विकास वहस

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को आगामी जेठ २९ गते हुने निर्वाचनका लागि चुनावी सरगर्मी बढेको छ । यसै क्रममा वर्तमान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले ‘इप्पान भिजन २०२९’ सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । उनले नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउँदै दक्षिण एसियाकै ऊर्जा केन्द्र स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । लामा विभिन्न जलविद्युत् परियोजना (६०० मेगावाटभन्दा बढी) को नेतृत्वकर्ता हुनुका साथै सीडीबि होल्डिङ, एनएमबी बैंक, एनएमबी माइक्रो फाइनान्स र छिमेकी पावर एक्सचेन्जजस्ता संस्थामा आबद्ध छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा १५ वर्षको अनुभव बटुलेका उनै लामासँग विकासन्युजका नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।  आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा तपाईंको धारणा के छ ? यो सरकार सामान्य परिस्थितिमा बनेको सरकार होइन । झण्डै दुई-तिहाइ बहुमत, व्यापक जनसमर्थन र उच्च अपेक्षाका बीच गठन भएकाले यसमाथि परिणाम देखाउनुपर्ने दबाब पनि असाधारण छ । सबै अपेक्षा र माग एकैपटक पूरा हुन सक्दैनन् । तर अहिलेको मुख्य प्रश्न सरकारको नियत र दिशाको हो । सरकार कुन बाटोमा अघि बढिरहेको छ भन्ने कुरा नै निर्णायक हुन्छ । बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमहरू हेर्दा सरकार सही दिशातर्फ अघि बढ्न खोजिरहेको संकेत देखिन्छ । त्यसैले अहिले नै पूर्ण सन्तुष्ट हुने अवस्था नभए पनि सरकारले सकारात्मक बाटो समातेको छ भन्ने आधार भने देखिएको छ । यो बजेटलाई हेर्दा सरकारले मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सबैभन्दा बढी दबाबमा परेको यो वर्गको आय, उपभोग क्षमता र जीवनस्तर सुधार्ने प्रयास बजेटमा झल्किएको छ । मध्यम वर्गको आम्दानी कसरी बढाउने, सेवा–सुविधा कसरी सहज बनाउने र उनीहरूको अपेक्षालाई कसरी छिटो सम्बोधन गर्ने भन्नेमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । अन्ततः मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढ्यो भने उपभोग बढ्छ, आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ र त्यसको सकारात्मक प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ । मेरो बुझाइमा बजेटको मूल रणनीति पनि यही हो ।  ५० युनिटभन्दा बढी खपत हुने बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने सरकारको निर्णयमा चौतर्फी विरोध भए पनि व्यवसायीहरूले  स्वागत गरे, यसको कारण के हो ?  विद्युतमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटबाट प्रत्यक्ष लाभ व्यवसायीलाई होइन, सरकारलाई हुन्छ । भ्याट अन्ततः उपभोक्ताले तिर्ने कर हो र यसको रकम सिधैं राज्यकोषमा जान्छ । त्यसैले यसलाई व्यवसायीलाई दिइएको सुविधा वा सहुलियतका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन । तर यसलाई हामीले अझ फराकिलो रूपमा हेर्नुपर्छ । जलविद्युत क्षेत्रको लामो समयदेखिको माग भनेको उत्पादन क्षेत्रलाई पनि भ्याट प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने हो । अहिले जलविद्युत आयोजनाहरूले निर्माणका क्रममा प्रति मेगावाट १ देखि २ करोड रुपैयाँसम्म भ्याट तिरिरहेका छन्, तर भ्याट दर्ताको व्यवस्था नहुँदा त्यो रकम फिर्ता पाउने अवस्था छैन । यसले आयोजनाको लागत अनावश्यक रूपमा बढाइरहेको छ ।  अर्कोतर्फ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) का धेरै दरहरू एक दशकभन्दा बढी पुराना छन् । लागत बढ्दै जाँदा आम्दानीको आधार उही रहँदा परियोजनाहरूको वित्तीय दिगोपनामा दबाब परेको छ । त्यसैले विद्युत क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा भ्याट प्रणालीभित्र ल्याउन सके ऊर्जा उद्यमी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सरकार तीनै पक्षका लागि दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुन सक्छ ।  वास्तविकता के हो भने आजको समयमा विद्युत आधारभूत आवश्यकता मात्र होइन, आर्थिक गतिविधिको मेरुदण्ड बनेको छ । एउटा सामान्य परिवारले मोबाइल र इन्टरनेटमा मासिक हजारौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको हुन्छ, तर विद्युतमा हुने अतिरिक्त करको प्रभाव तुलनात्मक रूपमा सीमित हुन्छ । त्यसैले यो विषयलाई केवल थप ५० वा १०० रुपैयाँको बोझका रूपमा होइन, ऊर्जा क्षेत्रलाई दीगो र सक्षम बनाउने संरचनात्मक सुधारका रूपमा हेर्नुपर्छ । यदि भ्याटबाट उठेको रकम प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारमै पारदर्शी ढंगले लगानी गरिन्छ भने यसले समग्र विद्युत प्रणालीलाई अझ भायबल र ड्युरेबल बनाउनेछ । त्यसैले यो कदमको मूल्याङ्कन तत्कालको बोझभन्दा पनि दीर्घकालीन लाभका आधारमा गर्नुपर्छ । निकट भविष्यमा नेपालले लोडसेडिङको समस्या भोग्नुपर्ला कि नपर्ला ?  लोडसेडिङ अब नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य होइन, विगतको कथा बन्दै गएको छ । सरकारले नीतिगत रूपमा उल्टो दिशा नसमातेको अवस्थामा निकट भविष्यमा लोडसेडिङको अवस्था फर्किने सम्भावना म देख्दिनँ । अहिले देशभर जलविद्युत र सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरू तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेका छन् । जसले विद्युत उत्पादन क्षमतालाई निरन्तर विस्तार गरिरहेको छ । अब हाम्रो मुख्य चिन्ता बत्ती पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने होइन, उत्पादन भएको बिजुली कसरी बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने भन्नेमा हुनुपर्छ । देशभित्र औद्योगिक तथा घरेलु खपत बढाउने र अतिरिक्त विद्युतलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने रणनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला आएको छ । आजको वास्तविक चुनौती उत्पादन होइन, वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरण हो । घरघरमा इन्डक्सन चुल्हो, विद्युतीय सवारीसाधन र अन्य उच्च क्षमताका उपकरण सहज रूपमा चलाउन सक्ने गरी वितरण लाइन, ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसनहरू स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रको बहस अब लोडसेडिङबाट हटेर विद्युतको प्रभावकारी उपयोग र वितरण पूर्वाधार सुदृढीकरणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन बढ्दै गएको छ, विद्युतीय ऊर्जाको उपभोक्ता