४ वटा निर्माण कम्पनी सरकारको कालोसूचीमा, ३ वर्षसम्म काम गर्न नपाउने
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा ४ निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम इन्द्रायणी बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रालि, अपन निर्माण सेवा, खप्तड-बीएलबी-नमादेउ जेभ र एमआर–आर्यन जेभीलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो । कार्यालयका अनुसार दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको सिफारिसमा अशोक गैह्रेको इन्द्रायणी बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रालि, काठमाडौंलाई एक वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यस्तै, सप्तकोशी नगरपालिकाको सिफारिसमा सन्तोषकुमार पैकराको अपन निर्माण सेवा, ललितपुरलाई २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । थलारा गाउँपालिकाको सिफारिसमा खप्तड–बीएलबी–नमादेउ जेभी, बझाङलाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । जसमा तुल्सी खड्काको खप्तड निर्माण सेवा, भरतबहादुर कठायतको बीएलबी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि तथा अमृता महराको नमादेउ निर्माण सेवा आवद्ध छन् । त्यसैगरी, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, राजविराजको सिफारिसमा एमआर–आर्यन जेभीलाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । उक्त संयुक्त उपक्रममा आशिष लामाको आर्यन कन्स्ट्रक्सन मल्टिपर्पोज प्रालि, उदयपुर र रामबहादुर थापाको एमआर कन्स्ट्रक्सन, चितवन रहेका छन् । कार्यालयले कालोसूचीमा रहेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने जनाएको छ ।
नेपाल बैंकले लोवर ठुलोखोला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेड र चितवन इनर्जी लिमिटेडबीच लोवर ठुलोखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि कर्जा सम्झौता भएको छ । चितवन इनर्जी लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित ४.७५ मेगावाट (प्रस्तावित ६.५१ मेगावाट) क्षमताको सो आयोजनामा कुल परियोजना लागतको कर्जा र स्वपूँजी अनुपात ७०:३० कायम रहने गरी कर्जा तथा सुविधाहरू प्रदान गर्ने सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौता पत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलक राज पाण्डेय र चितवन इनर्जी लिमिटेडका तर्फबाट सञ्चालक गोपाल प्रसाद निउरेले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता कार्यक्रममा नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलक राज पाण्डेयले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अवसर प्रदान गरेकोमा चितवन इनर्जीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आयोजनाको सफलतापूर्वक निर्माण तथा सञ्चालनको शुभकामना व्यक्त गरे । त्यस्तै, चितवन इनर्जीका सञ्चालक गोपाल प्रसाद निउरेले नेपाल बैंकसँगको सहकार्यका लागि आभार प्रकट गर्दै आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
जमल डुबानको कारण खुल्यो, निकासभन्दा तीन गुणा बढी पानी भित्रिने
काठमाडौं । काठमाडौंको जमल क्षेत्र वर्षायाममा बारम्बार डुबानमा पर्नुको मुख्य कारण पानी भित्रिने र बाहिरिने पूर्वाधारको क्षमता नमिल्नु रहेको प्राविधिक अध्ययनले देखाएको छ । चारैतिरबाट आउने पानीको कुल प्रवाह क्षमता ०.८२६ वर्गमिटर रहे पनि निकासको क्षमता ०.२८३ वर्गमिटर मात्रै भएकाले पानी सडकमै जम्ने गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार ज्याठातर्फबाट ६० सेन्टिमिटर, निर्वाचन आयोगतर्फबाट ९० सेन्टिमिटर, येल्लो प्यागोडा होटलतर्फबाट ४५ सेन्टिमिटर र जनप्रशासन क्याम्पसतर्फबाट २० सेन्टिमिटर व्यासका पाइपमार्फत वर्षाको पानी जमल चोकमा आइपुग्छ । यी सबैबाट आउने पानीको कुल प्रवाह क्षेत्रफल ०.८२६ वर्गमिटर पुग्छ । तर, त्यति पानी बाहिर निकाल्ने व्यवस्था भने ६० सेन्टिमिटर व्यासको एउटै ढलमार्फत गरिएको छ । यसको निकास क्षमता ०.२८३ वर्गमिटर मात्रै भएकाले पानीको बहाव थामिन नसकी सडकमै जम्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले टुकुचा खोलाको सतह र ढलको निकासबीच उचाइको अन्तर निकै कम रहेकाले ठूलो वर्षा हुँदा टुकुचाको पानी उल्टै ढलभित्र पस्ने र निकास थप अवरुद्ध हुने समस्या पनि औँल्याएको छ । यसलाई माइतीघर मण्डलामा देखिएको जस्तै ‘बोटलनेक’ समस्या भनिएको छ । जमलमा पटक–पटक डुबान हुन थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सम्बन्धित निकायलाई संयुक्त प्राविधिक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । त्यसपछि महानगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन विभागको समन्वयमा विभिन्न निकायका प्राविधिकले स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा गठित प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा डुबान समाधानका लागि तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना अघि सारिएको छ । तत्कालका लागि जमलदेखि केशरमहलसम्म थप क्याचपिट निर्माण, ढल, म्यानहोल र क्याचपिटमा थुप्रिएको लेदो, बालुवा र फोहोर नियमित सफा गर्ने तथा टुकुचा खोलाको पिँध सफा गरेर बहाव सहज बनाउने सुझाव दिइएको छ । मध्यकालीन योजनाअन्तर्गत हालको ६० सेन्टिमिटर व्यासको निकास पाइप हटाएर ठूलो क्षमताको ट्रंक लाइन निर्माण गर्नुपर्ने, पानीको चाप घटाउन डाइभर्सन प्रणाली अपनाउनुपर्ने र पुरानो ढल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी वर्षाको पानी जमिनमा पुनःभरण गर्ने प्रणाली विस्तार गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । दीर्घकालीन रूपमा भने जमल क्षेत्रका भवनमा वर्षाको पानी सङ्कलन (रेन वाटर हार्भेस्टिङ) र भूजल पुनःभरण (ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज) प्रणाली अनिवार्य गर्न तथा वर्षाको पानीका लागि छुट्टै स्टोर्म वाटर ड्रेनेज निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । प्राविधिक टोलीले सन् २०१८ मा तयार गरिएको काठमाडौंको कोर सिटी क्षेत्रको ढल पुनर्संरचना डिजाइनलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा लैजान सके जमलको डुबान समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
