लगातार तेस्रोपटक प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक लगातार तेस्रोपटक स्थगित भएको छ । शुक्रबार (आज)का लागि तय गरिएको बैठक शनिबारका लागि बोलाइएको थियो । उक्त बैठक पनि संसद् सचिवालयले सूचना टाँस गर्दै स्थगित गरेको छ । संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार बैठक अब आइतवार बिहान ११ बजे बस्ने गरी नयाँ समय निर्धारण गरिएको छ। बैठक स्थगित हुनुको कारणबारे विस्तृत जानकारी नदिइए पनि संसद् सचिवालयले विशेष कारण उल्लेख गर्दै बैठक सारिएको जनाएको छ। यसअघि पनि दुईपटक प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भइसकेको थियो । पछिल्लोपटकको स्थगनसँगै प्रतिनिधिसभाको बैठक लगातार तेस्रोपटक प्रभावित भएको हो ।
भदौ २३–२४ पछि एउटै मञ्चमा सहभागी हुँदै चार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू
काठमाडौं । गत वर्षको भदौ २३ र २४ गतेका राजनीतिक घटनाक्रमपछि चार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पहिलोपटक एउटै सार्वजनिक मञ्चमा उभिने भएका छन् । जननेता मदन भण्डारीको जन्मदिन पारेर मदन भण्डारी फाउण्डेशनले आइतबार (असार १४ गते) आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रममा चारै प्रधानमन्त्रीहरु एउटै मन्चमा आउन लागेका हुन् । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र मदन भण्डारी विषयक विचार गोष्ठीमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहभागी हुने कार्यक्रम तय भएको हो । उनीहरूले कार्यक्रममा अतिथि वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको फाउण्डेसनले जनाएको छ । कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुने तय भएको फाउण्डेसनले जनाएको छ । त्यस्तै, पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि वक्ताका रूपमा सहभागी हुने फाउण्डेशनले जनाएको छ । तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा कम्युनिष्ट आन्दोलन, भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद र समसामयिक राजनीतिक विषयमा विचार विमर्श हुने जनाइएको छ । भण्डारीको २०५० जेठ ३ गते चितवनको दासढुङ्गामा भएको जीप दुर्घटनामा निधन भएको थियो । भदौ २३ र २४ गतेका राजनीतिक घटनाक्रमपछि प्रमुख कम्युनिष्ट धारका शीर्ष नेताहरू पहिलोपटक एउटै सार्वजनिक मञ्चमा उपस्थित हुन लागेकाले उक्त कार्यक्रमलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण भेटका रूपमा हेरिएको छ ।
सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा दिने नीति खारेज
काठमाडौं । सरकारले नेपाल सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ खारेज गरेको छ । सरकारले राजपत्रमार्फत सूचना जारी गर्दै सो कार्यनीति खारेज गरेको जानकारी गराएको हो । यसअघि सरकारी जग्गाहरूलाई सरकारको नाममा दर्ता गर्ने, तीनै तहका सरकारी निकायलाई उपयोगको प्रमाणपत्र दिने तथा विदेशी नियोग, स्वायत्त संस्था वा व्यक्तिलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी ४० वर्षसम्मका लागि लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो । तर, कार्यनीतिको अनुसूची–२ बमोजिम मालपोत कार्यालयको न्यूनतम मूल्याङ्कनको मात्र ०.२५% देखि १.५०% सम्म वार्षिक भाडा तोकेर रणनीतिक र बहुमूल्य सरकारी जग्गाहरू कौडीको भाउमा लामो अवधिका लागि वितरण गर्ने बाटो खुला भएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले कार्यनीति नै खारेज गरेको हो । विगतमा भोगाधिकार पाएका व्यक्ति, संस्था वा निकायले अनिवार्य रूपमा लिजमा परिणत गर्नुपर्ने र तोकिएको समयभित्र निवेदन नदिएमा भोगाधिकार स्वतः समाप्त भई जग्गा तथा निर्मित संरचना सरकारले प्राप्त गर्ने जस्ता कडा प्राविधिक व्यवस्थाहरू थिए । तर, पहुँचवाला शक्ति केन्द्र र संस्थाहरूले वर्षौंसम्म सरकारी जग्गा ओगटेर पनि लिज सम्झौता गर्न र राजस्व बुझाउन आलटाल गरेपछि कार्यनीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन फितलो बन्न पुगेको थियो । जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने सिफारिस समिति र मन्त्रालयको छानबिन समिति मार्फत अनुगमन र उजुरी सुनुवाइको व्यवस्था भए तापनि गैरकानूनी रूपमा कब्जा गरिएका जग्गाहरू पूर्ण रूपमा फिर्ता ल्याउन यो नीति पर्याप्त देखिएको थिएन । यो कार्यनीति खारेज भएसँगै सरकारी जग्गामाथि भइरहेको राजनीतिक र व्यावसायिक दोहनमा ठूलो अंकुश लाग्ने देखिन्छ । अब ४० वर्षसम्मका लागि सरकारी जग्गा निजी स्वार्थ वा नाफामूलक व्यापारिक मल, रिसोर्ट तथा मनोरञ्जन स्थल जस्ता व्यवसायलाई खुकुलो रूपमा सुम्पिने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ । यसका साथै, लिजमा परिणत हुन नसकेका पुराना भोगाधिकार प्राप्त जग्गा र संरचनाहरूलाई विना कुनै सर्त सीधै सरकारी मातहत ल्याउन सरकारलाई कानूनी बल पुग्नेछ । यद्यपि, यो कार्यनीति खारेज हुँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले विकास निर्माण, खेलमैदान वा अस्पतालका लागि संघीय सरकारको जग्गा उपयोग गर्ने प्रक्रिया तत्कालका लागि केही जटिल र सुस्त हुन सक्ने देखिन्छ । राज्यको भू–सम्पत्ति संरक्षणका लागि यो कदम सकारात्मक भए तापनि आगामी दिनमा सार्वजनिक हित र स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न थप पारदर्शी र कसिलो नयाँ भूमि ऐन वा नियमावली आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
