जोखिमयुक्त घडेरीको महँगो मूल्य
काठमाडौं । हरेक मानिसको जीवनमा एउटा सुन्दर सपना हुन्छ, आफ्नै एउटा घर होस् । अझ सहरी क्षेत्रमा ओत लाग्ने आफ्नै थलो हुनु मध्यमवर्गीय र उपत्यका बाहिरबाट आएका परिवारका लागि सपना मात्र होइन, जीवनभरको ठूलो अभिलाषासमेत हुन्छ । त्यही सपना पूरा गर्न मानिसले दिनरात नभनी आफ्नो पसिना बगाएका हुन्छन्, गाँस काटेर सुको–सुको जोहो गरेका हुन्छन् । तर, जग्गा छनोट गर्दा अपनाइने सानो असावधानीले जीवनभरको त्यो मिहिनेत क्षणभरमै भग्नावशेषमा परिणत हुनसक्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २४ धापाखेलमा भर्खरै पहिरोले ढालेको घर । सहरको अकासिँदो महँगीका बीच अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम मूल्यमा पाइएको भिरालो र जोखिमयुक्त जग्गा नै उनीहरूका लागि घर बनाउने माध्यम बन्यो । तर, त्यही घडेरीमा उठाइएको सपनाको घर आज पहिरोसँगै ढलेपछि एउटा परिवार जीवनभरको कमाइ गुमाएर पछुताउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यही जोखिमयुक्त जमिनमा ठड्याइएको साढे दुई तले घर अविरल वर्षासँगै आइतबार (असोज ११) बिहान करिब ५ बजेतिर एकैछिनमा भग्नावशेषमा परिणत भयो । गत बिहीबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण जमिन कमजोर बनेपछि समीरकुमार थापा मगरको घर पहिरोले ढलेको हो । सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान गर्दै अघिल्लो दिन नै परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएकाले ठूलो मानवीय क्षति भने हुन पाएन । स्थानीय तह, नगर प्रहरी, सुरक्षाकर्मी र स्थानीयवासीको सहयोगमा घरभित्रका आधाभन्दा बढी सामान पनि अघिल्लै दिन सुरक्षित ठाउँमा सारिएको ललितपुर महाननगर वडा नं २४ का वडा अध्यक्ष दिनेशजंग पाण्डेले बताए । मानवीय क्षति टरेपनि यो घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न भने खडा गरेको छ, जोखिमयुक्त जमिन किनेर घर बनाउनु कति सुरक्षित छ ? वडाध्यक्ष पाण्डेका अनुसार यो दुर्घटना एक्कासि घटेको भने होइन । घर रहेको जग्गा सेतो पाँगो माटोले बनेको थियो, जुन पानी पर्नासाथ छिट्टै गल्ने र बग्ने खालको हुन्छ । घरको पछाडिपट्टि झन्डै ६० देखि ७० फिट अग्लो कान्लो थियो । पहिरोको जोखिमबारे थापा परिवार अनभिज्ञ भने देखिँदैन । थापा परिवारले घरलाई पहिरोबाट जोगाउन घर पछाडिपट्टि एउटा अस्थायी टहरो बनाइएको थियो, जसले केही समयसम्म पहिरोलाई रोकेर राख्यो । तर, निरन्तरको वर्षाले जब त्यो टहरो र पछाडिको माटो बगायो, त्यसलगत्तै साढे दुई तले पक्की घर पनि जगैबाट भत्कियो । नक्सापास र मापदण्डअनुसार नै बनेको थियो घर जोखिमयुक्त जग्गा हुँदाहुँदै पनि पालिकाले घर बनाउने स्वीकृति कसरी दियो भन्ने प्रश्नहरू अहिले उठिरहेका छन् । नक्सा पास भएरै मापदण्डअनुसार घर बनाइएको वडाध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् । ‘घरधनीले कान्लोभन्दा कम्तीमा १५ फिट छाडेर नै घर बनाउनुभएको हो,’ वडा अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘कुनै पनि निकायले यहाँ बनाउनु हुँदैन नभनेपछि नक्सा पास भयो र उहाँहरूले घर बनाउनुभयो ।’ ‘यस्तो जोखिमयुक्त जमिनमा घर बनाएपनि साढे दुई तलाको भारी संरचना नबनाउँदा यस्तो अवस्था आउन सक्दैनथियो कि,’ उनले थपे । वडाध्यक्ष पाण्डे यसमा अलिकति घरधनीकै पनि हेलचेक्य्राइँ भएको सुनाउँछन् । ‘उपत्यका बाहिरबाट आएर बस्ने साथीहरूले आफ्नो आर्थिक क्षमताअनुसार अलि सस्तो जग्गा पाइएपछि किन्ने गर्नुहुन्छ, तर पछि त्यसले निम्त्याउने भौगर्भिक जोखिम र संकटबारे सुरुमै सोचेको पाइँदैन, ’ उनले भने । जोखिमयुक्त ठाउँमा घर बनाउने वा नबनाउने भन्ने निर्णय घरधनीकै हुने वडाध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ । घर कान्लाको सिमाना छाडेर मापदण्डभित्रै बनाइएकाले ‘बनाउन पाइँदैन’ भनेर रोक्ने स्थिति नरहेको