हर्मुज जलमार्ग खोल्न इरानले अमेरिकासँग राख्यो चार सर्त
काठमाडौं । हर्मुज जलडमरूमध्य पुनः खोल्न इरानले अमेरिकासँग विभिन्न कडा सर्त अघि सारेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव मोहम्मद बाघेर जोल्घाद्रले शनिबार हर्मुज जलडमरूमध्य खोल्न अमेरिकाले आफ्नो नौसैनिक नाकाबन्दी तथा प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, यस क्षेत्रबाट अमेरिकी सैन्य फौज फिर्ता गर्नुपर्ने, युद्ध क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने र रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने बताएका हुन् । इरानी सुरक्षा परिषद्ले क्षेत्रीय सहयोगीमाथि अमेरिकाले गर्दै आएका आक्रमण रोक्नुपर्ने तथा इरानमाथि दिइने धम्की अन्त्य गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ । जुन महिनामा अमेरिका र इरानबीच भएको अन्तरिम सम्झौताअनुसार प्रतिबन्ध हटाउने समयतालिका र क्षतिपूर्ति योजनालाई अन्तिम सम्झौताको हिस्सा बनाउने तथा रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्तिबारे पनि वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो । अन्तिम सम्झौताका लागि तय गरिएको ६० दिने वार्ताको अवधि अब एक साताभन्दा केही बढी समयमा सकिँदैछ । इरानको यस्तो घोषणा अबुधाबीको राष्ट्रिय तेल कम्पनी (एडीएनओसी) ले आफ्ना एउटा पानीजहाजमाथि हर्मुज जलडमरूमध्य पार गर्ने क्रममा क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको जानकारी दिएको केही समयपछि आएको हो । एडीएनओसीले घटनामा कोही घाइते नभएको र अवस्था नियन्त्रणमा लिइएको जनाएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले पनि घटनाको कडा शब्दमा निन्दा गर्दै हर्मुज जलडमरूमध्यबाट गुज्रिरहेको एडीएनओसीसँग आबद्ध ट्यांकरलाई लक्षित गरिएको जनाएको छ । ओमानसँग पनि सम्झौताको तयारी यसैबीच, इरानले हर्मुज जलडमरूमध्य व्यवस्थापनका विषयमा ओमानसँग सम्झौता नजिक पुगेको बताएको छ । इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघ्चीले शनिबार दुवै देश जलमार्गमा जहाजको आवागमनसम्बन्धी सम्झौताको नजिक पुगेको बताएका छन् । विशेषगरी जहाज आवतजावतका लागि निश्चित मार्ग तोक्ने विषयमा सहमति बन्न लागेको उनको भनाइ छ । ओमानले पनि वार्ता सकारात्मक र रचनात्मक वातावरणमा जारी रहेको जनाएको छ । साथै जलडमरूमध्यमा पानीजहाजमाथि भएका आक्रमणको निन्दा गरेको छ । अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा इरान र उसका खाडी क्षेत्रका छिमेकी, विशेषगरी ओमान, जलडमरूमध्यबाट सुरक्षित रूपमा जहाज आवतजावत सुनिश्चित गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार प्रस्तावित योजनामा जहाज आवतजावतका लागि निश्चित ट्राफिक प्रणाली बनाउने, जलमार्गबाट विस्फोटक पदार्थ हटाउने तथा इरानले व्यापारिक पानीजहाजमाथि आक्रमण नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउने विषय समावेश छन् । ‘हामी विश्वास गर्दैनौं, हामी प्रमाणित गर्छौं,’ भान्सले भने । उनका अनुसार अमेरिकाले इरानलाई उसको भनाइभन्दा पनि व्यवहारका आधारमा मूल्यांकन गर्नेछ । हर्मुज बन्द हुँदा विश्वव्यापी ऊर्जा संकट फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका–इरान युद्ध सुरु हुनुअघि हर्मुज जलडमरूमध्य खुला र कुनै शुल्क नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग थियो । तर इरानले यसको आवागमन प्रभावकारी रूपमा रोक्न सक्ने अवस्थाले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा ठूलो धक्का पुर्याएको छ । यसका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नुका साथै मुद्रास्फीति थप चर्किएको र विश्वका विभिन्न मुलुकमा तेल भण्डारको अवस्थालाई लिएर चिन्ता बढेको छ । शुक्रबार तेलको मूल्यसमेत बढेको थियो । हर्मुज जलडमरूमध्यमा स्वतन्त्र रूपमा जहाज आवतजावत गर्न दिने सम्बन्धमा ट्रम्प प्रशासनले सम्झौताको संकेत गरेपछि लगानीकर्ताहरू त्यसको प्रतीक्षामा थिए । इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्सका प्रवक्ता सरदार मोहबीले भने होर्मुज खोल्ने विषय इरानले तय गर्ने विशेष संयन्त्र र सर्तमा निर्भर रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार यसको इरान-ओमान वार्तासँग सम्बन्ध छैन । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले मंगलबार सीएनबीसीसँग होर्मुजमा स्वतन्त्र आवागमन सुनिश्चित गर्ने सम्झौता बुधबारसम्म हुन सक्ने बताएका थिए । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले पनि सम्झौता नजिक पुगेको संकेत गरेका थिए । तर हालसम्म त्यस्तो कुनै सम्झौता घोषणा भएको छैन । व्यापारसम्बन्धी गुप्तचर संस्था केप्लरका अनुसार शुक्रबार हर्मुज जलडमरूमध्यमार्फत हुने पानीजहाज आवागमन अघिल्लो दिनको तुलनामा ३३ प्रतिशतले घटेको थियो । तीमध्ये अधिकांश पानीजहाजले इरानतर्फको मार्ग प्रयोग गरिरहेका थिए । मिडिया रिपोर्टअनुसार इरान र ओमानले जलडमरूमध्यबाट जहाज आवतजावत गर्ने मार्ग निर्धारण गर्न सम्झौताको तयारी गरिरहेका छन् । प्रस्तावअनुसार भित्रिने पानीजहाजले इरानी जलक्षेत्र र बाहिरिने पानीजहाजले ओमानी जलक्षेत्र प्रयोग गर्नेछन् । तर इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मस्यौदा योजनामा हर्मुजमार्फत हुने आवागमनमा थप प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यम फार्सका अनुसार उक्त योजनामाथि इरानी संसद्ले समीक्षा गरिरहेको छ । मस्यौदाअनुसार अमेरिकी र इजरायली पानीजहाजलाई हर्मुज जलडमरूमध्यबाट पार हुन प्रतिबन्ध लगाइनेछ । इरानलाई क्षति पुर्याएका अन्य देशका पानीजहाजलाई पनि क्षतिपूर्ति नतिरेसम्म जलडमरूमध्यबाट पार हुन नदिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय बेन्चमार्क ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य १ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेर प्रतिब्यारेल ८३.५५ डलर पुगेको छ । अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएट (डब्लूटीआई) को मूल्य पनि करिब १ प्रतिशतले बढेर प्रतिब्यारेल ७८.१८ डलरमा पुगेको छ । यद्यपि, साप्ताहिक आधारमा भने दुवैको मूल्य ७ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । अमेरिका–इरान तनाव अझै चर्किँदै जुन १७ मा अमेरिका र इरानबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि केही समय युद्धविरामजस्तो अवस्था बने पनि त्यसपछि दुवै पक्षबीच लगातार आक्रमण र जवाफी आक्रमण हुँदै आएका छन् । इरानले आफ्ना केही खाडी छिमेकीलाई समेत क्षेप्यास्त्र र ड्रोनमार्फत निशाना बनाएको छ । बिहीबार इरानका प्रमुख वार्ताकारले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि ‘नाटकपूर्ण कूटनीति’ गरेको आरोप लगाएका थिए । वासिङ्टन र तेहरानबीच महिनौंदेखि जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भइरहेको भनिएको वार्ताबारे दुवै पक्षले फरक-फरक दाबी गरिरहेका छन् । इरानी संसद्का सभामुख तथा प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाघेर घालिबाफले सामाजिक सञ्जाल एक्समा ट्रम्पलाई लक्षित गर्दै लेखेका थिए, ‘ठूलो आक्रमण आउँदैछ... पर्खनूहोस्, उनीहरू वार्ता गर्न चाहन्छन् । यही हो नाटकपूर्ण कूटनीति ।’ यसअघि ट्रम्पले प्रस्तावित आक्रमण रोक्दै तेहरानसँग सम्झौताको रूपरेखा तय भइसकेको दाबी गरेका थिए । तर इरानी अधिकारीहरूले यस्तो दाबी अस्वीकार गर्दै आफूहरूबीच कुनै वार्ता नभएको बताएका थिए । यसैबीच खाडी क्षेत्रका ऊर्जा पूर्वाधार र महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गहरू पुनः जोखिममा परेसँगै अमेरिका-इरान द्वन्द्वको प्रभाव पूरै क्षेत्रमा फैलिँदै गएको छ ।
सुरक्षाकर्मीदेखि कर्मचारी पनि आर्थिक अपराधमा, उच्च अधिकारी हस्ताक्षर गर्न डराउँदै
घटना-१ : तीन वर्षअघि नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दामा संलग्न रहेको अभियोगमा उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परे । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले पाण्डेलाई पेप्सीकोलाबाट पक्राउ गरेको थियो । उनी यतिखेर कारागारमै छन् । घटना-२ : नक्कली कागज बनाइ भिजिट भिसामा विदेश पठाएको आरोपमा अध्यागमन विभागका अधिकृत नरवीर खड्का पक्राउ परे । २०८० मङ्सिर २६ गते उपत्यका प्रहरी अपराध अनुसन्धान कार्यालयले खड्कालाई पक्राउ गरेको थियो । उनीमाथि विभिन्न समयमा नक्कली कागज बनाइ नेपाली नागरिकलाई विदेश पठाएको आरोप लागेको थियो। घटना-३ : गत सोमबार मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराई पक्राउ परे । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले उनलाई काठमाडौंको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाबाट पक्राउ गरेको हो । उनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट १० हजार धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । घटना-४ : नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई अख्तियारले पक्राउ गर्याे । २०८२ मङ्सिर १७ गते उनी पक्राउ परेका थिए । सोही दिन अधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो। उनी पनि यतिखेर कारागारमा छन् । घटना-५ : एक वर्षअघि सिनामंगलमा नेपाल प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई) पुष्कर कार्कीले आफ्नै चार महिने छोराको हत्या गरे । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले हत्या गरेर भागेको अवस्थामा नागढुंगाबाट असई कार्कीलाई पक्राउ गरेको थियो । केही वर्ष यता सुरक्षाकर्मीदेखि सरकारी निकायका कर्मचारीहरू विभिन्न सामाजिक आपराधिक क्रियाकलाप तथा आर्थिकजन्य अपराधमा मुछिन थालेका छन् । प्रहरीले पनि आफ्नै मातहतका कर्मचारीदेखि विभिन्न निकायका सरकारी कर्मचारी एवम सुरक्षाकर्मीलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाउने गरेको छ । उनीहरू सरकारी सेवामा जाँदा देशको सेवा गर्ने भन्दै शपथ खाएर नियुक्त हुने गर्छन् । कालान्तरमा कर्मचारीहरू आर्थिक कारोबारी तथा विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुन थाल्छन् । सेवा अवधिमा रहँदै कर्मचारी आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु नेपालको कानुनमा वर्जित ठहरिन्छ । सुरक्षाकर्मी तथा निजामती कर्मचारीहरू था कानुन पालना गर्न सिकाउने राष्ट्र सेवकहरू अपराध कर्ममा संलग्न हुँदा प्रहरीको अनुसन्धानमा पर्न थालेका छन् । विभिन्न समयमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, लागू औषध, सरकारी छाप दस्तखत