असोज १८ मा कांग्रेस महाधिवेशन उद्घाटन, केही क्षेत्रमा प्रतिनिधि चयन अझै बाँकी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले १५औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह असोज १८ गते काठमाडौंको खुलामञ्चमा गर्ने भएको छ । यसअघि महाधिवेशन उद्घाटन असाेज १६ गते खुलामञ्जमा हुने तयारी थियाे । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले मंगलबार (आज) जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार उद्घाटन समारोह दिउँसो २ बजे हुनेछ । कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनअन्तर्गत वडा, गाउँपालिका र नगरपालिका तहका अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् । त्यसपछि प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रका अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको पार्टीले जनाएको छ । तर, विभिन्न स्थानमा परेको भारी वर्षाका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिले केही निर्वाचन क्षेत्रमा क्षेत्रीय अधिवेशन तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया प्रभावित भएको कांग्रेसले जनाएको छ । त्यस्ता क्षेत्रमा क्षेत्रीय अधिवेशन र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया अझै जारी रहेको पार्टीको भनाइ छ । निर्वाचन समिति तथा पार्टीका तहगत कार्यसमितिबाट प्राप्त जानकारीलाई आधार बनाउँदै कांग्रेसले केही स्थानमा प्रतिनिधि चयनको काम बाँकी रहे पनि महाधिवेशन उद्घाटन समारोह निर्धारित मितिमै गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी १५औं महाधिवेशन उद्घाटन समारोह २०८३ असोज १८ गते २ बजे खुलामञ्चमा हुने’ जानकारी गराइएको छ । यससँगै कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनको औपचारिक उद्घाटनको मिति तय भएको छ । यद्यपि, केही निर्वाचन क्षेत्रमा क्षेत्रीय अधिवेशन र महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया भने उद्घाटनअघि नै पूरा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरेका छन् । मंगलबार (आज) अपरान्ह ३ बजे बस्नेगरी प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरेका हुन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बस्ने बैठकले विभिन्न निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा र सामरिक मामिलामा विशिष्टिकृत अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यस विधेयकलाई संसदले प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरिन् । विधेयक पेश हुनुअघि सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम कुनै पनि सदस्यबाट विरोधको सूचना नआएकाले विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमति प्रदान गरेका थिए । विधेयकको उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै मन्त्री गौतमले बदलिँदो विश्व परिवेश र भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न यो विश्वविद्यालय कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सामरिक विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन–अध्यापनमार्फत राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सक्षम मानव स्रोत उत्पादन गर्नु नै यसको मुख्य लक्ष्य हो । यो विश्वविद्यालयले सैनिक र गैर–सैनिक अधिकारीहरूलाई एकै थलोमा राखेर उच्च शिक्षा र तालिम प्रदान गर्नेछ ।’ विश्वविद्यालयले सरकारलाई सुरक्षा र सामरिक मामिलामा नीति निर्माण गर्दा प्रमाणमा आधारित तथ्य र राय उपलब्ध गराउने मन्त्री गौतमले स्पष्ट पारिन् । उनका अनुसार देशको सुरक्षा कुटनीतिलाई थप सुदृढ बनाउन र अनुसन्धानलाई संस्थागत गर्न यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले यसको सञ्चालन र प्राज्ञिक स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न स्थायी कानूनी संरचनाको आवश्यकता रहेको सरकारको ठहर छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
