आरक्षणले अवसर देओस्, नियुक्तिले योग्यता खोजोस् : नेपालको सुशासनको असली परीक्षा
‘बुबा, मैले पनि स्नातकोत्तर गरेँ, लोकसेवाको तयारी गरेँ, तर अवसर पाउन सकिनँ । के योग्य भएर मात्र पुग्दैन ?’ एक शिक्षित बेरोजगार युवाको यो प्रश्न केवल एउटा परिवारको निराशा होइन, नेपालको सार्वजनिक संस्थाप्रतिको नयाँ पुस्ताको विश्वाससँग जोडिएको प्रश्न हो । अर्कोतिर, बिहानदेखि बेलुकासम्म बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र बिरामीको हेरचाह गर्ने महिलालाई सोध्नुस्—उहाँ के काम गर्नुहुन्छ ? जवाफ आउन सक्छ, ‘म त घरमै छु ।’ वास्तवमा उनी दैनिक श्रम गरिरहेकी हुन्छिन्, तर उनको कामको आर्थिक मूल्य, सामाजिक सुरक्षा र व्यावसायिक पहिचान छैन । यी दुई परिस्थितिबीच सरकारले अघि सारेका दुई निर्णयले नेपालको सुशासनबारे नयाँ बहस जन्माएका छन् । पहिलो, आगामी पाँच वर्षमा हेरचाह तथा घरेलु कार्यको क्षेत्रमा डेढ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना । दोस्रो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा १०० जना उपप्राध्यापकलाई लिखित परीक्षा नलिई स्थायी नियुक्ति गर्ने तयारीसम्बन्धी सार्वजनिक समाचार । एउटा निर्णयले अवसरको दायरा विस्तार गर्ने सम्भावना बोकेको छ भने अर्कोले सार्वजनिक नियुक्तिमा योग्यता र प्रतिस्पर्धाको मापदण्डबारे प्रश्न उठाएको छ । यी निर्णयको प्रकृति फरक भए पनि दुवैको केन्द्रमा एउटै प्रश्न छ, राज्यले अवसरको न्यायपूर्ण वितरण र योग्यताको निष्पक्ष छनोटबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ? अदृश्य श्रमलाई अवसरमा बदल्ने पहल युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय हेरचाह अर्थतन्त्र तथा घरेलु कार्य रोजगार कार्यक्रम’ अघि सारेको सार्वजनिक विवरणअनुसार पाँच वर्षमा हेरचाह क्षेत्रमा एक लाख र घरेलु सहयोग क्षेत्रमा ५० हजार गरी डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ । पहिलो वर्ष १० हजारलाई तालिम दिई आठ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारीमा जोड्ने योजना छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्राविधिक सहकार्यमा डिजिटल रोजगार मिलान प्रणाली विकास गर्ने र प्रमुख सहरबाट कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी पनि उल्लेख छ । (स्रोत : मन्त्रालयसम्बन्धी सार्वजनिक विवरण; ILO, ३ नोभेम्बर २०२६ को राष्ट्रिय हेरचाह अर्थतन्त्रसम्बन्धी सहकार्यको जानकारी ।) यो केवल रोजगारी कार्यक्रम होइन, अर्थतन्त्रले लामो समयदेखि बेवास्ता गरेको श्रमलाई औपचारिक मान्यता दिने अवसर हो । आईएलओका अनुसार नेपालमा महिलाले दैनिक अवैतनिक हेरचाह कार्यको ८५ प्रतिशत भार वहन गर्छन् । महिलाले दैनिक सामूहिक रूपमा २ करोड ९० लाख घण्टा यस्तो काममा खर्च गर्छन् भने पुरुषले ५० लाख घण्टा मात्र । श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७/१८ मा श्रमबजारबाहिर रहेका महिलामध्ये ३९।७ प्रतिशतले अवैतनिक हेरचाह कार्यलाई यसको मुख्य कारण बताएका थिए । (स्रोत : ILO, ILO-UN Women Joint Programme on Decent Employment for Women in the Care Economy ।) यसैले हेरचाह अर्थतन्त्रमा लगानी गर्नु महिला सशक्तीकरण मात्र होइन, श्रमशक्ति विस्तार, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक उत्पादकत्व बढाउने उपाय पनि हो । तर डेढ लाख रोजगारीको लक्ष्यलाई तालिम लिनेको संख्याले मात्र सफल मान्न सकिँदैन । रोजगारीको निरन्तरता, न्यूनतम पारिश्रमिक, कामदारको सुरक्षा, सीप प्रमाणीकरण र सामाजिक सुरक्षा आबद्धता यसको वास्तविक सफलता मापन गर्ने आधार हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा नियुक्ति : विधि फरक हुन सक्छ, योग्यता होइन यही सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १०० जना उपप्राध्यापकलाई लिखित परीक्षा नलिई स्थायी नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । विश्वविद्यालयले अनुभवी र विशिष्ट अध्यापन क्षमता भएका जनशक्ति आकर्षित गर्ने उद्देश्यले वैकल्पिक नियुक्ति पद्धति अघि बढाएको समाचारमा उल्लेख छ । (स्रोत : EduPostNepal, १५ नोभेम्बर २०२६, Tribhuvan University to Appoint 100 Associate Professors Permanently Without Written Examination)। यसलाई स्वतः गलत वा सकारात्मक भनेर निष्कर्ष निकाल्नु दुवै हतार हुनेछ । लिखित परीक्षा नै प्राध्यापकको क्षमता मापन गर्ने एकमात्र माध्यम होइन । अनुसन्धान प्रकाशन, विषयगत विशेषज्ञता, अध्यापन अनुभव, नमुना कक्षा, अनुसन्धान प्रस्ताव र शैक्षिक नेतृत्व पनि योग्यताका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। तर लिखित परीक्षा हटाउँदा त्यसको विकल्पमा अझ विश्वसनीय, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रणाली स्थापित हुनुपर्छ । मुख्य प्रश्न नियुक्ति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइनस योग्य उम्मेदवारले समान अवसर पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने हो । छनोटको मापदण्ड, अङ्कभार, मूल्याङ्कन समिति र निर्णयको औचित्य सार्वजनिक भएमा नयाँ पद्धतिले पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न सक्छ । तर स्पष्ट