चाडपर्व अर्थतन्त्रको अदृश्य शक्ति
संस्कृति अतीतको विरासत मात्र होइन । यो वर्तमानको आर्थिक शक्ति र भविष्यको समृद्धिको सम्भावना पनि हो । तिहारको आगमनसँगै नेपाली बजारमा बढेको चहलपहलले यस तथ्यलाई स्पष्ट पार्छ । फूल, फलफूल, भाइमसला, मिठाई, कपडा, उपहार तथा घरायसी सामग्रीको किनमेलले बजारलाई चलायमान बनाइरहेको छ । दुई साताअघि सम्पन्न दशैंमा पनि यस्तै आर्थिक गतिविधि देखिएको थियो । गाउँ फर्किने यात्रुको भीड, यातायात सेवामा बढेको कारोबार, नयाँ कपडा र खाद्यवस्तुको किनमेल, उपहार आदानप्रदान तथा दक्षिणाले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रलाई एकैपटक सक्रिय बनाएका थिए । यी गतिविधिलाई चाडपर्वको परम्परा वा उपभोगको व्यवहारका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यिनको पछाडि संस्कृति, सामाजिक सम्बन्ध, मूल्य-मान्यता र आर्थिक गतिविधिको विस्तृत संसार छ । यही संसारलाई बुझ्ने दृष्टिकोण हो- संस्कृतिको अर्थशास्त्र । नेपालमा दशैं, तिहार र छठजस्ता पर्व धार्मिक तथा सामाजिक जीवनका महत्त्वपूर्ण उत्सव हुन् । तर, यिनको प्रभाव परिवारको बजेटदेखि राष्ट्रिय बजारसम्म, ग्रामीण उत्पादनदेखि सहरी व्यापारसम्म, यातायातदेखि पर्यटनसम्म र साना उद्यमदेखि ठूला व्यावसायिक कारोबारसम्म फैलिएको हुन्छ । यस दृष्टिले संस्कृति संरक्षण गर्नुपर्ने सम्पदा मात्र होइन। यो आर्थिक गतिविधि, रोजगारी, उद्यमशीलता र समृद्धिको सम्भावित आधार पनि हो । चाडपर्वले चलायमान बनाउने बजार नेपालको सांस्कृतिक अर्थतन्त्र बुझ्न दशैं, तिहार र छठको अवधि उत्कृष्ट उदाहरण हो । यी पर्व धार्मिक आस्था, पारिवारिक सम्बन्ध, सामाजिक एकता र सांस्कृतिक निरन्तरताका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छन् । आर्थिक दृष्टिले पनि यी पर्व वर्षका सबैभन्दा सक्रिय उपभोग तथा कारोबार हुने समयमध्ये पर्छन् । दशैंमा गाउँ फर्किने परम्पराले यातायात, हवाई सेवा, इन्धन, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा स्थानीय व्यापारमा आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्छ । नयाँ कपडा, जुत्ता, खाद्यान्न, मासु, घरायसी सामग्री, विद्युतीय उपकरण र उपहारको किनमेल बढ्छ । परिवार तथा आफन्तबीच हुने उपहार आदानप्रदान र दक्षिणाले आर्थिक विनिमयको अर्को आयाम थप्छ । दक्षिणा केवल धार्मिक वा पारिवारिक परम्परा मात्र होइन। यो परिवारभित्र पैसाको पुनर्वितरण गर्ने माध्यम पनि हो । ज्येष्ठ सदस्यबाट बालबालिका तथा अन्य सदस्यले प्राप्त गर्ने रकम बचत गर्न वा खेलौना, मिठाई तथा अन्य वस्तु किन्न खर्च गर्न सक्छन् । यसले सानो स्तरमै भए पनि उपभोग र आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउँछ । तिहारको आर्थिक विशेषता दशैंभन्दा केही फरक छ । सयपत्री तथा मखमली फूल, फलफूल, भाइमसला, मिठाई, तेल, बत्ती, सजावटका सामग्री, पूजा सामग्री र उपहारको माग बढ्छ । फूल उत्पादन गर्ने कृषकदेखि व्यापारी, ढुवानीकर्ता र खुद्रा विक्रेतासम्मको आर्थिक शृङ्खला यससँग जोडिन्छ । घर सजाउने, झिलिमिली बत्ती बाल्ने र लक्ष्मीपूजा गर्ने परम्पराले विद्युतीय उपकरण, सजावट तथा धार्मिक सामग्रीको बजार विस्तार गर्छ । यस तिहारमा काठमाडौं उपत्यकामा करिब ५१ लाख ८० हजार फूलका माला खपत हुने अनुमान छ । ती मालाको कारोबारबाट मात्रै ४८ करोड रुपैयाँ र गमला तथा पोलीको बिक्रीबाट थप १६ करोड ५० लाख रुपैयाँको कारोबार हुने अनुमानले फूल तथा सजावट सामग्रीको बजार कति ठूलो हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ । यस वर्षको दशैंमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नयाँ नोट सटही भएको छ । नयाँ नोट प्रायः दक्षिणा र भेटीमा प्रयोग हुने भएकाले यसको ठूलो हिस्सा धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिमार्फत समाजमा प्रवाह भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सबैले दक्षिणाका लागि नयाँ नोट प्रयोग नगर्ने भए पनि दक्षिणा तथा भेटीका माध्यमबाट ठूलो रकम परिचालन हुने सम्भावना देखिन्छ । पूजा, भेटी र दक्षिणाजस्ता परम्परागत अभ्यासले बजारमा हुने किनमेलबाहेक पनि आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार गर्छन् । यस्ता सांस्कृतिक खर्चले पैसाको वितरण समाजका विभिन्न तहसम्म पु¥याउँदै आर्थिक परिचालन र बजारको गतिशीलतालाई बलियो बनाउँछन् । यसले नेपाली पर्वहरूको आर्थिक महत्त्व उपभोग र व्यापारमा मात्र सीमित नभई सामाजिक तथा सांस्कृतिक माध्यमबाट हुने आर्थिक पुनर्वितरणमा समेत रहेको देखाउँछ । छठ पर्वमा बाँसका