२६ निकायबाट फिर्ता भए ७०१ सवारीसाधन, कुनबाट कति ?
काठमाडौं । पहुँच बनाएर प्रयोग तथा दुरुपयोग गर्ने विभिन्न कर्मचारी, पदाधिकारी व्यक्ति तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट ७०१ वटा सवारीसाधन सरकारले फिर्ता ल्याएको छ । पछिल्लो केही सातादेखि सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री, पदाधिकारी तथा विभिन्न उच्चपदस्थमा रहेका कर्मचारीबाट फिर्ता ल्याउन थालेको हो । कानुन विपरीत सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्दा सरकारलाई आर्थिक भार थपिएको अध्ययन भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सवारीसाधन फिर्ता गर्न थालेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत २६ वटा सवारीसाधन फिर्ता भएको कार्यालयको सचिवालयले जनाएको छ । विभिन्न पूर्वपदाधिकारी तथा कर्मचारीबाट सरकारी सवारीसाधन फिर्ता ल्याउने काम भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दाहालले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत १२४ वटा सवारीसाधन ल्याइएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत १६, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत १६, कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय अन्तर्गत ८, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २० वटा सवारीसाधन फिर्ता ल्याइएको छ । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत ५, गृह मन्त्रालय २१, परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत ८, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत १२, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ६४, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत ६ वटा सवारीसाधन फिर्ता ल्याइएको छ । त्यसैगरी, रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत १४, वन तथा वातावरण मन्त्रायल अन्तर्गत १३, शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ७५, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय १८, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत १३, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत १०, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत १४, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत १६, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत ९२, महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट १३, मुस्लिम आयोग २, लोकसेवा आयोग १५, निर्वाचन आयोग २५, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ५, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद ५, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय २, राष्ट्रिय महिला आयोग १, भूमि विभागबाट ५, नापी विभाग ८, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट ३ र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागबाट २६ वटा सवारीसाधन फिर्ता ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूलाई परिपत्र गर्दै प्रचलित कानुनले सवारीसाधन उपलब्ध गराउनु नपर्ने तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सबै सवारीसाधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा कानुन विपरीत प्रयोग भइरहेका सवारीसाधनहरू फिर्ता गर्न थालिएको हो । कानुनले तोके बाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले काम विशेष वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारी र पदाधिकारीले सामूहिक रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउनेछन् । गत सातामात्र सरकारले विभिन्न मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता ल्याएको थियो ।
शिक्षा ऐन संशोधन: के थपियो, के हटाइयो ?