मापदण्डको अभावले आशङ्का र अविश्वास बढाउन सक्छ । त्यसैले विश्वविद्यालयको उद्देश्यलाई समर्थन गर्दै प्रक्रियाको पारदर्शिता माग्नु नै जिम्मेवार नागरिक दृष्टिकोण हो । तथ्यले देखाएको चुनौती नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हक र धारा ४२ ले सामाजिक न्याय तथा समानुपातिक समावेशिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यसको अर्थ ऐतिहासिक रूपमा अवसरबाट वञ्चित समुदायलाई विशेष अवसर, संरक्षण र सशक्तीकरण प्रदान गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो । तर समावेशिताको उद्देश्य योग्यता कमजोर बनाउनु होइन, योग्य बन्ने अवसरबाट वञ्चित नागरिकलाई प्रतिस्पर्धाको मूलधारमा ल्याउनु हो । (स्रोत : नेपालको संविधान, धारा १८ र ४२।) राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७/१८ अनुसार महिलाको श्रमशक्ति सहभागिता दर २६.३ प्रतिशत र पुरुषको ५३.८ प्रतिशत थियो । १५–२४ वर्ष उमेर समूहको बेरोजगारी दर २१.४ प्रतिशत थियो । यी पुराना आधारवर्षका तथ्य हुन्, तर युवा बेरोजगारी र लैङ्गिक असमानताको संरचनागत समस्या बुझ्न महत्त्वपूर्ण छन् । (स्रोत : राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, Nepal Labour Force Survey 2017/18।) उच्च शिक्षाको अवस्था पनि त्यस्तै चुनौतीपूर्ण छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१ अनुसार ३३५ उच्च शैक्षिक संस्था गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रक्रियामा सहभागी थिए । तीमध्ये १७७ संस्थाले स्वअध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका र ९५ संस्थाले प्रत्यायन प्राप्त गरेका थिए । यसले उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तारसँगै गुणस्तर, अनुसन्धान र संस्थागत क्षमता सुधार्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ । (स्रोत : University Grants Commission, Annual Report 2080/81, Educational Quality Assurance and Accreditation Council।) अर्थात् हाम्रो चुनौती रोजगारी सिर्जना गर्नु मात्र होइन, योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्नु, उनीहरूलाई निष्पक्ष अवसर दिनु र सार्वजनिक संस्थाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव : परीक्षाभन्दा महत्त्वपूर्ण निष्पक्ष छनोट भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले शिक्षक नियुक्तिमा शैक्षिक उपलब्धि, अनुसन्धान, अध्यापन क्षमता र विषयगत विशेषज्ञताको मूल्याङ्कनलाई महत्त्व दिएको छ । फिनल्यान्डका विश्वविद्यालयहरूमा पनि प्राध्यापक नियुक्तिका क्रममा अनुसन्धानको गुणस्तर, शैक्षिक प्रकाशन, अध्यापन अनुभव र शैक्षिक नेतृत्वको मूल्याङ्कन गरिन्छ । यी अभ्यासले लिखित परीक्षाबाहेकका विधिबाट पनि योग्यता परीक्षण गर्न सकिने देखाउँछन् । तर त्यसका लागि स्वतन्त्र विज्ञ, स्पष्ट मूल्याङ्कन मापदण्ड र पारदर्शी छनोट प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । (स्रोत : UGC India, Regulations 2018; University of Helsinki, Academic Recruitment and Tenure Track सम्बन्धी व्यवस्था ।) नेपालले पनि परीक्षा केन्द्रित सोचबाट क्षमता केन्द्रित प्रणालीतर्फ जान सक्छ । तर विधि परिवर्तन गर्दा निष्पक्षताको प्रत्याभूति कमजोर होइन, अझ बलियो हुनुपर्छ । अबको बाटो : अवसरमा समावेशिता, नियुक्तिमा योग्यता सरकारले हेरचाह अर्थतन्त्र कार्यक्रमलाई तालिममुखीभन्दा रोजगारमुखी बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा रोजगारीको वास्तविक माग पहिचान, राष्ट्रिय सीप प्रमाणीकरण, न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रमिक बीमा र सामाजिक सुरक्षा आबद्धता अनिवार्य गरिनुपर्छ । डिजिटल रोजगार प्रणालीमा रोजगारदाता र कामदारको विवरणसँगै सेवा सर्त, उजुरी तथा अनुगमनको व्यवस्था हुनुपर्छ । (स्रोत : ILO, नेपालमा मर्यादित रोजगारी र हेरचाह अर्थतन्त्रसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिगत संवाद, ३ नोभेम्बर २०२६।) विश्वविद्यालयले पनि नियुक्तिको विधि जेसुकै अपनाए पनि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धानको गुणस्तर, नमुना अध्यापन, स्वतन्त्र विषयविज्ञको मूल्याङ्कन र सार्वजनिक अङ्कभार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नियुक्तिपछि नियमित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र व्यावसायिक विकासलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। यसले विश्वविद्यालयलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने संस्थाबाट ज्ञान र अनुसन्धान उत्पादन गर्ने केन्द्रमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्याउँछ । त्यस्तै, आरक्षणलाई केवल पद प्राप्त गर्ने माध्यममा सीमित नराखी गुणस्तरीय शिक्षा, छात्रवृत्ति, पूर्वतयारी, सीप विकास र नेतृत्व विकाससँग जोड्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले पनि सीपयुक्त जनशक्तिलाई मर्यादित रोजगारी दिन र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कार विकास गर्न योगदान गर्नुपर्छ । अन्त्यमा, राज्यले कस्तो समाज निर्माण गर्दैछ ? डेढ लाख रोजगारीको लक्ष्य तब सफल