हिमालय अर्गनाइजेसनका कमर्सियल र ईभी किन्दा ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्स सुविधा
काठमाडौं । हिमालय अर्गनाइजेसन र गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेडबीच कमर्सियल तथा विद्युतीय सवारी साधन खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । नेपालमा वातावरणमैत्री, आधुनिक र दिगो यातायातलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ हिमालय अर्गनाइजेसन अन्तर्गतका आयाम इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालि, हिमालय मोटोरेक्स प्रालि तथा सम्बद्ध कम्पनीहरू र गोर्खाज फाइनान्सबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीपत्रमा हिमालय अर्गनाइजेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कपिल सिवाकोटी र गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र इवाहाङले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतासँगै अब देशभरका ग्राहकले हिमालय अर्गनाइजेसनबाट बिक्री–वितरण हुने सबै कमर्सियल तथा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्दा ८० प्रतिशतसम्म सहज फाइनान्सिङ सुविधा लिन सक्नेछन् । सम्झौताअनुसार ग्राहक तथा यातायात व्यवसायीले प्रतिस्पर्धी ब्याजदरमा ७ वर्षसम्मको लचिलो भुक्तानी अवधि सहित सवारी कर्जा प्राप्त गर्नेछन् । आवश्यक सबै कागजात बुझाएपछि ३ देखि ५ कार्यदिनभित्र कर्जा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको दुवै संस्थाले जनाएका छन् । यो कर्जा सुविधा गोर्खाज फाइनान्सका देशभर रहेका शाखा सञ्जालमार्फत तत्काल लागू हुने जनाइएको छ । संस्थाका अनुसार यस सहकार्यले व्यवसायिक तथा विद्युतीय सवारी खरिद प्रक्रिया अझ सहज बनाउनुका साथै दिगो यातायातको विस्तारमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
हाइड्रोपावरको बीमा दाबीमा पुनर्बीमाको साथ
काठमाडौं । गत भदौ १० गते भोटेकोसी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले करिब एक दर्जन हाइड्रोपावर आयोजनामा क्षति पुगेको छ । बाढीबाट क्षतिग्रस्त हाइड्रोपावर आयोजनाले बीमा दाबीका लागि सम्बन्धित बीमा कम्पनीसँग समन्वय गर्न थालेका छन् । क्षतिग्रस्त चिलिमे हाइड्रोपावर, मैलुङखोला जलविद्युत् आयोजना, लाङटाङलगायतका आयोजनाले बीमा दाबीका लागि सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई जानकारी गराइसकेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले पनि क्षतिको विवरण संकलन तथा मूल्यांकनका लागि आवश्यक सर्भेयरलाई फिल्डमा खटाएका छन् । आयोजनाको क्षतिको विवरण संकलन तथा प्रारम्भिक मूल्यांकनको काम अघि बढिरहेका बेला बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई समेत क्षतिको प्रारम्भिक जानकारी गराउन थालेका छन् । सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुद्युम्न प्रसाद उपाध्यायले बाढीप्रभावित हाइड्रोपावर आयोजनाबाट बीमा दाबी आउन थालेको जानकारी दिए । तर, आयोजनामा भएको वास्तविक क्षतिको मूल्यांकन हुन बाँकी रहेकाले अहिलेसम्म दाबी रकम यकिन भइनसकेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले बीमितबाट क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ,’ सीईओ उपाध्यायले भने, ‘क्षतिको मूल्यांकन नै हुन बाँकी भएकाले कति रकमको क्षति भयो भन्ने अवस्था छैन ।’ बीमा दाबीबापतको भुक्तानी गर्न कम्पनी सक्षम रहेको उनले बताए । उनका अनुसार परेको सम्पूर्ण दाबी रकम बीमा कम्पनीले मात्रै बेहोर्नु पर्दैन । हाइड्रोपावर आयोजनाको जोखिममध्ये बीमा कम्पनीले आफ्नो क्षमताअनुसार केही हिस्सा आफै धारण गर्ने र बाँकी जोखिम पुनर्बीमा गर्ने भएकाले दाबीको ठूलो हिस्सा पुनर्बीमामार्फत व्यवस्थापन हुने उनको भनाइ छ । सीईओ उपाध्यायका अनुसार कम्पनीले हाइड्रोपावरको पुनर्बीमा भारतलगायत देशका विभिन्न विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गरेका छन् । बाढीपछि आयोजनामा पुगेको क्षतिबारे पुनर्बीमकहरूलाई जानकारी गराइसकेको उनले बताए । ‘हामीले पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई क्षतिबारे जानकारी गराइसकेका छौं, उहाँहरूले