चोरी भएका ५० मोटरसाइकल र स्कुटर धनीलाई फिर्ता

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट चोरी भएका ५० वटा दुईपांग्रे सवारीसाधन फेला पारी सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले खोजतलास गरी फेला पारेका ३० वटा मोटरसाइकल र २० वटा स्कुटर बिहीबार सम्बन्धित धनीलाई बुझाएको हो । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेशप्रसाद काफ्लेले ती सवारीसाधन धनीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । प्रहरीका अनुसार कार्यालयमा प्राप्त निवेदन तथा अन्य माध्यमबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा खोजी गर्ने क्रममा ती सवारीसाधन फेला परेका हुन् । केही सवारीसाधनमा वास्तविक नम्बर प्लेट र केहीमा नक्कली नम्बर प्लेट राखिएको अवस्थामा भेटिएका थिए । नेपालटार, थानकोट, बलम्बु, सातदोबाटो, नरेफाट, मुलपानी, सिंहदरबार, काँडाघारी, नयाँबसपार्क, टोखा, जोरपाटी, बौद्ध, कपन र गोकर्णलगायतका स्थानबाट चोरी भएका सवारीसाधन फेला पारिएको प्रहरीले जनाएको छ । बिहीबार हस्तान्तरण गरिएका ५० वटासहित साउन महिनामा मात्रै काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ८२ वटा चोरी भएका सवारीसाधन सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाइसकेको छ । त्यस्तै, चोरीका सात वटा दुईपांग्रे सवारीसाधनसहित चोरीमा संलग्न १४ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारबाहीका लागि विभिन्न प्रहरी परिसर तथा प्रहरी वृत्तमा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । सवारीसाधन फिर्ता पाएपछि धनीहरूले खुसी व्यक्त गर्दै सामूहिक रूपमा ट्राफिक प्रहरीलाई धन्यवाद दिएका छन् । सवारीसाधन चोरी तथा हराउनबाट रोक्न सुरक्षित स्थानमा पार्किङ गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ । ह्यान्डिल लक, डिस्क लक तथा सुरक्षा साइरन जडान गर्न पनि प्रहरीले अनुरोध गरेको छ । साथै, मानिसको आवतजावत नहुने एकान्त स्थानमा सवारीसाधन पार्किङ नगर्न र जिपिएस जडान गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले सवारीसाधन हराएमा ट्राफिक प्रहरीको हटलाइन नम्बर १०३ वा नेपाल प्रहरीको हटलाइन नम्बर १०० मा फोन गर्न आग्रह गरेका छन् । नजिकको प्रहरी वा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिनसमेत सकिने उनले बताएका छन् ।

