कालोसूचीमा परेकालाई बैंकिङ कारोबार गर्न दिऔं, खुद्रा कर्जामा सीमा हटाऔं
काठमाडौं । नेपाल वित्तीय संस्था संघले माैद्रिक नीतिका लागि विभिन्न सुझाव दिएकाे छ । संघले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, कर्जा असुलीमा बढ्दो चुनौती र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) निरन्तर वृद्धि भइरहेका बेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न बैंकिङ क्षेत्रलाई थप लचकता दिने उद्देश्यसहित १० बुँदे सुझाव पेश गरेको हाे । संघले निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरणको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्दै साँवा र ब्याज चुक्ता गरेका ऋणीको कर्जालाई तत्काल सामान्य वर्गमा ल्याउनुपर्ने, पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा लाग्ने प्रोभिजन घटाउनुपर्ने र धितोको वास्तविक मूल्यलाई प्रोभिजन गणनामा समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेका ऋणीलाई सीमित प्रयोजनका लागि बैंक खाता सञ्चालन गर्न दिने, अस्पताल तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा समावेश गर्ने, विपन्न वर्ग कर्जाको अनिवार्य सीमा ५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झार्ने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह भएका विपन्न वर्गका कर्जामा केही समयका लागि नियामकीय जरिवानाबाट छुट दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । संघले बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता बलियो बनाउन रिजर्भ तथा प्रोभिजनलाई पुँजीमा गणना गर्न पाइने सीमा बढाउन, घर, सवारीसाधन तथा व्यक्तिगत कर्जाजस्ता खुद्रा कर्जालाई क्षेत्रगत कर्जा सीमाबाट छुट दिन तथा वित्तीय विवरण तयार हुने मितिसम्म प्राप्त ब्याजलाई आम्दानीका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने मागसमेत गरेको छ । यस्ता छन् संघका १० बुँदे सुझाव एनपीएल व्यवस्थामा पुनर्विचारको प्रस्ताव संघको प्रमुख सुझावमध्ये एक निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरणसँग सम्बन्धित छ । हाल कुनै ऋणीले आफ्नो बाँकी साँवा र ब्याज चुक्ता गरेपछि पनि कर्जालाई तत्काल सामान्य वर्गमा फर्काउन पाइँदैन । निश्चित अवधि कुर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसाय पुनरुत्थानमा अवरोध सिर्जना गरेको संघको भनाइ छ । संघका अनुसार आर्थिक मन्दीका कारण अस्थायी रूपमा समस्यामा परेका ऋणीलाई दण्डित गर्नेभन्दा उनीहरूलाई पुनः आर्थिक गतिविधिमा फर्कन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रोभिजनमा सहुलियत माग पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा बैंकहरूले हाल ठूलो रकम प्रोभिजनका रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । संघले यस्तो प्रोभिजन दरलाई आधा घटाउन प्रस्ताव गरेको छ । बैंकहरूको तर्क छ कि अत्यधिक प्रोभिजनका कारण नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ । प्रोभिजनमा केही लचकता ल्याउँदा वित्तीय संस्थाहरूले थप लगानी तथा कर्जा विस्तार गर्न सक्नेछन् । धितोको वास्तविक मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने नेपालको अधिकांश बैंकिङ कर्जा घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको धितोमा आधारित छ । तर कर्जा वर्गीकरणका बेला धितोको मूल्यलाई पर्याप्त महत्व नदिइएको गुनासो बैंकहरूको छ । संघले धितोको निश्चित हिस्सा प्रोभिजन गणनामा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यसले वास्तविक जोखिमका आधारमा मूल्याङ्कन हुने र अनावश्यक रूपमा ठूलो रकम रोकिएर बस्न नपर्ने विश्वास गरिएको छ । कालोसूचीमा परेका ऋणीलाई पनि कर्जा तिर्ने बाटो खुला गर्नुपर्ने चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेका व्यक्ति तथा संस्थाले बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउँदा उनीहरूलाई आफ्नो कर्जा चुक्ता गर्नसमेत कठिन हुने अवस्था रहेको संघको भनाइ छ । यसकारण साँवा ब्याज भुक्तानी, कर तिर्ने, कर्जा नवीकरण गर्ने लगायतका सीमित प्रयोजनका लागि बैंक खाता सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझावमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी विस्तारको आवश्यकता संघले अस्पताल तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई पनि जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनासरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । कोभिडपछि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तारको