हुन्छ, जब अदृश्य श्रमले आर्थिक मूल्य, सामाजिक सम्मान र सुरक्षा पाउँछ । सय जना उपप्राध्यापकको नियुक्ति तब सफल हुन्छ, जब योग्य व्यक्तिले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट जिम्मेवारी पाउँछन् र विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारिन्छ । समावेशिताविनाको मेरिटोक्रेसीले अवसरलाई सीमित वर्गमा केन्द्रित गर्न सक्छ भने मेरिटोक्रेसीविनाको समावेशिताले सार्वजनिक संस्थाको विश्वसनीयता कमजोर बनाउन सक्छ । त्यसैले राज्यको दायित्व अवसरबाट वञ्चितलाई सक्षम बनाउनु र प्रतिस्पर्धामा सबैलाई निष्पक्ष मापदण्ड लागू गर्नु दुवै हो । राज्यले कति जनालाई अवसर दियो भन्ने मात्र होइन, अवसर पाउनेहरू कति सक्षम भए, नियुक्ति कति निष्पक्ष भयो र त्यसबाट सार्वजनिक संस्थाले कति गुणस्तरीय सेवा दिन सक्यो भन्ने कुराले सुशासनको वास्तविक सफलता मापन हुन्छ । आखिर हामीलाई पहुँचका आधारमा पद पाउने समाज चाहिएको हो कि सबैलाई अवसर दिएर योग्यताका आधारमा जिम्मेवारी सुम्पिने न्यायपूर्ण समाज ?
एमालेजनलाई प्रश्न : पार्टी जोगाउने कि नेतृत्व ?
नेकपा एमाले यतिबेला राजनीतिक पुनरागमनको चुनौतीपूर्ण मोडमा छ । कुनै समय नेपाली राजनीतिमा निर्णायक शक्ति रहेको एमाले निर्वाचनको धक्कापछि आफ्नो राजनीतिक प्रभाव पुनःस्थापित गर्ने दबाबमा छ । निर्वाचन परिणामले पार्टीको संसदीय शक्ति मात्र कमजोर बनाएको छैन, नेतृत्वको कार्यशैली, संगठनको प्रभावकारिता र जनतासँगको सम्बन्धमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । यही पृष्ठभूमिमा एमालेले मंसिर २ र ३ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्दैछ । निर्वाचनपछिको राजनीतिक अवस्था, पार्टीको आन्तरिक एकता, संगठन सुदृढीकरण र आगामी राजनीतिक कार्यदिशाबारे छलफल गर्न आयोजना गरिएको भेलालाई एमालेले पुनर्गठनको अवसर बनाउन सक्छ । दुई दिनको भेलाले कार्यकर्तालाई उत्साहित बनाउने भाषण र नेतृत्वको बचाउमा केन्द्रित भएर मात्रै पार्टीको संकट समाधान हुँदैन । एमालेले आफू किन कमजोर भएँ भन्ने प्रश्नको जवाफ आफैंसँग खोज्नुपर्छ । जनताले किन विश्वास गरेनन् ? नयाँ पुस्ता किन पार्टीप्रति आकर्षित हुन सकेन ?, र लामो समयसम्म संगठनात्मक शक्ति कायम राखेको पार्टी किन रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो ? भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । यही मेलोमा एमालेले देशभरका नेता काठमाडौंमा उतार्दैछ । यस्ता महत्वपूर्ण भेलामा एमाले फेरि राष्ट्रिय राजनीतिको मियो बन्ने हो भने मंसिरको भेलाले कम्तीमा सातवटा विषयमा महत्वपूर्ण छलफल गर्नु आवश्यक छ । पहिलो विषय हो, निर्वाचन पराजयको निर्मम समीक्षा र नेतृत्वको जवाफदेहिता । एमालेको पुनरागमनको पहिलो सर्त निर्वाचन पराजयको इमानदार समीक्षा हो । निर्वाचनमा हार्नु राजनीतिक प्रक्रियाको स्वाभाविक पक्ष हो । तर, हारको कारण पहिचान नगर्नु र त्यसबाट पाठ नसिक्नु नेतृत्वको कमजोरी हो । एमालेले निर्वाचन परिणामलाई विपक्षीको प्रचार, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव वा बदलिएको जनमतको परिणाम भनेर मात्र व्याख्या गर्नु हुँदैन । पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली, सरकार सञ्चालनको विगत, उम्मेदवार छनोट, संगठन परिचालन र जनतासँगको सम्बन्धमा कहाँ कमजोरी भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ । निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षा गरेभन्दा कमजोर परिणाम ल्याएका क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै अध्ययन गर्नुपर्छ । उम्मेदवार छनोटमा भएका कमजोरीदेखि पार्टीको नीतिगत असफलतासम्मको समीक्षा आवश्यक छ । पराजयको दोष अरूलाई दिएर पार्टी बलियो हुँदैन । आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्ने राजनीतिक साहस देखाउनु नै एमालेको पुनर्जीवनको पहिलो आधार बन्न सक्छ । दोस्रो विषय हो व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्वबाट सामूहिक नेतृत्व र पुस्तान्तरण । एमालेमा लामो राजनीतिक अनुभव भएका नेताहरू छन् । नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने विषयमा स्पष्ट योजना आवश्यक छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमालेले लामो राजनीतिक यात्रा तय गरेको छ । तर, कुनै पनि राजनीतिक दलको भविष्य एउटै नेताको लोकप्रियता र सक्रियतामा निर्भर रहन सक्दैन । त्यसैले पार्टीले वरिष्ठ नेताहरूको अनुभवलाई सम्मान गर्दै नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिने संस्थागत प्रणाली विकास गर्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । नेतृत्व हस्तान्तरणलाई नेताहरूबीचको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा होइन, पार्टीको दीर्घकालीन आवश्यकताका रूपमा बुझ्दै नेतृत्व हस्तान्तरणलाई सहजीकरण गर्न यो भेला निर्णायक हुनुपर्छ । युवा नेताहरूलाई महत्वपूर्ण विभाग र नीति निर्माणको जिम्मेवारी दिने तहमा यो भेलामा यथेष्ट छलफल आवश्यक छ । महिला तथा विभिन्न समुदायको नेतृत्वमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु, नेतृत्व विकास र उत्तराधिकारी निर्माणलाई आकस्मिक होइन, योजनाबद्ध प्रक्रियामा लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो । राष्ट्रिय भेलाले आगामी महाधिवेशन र त्यसपछिको नेतृत्व विकासलाई लक्षित गर्दै पुस्तान्तरणको स्पष्ट खाका पारित गर्नुपर्छ । वरिष्ठताको सम्मान र नयाँ पुस्ताको सहभागिताबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ । एमालेले नेतृत्व उत्पादन गर्ने पार्टीको पहिचान पुनः स्थापित गर्न सके मात्रै नयाँ पुस्तामा राजनीतिक आकर्षण बढ्न सक्छ । तेस्रो विषय हो गुटबन्दी अन्त्य र आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रत्याभूति । एमालेको सांगठनिक शक्ति विगतमा उसको व्यवस्थित संगठन र सामूहिक परिचालन क्षमतामा आधारित थियो । तर, पार्टीभित्रको गुटगत प्रतिस्पर्धा, नेतृत्वसँगको निकटताका आधारमा अवसर प्राप्त हुने प्रवृत्ति र फरक मतप्रति असहिष्णुताले संगठनलाई कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ । पार्टीमा नेतृत्वको आलोचना गर्ने, वैकल्पिक धारणा राख्ने र निर्णय प्रक्रियामा प्रश्न उठाउने कार्यकर्ताले आफू असुरक्षित महसुस गर्नु हुँदैन । लोकतान्त्रिक पार्टीको शक्ति नेतृत्वको प्रशंसा गर्ने कार्यकर्ताको संख्यामा होइन, आलोचनात्मक बहसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमतामा हुन्छ । पार्टीका सबै तहमा नियमित बैठक, खुला छलफल र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेतृत्वको निर्णयमा असहमति राख्नेलाई पार्टीको जिम्मेवारी र अवसरबाट वञ्चित गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । राष्ट्रिय भेलाले आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गर्ने आचारसंहिता पारित गर्नसक्यो भने एमाले फेरी फोनिक्स चरीजस्तै खरानीबाट उठेर देशको नेता पार्टी बन्न कसैले रोक्न सक्दैन । फेरि एमालेमा पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णय व्यक्तिगत इच्छाभन्दा संस्थागत प्रक्रियाबाट हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । एमालेभित्रै फरक मत सुरक्षित हुन सके मात्रै वास्तविक एकता कायम हुन सक्छ । अन्यथा एकताको नारा राजनीतिक असन्तुष्टि छोप्ने औजार मात्र बन्नेछ । यो विषय एमालेको कार्यकर्ता भेलाको बहशको विषय बन्नुपर्छ । निर्वाचनका बेला उम्मेदवार छनोटलाई लिएर पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्ने समस्या पुरानै हो । केन्द्रका नेताको निकटता, गुटगत समीकरण र आर्थिक प्रभावले उम्मेदवार छनोट प्रभावित हुने गुनासो सुनिँदै आएको छ । यसले स्थानीय तहमा काम गरिरहेका इमानदार कार्यकर्तालाई निराश बनाउँछ । पार्टीले मनन् गर्नुपर्ने चौथो विषय हो उम्मेदवार छनोटको अधिकार तल्लो तहमा पुर्याउने । एमालेले आगामी स्थानीय निर्वाचनलाई आफ्नो राजनीतिक पुनरागमनको पहिलो परीक्षा मान्नुपर्छ । त्यसका लागि अहिलेबाटै उम्मेदवार छनोट प्रणाली सुधार गर्न आवश्यक छ । निर्वाचनका बेला उम्मेदवार छनोटलाई लिएर पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्ने समस्या पुरानै हो । केन्द्रका नेताको निकटता, गुटगत समीकरण र आर्थिक प्रभावले उम्मेदवार छनोट प्रभावित हुने गुनासो सुनिँदै आएको छ । यसले स्थानीय तहमा काम गरिरहेका इमानदार कार्यकर्तालाई निराश बनाउँछ । स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारको लोकप्रियता, सामाजिक योगदान, इमानदारीता र जनसम्बन्ध निर्णायक हुनुपर्छ । माथिल्लो नेतृत्वको निकटताभन्दा स्थानीय जनताको विश्वासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । वडा र पालिका तहका उम्मेदवार छनोट गर्दा स्थानीय कमिटीको सिफारिस र कार्यकर्ताको मतलाई निर्णायक बनाउनुपर्छ । माथिल्लो नेतृत्वले मनोमानी रूपमा उम्मेदवार परिवर्तन गर्न नसक्ने संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्छ । मंसिरको भेलाले आगामी स्थानीय निर्वाचनका लागि तलबाट माथि जाने उम्मेदवार छनोट प्रणाली पारित गर्नुपर्छ । यसले कार्यकर्तामा स्वामित्व बढाउने र निर्वाचनका बेला पार्टीभित्रै हुने असन्तुष्टि कम गर्नेछ । कार्यकर्ताले छानेको उम्मेदवारलाई कार्यकर्ताले नै जिताउन सक्छन् । त्यसैले टिकट वितरणमा तल्लो तहको अधिकार सुनिश्चित गर्नु एमालेको पुनरागमनका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ । मंसिरे भेला कुम्भ मेला नहुन एमालेका तमाम नेताहरुले यसलाई बहशको विषय बनाउन सक्छन् । जनतासँग टुटेको सम्बन्ध जोड्ने र नयाँ राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्ने एमालेका लागि पाँचौं महत्वपूर्ण विषय हुन सक्छ । एमालेले विगतका राजनीतिक उपलब्धिको चर्चा गरेर मात्रै जनताको विश्वास फर्काउन सक्दैन । जनताका प्राथमिकता फेरिएका छन् र पार्टीले पनि आफ्नो राजनीतिक एजेन्डालाई समयअनुसार बदल्नुपर्छ । रोजगारी, महँगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह नागरिकका प्रमुख चासोका विषय बनेका छन् । विशेषगरी युवामा देशभित्रै भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । एमालेले जनताको बहुदलिय जनवादको आलोकभित्र यी विषयमा स्पष्ट नीति र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्यालाई पार्टीको राजनीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । प्रत्येक