मूल्य घट्दै जाने सम्भावना कत्तिको छ ? विश्वस्तरमा हेर्दा नवीकरणीय ऊर्जाको मूल्य र यसको रणनीतिक महत्व लगातार बढिरहेको छ । जीवाश्म इन्धनको मूल्यमा आउने उतारचढावले विश्वभरका अर्थतन्त्रलाई दबाब दिइरहेका बेला विद्युतमा आधारित जीवनशैली अपनाएका नागरिकहरू तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित देखिएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दोब्बरजस्तै हुँदा पनि विद्युतीय सवारीसाधन चलाउने र घरमा इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्ने परिवारहरूमा त्यसको प्रभाव अपेक्षाकृत कम परेको देखियो । नेपालको विशेषता भनेको यहाँ विश्वका धेरै देशहरूमा जस्तो ऊर्जा महँगिँदै गएको होइन, बरु स्वदेशी जलविद्युत उत्पादनका कारण ऊर्जा सुलभ बनाउने अवसर बढिरहेको छ । यही कारणले जलविद्युत नेपालको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक र रणनीतिक सम्पत्ति बन्न सक्छ । यदि सरकारले सही नीति लिन्छ, विद्युत प्राधिकरणले पूर्वाधार विस्तारलाई तीव्रता दिन्छ र जलविद्युत विकासलाई निरन्तर प्राथमिकतामा राख्छ भने आगामी ८/१० वर्षभित्र नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ । त्यतिबेला घरायसी प्रयोजनका लागि आवश्यक विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने स्तरसम्म पुग्ने सम्भावना पनि असम्भव छैन । आज यो कुरा महत्त्वाकांक्षी लाग्न सक्छ, तर जलविद्युतको सम्भावना, बढ्दो उत्पादन क्षमता र ऊर्जा आत्मनिर्भरताको यात्रालाई हेर्दा भविष्यमा नेपालीहरूले घरमा बत्ती बाल्न विद्युत शुल्क तिर्नु नपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ ।  नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकासले संसारमा धेरै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत घट्दै गएको छ । जलविद्युत, सोलारजस्ता ऊर्जाको मूल्यमा कस्तो असर परेको छ ? विश्व ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले अभूतपूर्व स्तरको अनुसन्धान र नवप्रवर्तन भइरहेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन र पूर्वानुमानहरूले पनि आगामी दशकहरूमा ऊर्जा क्षेत्रको संरचना तीव्र गतिमा परिवर्तन हुने संकेत गरेका छन् । विशेषगरी ब्याट्री स्टोरेज, सौर्य ऊर्जा, हाइब्रिड प्रणाली, पवन ऊर्जा र आणविक ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा अर्बौं डलर बराबरको अनुसन्धान तथा विकास (आर एन्ड डी) भइरहेको छ । हाइड्रोपावर भने तुलनात्मक रूपमा परिपक्व र प्रमाणित प्रविधि हो । यसले दशकौंदेखि विश्वसनीय रूपमा काम गरिरहेको छ, त्यसैले अन्य प्रविधिहरूमा जस्तो तीव्र अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्रमा यो छैन । तर यही कारणले यसको महत्त्व घटेको पनि छैन । बरु पछिल्ला वर्षहरूमा ब्याट्री, सौर्य र पवन ऊर्जाको लागत उल्लेखनीय रूपमा घट्दै गएको छ । यी प्रविधिहरूको दक्षता बढ्दै गएको छ । ऊर्जा बजारमा उनीहरूको हिस्सा पनि विस्तार भइरहेको छ । तर, आजको दिनसम्म विश्वले जलविद्युतलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्ने, समान रूपमा भरपर्दो, स्वच्छ र ठूलो परिमाणमा उपलब्ध हुने विकल्प भने अझै फेला पारेको देखिँदैन । आणविक ऊर्जा वा तापीय ऊर्जा केही हदसम्म विकल्प हुन सक्छन् । तर तीसँग आफ्नै वातावरणीय, सुरक्षा तथा आर्थिक चुनौतीहरू छन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा जलविद्युतको सशक्त विकल्प विश्व बजारमा उपलब्ध छैन भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ ।   नेपालमा जलविद्युत कम्पनीहरूको लागत मूल्य किन निरन्तर बढिरहेको छ, के प्रविधिले साथ नदिएको हो ?  जलविद्युत कुनै नयाँ प्रविधि होइन । आज पनि विश्वका ठूला जलविद्युत आयोजनामा प्रयोग हुने धेरै इलेक्ट्रो–मेकानिकल उपकरण उत्पादक कम्पनीहरू डेढ सयदेखि दुई सय वर्षसम्मको इतिहास बोकेका संस्थाहरू हुन् । त्यसैले प्रविधिगत दृष्टिले जलविद्युत क्षेत्र परिपक्व र विश्वसनीय मानिन्छ । तर यसको अर्थ जलविद्युत सस्तो हुँदै जान्छ भन्ने होइन । पछिल्ला वर्षहरूमा आयोजना निर्माणसँग सम्बन्धित अधिकांश लागतहरू निरन्तर बढिरहेका छन् । जग्गा अधिग्रहण, स्थानीय अपेक्षा, सामाजिक तथा वातावरणीय दायित्व, श्रम लागत, वित्तीय खर्च र पूर्वाधार निर्माणका लागतहरू उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएका छन् ।  समाजको सोच र अपेक्षा पनि बदलिएको छ । एक समय लोडसेडिङ अन्त्य गर्नु नै प्रमुख लक्ष्य थियो भने आज स्थानीय समुदाय, वातावरणीय प्रभाव, लाभ बाँडफाँट र विकासका विषयमा धेरै ठूलो चासो र अपेक्षा छ । यी सबै पक्षले आयोजना विकासको लागत र जटिलता थप बढाएका छन् । त्यसैले जलविद्युतको मूल प्रविधि पुरानो र स्थिर भए पनि आयोजनाको समग्र लागत संरचना भने निरन्तर महँगो बन्दै गएको छ । मेरो बुझाइमा निकट भविष्यमा जलविद्युत उत्पादन लागत उल्लेखनीय रूपमा घट्ने सम्भावना कम छ, किनभने लागत बढाउने अधिकांश तत्वहरू अझै पनि उकालो लागिरहेका छन् ।  तपाईं बैंकको सञ्चालक समितिमा पनि हुनुहुन्छ, जलविद्युत क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले आफू पुँजी कम हाल्ने र बैंकबाट बढी कर्जा लिने लागत बढाउने काम गर्छन् भन्ने गुनासाहरू पनि सुनिन्छन्, यसको कारण के हो ? उद्यमशीलतालाई पैसा लगानीसँग मात्र जोडेर हेर्नु हुँदैन । संसारभर सफल उद्यमीहरूले आफ्नो पुँजीभन्दा बढी समय, श्रम, सिर्जनशीलता, जोखिम बहन गर्ने क्षमता र अनगिन्ती निद्राहीन रातहरू परियोजनामा लगानी गरिरहेका हुन्छन् । धेरैजसो अवस्थामा परियोजनामा पैसा लगाउने र परियोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति एउटै हुँदैनन् । नेपालको अवस्था भने केही फरक छ । यहाँ इक्विटी लगानीका विकल्पहरू अझै सीमित छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले परियोजनाको ठूलो हिस्सा, कतिपय अवस्थामा ८० प्रतिशतसम्म, ऋणका रूपमा लगानी गरिरहेका छन् । तर, इक्विटी पक्षमा निजी इक्विटी (पीई), भेन्चर क्यापिटल (भीसी), एन्जल इन्भेस्टर वा प्रारम्भिक चरणको जोखिम पूँजी (रिस्क क्यापिटल) जस्ता स्रोतहरू अझै पर्याप्त रूपमा विकास भइसकेका छैनन् । यसकारण धेरै परियोजनामा प्रवर्द्धकहरू आफैले इक्विटी जुटाउनुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा लगानी संरचनाबारे विभिन्न प्रश्न र आलोचनाहरू उठ्ने गरेका छन् । तर यो संक्रमणकालीन अवस्था हो । पछिल्ला वर्षहरूमा नयाँ प्रकारका लगानीकर्ता बिस्तारै बजारमा प्रवेश गर्न थालेका छन् । भविष्यमा इक्विटी लगानीको दायरा अझ विस्तार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपाली निजी क्षेत्रले जलविद्युत विकासमा सक्रिय रूपमा लगानी गर्न थालेको करिब एक दशक मात्रै भएको छ । यो क्षेत्र अझै विकासको प्रारम्भिक चरणमै छ । समयसँगै लगानीका स्रोतहरू विविध बन्दै जानेछन्, पुँजी बजार परिपक्व हुँदै जानेछ । आज उठाइने धेरै प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा समाधान हुँदै जानेमा म ढुक्क छु ।  