आवश्यकता बढेकाले यस क्षेत्रमा बैंकिङ लगानी आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था आवश्यक रहेको संघको निष्कर्ष छ । विपन्न वर्ग कर्जाको लक्ष्य यथार्थपरक बनाउन आग्रह हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संघले यो सीमा ३ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको छ । संघका अनुसार लक्षित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष पहुँच, परियोजनाको उपलब्धता तथा कर्जा व्यवस्थापनका चुनौतीका कारण विद्यमान लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुँदै गएको छ । पुँजी पर्याप्तता बलियो बनाउन थप विकल्प बैंकहरूको पुँजी आधार बलियो बनाउन विभिन्न रिजर्भ तथा प्रोभिजनलाई पुँजीमा गणना गर्न पाइने सीमा बढाउन संघले प्रस्ताव गरेको छ । संघका अनुसार यसले बैंकहरूको कर्जा विस्तार क्षमता वृद्धि गर्नुका साथै वित्तीय स्थायित्वमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । खुद्रा कर्जामा सीमा हटाउन सुझाव घरकर्जा, सवारीसाधन कर्जा तथा व्यक्तिगत कर्जा जस्ता रिटेल पोर्टफोलियोमा हजारौं ग्राहक संलग्न हुने भएकाले जोखिम फैलिएको हुन्छ । त्यसैले यस्ता कर्जालाई क्षेत्रगत कर्जा सीमाबाट छुट दिन सके सर्वसाधारणसम्म कर्जा पहुँच अझ विस्तार हुने संघको विश्वास छ । ब्याज आम्दानीको यथार्थपरक गणना नेपाल वित्तीय संस्था संघले वित्तीय विवरण तयार हुने मितिसम्म प्राप्त भएको ब्याजलाई आम्दानीका रूपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । यसले बैंकहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्था प्रतिबिम्बित हुने संघको तर्क छ । विपन्न वर्ग कर्जा अस्थायी राहत ग्रामीण अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता तथा कर्जा नयाँ प्रवाह तथा असुलीमा देखिएको चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै विपन्न वर्गमा प्रवाह भएका कर्जाहरूलाई केही समयका लागि नियामकीय जरिवानाबाट छुट दिनुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ ।
हिमालयन रिको कामु सीईओ कपुरले दिए राजीनामा
काठमाडौं । नियुक्त भएको एक साता नबित्दै हिमालयन रिइन्स्योरेन्स (हिमालयन रि)को कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कामु सीईओ) मुकेश कुमार कपुरले राजीनामा दिएका छन् । कपुरले सोमबार (असार ८ गते) कामु सीईओबाट राजीनामा दिएका हुन् । उनलाई गत असार ३ गते मात्रै कम्पनी सञ्चालक समितिले कामु सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेसँगै हिमालयन रिकी सीईओ उपासना पौडेल निलम्बनमा परेपछि उनलाई कम्पनीले कामु सीईओमा नियुक्त गरेको थियो ।
सञ्चालक र सीईओ घरमा, व्यवसाय ठप्प
काठमाडौं । नेपालको बीमा क्षेत्रमा अहिले अभूतपूर्व अवस्था सिर्जना भएको छ । धितोपत्र बजारमा संगठित रूपमा गैरकानुनी कारोबार गरी सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ठगी गरेको अभियोगमा बीमा कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर भएपछि एकैपटक दर्जनौं उच्च पदाधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर बीमा कम्पनीहरूको दैनिक सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया र संस्थागत सुशासनमा देखिन थालेको छ । विशेषगरी नयाँ स्थापित लघु बीमा कम्पनीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । कतिपय कम्पनीमा सञ्चालक समिति र कार्यकारी नेतृत्व दुवै तहका पदाधिकारी निलम्बनमा परेपछि कम्पनीहरू व्यावहारिक रूपमा नेतृत्वविहीन बनेका छन् । यसले नीति निर्माणदेखि नियमित प्रशासनिक निर्णयसम्म प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले फौजदारी अभियोग लागेका सबै अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूलाई स्वतः निलम्बन गर्न निर्देशन दिएपछि उनीहरू पदबाट अलग भएका हुन् । उनीहरूविरुद्ध जेठ अन्तिम साता काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । धितोपत्र बजारसम्बन्धी मुद्दाले सबैभन्दा ठूलो धक्का लघु बीमा क्षेत्रमा पुगेको छ । अधिकांश कम्पनीमा सञ्चालक र कार्यकारी नेतृत्व एउटै मुद्दामा तानिएपछि संस्थागत सञ्चालन नै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा सञ्चालक त्रिशिला झुनझुनवाला, डा. जयप्रकाश जैसवाल, उदयनारायण भट्टराई, प्रमोद प्रसाद भट्टराई, ज्योति अग्रवाल र नवराज मुडभरी निलम्बित भएका छन् । त्यस्तै, अध्यक्ष उदिप श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारी, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ज्योतिप्रसाद