पनि जानकारी एक्नलेज गर्नुभएको छ,’ उनले भने । पुनर्बीमा कम्पनीहरूले क्षतिको अवस्थाबारे थप जानकारी तथा अपडेट उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको समेत उपाध्यायले बताए । एनएलजी इन्स्योरेन्समा पनि हाइड्रोपावर आयोजनाको बीमा दाबी परेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार रसुवास्थित मैलुङखोला जलविद्युत आयोजनाको बीमा एनएलजी इन्स्योरेन्समा रहेको छ । एनएलजी इन्स्योरेन्सका पुनर्बीमा शाखा प्रमुख गिरिराज थापाले पनि हाइड्रोपावरको दाबी भुक्तानीमा कम्पनीलाई समस्या नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार हाइड्रोपावरको क्षतिको दाबी व्यवस्थापनमा एउटै पुनर्बीमकमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था हुँदैन । गत वर्ष भदौमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा पनि बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो रकमको बीमा दाबी परेको थियो । बीमा प्राधिकरणका अनुसार जेनजीको २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकामा हालसम्म करिब ८ अर्ब रुपैयाँमात्रै भुक्तानी भएको छ । दाबी परेको लामो समय बितिसक्दा पनि ठूलो रकम भुक्तानी हुन नसक्नुमा पुनर्बीमा कम्पनीबाट प्राप्त हुनुपर्ने दायित्वबापतको रकममा ढिलाइ हुनु प्रमुख कारण रहेको बीमा कम्पनीहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, जेनजी आन्दोलनका क्रममा परेको बीमा दाबी र हाइड्रोपावर आयोजनामा परेको दाबीको पुनर्बीमा संरचना फरक रहेको बीमा कम्पनीहरूको भनाइ छ । थापाका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा परेको दाबीमा जस्तो समस्या हाइड्रोपावरको दाबीमा आउँदैन । ‘जेनजीमा पुनर्बीमा एउटै कम्पनीमा मात्रै गर्नुपर्ने प्रावधानले समस्या आएको थियो,’ थापाले भने, ‘तर हाइड्रोको पुनर्बीमा धेरै ठाउँमा बाँडफाँट गरिएको हुन्छ ।’ उनका अनुसार बीमा कम्पनीले आयोजनाको जोखिममध्ये आफ्नो क्षमताले धान्न सक्ने हिस्सा आफै राख्छ भने त्यस भन्दा बढी जोखिम नेपालमा रहेका पुनर्बीमा कम्पनी हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीसम्म हस्तान्तरण गरिएको हुन्छ । भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढीको कारण माथिल्लो त्रिशुली १, रसुवागढी, रसुवा भोटेकोसी, लाङटाङ खोला, चिलिमे र मैलुङ खोला आयोजना पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त हुन पुगेको छ । त्यस्तै, त्रिशुली जलविद्युत केन्द्र, देवीघाट जलविद्युत केन्द्र, माथिल्लो त्रिशुली-३ ए, माथिल्लो त्रिशुली ३ बी, मिडल त्रिशुली गंगा र नुवाकोट सौर्य विद्युत आयोजना बाढीबाट पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन् । पुनर्बीमासम्बन्धी कानुनी प्रावधान बीमा ऐनअनुसार बीमकले आफ्नो धारण क्षमताभन्दा बढी जोखिम आफै राख्न पाउँदैन । बीमकले आफ्नो क्षमताअनुसार जोखिम धारण गरी बाँकी अथवा आफूले धारण गर्न नसक्ने जोखिमको अंश पुनर्बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । पुनर्बीमा निर्देशिकाअनुसार बीमकले ट्रिटी रिइन्स्योरेन्स, फ्याकल्टेटिभ रिइन्स्योरेन्स तथा इन्स्योरेन्स पुलमार्फत पुनर्बीमा गर्न सक्छन् । बीमा ऐन, २०७९ को परिच्छेद–९ मा पुनर्बीमासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ८० मा बीमकले आफूले धारण गर्ने दायित्वको जोखिम धारण गरी बाँकी रहेको दायित्वको जोखिमको रक्षावरण हुने गरी पुनर्बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, दफा ८१ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले विदेशी बीमा कम्पनी वा पुनर्बीमा कम्पनीबाट पुनर्बीमा स्वीकार गर्न वा त्यस्तो बीमा कम्पनीलाई पुनर्बीमा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियामकले भने पुनर्बीमामा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्राथमिकता दिएको छ । बीमकले नेपालभित्र स्थापित पुनर्बीमा कम्पनीसँग नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी अनिवार्य रूपमा पुनर्बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
२७ लघुवित्तको खराब कर्जा १० प्रतिशत माथि
