बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ७७६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी देशको कुल सिञ्चित खेतीयोग्य क्षेत्र ६४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सिँचाइ विस्तार, नदी नियन्त्रण तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । हाल देशभर कुल १५ लाख ८७ हजार ९१० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । सिँचाइयोग्य भूमिमध्ये वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा पुगेको भूमि पाँच लाख ३२ हजार ९० हेक्टर रहेको छ । कृषियोग्य जमिनमा लिफ्ट र जलाशय सिँचाइ सुविधा पाँच हजार ६७१ हेक्टरमाा पुगेको छ । निर्माणमा क्रममा रहेका तथा मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने आयोजनालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिएको  ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जानकारी दिए । उक्त मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ८४ वटा नदीमा हालसम्म एक हजार ५२४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सो कार्यबाट १३ हजार ८२१ हेक्टर जग्गा उकासिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा थप ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न गरी २१० हेक्टर जमिन उकास्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले सिँचाइ क्षेत्रका पुराना तथा रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीका कारण गति लिन नसकेको भेरी–बबई ‘डाइभर्सन’ बहुउद्देश्यीय आयोजना र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई गति दिन सम्पूर्ण जोडबल लगाउने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजना, तथा रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजना, चन्द्र नहर, कमला सिँचाइ, नारायणी सिँचाइ आयोजना, गण्डक सिँचाइ प्रणाली तथा कोशी पम्प सिँचाइको मर्मत, सम्भार र पुनःस्थापनालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । सिँचाइका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि मात्रै रु १० अर्ब २४ करोड ६८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सतह सिँचाइबाट सुविधा पुग्न नसकेका क्षेत्रमा भूमिगत जल र लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । तराई–मधेसका करिब तीन लाख १८ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा उपलब्ध भूमिगत जलभण्डारलाई उपयोग गरी क्लस्टरमा आधारित भूमिगत जल सिँचाइ प्रणाली विकास गर्न रु एक अर्ब ८४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी, सिँचाइ सुविधा नपुगेका कृषियोग्य टार क्षेत्रमा लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिँचाइ विस्तार गर्न रु ८० करोड २८ लाख विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमबाट कृषि उत्पादन वृद्धि हुनाका साथै स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको  छ । कर्णाली प्रदेशमा नागरिकको जीवनस्तर उकास्न, खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्न तथा स्थानीय बाली संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास तथा नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसका साथै नदी बेसिन तथा टार–बजार संरक्षण कार्यक्रम र भेरी कोरिडोर सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनाका लागि रु ९२ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । नदीलाई जलस्रोतको मात्र आधार नभई मानव सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वसँग जोडिएको सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरिएको जनाइएको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्व बोकेका नदीको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने, नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायका परम्परा, जीवनशैली र आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्ने कार्यक्रम पहिलो पटक समावेश गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका-१ झापुटारमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनामार्फत ७ योजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा सामुदायिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ७ वटा योजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका हुन् । आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले वैशाख महिनामा दुई वटा योजना सम्पन्न भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार म्याग्दे गाउँपालिका-३ स्थित किल्चोक शाखा सडकमा नाला निर्माण र ऋषिङ गाउँपालिका-१ होक्सेटारमा खानेपानी मुहान तथा पाइप सुधार योजना सम्पन्न भएका छन् । आयोजनामार्फत् हालसम्म प्रभावित क्षेत्रमा ९६ योजना सम्पन्न भएका