डाला, सुप, टोकरी, फलफूल, उखु, नरिवल, अदुवा, माटोका सामग्री तथा पूजा सामग्रीको माग बढ्छ । स्थानीय कृषक, कुम्हार, बाँस तथा हस्तकला उत्पादक र साना व्यापारीले यसबाट आर्थिक अवसर प्राप्त गर्छन् । विशेषतः तराई–मधेश क्षेत्रमा छठले स्थानीय उत्पादन, परम्परागत सीप र सामुदायिक बजारलाई सक्रिय बनाउँछ । यसरी दशै, तिहार र छठलाई समग्रमा हेर्दा संस्कृति र बजारबीचको सम्बन्ध स्पष्ट देखिन्छ। सांस्कृतिक परम्पराले मागको स्वरूप निर्धारण गर्छन् । त्यही मागले उत्पादन, वितरण, बिक्री, सेवा तथा रोजगारीको आर्थिक चक्रलाई चलाउँछ । संस्कृतिको आर्थिक योगदान कसरी मापन गर्ने ? संस्कृतिको आर्थिक योगदानलाई व्यवस्थित रूपमा मापन गर्न विभिन्न देशले सांस्कृतिक उपग्रह लेखा प्रणाली विकास गरेका छन् । यसले राष्ट्रिय लेखा प्रणालीसँग जोडेर संस्कृति तथा सांस्कृतिक उद्योगको उत्पादन, रोजगारी, खर्च र आर्थिक योगदानलाई छुट्टै पहिचान तथा मापन गर्ने आधार प्रदान गर्छ । नेदरल्यान्ड्स, बेलायत, अस्ट्रेलिया, स्पेन र फिनल्यान्डलगायतका देशमा सांस्कृतिक तथा सिर्जनशील क्षेत्रको आर्थिक योगदान मापन गर्ने अध्ययन र लेखा प्रणाली विकसित भएका छन् । यस्ता प्रणालीले संस्कृति क्षेत्रको उत्पादन र रोजगारीलाई राष्ट्रिय आर्थिक तथ्याङ्कमा समेट्ने प्रयास गर्छन्। यद्यपि विभिन्न देशमा संस्कृति क्षेत्रको परिभाषा र गणना विधि फरक हुने भएकाले तथ्याङ्क तुलना गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्छ । नेपालमा पनि सांस्कृतिक क्षेत्रमा आधारित सिर्जनशील अर्थतन्त्रका सम्भावना र गतिविधि व्यापक छन् । तर तिनको आर्थिक योगदान मापन गर्ने राष्ट्रिय प्रणाली तथा तथ्याङ्कीय आधार अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । युनेस्कोको सांस्कृतिक तथ्याङ्कसम्बन्धी फ्रेमवर्कले संस्कृतिको आर्थिक तथा सामाजिक योगदान मापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणात्मक र पद्धतिगत आधार प्रदान गरेको छ । यसले सांस्कृतिक उत्पादन, रोजगारी, खर्च, व्यापार, सांस्कृतिक सहभागिता र डिजिटल गतिविधिसमेतलाई तथ्याङ्कमा समेट्ने दिशालाई स्पष्ट बनाएको छ । संस्कृति : विश्व अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा संस्कृति र अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध नेपालमा मात्र सीमित छैन । विश्वव्यापी रूपमा सांस्कृतिक तथा सिर्जनशील उद्योगलाई आर्थिक विकास, रोजगारी, नवप्रवर्तन र सामाजिक समावेशीकरणको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । युनेस्कोको सन् २०२२ मा प्रकाशित संस्कृति तथा सिर्जनशीलतासम्बन्धी विश्वव्यापी प्रतिवेदनअनुसार सांस्कृतिक तथा सिर्जनशील क्षेत्रले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३.१ प्रतिशत योगदान गर्छन् । विश्वको कुल रोजगारीमध्ये ६.२ प्रतिशत यस क्षेत्रमा निर्भर छ । यस क्षेत्रले विश्वभर करिब २ खर्ब २५ अर्ब अमेरिकी डलर आम्दानी सिर्जना गर्नुका साथै २ करोड ९५ लाख रोजगारी उपलब्ध गराउँछ । यी तथ्याङ्कले संस्कृति तथा सिर्जनशीलता विश्व अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको देखाउँछन् । सांस्कृतिक तथा सिर्जनशील उद्योगभित्र कला, संगीत, चलचित्र, साहित्य, डिजाइन, वास्तुकला, हस्तकला, प्रकाशन, डिजिटल सामग्री, सांस्कृतिक पर्यटन र सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित सेवाहरू समेटिन्छन् । यस्ता गतिविधिले सांस्कृतिक अभिव्यक्ति र सिर्जनालाई उत्पादन, सेवा, रोजगारी तथा आयआर्जनसँग जोड्छन् । युनेस्कोको सन् २००५ को सांस्कृतिक अभिव्यक्तिको विविधताको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी महासन्धिले सांस्कृतिक विविधता र सिर्जनशील क्षेत्रको विकासलाई महत्त्व दिएको छ । त्यस्तै, सन् २०२२ को मोन्डियाकल्ट विश्व सम्मेलनले संस्कृतिलाई विश्वव्यापी सार्वजनिक हितका रूपमा स्वीकार गर्ने अवधारणालाई थप बलियो बनाएको थियो । यस दृष्टिकोणले संस्कृतिलाई मानव अधिकार, सामाजिक समावेशीकरण, दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिसँग जोडेर हेर्छ । नेपाली संस्कृति पर्वमा मात्र सीमित छैन सांस्कृतिक अर्थतन्त्रको दायरा दशैँ, तिहार र छठमा हुने खर्चभन्दा निकै व्यापक छ । नेपालमा वर्षभरि हुने धार्मिक गतिविधि, जात्रा, मेला, विवाह, व्रतबन्ध, पास्नी, लोकसंगीत, हस्तकला, सांस्कृतिक पर्यटन, संग्रहालय र सिर्जनशील उद्योगले निरन्तर आर्थिक गतिविधि सिर्जना गरिरहेका हुन्छन् । पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधामलगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलमा हुने दर्शन, पूजा र तीर्थयात्राले यातायात, होटल, भोजनालय, स्थानीय उत्पादन तथा व्यापारलाई सक्रिय बनाउँछन् । इन्द्रजात्रा, बिस्केट जात्रा, गाईजात्रा, विभिन्न मेला तथा महोत्सवले कलाकार, शिल्पकार, बाजागाजा समूह, पोसाक निर्माता र स्थानीय व्यवसायीलाई आर्थिक अवसर प्रदान गर्छन् । नेपालमा संस्कृति र आर्थिक गतिविधिबीचको सम्बन्ध अध्ययन गर्ने प्रयास पनि सुरु भएका छन् । यस सन्दर्भमा युनेस्कोले सन् २०२५ मा काठमाडौं उपत्यकामा गरेको अध्ययन उल्लेखनीय छ । यस अध्ययनले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सात सिर्जनशील क्षेत्र- हस्तकला तथा लोककला, डिजाइन, चलचित्र, पाककला तथा सांस्कृतिक खानपान, साहित्य, मिडिया कला र संगीतलाई समेटेको थियो । अध्ययनले सांस्कृतिक तथा सिर्जनशील क्षेत्रलाई रोजगारी, उद्यमशीलता, स्थानीय ज्ञान र दिगो आर्थिक विकाससँग जोड्न सकिने सम्भावना औंल्याएको छ । साथै, नीतिगत पहिचान, सीप विकास, संस्थागत सहयोग, व्यवस्थित तथ्याङ्क र श्रमको उचित मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको पनि देखाएको छ । तर, काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित यो अध्ययन नेपालको समग्र सांस्कृतिक अर्थतन्त्रको राष्ट्रिय योगदान, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, रोजगारी, कारोबार तथा सांस्कृतिक गतिविधिको विस्तृत आर्थिक मूल्य मापन गर्ने राष्ट्रिय अध्ययन भने होइन । नेपालका ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्र, हिमाल, पहाड र तराईका सांस्कृतिक गतिविधि, स्थानीय उत्पादन, धार्मिक पर्यटन, जात्रा, संग्रहालय र परम्परागत सीपको आर्थिक योगदान अझै व्यवस्थित रूपमा अभिलेखित हुन बाँकी छ । संस्कृति र समृद्धि : परस्पर पूरक सम्बन्ध संस्कृतिको आर्थिक योगदानलाई बजार कारोबार वा पैसाको मूल्यबाट मात्र मापन गर्न सकिँदैन । सामाजिक एकता, पहिचान, ज्ञान हस्तान्तरण, आध्यात्मिकता र सामुदायिक जीवनमा संस्कृतिको महत्त्व आर्थिक मूल्यभन्दा व्यापक छ। संस्कृति मानव जीवनको अर्थ, सम्बन्ध र पहिचानको आधार हो । तर, आर्थिक अवसरले परम्परागत सीप, स्थानीय उत्पादन, सांस्कृतिक सम्पदा र समुदायको जीवनयापनलाई संरक्षण तथा निरन्तरता दिन सहयोग पुर्याउन सक्छ । उचित नीति, लगानी, बजार पहुँच र संस्थागत सहयोग भएमा संस्कृति रोजगारी, उद्यमशीलता र स्थानीय आर्थिक विकासको आधार बन्न सक्छ । नेपालका लागि अबको चुनौती संस्कृति संरक्षण गर्नु मात्र होइन । यसको आर्थिक सम्भावना पहिचान गर्नु, तथ्याङ्कमा स्थापित गर्नु र सांस्कृतिक समृद्धिलाई राष्ट्रिय आर्थिक विकासको अभिन्न हिस्सा बनाउनु पनि हो । हाम्रो संस्कृति हाम्रो पहिचान हो । व्यवस्थित अध्ययन, नीति र लगानीमार्फत यही संस्कृति रोजगारी, सृजनशीलता, उद्यमशीलता र दिगो समृद्धिको आधारसमेत बन्न सक्छ ।
‘असाधारण म्यान्डेट पाएका छौं, जहाँ आवश्यक हुन्छ, त्यहाँ क्रमभङ्ग गर्छौं’
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटको छैटौं संस्करण यसपटक विगतका सम्मेलनभन्दा फरक ढङ्गले आयोजना गर्न लागिएको छ । यसअघि नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को पहलमा निजी क्षेत्रले आयोजना गर्दै आएको सम्मेलनमा सरकार सहआयोजकका रूपमा मात्र सहभागी हुने गरेको थियो । तर यसपटक सरकार आफैंले नेतृत्व लिएर निजी क्षेत्रसँगै सम्मेलनलाई अगाडि बढाउन खोजेको छ । म सन् २०१४ मा भएको पहिलो नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटदेखि नै यससँग जोडिँदै आएको छु । त्यसपछि २०१६, २०१९, २०२२ र २०२४ का अधिकांश सम्मेलनमा सहभागी हुने अवसर पाएँ । यसपटक पनि नयाँ सरकार बनेपछि सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रस्ताव आयो । पुरानै ढाँचामा भएको भए यो सम्मेलन सेप्टेम्बरमै सम्पन्न भइसक्थ्यो । तर हामी जुन गतिमा काम गर्न चाहन्छौं र नेपाली जनतालाई छोटो समयमै उल्लेख्य प्रगति देखाउने जुन प्रतिबद्धता गरेका छौं । त्यसअनुसार पुराना परम्परालाई निरन्तरता दिएर मात्रै हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता रह्यो । हामीले जनताबाट असाधारण म्यान्डेट पाएका छौं । त्यसैले जहाँ आवश्यक हुन्छ, त्यहाँ क्रमभङ्ग गर्नुपर्छ । पूर्वाधारमा पनि सामान्य सुधार गरेर पुग्दैन, ठूलो छलाङ मार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । अहिले वर्षमा २००/३०० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर मात्रै हामीले चाहेको पूर्वाधार विकास सम्भव