काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि सुस्त वृद्धि, निजी क्षेत्रको लगानीमा संकुचन, बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता, पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्था, घट्दो औद्योगिक उत्पादन र लगानीकर्तामा बढ्दो निराशाजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । यस्तो संवेदनशील समयमा मुलुकको आर्थिक नेतृत्व चार जना अर्थशास्त्री डाक्टरहरूको काँधमा पुगेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष डा. गोपाल भट्ट अहिले नेपालको आर्थिक नीतिका प्रमुख चालक बनेका छन् ।
यी चारै जना अर्थशास्त्रका विषयविज्ञ मात्र होइनन्, अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन, अनुसन्धान, नीति निर्माण र सार्वजनिक प्रशासनमा लामो अनुभव बटुलेका व्यक्तित्व हुन् । उनीहरूलाई अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ सिट’मा राखिएको वर्तमान परिस्थितिले अर्थतन्त्रप्रति सरकारको प्राथमिकता पनि स्पष्ट देखाएको छ । तर, उनीहरूको शैक्षिक योग्यता र अनुभवभन्दा ठूलो चुनौती भने परिणाम देखाउने हो ।
नेपालको आर्थिक प्रणालीमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग र धितोपत्र बोर्ड चार वटा महत्वपूर्ण संस्था हुन् । अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय नीति, बजेट र राजस्व व्यवस्थापन गर्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति, बैंकिङ स्थायित्व र मुद्रास्फीति नियन्त्रणको जिम्मेवारी सम्हाल्छ । योजना आयोगले दीर्घकालीन विकास रणनीति निर्माण गर्छ भने धितोपत्र बोर्डले पुँजीबजारको नियमन तथा लगानीकर्ताको विश्वास कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएको हुन्छ ।
यी चारवटै संस्थाको नेतृत्व अहिले अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका व्यक्तिहरूको हातमा पुगेको छ । यस्तो संयोजन नेपालमा दुर्लभ छ ।
यी चारवटै संस्थाको नेतृत्व अहिले अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका व्यक्तिहरूको हातमा पुगेको छ । यस्तो संयोजन नेपालमा दुर्लभ छ । विगतमा राजनीतिक नियुक्ति र प्रशासनिक अनुभवको मिश्रण देखिए पनि अहिले भने नीतिगत नेतृत्वमा विषयविज्ञहरूको स्पष्ट उपस्थिति देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले नेपालको आर्थिक बहसमा परिचित नाम हुन् । अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका वाग्लेले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), विश्व बैंक, काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) मा काम गरिसकेका छन् । उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत भइसकेका छन् ।
वाग्ले आर्थिक सुधार, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता, निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण र संस्थागत सुधारका पक्षधरका रूपमा चिनिन्छन् । उनले हार्वर्ड विश्वविद्यालय, लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स र क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयसँग समेत शैक्षिक तथा अनुसन्धान सम्बन्ध कायम गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि उनीमाथि आर्थिक गतिविधि पुनर्जीवित गर्ने, लगानी वातावरण सुधार गर्ने र विकास खर्च बढाउने ठूलो दबाब छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका भट्टले राष्ट्र बैंकमा वित्तीय स्थायित्व, अनुसन्धान, नीति निर्माण र आर्थिक विश्लेषणका क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेका छन् ।
उनी राष्ट्र बैंकबाट अनिवार्य अवकाशपछि योजना आयोगको नेतृत्वमा पुगेका हुन् । दीर्घकालीन विकास रणनीति, पूर्वाधार योजना, उत्पादन वृद्धि र सरकारी लगानीको प्रभावकारितामा उनको भूमिका निर्णायक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका अर्थशास्त्री हुन् । अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट विद्यावारिधि गरेका पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल (एमसीए–नेपाल) तथा विभिन्न विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान र अध्यापन गरेका छन् ।
उनको विशेषज्ञता श्रम अर्थशास्त्र, कृषि अर्थतन्त्र, जलस्रोत, वातावरण र आर्थिक इतिहासमा रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा, कमजोर कर्जा प्रवाह, ब्याजदरको सन्तुलन, वित्तीय स्थायित्व र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अहिले उनका प्रमुख चुनौती हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार बनाएपछि १५ सय बढीको जागिर जाँदा पनि गभर्नर पौडेललाई भने सरकारले चलाएन । उनलाई नै राष्ट्र बैंकको निरन्तरता दिने सरकारको विश्वासले पनि पनि उनीमाथि सुधार गरेर देखाउनै पर्ने चुनौती छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको पुँजीबजार नियामक कमजोरी, नीतिगत अन्योल र लगानीकर्ताको विश्वासमा आएको गिरावटका कारण आलोचित हुँदै आएको छ ।
असार ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा डा. गोपाल भट्टलाई नियुक्त गरेको छ । अध्यक्ष भट्टले पनि अर्थशास्त्र र वित्तीय प्रणालीमा लामो अध्ययन गरेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको पुँजीबजार नियामक कमजोरी, नीतिगत अन्योल र लगानीकर्ताको विश्वासमा आएको गिरावटका कारण आलोचित हुँदै आएको छ ।