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा औसत ९.७८ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म ५१ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा विश्लेषण गर्दा औसत खराब कर्जा अनुपात ९.७९ प्रतिशत देखिएको हो । उपलब्ध विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी खराब कर्जा सञ्जीवनी लघुवित्तको रहेको छ । उक्त संस्थाको खराब कर्जा अनुपात १०० प्रतिशत पुगेको छ । त्यसपछि मातृभूमि लघुवित्तको २६.६१ प्रतिशत, स्वस्तिक लघुवित्तको २३.५८ प्रतिशत, नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको २०.६६ प्रतिशत र धौलागिरी लघुवित्तको २०.५२ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ । त्यस्तै, नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको खराब कर्जा १९.८६ प्रतिशत, युनिक नेपाल लघुवित्तको १९.४३ प्रतिशत, विजय लघुवित्तको १७.३७ प्रतिशत, मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको १७.३२ प्रतिशत र जनउत्थान लघुवित्तको १७.१४ प्रतिशत रहेको छ । फरवार्ड लघुवित्तको खराब कर्जा १६.१७ प्रतिशत, वीन नेपाल लघुवित्तको १६.१२ प्रतिशत, नाडेप लघुवित्तको १५.३६ प्रतिशत र सीवाईसी नेपाल लघुवित्तको १४.०४ प्रतिशत रहेको छ । गणपति लघुवित्तको १३.७९ प्रतिशत, समता घरेलु लघुवित्तको १३.२२ प्रतिशत, एनएमबी लघुवित्तको १३.१० प्रतिशत र इन्फिनिटी लघुवित्तको १२.९२ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार निर्धन उत्थान लघुवित्तको खराब कर्जा १२.८० प्रतिशत, सूर्योदय वोमी लघुवित्तको १२.५८ प्रतिशत, एनआईसी एसिया लघुवित्तको १२.४० प्रतिशत, लक्ष्मी लघुवित्तको ११.९३ प्रतिशत, सम्पदा लघुवित्तको ११.८७ प्रतिशत र महिला लघुवित्तको ११.३५ प्रतिशत, सृजनशील लघुवित्तको ११.२६ प्रतिशत, स्वाभिमान लघुवित्तको १०.८३ प्रतिशत, आत्मनिर्भर लघुवित्तको १०.७८ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ । यस्तै, उपकार लघुवित्तको ९.९७ प्रतिशत, मिथिला लघुवित्तको ९.८९ प्रतिशत र कालिका लघुवित्तको ९.७८ प्रतिशत, उन्नति सहकार्य लघुवित्तको ९.३९ प्रतिशत, हिमालयन लघुवित्तको ९.०४ प्रतिशत, स्वावलम्बन लघुवित्तको ८.९२ प्रतिशत, ग्लोबल आईएमई लघुवित्तको ८.७० प्रतिशत, मानुषी लघुवित्तको ८.६० प्रतिशत, आशा लघुवित्तको ८.५७ प्रतिशत, अभियान लघुवित्तको खराब कर्जा ७.४१ प्रतिशत, स्वरोजगार लघुवित्तको ६.६५ प्रतिशत, डिप्रोक्स लघुवित्तको ६.४९ प्रतिशत, आरम्भ चौतारी लघुवित्तको ६.०१ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, महुली लघुवित्तको ५.८७ प्रतिशत, जीवन विकास लघुवित्तको ५.३३ प्रतिशत, सामुदायिक लघुवित्तको ४.८९ प्रतिशत, ग्रामीण विकास लघुवित्तको ४.८७ प्रतिशत, नेसनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको ४.१६ प्रतिशत र आरएसडीसी लघुवित्तको ३.९२ प्रतिशत, सानाकिसान र गुराँस लघुवित्तको खराब कर्जा समान २.९६ प्रतिशत, फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको २.८८ प्रतिशत, छिमेक लघुवित्तको २.३० प्रतिशत र सपोर्ट लघुवित्तको २.१६ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले निष्क्रिय कर्जालाई कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी क्रमशः २५, ५० र १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेका छन् । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट सुरक्षित कर्जाको हकमा भने उक्त व्यवस्थाको २५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिएको छ । पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जाका लागि समेत राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिएको जनाएको छ । असार मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जाका लागि कुल कर्जा रकमको ५.७९ प्रतिशत बराबर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सो अवधिसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ३७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेका छन् । उक्त रकम कुल बाँकी कर्जाको ६.९६ प्रतिशत र निष्क्रिय कर्जाको ७१.२० प्रतिशत बराबर रहेको छ ।
