भरतपुरका २९ विषयगत सहकारी संस्था खारेज
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले २९ वटा विषयगत सहकारीसंस्था खारेज गरेको छ । प्रायः सबै निष्किृय कृषि, दुग्ध र मौरी पालनसम्बन्धी २९ विषयगत सहकारी संस्था खारेज गरिएको हो । भरतपुर महानगरपालिकाका सहकारी तथा रोजगार प्रवद्र्धन शाखाका प्रमुख रोजी केसीले नियमित रुपमा सहकारी विभागको अनलाइन सफ्टवेयरमा विवरण पेश नगर्ने, लेखा परिक्षण नगर्ने र साधारणसभा नगर्ने सहकारीहरु खारेज गरिएको जानकारी दिए । महानगरभित्र कूल ३६३ सहकारी संस्था रहेकोमा उक्त सहकारी संस्थाको खारेज पछि अब यहाँ ३३४ सहकारी संस्था रहेका छन् ।
सहकारी बचत फिर्तामा राज्य कोषबाट एक पैसा खर्च भएको छैन: मन्त्री रावल
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि हालसम्म नेपाल सरकारको राज्य कोषबाट एक पैसा पनि खर्च नगरिएको स्पष्ट पारेकी छिन् । मन्त्री रावलले यस प्रयोजनका लागि राज्य कोषबाट खर्च गरिएको हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनका लागि आह्वान गरिन् । ‘पछिल्लो ३ महिनामा मात्रै विभिन्न ८ वटा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका रुजु भएका १० हजार वा सोभन्दा मुनिका एक हजार ४५२ सानाबचतकर्ताको ५९ लाख ४ हजार ६०० रूपैयाँ रकम फिर्ता गरिसकेका छौँ,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘३ महिनाभित्रमा ३ करोड ५४ लाख ४९ हजार रूपैयाँ ऋण असुली भएको छ । उक्त रकम सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति र ऋण उपसमितिका सदस्य, एकाघरका सदस्यबाट असुलउपर गरिएको हो ।’ मन्त्री रावलले समस्याग्रस्त सहकारीको मात्रै नभएर अन्य सहकारीको पनि नियमित र व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले अनुगमन गर्ने बताइन् । मन्त्री उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्नका लागि सरकार सक्रिय भएर लागेको बताइन् ।
१० वटा सहकारी खारेज गर्दै कोशी सरकार
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले विभिन्न १० वटा सहकारी संस्था खारेज गर्ने भएको छ । कार्यालयले आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका विभिन्न सहकारी संस्थालाई खारेज गर्ने भएको हो । तोकिएको समयमा अद्यावधिक नभएका र स्थलगत अनुगमनमा समेत सञ्चालनमा नरहेको पाइएका संस्थालाई प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ (संशोधनसहित) को दफा ७३ अनुसार खारेज गर्न लागेको हो । साथै खारेज गर्नु अघि कार्यालयले १५ दिनको सफाइ पेश गर्ने अवसर दिएको छ । १५ दिनभित्र सम्पर्कमा नआए ती सहकारी संस्थालाई कानुनअनुसार खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइने कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा दर्ता भएका निष्क्रिय सहकारी संस्थाहरूमा मोफसल प्रकाशन सहकारी संस्था, कोशेली बचत तथा ऋण सहकारी, नवजागरण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, युवा कृषि सहकारी संस्था, निलकण्ठ कृषि सहकारी संस्था, आरोग्य स्वास्थ्य सेवा (अस्पताल) सहकारी संस्था रहेका छन् । यस्तै, जब्दो महिला कृषक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, आदर्श कृषि सहकारी संस्था र तीनकुने महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई पनि सफाइ पेश गर्न अन्तिम मौका दिइएको छ । कार्यालयका अनुसार पटक-पटक सूचना दिँदा पनि संस्थाहरूले अद्यावधिक नगरेको, तथा अनुगमनका क्रममा सञ्चालनमा नरहेको पाइएपछि कडा कदम चाल्न बाध्य भएको हो ।