किर्ते , सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसुर, मानववेचबिखन तथा ओसारपसार, बहुविवाह, जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणी उद्योग, सवारी ज्यान, लिखत सम्बन्धी कसुर, नक्कली शरणार्थी, आर्थिक कारोबार, सहकारी ठगी, वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने, घुस लेनदेन र अवैध रकम असुल्नेदेखि सुन तस्करहरूलाई सघाउनेसम्मका घटनामा सरकारी कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । प्रत्येक वर्ष सय भन्दा बढी कर्मचारीहरू अपराधमा मुसिन थालेको तथ्यांकले बताएको छ । पाँच आर्थिक वर्षमा मात्र ५ सय ५ जना सरकारी कर्मचारी पक्राउ परेका छन । नेपाली सेना ५७ , नेपाल प्रहरी १८२ , सशस्त्र प्रहरी ५० र सरकारी कर्मचारी २०२ जना पक्राउ परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/ ०७९ मा विभिन्न निकायका १३३ जना कर्मचारी पक्राउ परेका थिए । नेपाली सेना १४, नेपाल प्रहरी ४४, सशस्त्र प्रहरी ११ र सरकारी कर्मचारी ६४ जना रहेका थिए । आव २०७९ / ०८० मा ११० जना कर्मचारी पक्राउ परेका थिए । नेपाली सेना १६, नेपाल प्रहरी ३०, सशस्त्र प्रहरी १२, सरकारी कर्मचारी ५१ र नेपाल सरकार सचिव १ पक्राउ परेका थिए । त्यसैगरी, आव २०८०/ ०८१ मा ११७ जना कर्मचारी पक्राउ परेका थिए । नेपाली सेना २०, नेपाल प्रहरी, ४६, सशस्त्र प्रहरी ११ र सरकारी कर्मचारी ४० जना पक्राउ परेका थिए । आव २०८१/०८२ मा ११३ जना पक्राउ परेका थिए । नेपाली सेना १७, नेपाल प्रहरी ४९, सशस्त्र प्रहरी १५ र सरकारी कर्मचारी ३२ जना पक्राउ परेका थिए । आव २०८२/ ०८३ को पौससम्म ३२ जना कर्मचारी पक्राउ परेका थिए । नेपाल सरकारका सचिव, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी १३, सशस्त्र प्रहरी १ र सरकारी कर्मचारी १२ जना पक्राउ परेका थिए । सुरक्षाकर्मी, निजामती कर्मचारीहरू अवकाश नहुँदै तथा सेवाग्राहीलाई पूर्णकालीन सेवा दिन नपाउँदै प्रहरीको हिरासतमा पुग्छन् । आर्थिक प्रलोभन, विभिन्न खालका अपराध, पारिवारिक कलह र विचौलियाको संगतमा परेर आफ्नो पदीय मर्यादा भुल्दै कर्मचारीहरू अपराध गरेर प्रहरीको अनुसन्धानमा परी कानुन बमोजिम कारबाही भोग्न थालेका छन् । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अबीनारायण काफ्लेले सरकारी कर्मचारी हुन वा नागरिक कानुन उल्लंघन गरेमा कानुनको दायरामा पर्ने बताए । 'प्रहरीको काम भनेको काम सधैँ कानुन पालना गराउने र कानुन पालना गराउने हुने हो,’ उनले भने,’ अपराध कर्म गर्ने जोसुकैलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिन्छ । सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी निभाएमा अपराध कर्मबाट वञ्चित हुने गर्छन् ।' शून्य तहमा पुगेर अनुशासित बनौँ निजामती सेवामा राम्राका लागि तालिम दिए पनि नराम्रो काम गर्न हुँदैन भनेर तालिम नदिने तथा नसिकाएकै कारण सामाजिक तथा आर्थिकजन्य अपराधमा कर्मचारीहरू संलग्न हुने गरेको समाजशास्त्री दिपेश घिमिरे बताउँछन् । 'शून्य तहमा पुगेर कर्मचारीलाई जिम्मेवारी भइ र कानुनको पालना गर्नुपर्छ भनेर सिकाइएको छ,’ उनले भने ,’ नराम्रो गर्नु हुँदैन भनेर कहिले पनि तालिम दिएको छैन । भ्रष्ट्राचार गर्न नहुने, समाजमा विचलन ल्याउने काम गर्न नहुने तथा यसले मुलुक र समाजलाई असर गर्छ भनेर सम्झाइएको छैन ।' उनका अनुसार कर्मचारीहरू के- कस्ता गतिविधिमा संलग्न छन् । उनीहरूको मनोविज्ञानलाई समेत अध्ययन गर्नुपर्नेछ । कर्मचारीले गरिरहेको कामलाई सुपरिवेक्षण गरिनु पर्ने उनको भनाइ छ । कार्यालय प्रमुखले आ- आफ्ना मातहतका कर्मचारीले गरेका कार्यलाई निगरानी गरेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने घिमिरेले बताए । 