विचार

मानिसहरू आफ्नै संसार, आफ्नै सुर र आफ्नै तालमा थिए । आकाश कन्चन नीलो थियो । घाम उस्तै चम्किलो थियो । कसैलाई काममा पुग्नु थियो, कसैलाई यात्रा गर्नु थियो, कसैलाई पसल खोल्नु थियो । कसैको घरमा खाना पाक्दै थियो । कसैको मोबाइलमा परदेशी आफन्तको फोन आउन बाँकी थियो । सायद कोही टाढा भएका आफन्तसँग भिडियो कलमा भलाकुसारी गर्दै थिए ।  हो, त्यो बिहान सबै कुरा सामान्य थियो । तर भोटेकोशी नदीको नाभीलाई सायद केही थाहा थियो ! टाढाबाट उसले पाएको घनघोर विध्वंसको सन्देशको तार नपुग्दै वा भनौं कहीँ कसैले पाए पनि विश्वास गरिनहाल्दै बिजुली बेगसरी केहीबेरमै पहाडमा पनि समुन्द्रमा जस्तो सुनामी उर्लियो । त्यो सामान्य दृष्य एकाएक क्षतविक्षत भएर च्यातियो । माटो, ढुङ्गा, रुख, घर, गाडी, मानिस नजाने के–के मिसिएर भेल आयो । सुमन्द्रको सुनामी पानी र हावा मिसिएर आउँछ, यो पहाडको सुनामीले सिँगै पृथ्वीका उपज बोकेर सोत्तर बनायो ।  उसको बाटोमा जे–जे भेटिए निल्दै अघि बढ्यो । घरहरू बगे । पुरिए । सडक हरायो । पुल उजाडिए । किनारा आसपासको टोल, बजारको नामोनिसान रहेन । मानिस, पशुचौपाया भाग्नै सकेनन् । कतिपय भाग्दाभाग्दै क्षणभरमै लपेटिए अनि विस्मृतिमा हराए । केही बाँकी रहेन ।  पुर्खादेखिको, वषौंदेखिको कमाइ बग्यो । देशको, देशबासीको पहिचान बग्यो । र नदीसँगै बग्यो धेरै मानिसको कल्पनाको सुखद भविष्य । पत्याउनै नसकिने यो पुस्ताको एउटा कालो दिन, कालो समय, कालो प्रहरको त्यो चिच्याहट संसारभर फैलियो । मान्छेहरूको मन विछिप्त बनाउँदै भएको त्यस कहालीलाग्दो त्रासदी पछि आउने कैयौं पुस्ताका लागि एउटा पत्याउनै पर्ने ठूलो पीडाको इतिहास बन्दैछ । त्यसका लागि पछिल्लो पुस्तालाई विभिन्न दस्तावेजहरू, सिर्जनाहरूले दुरुस्त पारेर राख्ने प्रयास गर्ने नै छन् ।  विपदको घाउ आलै छँदा यसै पृष्ठभूमिलाई दुरुस्त उतार्ने गरी निस्केको एउटा गीतले त्यो पीडादायी क्षणको सजिव चित्र मात्र उतारेको छैन, यसको कारण र यसको भविष्यबारे तिखो प्रहार गरेको छ । श्रष्टा डी. डी. पन्तले रचना गरेको ‘ए नदी ए हिमाल’ बोलको उक्त गीतले मानिसलाई भाद्र १० गतेको त्यो बिहानको त्रासदीलाई चसक्क पार्ने गरी उनेको छ । स्वर, संगीत र दृष्यले पनि मनमा मर्मस्पर्शी रूपमा गाडा चित्र उतारी दिन्छन् ।  भन्न त कलमको ताकत, सिर्जनाको ताकत बलियो हुन्छ भनिन्छ । तर, सबै कलमबाट सिर्जिने फूलहरूले मनभित्र दस्तक नदिन पनि सक्छन् । पन्तका यी शब्द चाँहि यति जोडदार रूपमा मनमा धक्का दिनेखालका छन् कि अनायासै अनुहारको भावभङ्गी बदलिन्छ ।  ‘घाम लागेको बिहान थियो, आकाश पनि त नीलै थियो...’ यी पंक्ति गीतका सुरुवाती शब्द मात्रै होइनन्, यी एउटा विपत्तिको सबैभन्दा त्रासद अनि निकट आँधी आउनु अघिको सन्नाटाका रुपमा उनिएका छन् ।  हो, आकाश सामान्य त थियो त्यस दिन । तर एकछिन पछि एउटा सानो संसार सामान्य रहेन । एउटा हिमताल असामान्य गरी पड्कियो र जमिनमा गड्किँदै बौलाहा तालमा गन्तव्यहीन यात्रामा निस्कियो । केही क्षण अघिसम्म आम जीवनको हिस्सा रहेको कन्चन नदी अचानक विनाशको तवाह बन्यो ।  डीडी पन्त पानीसँगै प्रकृतिका उपहार रुख, ढुंगा, माटो, काठ र मान्छेले सिर्जेका पुल, बजार, बाटो सबै भग्नावशेष पनि नरहने गरी बगे । नदी किनारका बस्ती र पूर्वाधारमा शून्यबाट सुरु गर्नु पर्नेगरी प्रलय ल्यायो । भोटेकोशीबाट त्रिशूली हुँदै नारायणीसम्म फैलिएको विपत्तिले मृत्यु, बेपत्ता र विस्थापनको लामो छायाँ छोड्यो ।  आजपर्यन्त यसको चोटको आकार र आयाम खुटिन सकेको छैन । अझै आशाहरू बाँकी छन् सास र लास भेटिएलान् कि भनेर । राज्यले अर्बौं गुमायो । अनि खोज उद्धार र पुनःनिर्माणमा फेरि अर्बौं रुपैयाँ खर्चिनु पर्नेछ । पीडाको मोल त अनमोल भयो नै ।  दिन बित्दै जाँदा मृत्यु हुने र बेपत्ता हुनेहरूको संख्या थपिँदै गएको छ । यो कहाँनिर रोकिने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । सम्पत्ति र पूर्वाधारको क्षतिको मोल कति डिजिटको हुने हो पनि अझै टुंगो हुन सकेको छैन ।  ‘लाखौं सपना थिए ती किनारहरूमा टेक्ने लौरा थिए ती खोला बगरमा ।’ गीतले भनेझैं नदी किनारमा घर मात्र थिएनन् । त्यहाँ मानिसका योजनाहरू थिए । ऋण थियो । व्यवसाय थियो । बच्चाको पढाइ थियो । बुढेसकालको सहारा थियो । परदेशबाट फर्कने छोराछोरीको प्रतीक्षा थियो । विवाहको तयारी थियो । बच्चा पाउने रहर थियो । भोलिको सपना थियो । अनेक विश्वास थिए । नदीले घर मात्रै भत्काएन । उसले एउटा परिवारको ‘हिजो, आज र भोलि’ पनि भत्काइ दियो । गीतको अर्को पंक्ति अझ निर्मम छ, ‘उछिट्याइदियौ सपनाहरू पुरिदियौ आशाहरू गुमनाम गरायौ मुटुहरू फटायौ उभिने धर्ती पनि ।’ विपत्तिको सबैभन्दा ठूलो भय यही हो, मान्छे मरेपछि पनि पीडा सकिँदैन । कसैको शव भेटिन्छ । कसैको भेटिँदैन । कसैले अन्तिम संस्कार गर्छ । कसैले एउटा कपडा, एउटा गहना, एउटा कागज वा एउटा तस्वीरमा आफन्त खोज्छ । कसैका लागि शोकको सुरुवात मृत्युको खबरबाट हुन्छ । कसैका लागि शोक सुरु हुन पनि शव चाहिन्छ । हामीले क्षतिको हिसाब जोड घटाउ गर्न सकौंला । तर गुमेको जीवनको अर्थ गन्न सक्दैनौं । तर ‘ए नदी ए हिमाल’ गीत शोकमा मात्र अडिँदैन । गीतले प्रकृतिसँग गुनासो र मानिसहरूसँग आक्रोश पोखेको छ ।  अचानक नदीलाई प्रश्न गर्न छाडेर श्रष्टा हामी मानिसलाई प्रश्न गर्न उत्तेजित हुन्छन् । ती मानिस हाम्रै समाजका, हाम्रै देशका पनि छन् र संसार भरका पनि ।  गीतमा स्रष्टाको आक्रोश पोखिन्छ, ‘कसले आकाश बिगार्‍यो ? कसले ऋतुको लय भत्कायो ? कसले तिम्रा मौनतामा नाफाको व्यापार गरायो ?’ संयोग यस्तो थियो कि भाद्र १० को, जसले एउटा नयाँ पीडाको मानक बनाएर गयो । किनकि विपत्ति सधैं कालो आकाशबाट आउँदैन । कहिलेकाहीँ सबैभन्दा भयावह घटना त्यही बिहान हुन्छ, जुन बिहान अरू दिनजस्तै सरल देखिन्छ ।  यस्तो सामान्य बिहानबाट कालो हुण्डरी बनाइदिने हिमाल र नदीलाई श्रष्टा पन्तले पागल करार गदिदिएका छन् । उनी गीतमा भन्छन्, ‘ए नदी ए हिमाल यो कस्तो पागलपन देखायौ ?’ झट्ट सुन्दा यो प्रकृतिप्रतिको गुनासो जस्तो सुनिन्छ । तर गीतलाई अलि गहिरो गरी सुन्दा प्रश्न नदीतर्फ मात्र फर्किएको छैन । यो प्रश्न हामी मानिसतर्फ पनि फर्किएको छ ।  हामीले नदीलाई कति बुझ्यौं ? हिमाललाई कति बुझ्यौं ? र विकासको नाममा प्रकृतिसँग कति जोखिम लिएर हिँड्यौं ? विपद् पछि मृत्युको संख्या गन्न सकिएला । बेपत्ताको संख्या राख्न सकिएला । क्षतिको आर्थिक मूल्यांकन गर्न सकिएला । तर एउटा परिवारले गुमाएको आफन्तको क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने ? उसको भविष्यको मूल्यांकन कसरी गर्ने ? एउटा घरसँगै हराएको पुस्तौंको स्मृतिको मूल्य कति तोक्ने ? सायद यही असम्भव हिसाबलाई गीतले समेट्न खोज्छ, ‘कसरी सुनाऊँ खै पीडाको हिसाब नामहरू खोजीसाध्य छैन ।’ यो पंक्ति केवल शोक होइन, यो तथ्यांकको सीमामाथिको प्रश्न बनेर उभिएको छ ।  विपत्तिपछि संख्या खोजिन्छ, कति मरे ? कति बेपत्ता भए ? कति घर भत्किए ? कति सडक बिग्रिए ? अहिले यो काममा राज्य जोडतोडले लागेको छ । तर तथ्यांकले एउटा व्यक्ति र उसको परिवारको पीडालाई कहाँ समेट्न सक्छ र ?  हामीलाई विकास चाहिएको छ । नभै भएको छैन । यो अकाट्य सत्य छ । अनि यसले निम्त्याउन सक्ने विनासबारे हाम्रो भूमिका झन् कमजोर परिरहेको छ । विकासका लागि पहाड फोडिन्छ, नदी थुनिन्छ, सुरुङ खनिन्छ । अनेक गरिन्छ । यी सबै विकासका लागि आवश्यकता हुन् । तर प्रश्न सधैं उसैगरी उभिइरहेको हुन्छ, विकास गर्दा हुने जोखिमको मूल्य कसले तिर्छ ?  प्रश्नहरू अनेक छन्, समृद्धिको सपना देख्दा जोखिमको भूगोल बिर्सिरहेका त छैनौं ? नदीलाई स्रोत मात्रै र पहाडलाई पूर्वाधारको खाली ठाउँ मात्रै ठानिरहेका त छैनौं ? यही कारणले ‘ए नदी ए हिमाल’लाई केवल बाढीपछि लेखिएको गीत भनेर बुझ्नु यसको दायरालाई सानो बनाउनु हुनेछ । हो यो गीत विपत्तिपछिको आत्ममन्थन हो । तर, यो भविष्यका लागि खतराको सूचक पनि हो । हामीलाई ऐना पनि हो । संसारभरलाई त झन् महा ऐना हो ।  विपत्ति सकिएपछि नदी फेरि उसैगरी केहि नभए जसरी बगिरहेको छ । आकाश फेरि नीलै छ । सडक फेरि बन्लान् । पुल फेरि ठडिएलान् ।  