छैन । यसलाई चार गुणा, पाँच गुणासम्म विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा हामी पुगेका छौं । तर त्यतिले पनि हाम्रो आकांक्षा पूरा हुँदैन । यो देशमा हामीले सोचेको स्तरको पूर्वाधार निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन नगरी सम्भव छैन । सरकारसँग उपलब्ध स्रोत मात्रै पर्याप्त हुँदैन । यही विषयमा पूर्वाधारमन्त्रीसँग छलफल हुँदा निजी क्षेत्रको पैसा पनि ल्याउनुपर्छ भन्नेमा उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटलाई सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले अपनत्व लिने साझा अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय भयो । यसपटक पूर्वाधार मन्त्रालय मात्रै होइन, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयसमेत समेटिएर ठूलो मन्त्रालय बनेको छ । यी मन्त्रालयहरू देशमा पुँजीगत खर्च र पूर्वाधार निर्माणका हिसाबले महत्त्वपूर्ण छन् । त्यसैले सरकार अब सम्मेलनमा अतिथि वा सहयोगीका रूपमा मात्र होइन, मूल आयोजककै भूमिकामा उभिएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रलाई सरकारले आफ्नो साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको सन्देश पनि गएको छ । हाम्रो देशको बजेट २१ खर्ब रुपैयाँको छ । तर अर्थतन्त्रको आकार झन्डै ७० खर्ब रुपैयाँको छ । सरकारले २१ खर्बको बजेट खर्च गरेर मात्रै अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित गतिमा अगाडि बढाउन सक्दैन । बाँकी अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्नैपर्छ । यसपटकको सम्मेलनलाई हामीले परिणाममुखी बनाउन खोजेका छौं । सम्मेलनमा विदेशी र स्वदेशी वक्ता बोलाउने, प्यानल छलफल गर्ने, ठूला व्यक्तित्वलाई सहभागी गराउने काम विगतमा पनि हुँदै आएको हो । तर सम्मेलन सकिएपछि के उपलब्धि भयो भन्ने प्रश्न सधैं रहन्थ्यो । त्यसैले यसपटक सम्मेलनमा भविष्यका प्रतिबद्धता मात्रै गर्ने होइन, सम्मेलनअघि नै के गर्न सकिन्छ भनेर काम देखाउने प्रयास गरेका छौं । त्यसैको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो, नेपालको पूर्वाधार तथा आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित कानुनी संरचनाको व्यापक पुनरावलोकन । पूर्वाधार मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको अगुवाइमा ५९ वटा ऐन र झन्डै ५०० वटा दफा संशोधन तथा पुनरावलोकन गर्ने काम अघि बढाइएको छ । यो सामान्य संशोधन होइन, एउटा ओम्निबस लेजिस्लेसन हो । यसले लगानी, पूर्वाधार र आर्थिक सुधारका क्षेत्रमा एकैपटक ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ । यसलाई अध्यादेशका रूपमा ल्याउने कि संसद्बाट ऐनका रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने विषय कानुन मन्त्रालयको प्रक्रियाअनुसार टुंगो लाग्नेछ । तर यसको उद्देश्य स्पष्ट छ, पूर्वाधार विकास र लगानीमा बाधा पु¥याइरहेका कानुनी अड्चन हटाउने । यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि व्यक्तिगत चासो छ । प्रधानमन्त्री स्वयं इन्जिनियर हुनुहुन्छ र पूर्वाधारको महत्त्व बुझ्नुहुन्छ । त्यसैले यसपटक मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको समस्या पनि छैन । पहिले एउटा मन्त्रालयले ल्याएको प्रस्ताव अर्को मन्त्रालयले रोकेको अवस्था हुन्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन । प्रधानमन्त्री तहबाटै यो काम अगाडि बढेको हुनाले यसको सफल हुने सम्भावना अत्यन्त उच्च छ । हामीले यसपटक तीनवटा प्रमुख लक्ष्य अघि सारेका छौं, सुशासनमा ठूलो धक्का, आर्थिक सुधारमा ठूलो परिवर्तन र पूर्वाधारमा ठूलो लगानी अर्थात् बिग हिट इन गभर्नेन्स, बिग ब्याङ इन रिफम्र्स र बिग पुश इन इन्फ्रास्ट्रक्चर । पहिलो कुरा सुशासन हो । हामीले विगतमा विरासतका रूपमा पाएको भ्रष्ट र अनियमिततायुक्त प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न खोजेका छौं । नियुक्तिदेखि सरकारका हरेक निर्णय र कदममा सुशासन कायम गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यति धेरै प्रतिकूलताका बीच पनि जनताले सरकारलाई साथ दिइरहनुको कारण हाम्रो नियतप्रति उनीहरूको विश्वास हो भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले सरकारमा रहँदा इमानदारीपूर्वक काम गर्ने प्रयास गरेका छौं । नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा लामो समयदेखि देखिएको विकृति र भ्रष्टाचारबीच यो स्तरको इमानदारी कायम राख्नु आफैंमा एउटा ठूलो परिवर्तन हो । दोस्रो कुरा आर्थिक तथा कानुनी