उनले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार यो घर बनाउनुभन्दा अगाडि उक्त जग्गा जोखिमयुक्त छ भनेर सचेत नगराइएको भने होइन । ‘एउटा घर जोगाउन घडेरीभन्दा बढी बजेट चाहिन्छ’ धापाखेल क्षेत्रका भिरालो र पाँगो माटो भएका जग्गाहरूमा अहिले पनि जोखिम उच्च छ । वडा नम्बर २४ मा मात्रै यसरी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बनाइएका तीन–चारवटा घरहरू उच्च जोखिममा रहेको वडा अध्यक्ष पाण्डेले बताए । जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा वृक्षरोपण गर्ने र तटबन्ध बनाउने प्रयास स्थानीय तहबाट भइरहे पनि सीमित स्रोत र साधनका कारण त्यो पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ । ‘एउटा घरलाई जोगाउन रिटर्निङ वाल वा अन्य सुरक्षा संरचना बनाउन पर्यो भने त्यो घर र घडेरीको कूल मूल्यांकनभन्दा बढी खर्च लाग्छ,’ वडाअध्यक्ष पाण्डे भन्छन् ‘माथिल्लो निकायबाट अनुगमन र निरीक्षण त हुन्छ, तर दीर्घकालीन समाधानका लागि ठूलो बजेटको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।’ चर्चको शरणमा थापा परिवार थापाले सात वर्षअघि अर्थात् २०७६ मा करिब १ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर घर बनाएका थिए । उनका अनुसार घर बनाउन लिएको अझै २८ लाख तिर्न बाँकी छ । घरमा थापा मगरसहित श्रीमती र छोरी बस्दै आएका थिए । वडाअध्यक्षका पाण्डेका अनुसार घर ढलेपछि अहिले नजिकैको चर्चमा शरण लिएर बसिरहेका छन् । वडा कार्यालयले पुनःस्थापना र सम्भावित सहयोगका लागि तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो घटना ती तमाम मानिसहरूका लागि एउटा ठूलो सचेतना भएको उल्लेख गर्दै वडाध्यक्ष पाण्डेले घर बनाउनुअघि त्यहाँको भौगर्भिक स्थिति र दीर्घकालीन जोखिम विचार गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारको निर्णयले फ्युचर मोटर्सको आम्दानीमा १८.६२ प्रतिशत गिरावट
काठमाडौं । फ्युचर मोटर्स प्रालिको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन आम्दानी १८.६२ प्रतिशतले घटेर १ अर्ब ५९ करोड ९० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब ९६ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्पनीको आम्दानी ३६ करोड ६० लाख रुपैयाँले घटेको हो । यसअघि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब ३० करोड २० लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २१ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यससँगै कम्पनीको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८१/८२ सम्म तीव्र रूपमा बढे पनि गत आर्थिक वर्षमा भने गिरावट आएको देखिएको छ । कम्पनीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष सञ्चालन आम्दानी घट्नुको प्रमुख कारण यातायात व्यवस्था विभागले जेठदेखि देशभर सार्वजनिक यातायातका नयाँ सवारीसाधनको दर्ता स्थगित गर्नु हो । सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधन दर्तामा भएको रोकले विद्युतीय यात्रुवाहक भ्यानको बिक्रीमा समेत असर पारेको कम्पनीले जनाएको छ । यसअघि कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी बढ्नुमा सीजी मोटर्सको बलियो डिलरसिप सहयोगले मुख्य भूमिका खेलेको थियो । उक्त सहयोगबाट बिक्री परिमाण र बजार पहुँच विस्तार हुनुका साथै नेपालको व्यावसायिक यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय यात्रुवाहक भ्यानको माग बढ्दा कम्पनीको कारोबार विस्तार भएको थियो । सवारीसाधनको आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीमा आएको सुधारले पनि बिक्री तथा कारोबारको गति बढाउन सहयोग गरेको कम्पनीले जनाएको छ । फ्युचर मोटर्स प्रालि सन् २०२२ मार्च १६ मा स्थापना भएको नेपालमा आधारित अटोमोबाइल कम्पनी हो । कम्पनीले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को वितरण तथा