बजार, घर फेरि बन्लान् । तर कतिपय कुरा फेरि दुरुस्तै चाहेर पनि बन्ने छैनन् । हराएको मान्छे फर्किँदैन । बाल्यकालको घर फर्किँदैन । आफ्नो मान्छेको प्रतीक्षामा बितेको त्यो समय फर्किँदैन ।  भाँचिएको मन फर्किदैन । प्रश्नै प्रश्नहरू बाँचिरहनेछन् । गीतले भनेझैं, ‘भविष्य गयो भेलसँगै, स्मृति रह्यो खोंचतिर बाँचे पनि मरेतुल्य भो, कसरी खै तंग्रिउँला र ?’ अब बाँकी रहेको प्रश्न यही मात्र छ कि अर्को नदी उर्लिनुअघि हामी यी प्रश्नहरू सुन्छौं कि फेरि अर्को विपत्तिपछि अर्को यस्तै गीतको प्रतीक्षा गर्छौं ? यसको जवाफ कसले र कहिले देला भन्न गाह्रो छ । गीतको भिडियोमा देखिने भाद्र १० को त्रासद पछिका मार्मिक दृष्यहरु पत्रकार निराजन खड्काले खिचेका हुन् । गीतको स्वर र संगीत सुनोडटकम मार्फत् तयार गरिएको छ । अर्थात् गीतको स्वर र संगीत एआइ सिर्जित हुन् । तर, दुरुस्तै छन् । किनभने गीतको केन्द्रमा प्रविधि छैन । प्रकृति र मान्छेको सम्बन्धको कथाले गीतमा सजीव जिवन दिएको छ । गीतका रचयिता डी. डी. पन्त सामाजिक क्षेत्रमा कृयाशील छन् । उनी राष्ट्रसंघीय कर्मचारी हुन् । उनको पूरा नाम दिलादत्त पन्त हो । पन्त साहित्य, पत्रकारिता, कानुन र सार्वजनिक नीति जस्ता बहुआयामिक क्षेत्रमा परिचित छन् ।  कविता, गीत, निबन्ध तथा समसामयिक सामाजिक–सांस्कृतिक विषयमा कलम चलाउँदै आएका पन्तका सिर्जनामा मानवीय संवेदना, प्रकृति, न्याय, पीडा र सामाजिक चेतनाको गहिरो अभिव्यक्ति पाइन्छ । लामो समयदेखि पत्रकारिता, कानुन, मानवअधिकार र संसदीय मामिलामा सक्रिय उनी लोकसंस्कृति, शान्ति र सामाजिक सद्भावसँग जोडिएका साहित्यिक तथा अनुसन्धानमूलक कार्यमा समेत संलग्न छन् । पन्तका कथा कवितालगायतका सिर्जना प्रकाशित छन् ।

काठमाडौं । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नेकपा एमालेको उचाइ कुनै एक नेताको करिश्माले बनेको होइन । विचार, संगठन, कार्यकर्ता र जनतासँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने क्षमताले एमाले यहाँसम्म आइपुगेको हो । विशेषतः २०४९ सालको पाँचौं महाधिवेशनपछि एमालेले आफूलाई परम्परागत कम्युनिष्ट पार्टीभन्दा फरक ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रयास ग‍र्‍यो । जनताको बहुदलीय जनवादको राजनीतिक कार्यक्रम, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, जनताको मतबाट सरकार सञ्चालन र पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास एमालेको पहिचानका महत्त्वपूर्ण आधार बने । तर समय सधैं एउटै गतिमा चल्दैन । जुन पार्टीले कुनै समय नेता होइन, नीति प्रधान हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको थियो, त्यही पार्टी पछिल्ला वर्षमा क्रमशः नीति नभई नेतृत्वप्रधान हुने दिशातर्फ गएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसको अर्थ एमालेमा सबै कुरा बिग्रिएको छ भन्ने होइन । देशभरको संगठन, ठूलो कार्यकर्ता पंक्ति र लामो राजनीतिक अनुभव अझै उसको ठूलो शक्ति हो । तर यत्रो शक्ति भएको पार्टीले आफ्ना कमजोरी देख्न नसक्नु झन् ठूलो कमजोरी हो । अहिले एमालेले बाहिरका राजनीतिक प्रतिस्पर्धीलाई मात्र हेरेर पुग्दैन । उसले ऐनामा आफूलाई हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसका लागि एमालेले कम्तीमा यी छवटा विषयमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक रहेको छ । नेता होइन, नीति प्रधान एमालेको राजनीतिक इतिहासमा पार्टी कमिटी र नीतिको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । नेतृत्व बलियो भए पनि नेतृत्व पार्टीभन्दा माथि थिएन । महाधिवेशन, केन्द्रीय कमिटी र अन्य सांगठनिक निकायमा हुने बहसले पार्टीको दिशा तय गर्दथ्यो । तर पछिल्लो समय निर्णय प्रक्रियामा नेतृत्वको प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढेको अनुभूति पार्टीभित्रै देखिन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही हो, पार्टीले नेता बनाउने हो कि नेताले पार्टी बनाउने ? लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेता आवश्यक हुन्छ । लोकप्रिय नेता झन् आवश्यक