जिल्लामा जनताको गुनासो सुन्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । पार्टीका जनप्रतिनिधिको कामको सार्वजनिक मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । युवालाई रोजगारी, उद्यमशीलता र प्रविधिसँग जोड्ने कार्यक्रम मंसिरे भेलाका छलफलका विषय बनाइनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे पार्टीले ठोस विकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय भेलाले जनजीविका, सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ राजनीतिक प्रतिबद्धता पारित गर्नुपर्छ । एमालेले अब जनतालाई आफ्नो विगतको उपलब्धि मात्र होइन, उनीहरूको भविष्यका लागि के गर्न सक्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । एमालेले यो भेलामा गर्नैपर्ने छैटौं काम हो संगठनको वास्तविक अवस्था परीक्षण र कार्यकर्ताको पुनः परिचालन । एमालेको ठूलो शक्ति देशव्यापी संगठन हो । तर, संगठनको आकार ठूलो हुनु र संगठन सक्रिय हुनु फरक कुरा हो । कतिपय ठाउँमा पार्टी कमिटी कागजमा सीमित छन् । कतिपय स्थानमा पुराना कार्यकर्ता निष्क्रिय छन् । नयाँ पुस्ता पार्टीमा आकर्षित हुन सकेको छैन । निर्वाचनका बेला मात्रै सक्रिय हुने संगठनले दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभाव कायम राख्न सक्दैन । सदस्यता संख्यालाई मात्रै संगठनको सफलता मान्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । नियमित बैठक, जनसम्पर्क, राजनीतिक गतिविधि र जनताका समस्यामा गरिएको हस्तक्षेपलाई संगठनको मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्छ । एमालेले आफ्नो संगठनको वास्तविक अवस्था परीक्षण गर्नुपर्छ । वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहका कमिटी कति सक्रिय छन् भन्ने तथ्यांक तयार गर्नुपर्छ । संगठनात्मक परीक्षणमार्फत निस्कृय कमिटी पुनर्गठन गर्ने, पार्टीबाट टाढिएका पुराना कार्यकर्तालाई पुनः जोड्ने र नयाँ सदस्यलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सदस्यता संख्यालाई मात्रै संगठनको सफलता मान्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । नियमित बैठक, जनसम्पर्क, राजनीतिक गतिविधि र जनताका समस्यामा गरिएको हस्तक्षेपलाई संगठनको मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय भेलाले ९० दिनभित्र देशभरका वडा र पालिका कमिटीको संगठनात्मक परीक्षण सम्पन्न गर्ने निर्णय गर्नसक्यो भने त्यो एमालेका लागि टर्निङ प्वाइन्ट बन्न सक्छ । कागजमा रहेको संगठनलाई जनताबीच सक्रिय संगठनमा रूपान्तरण गर्न सके मात्रै एमालेको पुरानो सांगठनिक शक्ति फर्किन सक्छ । एमालेले यो भेलामार्फत गर्नैपर्ने सातौं काम हो जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका र वैकल्पिक सरकारको तयारी । निर्वाचनपछि एमालेले आफूलाई प्रभावकारी प्रतिपक्षका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती छ । प्रतिपक्षको भूमिका सरकारका हरेक निर्णयको विरोध गर्नु मात्र होइन । सरकारका गलत कामको आलोचना गर्ने, राम्रा कामलाई समर्थन गर्ने र जनताको पक्षमा वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पनि हो । एमालेले संसद्, सडक र जनताबीच आफ्नो उपस्थिति प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सरकारका निर्णयमाथि तथ्य र प्रमाणका आधारमा निगरानी गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कमजोरीमा निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ । तर, विरोधका लागि विरोध गर्ने शैलीले पार्टीलाई बलियो बनाउँदैन । एमालेले सरकारभन्दा राम्रो विकल्प के हो भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ । आर्थिक नीति, रोजगारी, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, परराष्ट्र सम्बन्ध र सुशासनका विषयमा वैकल्पिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्छ । पार्टीका सांसद, जनप्रतिनिधि र विषयगत विज्ञलाई एउटै उद्देश्यका साथ परिचालन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय भेलाले संसद् र सडकमा पार्टीको प्रतिपक्षीय भूमिका कस्तो हुने भन्ने कार्ययोजना पारित गर्नुपर्छ । प्रत्येक तीन महिनामा प्रतिपक्षको भूमिका र उपलब्धिको समीक्षा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । एमालेले सरकारको आलोचक मात्र होइन, सरकारको विकल्प बन्न सक्ने सक्षम राजनीतिक शक्तिका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । एमालेका लागि अहिलेको मूल प्रश्न पुरानो शक्ति फर्काउने कि बदलिएको समयअनुसार नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने भन्ने हो । फेरि नेपाली राजनीतिको मियो बन्ने हो भने एमालेले दोस्रो बाटो रोज्नैपर्छ । नेतृत्व जोगाउने कि पार्टी ? मंसिर २ र ३ को राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला एमालेका लागि नियमित राजनीतिक कार्यक्रमभन्दा बढी हो । यो पार्टीको राजनीतिक भविश्यको दिशा तय गर्ने अवसर हो । दुई दिनको छलफलबाट प्रस्ताव पारित गर्नु मात्रै पर्याप्त पक्कै हुँदैन । ती प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति र नेतृत्वको प्रतिवद्धता पनि आवश्यक हुन्छ । एमालेले