सुकुम्बासीको पक्षमा सर्वोच्च, व्यवस्थापनबिना बस्ती नहटाउन सरकारलाई रोक
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बागमती नदी र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । गोपाल रन पहलीसहित ११ जनाले सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्नेविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराउन पनि आदेश गरेको छ । ‘सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित तवरबाट बसोवास गरी आएका केही वस्तीबाट सुकुम्बासीलाई हटाई व्यवस्थापन गरिएको भन्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न लागिएको र सबै उठाएका सुकुम्बासीहरूलाई मानवोचित व्यवहार एवं आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराइएको भनी इजलास समक्ष जानकारी गराउनु भए पनि बस्तीबाट उठाइएका सबै सुकुम्बासीहरूलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नभएको भन्ने निवेदक एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका तर्फबाट समेत समस्या औंल्याइएको सन्दर्भमा विस्थापित सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको हकमा निजहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गर्ने/गराउने थप प्रभावकारी कार्य गर्नुरगराउनु भनी प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्मका लागि विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ । काठमाडौंका नदी किनाराका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको विरुद्ध रिट निवेदन दायर गरिएको हो । रिट निवेदनमा काठमाडौं उपत्यका तथा देशभरिका नदी किनार वा जुनसुकै स्थानका सुकुम्बासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने, विस्थापित गर्ने वा कुनै पनि किसिमको जबरजस्ती कारबाही नगर्नू/नगराउनू भनी माग गरिएको थियो ।
सेवाग्राहीसँग १५ हजार घुस मागेको अभियोगमा नासुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजगार विभागका नायबसुब्बा हेमबहादुर मस्राङ्गीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सेवाग्राहीसँग वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दा प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने भनी सेवाग्राहीसँग १५ हजार घुस मागेको अभियोग लागेको छ । आरोपी नायबसुब्बालाई आयोगले घुस रकमसहित केही दिन पहिले पक्राउ गरेको थियो। आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले आरोपी नायबसुब्बा मस्राङगीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८ बमोजिम कैद सजाय र जरिवानाको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।
कानुन दिवसमा उच्च अदालत जनकपुरले भोलि न्यायिक महोत्सव आयोजना गर्दै
काठमाडौं । कानुन दिवसको अवसरमा उच्च अदालत जनकपुरले शनिबार न्यायिक महोत्सव आयोजना गर्ने भएको छ । महोत्सवअन्तर्गत विभिन्न विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्टलहरूको प्रदर्शन समेत गरिने अदालतले जनाएको छ । उच्च अदालत जनकपुरका कामु न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले कार्यक्रमअन्तर्गत बिहान ७ बजे जनकपुरधाममा प्रभातफेरि आयोजना गरिने जानकारी दिए । त्यसपछि बिहान ९ बजेदेखि जनकपुरधामस्थित निधि भवनमा औपचारिक कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । यस्तै, दिउँसो १ बजेदेखि न्याय, कानुन र नागरिक सरोकारसँग सम्बन्धित विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखिएको मुख्य न्यायाधीश कुँवरले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यक्रममा स्मार्ट कोर्ट, भर्चुअल हियरिङ र हेल्पलाइन सर्भिसबारे जानकारी दिइनेछ । महोत्सवमा मधेश प्रदेशका तीनवटै उच्च अदालत, आठवटै जिल्ला अदालत, सबै बार इकाई र सरकारी वकिल कार्यालयको उपस्थिति रहने जनाइएको छ । न्यायिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने तथा न्यायालय र नागरिकबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको मुख्य न्यायाधीश कुँवरले जानकारी दिए ।