हुन्छ । तर पार्टीको संस्थागत संरचना कमजोर बनाएर एउटा व्यक्तिलाई शक्तिशाली बनाइयो भने त्यसको असर तत्काल सकारात्मक देखिए पनि दीर्घकालमा पार्टीकै लागि घातक हुन सक्छ । एमालेको पछिल्लो विधान महाधिवेशनको अभ्यासले यही बहसलाई सतहमा ल्याएको छ । दोस्रो विधान महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेरहद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको सीमासम्बन्धी व्यवस्था हटाएको छ । यो निर्णयको तत्काल राजनीतिक लाभ वा वैधानिक औचित्यबारे फरक मत हुन सक्छ । विधानले नेतृत्वलाई नियमन गर्ने कि नेतृत्वको आवश्यकताअनुसार विधान बदलिने ?  यो संस्थागत प्रश्न भने गम्भीर छ । यो प्रश्न एमालेले टार्न मिल्दैन । यदि पार्टीको नीति, विधान र संस्थागत संरचना नेतृत्वको निरन्तरतालाई सहज बनाउन केन्द्रित हुन थाल्यो भने पार्टी विस्तारै संस्था होइन, व्यक्तिको वरिपरि घुम्ने संगठन बन्न सक्छ । आज एमालेले आफूलाई त्यही जोखिमबाट जोगाउनुपर्छ । ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकाल नेतृत्वमा अनुभवको कुनै विकल्प हुँदैन । लामो राजनीतिक अनुभव भएका नेताको भूमिका पार्टीका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर लोकतान्त्रिक पार्टीको मूल प्रश्न अनुभव मात्र होइन, पुस्तान्तरण पनि हो । एमालेले विगतमा यही बुझेर उमेरहद र कार्यकालको सीमा ल्याएको थियो । २०६५ सालको आठौं‌ महाधिवेशनले एउटै कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि २०७१ सालको नवौं महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्था अघि बढायो । यी प्रावधानको उद्देश्य कुनै एक व्यक्तिलाई रोक्नु मात्र थिएन ।  नेतृत्वमा नियमित प्रतिस्पर्धा र नयाँ पुस्ताको विकास सुनिश्चित गर्नु पनि थियो । तर अहिले ती दुवै व्यवस्थाबाट पार्टी पछि हटेको छ । यसले तत्कालका लागि नेतृत्व निरन्तरताको बाटो खोलेको भए पनि दीर्घकालीन रूपमा एउटा असहज प्रश्न जन्माएको छ । नयाँ नेतृत्व तयार पार्ने जिम्मेवारी कसको हो ? पुरानो नेतृत्व हट्ने बाटो नै बन्द गरियो भने नयाँ नेतृत्व आउने बाटो कसरी खुल्छ ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्न ढिला गर्नु एमालेको दीर्घकालीन राजनीतिक स्वास्थ्यका लागि हितकारी हुँदैन । पार्टीभित्र पुस्तान्तरण भनेको पुराना नेताको सम्मान घटाउनु होइन । बरु पुरानो पुस्ताको राजनीतिक अनुभवलाई संस्थागत गर्दै नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वको अवसर दिनु हो । त्यसैले एमालेले उमेरहद र कार्यकालसम्बन्धी आफ्‌नो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ । ७० वर्ष नै अन्तिम सीमा हुनुपर्छ भन्ने अनिवार्यता नहोला । दुई कार्यकालको सीमा पनि आवश्यकताअनुसार पुनःपरिभाषित गर्न सकिन्छ । तर सीमा नै नराख्ने बाटो भने लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ । सहमतिको नाममा प्रतिस्पर्धा बन्द एमालेभित्रको अर्को समस्या हो, सहमतिको अत्यधिक महिमा । सहमति राजनीतिक संस्कार हो । तर प्रतिस्पर्धा रोक्ने औजारका रूपमा प्रयोग गरिएको सहमति लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले आफ्‌नो नेतृत्व रोज्न पाउनुपर्छ । केन्द्रीय सदस्यले फरक मत राख्न पाउनुपर्छ । पदाधिकारीका आकांक्षीले चुनाव लड्न पाउनुपर्छ । अध्यक्षसँग असहमत हुनु पार्टीविरोधी गतिविधि मानिनु हुँदैन। तर विगतमा सहमतिका नाममा नेतृत्व चयनलाई व्यवस्थापन गर्ने, सम्भावित प्रतिस्पर्धीलाई जिम्मेवारी दिएर निष्क्रिय बनाउने र नेतृत्वविरुद्ध उभिन खोज्नेलाई राजनीतिक रूपमा असहज बनाउने प्रवृत्तिको आलोचना हुँदै आएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले भित्रभित्रै असन्तुष्टि जम्मा गर्छ । प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर प्राप्त गरिएको एकता कागजी एकता मात्र हुन सक्छ । एमालेले आफ्नो पाँचौं महाधिवेशनको अभ्यास सम्झिनुपर्छ । त्यहाँ विचारमाथि बहस भयो, फरक प्रस्ताव आए र निर्णय प्रक्रियामा मतको प्रयोग भयो । यही अभ्यासले एमालेको लोकतान्त्रिक पहिचान बलियो