अब राहत होइन, पुन:निर्माणमा जुट्नुपर्छ

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीले गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा ठूलो क्षति पुर्यायो । पालिकाभित्र ५ सय बढी व्यक्ति सम्पर्कविहीन छन् । पहिरोको महिनादिन पुग्दा समेत सडक सञ्जालबाट संकटग्रस्त घोषित नुवाकोट र रसुवा जिल्ला, त्यहाँका पालिका, वडामा उद्धार तथा राहत वितरणमा अझ थप चुनौती देखिएको छ । बाढीपछि गाउँपालिकामा उद्धार तथा खोजी, समन्वय, राहत वितरण, पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुन:निर्माणलगायतका काम कसरी अघि बढिरहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि अस्मिता पराजुली र नरेश बोहोराले गाउँपालिका अध्यक्ष कुसाङ नुर्पु तामाङसँग कुराकानी गरेका छन् । 

बाढीबाट गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा भएको क्षतिको विवरण के छ ?

अहिलेसम्म भौतिक संरचना तथा अन्य सामग्रीमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण मात्रै आएको छ । समग्रमा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा ५ सय ७९ जना सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ । जसमध्ये तीन जनाको सनाखत भइसकेको छ । आर्थिक र भौतिक क्षतिको आँकलन गर्ने क्रममा नै छौं । 

राहत संकलन र वितरण कसरी भइरहेको छ ?

विभिन्न संघ–संस्था, व्यक्तिबाट राहत आउने क्रम जारी छ । आवश्यकताअनुसार राहत पुर्याउनुपर्ने विभिन्न क्षेत्रहरूमा पहिलो चरणको राहत वितरण गरिसकेका छौं । उक्त राहतले करिब एक महिनासम्म प्रभावितलाई धान्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । प्राप्त राहत सम्बन्धित वडासँग समन्वय गरेर त्यहाँका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा स्थानीय अगुवासँग सहकार्य गरी सम्बन्धित स्थानमै पु¥याउने व्यवस्था मिलाएका छौं । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, बत्ती, खानेपानी, बिजुलीलगायत आधारभूत सेवाको अवस्था कस्तो छ ?

पालिकाको असोज ५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका-१ को दालफेदी बस्तीबाहेक अन्य वडाका अधिकांश बस्तीमा आंशिक रूपमा विद्युत् सेवा सञ्चालनमा आएको छ । मैले ‘आंशिक’ भनेको किनभने विद्युत् सेवा बेलाबेलामा सटडाउन हुने गरेको छ । पूर्ण रूपमा सामान्य अवस्थामा फर्किन केही समय लाग्न सक्छ । यद्यपि, विद्युत् जडानको प्रक्रिया भने धेरैजसो स्थानमा सम्पन्न भइसकेको छ ।

अहिले एउटा वडाबाट अर्को वडामा आवतजावत गर्न तुइनको प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । बेलिब्रिज निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढेको सुनिन्छ । के छ प्रगति ?

अहिले राहत वितरण र प्रभावितको आवतजावतका लागि मुख्य आवश्यकता नै कनेक्टिभिटी हो । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको नाका सञ्चालन भएको क्षेत्रमा सडक सञ्जाल यसअघि राम्रो थियो । तर बाढीले सडकमा ठूलो क्षति पुर्याउनुका साथै धेरै स्थानमा सडक र धेरै पक्की तथा मोटरेबल पुलसमेत बाढीले बगाएको छ ।

त्यसैले तत्काल सडक सञ्जाल सुचारु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा केन्द्र सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोधपत्र पठाइसकेका छौं । अहिले तत्कालका लागि गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको केन्द्र स्याफ्रुबेंसीलाई जिल्ला सदरमुकामसँग जोड्न प्रदेश पूर्वाधार कार्यालयको सहयोगमा तुइन राख्न सफल भएका छौं । अहिले उक्त तुइन सञ्चालनमा छ । तर यो म्यानुअल रूपमा भएकाले एकैपटक धेरै जना आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था छैन । साथै, त्यसबाट खाद्य सामग्रीलगायत आवश्यक वस्तु ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । म्यानुअल रूपमा सञ्चालन गर्दा आवतजावत र सामग्री ढुवानीमा केही ढिलाइ भइरहेको महसुस गरेका छौं । 

