मधेशमा मृगौला उपचार केन्द्र स्थापनाका लागि प्रक्रिया सुरु
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले मधेश प्रदेशमा मृगौला उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले जनकपुरधामस्थित मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको परिसरमा केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई पत्राचार गरेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमअन्तर्गत एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट मृगौला उपचार केन्द्र निर्माणका लागि २५ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयको नीति,योजना तथा अनुसन्धान महाशाखाअन्तर्गत नीति,योजना तथा बजेट शाखाले विभागलाई पत्र पठाउँदै प्रतिष्ठानको परिसरमा केन्द्र निर्माणसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको हो । यसले मधेश प्रदेशमा मृगौला उपचारसम्बन्धी स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
६ बुँदे माग राख्दै डा. केसीले इलामबाट सुरु गरे २५ औं सत्याग्रह
काठामाडौं । चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सुधारका ६ बुँदे माग राख्दै डा. गोविन्द केसीले इलाममा आफ्नो २५औँ सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । उनले बिहीबार इलाम सदरमुकामस्थित नारायणस्थान मन्दिर परिसरमा सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् । डा. केसीले न्यूनतम पूर्वाधार र जनशक्तिबिनै चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा निर्णय प्रक्रियामाथि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनले गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन् । यसअघि २४औँ सत्याग्रहका क्रममा गत साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति तीन महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा निजी मेडिकल कलेजको स्वार्थअनुकूल छात्रवृत्ति कटौती र मापदण्डबिनै विद्यार्थी सिट वृद्धि गर्ने तयारी भइरहेको आरोप लगाएका छन् । डा. केसीले आवश्यक पूर्वाधार, कानुनी मापदण्ड र प्राज्ञिक जनशक्ति सुनिश्चित नगरी चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्किने र सर्वसाधारणको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन् । यस्ता छन् डा. केसीका माग १. विवादित निर्णय खारेजः न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी गेटामा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने र मापदण्डविपरीत विभिन्न कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् । २. निष्पक्ष छानबिन र कारबाहीः चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गरी निजहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र पदबहालीपछिका निर्णयबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। छानबिनबाट दोषी ठहरिने पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गरियोस् । ३. गेटा अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनः सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरियोस् । आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र सबै कानुनी मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरियोस्। विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनका विवादित तथा दलीय प्रभावयुक्त प्रावधानसमेत परिमार्जन गरियोस् । ४. छात्रवृत्ति र गुणस्तरको रक्षाः सार्वजनिक तथा सरकारी स्रोत प्रयोग हुने संस्थामा अनिवार्य ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरियोस् । निजी कलेजको व्यापारिक स्वार्थका लागि छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्डविनै सिट वृद्धि गर्ने प्रयास रोकियोस् । ५. सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयनः २०८३ साउन ११ गते स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायलगायतका विषयमा सरकारसँग भएको सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरियोस् । सहमतिमा समेटिएका २०८२ भदौ २४ गते देशभर भएका आगजनी, लुटपाट, तोडफोडलगायत विध्वंसात्मक घटनाको छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाहीसम्बन्धी विषयसमेत कार्यान्वयन गरियोस् । ६. सरकारी मेडिकल कलेज विस्तारः इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विगतका सहमति शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस् । बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण आयोजना खारेज गर्ने निर्णय बदर गरी निर्माण कार्य अघि बढाइयोस् । चिकित्सा शिक्षा व्यापारिक स्वार्थको साधन होइन, नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवामूलक क्षेत्र हो । यसको गुणस्तर, निष्पक्ष नियमन र सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रभावकारी सञ्चालनमा कुनै सम्झौता स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
चिकित्सा शिक्षामा कहाँ कसरी हुँदैछ सुधार ?
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले डा. गोविन्द केसीसँग विभिन्न समयमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै चिकित्सा शिक्षा सुधारका काम अघि बढिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी, चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन र देशभर चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तारलाई सहमति कार्यान्वयनका प्रमुख उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार चिकित्सा शिक्षालाई नीतिगत तथा संस्थागत रूपमा व्यवस्थित बनाउने, शैक्षिक अवसर विस्तार गर्ने र सुशासन कायम गर्ने दिशामा विभिन्न सुधारका काम भएका छन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएको र आयोगमार्फत साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, तहगत तथा विधागत कोटा निर्धारण, छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी छनोट तथा व्यवस्थापन र शैक्षिक संस्थाको नियमनसम्बन्धी काम हुँदै आएको छ । 'विभिन्न समयमा यस विषयमा भएका अध्ययन, कार्यदलका प्रतिवेदन एवम् अपेक्षित सुधारका विषयहरूको चरणबद्ध कार्यान्वयनबाट आज चिकित्सा शिक्षा सापेक्षित रूपमा व्यवस्थित, नेपालको आकर्षणको विषय बनेको छ,' मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तारका लागि सरकारले विभिन्न प्रदेशमा शैक्षिक संस्था स्थापना तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षाका लागि पूर्वाधार विकाससँगै पठनपाठनसमेत सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीस्थित गेटामा शहीद दशरथचन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना भएर यस वर्षदेखि चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधामा पठनपाठन सुरु भएको छ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल र मधेश प्रदेशको बर्दिबासमा चिकित्सा शिक्षाका लागि शैक्षिक संस्थाको पूर्वाधार विकास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया, तहगत तथा विधागत कोटा निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा मापदण्डमा आधारित बनाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, नियमावली २०७७ तथा सम्बन्धित मापदण्डअनुसार छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण गरी ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययनको अवसर प्रदान गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो पटक २०८३ साउन ११ गते डा. केसीसँग भएको सहमतिका बुँदा कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन भई क्रियाशील रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 'पछिल्लो सहमतिमा भएका बुँदा कार्यान्वयनका लागि कार्यदलहरू गठन भई क्रियाशील छन्,' मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