बनाएको थियो । आज पार्टीभित्र फेरि त्यस्तै खुला बहस आवश्यक छ । नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न सक्ने कार्यकर्ता नै बलियो पार्टीको आधार हो । एमालेमा उत्तराधिकारी होइन, वैकल्पिक नेतृत्व एमालेको अर्को कमजोरी नेतृत्व विकाससँग जोडिएको छ । कुनै पार्टीको भविष्य एक जना नेताको राजनीतिक भविष्यसँग जोडिनु हुँदैन । पार्टीले हरेक पुस्ताबाट नेतृत्व उत्पादन गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ । आज एमालेसँग युवा नेता छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गरिरहेका थुप्रै नेता छन् । संसदमा नयाँ पुस्ताका अनुहार छन् । जनवर्गीय संगठनमा सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता छन् । तर प्रश्न उनीहरू छन् कि छैनन् भन्ने होइन । प्रश्न उनीहरूलाई राष्ट्रिय नेतृत्वमा पुग्ने वास्तविक बाटो खुला छ कि छैन भन्ने हो । यदि नेतृत्वमा पुग्ने बाटो शीर्ष नेतृत्वको निकटता, गुटगत समीकरण र व्यक्तिगत सम्बन्धबाट तय हुन थाल्यो भने संगठनभित्र प्रतिभा पलायन हुन्छ । त्यसैले एमालेले नेतृत्व विकासको स्पष्ट प्रणाली बनाउनुपर्छ । कुनै नेताको उत्तराधिकारी खोज्ने होइन, प्रतिस्पर्धाबाट दर्जनौं सम्भावित नेतृत्व उत्पादन गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ । अब एमालेले पार्टी अध्यक्षको उत्तराधिकारी अध्यक्षले होइन, पार्टी सदस्यले रोज्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । यही नै लोकतान्त्रिक संस्थाको शक्ति हो । ठूलो संगठन कि बलियो राजनीतिक शक्ति  एमालेले आफ्‌नो संगठनात्मक विस्तारमा गर्व गर्न सक्छ । ठूलो सदस्य संख्या, देशव्यापी कमिटी र लामो समयदेखि निर्माण भएको कार्यकर्ता पंक्ति उसको बलियो आधार हो । तर संगठनको आकारलाई राजनीतिक शक्तिको अन्तिम प्रमाण ठान्नु अर्को गल्ती हुन सक्छ । आजको राजनीति बदलिएको छ । सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक संवादको स्वरूप परिवर्तन गरेको छ । नयाँ पुस्ताको राजनीतिक अपेक्षा बदलिएको छ । परम्परागत कार्यकर्ता संरचनाले मात्र मतदाता आकर्षित गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले प्रश्न अब हाम्रा कति सदस्य छन् ? भन्ने मात्र होइन । प्रश्न ती सदस्य जनतासँग कति जोडिएका छन् भन्ने हो । पार्टीका स्थानीय कमिटी जनताको समस्या उठाउने संस्था बनेका छन् कि चुनाव आउँदा सक्रिय हुने संयन्त्र ? कार्यकर्ता नीति निर्माणमा सहभागी छन् कि नेताको कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्ने भूमिकामा सीमित ? पार्टीले सरकारमा रहँदा गरेका कामको संस्थागत समीक्षा गर्छ कि चुनावी प्रचारमा उपलब्धि दोहोर्‍याएर मात्र पुग्छ ? एमालेले यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ । ठूलो पार्टी बन्नु उपलब्धि हो । तर ठूलो भएर पनि जनताबाट टाढिँदै जानु राजनीतिक जोखिम हो । सत्ता र निर्वाचनको गणितभन्दा पर  नीति र विचार एमालेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पुँजी उसको विचार हो । तर कुनै पनि पार्टी विचारभन्दा सत्ता र निर्वाचनको गणितमा बढी केन्द्रित भयो भने विस्तारै उसको राजनीतिक पहिचान कमजोर हुन्छ । कससँग गठबन्धन गर्ने ? कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ? सरकारमा कसको नेतृत्वमा जाने ? निर्वाचनमा कति सिट जित्ने ? यी सबै राजनीतिक प्रश्न हुन् । तर यी प्रश्नभन्दा ठूलो प्रश्न हो, एमाले नेपाललाई कस्तो राज्य बनाउन चाहन्छ ? आजको पुस्ताका लागि जबजको अर्थ के हो ? डिजिटल अर्थतन्त्रमा एमालेको नीति के हो ? रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका कस्तो हुने ? निजी क्षेत्र र राज्यबीचको सम्बन्ध कस्तो बनाउने ? संघीयतालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? भ्रष्टाचार र सुशासनमा पार्टीको संस्थागत दृष्टिकोण के हो ? राजनीतिक दलभित्रै लोकतन्त्र कसरी बलियो बनाउने ? यी प्रश्नमा एमालेले नयाँ पुस्तालाई स्पष्ट उत्तर दिनुपर्छ । पुरानो विचारको गौरवले मात्र नयाँ पुस्ताको विश्वास जित्न सकिँदैन । पुरानो विचारलाई नयाँ समयको समस्यासँग जोड्न सक्नुपर्छ । एमालेको वास्तविक चुनौती विपक्षी होइन, आत्मसमीक्षा हो । एमाले अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मोडमा उभिएको छ । उससँग संगठन छ । अनुभव छ । देशव्यापी राजनीतिक उपस्थिति छ । ठूलो कार्यकर्ता पंक्ति छ । सत्ता सञ्चालनको अनुभव छ । तर यी सबै शक्ति संस्थागत लोकतन्त्र कमजोर भयो भने पर्याप्त हुँदैनन् । एमालेका लागि अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न अर्को चुनावमा कति सिट जित्ने भन्ने मात्र होइन । एमाले आफैं कस्तो पार्टी बन्ने ? भन्ने प्रश्नको उत्तरले एमालेको आगामी राजनीतिक यात्रा निर्धारण गर्नेछ । एमालेले आफ्नै इतिहासबाट सिक्नुपर्छ । पाँचौं महाधिवेशनले देखाएको लोकतान्त्रिक अभ्यास, जनताको बहुदलीय जनवादले अघि सारेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मान्यता र पार्टीभित्रको संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई व्यवहारमा फर्काउनुपर्छ । नेता पार्टीका लागि हो, पार्टी नेता बचाउनका लागि होइन । विधान नेतृत्वको सुविधा होइन, नेतृत्वलाई नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक अनुशासन हो । महाधिवेशन नेतृत्वको अनुमोदन गर्ने समारोह होइन, नेतृत्व छान्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक थलो हो । सहमति प्रतिस्पर्धाको विकल्प होइन, प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त परिणामलाई स्वीकार गर्ने संस्कार हो । र पार्टीको शक्ति एउटै नेताको लोकप्रियतामा होइन, नेता परिवर्तन हुँदा पनि उस्तै बलियो रहने संस्थामा हुन्छ । एमालेले अब यही परीक्षा दिनुपर्नेछ । यदि एमालेले समयमै आत्मसमीक्षा गर्‍यो, व्यक्तिभन्दा संस्थालाई माथि राख्यो, उमेर र कार्यकालको सीमालाई पुनर्विचार गर्‍यो, आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई खुला ग‍र्‍यो, नयाँ नेतृत्व उत्पादन गर्ने प्रणाली बनायो र विचारलाई समकालीन समस्यासँग जोड्न सक्यो भने एमालेले पुनः आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ ।

नेपालको हिमाली भूगोल, प्राकृतिक सम्पदा, जैविक विविधता र स्थानीय समुदायको जीवनशैलीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुस्ताङ संवेदनशीलता र सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन’ केवल जमघट मात्र नभई स्थानीय तहबाट जलवायु चुनौती सम्बोधन गर्ने साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्ने अवसर पनि हो । आज म भारी हृदयका साथ बोलिरहेकी छु । हामीले भर्खरै रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेका छौं । प्रभावित परिवारको राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले कदम चालिरहेको छ। यस्ता विपदबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सम्पूर्ण निकायले आ-आफ्नो तहबाट पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनका कामलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउनुपर्नेछ । नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ । हिमालमा हिउँ पग्लिँदै छ, हिमतालको जोखिम बढ्दै छ र वर्षाको स्वरूप बदलिँदै छ । बाढी, पहिरो, खडेरी र डढेलो बढिरहेका छन् । यसको प्रभाव कृषि, पशुपालन, पर्यटन, जलस्रोत, वन, जैविक विविधता, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षासम्म परेको छ। यसको चपेटामा हिमाली क्षेत्र अग्रपंक्तिमा देखिन्छ । मुस्ताङ यसको जीवन्त उदाहरण हो । त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको जलवायु न्यायको सवाल जायज छ । न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले नै सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था न्यायोचित हुन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जोखिममा रहेका मुलुकलाई स्रोत, प्रविधि, ज्ञान र क्षमता विकाससहित पर्याप्त सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । जलवायु न्यायका लागि घरपझोङ गाउँपालिकालगायत स्थानीय सरकारका पहल प्रशंसनीय छन् । जलवायु परिवर्तनको असर स्थानीय नागरिकले प्रत्यक्ष भोगिरहेकाले समाधानको सुरुवात पनि स्थानीय तहबाटै हुनुपर्छ ।