियो संस्था निर्माण गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, संस्थालाई मजबुत बनाउन नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको साहस र निष्ठा अनिवार्य हुन्छ । तपाईंले यसलाई प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ । निष्पक्षता, विधिको शासन र जनविश्वासलाई प्राथमिकता दिने नेतृत्व नै लोकतन्त्रको वास्तविक आधार हो ।  नवपुस्ताको आन्दोलनले गगन थापा र बालेन्द्र शाहलाई राजनीतिक नेतृत्वमा पुर्याएको छ । नेतृत्वमा पुग्दैमा उनीहरू सफल हुन्छन् भन्ने आधार छैन । उनीहरुको लागि पनि तपाईं जत्तिको अनुभवी अभिभावक जरुरी छ ।  र, संविधानमा केही सुधारको माग छ । तपाईंको अभिभावकत्वमा संविधान संशोधन भएमा राम्रो हुन्छ । पालिका सरकार झैं संघीय सरकार पनि ढुक्कले पाँच वर्ष चल्ने व्यवस्था र संरचनाहरू बनाउन सकियो भने त्यसले देशको दूर-भविष्य सुरक्षित गर्छ, विकासको गतिलाई तीव्रता दिन्छ ।  कानुनी प्रक्रियाप्रति कठोर प्रतिबद्धता, संस्थागत स्वायत्तताको रक्षा र व्यक्तिगत आलोचना तथा दबाबलाई बेवास्ता गर्दै परिणाममुखी नेतृत्व गर्न तपाईं काबिल हुनुहुन्छ । राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पाउनु भयो र वर्तमान संविधान संशोधन शासकीय स्वरूपमा प्रगतिशील सुधार गर्नु भयो भने तपाईंको नाम हजारौं वर्ष इतिहासमा रहिरहनेछ ।