अहिले तीनवटा कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ । पहिलो, निर्वाचन पराजयको कारण अरूमा खोजेर पार्टी बलियो हुँदैन । दोस्रो, नेतृत्वको निरन्तरताले मात्र संगठनको भविष्य सुनिश्चित गर्दैन । तेस्रो, जनताको विश्वासबिना कुनै पनि पार्टी लामो समय शक्तिशाली रहन सक्दैन । एमालेले विगतमा मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादमार्फत नेपाली राजनीतिमा आफ्नै वैचारिक पहिचान स्थापित गरेको थियो । अहिले बदलिएको समाज, नयाँ पुस्ता र नयाँ राजनीतिक चेतनालाई सम्बोधन गर्ने गरी त्यही राजनीतिक पहिचानलाई समयानुकूल विकास गर्नुपर्ने चुनौती छ । अध्यक्ष ओलीसहित शीर्ष नेतृत्वले आफ्नो राजनीतिक अनुभव र संगठनात्मक प्रभावलाई पार्टी रूपान्तरणमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । कार्यकर्तालाई नेतृत्वको निर्णय अनुमोदन गर्ने माध्यम मात्र होइन, पार्टीको नीति र नेतृत्व निर्माण गर्ने निर्णायक शक्ति बनाउनुपर्छ । मंसिरको भेलाले ओली नेतृत्वको निरन्तरता मात्र सुनिश्चित गर्यो भने त्यो एमालेको पुनर्जीवन हुने छैन । तर, नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउँदै संगठन, विचार, कार्यशैली र जनसम्बन्धमा रूपान्तरणको सुरुवात गर्यो भने त्यही भेला एमालेको राजनीतिक पुनरागमनको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ । एमालेका लागि अहिलेको मूल प्रश्न पुरानो शक्ति फर्काउने कि बदलिएको समयअनुसार नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने भन्ने हो । फेरि नेपाली राजनीतिको मियो बन्ने हो भने एमालेले दोस्रो बाटो रोज्नैपर्छ ।
घरभित्र अन्याय छोडेर न्याय खोज्न सरकार अन्ताल्यामा
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको माग गर्दा आफ्नै नागरिकको पीडा, उनीहरूको न्यायको बाटो र राज्यको जवाफदेहितालाई पनि सँगै लिएर जानुपर्छ । नत्र जलवायु परिवर्तनका कारण अन्याय बढिरहेको छ भन्ने हाम्रो दाबी त रहन्छ, तर आफ्नै विकास र शासन व्यवस्थाले सिर्जना गरेको अन्याय घटाउने क्षमता देखिँदैन । जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको जोखिम र त्यसबाट हुने हानी तथा नोक्शानीको न्याय खोज्न नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुगेको छ । हरेक वर्ष विश्वका विभिन्न शहर पुगिरहेको हुन्छ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको न्यून योगदान भएपनि यसको असर हिमाल, पहाड र तराईका नागरिकले असमान रूपमा भोगिरहेका छन् । यस विषयलाई जोड दिएर भनिरहेको छ, चिच्याइरहेको भेटिन्छ पनि । वर्तमान प्रधानमन्त्रिले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको मञ्चबाट विश्वलाई नेपालको हाल बताइसकेका छन् । कतिले सुने सुनेनन् थाहा भएन तर सुन्न सकिने गरि भनेका छन् । हिमनदी पग्लिनु, हिमताल विस्फोटको जोखिम, अतिवृष्टि, बाढीपहिरो, खडेरी र कृषि उत्पादनमा आएको परिवर्तनले नेपालको अर्थतन्त्र, जीविका र सामाजिक संरचनामाथि गम्भीर दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय नेपालको जायज सरोकार हो । विकसित र ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गरेका देशले जलवायु संकटको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र जोखिममा रहेका देशलाई अनुदान, प्रविधि तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने नेपालको माग स्वाभाविक छ । तर एउटा असहज प्रश्न नेपाल भित्र नै छ; अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा न्याय माग्न गएको सरकारले आफ्नै घरभित्रको अन्यायलाई कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ ? आफ्नै नागरिकले न्याय माग्न कहाँ जाने, कसलाई गुहार्ने र कति समय पर्खने भन्ने थाहा नपाएको अवस्थामा सरकारले बाहिर न्यायको आवाज उठाउँदा कसैले प्रश्न गर्नसक्छ, ‘तिम्रो आफ्नै घरमा अन्याय छ, पहिले त्यहाँको व्यवस्था मिलाऊ ।’ यो प्रश्न नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको मागलाई अस्वीकार गर्ने तर्क होइन । बरु त्यस मागलाई अझ विश्वसनीय, नैतिक र बलियो बनाउनुपर्ने आन्तरिक दायित्वको स्मरण हो । न्यायको माग अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मात्र हैन नेपालभित्र पनि छ नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे बहस गर्दा हामी प्रायः हिमाल पग्लिएको, हिमतालको जोखिम बढेको, असामान्य वर्षा भएको र बाढीपहिरोले क्षति पुर्याएको तथ्य प्रश्तुत गर्छौं । तर, जलवायुजन्य जोखिम र त्यसबाट हुने क्षति प्राकृतिक घटनाको विवरणमा मात्र सीमित हुँदैन। विपद् आउनुअघि राज्यले के तयारी गरेको थियो, विकास आयोजना निर्माण गर्दा जोखिमको कस्तो मूल्याङ्कन गरिएको थियो, स्थानीय समुदायलाई कति सूचना दिइयो, पूर्वचेतावनी प्रणाली कस्तो थियो र विपद्पछि नागरिकलाई कसरी सुरक्षित जीवनमा फर्काइयो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । सन् २०२१ को मेलम्ची बाढीले यो प्रश्नलाई निकै गम्भीर रूपमा उठाएको थियो । असामान्य वर्षा, हिमाली भूगोल, हिमनदी तथा हिमताल क्षेत्रको जोखिम, पहिरो र नदीमा थिग्र्यानसहितको बहावजस्ता सम्भावित कारण जोडिएको उक्त घटनाले मेलम्ची बजार, बस्ती, सडक, पुल, खेतबारी र मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्यायो। मेलम्ची बजारमा आएको बाढीपछि छ जनाको मृत्यु र २० जना बेपत्ता भएको विवरण नेपाल सरकारसँग नै छ यसमा अझै काम हुन सकेको छैन । नेपाल विपद् प्रतिवेदनले मेलम्ची र चनौटे बजार क्षेत्रमा ३३७ घर पूर्ण क्षति, ५२५ परिवार विस्थापित र २५९ व्यवसाय नष्ट भएको उल्लेख गरेको छ । यी तथ्यले विपद्को तत्कालीन क्षति देखाउँछन् तर हेलम्बु र मेलम्चीका बासिन्दाले त्यसपछि भोगेको दीर्घकालीन जीविकाको क्षति, कृषि भूमि गुम्नु, रोजगारी र आम्दानीका स्रोत कमजोर हुनु तथा सामाजिक जीवनमा आएको परिवर्तनलाई एउटै क्षति विवरणले समेट्दैन । गैर आर्थिक हानी-नोक्शानीको कुनै लेखा–जोखा नै छैन । मेलम्चीले नेपाललाई हिमाली विपद् जोखिम अध्ययन, जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन, पूर्वसूचना र पूर्वाधारको सुरक्षा प्रणाली विकास गर्ने ठूलो अवसर दिएको थियो । तर एउटा विपद्पछि अर्को विपद् आउँदासम्म पनि जोखिम पहिचान, स्थानीय पूर्वतयारी, सुरक्षित बस्ती विकास र विस्थापितको दीर्घकालीन पुनस्र्थापनालाई दीगो शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न हामी कति सफल भयौं ? मेलम्चीको प्रश्न यही हो, विपद्पछि राहत दिनु र भविष्यमा त्यस्तै क्षति हुन नदिनु एउटै काम होइन । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले यो प्रश्नलाई फेरि हाम्रो सामु ल्याएको छ । टिमुरे, स्याफ्रुबेसी, उत्तरगया र आमाछोदिङ्मो क्षेत्रका नागरिक विस्थापित भए । केही काठमाडौंका गुम्बा तथा होल्डिङ सेन्टरमा छन् भने केही नुवाकोटको विदुरस्थित अस्थायी सेल्टरमा बसिरहेका छन् । उनीहरूको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता राहत सामग्रीको सूची मात्र होइन, आफ्नो भविष्य हो । टिमुरेका नागरिक थातथलो फर्किन चाहन्छन्, टिमुरेडाँडामा स्थायी बसोबासको सम्भावना खोजिरहेका छन् र खाद्यान्न तथा अस्थायी आवासको व्यवस्था मागिरहेका छन्। उनीहरूका लागि गाउँ फर्किनु भनेको घरको ठाउँमा टहरा बनाउनु मात्र होइन; आफ्नो संस्कृति, परम्परा, सामाजिक सम्बन्ध र जीविकासँग पुनः जोडिनु पनि हो । नुवाकोटको सेल्टरमा बसेका परिवारको अवस्था अर्को प्रकारको अन्योलमा छ । सरकारले स्थायी आवासको मोडालिटी र पुनर्निर्माणको मापदण्ड स्पष्ट नगरेकाले उनीहरू आफ्नै खर्चमा घर बनाउनसमेत हिचकिचाइरहेका छन् । भोलि सरकारले पक्की घर बनाउने निर्णय गर्यो भने अहिले बनाएको टहरा वा घर सरकारी सहयोगको मापदण्डमा नपर्ने हो कि भन्ने उनीहरूको चिन्ता छ । रेडक्रसले अस्थायी तथा स्थायी आवास निर्माणमा सहयोग गर्न खोज्दा पनि सरकारी निर्णय र प्रभावित परिवारको यकिन तथ्याङ्कको अभावले अन्योल सिर्जना भएको समाचारमा उल्लेख छ । महिलाले अस्थायी सेल्टरमा कपडा फेर्न र महिनावारी व्यवस्थापन गर्न भोगेको कठिनाइ तथा बालबालिका, वयस्क र वृद्धवृद्धामा देखिएको मनोसामाजिक असरले पुनस्र्थापनाको अर्थ घर निर्माणभन्दा फराकिलो रहेको देखाउँछ । यहाँ राज्यको सबैभन्दा ठूलो असफलता तत्काल सबैलाई पक्की घर बनाउन नसक्नु मात्र होइन । सरकारसँग सबै क्षतिलाई पूर्ववत् रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने आर्थिक क्षमता नहुन सक्छ । तर नागरिकलाई अनिश्चिततामा नराख्ने, उपलब्ध विकल्प स्पष्ट गर्ने, सुरक्षित फर्किने वा पुनर्वास हुने आधार तय गर्ने र निष्पक्ष मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने शासन क्षमता हुनैपर्छ । सरकारले कुन बस्ती जोखिमयुक्त छ, कहाँ फर्किन सुरक्षित छ, कसले अस्थायी आवास बनाउन सक्छ, स्थायी पुनर्वासको निर्णय कहिलेसम्म हुन्छ र सहयोगी संस्थाले कुन मापदण्डमा काम गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न सक्छ । यति पनि गर्न नसक्नु अन्याय हो । सरकारको मौनताले नागरिकलाई आफ्नो भविष्यको निर्णय आफैँ गर्न नसक्ने अवस्थामा राख्नु त झन् ठूलो अन्याय हो । स्वच्छ ऊर्जा र विकासको मूल्य कसले चुकाउने ? नेपालभित्रको अन्याय विपद्पछि विस्थापित नागरिकले मात्र भोगिरहेका छैनन् । विकास र वातावरण संरक्षणको नाममा कसले लाभ पाउँछ र कसले लागत बेहोर्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । संखुवासभाको अरुण उपत्यकामा जलविद्युत् आयोजनासँग जोडिएका आदिवासी समुदायका प्रश्न यसका उदाहरण हुन् । च्युजुङ खोलाको जलविद्युत् आयोजनाबारे स्थानीय समुदायले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, पर्याप्त सूचना, परामर्श, वन तथा सांस्कृतिक सम्पदामा पर्ने असर र जोखिमको विषय उठाएका छन् । रूख कटान, मालिङ्गो बाँस हटाउने काम र वातावरणीय अध्ययनमा उल्लेख भएका विवरणबारे समुदायले प्रश्न गरेको छ । आयोजना पक्षले आफ्ना धारणा राखेको भएपनि स्थानीय समुदायले उठाएका प्रश्नको स्वतन्त्र र पारदर्शी परीक्षण आवश्यक छ । स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्नु आफैंमा अन्याय होइन । तर स्वच्छ ऊर्जाका नाममा स्थानीय समुदायको भूमि, वन, संस्कृति र जीविकामाथि असमान भार थोपरिन्छ भने त्यो न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमण हुन सक्दैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र ऊर्जा सुरक्षाले लाभ पाउने