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा ऐन, २०२८ लाई १०औं पटक संशोधन गरेको छ । केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत शिक्षा ऐन संशोधन गरेको हो । जसमा राजनीतिसँग मेलखाने बुदाँहरूलाई झिकिएको छ भने केही नयाँ बुँदा थपिएको छ । संशोधित ऐनले शिक्षा क्षेत्रका संरचना, परिभाषा र प्रशासनिक व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ । संशोधन ऐनमा ‘विद्यालय’को सट्टा विद्यालय र शैक्षिक संस्थाको भन्ने शब्द राखिएको छ । जसले विद्यालयको परिभाषालाई फराकिलो बनाएको छ । यस्तै, दफा २ को खण्ड (ट) पछि (ट) १ थपिएको छ । (ट) १ मा लेखिएको छ, ‘शैक्षिक कार्यक्रम’ भन्नाले शैक्षिक परार्म सेवा, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम सम्झनुपर्दछ । अध्यादेशले संशोधन गरेको ऐनले शिक्षा क्षेत्रको प्रशासनका विभिन्न संरचनामा पनि परिवर्तन ल्याएको छ । ऐनले दफा ४ (क) को उपदफा ४ र ५ लाई हटाएको छ । यसअघिको ऐनमा बोर्डको अध्यक्ष तथा मनोनित सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुने व्यवस्था थियो, जसलाई संशोधित ऐनले यसलाई हटाएको छ । यस्तै, दफा ७ (क)को उपदफा २ को खण्ड (झ) र (ञ) झिकिएको छ । जहाँ नेपाल सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाव दिने कामको राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् रहने र त्यहाँ प्राध्यापक संघ, नेपाल शिक्षक महासंघ रहने व्यवस्था थियो । संशोधन गरिएको ऐनले प्राध्यापक संघ, नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व खारेज गरेको छ । दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड (झ) झिकिएको छ । जहाँ जिल्ला शिक्षा समितिमा नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य रहने प्रावधान थियो । यस्तै, शिक्षक आयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । दफा ११ खको उपदफा ४ मा रहेको आयोगका सदस्यहरूको पदावधि, पुनः नियुक्तिको विषयलाई हटाएको छ । दफा १२ को उपदफा (ग) लाई पनि हटाइएको छ । जहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी तथा आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्तिमध्येबाट मनोनयन हुने सदस्य सम्बन्धी व्यवस्था थियो । दफा १९ को उपदफा (२) को खण्ड (र) पछि देहायको खण्ड (र १) थपिएको छ । थपिएको (र १) मा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन संस्थागत विद्यालय सम्बन्धी व्यवस्था छ । अवैध कार्यक्रमलाई वैध अध्यादेशले संशोधन गरेको शिक्षा ऐनले नेपालमा अवैध रूपमा सञ्चालन भएका वैदेशिक कोर्षलाई वैध बनाउन बाटो खुलाएको छ । नेपालमा केही निजी विद्यालयले विदेशी पाठ्यक्रम अवैध तरिकाले सञ्चालन गरिरहेका थिए । यो ऐनले त्यस्ता विद्यालयलाई सहज बनाएको छ । विशेषगरी कानुन विपरीत केही विद्यालयले इन्टरनेसनल ब्ल्याकालुरेट (आईबी) कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका थिए । सरकारले पटक-पटक त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयलाई कार्यक्रम बन्द गर्न भनेपनि विद्यालयले अटेरी गर्दै आएका थिए । कानुन विपरीत सञ्चालन गरिएका त्यस्ता विद्यालयले विद्यार्थीबाट मनलाग्दी शुल्क लिँदै आएका त्यस्ता विद्यालयलाई यो ऐनले सहयोग पुर्याएको छ । शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व खारेज संशोधित ऐनले शिक्षक महासंघ यथावत राखेर शिक्षालयमा शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वलाई खारेज गरेको छ । गत आइतबार जारी गरेको शिक्षा ऐनको संशोधन अध्यादेशमा राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् र जिल्ला शिक्षा समितिमा शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वलाई खारेज गरेको हो । शिक्षा ऐनको दफा ७ को उपदफा २ को खण्ड (झ) र (ञ) मा रहेको व्यवस्थालाई हटाएको छ । उक्त दफामा शिक्षामन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषदमा महासंघको अध्यक्ष सदस्य हुने व्यवस्था थियो भने नेपाल प्राध्यापक संघको सभापति सदस्य हुने व्यवस्था थियो । जिल्ला शिक्षा समितिको सदस्यका रूपमा हुने नेपाल शिक्षक महासंघका जिल्ला अध्यक्षको प्रतिनिधित्व पनि हटाएको छ । यस्तै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा हुने प्रतिनिधित्व परिवर्तन गरिएको छ । पुरानो ऐन नै संशोधन २०२८ सालमा बनेको पुरानो ऐनले शिक्षक कर्मचारीलाई काम गर्न समस्या भएको भन्दै शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू लामो समयदेखि असन्तुष्ट छन् । नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनको बारेमा २०७४ सालपछि निरन्तर बहस हुँदै आएको थियो । देशभरका शिक्षक कर्मचारी ऐनका निर्माणको आवाज उठाउँदै पटकपटक सडमा आएका थिए । उनीहरूको दबाबपछि ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८२’ ड्राफ्ट तयार भएको थियो । सडक र सदन दुवै ठाउँबाट निरन्तरको दबाबपछि २०८२ सालको भदौ २६ गते शिक्षा ऐन पास हुने चरणमा थियो । भदौ २४, २५ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि संसदबाट पास हुन लागेको ऐन रोकियो । त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकार र हाल निर्वाचनपछि बनेको बालेन नेतृत्वको सरकारले नयाँ शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । बरु सरकारले अध्यादेशमार्फत २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनलाई नै १० औं पटक संशोधन गरेको छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षको दौडमा वैद्य र संघाई
