शिवम् सिमेन्टको नाफा साढे ७८ करोड, ईपीएस १४ रुपैयाँ

काठमाडौं । शिवम् सिमेन्टले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७८ करोड ४४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले ७९ करोड ८१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत वर्ष कम्पनीको आम्दानी घटेका कारण नाफा पनि घटेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष ७ अर्ब ७६ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको कम्पनीले गत वर्ष ६ अर्ब ९२ करोड २६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ मात्रै सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । गत वर्ष कम्पनीको कस्ट अफ सेल्स ५ अर्ब ३२ करोड ५१ लाख ४६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीको कस्ट अफ सेल्स ६ अर्ब ३ करोड ९८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ थियो । अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ७२ करोड ६७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रहेको कुल नाफा गत वर्ष घटेर १ अर्ब ५९ करोड ७५ लाख ११ हजार रुपैयाँमा झरेको छ ।  यस्तै, कम्पनीको अन्य आम्दानी गत वर्ष १३ करोड ३२ लाख १३ हजार रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीको अन्य आम्दानी १३ करोड ७४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ थियो । गत वर्ष कम्पनीले २६ करोड ६० लाख ८९ हजार रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च, ५३ करोड ११ लाख १५ हजार रुपैयाँ विक्री वितरण खर्च र ८० करोड ८१ लाख रुपैयाँ कुल खर्च गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले २६ करोड ७१ लाख ९ हजार रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च, ६५ करोड ५३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ विक्री वितरण खर्च र ९३ करोड १६ लाख ४० हजार रुपैयाँ कुल खर्च गरेको थियो ।  ५ अर्ब ५९ करोड ३२ लाख २८ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको अन्य इक्विटी ४ अर्ब ९६ करोड ४३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।  समीक्षा अवधिमा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) १४.०३ रुपैयाँ र प्रतिसेयर नेटवर्थ १८८.७६ रुपैयाँ रहेको छ । 