बोर्डको नेतृत्व सम्हालेपछि भट्टले धितोपत्र बजारमा पारदर्शिता, संस्थागत सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास तथा लगानीकर्ताको संरक्षणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अध्यक्ष भट्टको घर कैलाली हो । उनी सेयर बजार विश्लेषकका रूपमा पनि परिचित छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले यसअघि पनि बोर्डको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका थिए ।
उनी यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशकसमेत हुन् । पुँजी बजारमा विद्यावारिधि गरेका भट्टले राष्ट्र बैंकमा कार्यरत रहँदा बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभाग, आर्थिक अनुसन्धान विभाग, वित्तीय व्यवस्थापन विभाग, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभाग र मानव संसाधन व्यवस्थापन विभागजस्ता महत्त्वपूर्ण विभागको नेतृत्व सम्हालेका थिए ।
उनले ‘नेपालमा धितोपत्र बजारको प्रभावकारिता’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । अब धितोपत्र बजारको नियामकको ररूपमा रहेको सेबोनको जिम्मेवारी पनि उनकै काँधमा आएको छ ।
उनले अहिले विभिन्न विश्वविद्यालय र कलेजमा लगानी व्यवस्थापन, सुरक्षा विश्लेषण, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन, वित्तीय डेरिभेटिभ्स, मर्जर तथा एक्विजिसन र कर्पोरेट पुनर्संरचनाजस्ता विषय अध्यापन समेत गर्दै आइरहेका छन् ।
दाजुभाइको संयोग
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्ट दाजुभाइ हुन् । गोपाल भट्ट धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका बेला गुणाकर भट्ट अध्यक्ष सिफारिस समितिको संयोजक थिए । आफ्नै दाजुले आवेदन दिएको कारण देखाउँदै उनले नैतिकताको आधारमा समितिबाट राजीनामा दिएका थिए ।
सार्वजनिक पदमा हितको द्वन्द्वबाट टाढा रहने उनको निर्णयलाई प्रशासनिक नैतिकताको सकारात्मक उदाहरणका रूपमा हेरिएको थियो । यद्यपि अहिले दुवै जना फरक–फरक सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्वमा पुगेपछि उनीहरूको सम्बन्धभन्दा पनि कार्यसम्पादनमाथि सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
डा. स्वर्णिम वाग्ले, डा. गुणाकर भट्ट र डा. विश्वनाथ पौडेल र डा. गोपाल भट्टबीच केही उल्लेखनीय समानता देखिन्छ । पहिलो, चारै जना अर्थशास्त्रका गहिरा अध्येता हुन् र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको अनुभव राख्छन् ।
दोस्रो, उनीहरू खुला तथा उदार अर्थतन्त्रका समर्थक भए पनि प्रभावकारी राज्य, सक्षम नियमन र नीतिगत सुधार आवश्यक हुने धारणा राख्छन् । तेस्रो, उनीहरू अनुसन्धानकर्ता मात्र नभई नीतिनिर्माता र व्यवस्थापकका रूपमा पनि स्थापित छन् । विगतमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वका सरकारहरूले समेत विभिन्न जिम्मेवारीमा उनीहरूलाई विश्वास गरेका थिए ।
अर्थतन्त्र सुधारको सबैभन्दा ठूलो मापन रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, लगानी विस्तार, सरकारी खर्चको प्रभावकारिता, वित्तीय अनुशासन र नागरिकको जीवनस्तरमा आउने परिवर्तन हुनेछ ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एकैपटक धेरै समस्यासँग जुधिरहेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी कमजोर छ । निर्माण उद्योग सुस्त छ । युवाहरूको वैदेशिक पलायन बढ्दो छ । बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढेको छ । उत्पादन र रोजगारी विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन ।
यस्ता समस्याको समाधान एउटै संस्थाले गर्न सक्दैन । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय नीति, राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति, योजना आयोगको विकास रणनीति र धितोपत्र बोर्डको पुँजीबजार सुधारबीच उच्चस्तरीय समन्वय आवश्यक छ । विगतमा यिनै संस्थाबीच नीतिगत असन्तुलन देखिने गरेको थियो । अहिले भने एउटै आर्थिक दृष्टिकोण भएका नेतृत्वले नीति समन्वय सहज बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार अर्थतन्त्र सुधारका लागि केवल शैक्षिक योग्यता पर्याप्त हुँदैन । राजनीतिक स्थायित्व, नीतिगत निरन्तरता, सार्वजनिक प्रशासनको क्षमता, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र कार्यान्वयनमा दृढता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।
अर्थतन्त्र सुधारको सबैभन्दा ठूलो मापन रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, लगानी विस्तार, सरकारी खर्चको प्रभावकारिता, वित्तीय अनुशासन र नागरिकको जीवनस्तरमा आउने परिवर्तन हुनेछ ।
अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका चार जनाको नेतृत्वले आशा जगाएको छ । तर, उनीहरूको वास्तविक सफलता कागजमा बनेका नीति होइन, उद्योग सञ्चालन हुने, नयाँ लगानी आउने, सेयर बजारमा विश्वास फर्किने, बैंकबाट सहज कर्जा प्रवाह हुने र नागरिकले आर्थिक सुधारको अनुभूति गर्ने अवस्थामा मात्रै मापन हुनेछ ।
अर्थविद् डा. पोषकराज पाण्डे टाउको गणना गरेरमात्रै उनीहरुको पफर्मेन्सबारे कमेन्ट गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘उनीहरुको अनुभव के हो, विषेशज्ञता कस्तो छ ? उनीहरुको पफर्मेन्स कस्तो गरेका छन् ? टाउको राम्रै मान्छे भए पनि ब्यूरोक्रेसीले के-कस्तो सहयोग गर्छ, उनीहरुको नेतृत्व क्षमता के कस्तो छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने ।