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को नयाँ कार्यसमिति बनेसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष को बन्छ भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ । नयाँ कार्यसमितिमा अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको टिमले पकड जमाएसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि उनकै टिमबाट निर्वाचित हुने करिब निश्चित देखिएको छ । तर, सोही टिमभित्र पनि धेरै व्यवसायी आकांक्षी देखिएकाले यो पदप्रति चासो बढेको छ । यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्षका आकांक्षीहरूका रूपमा निवर्तमान उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य, पूर्वउपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघाईबीच जसको क्षेत्रबाट बढी मत आउँछ, सोही व्यक्तिलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षका रूपमा अघि बढाउने ‘जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट’ भएको थियो । निर्वाचन परिणामअनुसार अहिले एसोसिएट र जिल्ला-नगरबाट यस समूहले अत्यधिक मत प्राप्त गरेको छ । मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै संघाई र वैद्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्न नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठसँग तीव्र लबिङमा लागेका छन् । नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसँग सुरकृष्ण वैद्य । बुधबार निर्वाचन समितिले अन्तिम मत परिणाम घोषणा गरिरहँदा दृश्य रोचक देखियो । प्रायः हेमराज ढकाल, निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र अञ्जन श्रेष्ठ नजिकै बस्ने गर्थे । तर, औपचारिक रूपमा मत परिणाम घोषणा हुँदा रामचन्द्र संघाई अध्यक्ष श्रेष्ठसँगै आत्मविश्वासका साथ बसेका देखिन्थे । यसले उनी नै आगामी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि अघि सर्ने संकेत देखिएकाे छ । तर, निवर्तमान जिल्ला-नगर उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले पनि आफू नै अबको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको प्रमुख दाबेदार भएको दाबी गरे । ‘पूर्व पदाधिकारी सबैले निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था छ । तीन कार्यकाल सदस्य रहेका सबैले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिन पाउँछन् । अब अग्रजहरूले व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ होला । नयाँ कार्यसमितिले पनि मिलाउन खोज्छ, तर सकेन भने प्रतिस्पर्धामा जाने हो,’ उनले भने । ‘मत परिणाम आयो, अब माहोल मेरै हो । निर्वाचनमा सबैले चासो राख्न पाउँछन् । महासंघमा म मात्रै होइन, सबैले इच्छा राख्न पाउँछन् । चुनाव हुन्छ, कसको भोट कति छ भनेर गन्नुपर्छ । मैले मेरो समर्थन देखाइसकेको छु । महासंघले वरिष्ठका लागि आवेदन दिन भन्छ, म आवेदन दिनेछु । अरू को-को आउँछन्, त्यो हेर्न बाँकी छ,’ वैद्यले थपे । निर्वाचनअघि गत चैत ९ गते अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा उम्मेदवारहरूको प्यानल घोषणा गरिएको थियो । स्वतः अध्यक्ष बन्ने तयारीमा रहेका श्रेष्ठले सहज रूपमा काम गर्न आफू अनुकूल टिम घोषणा गरेका थिए । जसमा वस्तुगत उपाध्यक्षमा शिवप्रसाद घिमिरे, एसोसिएट उपाध्यक्षमा प्रवलजंग पाण्डे तथा जिल्ला-नगर उपाध्यक्षमा दिलसुन्दर श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद शर्मालाई अघि सारिएको थियो । तर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि भने कुनै उम्मेदवार सार्वजनिक गरिएको थिएन । नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसँग मञ्च सेयर गर्दै रामचन्द्र संघाई । फागुन २१ गते अर्काे समूहबाट वस्तुगत उपाध्यक्षमा नरेशलाल श्रेष्ठ, एसोसिएट उपाध्यक्षमा