स्मार्ट सेल प्रकरण : ११ जनाविरूद्ध ४ अर्ब बढीको मुद्दा दर्ता

काठमाडौं । स्मार्ट सेल प्रकरणअन्तर्गत काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ११ जनालाई ४ अर्ब २७ करोड ४८ लाख ४८ हजार ६२१ रुपैयाँ दाबीसहितको मुद्दा चलाएको छ ।  सर्वेस जोशी, सतिशलाल आचार्य, सचिन लाल आचार्य,  भाष्कर नरसिंह जोशी, ज्योति पक्राश पाण्डे, पृथ्वी बहादुर पाण्डे, प्रजन्य राजभण्डारी, कबि कुमार टिब्रेवाला, दिपाङ्कर शाक्य उडाई, शालिकराम बेलवासे र शोभा श्रेष्ठलाई ४ अर्ब बढीको बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो । नेपाल सरकार वा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्मार्ट टेलिकम प्रालिको सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार, सञ्जाल र संरचना सहितको सम्पत्ति मुल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त हुन नआएको, सो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन सम्बन्धमा प्रमाण ऐन, २०३१ को उपदफा (१) बमोजिमको विबन्धन (अवधारणा ) हुन आउने बैंकको २०८२ असोज २० गतेको आशय पत्र  २०८२ असोज २० (२०२५ अक्टोबर ५) को एलआरसी निर्णय र सञ्चालक समितिको ६२६ औँ बैठक निर्णय, एनसेलको निर्णय नं ३३/  २५ (डीसीआर ३३/२५ ) को निर्णय र सर्वेश जोशीको निवेदनका आधारमा बैंकले निजलाई दिलाएको समेतका कागजातहरुका आधारमा कर्जा  राफसाफ गर्ने आवरणमा ठगी गरेको पेश गरिएको छ (घर भाडा, विद्युत महसुल लागायत स्मार्ट टेलिकमको सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्नुपर्ने बाहेकको रकम )।  सोही कर्जा राफसाफ गर्ने आवरणमा अवैध लिलामीमा २ समावेश विद्युत तथा घरधनीहरूको चालिस करोड मध्येको जाहेरवाला उषा प्रधानको मागदावी रकम रहेको छ । सोही कर्जा राफसाफ गर्न अवैध लिलामी प्रक्रियामा ३ समावेश विद्युत तथा घरधनीहरूको चालिस करोड मध्येको बाँकी रकम रहेको सरकारी वकिल कार्यालय पेश गरेको अभियोजन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सोही कर्जा राफसाफ गर्न अवैध लिलामी प्रक्रियामा ४ समावेश विद्युत तथा घरधनीहरूको चालिस करोड मध्येको बाँकी रकमसहित सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा पेश गरेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले केही दिनअघि २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला सरकारी कार्यालयले भने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कुल ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख २९ हजार ४४२ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा पेश गरेको हो ।  

‘ऋण महँगो भएकाले मुलुक आफै धनी हुने अवस्थामा जानुको विकल्प छैन’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालकै आम्दानीबाट देश बनाउनेगरी नयाँ बजेट ल्याएको दावी गरेका छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तनहुँको भ्रमणमा आएका उनले बिहीबार (आज) जिल्ला समन्वय समिति, तनहुँको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै यस्तो दावी गरेका हुन् । राज्यको कमजोर आम्दानीका कारण ऋण मागेर देशको अत्यावश्यक दैनिक खर्च चलाउने विगतदेखिको अवस्थालाई चिर्न करको दायरालाई फराकिलो बनाएर थोरै–थोरै जम्मा गरी आम्दानी बढाउने र आफ्नै आम्दानीले देश विकास गर्ने नीति लिएको उनले बताए । जनताको विकास सम्बन्धी आशा र आकाङ्क्षाहरूको तुलनामा मुलुकको सामथ्र्य कम रहेको र यहीबेला दातृ निकायको ऋण पनि महँगो बनेको अवस्थामा मुलुक आफै धनी हुने अवस्थामा जानुको विकल्प नरहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । ‘विगतदेखि नै हामीले देखिरहेका छौं, ऋण लिएर ऋण र त्यसको ब्याज तिरिरहेका छौं । नियमित र अत्यावश्यक राज्यको दायित्व साढे १३ सय अर्ब छ । सरकारको आम्दानी १२ सय ५० अर्ब हाराहारी मात्रै छ,’ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, ‘अहिले हामीले करको दर फराकिलो बनाएको र कर तिर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याएको यसैका लागि हो ।’ अर्थमन्त्री वाग्लेले ऋण पनि लिन नहुने, कर पनि तिर्न नपर्ने तर विकास चाहिँ जसरी पनि गरिदिनुपर्छ भन्ने सोचबाट सबै जना माथि उठ्नुपर्ने पनि बताए । करको दायरा फराकिलो बनाउँदा नयाँ क्षेत्रमा कर थपियो भन्ने गुनासाहरू सम्बोधन गर्न सरकारले अन्तिम करको दायित्वबाट सर्वसाधारणलाई बचाउनेमा आश्वस्त रहन पनि उनले आग्रह गरे । सरकारले २१ सय २४ अर्बको बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई उद्वेलित बनाएर ६६ खर्बको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खोजेको पनि उनले स्पष्ट पारे । अब छिट्टै प्रवासी नेपालीहरूलाई पनि नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण अघि बढाउने पनि उनले बताए ।