उत्तरगया, गोसाइँकुण्ड र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकालाई राजमार्गमा जोड्ने बेत्रावती पुल नै बनेको छैन । त्यो बनाउनलाई अहिले त्यहाँ जिम्मेवार निकायहरू खटिरहनुभएको छ । तर, कामले गति लिन नसकेको हामीले महसुस गरेका छौं । यस विषयमा विभिन्न फोरम मिटिङहरूमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्छ भनेका छौँ । तत्कालै मान्छेहरूलाई आवतजावत गर्न, विरामीलाई स्वास्थ्य चौकीसम्म लैजानलाई पनि तत्काल सडक सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले तत्काल बगेका पुलहरुमा बेलीबृज स्थापना गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । कतै तुइन राखेका छौँ, त्यो सँगसँगै टिमुरे, बृद्धिम, थुमन जाने बाटोमा तीन वटा थप बेली ब्रिजहरू राख्नुपर्छ । तत्कालै मान्छे आवतजावत गर्नलाई झलुङ्गे पुल निर्माणका लागि पनि अध्ययन र प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाइसकेका छौं । 

तपाईंहरू प्रधानमन्त्रीसँग एक चरणको वार्तामा पनि बस्नुभयो । के-कस्ता विषयमा छलफल भयो ? आफूले राखेका माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

भौतिक रुपमा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट्ने दिन पहिरोका कारण म पुग्न सकिनँ । तर, त्यही दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मलाई ह्वाटस्एपममा कुराकानी गर्ने व्यवस्था भयो । उहाँसँग मुख्य प्राथामिकताका चार वटा कुरा राखेको थिएँ । पहिलो नम्बरमा सम्पर्कविहीनको तीन पुस्ते नाता खुल्ने व्यक्तिहरूले सूचक भरेको आधारमा, सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको समन्वय र सिफारिसको आधारमै स्थानीय पञ्जीकरण महाशाखाले मृत्यु घोषणा गरेर मृत्यु दर्ता दिने प्रक्रियालाई चाँडो अगाडि बढाइदिनु पर्यो भनेर भनेको छु । 

दोस्रो, बढी भन्दा बढी उपकरणहरूलाई झिकाएर चाँडो भन्दा चाँडो सडक सञ्जाल जोड्न माग राखें । साथै यो क्षेत्रमा ग्याँसको आपूर्ति अब एकदमै कम छ, राहत सामग्री पाए पनि खानाको लागि मान्छेलाई अप्सन नै भएन । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भएकाले जहाँ त्यही काठ, दाउरा काट्न पाइन्न । त्यसमाथि पानी परेको बेला काटेका दाउराहरु पनि चिसो भएर भिजेर बाल्न सक्ने अवस्था हुँदैन । यसको विकल्पमा राज्यले प्रत्येक घरधुरीलाई १०० युनिट बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराइदिनुपर्यो भनेका छौं । जसले गर्दा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न सहज होस् ।

तामाङ रितिरिवाजअनुसार ४९ दिनभित्र हामीले काजकिरियाको लागि सबै खालका पुजा पाठ, घ्यावा गर्नुपर्ने हुन्छ । बाढीबाट जति पनि बाँचेकाहरु जो होल्डिङ सेन्टरमा हुनुहुन्छ । जसको घर, सम्पति, परिवार, आफन्त पनि छैन । ती कार्यहरु गर्न नगद चाहिन्छ । चाँडोभन्दा चाँडो गराउनु पर्छ भनेर राखेका छौँ । कानुनले ९० दिनसम्म कुर्नुपर्छ भनेको छ, तर त्यो समयलाई संशोधन गर्नुपर्यो भनेर म आफैले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राखेको छु ।

