प्रतिनिधिको आवासमा ४ दिनको खर्च ४ करोड ५६ लाख
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा देशभरबाट आउने प्रतिनिधिको आवास व्यवस्थापनका लागि करिब ३ हजार ८ सय कोठा आवश्यक पर्ने भएको छ । त्यसका लागि एक रातको मात्रै करिब १ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको आवास व्यवस्थापन समितिका संयोजक रमेश धमलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रतिनिधिलाई काठमाडौंको सुन्धारा, ठमेल र एयरपोर्ट क्षेत्रका होटलमा राख्ने तयारी गरिएको छ । होटलको औसत दर प्रतिकोठा ३ हजार रुपैयाँ पर्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । ३ हजार ८ सय कोठालाई चार रातका लागि प्रतिकोठा ३ हजार रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा ४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यसमा खाना, यातायात तथा अन्य व्यवस्थापन खर्च भने समावेश छैन । समितिले प्रतिनिधि, पदाधिकारी, अतिथि तथा व्यवस्थापनमा खटिने व्यक्तिका लागि आवश्यकताअनुसार ३ हजार ८ सयसम्म कोठा बुक गर्ने तयारी गरेको हो । काठमाडौं उपत्यकाका कतिपय प्रतिनिधि आफ्नै आवासमा बस्ने भएकाले सबै प्रतिनिधिलाई होटलमा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको समितिको भनाइ छ । विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिबाट महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिका लागि भने कुपण्डोलस्थित होटल हिमालयनमा आवास व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको धमलाले जानकारी दिए । महाधिवेशन प्रतिनिधिको बास व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आवास व्यवस्थापन समितिले नै लिएको छ । समितिले होटल व्यवसायीसँग समन्वय गरी कोठा बुकिङ तथा प्रतिनिधिको आवास व्यवस्थापन गरिरहेको जनाएको छ । कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन असोज १८ देखि २१ सम्म काठमाडौंमा हुँदैछ । महाधिवेशनमा करिब ७ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने अनुमान गरिएको धमलाले जानकारी दिए ।
संघीय निजामती विधेयक संसदमा लैजाने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । लोकसेवा आयोगको रायसहित फिर्ता आएको विधेयकलाई अघि बढाउँदै सरकारले संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक लामो मन्त्रालयगत प्रक्रिया पार गर्दै लोकसेवा आयोगमा रायका लागि पठाइएको थियो । आयोगले गत बिहीबार विधेयकबारे आफ्नो राय सरकारलाई फिर्ता पठाएको थियो । विधेयकमा एकपटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यही व्यवस्थासहित पेन्सन, सचिवको पदावधि र सेवाका सर्तसँग सम्बन्धित केही प्रावधानमा लोकसेवा आयोगले फरक राय दिएको छ । विशेषगरी ५५ वर्षे उमेरहद र ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावलाई लिएर आयोगले प्रश्न उठाएको छ । आयोगको लिखित रायमा उक्त व्यवस्थासहित पेन्सनसम्बन्धी प्रस्तावप्रति असहमति जनाइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई पेन्सन प्रयोजनका लागि ५८ वर्ष सेवा अवधि मानेर सुविधा दिने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । त्यस्तै, निवृत्तिभरण गणनामा अधिकतम ३० वर्षसम्मको सेवा अवधि मात्र गणना गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा रहेको छ । यसअघि विधेयकलाई सरकारले आफ्नो सयदिने कार्ययोजनामा प्राथमिकतामा राख्दै ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर मन्त्रालयगत सहमति, कानुनी परीक्षण, अर्थ मन्त्रालयको सहमति र लोकसेवा आयोगको परामर्शका कारण विधेयक संसद्मा पुग्न ढिलाइ भएको हो । संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारीको सेवा, सर्त, सरुवा, बढुवा, अवकाश तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कर्मचारी व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि कानुनी जटिलता रहँदै आएको छ । अब सरकारबाट संसद्मा दर्ता भएपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक तथा दफावार छलफलको प्रक्रियामा जानेछ । संसद्को छलफलका क्रममा ५५–३० को अवकाश व्यवस्था, पेन्सन, उच्च तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन र अन्य सेवा–सर्तका प्रावधान थप बहसमा आउनेछन् । यसअघि पनि संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पुगेको थियो । तर अघिल्लो संसद्को प्रक्रिया टुंगिन नसकेपछि नयाँ सरकारले पुनः विधेयक अघि बढाएको हो । संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणलाई संघीय प्रशासन व्यवस्थापनको आधारभूत कानुनी पूर्वाधारका रूपमा हेरिँदै आएको छ । लोकसेवाको रायसहित निजामती विधेयक मन्त्रिपरिषदमा
असोज १७ गतेदेखि भीषण वर्षा हुने भन्दै फैलिएको खबर भ्रामक : मौसम विभाग
काठमाडौं । असोज १७ गतेदेखि लगातार तीन दिन भीषण वर्षा हुने भन्दै सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न माध्यममा फैलिएको सूचनाप्रति मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार असोज १७ गतेदेखि तीन दिन भीषण वर्षा हुनेबारे कुनै पनि पूर्वानुमान गरिएको छैन । पछिल्लो मौसमी गतिविधिमा समेत खासै फेरबदल नदेखिएको भन्दै महाशाखाले यस्ता भ्रामक सूचनाको पछि नलाग्न र त्यस्ता सूचना नफैलाउन आग्रह गरेको छ । मौसमसम्बन्धी सही र आधिकारिक जानकारीका लागि मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको वेबसाइट तथा आधिकारिक सामाजिक सञ्जालबाट नियमित रूपमा अद्यावधिक हुन विभागले सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ ।