मधेसमा थपिँदै विद्युत् प्रसारणका ठूला पूर्वाधार, उद्योगलाई सहज हुने

काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ । बढ्दो विद्युत् माग, कमजोर वितरण पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको आपूर्ति चुनौती समाधान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रणनीतिक आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको हो । मन्त्रालयले अहिलेको माग मात्र नभई आगामी दिनमा उद्योग, व्यवसाय र घरायसी उपभोक्ताबाट थपिने माग धान्ने गरी प्रसारण संरचना विस्तार गरिरहेको जनाएको छ । नयाँ प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण भएपछि विद्युत्को गुणस्तर र विश्वसनीयता सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट औद्योगिक विस्तारका लागि आवश्यक ऊर्जा पूर्वाधारसमेत तयार हुनेछ ।  ढल्केबर–बालगंगा आयोजना अन्तिम चरणमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजना निर्माणको महत्वपूर्ण चरणमा पुगेको छ । करिब २४ किलोमिटर लामो दोहोरो सर्किट १३२ केभी प्रसारण लाइन नो–लोड अवस्थामा सफलतापूर्वक चार्ज भइसकेको छ । बालगंगा सबस्टेसनमा उपकरण जडानको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । आयोजनालाई दसैँअघि नै सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् । आयोजना सञ्चालनमा आएपछि मुजेलिया, यदुकोहा, धनुषाधाम, वीरेन्द्र बजार, लोहना र नगराइन क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति सुधार हुनेछ। धनुषा जिल्लाको समग्र वितरण प्रणालीसमेत थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनाको लागत अनुमान करिब २ अर्ब १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । हंसपुर नगरपालिका–९ मा ६३ एमभीए क्षमताको १३२/३३ केभी सबस्टेसन निर्माण गरिँदैछ । सबस्टेसनका अधिकांश प्रमुख उपकरण आयोजनास्थलमा पुगिसकेका छन् । सिभिल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने उपकरण जडान भइरहेको छ ।  सिरहा र सप्तरीमा पनि प्रसारण संरचना विस्तार सिरहा र सप्तरीका ग्रामीण तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् माग बढ्दै गएपछि लहान–सुखीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ । लहान सबस्टेसनदेखि सुखीपुरमा प्रस्तावित १३२/३३/११ केभी सबस्टेसनसम्म करिब १७ किलोमिटर दोहोरो सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । सुखीपुरमा ६३ एमभीएका दुईवटा र २४ एमभीएको एउटा ट्रान्सफर्मर जडान गरिनेछ । लहान सबस्टेसनमा दुईवटा १३२ केभी लाइन थपिनेछन् । आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ। सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। निर्माण अनुमतिपत्रसमेत प्राप्त भएको छ । त्यस्तै, सप्तरीमा रुपनी–बोदेबरसाइन १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ । करिब १८ किलोमिटर दोहोरो सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरी बोदेबरसाइनमा नयाँ १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्ने तयारी छ । प्रस्तावित सबस्टेसनमा ३० एमभीएका दुईवटा र २४ एमभीएको एउटा ट्रान्सफर्मर राखिनेछ । रुपनी सबस्टेसनमा दुईवटा १३२ केभी लाइन थपिनेछन् । आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । रौतहटमा ३७ किलोमिटर प्रसारण लाइन रौतहटमा चन्द्रपुर–सुखदेव चोक १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनामार्फत विद्युत् प्रसारण क्षमता बढाइँदैछ । चन्द्रनिगाहपुरको विद्यमान सबस्टेसनदेखि यमुनामाई गाउँपालिका–४ सरुअठासम्म करिब ३७ किलोमिटर दोहोरो सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । सरुअठामा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गरी ६३ एमभीएका दुईवटा र २४ एमभीएका दुईवटा ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने योजना छ । यसबाट गौर, मनपुर, सिम्रौनगढ र मौलापुर क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जुलाईमा निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको छ । सम्झौता रकम करिब ९३ करोड ८२ लाख ४० हजार रुपैयाँ छ । निर्माण अवधि ३० महिना तोकिएको छ ।  बारा–पर्साका उद्योगलाई उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकसित बारा–पर्सामा बढ्दो विद्युत् माग धान्न हेटौँडा–परवानीपुर–पोखरिया १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ । परवानीपुरदेखि पोखरियासम्म २१.२१ किलोमिटर लामो १३२ केभी चार सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । पोखरियामा नयाँ १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण र परवानीपुर सबस्टेसनमा लाइन थप गर्ने काम आयोजनाअन्तर्गत हुनेछ । पोखरिया सबस्टेसनमा नियन्त्रण कक्ष, कर्मचारी आवास, भण्डार तथा सुरक्षा भवन निर्माण भइरहेको छ । उपकरण र ट्रान्सफर्मरका लागि आधारसमेत निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग निर्माण सम्झौता भइसकेको छ । आयोजना सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बुटवल धागो कारखानाले माग्यो सबै दाबी, २१ दिनपछि उजुरी नलाग्ने

काठमाडौं । बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडले उद्योगसँग कारोबार गरेका ग्राहक, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालालाई आफ्नो दाबी पेश गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८२ वैशाख १५ गतेको निर्णयअनुसार उद्योगमा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट खटिएको विज्ञ टोलीले उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्य गरिरहेको कारखानाले जनाएको छ । कारखानाले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार उद्योगसँग कारोबार गरेका ग्राहक, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालाको लेनदेन तथा कारोबार, अदालत वा अन्य कुनै निकायबाट भएको फैसला वा निर्णयबमोजिम लिनुपर्ने वा दिनुपर्ने रकमलगायतका विषयमा कुनै दाबी भए प्रमाणसहित सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, उद्योगलाई तिर्न वा बुझाउन बाँकी रहेका व्यक्ति तथा संस्थालाई समेत तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्क गर्न कारखानाले आग्रह गरेको छ । तोकिएको २१ दिनभित्र कुनै दाबी पेश हुन नआएमा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाइने र त्यसपछि उद्योगउपर कुनै दाबी नलाग्ने कारखानाले जनाएको छ ।