अर्को जति पनि केन्द्रीय, प्रदेश सरकारबाट विपद्मा परेको बेला गतिविधि सञ्चालन गर्न रकम उपलब्ध गराएको छ, तर खर्च गर्ने गाइडलाइन्स छैन । कुन गाइडलाइन्स तोकेर, कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा भोलि काम गर्न गा¥हो हुन्छ । म जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले तुरुन्त यो गर्नुस् त्यो गर्नुस् भने पनि कानुनको मिल्दैन । चाँडो भन्दा चाँडो कार्यविधि, रणनीति र गाइडलाइन्सहरु निर्माण गर्नुपर्छ भनेको छु ।

कार्यविधि बनाउनलाई ढिला भएन र ? 

केही कार्यविधि बनेर आएको छ, केही कार्यविधि बन्ने क्रममा अपुरो लागेको छ । जस्तै ९० दिनको समयलाई कार्यविधिमा घटाइएको छैन । बौद्ध संस्कार अनुसार ४९ दिनअघि, अझ हिन्दु संस्कार अनुसार १३ दिनभित्र नै काजक्रिया संस्कार सम्पन्न गर्नुपर्छ । चाँडै गर्नको लागि त्यो खालको मेकानिजम बन्नुपर्यो भनेर स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा पनि निर्णय गरेर डिडीएमसी र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पठाएका छौं । 

प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीमा तपाईंले राखेका मागप्रति उहाँको प्रतिक्रिया कस्तो थियो ?

हामीले राखेका केही माग निर्णयमै समेटिएका छन् । प्रभावित परिवारलाई मासिक १ सय युनिटसम्म विद्युत् शुल्क मिनाहा गर्ने र ग्यासको सहज आपूर्ति नहुँदासम्म विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न दिने विषय निर्णय भइसकेको छ । होल्डिङ सेन्टरमा नबसी छुट्टै कोठा भाडामा लिएर वा आफन्तकोमा बसेका प्रभावित परिवारलाई प्रति परिवार १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भए थप प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ दिने माग पनि राखेका थियौं । सरकारले त्यससम्बन्धी निर्णय गरिसकेको छ । कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले विवरण उपलब्ध गराउने र सम्झौता गरी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।

हामीले प्रारम्भिक विवरण पनि संकलन गरेका छौं । त्यसमा दाबी–विरोधको प्रक्रिया बाँकी छ । कोही छुटेको भए सम्बन्धित वडा वा पालिकामा सम्पर्क गरी विवरण समावेश गर्न सकिने जानकारीसमेत सार्वजनिक गरेका छौं । प्रभावित नागरिकको सहजताका लागि स्वघोषणाका आधारमा तत्कालै क्षतिपूर्ति वा दाहसंस्कार खर्चबापतको रकम उपलब्ध गराउने र बैंक खाता सक्रिय नभएका परिवारलाई समेत सहज हुने गरी सरल प्रक्रियाबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि हामीले आग्रह गरेका छौं । 

बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा मन्त्रीहरु प्रत्यक्ष आएर आश्वासन पनि दिएर जानुभयो, तर अवस्था अझै नाजुक छ, किन ?

अवश्य ढिला भएकै हो । हामीले बारम्बार भनेका छौं । सम्बन्धित निकाय सुस्ताएको जस्तो लागेको छ । नुवाकोटको भार्सेबाट रसुवातर्फ बेत्रावतीसम्म सडक पु¥याउनै ढिला भइसकेको छ । त्यहाँ बेलीबृज राख्ने होला । किन ढिला भइरहेको छ, थाहा भएन तर यसअघि डिडीएमसी मिटिङमा डिभिजन नुवाकोटको डीईसँग कुरा गर्दा बजेट अभावको कुरा केही भएन । एउटा मेसिन छ, दलदल छ, त्यसले ढिला भइरहेको कुरा उहाँको थियो । अब गर्न सक्या छैन भनेर छुट कसैलाई छैन । यसमा विशेष तयारीसहित कार्यतालिका बनाएर जानुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको प्रभावित क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर मेसिन र जनशक्तिको संख्या बढाइदियो भयो असम्भव छैन । 