मर्मतसम्भार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीको मुख्य कारोबार विद्युतीय यात्रुवाहक भ्यानमा केन्द्रित छ । कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका ११ सिट, १४ सिट र १६ सिट क्षमताका विद्युतीय यात्रुवाहक भ्यान बिक्री गर्दै आएको छ । यस्ता सवारीसाधन विद्यालय, संस्थागत कर्मचारीको आवतजावत, पर्यटन तथा अन्य व्यावसायिक र संस्थागत यातायात प्रयोजनका लागि लक्षित छन् । फ्युचर मोटर्सले बढ्दो विद्युतीय सवारीसाधनको मागलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक तथा संस्थागत यातायातका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको बजार विस्तार गर्दै आएको छ । कम्पनीको व्यावसायिक सञ्चालन इतिहास भने करिब चार वर्षको मात्रै रहेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि व्यावसायिक सञ्चालन सुरु गरेको हो । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गोविन्द घिमिरे र वीरेन्द्र मण्डल कम्पनीका प्रमुख सेयरधनी हुन् । उनीहरूको संयुक्त स्वामित्व कम्पनीको कुल सेयरको ८१ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीको व्यवस्थापन गोविन्द घिमिरेले गर्दै आएका छन् । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब ८० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको बजार विस्तारसँगै कम्पनीले कारोबार बढाउँदै आए पनि सार्वजनिक यातायातका नयाँ सवारीसाधन दर्तामा भएको रोक, बजारमा रहेको तीव्र प्रतिस्पर्धा तथा कम्पनीको तुलनात्मक रूपमा छोटो सञ्चालन इतिहास आगामी व्यवसाय विस्तारका लागि ध्यान दिनुपर्ने पक्षका रूपमा रहेका छन् ।
पुरानालाई निकास देऊ, नयाँ पुँजी भित्र्याऊ
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले सरकार र राष्ट्र बैंकलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित समग्र बैंकिङ तथा अर्थशास्त्रीय क्षेत्रमा अनुसन्धानमा आधारित कामलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । विभिन्न समयमा देखिने आर्थिक तथा बैंकिङ अवस्थाको वास्तविक विश्लेषणदेखि सरकारलाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्नेसम्मका विषयमा हामी सुधारात्मक ढंगले काम गरिरहेका छौं । अब संस्थागत रूपमा मुद्दा उठाउनेमा मात्र सीमित नभई समाधान र सुधारका क्षेत्रमा थप योगदान गर्ने दिशामा सिबिफिन अघि बढ्न चाहन्छ । बैंकिङ क्षेत्र विगतको तुलनामा केही अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । तर, यो अवस्था अन्तिम होइन र बैंकिङ क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थलिएको पनि होइन । अर्थतन्त्रले साथ पायो र आवश्यक समय उपलब्ध भयो भने बैंकिङ क्षेत्र फेरि तंग्रिएर बलियो रूपमा अघि बढ्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा कुनै संरचनागत वा क्षेत्रगत रूपमा क्षति भएको अवस्था छैन । समयमा आवश्यक स्थायित्व प्राप्त गर्न नसक्नु, उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त रूपमा जान नसक्नु, श्रम पलायनलगायत विभिन्न कारणले अहिलेका केही समस्या देखिएका हुन् । त्यसैले अहिले देखिएका समस्यालाई आधार बनाएर बैंकिङ क्षेत्र नै संकटमा परिसक्यो वा अब सुधार हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । सार्वजनिक रूपमा बनिरहेको यस्तो भाष्यलाई तथ्य र वास्तविकताका आधारमा चिर्न आवश्यक छ । बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार हो । बैंकिङ क्षेत्र कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्र कमजोर भइसकेको होइन, सही बाटो समात्न सक्यौं भने यसलाई पुनः बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास सरोकारवाला सबैमा स्थापित गर्नुपर्छ । एक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रममा नेपालका समस्याबारे छलफल हुँदा नेपालमा अवसर के छ भनेर प्रश्न गरिएको थियो । मैले