बजार माग बढाउने नीति ल्याउन उद्योग परिसंघको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ । परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई उक्त सुझाव हस्तान्तरण गरेका हुन् । परिसंघले बाह्य क्षेत्रका समष्टिगत सूचकहरू सन्तोषजनक रहे पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि लामो समयदेखि सुस्त रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै त्यसलाई चलायमान बनाउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ । आगामी मौद्रिक नीतिलाई बजार माग वृद्धि, नीतिगत सुधार र केन्द्रीय बैंकको संरचनागत सुधारमा केन्द्रित गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ । साथै, निर्देशित कर्जाको सीमा चरणबद्ध रूपमा घटाउने, कार्यशील पूँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन क्षेत्रगत आधारमा लागू गर्ने, ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने तथा धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण र कालोसूचीकरणको समयसीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै, सरकारको इन्टरप्राइज फ्यासिलिटीसँग आबद्ध स्टार्टअपहरूका लागि विशेष कर्जा सुविधा स्थापना गर्न र राष्ट्र बैंकभित्र अधिकारसम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठन गर्नुपर्ने विषय पनि परिसंघले उठाएको छ । अध्यक्ष पाण्डेले बजार माग तथा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास उकास्ने खालको मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरिएको बताए । सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति ब्याजदर स्थिरता र वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुने उल्लेख गरे। निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक भएको भन्दै लगानी र आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धनका लागि नियामक निकाय र उद्योग क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शशिकान्त अग्रवाल तथा बैंक तथा वित्तीय समिति सभापति वरुण कुमार तोदीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

हेटौंडा कपडा उद्योग ब्यूँताउँदै सरकार, बुटवल धागो र कपास खेती पनि पुनः सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं । लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारीसँगै सरकारी निकायबाट यसको स्थलगत अनुगमनसँगै सक्रियता बढाइएको छ । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र २०३२ सालमा स्थापना भएर २०३५ देखि सञ्चालित हेटौंडा कपडा उद्योग २०५७ सालदेखि बन्द भएको थियो । त्यसयता उक्त कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन पटकपटक प्रयास भए पनि प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको थिएन । यस वर्ष यसको सञ्चालनका लागि सरकारले चासो बढाएसँगै सरकारी तवरबाट स्थलगत अनुगमनसँगै सक्रियता बढाइएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड हेटौंडा कार्यालयका सूचना अधिकारी हिमालय भण्डारीले जानकारी दिए ।  ‘कपडा उद्योगसँगै तत्कालीन समयमा नै यससँग सम्बन्धित बुटवलमा धागो कारखाना र बाँकेको नेपालगन्जमा कपास उत्पादन कारखाना पनि सँगसँगै सञ्चालनमा ल्याइएको थियो,’ सूचना अधिकारी भण्डारीले भने, ‘हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द भएपछि यी दुई उद्योग पनि बन्द भएका थिए ।’ त्यसयता समय-समयमा यसको पुनः सञ्चालनको प्रयास भने भइरहेको उनले जानकारी दिए । कपडा उद्योग पुनः तत्कालै सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा रहेको बताउँदै सूचना अधिकारी भण्डारीले त्यहाँ रहेका उपकरण सामान्य मर्मतपछि प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा रहेको बताए । हेटौंडा कपडा उद्योगको पुनः सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अग्रसरता लिएको बताउँदै उनले यसबीचमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी यादवले उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरेको बताए ।  त्यस्तै उद्योगको हेटौंडा उपमहानगर प्रमुख मीनाकुमारी लामा, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोलीले पनि स्थलगत निरीक्षणसँगै जानकारी लिएको उनको भनाइ छ ।  मन्त्री यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक विनियोजित बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग यसै वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको बताइन् ।  रूग्ण उद्योगहरूमध्ये हेटौंडा कपडा उद्योग सबैभन्दा पहिला सञ्चालनमा आउने बताउँदै उनले कपडा उद्योगका लागि बुटवल धागो र कपास खेती पनि यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी गराइन् ।  कपडा उद्योग बन्द भएसँगै उक्त उद्योग परिसरमा २०७५ सालदेखि सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बल १४ नम्बर गण बस्दै आएको छ । सशस्त्र प्रहरी बस्नुअघि त्यहाँको सुरक्षाका लागि दुई कर्मचारीमात्र थिए । सशस्त्र बस्नुअघि लागूऔषध प्रयोग गर्ने दुर्व्यसनको अखडा बनेकामा अहिले भने उद्योग पूर्ण सुरक्षित रहेको  छ । सरकारी चासोसँगै उद्योग परिसरमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले संयुक्त रूपमा सरसफाइ गरिएको छ ।