सरकारलाई सहजीकरण गर्नुपरे जिल्लामा डिडीएमसी छ, त्यहाँबाट डाइरेक्टली विभिन्न निकायहरु मन्त्रालयहरुमा पत्राचार÷फोन गरेर पनि गर्न सकिन्थ्यो ।  यो कुराहरुको अलिकति ग्यापिङ नै जस्तो लागेको छ ।  उहाँहरुले अझै २०÷२२ दिनको समय माग्नुभको छ, तर त्यो समयभित्र बाटो बन्छ जस्तो लाग्दैन । ठीक छ,  स्थानीय तहहरुसँग आफ्नो स्रोत साधन छ भने त्यसलाई कसरी परिचालन गर्ने हामी तयार छौँ, उहाँहरुले हामीलाई सहयोग माग्नुपर्यो ।

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रसँगको समन्वय प्रभावकारी नभएको हो ?

सडक बनाउने काम सडक विभागको होला, पुल बनाउने पूर्वाधार मन्त्रालयको महाशाखाको होला । ती युनिटहरु एक्टिभ हुनुप¥यो । कहाँनिर स्रोत र म्यानपावरको सम्भावना छ भन्ने कुरा उहाँहरुले पनि पहिचान गर्दिनुपर्यो । स्थानीय तहमा पनि हुन सक्ने स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, प्रदेश सरकारसँग समन्व्य माग गर्ने र सरकारबाट निर्देशन गर्नुप¥यो । यसमा उहाँहरुको अलिकति कमजोरी लागेको छ । 

उहाँहरुले जुन काममा डेडिकेट भएर लाग्नुपर्ने हो त्यो गर्नैपर्छ । तर, अहिले एउटा मेसिन चलाएको छ, हामी हेरिरहेका छौ । एउटा मेसिनले नुवाकोटको तिरतिरे भिर पार गर्न नै निकै समय लाग्छ । त्यसपछाडि यता आएर जति पनि डेब्रिजहरु छ त्यसलाई क्लियरेन्स गर्न कति समय लाग्ला ? छिटो गर्नका लागि बिदुर नगरपालिकासँग समन्वय गर्ने, उहाँहरुको ह्याभी इक्विपमेन्ट छ भने त्यहाँबाट सहयोग पनि लिन सकिन्छ । हामी पनि स्थानीय तह मार्फत उहाँहरुलाई अनुरोध गर्छौ । अहिले केन्द्रले दिएन, प्रदेश वा स्थानीयले दिएन भन्ने समय होइन । राज्यले यो क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र नै घोषणा गरिसकेको छ । तर, उहाँहरुको ड्युटी र रेस्पोन्सिबिलिटीमा ल्याकिङ नै छ ।

प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा उद्धार ढिला हुँदा धेरैको ज्यान गएको र सरकारको उपस्थिति नै महसुस नभएको भन्ने स्थानीयको गुनासो सुनियो नि ?

सबै गुनासो र मागहरु हामीले कहिल्यै पूरा गर्न सक्दैनौं । तर म डे वानदेखि खटिएको छु । मेरो आफ्नो व्यवसाय पनि छ । म बिहान आफ्नै व्यवसायमा हुन्छु । घटना घटेको दिन पनि खाना खाएर कार्यालय जाने तयारी थियो । तर त्यो दिन  ९-९ः३० सम्म त सबै तहसनहस बनाइसकेको थियो । मेरो आफ्नै पनि १०–१५ जना भन्दा बढी आफन्तहरु गुमेको छ । मेरो श्रीमतीको दुइटा दाई  र एकजना भाउजु बाहेक अरु कोही छैन । तर, श्रीमतीलाई छाडेर म घटनालगत्तै साथीहरुसँग मिटिङ गरे । त्यति बेलासम्म आर्मीको हेलिकप्टर आइसकेको थियो । तुरुन्तै हेलिप्याडबाट पहिलो लटमा रेकी गर्नुभयो । कहाँ के छ भनेर ग्राउण्ड रियालिटी हेर्नुभयो । 