पाण्डे तथा लगानी सदस्य समीर खरेल पनि फौजदारी अभियोगमा मुछिएपछि निलम्बनमा परेका छन् । यससँगै कम्पनीमा निर्णय गर्ने अधिकारयुक्त नेतृत्व लगभग रिक्त बनेको छ । प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष किर्तिका अग्रवाल, सञ्चालक दिनेश सरिया, नितेश मालपानी, निरु दाहाल, गणेशराज पन्त तथा सञ्चालक सदस्य भानुभक्त पोखरेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । सीईओ नरेशकुमार रोका समेत निलम्बित भएपछि कम्पनीको दैनिक प्रशासन, वित्तीय निर्णय र रणनीतिक काम प्रभावित भएको कम्पनी स्रोत बताउँछ । क्रेस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्समा सञ्चालक विदुर पुरी, मृदुला सरिया, विनोद नरसिंह श्रेष्ठ, ईश्वरलाल श्रेष्ठ, सुनिता महर्जन तथा लगानी संयोजक रोहित करण वैद्य निलम्बनमा परेका छन् । सीईओ प्रतापमान श्रेष्ठ पनि निलम्बित भएपछि कम्पनीको नेतृत्व शून्यजस्तै बनेको छ । ,, सञ्चालक बलराम खत्री, नेहा अग्रवाल, आशिष सिंह तथा सीईओ रामकुमार यादवविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि सबै निलम्बित भएका छन् । यसले कम्पनीको संस्थागत सञ्चालन नै अन्योलमा परेको छ । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका सञ्चालक सिद्धान्त झुनझुनवाला, लतिका गोल्यान, बद्री सिग्देल, प्रविना दाहाल तथा सीईओ मृगेन्द्रनाथ रिमाल पनि मुद्दा दायर भएसँगै निलम्बनमा परेका छन् । यस कम्पनी पनि अहिले प्रभावकारी नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको छ । धितोपत्र बजारमा संगठित रूपमा गैरकानुनी गतिविधि सञ्चालन गरी सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ठगी गरेको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बीमा कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक, सीईओसहित करिब ६० जना विरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर गरिएको छ । मुद्दा दायर भएसँगै बीमा ऐनअनुसार उनीहरू पदमा रहन नपाउने व्यवस्था लागू भएको हो । बीमा कम्पनीमा अध्यक्ष, सञ्चालक र सीईओ एकैपटक निलम्बित हुँदा अब कम्पनी सञ्चालन कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले नै रणनीतिक निर्णय, बजेट स्वीकृति, लगानी, जोखिम व्यवस्थापन, उच्च व्यवस्थापन नियुक्ति तथा नियामक निकायसँगको समन्वय गर्ने भएकाले नेतृत्व रिक्त हुँदा संस्थागत निर्णय प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने जोखिम देखिएको छ । विशेषगरी नयाँ स्थापित लघु बीमा कम्पनीमा वैकल्पिक नेतृत्व संरचना बलियो नहुँदा यो समस्या अझ गम्भीर बनेको जानकारहरूको भनाइ छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीहरूमा नेतृत्व रिक्त भएको स्वीकार गरे पनि तत्काल हस्तक्षेप गर्ने संकेत दिएको छैन । प्राधिकरणकी प्रवक्ता पुजन ढुंगेलका अनुसार कम्पनीमा नयाँ सञ्चालक वा सीईओ नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनीकै हो । ‘कम्पनी ऐनअनुसार नियुक्ति प्रक्रिया कम्पनीले नै अघि बढाउनुपर्छ । प्राधिकरणले प्रत्यक्ष रूपमा नियुक्ति गर्ने वा तत्काल निर्देशन दिने व्यवस्था छैन,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार अहिले प्राधिकरणभित्र यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । केही दिन परिस्थितिको विकास हेरेर आवश्यक निर्णय लिन सकिने सम्भावना रहेको उनले बताइन् । प्राधिकरणले सम्बन्धित पक्षहरूसँग अनौपचारिक संवाद र समन्वय भने जारी राखेको जनाएको छ । हालसम्म नेतृत्व संकट समाधानका लागि कुनै औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पौडेल र हिमालयन लाइफका सीईओ कपिल दाहालविरुद्द पनि मुद्दा लागेको छ । उनीहरु पनि निलम्बनमै छन् । बीमा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यदि नेतृत्व रिक्त रहने अवस्था लामो समयसम्म कायम रह्यो भने कम्पनीको आन्तरिक प्रशासन मात्र होइन, बीमा दाबी भुक्तानी, नयाँ व्यवसाय विस्तार, लगानी व्यवस्थापन, पुनर्बीमा सम्झौता तथा नियामकीय प्रतिवेदनजस्ता नियमित कार्यहरूमा समेत असर पर्न सक्छ । यसले सेवाग्राहीको विश्वास, लगानीकर्ताको मनोबल र समग्र बीमा उद्योगको विश्वसनीयतामाथि समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता बढेको छ । अब कम्पनीहरूले कम्पनी ऐनअनुसार कति छिटो नयाँ नेतृत्व चयन गर्छन् र नियामकले त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्छ भन्ने विषयले आगामी दिनमा बीमा क्षेत्रको स्थिरता निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।