आरती स्ट्रीप्सको १८.४३ अर्ब आम्दानी, १५.६७ अर्ब ऋण

काठमाडौं । आरती स्ट्रीप्स प्राइभेट लिमिटेडले एक वर्षमा साढे १८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ अर्ब ४३ करोड ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६.८१ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ८९ करोड ८० लाख रुपैयाँले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले १४ अर्ब ५३ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार गत वर्ष बिक्री परिमाण करिब ४१ प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख ६१ हजार ९०४ मेट्रिक टन पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको १ लाख १४ हजार ९११ मेट्रिक टनभन्दा बढी हो । यो वृद्धि मुख्यतः भारततर्फको निर्यात बढेकाले सम्भव भएको कम्पनीले जनाएको छ । यद्यपि, प्रतिमेट्रिक टन नाफा १५ हजार ३०८ रुपैयाँबाट घटेर १० हजार ९७४ रुपैयाँमा झरेको छ, जसको कारण लागत वृद्धि र मूल्य घट्नु रहेको उल्लेख गरिएको छ । यससँगै सञ्चालन नाफा मार्जिन १२.१० प्रतिशतबाट घटेर ९.६४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । साथै, कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा ८ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । बीआईएस प्रमाणपत्र नवीकरणमा ढिलाइका कारण सुरुवातमा बिक्री प्रभावित भए पनि हाल ७ प्रमाणपत्र नवीकरण भइसकेका बिक्री आम्दानी बढ्ने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ ।  कम्पनीले विगतका वर्षहरूमा पनि स्थिर आम्दानी प्रदर्शन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १० अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको कम्पनीले २०७४/७५ मा १५ अर्ब १४ करोड २० लाख, २०७५/७६ मा १६ अर्ब ९९ करोड ६० लाख, २०७६/७७ मा १२ अर्ब ३२ करोड, २०७७/७८ मा १३ अर्ब ६१ करोड ७० लाख, २०७८/७९ मा १४ अर्ब २७ करोड ३० लाख, २०७९/८० मा १४ अर्ब १२ करोड १० लाख, २०८०/८१ मा १४ अर्ब ५३ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् २००१ जनवरी २१ मा स्थापना भएको आरती स्ट्रीप्सको उत्पादन क्षमता सन् २०२६ अप्रिलसम्ममा वार्षिक ४ लाख ७३ हजार मेट्रिक टन पुगेको छ । कम्पनीले नेपालमा धातुजन्य पाता उत्पादन गर्दै सादा तथा नालीदार जस्ताले ढाकिएका पाता उत्पादन गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीले जस्ताले ढाकिएका पाता, रंग लगाइएका पाता, फलामे कालो पाइप तथा साना आकारका ट्युब लगायतका उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले आरती, आरती सुरक्षा र आरती सिल्भर ब्रान्डमार्फत उत्पादन बिक्री गर्दै आएको छ । नेपालभर करिब २०० भन्दा बढी डिलर सञ्जालमार्फत वितरण हुने यी उत्पादनहरू निर्माण, पूर्वाधार, सवारी साधन तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योगमा प्रयोग हुन्छन् । सन् २०२१ देखि गल्भालुम उत्पादन पनि सुरु गरिएको छ, जसले उत्पादन विविधता बढाएको छ । २५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालनमा रहेको कम्पनीले जस्ताले ढाकिएका तथा रंग लगाइएका पाता उत्पादन गर्दै आएको छ भने एमएस कालो पाइप उत्पादनमा १० वर्षभन्दा बढीको अनुभव छ । कम्पनीका प्रवद्र्धक चार भारतीय लगानी कम्पनी हुन् । कम्पनीको सञ्चालक विशाल गुप्ता हुन् । उनीसँग इस्पात उद्योगमा २० वर्षभन्दा बढीको अनुभव छ । कम्पनीका अनुसार नेपालमा पूर्वाधार विकास, सडक, जलविद्युत, विमानस्थल र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढ्ने भएकाले इस्पात उत्पादनको माग दीर्घकालमा बढ्ने अपेक्षा छ । यद्यपि निकट भविष्यमा निर्माण क्षेत्रको सुस्त गति र सरकारी खर्च अपेक्षाभन्दा कम हुँदा उद्योग चुनौतीपूर्ण रहन सक्ने कम्पनीको आँकलन छ । कम्पनीका अनुसार उत्पादन प्रक्रिया निरन्तर चलाउन ठूलो मात्रामा कच्चा पदार्थ भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ र ग्राहक माग पूरा गर्न पनि पर्याप्त स्टक आवश्यक पर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारका कारण डिलरहरूलाई लामो क्रेडिट दिनुपर्ने हुन्छ भने आपूर्तिकर्तालाई तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्छ । यस कारण गत वर्ष औसत असुली अवधि १२५ दिन पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ११६ दिनभन्दा बढी हो । त्यस्तै, स्टक राख्ने अवधि ११८ दिन रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको १२६ दिनभन्दा केही घटेको भए पनि अझै उच्च नै छ । समग्र सञ्चालन चक्र २२२ दिन पुगेको छ, जसले कम्पनीमा उच्च कार्यशील पुँजी आवश्यक रहेको देखाउँछ । यस्तै, कम्पनीले प्रयोग गर्ने प्रमुख कच्चा पदार्थहरू एचआर कोइला, रंग (पेन्ट), एलुमिनियम आदि हुन्, जुन भारत र चीनबाट आयात गरिन्छ । यी सामग्रीहरूको मूल्य बजारसँग जोडिएको हुन्छ र समय-समयमा परिवर्तन भइरहन्छ । करिब तीन महिनाको स्टक राखिने भएकाले मूल्य अस्थिरताको जोखिम उच्च रहने गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार गत वर्ष कुल उत्पादन लागतको करिब ८५ प्रतिशत कच्चा पदार्थमा खर्च भएको थियो । साथै, धेरैजसो कच्चा पदार्थ डलरमा आधारित भएकाले विदेशी विनिमय दर परिवर्तनको जोखिम पनि रहन्छ । कम्पनीले अग्रिम सम्झौता (हेजिङ) प्रयोग गरे पनि त्यसको लागत बढ्दो छ । हाल आफ्नै सिआरएम प्लान्ट स्थापना भएपछि आयात केही घटेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले निरन्तर छोटो अवधिको कार्यशील पुँजी ऋण प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले ब्याज खर्च उच्च छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १५ अर्ब ६७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ, जसमा ३ अर्ब ९६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ११ अर्ब ७० करोड ५० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीको कुल ऋण ११ अर्ब ७६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ थियो ।