स्थानीय समुदायको अनुभव, परम्परागत ज्ञान, प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका अभ्यास र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुन्छन् । नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण तथा हानि र नोक्सानीका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत आवश्यक छ। हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट प्राप्त सहयोग स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन पारदर्शी वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली आवश्यक छ ।मुस्ताङजस्तो उच्च हिमाली भूगोल, सीमित कृषियोग्य भूमि, पानीमा निर्भरता, हिमाली जैविक विविधता, पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र र कमजोर भू-बनोट भएको क्षेत्रमा विशेष प्रकृतिका अनुकूलन तथा वातावरण संरक्षण कार्यक्रम आवश्यक छन् । हिमाली क्षेत्रमा पानीका स्रोतको संरक्षण, हिमताल तथा हिमनदी जोखिम व्यवस्थापन, रैथाने कृषि प्रणालीको संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधि, चरन क्षेत्र तथा जैविक विविधता संरक्षण, वन तथा भू–संरक्षण, वातावरणमैत्री पर्यटन र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको मौलिक संस्कृति, परम्परागत ज्ञान र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका अभ्यासलाई विज्ञान र प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेछ । जलवायु योजना बनाउँदा स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार, स्रोत, प्रविधि र जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी मात्र नभई जोखिम पहिचान, स्थानीय प्राथमिकता निर्धारण र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अधिकार पनि दिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको कुरा गर्दा आदिवासी जनजाति र महिलाको भूमिकालाई विशेष महत्व दिनुपर्छ । स्थानीय मौसम पूर्वानुमान, परम्परागत बीउ संरक्षण, जलस्रोत व्यवस्थापन र चरन क्षेत्र व्यवस्थापनजस्ता अभ्यासलाई आधुनिक विज्ञानसँग जोडेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय ज्ञानको अभिलेखीकरण, संरक्षण र प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई लाभग्राहीका रूपमा मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियाका सक्रिय साझेदारका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ । त्यसैगरी, महिलाहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् र सबैभन्दा बढी जोखिममा पनि छन् । तर त्यही महिलासँग स्थानीय स्रोत व्यवस्थापन, कृषि, जैविक विविधता संरक्षण र समुदाय परिचालनको महत्त्वपूर्ण ज्ञान छ । जलवायु बजेटलाई लैङ्गिक संवेदनशील बनाउनुपर्छ । महिलाको विशेष आवश्यकता, ज्ञान र सहभागितालाई ध्यानमा राखी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । महिलाको नेतृत्वमा जलवायु अनुकूलनका परियोजना सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन तथा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । जलवायु नीति तथा कार्यक्रमको योजना, कार्यान्वयन र अनुगमनका हरेक चरणमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । जलवायु अनुकूलनका लागि आधुनिक प्रविधिको पहुँच आवश्यक छ । स्थानीय तहमा पूर्वचेतावनी प्रणाली, आपत्कालीन सामग्री भण्डारण, उद्धार तथा राहतको पूर्वतयारी र समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन समितिको सुदृढीकरण गर्नुपर्छ । हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यूनीकरणका लागि विशेष निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक छ ।  