हाल जलविद्युतका प्रवर्द्धकहरूध्ये आयोजना बनाउँदै लागत बढाएर लाभ लिने व्यवसायीहरू कति छन्, आयोजना सञ्चालन गरेर नाफा कमाएर लाभांश खाने व्यवसायीहरू कति छन्, आयोजना सञ्चालनमा ल्याएपछि सेयर बेचेर पुँजीगत लाभ लिने व्यवसायीहरू कति छन् ? कुनै पनि परियोजना निर्माण गर्ने, जोखिम उठाउने र वर्षौंसम्म आफ्नो समय तथा स्रोत समर्पण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले त्यसबाट प्रतिफल पाउनु स्वाभाविक कुरा हो । लाभको कुरा गर्दा जोखिम र योगदानको पक्ष पनि सँगै हेर्नुपर्छ । जलविद्युत क्षेत्र नेपालका सबैभन्दा जटिल र उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमध्ये एक हो । यहाँ पुँजी मात्र होइन, समय, श्रम, अनुभव र व्यक्तिगत प्रतिष्ठासमेत दाउमा राख्नुपर्छ । राज्यको नीति, बैंकको ब्याजदर, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रक्रिया, स्थानीय समुदायका अपेक्षा, प्राकृतिक विपद्, निर्माण जोखिम यी सबैसँग एकैपटक जुधेर परियोजना अगाडि बढाउनुपर्छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने सार्वजनिक लगानीकर्ता परियोजनामा प्रवेश गर्दा अधिकांश जोखिम पार भइसकेको अवस्था हुन्छ । एउटा जलविद्युत आयोजना अध्ययनदेखि उत्पादनसम्म पुग्न ८/१० वर्ष लाग्न सक्छ । प्रारम्भिक अध्ययन, अनुमति, पीपीए, वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माणका सबै कठिन चरण पार गरेपछि मात्रै परियोजना सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) को चरणमा पुग्छ । त्यसैले पहिलो दिन जोखिम उठाएको लगानी र अन्तिम चरणमा गरिएको लगानीलाई एउटै दृष्टिले हेर्न मिल्दैन । विश्वभर उद्यमशीलतामा स्वेट इक्विटी अर्थात् समय, मिहिनेत, नेतृत्व क्षमता र जोखिमको पनि मूल्य हुन्छ । नेपालमा भने यो अवधारणाबारे पर्याप्त बुझाइ विकास हुन बाँकी छ । र अर्को प्रवर्द्धकको सेयर सामान्यतया बैंकमा धितो राखिएको हुन्छ । ऋण चुक्ता नहुँदासम्म त्यो सेयर स्वतन्त्र रूपमा कारोबार गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । त्यसैले दोस्रो बजारमा हुने सबै गतिविधिको जिम्मेवारी स्वतः प्रवर्द्धकहरूमाथि थोपर्नु सत्यता हुँदैन ।  यदि कसैले बजारमा मूल्य हेरफेर वा अनियमितता गरेको छ भने त्यसको अनुसन्धान र कारबाही सम्बन्धित नियामक निकायको जिम्मेवारी हो । हामीले पनि पटक-पटक बजारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आग्रह गर्दै आएका छौं । गलत काम जहाँबाट भए पनि त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो समर्थन छ । तर जलविद्युत विकासकर्ताले वर्षौंसम्म जोखिम उठाएर निर्माण गरेको परियोजना र दोस्रो बजारमा हुने सट्टेबाजीलाई एउटै विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन । यी दुई फरक पक्ष हुन्, र तिनलाई फरक दृष्टिकोणबाट बुझ्न आवश्यक छ । अहिले जलविद्युत व्यवसायीहरू आर्थिक जोखिममा छन् कि सुरक्षित छन् ?  हाल निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू लागत दबाबको सामना गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका युद्ध र भू-राजनीतिक तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिले आयोजनाहरूको निर्माण लागतमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । इन्धन महँगिएसँगै ढुवानी खर्च बढेको छ । निर्माण सामग्रीको लागत उकालो लागेको छ । जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक इलेक्ट्रो-मेकानिकल उपकरणहरूको मूल्यसमेत उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । तामा, आल्मुनियम, चाँदी लगायतका धातुमा आधारित उपकरणहरू विश्व बजारको मूल्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन् । जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिको असर नेपाली आयोजनाहरूले पनि भोग्नुपरेको छ । यी सबै कारणले गर्दा धेरै आयोजनाको कुल लागतमा करिब १० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भार थपिएको छ । विशेषगरी निर्माणाधीन आयोजना र नियमित मर्मत–सम्भार आवश्यक पर्ने परियोजनाहरू यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । परियोजनाको आम्दानीको संरचना पहिल्यै निश्चित हुने तर निर्माण लागत निरन्तर बढ्दै जाने अवस्थाले जलविद्युत क्षेत्रमाथि वित्तीय दबाब बढाएको छ । अब प्रसारण लाइन निर्माणमा पावर ट्रेड कहिले देख्न पाइन्छ ? प्रसारण लाइन र विद्युत व्यापार (पावर ट्रेड) दुई फरक विषय हुन् । दुवैमा छुट्टाछुट्टै समाधान आवश्यक छ । अहिले ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक प्रसारण पूर्वाधारको अभाव हो । उत्पादन भइरहेको विद्युत बजारसम्म पुर्‍याउन नसक्दा निजी क्षेत्रका विकासकर्ताहरूले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ । उदाहरणका लागि दोर्दी करिडोरमै मात्र विद्युत निकासी हुन नसक्दा विकासकर्ताहरूले पछिल्लो तीन वर्षमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अवसर लागत गुमाइसकेको अवस्था छ । यसले उत्पादन क्षमता बढाएर मात्र नहुने, प्रसारण पूर्वाधारलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखाउँछ । यही कारणले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई थप जिम्मेवारी र नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । अनुभवले पनि निजी क्षेत्रले समयसीमा र कार्यान्वयनमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो परिणाम दिन सक्छ भन्ने देखाएको छ ।  