नेपालमा अवसर नभएको एउटा क्षेत्र देखाइदिनुस्, त्यसपछि मात्र कुरा गरौं भनेको थिएँ । वास्तवमा नेपालमा अवसर नभएको क्षेत्र भेट्न कठिन छ । समस्या अवसरको अभावमा होइन, उपलब्ध अवसरलाई सही समयमा सही ढंगले बुझ्न र उपयोग गर्न नसक्नुमा छ । आज हामीसँग केही गरौं भन्ने सोचसहितको सरकार छ र सबै पक्ष सुधारका लागि अघि बढ्न तयार छन् भने सही बाटो समातेर अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ । नेपालसँग अवसरको कमी छैन । सरकारले पनि दीर्घकालीन रूपमा सही दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । विगतमा हामीले आयातमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्यौं । त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव अहिले देखिन थालेको छ । अब त्यसलाई परिवर्तन गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्ने समय आएको छ । कुनै कुनै देशमा कुनै क्षेत्र नराम्रोसँग थलिएका कारण अर्थतन्त्र फसेको अवस्था छ । हाम्रोमा त्यस्तो केही पनि छैन । हाम्रो अर्थतन्त्रमा अवसर छ, हाम्रो अर्थतन्त्र पुनर्जीवित हुन सक्छ र बैंकिङ क्षेत्र राम्रो क्षेत्र हो । तर, अहिलेको तथ्यांक र आँकडा हेर्नुभयो भने बैंकिङ क्षेत्र अप्ठ्यारोमा छ भन्ने देखिन्छ । त्यो जरो आएको जस्तो हो । त्यसलाई हामी पुनर्उत्थानका गर्न सक्छौं, सुधार गर्न सक्छौं । यस्तो भन्दै जाँदा हामी कहिलेकाहीँ हतोत्साहित पनि भइहाल्छौं । अहिले प्रदर्शकहरुले अथवा सेयरधनीहरूले उचित प्रतिफल पाएका छैनन् । तर, सार्वजनिक रुपमा लगानीकर्ताले अर्बौं कमाए, बैंकले हामीलाई लुट्यो, दुःख दियो भन्ने गरिन्छ । तर, प्रदर्शकहरुले हामीले कमाउन सकेनौं, अरु क्षेत्रमा लगानी गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्छन् । राष्ट्र बैंकबाट अनुमति नदिएसम्म बाहिरिन पनि दिँदैन र प्रतिफल पनि नपाउने गुनासो प्रवर्द्धकहरुको छ । अन्य क्षेत्रको अवसर पनि लगानीकर्ताले २५-३० वर्षसम्म नपाउने अवस्था छ । नयाँ पुँजी, नयाँ सोच र नयाँ दृष्टिकोण आउनुपर्छ । पुराना प्रवर्द्धकलाई निस्किने बाटो दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ । यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, पुँजीको प्रवाह हुन्छ । हामीले रोकेर बस्नु हुँदैन । ऐनमा पनि स्पष्टता चाहिएको छ । कुनै सानोतिनो त्रुटिका कारण राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको अवस्थामा पनि अयोग्य हुने हो भने त्यो डरको माहोलमा काम गर्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ । साथै कर सुधारका विषयलाई पनि समेट्नुपर्छ । अनि कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा पनि सुधार गर्न जरुरी छ । अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रोभिजनिङ गर्याे भने कर लाग्ने गरेको छ । यदि बैंकको आफ्नै अक्षमताका कारण नभई समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका कारण यस्तो अवस्था आएको हो भने ५ प्रतिशतभन्दा माथिको कर हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने भनिएको छ । तर, त्यस्को विषयमा हालसम्म डेभलपमेन्ट अथवा छलफल सुरु भएको छैन । अब त्यो विषयमा छलफल गर्ने समय भइसकेको छ । त्यसले बैंकहरुको अहिले देखिएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न पाउने वातावरण भयो भने अझ राम्रो परिणाम आउन सक्छ । भोटेकोशीमा अप्रत्याशित रूपमा आएको बाढीबाट बैंकहरुलाई पनि घाटा भएको छ । त्यसमा परेका ऋणीहरुलाई परेको असर र व्यक्तिगत रूपमा उनीहरुको सुरक्षाको विषयलाई पनि हेर्नुपर्छ । ऋणीहरुको भुक्तानी क्षमता र सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर राष्ट्र बैंक र बैंक मिलेर उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंक सेयरधनीको होइन, निक्षेपकर्ताको हुन्छ भन्ने एउटा अध्ययन चलिरहेको छ । बैंकले