सुधार हो । हामीले आर्थिक क्षेत्र मात्रै होइन, कानुन, स्रोत परिचालन, शान्ति र न्यायसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि व्यापक सुधार अघि बढाएका छौं । यसअघि साढे तीन वर्षको अवधिमा संसद्बाट जम्मा ३५ वटा ऐन पारित भएका थिए । अहिले हामीले एकदेखि डेढ वर्षको अवधिमा १६६ वटा ऐनमा काम गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । तीमध्ये ५४ वटा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेका छन । यसले हामीले सुधारको काम कति तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेका छौं भन्ने देखाउँछ । विशेषगरी ५९ वटा ऐनलाई एउटै ओम्निबस विधेयकमार्फत संशोधन गर्ने प्रयास यस अभियानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुनेछ । नेपालमा लगानी र पूर्वाधार विकासका लागि लामो समयदेखि बाधक बनेका कानुनी व्यवस्थालाई एकैपटक परिवर्तन गर्न खोजिएको हो । पुराना र समयअनुकूल नभएका कानुन हटाउनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि हामीले दिएका छौं । मन्त्री पद सम्हालेको १५ मिनेटभित्रै १५ वटा पुराना ऐन खारेज गर्नुको उद्देश्य पनि यही थियो । नेपालमा ऐन बनिसकेपछि त्यसलाई कहिल्यै परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्ने मानसिकता हटाउनुपर्छ । तेस्रो कुरा पूर्वाधारमा ठूलो लगानी हो । अर्थशास्त्रमा बिग पुश भन्ने स्थापित अवधारणा छ । अर्थशास्त्रीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा एकैपटक समन्वयात्मक ढङ्गले लगानी गर्दा एउटा क्षेत्रको विकासले अर्को क्षेत्रलाई पनि सहयोग गर्ने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने व्याख्या गरेका छन् । सडक बन्यो भने उद्योगलाई सहयोग पुग्छ, उद्योग बढेपछि रोजगारी सिर्जना हुन्छ, ऊर्जा उत्पादन बढेपछि उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तार हुन्छ । यसरी पूर्वाधारका विभिन्न क्षेत्रमा एकैसाथ लगानी गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रले ठूलो फड्को मार्न सक्छ । यस वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको छ। तर यति ठूलो पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट जम्मा २८६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ। त्यसमा चालु खर्च घटाउँदा वास्तविक पुँजीगत लगानी अझै कम हुन्छ । त्यसैले सरकारको बजेटबाट मात्रै पूर्वाधार विकासको आवश्यकता पूरा गर्न सकिँदैन । हाम्रो आँखा समग्र ७० खर्बको अर्थतन्त्रमा हुनुपर्छ । त्यो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी नगराई हामीले चाहेको विकास सम्भव छैन । नेपालमा कुनै समय विद्युत् उत्पादन राज्यले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने सोच थियो । तर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा प्रवेश गराउने निर्णयपछि आज कुल विद्युत् उत्पादनको ७५ देखि ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । पञ्चायतकालमा देशको विद्युत् उत्पादन जम्मा २६२ मेगावाट थियो । अहिले हामी करिब ४३०० मेगावाट उत्पादनको अवस्थामा पुगेका छौं । आगामी नौ वर्षमा ३५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिरहेका छौं । यो परिवर्तन निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा सम्भव भएको हो । अब विद्युत् उत्पादनमा मात्रै होइन, व्यापार र प्रसारणमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन खोजिएको छ । निजी क्षेत्रले विद्युत्का क्रेता खोज्न सक्ने, भारतलगायतका बजारमा विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने र प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत शुल्क तिरेर व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था क्रमशः विकास गरिँदैछ । त्यसैगरी सडक पूर्वाधारमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक छ। सडक राज्यले मात्रै बनाउनुपर्छ भन्ने सोचबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । यसपटकको बजेटमा हाइब्रिड एन्युटी मोडेलदेखि वैकल्पिक विकास वित्त कोषसम्मका व्यवस्था गरिएको छ । वैकल्पिक विकास वित्त कोषसम्बन्धी ऐन पारित भइसकेको छ र यसको कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको छ । अब दुई–चार हप्ताभित्रै यो कोष सञ्चालनमा आउने अपेक्षा छ । यसले पूर्वाधारमा लगानीका नयाँ स्रोत खोज्न सहयोग गर्नेछ । हाम्रो क्रेडिट रेटिङ कमजोर छ । अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा नेपालको उपस्थिति पनि बलियो छैन । अहिले