छन् । आयोजनाको सामुदायिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रहरुमा उपभोक्ता समितिहरुमार्फत् सामुदायिक विकास तथा जीविकोपार्जन पुनस्र्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको भण्डारीले उल्लेख गरे । उपभोक्ता समितिहरुमार्फत् सञ्चालित योजना वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन सेवा प्रदायकबाट नियमित रुपमा अनुगमन गरिएको छ । ऋषिङ गाउँपालिका-७ स्थित माछदाङ टुनीबोट ट्रेल पुलसम्मको पहुँच सडक, भिमाद नगरपालिका-५ स्थित फेदीखोला मोटरेवल पुल निर्माण, ऋषिङ गाउँपालिका-७ स्थित डाडीवन चुलेसी पहुँच मार्ग, ऋषिङ गाउँपालिका र म्याग्दे गाउँपालिका जोड्ने सेती नदीमाथि चुलेसी, टुनीबोटे, ब्ल्याङ र टुटुवामा गरिने चारवटा झोलुङ्गे पुलका लागि लठ्ठा आपूर्ति तथा ढुवानी, भिमाद नगरपालिका-५ स्थित वानटाङ खोलामा पक्की पुल निर्माण, म्याग्दे गाउँपालिका-५ फूलबारीस्थित सामुदायिक भवन संरक्षणका लागि पर्खाल लगाउने कार्य र ऋषिङ गाउँपालिका-१ गैराखुदीस्थित दीपक माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण कार्य जारी छन् । आयोजना निर्माणका लागि समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले सामाजिक कामलाई प्राथमिकता दिइएको भण्डारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘समुदायसँग सहकार्य गर्दै आयोजनालाई सम्पन्न गराउनेतर्फ हामी लागिपरेका छौ, विभिन्न सामाजिक काममा आयोजनाको तर्फबाट सहयोग रहँदै आएको छ ।’ आयोजनाको प्याकेज १ अन्तर्गत बाँध लगायतका संरचना (हेडवक्स), प्याकेज २ अन्तर्गत मुख्य सुरुङ, विद्युतगृह तथा सम्बन्धित उपकरणहरु र प्याकेज ३ अन्तर्गत दमौली भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनको काम भइरहेको छ । 

सन्तोष गौतम काठमाडौं । अन्नपूर्ण गाउँपालिका पछिल्लो एक दशकमा नेपालको उदीयमान ‘हाइड्रो हब’का रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । कालीगण्डकी, मिस्त्री, निलगिरि, रेले, घलेम्दी र घारखोला नदीहरू ऊर्जा उत्पादनका स्रोतमा रूपान्तरण भएसँगै यहाँ आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासले तीव्रता पाएको छ । तर जलविद्युत् विकाससँगै वातावरणीय प्रभाव, जैविक विविधताको संरक्षण र प्राकृतिक तातोपानीका मुहानको भविष्यलाई लिएर चिन्ता पनि बढ्न थालेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनका अनुसार अन्नपूर्णमा हाल १७६ मेगावाट क्षमताका ६ वटा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन् भने २५५.५ मेगावाट क्षमताका ३ वटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । नारच्याङ क्षेत्रमा पाँच मेगावाटको घलेम्दीखोला, ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, ३८ मेगावाटको निलगिरि-१, ७१ मेगावाटको निलगिरि-२ र छ मेगावाटको रेलेखोला आयोजना सञ्चालनमा छन् । त्यसैगरी वडा नं ५ र ६ को सीमाक्षेत्रमा १४ मेगावाट क्षमताको घारखोला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको छ । यसबाहेक नारच्याङको भालेबास क्षेत्रमा १८० मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको छ । सुपर घलेम्दी (९.१४ मेगावाट) र मध्य कालीगण्डकी (६६.५ मेगावाट) आयोजना निर्माणाधीन छ । आइएमई समूहले थप ६६ मेगावाट क्षमताको तिप्ल्याङ कालीगण्डकी आयोजना अघि बढाउने तयारी पनि गरेको छ । ऊर्जा उत्पादनको केन्द्र अन्नपूर्ण अन्नपूर्ण क्षेत्रमा जलविद्युत् विकासको इतिहास २०४५ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको दुई मेगावाट क्षमताको तातोपानी साना जलविद्युत् आयोजनाबाट सुरु भएको मानिन्छ । त्यसपछि लामो समय खासै गतिविधि नभए पनि पछिल्लो दशकमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै जाँदा अन्नपूर्ण ऊर्जा उत्पादनको केन्द्र बन्न पुगेको हो । वि.सं २०७६ मा पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दीखोला आयोजना सञ्चालनमा आयो । त्यसपछि मिस्त्रीखोला, निलगिरि-१, निलगिरि-२, घारखोला र रेलेखोला आयोजना सञ्चालनमा आए । दाना सबस्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि लगानीकर्ताको आकर्षण उल्लेखनीय रूपमा बढेको घलेम्दी हाइड्रोका सञ्चालक प्रमोद श्रेष्ठले बताए । जलविद्युतले फेरिएको नारच्याङ अन्नपूर्ण गाउँपालिका-४ नारच्याङ जलविद्युत् विकासको केन्द्र बनेको छ । यहाँ निर्माण भएका र निर्माणाधीन आयोजनाले गाउँको स्वरूप नै परिवर्तन गरिदिएका छन् । वडाध्यक्ष लोकबहादुर फगामीका अनुसार एक समय सडक पहुँच नभएको नारच्याङ अहिले जलविद्युत् आयोजनाका कारण सडक, पुल र अन्य पूर्वाधारले जोडिएको छ । ‘हामीले कल्पना नगरेको अक्करे भिर छिचोलेर सडक पुगेको छ । गाउँमै रोजगारी र आम्दानीका अवसर सृजना भएका छन्,’ उनले भने ।  