निक्षेपकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्नैपर्छ । निक्षेपकर्तालाई बैंकले कुनै एउटा शाखा ध्वस्त भयो, अब तपाईँको निक्षेप पनि गयो, निक्षेप पाउन सकिदैँन भन्न मिल्दैन । तर, बैंकको ऋणीलाई केही अप्ठ्यारो परेको छ भने त्यो बैंकको नोक्सानी हो । बैंकसँग धेरै सम्पत्ति छ, जुन सरकारको अधिकारमा पर्ने सम्पत्ति पनि हुन सक्छन् । त्यस्ता सम्पत्तिमा आधारित कर्जा खराब भएको अवस्थामा बैंकले लिलामी गर्यो भने त्यसको अवस्था के हुने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ । यसैसँग सम्बन्धित एउटा घटना आएको छ । यसमा पनि सायद सकारात्मक रूपमा समाधान होला भन्ने आशा गरेका छौं । यसले पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ हतोत्साहित बनाउँछ । तर, हामी बैंकरहरु हतोत्साहित हुने अवस्थामा छैनौं । जलविद्युत् र जलवायु जोखिमसम्बन्धी विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । जति पनि वातावरणसम्बन्धी कोषहरु छन्, उहाँहरुसँग पनि हाम्रो छलफल चलिरहन्छ । परियोजनाहरू ठूलठूला हुन थालेका छन् । त्यसमा वातावरणीय र सामाजिक पक्ष हेर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरिरहँदा बाढी आयो । बाढीपछि नेपालमा कसैले पनि फण्ड ल्याउँदैन भन्ने लागेको थियो । हाम्रो विकासमै धक्का लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता थियो । तर, सरप्राइज रूपमा उनीहरुबाट आएको सन्देश के थियो भने विकास रोक्ने होइन, सही तरिकाले काम गर्नुपर्छ । हिजोसम्म हाम्रो आवश्यकता कम थियो, अब बरु हामी अझ प्रतिबद्ध छौं । हामी नेपालमा अझ प्रतिबद्ध भएर छौं, भाग्ने होइनौं भन्ने सन्देश उनीहरुबाट आएको छ । यहाँ एउटा सन्देश के छ भने जलविद्युत् अथवा कुनै पनि विकास निर्माणको कामलाई यदि हामीले ध्यान पुर्याएर गर्छौं भने प्रविधि छ, त्यसको वैज्ञानिक आधार छ र समयमा गर्नुपर्ने कामहरु गरियो भने हामी गर्न सक्छौं । त्यसैले बैंकहरुको भविष्यका लागि हुने वृद्धिमा पनि यसको कुनै समस्या आउँछ अथवा हामी कमजोर हुनुपर्ने अवस्था छैन । वातावरणमैत्री ऊर्जाका लागि राम्ररी काम गर्नुपर्छ । त्यसमा बैंकहरुले थप जनशक्ति र प्रविधि ल्याएर काम गर्यो भने अझ राम्रो परिणाम निकाल्न सकिन्छ । अहिलेका सेयरधनीहरु २०-३० वर्षदेखि बसिरहेका छन् । उनीहरुलाई अर्को क्षेत्रमा जानुपर्ने हुन सक्छ, अरु कामका लागि पनि पैसा चाहिन सक्छ । उनीहरुलाई पनि बाहिरिने अवसर दिनु भनेको एउटा प्रक्रिया राखेको हो । तर, हामीले एउटा कुरा के पनि हेर्नुपर्छ भने हामी एकातिर एक खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने कुरा गर्दैछौं । एक खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने हो भने भोलि बैंकको पनि आकार ठूलो हुनैपर्छ । बैंकले सहयोग नगरेसम्म अर्थतन्त्र बढ्दैन । त्यो अर्थतन्त्रमा इक्विटी आउनैपर्छ, पुँजीको आवश्यकता हुन्छ । पुँजी तब आउँछ, जब प्रतिफलमा आकर्षण हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा हामीले वृद्धि खोज्ने, अर्कोतर्फ सेयरधनीले अन्य अवसरमा राम्रो प्रतिफल पाउँछ भने बैंकिङ क्षेत्रमा त्यो पैसा आउन अप्ठ्यारो हुन्छ र त्यसले हाम्रो भोलिको वृद्धिलाई पनि नियन्त्रण गर्छ । यसलाई मध्यनजर गरेर अहिले नै सुधार गर्दै लग्यौँ भने सही समयमा सही पुँजी बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्छ । नभए समूहको अपेक्षा एकातिर हुने, लगानीकर्ता अर्कोतिर दौडिन खोज्ने र बैंकिङ क्षेत्रले सहयोग नगरेसम्म अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसकारण सन्तुलनको हिसाबले जानुपर्ने हुन्छ । सेयरधनीले कमायो, तिमीलाई के फरक पर्यो भन्ने हिसाबले मात्रै हुँदैन । यो सेयरधनीले मागेको कुरा मात्र होइन, अर्थतन्त्रले मागेको विषय हो । (बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का महासचिव र एनएमबि बैंकका अध्यक्ष हुन् ।)
