राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूबाट लिइँदै आएको प्रतिनिधि शुल्क नलिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । महाधिवेशनको अवधि केही लम्बिएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सभापति लामिछानेले अब प्रतिनिधिहरूले शुल्कबापत बुझाउनुपर्ने पाँच हजार रुपैयाँ अनिवार्य नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् । साथै शुल्क बुझाइसकेका प्रतिनिधिहरूमध्ये आर्थिक समस्या भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी उक्त रकम फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । पार्टीले महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूलाई चितवन बसाइका क्रममा खानपिन, आवास वा अन्य व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या परे सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधिहरूलाई कुनै प्रकारको असहजता नहोस् भन्ने उद्देश्यले आवश्यक सहजीकरणको व्यवस्था समेत मिलाइएको बताइएको छ । रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा जारी छ । देशभरबाट आएका प्रतिनिधिहरू महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन, संगठन सुदृढीकरण तथा भावी राजनीतिक कार्यदिशाका विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । महाधिवेशनको समयावधि लम्बिएसँगै प्रतिनिधिहरूको बसोबास तथा व्यवस्थापनका विषय पनि चासोको केन्द्रमा रहेका छन् ।

काठमाडौं । चितवनमा जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनअन्तर्गत बन्दसत्र सुरु भएको छ । पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार दिउँसो २ बजेदेखि सुरु हुने भनिएको बन्दसत्र करिब डेढ घण्टा ढिलो गरी सञ्चालनमा आएको हो । महाधिवेशनस्थलमा प्रतिनिधि सम्बन्धी विवाद र दाबी–विरोध प्रक्रियाका कारण बन्दसत्र निर्धारित समयमा सुरु हुन सकेको थिएन । विवाद समाधानका लागि नेताहरूबीच छलफल लम्बिएपछि कार्यक्रम प्रभावित भएको थियो । पार्टी सभापति रवि लामिछाने बन्दसत्र हलमा पुगेपछि औपचारिक रूपमा बन्दसत्र सुरु गरिएको हो । बन्दसत्र सुरु हुँदासम्म प्रधानमन्त्री तथा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह भने सभाहलमा नपुगेको जनाइएको छ । रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन, संगठनात्मक प्रस्ताव तथा भावी राजनीतिक कार्यदिशाबारे छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ । प्रतिनिधि व्यवस्थापन र कार्यतालिका कार्यान्वयनलाई लिएर महाधिवेशनको व्यवस्थापनमाथि भने प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेशले बजेट संशोधन नगरिए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ । सोमबार बसेको प्रदेश कमिटीको ११औं पूर्ण बैठकले यस्तो चेतावनी दिएको हो । प्रदेश कार्यालय धनगढीमा सोमबार बसेको उक्त बैठकले  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट विनियोजन गर्दा संयुक्त सरकारको सहमति, नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप नगई एकलौटी ढंगले ल्याउन खोजेको भन्दै असहमति प्रकट गरेको छ । एमालेले बजेटमा आवश्यक संशोधन गर्न माग गर्दै संशोधन नगरिए संयुक्त सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने र संसदीय दललाई समेत सोहीअनुसार निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, संघीय बजेटमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गरेको करको हेरफेर र बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रीकै संलग्नताप्रति शंका व्यक्त गर्दै एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेशका विपन्न वर्ग र क्षेत्रको जनतालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै निन्दा गरेको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारका गतिविधि र सीमा अतिक्रमणका विषयमा पनि सुदूरपश्चिम एमालेले कडा आपत्ति जनाएको छ । केही दिनअघि नवलपरासीको सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले सीमा स्तम्भ भत्काएर सीमा मिच्न खोजेको प्रवृत्तिप्रति बैठकले कडा विरोध जनाएको छ । सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने देशभक्त जनताको प्रतिरोधको सम्मान गर्दै एमालेले यस विषयमा यथाशीघ्र भारत सरकारसमक्ष नोट पठाउन र सीमाबारे स्पष्ट पार्न नेपाल सरकारसँग जोडदार मागसमेत गरेको छ । यसैगरी, प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मन्तव्य दिने क्रममा ‘नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उक्त अभिव्यक्तिप्रति असहमति र विरोध जनाउँदै त्यसलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउन बैठकले माग गरेको छ । वर्तमान संघीय सरकारका केही मन्त्रीहरूका अभिव्यक्तिहरू अलोकतान्त्रिक रहेको र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा घण्टौं बस्न लगाएर मनोबल गिराउने जस्ता गैरकानुनी क्रियाकलाप भइरहेको भन्दै सुदूरपश्चिम एमालेले त्यसको भर्त्सना गरेको छ । वर्षे बाली लगाउने मुख्य समय भइसक्दा पनि किसानहरूले समयमा मल पाउन नसकेको र सास्ती भोग्नुपरेको प्रति बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  बैठकमा जिल्लाहरूमा भएका पार्टी कामको समीक्षात्मक रिपोर्टिङ गरिएको थियो ।