'कर्मचारीलाई अपराध गर्ने कुरामा छिटो धनी हुनुपर्ने सामाजिक मनोविज्ञानले डोर्याएको छ,’ उनी भन्छन्,’ पैसाको पछि लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । निजामती कर्मचारीमा पनि पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने मनोविज्ञानले छाप छाडेको पाइन्छ । नेपाली समाजले पैसावाला तथा धनीलाई महत्त्व दिने र सम्मान गर्ने हुँदा कर्मचारी यसबाट अछुतो हुन सकेनन् ।' कर्मचारीहरू पनि यहीँ समाजको उत्पादन भएकाले पैसा गर्ने अपराधबाट भाग्न नसक्ने उनको बुझाइ छ । पैसा भएकाहरू मात्र समाजको आइडल हुन भन्ने भावनाले कर्मचारीमा व्याप्त हुँदा अपराध कर्ममा सरीक हुने गरेको पाइएको घिमिरेले बताए । समाजमा देखिएका विकृत मानसिकता उनीहरूको दिमागमा पर्ने भएकाले पनि अन्य अपराध गर्ने उनको भनाइ छ । कर्मचारीलाई सुपरिवेक्षण गर्नुपरे र तालिम दिँदा गर्न हुने तथा गर्न नहुने कामको बारेमा सिकाइ हुनुपर्ने उनले सुझाए । सम्बन्धित कर्मचारीको कार्यालयमा उसले गरेका गतिविधिहरूको निगरानी र व्यवहारलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने घिमिरेको भनाइ छ । 'शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याएमा समाज सुध्रने बाटोमा जान्छ भन्ने विश्वास छ । देखावटी नगर्ने र पैसाले मात्र नभइ पनि समाज र व्यक्तिको जीवन चल्छ भनेर ज्ञान दिनुपर्ने समय आएको उनले बताए । 'दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन नहुने र कानुन अनुसार जोसुकै भए पनि कडा कारबाही हुनु पर्छ,' उनले अगाडि थपे । हस्ताक्षर गर्न पनि डर सरकारी निकायमा राम्रा-नराम्रा दुवै खालका कर्मचारी रहेका नेपाल सरकारका पुर्वमुख्य सचिव लिलादेवी गड्तौला बताउँछिन् । प्रक्रियागत काम नगर्नेहरू पनि अपराधमा फस्ने र नियशवश गलत काम गर्नेहरू कर्मचारीहरू रहेको उनको भनाइ छ । 'विविध समाजमा विविध विचारका कर्मचारी रहेकाले पनि कर्मचारीमा त्यस्ता त्रुटी रहेको पाइन्छ,’ उनले भनिन्,’ कर्मचारीको तलब र सेवासुविधा कम भएकाले पनि अपराधजन्य कर्ममा उनीहरू लाग्ने गरेका छन् । मुख्यतया कर्मचारीको तलब कम हुनु र आधुनिक समयमा सेवा सुविधाको उपभोग बढ्नुले पनि कर्मचारीले बाटो बिराएको हुन सक्छन् ।' कर्मचारी पनि यहीँ समाजमा जीवन बिताउने भएकाले यहाँ वरिपरि हुने अपराधमा सरिक हुने गरेको उनको भनाइ छ । मौकामा अवसर पाएको भन्दै गलत काम गर्नतर्फ लाग्ने कर्मचारीहरू रहेको गड्तौला बताउँछिन् । लोभ-लालचमा लाग्ने कर्मचारी हुनेहरू पैसा खोजी तथा अपराध गर्नेतर्फ लाग्ने गरेको उनको बुझाइ छ । विविध समाजबाट आएका कर्मचारीहरू भएकाले भ्रष्ट्राचार गर्ने र गलत काममा लाग्ने गरेको उनले बताइन् । मानिसहरूमा इजी मनीको चाहना र छिटो धनी हुनुपर्छ भन्ने चाहना हाबी भएकाले कर्मचारीहरू पनि त्यसबाट अछुतो रहन नसकेको उनले उल्लेख गरिन् । मानसिक रुपमा विक्षिप्त हुनेहरू तथा पारिवारिक कलहका कारण अपराधमा लाग्ने गरेको उनले बताइन् । सामाजिक तथा मानसिक रुपमा मजबुत हुनेहरू अपराध कर्ममा नलाग्ने उनको बुझाइ छ । 'सोसल मिडियाको कारण पनि देखावटी हुनुपर्छ भन्ने धारणा मनोविज्ञानले बुझाएको छ । धनी भएमा भौतिक सुख सुविधा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ,’ उनले अगाडि थपिन्,’ लोभ लालचमा लाग्ने कर्मचारीहरु नै बढी आर्थिक जन्य अपराध गर्ने गरेका छन् ।' उच्च तहका सरकारी कर्मचारीहरू हरेक निर्णयमा सहभागी हुने भएकाले हस्ताक्षर गरेका कारण कानुनी कारबाहीमा फस्ने गरेका छन् । त्यसैले पनि उनीहरू हस्ताक्षर गर्न पनि डराइरहेकाे बुझिएको छ ।