तेस्रो फ्लाइटमा मलाई उहाँहरुले उडाउनुभयो, मैले पनि अवलोकन गरेँ । त्यसपछि आर्मी र पब्लिक हेलिकप्टर गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको माथिल्लो क्षेत्र र आमाछोदिङ्मोको केही भागमा गरेर एक दिनमै १४० बढी उडान भयो । 

अहिले पनि केही क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाहेक तत्कालका लागि अर्को विकल्प देखिँदैन । राहत तथा उद्धार कसरी पुर्याइरहनुभएको छ ?

सुरुवातमा जस्तो हेलिकप्टरको अहिले परिचालित छैनन् । राज्यले पनि कति धान्ने भन्ने कुरा हुन्छ । राज्यले मात्रै होइन, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार वा कुनै पनि संघसंस्थाले हेलिकप्टर चार्टर गरेर राहत तथा उद्धारमा सहयोग गर्न खोजेमा त्यसका लागि अनुमति दिनुपर्छ भन्ने माग पनि आएको थियो । अहिले राज्यले आफैँ परिचालन गरिरहेका सार्वजनिक तथा निजी हेलिकप्टरलाई आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसकारण जुन बेला जसरी आवश्यकता थियो, त्यहीअनुसार हेलिकप्टर उडाइएको र उद्धार गरिएको हो । अहिले त्यसको आवश्यकता केही कम भएको छ ।

यसको अर्थ उद्धार तथा खोजीको काम पूर्ण रूपमा सकिएको भन्ने होइन । केही काम बाँकी हुन सक्छ । तर विगतको तुलनामा धेरै काम भइसकेको छ । एकै दिनमा १ सय ४० भन्दा बढी उडान भएका छन् । अब त्यहाँबाट कति जना उद्धार भए होलान्, आफैँ अनुमान गर्न सकिन्छ । हामीसँग सीमित स्रोतसाधन र जनशक्ति थियो । त्यसमाथि भौगोलिक विकटता पनि थियो । यी समस्या नभएको भए अझ धेरै उद्धार गर्न सकिन्थ्यो होला । तर उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालन गरेर हामीले सक्दो प्रयास गरेका छौं । ‘समन्वय भएन’, ‘उद्धार भएन’ भन्ने गुनासो जस–जसबाट आएको छ, त्यसलाई हामीले सुनेका छौँ र ती गुनासा आउनु स्वाभाविक पनि हो । तर सबैको गुनासो एकैपटक सम्बोधन गर्न सम्भव हुँदैन ।

अहिले प्रभावित क्षेत्रमा, विशेषगरी खोला छेउमा बस्न सक्ने अवस्था छैन । त्यहाँका स्थानीय पनि त्रासमा रहेको पाइयो । उनीहरूको पुनर्वासका लागि के योजना बनाइएको छ ?

अब राज्यले नै यसका लागि एउटा मापदण्ड बनाउँला । तर, स्थानीय तहले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । उदाहरणका लागि, परिवारका सदस्य गुमाएका र धनसम्पत्ति सबै बाढीले बगाएका परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । परिवारका सदस्य वा सम्पत्ति गुमाएका परिवारलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । घर त छ, तर बाढीपछि त्रासका कारण त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था छैन भने त्यस्ता परिवारलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