ज्योत्सना श्रेष्ठ तथा जिल्ला-नगर उपाध्यक्षमा उमेश डालमिया र कल्पना गैरेको उम्मेदवारी घोषणा भइसकेको थियो । उक्त टिमको नेतृत्व हेमराज ढकालले गरेका थिए । महासंघको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्यसमितिबाट चयन हुने व्यवस्था छ । त्यसैले कार्यसमितिमा कसको बहुमत रहन्छ भन्ने कुरा निर्णायक हुन्छ । महासंघको ६०औं वार्षिक साधारणसभा अन्तर्गत बुधबार निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन परिणामअनुसार अञ्जन श्रेष्ठ निकट समूहका अधिकांश उम्मेदवार विजयी भएका छन् । यसले वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन प्रक्रियामा श्रेष्ठ समूहलाई स्पष्ट रूपमा बलियो बनाएको छ भने ढकाल समूहका लागि चुनौती थपिएको छ । एसोसिएटतर्फ उपाध्यक्षमा प्रवलजंग पाण्डे र ज्योत्सना श्रेष्ठबीच प्रतिस्पर्धा भएकोमा पाण्डे समूह बहुमतसहित विजयी भएको छ । पाण्डे समूहबाट एसोसिएटतर्फ कार्यकारिणी सदस्यमा सचिन ढकाल, हेमन्त गोल्छा, अम्बिकाप्रसाद पौडेल, उज्ज्वल कुमार श्रेष्ठ, शक्ति कुमार वेगानी, ऋषि अग्रवाल, सुशील थापा, राजेश कुमार अग्रवाल, सुयस प्याकुरेल, रामशरण भण्डारी, बाबु काजी कार्की, दिवश न्यौपाने, कृष्णलाल महर्जन, प्रियराज रेग्मी, इश्वरबहादुर जीसी र सुरज उप्रेती विजयी भएका छन् । एशोसिएट महिलातर्फ पनि पाण्डे समूहकै अभिज्ञा मल्ल र जना माथेमा विजयी भएका छन् भने श्रेष्ठ समूहबाट बटु लामिछाने मात्र विजयी भए । महासंघको जिल्ला-नगर उद्योग वाणिज्य समूहतर्फ उपाध्यक्ष पदमा कृष्णप्रसाद शर्मा र दिलसुन्दर श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । उनीहरू अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ समूहका हुन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार हेमराज ढकाल समूहबाट जिल्ला-नगर उपाध्यक्ष पदमा उमेश डालमिया र कल्पना गैरे उम्मेदवार थिए । जिल्ला-नगर खुल्लातर्फ सदस्यमा अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, उज्ज्वलप्रसाद कसजु, केशवप्रसाद भण्डारी, कृष्ण कातुवाल, गोकुल श्रेष्ठ, छत्रधर आत्रेय, ताराबहादुर कार्की, दीपक नेपाल, प्रयास कार्की, मोहनप्रसाद श्रेष्ठ, लक्ष्मणराज पौडेल, शंकर गिरी, सन्तोष खड्का, सुदर्शन कार्की र हरिप्रसाद अर्याल विजयी भएका छन् । यस्तै, महिला सदस्यमा गीता अमात्य र हिरा भट्टराई निर्वाचित भएका छन् । जिल्ला-नगरतर्फ निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये उज्ज्वलप्रसाद कसजु ढकाल समूहबाट हुन् भने अन्य सबै अध्यक्ष श्रेष्ठ समूहका उम्मेदवार थिए । महासंघको वस्तुगततर्फ भने मिश्रित मतपरिणाम आएको छ । उपाध्यक्ष पदमा नरेशलाल श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । उनले निकटतम प्रतिस्पर्धी शिवप्रसाद घिमिरेलाई पराजित गरेका हुन् । श्रेष्ठ हेमराज ढकाल समूहबाट उम्मेदवार बनेका थिए भने घिमिरे अञ्जन श्रेष्ठ समूहबाट प्रतिस्पर्धामा थिए । त्यस्तै, वस्तुगततर्फ कार्यकारिणी सदस्यमा अरनिको राजभण्डारी, नानिराज घिमिरे, पशुपतिदेव पाण्डे, विदुर धमला, भक्तबहादुर हमाल, रवीन पुरी, राजकुमार कार्की, लिलेन्द्र प्रधान, संघर्ष विष्ट, सागर ढकाल र होमप्रसाद घिमिरे निर्वाचित भएका छन् । महिला सदस्यतर्फ सुनिता नेहाफुकी विजयी भएकी छिन् । यसैगरी, निराजन चलाउने, रघुनन्दन मारु, विप्लव अधिकारी र सुरज बन्जाडेले समान ५०-५० मत प्राप्त गरेका छन् । उनीहरूबीच आधा-आधा कार्यकाल बाँड्ने सहमति भएको छ, जसअनुसार दुई जनाले पहिलो डेढ वर्ष र बाँकी दुई जनाले पछिल्लो डेढ वर्ष कार्यकाल सम्हाल्नेछन् । निर्वाचितमध्ये अरनिको राजभण्डारी, रवीन पुरी, राजकुमार कार्की, नानीराज घिमिरे, संघर्ष विष्ट, होमप्रसाद घिमिरे र सुनिता नेहाफुकी घिमिरे समूहका हुन् भने विदुर धमला, सागर ढकाल, पशुपतिदेव पाण्डे, लीलेन्द्रप्रसाद प्रधान र भक्तबहादुर हमाल श्रेष्ठ समूहका उम्मेदवार थिए । बराबर मत ल्याउनेमध्ये रघुनन्दन मारु घिमिरे समूहका उम्मेदवार हुन् भने निराजन चलाउने, विप्लव अधिकारी र सुरज बन्जाडे श्रेष्ठ समूहबाट उम्मेदवार थिए । उनीहरूबीच आधा-आधा कार्यकाल बाँड्ने सहमति भएको छ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सबैलाई व्यवस्थापन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन गर्ने बताएका छन् । कार्यसमिति र अग्रजहरूको आन्तरिक छलफलबाट नै सर्वसम्मत रुपमा चयन गर्ने उनको भनाइ छ ।