करिब ४५० घरपरिवार र एक हजार ६०० जनसङ्ख्या रहेको नारच्याङमा अहिले आयोजनामा काम गर्न बाहिरबाट आएका कामदारको सङ्ख्या स्थानीय जनसङ्ख्याभन्दा बढी छ । गाउँमा जग्गाको मूल्य प्रतिरोपनी ३० रुपैयाँदेखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको छ । वैदेशिक रोजगार र सहरतर्फ बसाइँ सरेका धेरै व्यक्ति गाउँ फर्किन थालेका छन् । पोखराबाट फर्केर होटल व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका टेकबहादुर पुनका अनुसार गाउँमै अवसर सृजना भएपछि बाहिर बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा, होटल व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, ढुवानी, यातायात, निर्माण सामग्री आपूर्ति, ठेक्कापट्टा तथा सेयर लगानीबाट आम्दानी गरिरहेका छन् । पालिकाको आम्दानी बढ्दै जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त रोयल्टीले गाउँपालिकाको आम्दानीमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमार्फत गत आर्थिक वर्षमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ७० लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गरेको थियो । चालु आवमा यो रकम बढेर १ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कपिल पाण्डेले जानकारी दिए ।  यसका अतिरिक्त आयोजनाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । प्रभा माध्यमिक विद्यालयमा पाँच वर्षदेखि हाइड्रो इन्जिनियरिङ विषयको अध्ययन सञ्चालन हुनु पनि त्यसकै परिणाम हो । स्थानीयले पूर्ण लाभ लिन सकेनन् जलविद्युत् आयोजनाले आर्थिक गतिविधि बढाए पनि दीर्घकालीन लाभको विषयमा स्थानीय समुदाय अझै पर्याप्त रूपमा तयार नभएको देखिन्छ । अधिकांश स्थानीयले मुआब्जा, ज्याला मजदुरी वा निर्माणकालीन अवसरबाट तत्काल लाभ लिए पनि आयोजना सञ्चालनपछिको अर्थतन्त्रमा कसरी सहभागी हुने भन्ने विषयमा रणनीतिक सोचको अभाव देखिएको छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि मजदुरीका अवसर घट्ने भएकाले कृषि, पर्यटन, सेवा र उद्यमशीलता क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी आवश्यक रहेको स्थानीय अगुवाहरू बताउँछन् । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले जलविद्युत् कम्पनीहरूको सेयर खरिद गरेका छन् । मिस्त्रीखोला आयोजनामा मात्रै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले १७ लाखभन्दा बढी कित्ता सेयर लगानी गरेका थिए । अन्य आयोजनाले पनि स्थानीयका लागि सेयर निष्काशनको तयारी गरिरहेका छन् । वातावरणीय चुनौती बढ्दै जलविद्युत् विकाससँगै वातावरणीय प्रभावका विषयमा पनि बहस बढ्न थालेको छ । नदीमा पानीको बहाव घट्दा माछा, पाहालगायत जलचरको बासस्थान प्रभावित भएको स्थानीयको गुनासो छ । नारच्याङका अविन चोचाङ्गीका अनुसार मिस्त्रीखोलामा पहिले प्रशस्त माछा पाइन्थ्यो । तर आयोजना सञ्चालनपछि पानी सुरुङमार्फत बग्न थालेपछि नदीमा जलचर देखिन छाडेका छन् । वडाध्यक्ष फगामीले पनि जलविद्युत् आयोजनाबाट आर्थिक र भौतिक लाभ भए पनि नदीका जलचर हराउन थालेको, परम्परागत पानीका मुहान सुक्न थालेको तथा वन्यजन्तुको आवतजावत घटेको बताए ।  स्थानीयका अनुसार खोलामा न्यूनतम पानी छाड्ने व्यवस्था भए पनि प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीमा असर देखिन थालेको छ । वातावरणीय प्रभावको नियमित अध्ययन र निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ । तातोपानी कुण्डको भविष्यप्रति चिन्ता अन्नपूर्ण क्षेत्रका प्राकृतिक तातोपानी कुण्डहरू पनि जलविद्युत् आयोजनाका कारण जोखिममा पर्न सक्ने आशङ्का बढेको छ । भुरुङ तातोपानी, पाउद्धार, रातोपानी र सेकार्कु क्षेत्रका स्थानीयले सुरुङमार्फत नदीको पानी मोडिँदा प्राकृतिक तातोपानीका मुहान प्रभावित हुनसक्ने बताएका छन् । भुरुङ तातोपानीका अनिल हिराचनका अनुसार कालीगण्डकीको पानीको बहावमा परिवर्तन हुँदा तातोपानी मुहानमा असर पर्न सक्ने खतरा छ । स्थानीयहरूले आयोजनाको वातावरणीय प्रभावबारे थप सुनिश्चितता खोजेका छन् । तातोपानी कुण्ड अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पर्यटन र आन्तरिक आम्दानीको महत्त्वपूर्ण आधार भएकाले यसको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवाज बलियो बनेको छ । विज्ञ र स्थानीय अगुवाहरूका अनुसार जलविद्युत्लाई केवल मुआब्जा र ज्याला मजदुरीमा सीमित नराखी स्थानीय अर्थतन्त्रको आधार बनाउनु आवश्यक छ । कृषि उत्पादनलाई आयोजनाको बजारसँग जोड्ने, ऊर्जा प्रयोगमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने, पर्यटन र जलविद्युत्लाई एकीकृत गर्ने तथा स्थानीय युवालाई प्राविधिक तालिम प्रदान गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । गाउँपालिकाले पनि जलविद्युत् विकासलाई समग्र आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्ने दीर्घकालीन नीति निर्माणको तयारी थालेको अध्यक्ष पुनले बताए । रोयल्टीबाट प्राप्त रकमलाई उपभोगमुखीभन्दा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । रासस