यसका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा योजना बनाउन हामी लागिरहेका छौँ । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाले यसका लागि सातवटा क्लस्टर बनाएको छ- सेल्टर, वास, हेल्थ, फुड सेक्युरिटी, लाइभलिहुड, एजुकेसन र प्रोटेक्सन । यी क्लस्टरमार्फत विभिन्न संस्थाले पनि सहयोग गर्नेछन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका कार्यक्रमलाई समेटेर कुन कामको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने पहिचान गर्छौँ । यसले एउटै काममा दोहोरोपन नहुने र विभिन्न निकायले काम गर्दा एकअर्काको सिकाइसमेत आदान–प्रदान गर्न सकिने अवस्था बनाउँछ ।

पुनर्वासका लागि गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाभित्रै जग्गा उपलब्ध हुन सक्छ ?

हामीले दुई–तीन ठाउँमा जग्गा उपलब्ध हुन सक्ने देखिएकाले नापी कार्यालयलाई पत्र पठाएका छौँ । नापी कार्यालयले पालिकाभित्र बसोबासका लागि उपयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेर पठाउन भनेपछि सोहीअनुसार सम्भावित स्थानको विवरण पठाएका हौं । तर पुनर्वासका लागि सुरक्षित स्थान मात्रै भएर हुँदैन । प्रभावित परिवारहरू पहिले जहाँ बस्दै आएका थिए, उनीहरूको संस्कृति, धर्म, रीतिरिवाज, पुस्तौँदेखिको मौलिकता र सामाजिक सम्बन्धको संरक्षण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । त्यसैगरी जीविकोपार्जनका लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

त्यस्तै, सडक, विद्युत्, सञ्चार, विद्यालय, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सेवामा सहज पहुँच हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्छ । यी सबै आधारमा सुरक्षित र बसोबासका लागि उपयुक्त हुन सक्ने केही क्षेत्र सिफारिस गरेका छौँ  । अब अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा गाउँपालिकाभित्रै वा अन्य उपयुक्त क्षेत्रमा प्रभावितको पुनर्वासका लागि कार्यक्रम अघि बढाउन सकिन्छ ।

यस क्षेत्रका अधिकांश नागरिकको जीविकोपार्जन पर्यटन, कृषि तथा पशुपालनसँग जोडिएको छ । अब उनीहरूलाई पुनःजीविकोपार्जनसँग जोड्दै पर्यटन प्रवर्द्धन कसरी गर्न सकिन्छ ?

तपाईंले एकदमै जायज कुरा उठाउनुभयो । ९ भदौ २०८३ सम्मको अवस्था हेर्दा रसुवाका अन्य चारवटा पालिका र नेपालको समान जीवनशैली भएका अन्य क्षेत्रको तुलनामा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका स्थानीयको जीडीपी उच्च थियो । यहाँ जलविद्युत्, पर्यटन र अन्र्तराष्ट्रिय व्यापारका क्षेत्रमा धेरै स्थानीय जोडिएका थिए । केही व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि युरोप, अमेरिकालगायतका देशमा स्थायी बसोबासको हैसियतमा पनि काम गरिरहेका थिए । 

तर, विनाशकारी बाढीले सबै तहसनहस बनाएको छ । अब जति बाँचेका छन्, उनीहरूका लागि तत्काल के गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । सधैँ राहत र सहयोगमा निर्भर भएर बस्न सकिँदैन । अहिले हाम्रा दुई प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र लाङटाङ-क्याङ्जिन र गोसाइँकुण्ड रुट सुरक्षित छन् । ती रुटलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन के गर्नुपर्छ र स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग के माग गर्ने भन्ने विषय पहिचान गरिसकेका छौं । 