हामी विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्भर छौं । तर अब त्यस्ता ऋणका अवसर पनि क्रमशः सीमित हुँदै गएका छन् । विगतमा ३५/४० वर्षको भुक्तानी अवधि र एकदेखि डेढ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर ठूला पूर्वाधार आयोजना बनाउन सकिन्थ्यो। तर अब त्यसरी मात्रै अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले वैकल्पिक वित्तीय स्रोत खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि निजी पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ। स्वच्छ ऊर्जा बन्ड, वैकल्पिक विकास वित्त र अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत लगानी जुटाउने प्रयास भइरहेको छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) जस्ता संस्थाहरूको उच्च क्रेडिट रेटिङको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी उठाएर नेपाली बैंकमार्फत साना तथा मझौला उद्यमसम्म पु¥याउने अवधारणामा पनि काम भइरहेको छ । सात/आठ वर्षदेखि अड्किएका यस्ता विषय अहिले कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन् । त्यसैगरी विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी आकर्षित गर्ने, गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने र सेयर बजारमा लगानी गर्न सहज बनाउने काम पनि अघि बढाइएको छ । लामो समयदेखि अड्किएका कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता हटाएर लगानीको वातावरण बनाउन खोजिएको हो। लगानीकर्ताले स्पष्ट, पारदर्शी र अनुमान गर्न सकिने नीतिगत वातावरण पाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै उनीहरू दीर्घकालीन लगानी गर्न उत्साहित हुन्छन् । हामीले अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य वातावरण बनाउन पुराना र अनावश्यक कानुन हटाउने काम पनि गरेका छौं । १३ साल, १९ साल र २७ सालमा बनेका कतिपय ऐन आजको अर्थतन्त्रसँग मेल खाँदैनन् । त्यस्ता कानुनले अर्थतन्त्रलाई अनावश्यक रूपमा बाँधिरहेका थिए । त्यसैले सुधारको प्रक्रियामा कुनै पनि पुरानो कानुनलाई अपरिवर्तनीय ठान्नु हुँदैन । देशलाई अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने काम गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य पूर्वाधार निर्माण मात्रै होइन । पूर्वाधार आर्थिक विकासको माध्यम हो । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय अहिले करिब १५०० डलरको हाराहारीमा छ । एसियामा अफगानिस्तानबाहेक हामी सबैभन्दा कमजोर आर्थिक अवस्थाका मुलुकमध्ये पर्छौं । यस्तो अवस्थामा हाम्रो आर्थिक विकासको पहिलो आधार पुँजी निर्माण हो । हामीसँग सडक, विद्युत्, खानेपानी, सरसफाइ र आधुनिक भवनलगायतका पूर्वाधारको ठूलो अभाव छ । यी क्षेत्रमा लगानी नगरी अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सकिँदैन । हाम्रो तहको प्रतिव्यक्ति आय भएका मुलुकमा आर्थिक वृद्धिको ठूलो हिस्सा पुँजी निर्माणबाट आउने गरेको छ । त्यसैले पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु भनेको अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढाउनु हो । यसले उद्योग, व्यापार, रोजगारी र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार गर्छ । यही आधारमा आगामी वर्षहरूमा ६ देखि ८ प्रतिशतसम्मको औसत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको हो । आर्थिक वृद्धि गर्नुको अन्तिम उद्देश्य जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नु हो । रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ, रोजगारीको पारिश्रमिक राम्रो हुनुपर्छ र मानिसको आम्दानी बढ्नुपर्छ । त्यसैले आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई आजको मूल्यमा १०० अर्ब डलरको आकारमा पु¥याउने लक्ष्य राखेका छौं । करिब तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा अर्थतन्त्र १०० अर्ब डलर पुग्दा प्रतिव्यक्ति आय ३००० देखि ३३०० डलरसम्म पुग्न सक्छ । त्यसले नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकको दिशामा लैजान्छ । यो लक्ष्य हामीले चुनावअघि नै जनतासामु राखेका थियौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका आर्थिक र विकासका लक्ष्यलाई अहिले कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास भइरहेको छ । हामी स्थिर सरकार, सुशासनयुक्त सरकार र जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी परिणाम दिने सरकारका रूपमा काम गर्न चाहन्छौं । नेपालमा लामो समयसम्म कुनै पनि