जलवायु परिवर्तनको चुनौती यति व्यापक छ कि कुनै एउटा तहको सरकारले मात्र यसको समाधान गर्न सक्दैन । संघीय सरकारले नीति, मापदण्ड, वित्तीय स्रोत, प्रविधि र राष्ट्रिय समन्वय उपलब्ध गराउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय योजना, प्राविधिक सहयोग र समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, नागरिक समाज र स्थानीय समुदायबीच पनि सहकार्य आवश्यक छ । अब परियोजनामुखीभन्दा परिणाममुखी र समुदायमुखी कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न युवा र शिक्षाको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । युवालाई हरित उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र जलवायु नेतृत्वसम्बन्धी तालिम दिएर स्थानीयस्तरमा जलवायु कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्छ । राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ मा जलवायु विपद् व्यवस्थापन गर्न युवा संयोजक समिति गठन गरी परिचालन गर्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुरूप काम गर्नका लागि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै जलवायु न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ । पेरिस सम्झौता, कोप सम्मेलनलगायत मञ्चमा हिमाली क्षेत्रको विशेष अवस्था उजागर गर्नुपर्छ। चीन र भारतसँग सीमापार जलवायु सहकार्य आवश्यक छ । प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगका लागि कूटनीतिक पहल गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रबाट बसाइँसराइ तथा विस्थापन बढिरहेको छ । स्थानीयस्तरमै जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गरी यसलाई रोक्नुपर्छ। विस्थापित समुदायको पुनःस्थापनाका लागि विशेष नीति आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणमा सक्रिय सहभागी गराउनुपर्छ । हरित प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु–स्मार्ट कृषि र वातावरणमैत्री पर्यटनमा निजी लगानी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । हरित रोजगारी सिर्जना, हरित उद्यमशीलताको विकास र जलवायु–अनुकूल व्यावसायिक अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई कर प्रोत्साहन, सहुलियतपूर्ण ऋण र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । आजको यस सम्मेलनबाट हामीले केही स्पष्ट प्रतिबद्धता लिएर जानुपर्छ। हामी जलवायु न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनेछौं । स्थानीय समुदायको ज्ञान र अनुभवको उपयोग गरिनुपर्छ । हिमाली क्षेत्रका लागि विशेष प्रकृतिका जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम अघि बढाउनेछौं । महिला, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछौं । विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै दिगो तथा जलवायु उत्थानशील समाज निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढ्नेछौं । जलवायु परिवर्तन हाम्रो पुस्ताको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो, तर चुनौतीसँगै अवसर पनि छन् । हरित प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु अनुकूल कृषि, वातावरणमैत्री पर्यटन, वन संरक्षण तथा स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनमार्फत नयाँ आर्थिक अवसरका साथै हरित तथा स्वच्छ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं । मुस्ताङले प्राकृतिक सम्पदा, संस्कृति र स्थानीय ज्ञानको संरक्षण गर्दै जलवायु उत्थानशील विकासको उत्कृष्ट नमुना बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, समुदाय तथा सबै सरोकारवाला एकताबद्ध भएर अघि बढौं । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक आवाज उठाउनुपर्छ । विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु कोषमा प्रतिबद्धताअनुसारको योगदान गर्नुपर्छ, प्रविधि हस्तान्तरण र जलवायु परिवर्तन सम्बोधनका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ र वैज्ञानिक तथ्यअनुसार कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्छ। नेपालले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी गर्नुपर्छ । (कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन’मा राखेको विचार )