एउटा आयोजना ७ वर्षमा करिब २३ प्रतिशत मात्र अघि बढेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले जिम्मेवारी लिएपछि २० महिनाभित्रै करिब ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको उदाहरण पनि छ । विद्युत व्यापारको विषयमा भने सरकार स्वयं सकारात्मक देखिएको छ । बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश गराउने घोषणा भइसकेको छ । वास्तवमा पावर ट्रेड सुरु गर्न ठूलो भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छैन । कानुनी र नीतिगत आधारहरू पनि धेरै हदसम्म तयार छन् । यदि सरकारले आवश्यक अनुमति र प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउने हो भने निजी क्षेत्रले छोटो समयमै विद्युत निर्यात सुरु गर्न सक्छ । मेरो विचारमा आवश्यक निर्णय भएको केही साताभित्रै र त्यसको एक/दुई महिनामै निजी क्षेत्रबाट विद्युत व्यापार सुरु भएको देख्न सकिन्छ । अब ऊर्जा क्षेत्रको बहस उत्पादन बढाउनेभन्दा पनि उत्पादन भएको विद्युतलाई समयमै प्रसारण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।  अहिले तपाईंहरू नयाँ नेतृत्वको दौडधुपमा हुनुहुन्छ, इप्पानको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा तपाईंको उम्मेदवारी किन हो ? ऊर्जा क्षेत्रमा मेरो संलग्नता आजको होइन । करिब डेढ दशक मैले यसमै बिताइसकेको छु । आगामी १०/१५ वर्ष पनि यही क्षेत्रमा समर्पित भएर काम गर्ने निर्णय मैले गरिसकेको छु । त्यसका लागि अन्य व्यवसाय र लगानी भएका कम्पनीहरूको जिम्मेवारी क्रमशः सहकर्मीहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमै केन्द्रित भइरहेको छु । यो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाको विषय होइन । हामीले भोगेका चुनौती, पीडा, उपलब्धि, हार र जित सबैलाई सामूहिक अनुभवका रूपमा लिएर अगाडि बढ्ने सोचका साथ म यो जिम्मेवारीतर्फ आएको हुँ ।  ऊर्जा क्षेत्रका धेरै अनुभवी उद्यमी र वर्तमान कार्यसमितिका अधिकांश साथीहरूको विश्वास र समर्थनले मलाई अझ उत्साहित बनाएको छ । त्यसैले म यसलाई संस्थागत नेतृत्वको अवसरका रूपमा होइन, नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको अभियानका रूपमा हेर्छु । मेरो विश्वास छ । जलविद्युत र समग्र ऊर्जा क्षेत्र नेपालका लागि गेम चेन्जर बन्न सक्ने क्षमता राख्छ । म ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालको आशाको क्षेत्र, विदेशी मुद्रा कमाउने क्षेत्र र नयाँ पुस्ताका नेपाली उद्यमीहरूले देशको आर्थिक भविष्य बदल्न सक्ने क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छु ।  जलविद्युत, सोलारसहित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा तपाईंको योगदान के-कति छ, हालसम्म कुन–कुन आयोजना सम्पन्न भए, अहिले कुन-कुन परियोजनाहरू पाइपलाइनमा छन् ? हामीले ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय विस्तार गरेका छौं । हाल साना तथा ठूला गरी ७ वटा जलविद्युत आयोजना व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा छन् । ती आयोजनाबाट नियमित विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा कसुवा खोला र सुजुङ खोला प्रमुख छन् । प्रारम्भिक रूपमा क्रमशः करिब ५० मेगावाट र ४७ मेगावाट क्षमताका रूपमा अघि बढाइएका यी आयोजनाहरूलाई अहिले थप विस्तार गरी करिब १०० मेगावाट र ९७ मेगावाट क्षमतामा विकास गर्ने काम भइरहेको छ ।  जलविद्युतसँगै हामीले नवीकरणीय ऊर्जाको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र सौर्य ऊर्जामा पनि लगानी विस्तार गरेका छौं । हाल हामीसँग करिब २३० मेगावाट क्षमताका सौर्य ऊर्जा आयोजना विकासको विभिन्न चरणमा छन् । यसका अतिरिक्त कर्णाली क्षेत्रलगायत २०० मेगावाटभन्दा माथिका केही ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू पनि हाम्रो विकास पोर्टफोलियोमा रहेका छन् । समग्रमा हेर्दा हामीले करिब ६०० मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत र करिब २३० मेगावाट सौर्य ऊर्जा गरी झण्डै ८३० मेगावाट क्षमताका विभिन्न ऊर्जा आयोजनाहरू विकास गरिरहेका छौं । तपाईंले ‘ऊर्जा भिजन २०२९’ सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ, यसका मुख्य लक्ष्यहरु के-के हुन् ? ‘भिजन २०२९’ भनेको लक्ष्यहरूको सूची मात्रै होइन, समस्याको पहिचान र समाधानमा आधारित कार्ययोजना हो । म सधैं एउटै कुरा भन्छु, समस्याको सही पहिचान नै समाधानको आधा बाटो हो । त्यसैले हामीले सबैभन्दा पहिले ऊर्जा क्षेत्रका वास्तविक समस्या कहाँ–कहाँ छन् भनेर पहिचान गरेका छौं र त्यसपछि तिनको व्यावहारिक समाधान के हुन सक्छ भन्नेमा केन्द्रित भएका छौं ।  आज ऊर्जा क्षेत्रका चुनौतीहरूलाई हामीले मुख्यतः दुई वर्गमा विभाजन गरेका छौं, बजेट आवश्यक पर्ने समस्या र नीतिगत वा प्रशासनिक सुधारबाट समाधान गर्न सकिने समस्या । बजेट आवश्यक पर्ने पक्षमा प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, सीमापार प्रसारण पूर्वाधार, तथा आयोजना विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको व्यवस्था जस्ता विषय पर्छन्। यी क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक छ । तर धेरै समस्या यस्ता पनि छन् । जसको समाधानका लागि ठूलो बजेट होइन । स्पष्ट नीति र प्रभावकारी निर्णय चाहिन्छ ।  जस्तै, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) मा भइरहेको ढिलाइ, सीमापार विद्युत व्यापारका लागि लाइसेन्स प्रक्रिया, आरसीओडी (आरसीओडी) विस्तारका विषय, वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिसँग सम्बन्धित जटिलता लगायतका मुद्दाहरू । ‘भिजन २०२९’ को मूल उद्देश्य यिनै अवरोधहरू हटाएर ऊर्जा उद्यमीले आत्मविश्वासका साथ आयोजना निर्माण गर्न सक्ने, लगानी विस्तार गर्न सक्ने र देशभित्रै बसेर व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो । मलाई विश्वास छ, यदि ऊर्जा क्षेत्रमा स्थिर नीति र बलियो नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सकियो भने नेपालले आगामी केही वर्षमै ऊर्जा विकासमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ ।  तपाईं इप्पानको अध्यक्ष भइसकेपछि इप्पानले आफ्ना सदस्यहरूलाई के दिन्छ ? ऊर्जा क्षेत्रका आजका अधिकांश चुनौती कुनै एक व्यक्ति वा एक कम्पनीका समस्या होइनन् । पीपीएमा भइरहेको ढिलाइ, आरसीओडीका जटिलता, वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिका अवरोध, वित्तीय व्यवस्थापनका चुनौती, स्थानीय तहका मुद्दा, शान्ति–सुरक्षासम्बन्धी समस्या यी सबै ऊर्जा उद्यमीहरूको साझा चुनौती हुन् । त्यसैले यी समस्याहरूको समाधान हुनु भनेको कुनै एक विकासकर्ता वा कम्पनीको मात्र होइन, समग्र ऊर्जा क्षेत्रकै समाधान हुनु हो ।  