नबिल र ग्लोबल आइएमई बैंकमा कुन बलियो ?
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । हालसम्म वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका वाणिज्य बैंकमध्ये नबिल बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकको वित्तीय अवस्थालाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । चौधरी ग्रुपको लगानी रहेको नबिल बैंक र आइएमई ग्रुपको लगानी रहेको ग्लोबल आइएमई बैंक ठूला व्यावसायिक घरानाको लगानी रहेका बैंक हुन् । त्यसैले पनि यी दुई बैंकबीचको वित्तीय प्रतिस्पर्धालाई बैंकिङ क्षेत्रमा चासोका साथ हेर्ने गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण हेर्दा नाफा, कर्जा लगानी, प्रतिसेयर आम्दानी, लाभांश क्षमता तथा खराब कर्जा सुधारमा नबिल बैंक अगाडि देखिएको छ भने निक्षेप संकलन, निक्षेप वृद्धिदर र चुक्ता पुँजीमा ग्लोबल आइएमई बैंक अगाडि देखिएको छ । नबिल बैंकको अध्यक्ष निर्वाण कुमार चौधरी र ग्लोबल आइएमई बैंकको अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल रहेका छन् । यस्तै नबिलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवाली र ग्लोबल आइएमईको सुरेन्द्रराज रेग्मी रहेका छन् । कुन सूचकमा को अगाडि ? गत आर्थिक वर्षमा नबिल बैंकले ७ अर्ब ९० करोड ५७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ९२ करोड २१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको बैंकको नाफा एक वर्षमा ३३.५० प्रतिशतले बढेको हो । ग्लोबल आइएमई बैंकले गत वर्ष ६ अर्ब २२ करोड ७१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । अघिल्लो वर्ष ५ अर्ब ७ करोड ६३ लाख ४ हजार रुपैयाँ रहेको बैंकको नाफा २२.६७ प्रतिशतले बढेको हो । नबिल बैंकको खुद ब्याज आम्दानी गत वर्ष ४.१८ प्रतिशतले बढेर १७ अर्ब ९२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १६ अर्ब ३२ करोड ७२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ थियो । ग्लोबल आइएमई बैंकको खुद ब्याज आम्दानी भने २.८६ प्रतिशतले घटेर १६ अर्ब २० करोड ३० लाख ५३ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको यस्तो आम्दानी १६ अर्ब ६७ करोड ९९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ थियो । रकम हजारमा खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानीमा भने ग्लोबल आइएमई बैंक अगाडि छ । गत वर्ष बैंकले ३ अर्ब ६४ करोड ५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आम्दानी ३ अर्ब २२ करोड १७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ थियो । नबिल बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी ३ अर्ब ५४ करोड १० लाख ७९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ३ अर्ब ४२ करोड ८८ लाख ७ हजार रुपैयाँ रहेको यस्तो आम्दानीमा वृद्धि भएको छ । नबिल बैंकको कुल सञ्चालन आम्दानी गत वर्ष २२ अर्ब ३३ करोड ४३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष २१ अर्ब ६३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ रहेको यस्तो आम्दानी बढेको हो । बैंकको सञ्चालन नाफा पनि ९ अर्ब २३ करोड ५४ लाख ५८ हजार रुपैयाँबाट बढेर ११ अर्ब ५६ करोड ४२ लाख २६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । ग्लोबल आइएमईको कुल सञ्चालन आम्दानी २१ अर्ब २४ करोड ९१ लाख ६७ हजार रुपैयाँबाट बढेर २१ अर्ब ८० करोड ३९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सञ्चालन नाफा भने ७ अर्ब २३ करोड ३१ लाख ७३ हजार रुपैयाँबाट बढेर ८ अर्ब ६८ करोड २१ लाख १३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । निक्षेप संकलनमा भने ग्लोबल आइएमई बैंकले नबिललाई पछाडि पारेको छ । गत असारसम्म बैंकले ६ खर्ब ६९ अर्ब १७ करोड १४ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको ५ खर्ब ५० अर्ब ६२ करोड ८५ लाख रुपैयाँको तुलनामा बैंकको निक्षेप २१.५२ प्रतिशतले बढेको हो । नबिल बैंकको निक्षेप भने ५ खर्ब २४ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख रुपैयाँबाट बढेर ५ खर्ब ९२ अर्ब ५५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको निक्षेप वृद्धिदर १२.९५ प्रतिशत रहेको छ । निक्षेपमा ग्लोबल आइएमई अगाडि रहे पनि कर्जा लगानीमा नबिल बैंक अगाडि छ । नबिल बैंकले गत असारसम्म ४ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ४ खर्ब १० अर्ब ९९ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको कर्जा लगानी १२ प्रतिशतले बढेको हो । ग्लोबल आइएमईको कर्जा लगानी ४ खर्ब १० अर्ब ११ करोड ३९ लाख रुपैयाँबाट बढेर ४ खर्ब ३९ अर्ब ३४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसको कर्जा वृद्धिदर ७.१२ प्रतिशत रहेको छ । गत असारसम्म नबिल बैंकको निक्षेप-कर्जा अनुपात ८०.१८ प्रतिशत रहेको छ भने ग्लोबल आइएमईको ६८.४३ प्रतिशत छ । रकम हजारमा लाभांश क्षमतामा नबिल अगाडि सेयरधनीका लागि महत्वपूर्ण मानिने लाभांश क्षमतामा नबिल बैंक अगाडि छ । गत आर्थिक वर्षमा नबिलको वितरणयोग्य नाफा ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख ४८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश वितरण क्षमता १९.१० प्रतिशत रहेको छ । ग्लोबल आइएमईको वितरणयोग्य नाफा ४ अर्ब ५८ करोड १० लाख ६४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको लाभांश वितरण क्षमता १२.०२ प्रतिशत छ । नबिल बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी अघिल्लो वर्षको २१.८९ रुपैयाँबाट बढेर २८.३६ रुपैयाँ पुगेको छ । ग्लोबल आइएमईको प्रतिसेयर आम्दानी १३.३२ रुपैयाँबाट बढेर १६.३४ रुपैयाँ पुगेको छ । नबिलको मूल्य-आम्दानी अनुपात १८.८६ गुणा र प्रतिसेयर नेटवर्थ २४७.२८ रुपैयाँ रहेको छ । ग्लोबल आइएमईको मूल्य-आम्दानी अनुपात १४.६९ गुणा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १८३.१४ रुपैयाँ रहेको छ । नबिल बैंकको खराब कर्जा अनुपात अघिल्लो वर्षको ४.४८ प्रतिशतबाट घटेर ४.२० प्रतिशतमा आएको छ । खराब कर्जा घट्नु बैंकका लागि सकारात्मक संकेत हो । तर, ग्लोबल आइएमईको खराब कर्जा भने ४.८६ प्रतिशतबाट बढेर ४.९६ प्रतिशत पुगेको छ । चुक्ता पुँजीका आधारमा ग्लोबल आइएमई बैंक अगाडि छ । बैंकको चुक्ता पुँजी ३८ अर्ब ११ करोड ५८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । नबिलको चुक्ता पुँजी ३२ अर्ब ५ करोड ६९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ छ । तर जगेडा कोषमा भने नबिल अगाडि छ । नबिलको जगेडा कोषमा ३४ अर्ब ६८ करोड ४ लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको छ भने ग्लोबल आइएमईको जगेडा कोषमा २७ अर्ब १० करोड ९३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
