वित्तीय क्षेत्रमा राजीनामाको लहर, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति नै रित्तियो
काठमाडौं । सरकारको मुख्य लगानी रहेका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूले राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकका अध्यक्षहरूले अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा राजीनामा बुझाएका हुन् । यससँगै नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका अध्यक्ष र प्रमुख पदमुक्त भएका छन् । वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारको पालामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १ हजार ५९४ जनालाई अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरेको थियो । तर, नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी बैंकका पदाधिकारीहरू भने त्यसबाट जोगिएका थिए । पछिल्लो समय सरकारले उनीहरूलाई पनि मार्ग प्रशस्त गर्न निर्देशन दिएपछि राजीनामा दिएका हुन् । कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष डिमप्रसाद पौडेलले राजीनामा दिएका छन् । नेपाल बैंकका अध्यक्ष प्रा.डा. डिल्लीराज शर्माले पनि पदबाट राजीनामा दिएका छन् । साथै नेपाल बैंक सञ्चालक समिति सदस्य साधना घिमिरे र माया आचार्यले समेत पद छाड्ने तयारीमा छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष देवकुमार ढकालले पनि राजीनामा दिएका छन् । यस्तै सञ्चालक समिति सदस्य लक्ष्मण घिमिरे, डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, रोमिला ढकाल उप्रेती, डा. सूर्यबहादुर राणा र हरिकुमार सिलवाल पनि पदबाट बाहिरिएका छन् । सबै सदस्यले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति नै रित्तिएको छ । नागरिक लगानी कोषका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद घिमिरे, सञ्चालक हेमन्तराज रमाली र कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्की पदमुक्त भएका छन् । यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी, कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धिताल तथा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे पनि पदमुक्त भएका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का अध्यक्ष हेमन्त बस्यालले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् ।
फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमा गर्दा सुरुमा स्वदेशी पुनर्बीमकलाई प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान हट्यो
काठमाडौं । बीमकले फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमा गर्दा सुरुमा स्वदेशी पुनर्बीमकलाई प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान हटेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका, २०८० मा तेस्रो संशोधन गर्दै दफा (४)को उपदफा (६) र (७)मा रहेको प्रावधान हटाएको हो । यसअघि निर्देशिकाको दफा (४)को उपदफा (६) मा बीमकले फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमा गर्दा सुरुमा स्वदेशी पुनर्बीमकलाई प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । संशोधित निर्देशिकामार्फत पुनर्बीमकले प्रस्ताव अस्वीकार गरेमा बीमकले उक्त पुनर्बीमा अन्य गर्न सक्ने (४)को उपदफा (७) मा प्रावधान पनि हटाइएको छ । यसअघि स्वदेशी पुनर्बीमकले उक्त प्रस्ताव स्वीकार वा अस्वीकार के गर्ने हो सो कुरा खुलाई २४ घन्टाभित्र जबाफ पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि थियो । प्राधिकरणले निर्देशिकाको दफा ८ मा रहेको पुनर्बीमकसँग पुनर्बीमा गर्नुपर्ने प्रावधानमा पनि संशोधन गरेको छ । अब बीमकले निर्देशिकाको दफा (७) को उपदफा (१) को अधीनमा रही ट्रिटी पुनर्बीमाअन्तर्गत प्रत्यक्ष हिस्सा (डाइरेक्ट सेसन) स्वेदशी पुनर्बीमकलाई प्रदान गर्नुपर्नेछ । दफा (७) को उपदफा (१) भएको व्यवस्था हिस्सा प्रदान गरेपछि बाँकी रहेको हिस्साको कम्तीमा ३० प्रतिशत पुनर्बीमा स्वदेशी पुनर्बीमकलाई प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । त्यस्तै बीमा कम्पनीले जीवन बीमा, मोटर, कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा, हुलदंगा तथा आतंकवाद बीमा र विविध (यात्रा, ट्रेकिङ तथा स्वास्थ्य बीमाबाहेक) बीमालाई दफा १८ को अधीनमा रही स्वदेशमै सतप्रतिशत पुनर्बीमा गर्नुपर्नेछ । प्राप्त पुनर्बीमा स्वदेशी पुनर्बीमकले अस्वीकार गर्न नपाउने व्यवस्था संशोधित निर्देशिकामा गरिएको छ । संशोधनमार्फत अब यो निर्देशनलाई पुनर्बीमक (तेस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०८३ भनिनेछ।
आइएमएफद्वारा नेपालको विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यक्रमको अवधि २ महिना थप
काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को कार्यकारी बोर्डले नेपालका लागि लागू गरिएको विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) कार्यक्रमको अवधि थप दुई महिना लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । आइएमएफले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार उक्त कार्यक्रम अब सन् २०२६ जुलाई ११ सम्म कायम रहनेछ । आइएमएफका अनुसार इसिएफ कार्यक्रमअन्तर्गत सातौँ तथा अन्तिम समीक्षा पूरा गर्न पर्याप्त समय उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यक्रमको अवधि थप गरिएको हो । नेपालका लागि ३८ महिनाको इसिएफ कार्यक्रम सन् २०२२ जनवरी १२ मा स्वीकृत भएको थियो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले २८ करोड २४ लाख २० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ‘स्पेसल ड्रइङ राइट’ (एसडीआर) कोटाको १८० प्रतिशत बराबरको पहुँच प्राप्त गरेको थियो । आइएमएफका अनुसार इसिएफ कार्यक्रमअन्तर्गत सातौँ तथा अन्तिम समीक्षाका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउन दुई महिना थप गरिएको हो । नेपालले आइएमएफसँगको इसिएफ कार्यक्रममार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनाउने, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार गर्ने तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