आजको चुनौती यतिमै सीमित छैन । भोलिका दिनमा विद्युत खेर जाने (इनर्जी स्पिल) जोखिम, पर्याप्त आन्तरिक खपतको अभाव, र विद्युत निर्यातका अवसरलाई समयमै उपयोग गर्न नसक्ने समस्या पनि सबै ऊर्जा उद्यमीले समान रूपमा सामना गर्नुपर्ने विषय हुन् । यदि हामीले देशभित्र विद्युतको खपत बढाउन सक्यौं, उद्योग विस्तार गर्न सक्यौं र अतिरिक्त ऊर्जा छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूमा निर्यात गर्न सफल भयौं भने त्यसको लाभ सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्रले प्राप्त गर्नेछ । मेरो बुझाइमा इप्पान ऊर्जा उद्यमीहरूको साझा आवाज र साझा समाधानको मञ्च हुनुपर्छ । साना आयोजनादेखि ठूला परियोजनासम्म, नयाँ उद्यमीदेखि अनुभवी विकासकर्तासम्म सबैको समस्या, सरोकार र अपेक्षामा इप्पान बराबरी रूपमा उभिनुपर्छ । त्यसका लागि हामी सक्षम, सक्रिय र परिणाममुखी सचिवालय निर्माण गर्ने योजनामा छौं । यहाँसम्मको साथ, विश्वास र सहयोगका लागि सम्पूर्ण ऊर्जा उद्यमी साथीहरू, अग्रजहरू, शुभेच्छुकहरू र सरोकारवालाप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । हामी ‘भिजन २०२९’ को यात्रामा अगाडि बढिरहेका छौं । हामीसँग स्पष्ट लक्ष्य, दृढ संकल्प र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने साझा सपना छ । विशेष रूपमा मभन्दा वरिष्ठ ऊर्जा उद्यमीहरू, यस क्षेत्रका अग्रज व्यक्तित्वहरू, मेरा सल्लाहकारहरू र सम्पूर्ण ऊर्जा उद्यमी साथीहरूलाई यो अभियानमा साथ दिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छ । तपाईंहरूको अनुभव, मार्गदर्शन र सहयोगबिना यो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छैन । हामी सबै मिलेर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धि, उद्यमशीलता, रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनको बलियो आधार बनाउन सक्छौं भन्ने विश्वासका साथ अगाडि बढिरहेका छौं ।   

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद एवं सत्तारुढ दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार सामाजिक न्याय र मानवीय समानताका लागि आफू राजनीतिमा होमिएको बताउँछन् । लामो समयदेखि जातीय विभेदको चपेटाका साथै राज्य सत्ताको दमन सहनुपरेको आफ्नो जस्तै पीडा देशका समग्र दलित समुदायको रहेको उनको अनुभव छ । यसका अतिरिक्त सचेतक परियारसँग मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउनका लागि आफ्नो परिवारका सदस्य गुमाउनु परेको पीडासमेत छ । उनले २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा राज्यपक्षबाट भएको अन्धाधुन्ध गोली प्रहारमा परी २२ वर्षकै उमेरमा भाइ दयाराम परियारलाई गुमाउनु परेको दुःखद प्रसङ्ग सुनाए । सोही जनआन्दोलनपछि यही पीडा बोकेर परियारले राजनीतिको यात्रा सुरु गरेको बताउँछन् । त्यही यात्राको निरन्तरताले अहिले उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सांसद र सचेतक सम्मको ओहदामा पुर्याएको छ । एक लोकप्रिय पत्रकारको पहिचान बनाइसकेका परियार समतामूलक समावेशी राज्यका वकालतकर्ता हुन् । समावेशी राज्य निर्माणका लागि पहिला पत्रकारिताका माध्यमबाट आवाज मुखरित गरिरहने परियार अहिले भने कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्थापिकाकै सदस्यको हैसियतमा छन् । यतिखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सांसद एवं सत्तारुढ दलको सचेतकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका उनले मुलुकको खाँचो र जनताको चाहनाले नै नेपालमा गणतन्त्र आएको बताउँछन् । गणतान्त्रिक नेपालको विगत, वर्तमान र आगामी परिदृश्य समेतका बारेमा उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:  नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनादेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक परिवर्तनलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यसँगै खडा भएको थियो भन्ने मलाई लाग्दछ । नेपाल र नेपालीलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट खुला समाजमा डोर्याउनका लागि २००७ सालको क्रान्तिको नेतृत्व कांग्रेस पार्टीका संस्थापक बीपी कोइरालाले गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला नै संविधान सभाद्वारा नेपाली जनताले आफ्नो लागि आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूद्वारा संविधान लेख्न पाउनुपर्ने विषय उठाएका थिए । कालान्तरमा यसलाई तत्कालीन राजा र दरबारले असफल बनायो । लामो समयदेखि राजतन्त्रको निरंकुश शासनले राज्यसत्ता नै एक प्रकारले कुण्ठित भइरहेको थियो । राजाको नेतृत्वको सो शासनले त्यतिबेलैदेखि जनताको अधिकार र मेरिटोक्रेसीलाई कहिल्यै पनि फैलन दिएन । जसले गर्दा नेपाली समाज र जनता नै एक प्रकारको उकुसमुकुसमा रहेका थिए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मात्रै त्यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ सामान्य जनताको छोराछोरी पनि ‘हेड अफ द स्टेट’ हुन सक्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको हुन्छ । कुनै पनि जाति, कुल घरानाको व्यक्ति मात्रै हेड अफ दि स्टेट राज्य प्रमुख हुने चलनको अन्त्य भएको छ । चरम विभेद, अत्याचार, शोषणले आत्तिएका नेपाली जनताले आफैंले आफ्नो शासन प्रक्रिया र पद्धति रोज्न आवश्यक ठाने । फलस्वरुप गणतन्त्रको उदय भएको हो । त्यही गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र स्वरूपले नै अहिले देशमा जातीय लगायतका जनताका अन्य अधिकारहरू पनि प्रदान गरिरहेको छ । शासन प्रणालीमध्ये लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै आजसम्मको सबैभन्दा अनुपम व्यवस्था हो ।   तपाईले भन्नु भएजस्तै देशमा अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था पनि छ । यसले जनताको पक्षमा कतिको काम गर्न सकेको छ जस्तो देख्नुहुन्छ ?   लोकतन्त्र र गणतन्त्रले जनता नै जनताको शासक बन्ने सुनौलो अवसर खोलेको हो नि । नेपालजस्तो बहु जातीय, बहुभाषिक, बहु-सांस्कृतिक र विविधिताले भरिएको देशमा जनताले आफ्नो रङ्ग अनुसारको मुलुक बनाउने अधिकार पाए । जसको प्रति फलस्वरुप सर्वसाधारणबाट मधेसका छोरा रामवरण यादव पहिलो राष्ट्रपति बन्ने अवसर पाउनुभयो । भोजपुरकी विद्यादेवी भण्डारी नेपालको दोस्रो र पहिलो महिला राष्ट्रपनि हुनुभयो । अहिले पनि जनताकै छोरा, तनहुँका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । यो सबै अवसरहरू लोकतन्त्र र गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले खोलेको हो । यो सकारात्मक पक्ष हो र राज्यसत्ताको अधिकार जनताको हातमा छ भनेको पनि यही नै हो । अनि लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि यही हो । गणतन्त्रको कुरा गर्दा नेपाली जनता कसरी गणतन्त्र स्थापनाको सङ्घर्षमा होमिए जस्तो लाग्छ ?  २००७ सालदेखि नै नेपालमा गणतन्त्रको आवाज उठेको कुरा त मैले यसअघि पनि सामान्य रुपमा उल्लेख गरेँ । त्यो आवाज शान्तिपूर्ण रुपमा र चरणबद्ध हिसाबले अघि बढेको थियो । आन्दोलन, जनक्रान्ति, विद्रोह र सबै चरण पार गरेर चरणबद्ध हिसाबमा नै जनताको गणतन्त्र स्थापनको चाहना र योजना अघि बढेको हो । त्यसपछि खास गरेर २०५२ मा तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र विद्रोह र २०६२/६३ को आन्दोलन जहाँ सात दल र नेपालको नागरिक समाजको प्रत्यक्ष सहभागितामा नेपाली जनताले गणतन्त्रकै लागि सङ्घर्ष गरेका हुन् । त्यो विद्रोह किन भएको थियो भने त्यसबेलाको केन्द्रीकृत शाहवंशीय राजसंस्थाले नेपालको विविधतालाई प्रवर्द्धन गरेन, नेपालको संविधानलाई आत्मसाथ गरेन, नागरिक सर्वोच्चता र समानतालाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गरेन जसले गर्दा चरम असन्तुष्टि सिर्जना भयो । कुनै निश्चित कूल घरानामा जन्मेको आधारमा नै ऊ राज्यको राज्य प्रमुख हुने एकतन्त्रीय शासन थियो । यस्तो शासन र त्यसले निम्त्याएको शोषण विरुद्ध जनताले आवाज उठाए र आफ्नो शासक आफैँ बन्न आवश्यक ठाने । आखिर यही आवाजले नै शक्ति प्राप्त गर्यो, सबै जनताको साथ सहयोग पायो र देशमा गणतन्त्रको स्थापना पनि भयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि जनता र देशले पाएका उपलब्धिहरूलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?  मेरो विचारमा गणतन्त्र आएपछि नेपाली जनताले केही पनि गुमाएका छैनन् । बरु धेरै कुरा प्राप्त गरेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त गणतन्त्रले समतामूलक समृद्धिको राजमार्ग कोरिदिएको छ । कुनै पनि जातीय, समुदाय, वर्ग, लिङ्गका व्यक्ति अथवा धर्म, साम्प्रदायिक र समुदायका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रप्रतिको अपनत्व भाव जागृत गराएको छ । कुनै पनि विशेष जाति धर्म, कुनै भाषा, समुदाय कुनै संस्कृति या निश्चित कुल घरानाका नागरिकले मात्र समृद्धिको यात्रा गर्न सक्छन् भन्ने नकारात्मक सोच र प्रवृत्तिलाई नेपालको गणतान्त्रिक यात्राले परास्त गरिदिएको अवस्था छ । त्यस्तो सोच, व्यवहार र प्रवृत्ति गलत हो भनेर नै हामीले आवाज उठाएका हौँ र सङ्घर्षमा हामी नै होमिएका हौँ । राज्यका सबै तथा आम नागरिक नै देशका भाग्य र भविष्यका विधाता हुन् र उनीहरुको हातमा नै देशको राज्य शक्ति र सत्ता निहीत छ र हुन्छ भन्ने तथ्य पनि यो अभियानले प्रमाणित गरेको छ । यो पनि गणतन्त्रको एक उपलब्धि हो नि । त्यसैले समतामूलक समावेशी राज्य संरचनामा जोड दिनु नै गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको सबल पक्ष हो । गणतन्त्रको मूल मर्म र धर्म पनि यही नै हो । नेपालको गणतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई जेनजी आन्दोलन पश्चात् कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?  गणतन्त्र साध्य होइन साधन हो । यो व्यवस्थालाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा व्यक्ति व्यक्तित्वको दृष्टिकोणमा भर पर्छ । तर, शासन प्रणालीमध्ये नै लोकतन्त्रको ठूलो महत्व हुन्छ । कानुनको शासन, विधिको, शासन र समान न्यायिक व्यवस्थालाई विश्वास गर्ने शासन व्यवस्था गणतन्त्र नै हो । यसमा पनि लोकतान्त्रीक गणतन्त्र अझै विशिष्ट स्वरूप हो । यति गर्बिलो मर्म बोकेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई हामीले जनताको घरघरमा युवा पुस्तामा र आउने पुस्तामा समेत बुझाउन आवश्यक छ । गणतन्त्रको मूल्यमान्तयालाई पाठ्यक्रम, चलचित्र, साहित्य, गीत सङ्गीत र सँस्कारमा झल्काउने खालका क्रियाकलाप गर्न जरुरी छ । त्यसैले मलाई लाग्छ गणतन्त्रको विकल्पको कुरा गर्ने हो भने त्यसको विकल्प पनि गणतन्त्र नै हो ।   वर्तमान सरकारको कार्यशैलीलाई गणतान्त्रिक व्यवस्था बमोजिमको शासन शैलीका रुपमा के कसरी लिन सकिन्छ ?  वर्तमान सरकार नेपालको संविधान २०७२ लाई नै आत्मसात गरेर गठन भएको सरकार हो । वर्षौंदेखिको बेथिति, विकृतिको जगलाई चिर्नुपर्छ भन्ने नव युवाहरूको चेतबाट जेनजी विद्रोह जन्मिएको तथ्य त सबैका सामु छर्लङ्ग नै छ । विद्रोहका क्रममा युवाले रगत बगाए । नेपाली जनताले इतिहासमै अभूतपूर्व रुपमा मत नै क्रान्ति गरेको हामीले देखियो नै । त्यो मत क्रान्तिले नै रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार अहिले छ । यो सरकारप्रति जनताको ठूलो भरोसा छ । यो सरकारले कार्यभारको शपथ ग्रहण गरे लगत्तै निरन्तर परिणाम ल्याउने कार्यक्रम प्रयासरत छ । र, अहिलेको सरकारले कतिपय संविधानका बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्ने अथवा नेपाली जनताले उठाइरहेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा सकारात्मक छ । तर, सरकारले यो गणतन्त्रको मूल्य, मान्यतालाई अझै परिणाममुखी, अझै सन्देशूुलक बनाउने प्रक्रियामा चरणबद्ध ढङ्गले लागेको पनि छ । त्यसैले सरकारको गणतन्त्रात्मक कार्यशैलीप्रति अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन, देखिएको पनि छैन ।   नेपाली जनताको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट गणतन्त्र प्राप्त भएको हो । आगामी दिनमा पनि यो व्यवस्थालाई थप परिणाममुखी र जनताको पक्षमा ल्याउन राजनीतिक दलहरूले के गर्नुपर्छ ? गणतन्त्र आफैँमा राज्यको एउटा शासकीय प्रणाली अर्थात् पद्धति मात्र नभएर यो लोकतान्त्रिक संस्कार पनि हो । यो नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र पर्खाइपछि आएको शासन व्यवस्था हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सम्वद्र्धन र प्रवर्द्धन गर्न नेपाली जनता, राजनीतिक दल र अगुवाइले प्रयास गरिरहनुभएको छ । अहिलेको सरकारले त गणतन्त्रको मूल आधारका रुपमा मानिएको सुशासनमा नै बढी जोड दिएको छ । गत भदौमा जेनजी युवाहरूले आन्दोलनका रुपमा अघि सारेको माग पनि सुशासन र ‘डेलिभरी’ नै हो । यी दुवै काममा सरकार लागिपरेको छ र त्यसको परिणाम पनि एकपछि अर्को गरेर देखिएकै छ । समय सापेक्ष र जनमुखी विकास गर्ने तथा सुशासन र पारदर्शितामा कुनै तलमाथि हुन नदिने सरकारको प्रयास छ । यसअघि बेथितिले बिगार्दै ल्याएको राज्य संरचना र सँस्कारको शुद्धीकरण गरी जनताको हितमा काम गर्न सरकार कटिबद्ध छ । गणतन्त्रले नेपाली समाजको रुपान्तरणका लागि हिजोका दिनमा जुन परिकल्पना गरेको थियो, त्यो हुन नसकेकाले वर्तमान सरकार भने जनताको माग तथा गणतन्त्रको मर्म र धर्मअनुरुप नै अघि बढिरहेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा यो व्यवस्थालाई थप परिणाममुखी र जनताको पक्षमा बनाउनका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले सरकारलाई साथ र सहयोग प्रदान गर्नुपर्दछ । रासस