अवरुद्ध पर्यटकीय रुटहरू तत्काल मर्मत गरी पुनःसञ्चालन गर्ने र सञ्चालनमा आएको जानकारी पर्यटकसम्म पु¥याउने योजना छ । बाढी पीडितलाई पनि पर्यटन क्षेत्रको पुनःसञ्चालनमा पहिलो प्राथमिकतामा जोड्नुपर्छ । पर्यटकको आवागमन बढेपछि होटल, रेस्टुरेन्ट तथा टी–हाउसको सुविधा पर्याप्त नहुन सक्छ । त्यसैले जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ अस्थायी रूपमा होटल, रेस्टुरेन्ट र टी-हाउस सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका छौँ । यससम्बन्धी निर्णय गरेर मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा पत्र पठाइसकेका छौं । 

अनुमति पाएपछि प्रभावितले अस्थायी संरचना बनाएर व्यवसाय सुरु गर्न सक्छन् । कसैले आफ्नै उत्पादन बिक्री गर्न सक्छन्, कसैले खाजा तथा अन्य सेवा दिन सक्छन् । यसरी तत्कालै आम्दानीको सुरुवात गर्न सकिन्छ र विस्तारै त्यसलाई दीर्घकालीन जीविकोपार्जनसँग जोड्न सकिन्छ ।

अहिले पर्यटकीय सिजन हो, तर होटलहरू बन्द छन् र सडक सञ्जाल पनि अवरुद्ध छ । पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि केही पहल गर्नुभएको छ ?

यही विषयमा हामीले निजी क्षेत्रका साथीहरूसँग छलफल गरेका छौँ । अहिले नै पर्यटन व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, बन्द भएका पर्यटन व्यवसायलाई पुनःसञ्चालन गर्न सबैभन्दा पहिले के आवश्यक छ भन्ने विषयमा हामीले ‘निड एसिसमेन्ट’ माग गरेका छौं । उहाँहरूको पहिलो माग इन्धन, ग्यास र दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी सहज बनाउनुपर्ने थियो ।  दोस्रो, व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री ढुवानीमा सहजीकरण गर्नुपर्ने माग थियो ।  हामीले ८ सय ग्यास सिलिन्डर ढुवानीको जिम्मेवारी लिएका छौँ । अहिले करिब ४ सय ५० सिलिन्डर भण्डारण गरिसकेका छौँ । ६ सय पुगेपछि नागरिक तथा व्यवसायीलाई प्रतिपरिवार वा व्यवसाय एक–एक वटाका दरले वितरण गर्ने योजना छ । साथै, दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानीमा सहजीकरण गरी बजारलाई सहज बनाउने तयारी गरेका छौं ।

यो सीमाक्षेत्र पनि हो, त्यहाँ कति युवाको रोजगारी जोडिएको छ । देशको अन्तराष्ट्रिय व्यापार जोडिएको छ । यसलाई सुचारु गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के-कस्ता पहल गर्नुपर्ला ?

पहिलो कुरा, यहाँको सडक सञ्जाल सुचारु गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको क्षमता र स्रोतले मात्रै यो सम्भव हुँदैन । हाम्रो तहबाट गर्न सकिने सामान्य सहयोग हामी गर्छौँ । केन्द्र सरकारले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । रसुवागढी नेपाल र चीनलाई जोड्ने महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय नाका हो, जहाँबाट वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व संकलन हुन्छ । त्यसैले यो नाका सञ्चालनका लागि नेपाल र चीन सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सहमति हुनुपर्छ । तत्काल अस्थायी रूपमा नाका सञ्चालन गर्न सकिने विकल्प खोजिनुपर्छ । साथै, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने पूर्वाधार निर्माण, जस्तै सडक र बेलीब्रिज निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ । 

दोस्रो, बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनालाई चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन राज्यले भन्सार सहजीकरण, सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान तथा ऋण पुनर्संरचनाजस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । तेस्रो, ‘तपाईंको भ्रमण हाम्रो लागि सहयोग’ भन्ने नाराका साथ पर्यटकलाई यहाँ आउन आह्वान गरेका छौँ । यसका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनी जटिलता फुकाएर कार्यविधि तथा निर्देशिका तत्काल निर्माण गरिदिनुपर्छ ।