सरकार टिकेको इतिहास छैन । पाँच वर्ष पूरा गरेको सरकार खोज्नुपर्दा इतिहासमा धेरै पछाडि जानुपर्ने अवस्था छ । हामी त्यसमा पनि क्रमभङ्गता गर्न चाहन्छौं । स्थिर सरकार र निरन्तर नीतिगत सुधारबिना ठूला पूर्वाधार आयोजना पूरा गर्न र दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । त्यसैले हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास तीनवटा आधारमा केन्द्रित छ, सुशासनमा ठूलो परिवर्तन, आर्थिक तथा कानुनी सुधारमा व्यापक छलाङ र पूर्वाधारमा ठूलो लगानी । यी तीनवटालाई एकसाथ अघि बढाउन सकियो भने मात्रै नेपालको अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सक्छ । यही उद्देश्यका साथ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट २०२६ आयोजना हुँदैछ । यो सम्मेलन नेपालको पूर्वाधार विकास र आर्थिक रूपान्तरणको यात्रामा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड बन्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । (इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६ मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राखेको विचार)
हात सफा छ, सत्तासँग लड्छु
नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताको विषयमा एउटा हल्लाले अहिले राजनीतिक बजार पिटेको छ । यो प्रकरणमा पार्टीका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा हिजो प्रेस कन्फेरेन्स गरेर सबै विषयवस्तुहरू डिटेलमा राखिसक्नुभएको छ । जसको सार दुइटा छन् । एउटा, यो बदनियतका साथ चलाइएको हल्ला हो । यसलाई हामी पूर्ण रूपमा खारेज गर्छौं । दोस्रो, नेपाली कांग्रेस पार्टी, पार्टीको नेतृत्व, सबै खालको अनुसन्धानको लागि तयार छ । यति कुरा पार्टीको वरीष्ठ उपसभापतिले बोलिसके पछाडि मैले नबोले पनि हुने हो, तर केही–केही विषयहरूमा मलाई डाइरेक्ट्ली कम्युनिकेट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । त्यसैले यो सन्दर्भमा पनि मैले एउटा सानो भिडियो बनाएको छु । फिक्सर इनम सापकोटा, जो अहिले प्रहरीको अनुसन्धानको लागि हिरासतमा छन् । उनको भनेर एउटा अडियो बाहिर आएको छ । त्यो अडिओमा मेरो बारेमा केही कुरा सुनिएको भनेर आएको छ । त्यो अडियो कहाँ बोलेको, कसले बोलेको, किन बोलेको, कहिले बोलेको थाहा छैन । बोलिएको हो कि बोलाइएको हो यो पनि थाहा छैन । मलाई यतातिर अलि चासो पनि छैन किनकि यो समग्र कुराका एकपछि अर्को पोलहरू पक्कै पनि खुल्दै जालान्, जान पनि पर्छ । तर एउटा कुरा क्लियर बनाउँछु । नेपाली कांग्रेस पार्टीको विशेष महाधिवेशन भनेको विद्रोह हो । भाद्र २३ र २४ गते नवयुवाहरूले विद्रोह गरे । त्यो विद्रोहको सम्मान गर्दै पार्टीभित्र चेन्ज चाहिन्छ भनेर हामीले कोसिस गर्यौं, रेसिस्ट भयो । त्यसैले पार्टीका भुइँतहका कार्यकर्ताहरूले गरेको विद्रोह हो, त्यो विद्रोहमा हामीहरू मिसिएको हो । विद्रोह गर्नेले परिणामको चिन्ता गर्छ ? के होला भनेर सोच्छ ? सोच्दैन । करोडको कुरा गर्छन् । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताको लडाइँमा, राजनीतिक कानुनी लडाइँमा रुपैयाँ होइन, एक सुकाको पनि कुनै आर्थिक लेनदेन, कुनै अनुचित काम गरेको छैन, भएको छैन । फिक्सर इनम सापकोटाको अडियो भनेर बजारमा आएको कुरामा हाम्रो बारेमा यस्तो सुनिएको रे भनेको बारेमा हामीले सार्वजनिक रूपमा उत्तर दिँदै हिँड्नुपर्ने ? यो दिनु नपर्ने विषय हो । तर यति कुरा भन्यौँ, अब सकियो । अब प्रश्न हामीलाई सोध्ने होइन । प्रश्न कहाँ सोध्ने ? जहाँ सोध्नुपर्ने हो त्यहाँ सोध्ने । फिक्सर इनम सापकोटा अहिले प्रहरीको अनुसन्धानको लागि हिरासतमा छन्, त्यहाँ सोध्ने प्रश्नहरू । अनुसन्धान फेयर भयो कि भएन भनेर हेर्ने । यसमा को–को जोडिन्छन्, ती सबै कुराहरू खोतल्ने । प्रेसको पनि यही जिम्मा हो र अरू चासो राख्नेहरूको पनि यही जिम्मा हो । जब राम्रोसँग अनुसन्धान हुन्छ, फेयर अनुसन्धान हुन्छ, दूधको दूध पानीको पानी मज्जाले छुटिन्छ । हामी त्यसकै प्रतीक्षामा छौं । अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि छ, अडिओमा हाम्रो बारेमा केही कुराहरू आयो, त्यसकारणले गर्दा हामी हतार–हतार डराएर पार्टीका नेताहरूलाई भेट्न थाल्यौं, राति बसेर अनेकन कुराहरू गर्न थाल्यौं । अरे बाबा मैले त भन्दै आएको छु, म तर्सिने जिनिस नै होइन । तर्सिने बानी नै परेको छैन । नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापति छु, मेरो पार्टी सभापतिको रूपमा केही ड्युटिजहरू छन् । मधेश प्रदेशको सरकार नेपाली कांग्रेसको छ । अबको ५–७ दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ, अरू राजनीतिक दलसँग संवाद गर्नुपर्ने छ । प्रचण्डलाई केही दिनअगाडि भेटेँ, त्योभन्दा पहिला उपेन्द्र यादवजीलाई भेटेँ र त्यही सन्दर्भमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीलाई भेटेँ । सकियो । कुनै कुरा सरकारको बारेमा लुकेर गर्नुपर्ने नै छैन । जे गर्ने हो खुला गर्ने हो । हामीले अस्ति पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बकायदा प्रेसहरूलाई बोलाएर खुला भनिसक्यौं, यो सरकार ५ वर्षको लागि आएको हो । फाइभ इयर्सको म्यान्डेट छ । त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौं । तर सरकारले राइट कुरामा फोकस गरोस् । आजको उसको फोकस यत्रो डिजास्टर भएको छ, यति धेरै मानिसहरू घरबारविहीन भएका छन्, तिनको पुनस्र्थापना कसरी गर्ने ? सुकुम्बासीहरू घरटहरा छोडेर गएर खुलामा बसेको कति समय भयो, उनको पुनस्र्थापना कसरी गर्ने ? सबभन्दा ठूलो कुरा इकोनोमी छ, खोइ जब्स ? खोइ इन्भेस्टमेन्ट ? जताततै बर्बाद हुँदै गएको छ । सब डरले थरथर भएको अवस्था छ । यसलाई सम्हाल्ने कसरी हो ? यो सम्हाल्ने कुरामा हाम्रो ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौं । हाम्रो साथ सहयोग रहन्छ । जहाँ गल्ती गर्छौ त्यहाँ प्रश्न रहन्छ भनेर भनेका छौं । तर डेमोक्रेटिक राइटलाई खुम्च्याउने कुरा, हाम्रा संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने कुरा हुँदै गर्दा हामी मूकदर्शक भएर बस्दैनौं, बोल्छौं, प्रश्न गर्छौं, पर्यो भने प्रतिवाद गर्छौं किनकि त्यो हाम्रो ड्युटी हो । खुला भनिरहेका छौं, लुकाएर भन्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन । हामीले जतिखेर सरकारमाथि प्रश्न उठायौं, ठ्याक्कै त्यही बेलाबाट एउटा म्यानुफ्याक्चर्ड नेरेटिभ सुरु भएको छ । के यसले हामीलाई प्रश्न गर्ने कुरा हाम्रो बन्द हुन्छ ? हुँदैन । ठीक कुरामा साथ दिने कुरा पनि बन्द हुँदैन, गलत कुरालाई प्रश्न गर्ने कुरा र प्रतिवाद गर्ने कुरा पनि बन्द हुँदैन । लास्टमा एउटा कुरा भन्छु, म गगन थापा, तपाईंको दाइ, तपाईँको भाइ, तपाईंको साथी, छोरा, तपाईको सभापति कुनै कमजोर नैतिक धरातलमा उभिएको छैन । मैले सधैं भन्दै आएको छु, मेरो हातमा दाग छैन, मनमा कुनै कालो छैन । मेरो हात सफा छ, माई ह्यान्ड्स आर क्लिन । यति नभएको भए लड्ने आँट आउँथ्यो ? म त आज मात्र हो ? योभन्दा पहिला पनि, योभन्दा अझै बलियो सत्ता भएको बेलामा पनि, सत्ताले गलत गरेको बेलामा त्योसँग लड्दै आएको छु, प्रश्न गर्दै आएको छु । आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदै गर्दा त गलत हुँदै गर्दा बोल्न छाडिनँ । बोल्ने आँट कहाँबाट आउँछ ? म कतै कमजोर भएको भए, मेरो स्वच्छता, इमानदारिता, मेरो नैतिकतामा कहिँकतै कम्प्रमाइज्ड भएको भए त्यो बोल्ने आँट आउँछ ? आउँदैन । जब–जब म अलि बलियो सत्तासँग मैले प्रश्न गरेको छु, लडेको छु, यस्ता कुनै न कुनै प्रायोजित, म्यानुफ्याक्चर्ड नेरेटिभ मेरो वरिपरि ल्याइएको छ । कहिले यो भयो, कहिले त्यो भयो र व्यापक रूपमा मेरो चरित्रमाथि कोइसन गरिएको छ । तर प्रत्येक पटक लडेर आएँ नि म, प्रत्येक पटक बाँचेर आएँ नि म, ढलिनँ नि म किन थाहा छ ? तपाईँको शुभेच्छा, आशीर्वाद आफ्नो ठाउँमा छ तर सबभन्दा ठूलो कुरा मेरो मोरल स्ट्रेन्थ हो । यो लडाइँमा म किन बाँचेको छु भने किनकि म सफा छु, म स्वच्छ छु, म ठीक ठाउँमा उभिएको छु । त्यसैले ढुक्क रहनुहोस । मलाई माया गर्ने सबै साथीहरू ढुक्क रहनुहोस, तपाईँको भाइ, तपाईंको दाइ, तपाईको साथी, तपाईंको छोरा, तपाईंको पार्टी सभापति गगन थापा कुनै कमजोर नैतिक धरातलमा उभिएको छैन । त्यसैले तपार्इं मेरो बारेमा जिम्मा लिएर बोल्न सक्नुहुन्छ, मेरो बारेमा जिम्मा लिएर भन्न सक्नुहुन्छ, गगन थापाबाट कुनै गलत, अनैतिक काम भएको छैन, हुन सक्दैन । कति साथीहरू भन्नुहुन्छ यो होला, त्यो होला ? ती कुनै कुराहरूसँग कुनै चिन्ता लिएर आफ्नो ड्युटी गर्ने होइन । आफ्नो ड्युटी गर्दै जाने हो, जे पर्छ त्यो कुरालाई बेहोर्ने हो । खालि एउटा कुरा अन्तिममा रिक्वेस्ट गर्छु, यत्रो प्रायोजित हल्लाहरूका बीचमा प्रश्नहरू चाहिँ मर्नुहुँदैन । प्रश्न मर्यो भने डेमोक्रेसी सकिन्छ । डेमोक्रेसी मात्र होइन, हाम्रो प्रगति पनि सकिन्छ । आजको सबभन्दा मूल प्रश्न भनेकै के हामी प्रश्नहरूलाई बचाउन सक्छौं ? आजको प्रश्न नै यही हो । सबैको ध्यान यसमा जाओस् । यत्ति कुरा राख्छु । धन्यवाद, जय नेपाल । (नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले फेसबुकमा राखेको भिडियोबाट तयार पारिएको विचार)