एउटै सम्पत्ति वा परियोजनाको मूल्यांकन फरक-फरक आउने समस्या नेपालका लागि नयाँ विषय होइन । यसबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । बैंकपिच्छे मूल्यांकनको मापदण्ड फरक-फरक हुँदा मूल्यांकन समेत फरक–फरक हुने गरेको छ । मूल्यांकनमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै मूल्यांकनर्ताहरूले विभिन्न पहल तथा आन्दोलनसमेत गर्दै आएका छन् । यही विषयमा केन्द्रित रहेर भ्यालुएटर्स एशोसिएनका अध्यक्ष सञ्जय कुमार महत्तोसँग विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले कुराकानी गरेकी छन् । नेपालमा भ्यालुएसन प्रणाली अहिले कुन अवस्थामा छ ? अंग्रेजी शब्द ‘भ्यालुएसन’ लाई नेपालीमा मूल्यांकन भनिन्छ । कुनै सम्पत्ति, परियोजना वा व्यवसायको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रियालाई भ्यालुएसन भनिन्छ । यो एउटा पेशागत संस्था पनि हो । बैंकहरूको आम्दानीको ठूलो हिस्सा कर्जाबाट आउने गर्छ, जसमा करिब ७०-८० प्रतिशत आम्दानी कर्जासँग सम्बन्धित मानिन्छ । ती कर्जाका लागि राखिने धितो सम्पत्तिको मूल्यांकन हाम्रो प्रतिवेदनका आधारमा गरिन्छ । मूल्यांकन प्रतिवेदनबिना बैंकबाट कर्जा प्रवाहको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । यसले हाम्रो मूल्यांकन प्रतिवेदनको महत्त्व र प्रभावलाई स्पष्ट गर्छ । सवारी, आवास लगतकर्जा विभिन्न सेक्टरमा बैंकबाट कर्जा जान्छ । जुनसुकै कर्जा लिँदाखेरि सुरक्षाको लागि बैंकले नै धितो खोज्छ । त्यतिखेर हाम्रो नै काम आउँछ । त्यसैले गर्दा पनि भ्यालुएसनको महत्त्व विशेष छ । किनकि बैंकबाट जाने कर्जा लाखौं÷अर्बौैंको हुन्छ । सबैभन्दा बढी भ्यालुएसन जग्गाकै हुन्छ, किनभने धितोको रूपमा जग्गा नै बढी हुन्छ । जग्गापछि आवासको बढी भ्यालुसएन हुन्छ । हाइड्रोपावरलगायत सेक्टरहरूमा पनि हामीले भ्यालुएसन गछौैं । तर त्यसमा हामी त्यति धेरै सहभागी हुँदैनौं । एउटै सम्पत्ति वा परियोजनाको मूल्यांकन फरक-फरक किन आउँछ ? पहिलो कुरा त भ्यालुएसन रिपोर्ट कसरी तयार गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । सामान्यतया सरकारी मूल्य (सरकारी रेट) र बजार मूल्य (चलनचल्तीको रेट) लाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरिन्छ । उदाहरणका लागि, हामीले काम गर्दा सञ्चयकोषमा ६० प्रतिशत बजार मूल्य र ४० प्रतिशत सरकारी मूल्यलाई आधार मानिने व्यवस्था थियो । त्यही अनुपातका आधारमा भ्यालुएसन गरिन्थ्यो । मानौं कुनै जग्गाको बजार मूल्य प्रतिआना १ लाख रुपैयाँ छ भने त्यसको ६० प्रतिशत ६० हजार रुपैयाँ हुन्छ । त्यस्तै, सरकारी मूल्य १० हजार रुपैयाँ छ भने त्यसको ४० प्रतिशत ४ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । यी दुवै रकम जोड्दा कुल मूल्यांकन ६४ हजार रुपैयाँ पुग्छ । अर्को एउटा ‘ए’ नाम गरेको बैंकमा ९०/१० रेसियो छ । १ लाखको ९० प्रतिशत ९० हजार हुन्छ । ४ हजारको १० प्रतिशत १ हजार भयो । दुवै गरेर ९१ हजार भयो । कहाँ ९१ हजार, कहाँ ६४ हजार ? त्यसलाई मल्टीप्लाई गर्दा १ रोपनी जग्गाको हो भने करोड २ करोडको फरक पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थामा एउटै स्थान, एउटै सम्पत्ति र एउटै ग्राहकको सम्पत्तिको मूल्यांकन फरक–फरक बैंकका लागि फरक नतिजा आउने गरेको हुन्छ । मूल्यांकनकर्ताको हिसाबले हामीले गलत गरेको हुँदैन, तर बैंकको सिस्टमको कारण हामीलाई गलत बनाइरहेको हुन्छ, यसको दोष भने मूल्यांकनकर्ताले नै बेहोर्नुपर्छ । कतिपय ग्राहकले ‘तिमीले मेरो घरको मूल्य घटाइदियौ’, ‘तिमी को हौ मूल्य घटाउने ?’ भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्ने गरेका छन् । ग्राहकलाई हामीले नै सम्पत्तिको भ्यालु घटाइदियो भन्ने सोचाइ हुन्छ । तर, हाम्रो काम मूल्य तोक्ने नभई मूल्यांकन मात्रै हो । मूल्यांकन र मूल्य तोक्नु फरक हो । यो कुरामा जनता स्पष्ट हुनुपर्छ । यो विषयमा हामीले बुझाउने कोसिस गरिरहेका छौं । कतिजनाले बुझ्नुहुन्छ, कति रिसाएर जानुहुन्छ । एउटा जग्गा नाप लिँदा मात्रै अमिनले कम्तीमा पाँच हजार लिन्छ, जहाँ जोखिम पनि छैन । तर हामीलाई जोखिम पनि छ, कुन दिन कालोसूचीमा पर्ने हो थाहा हुँदैन, तैपनि कम मूल्यमा काम गरिरहेका छौं । ग्राहकहरूले पनि यसरी एउटै सम्पत्तिमा फरक-फरक मूल्यांकन भएपछि मर्का महसुस गर्नुभयो होला नि ?  मर्का त उहाँहरूलाई परेकै हो । एउटा इञ्जिनियरले भ्यालुएसन गर्दा १ करोडको र अर्कोले ८० लाख मात्रै गरेपछि त समस्या भइहाल्यो नि । १ करोडको ७० प्रतिशतले कर्जा दिने हो भने ग्राहकले ७० लाख पाउने भयो भने यतातिर ८० लाखको ७० प्रतिशतले ५६ लाख मात्रै पाउने भयो । १ लाख रुपैयाँले त फरक पर्न जान्छ भने १४ लाख तलमाथि हुनु भनेको धेरै हो । त्यतिबेला उहाँहरूले हामीलाई गाली नगरे, नरिसाए फुलमाला लगाउने कुरा हुँदैन । उहाँहरूको पनि पीरमर्का हो । बैंकबाट कर्जा लिने रहले पनि होइन, बाध्यताले हो । तर यो बाध्यता बैंकहरूले बुझ्नुभएको छ जस्तो लाग्दैन । त्यसैले त हामीले एउटै मापदण्ड होस्, एउटै फि होस् भनेर आन्दोलन पनि गरिरहेका छौं । अहिले हामीले ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ क्याटेगोरी छुट्याएका छौं । ‘ए’ क्याटेगोरीमा ८ बैंकहरू छन् । ती सबैलाई पत्राचार गरिसकेका छौं, उहाँहरूसँग वार्ता चलिरहेको छ । ‘बी’ क्याटेगोरीमा लागू भइसकेको छ । २० वर्ष भइसक्यो यो पेशा गरेको, फि कहिल्यै बढ्न सकेको छैन । फिमात्रै होइन, रिर्पोट पनि २० वर्षअघि जे थियो, अहिले पनि त्यही छ । अहिलेको एआईको जमानामा यसरी चल्दैन । हामीले भन्दा त बढी अमिनले पाउँछ । एउटा जग्गा नाप लिँदा मात्रै अमिनले कम्तीमा पाँच हजार लिन्छ, जहाँ जोखिम पनि छैन । तर हामीलाई जोखिम पनि छ, कुन दिन कालोसूचीमा पर्ने हो थाहा हुँदैन, तैपनि कम मूल्यमा काम गरिरहेका छौं । यी कुराहरूका लागि हामीले एकरूपता गरौं भनिरहेका छौं । हामी कतिचोटि बैंकर्स एशोसिएन गएका पनि छौं, बैंकहरू धाएका छौं । उहाँहरूसँग कुरा गर्दा हुन्छ गरौं भन्नुहुन्छ तर पछि केही हुँदैन । बैंकहरू भ्यालुएसनको मापदण्ड एकरूपता गराउन किन अनिच्छुक छन्, एकरूपता बनाउन असम्भव छ ?  सम्भव नहुने कुरै होइन । बल्ल-बल्ल हामीले आन्दोलन गर्दा गर्दा यहाँसम्म आइपुगेको छ । नियमकानुन नभएको पेशा हो यो । मापदण्ड नै नभएपछि सबैको आ-आफ्नो मनमानी बढी भयो । जसलाई जे मन लायो, त्यही गर्ने भयो । यसले सेक्टर बिग्रिन्छ नि त । मापदण्ड भए एउटै सेड्युल बन्छ, जसले गर्दा फरक-फरक रिर्पोट आउने थिएन । अहिलेसम्म एकरूपता कायम गर्न ‘बी’ वर्गका बैंकहरू तयार भइसक्नुभएको छ । लघुवित्तमा अहिलेसम्म अनिवार्य गरेको छैन । ‘सी’ बैंकसँग कुरा भइरहेको छ । प्राइम बैक, एसबिआई बैंकमा लगभग ९९ प्रतिशत काम भइसकेको छ । सानिमाको पनि त्यस्तै छ । एनआईसी एशिया, प्रभु बैंकमा वार्ता चलिरहेको छ । हिमालयन बैंक, सिटिजन्स र सिद्धार्थलाई हामीले चिठीमात्रै काटेका छौं । त्यसपछि पाँचवटा बैंकलाई काट्दै छौं ।  भ्यालुएटरलाई लाइसेन्स दिने तथा नियमन गर्ने कसले हो ? लाइसेन्स इञ्जिनियरिङ काउन्सिलले दिने हो । लाइसेन्स दिएपछि मूल्यांकन गर्न पाइयो । तर, यसको नियमन गर्ने, कानुन, ऐन बनाउने नियामक कोही छैन । बैंकहरूको नियामक राष्ट्र बैंक, बीमा कम्पनीहरूको नेपाल बीमा प्राधिरकण भने जस्तै भ्यालुएटर्सहरूको नियमन गर्ने संस्था छैन । त्यसैले त यो पेशामा समस्या छ । ऐन कानुन भएपछि सुरप्क्ष्ति हुन्छ । एउटा फम्र्याटमा जान्छ, सेड्युलमा भएपछि अनुशासनमा हुन्छ  । नेपालमा अहिले कति भ्यालुएटर्स छन्, तीमध्ये कति सक्रिय छन् ? नेपाल भ्यालुयर्स एशोसिएन २०६८ सालमा स्थापना भएको थियो । त्यतिबेला हामीले ९ जनाबाट सुरु गरेका थियौं । अहिले एशोसिएनमा १२ सय हाराहारीमा भ्यालुएटर्स हुनुहुन्छ । यी संस्थाहरूमार्फत ५ देखि ७ हजारले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहनुभएको छ । आजको दिनसम्ममा ५-१० प्रतिशत अर्थात डेढ सयजति भ्यालुएटर्स संस्था बाहिर नै हुनुहुन्छ । उहाँहरूले एशोसिएन किन चाहियो भनेर पनि नआउनु भएको हुन सक्छ । अर्को एशोसिएनमा आवद्ध भएपछि कतिपय ऐन, कानुनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । तालिमहरू लिनुपर्ने हुन्छ, तर केहीले इञ्जिनियर भइसकेपछि तालिम किन चाहियो भनेर पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ । हामीसँग आवद्ध हुने सदस्यले वार्षिक ५ हजार फि तिर्नुपर्छ । वार्षिक ५०/६० लाख त फि नै उठ्छ ।  कतिपयले फि तिर्नुपर्छ भनेर पनि जोडिनु भएन । यीबाहेक अन्य कारणहरू हुन सक्छन् । नेपालमा मूल्यांकनकर्ता पर्याप्त छ कि अभाव छ ? हामीलाई आवश्यकभन्दा तीन गुणा बढी मूल्यांकनकर्ता छन् । पछिल्लो समय नेपालमा इञ्जिनियर उत्पादन धेरै भयो । आजभन्दा १६ वर्षअघि मेरो काउन्सिल नम्बर ३७०० थियो । अहिले ९४ हजार पुगिसक्यो । हामीसँग ठ्याक्कै तथ्यांक नभएपनि वार्षिक ४/५ हजार पढेर आउँछन् । ती पाँच हजारमा इञ्जिनियरमा ३ सय पनि आवश्यक छैन । त्यसैले केही इन्जिनियर विदेश पलायन भएका छन्, केहीले चिया पसल सञ्चालन गरेर बसेका छन् त केहीले कम्प्युटर पसल थापेर बस्नुभएको छ । अहिलेसम्म उहाँहरूले एशोसिएनमार्फत तालिम पाइरहनुभएको छ । तालिममा राष्ट्र बैंकले पनि समन्वय गरिरहेको छ । हामी बसेको यो जग्गा तपाईंले आनाको ८०/९० लाखमा किन्न पाउनुहुन्छ । तर यसमा भ्यालुएटर्स र बैंकर मिल्नुभयो भने २ करोडसम्म पु¥याउन सक्छ । यो समस्या हो । यो काम भ्यालुएटर्सले मात्रै गरेर सम्भव छैन, यसमा बैंकर पनि मिलेकै हुनुपर्छ । अहिले सबैभन्दा आवश्यक सुधार के-के हुन् ?  अहिले हामीले देखेको मुख्य चुनौती डुब्लिकेसनको छ । बैंकिङ सेक्टरमा विशेषगरी माथिल्लो निकायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई यो विषयमा राम्रोसँग थाहा छ । यो सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । विगतको तुलनामा कम हुँदै गएको छ यद्यपि अझै समस्या कायमै छ । दोस्रो मापदण्ड । हामीले पाँच वर्षअघि महराजगञ्ज र त्यहाँबाट माथि बुढानीलकण्ठको भ्यालुएसन गर्ने बेला २२ मिटरमा गरेका थियौं, अहिले सरकारले ३० मिटरमा गरिदिएको छ । जसले गर्दा आज हामी झुटो भएका छौं । खोलाको मापदण्ड त्यस्तै छ । सरकारले कहाँ कतिबेला मापदण्ड संशोधन गरिदिन्छ, हामीलाई थाहा नै हुँदैन । यो अवस्थामा भ्यालुएटर्स चिप्लिन्छ, भ्यालुएटर्स सबै कुरामा अपडेट भइरहन्छन् भन्ने पनि हुँदैन । त्यसैले हामीलाई कतिबेला मुद्दा पर्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन ।  तेस्रो मार्केट भ्यालु । मानौं, हामी बसेको यो जग्गा तपाईंले आनाको ८०/९० लाखमा किन्न पाउनुहुन्छ । तर यसमा भ्यालुएटर्स र बैंकर मिल्नुभयो भने २ करोडसम्म पु¥याउन सक्छ । यो समस्या हो । यो काम भ्यालुएटर्सले मात्रै गरेर सम्भव छैन, यसमा बैंकर पनि मिलेकै हुनुपर्छ । यदि बैंकर मिलेको छैन भने ९० लाखको जग्गा २ करोड गरेको रिर्पोट रिजेक्ट भइहाल्छ । तर बैंकर मिलेको छ भने त्यो फाइल हेड अफिसमा फरवार्ड हुन्छ, तर हेड अफिसलाई थाहा हुँदैन । त्यस्ता फाइलहरू आजको दिनसम्म कम्तीमा पनि सयको हाराहारीमा छ । यो त ठूलो अपराध हो । यो क्षेत्रमा यस्तो बदमासी गर्ने इञ्जिनियर पनि छन् । यसमा सुधार आवश्यक छ । लालचमा फस्नुभयो भने एशोएिसनले साथ दिँदैन । करकापमा परेर हो भने हामी सम्झाउँछौं । अञ्जानमा भएको हो भने त्यसको लागि एशोसिएन छ ढुक्कले काम गर्नूस् । यस्ता विकृतिहरू न्यूनीकरणको लागि के-कस्ता पहल हुँदैछ ? हामीसँग समाधान छ । एशोसिएनमा समाधान गर्न सक्ने क्षमता पनि छ । हामीले एउटा सफ्टवेयर बनाएका छौं । यो सप्टवेयरबाट कहाँ कुन ठाउँमा जग्गाको रेट कति छ भन्ने कुरा सहजै पत्ता लगाउन सकिन्छ, यसले गर्दा कसैले पनि मनलाग्दी भन्न पाउँदैन । यदि कसैले ५० लाखको रेट २ करोड भनेको छ भने हामीले यहीबाट हेरेर प्रश्न गर्न पाउँछौं । त्यो सफ्टवेयरबाट जुनसुकै क्षेत्रमा जग्गाको कति रेट चलेको छ थाहा हुन्छ । तर हामीले यो सप्टवयर चलाउन सकेका छैनौं । किनकि त्यसको स्टोरेज क्यापसिटीको लागि ठूलो रकम चाहिने रहेछ । हामीसँग क्षमता भएर पनि पुँजीको कारण चलाउन सकेका छैनौं । हामीले बैकर्स एशोसिएन, बैंकहरुसँग कुरा गरेका छौं । यो क्षेत्रमा आवद्ध इन्जिनियरहरुलाई केही छ भन्नुपर्ने ?  संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले हामीसँग आवद्ध सदस्यहरूलाई इमान्दारीपूर्वक काम गर्न अनुरोध गर्छु । तपाईंहरू काम गर्दा दुई-तीन प्रकारले फस्ने हो । लालच, करकाप र अञ्जानमा । लालचमा फस्नुभयो भने एशोएिसनले साथ दिँदैन । करकापमा परेर हो भने हामी सम्झाउँछौं । अञ्जानमा भएको हो भने त्यसको लागि एशोसिएन छ ढुक्कले काम गर्नूस् ।