तर स्थानीय समुदायले जोखिम, विस्थापन र सांस्कृतिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था विकासको सफलता मात्र भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन । विकासको लाभ र लागत दुवै न्यायपूर्ण रूपमा बाँडिनुपर्छ । आदिवासी समुदायको पूर्वसूचित सहभागिता, स्थानीय भाषामा सूचना, प्रभावकारी परामर्श र क्षतिको सम्बोधन विकास प्रक्रियाकै अनिवार्य हिस्सा हुनुपर्छ । सुनकोशी-मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट प्रभावित हुनसक्ने माझी समुदायको प्रश्न पनि यसैसँग जोडिन्छ । मधेशमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने र राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुर्याउने उद्देश्य बोकेको आयोजनाले नदीसँग जीवन जोडिएका माझी समुदायको परम्परागत जीविका, माछा मार्ने अभ्यास, डुङ्गा चलाउने पेशा, नदीसँग सम्बन्धित संस्कार र सांस्कृतिक पहिचानमा पार्न सक्ने असरलाई कसरी सम्बोधन गर्छ ? नदीको पानी, जमिन वा घरको बजार मूल्य तिर्दैमा पुस्तौँदेखि नदीसँग जोडिएको जीवन र संस्कृतिको क्षति पूरा हुन्छ ? विकासको लाभ राष्ट्रिय तहमा पुग्दा स्थानीय समुदायले आफ्नो थातथलो र पहिचान गुमाउनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो पनि न्याय माथिको प्रश्न हो । यसले एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता देखाउँछ । सबै वातावरणीय वा विकासजन्य क्षति जलवायु परिवर्तनका कारण मात्र भएको हुँदैन । तर, जलवायु संकटको समयमा विकास आयोजना, प्राकृतिक जोखिम र कमजोर नियमन एकअर्कासँग जोडिँदा समुदायको जोखिम बढ्न सक्छ । त्यसैले जलवायु न्यायको बहसलाई जलवायु परिवर्तनले मात्र निम्त्याएको क्षतिमा सीमित गरेर विकासका नाममा सिर्जना गरिएका अन्यायलाई बाहिर राख्न मिल्दैन । जलवायु अनुकूलन र स्वच्छ ऊर्जा परियोजना पनि मानव अधिकार, स्थानीय सहभागिता र न्यायपूर्ण लाभ वितरणको कसौटीमा जाँचिनुपर्छ । सिसडोलदेखि मेलम्चीसम्म : घरभित्रको न्यायको परीक्षा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको भार लामो समयदेखि सिसडोल र त्यस आसपासका बासिन्दाले व्यहोर्दै आएका छन् । राजधानीका लाखौं नागरिक र संस्थाले उत्पादन गरेको फोहोरको व्यवस्थापनका कारण स्थानीय समुदायले दुर्गन्ध, प्रदूषण, स्वास्थ्य जोखिम र वातावरणीय असर भोग्नुपरेको छ । फोहोर उत्पादन गर्ने र त्यसको लागत व्यहोर्ने समुदाय फरक छन् । यो वितरणगत अन्याय हो । सिसडोलको समस्या जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न भएको विपद् भनेर वर्गीकरण गर्नु उचित हुँदैन । तर, फोहोर व्यवस्थापन, मिथेन उत्सर्जन, सार्वजनिक स्वास्थ्य र स्थानीय समुदायमाथि थोपरिएको वातावरणीय भारका कारण यो नेपालको वातावरणीय न्याय र जलवायु शासनसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ । सिसडोलका बासिन्दाले न्याय नपाएको अवस्थामा अर्को ठाउँका पीडितका लागि न्याय खोज्ने नैतिक आधार कमजोर हुन्छ भन्ने तर्कको अर्थ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा न्याय माग्नुअघि सबै घरेलु समस्या समाधान गरिसक्नुपर्छ भन्ने होइन । यसको अर्थ सरकारले आफ्नै नागरिकले भोगिरहेको अन्यायलाई नदेखेझैं गरेर बाहिर न्यायको भाषण गर्न मिल्दैन भन्ने हो । सिसडोलमा फोहोरको भार कसले बोक्ने, त्यसको स्वास्थ्य तथा वातावरणीय क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने र स्थानीय बासिन्दाले उपचार तथा क्षतिपूर्ति कहाँ माग्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । मेलम्ची, सिसडोल, अरुण उपत्यका र माझी समुदायका घटना फरक प्रकृतिका छन् । तिनलाई एउटै कानूनी वा वैज्ञानिक श्रेणीमा राख्न मिल्दैन । तर तिनले एउटा साझा प्रश्न उठाउँछन् / उठाएका छन् । राज्यले विकास, वातावरण र नागरिकको अधिकारबीच न्यायपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न सकेको छ कि छैन ? नागरिकले अन्याय भोगेपछि उजुरी गर्ने, प्रमाण प्रस्तुत गर्ने, सुनुवाई पाउने र उपचार प्राप्त गर्ने बाटो कति स्पष्ट छ ? यी प्रश्नको उत्तर नदिई जलवायु न्यायको राष्ट्रिय दाबी पूर्ण हुँदैन । न्याय माग्ने ढोका कहाँ छ ? नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक दिएको छ । वातावरणीय प्रदुषण वा ह्रासबाट भएको क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक पनि संविधानको धारा ३० मा उल्लेख छ । यो केवल राज्यले नागरिकलाई दिएको नीतिगत आश्वासन होइन, मौलिक हक हो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका तथा संस्थागत व्यवस्था गरेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले विकास आयोजना अघि वातावरणीय अध्ययन, प्रभाव मूल्याङ्कन र वातावरणीय संरक्षणका दायित्वलाई कानूनी आधार दिएको छ । नेपाल सरकारले सन् २०२१ मा जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा नोक्शानीसम्बन्धी राष्ट्रिय रूपरेखा पनि स्वीकृत गरेको छ । तर, कानून र रूपरेखा हुनु तथा पीडितले व्यवहारमा न्याय पाउनु फरक कुरा हो । रसुवा-भोटेकोशी-त्रिशूलीका पीडितले विद्यमान कानुनअन्तर्गत न्याय पाउने बाटो के हो ? राज्य वा सम्बन्धित विकास आयोजनाको सम्भावित दायित्व कसरी स्थापित हुन्छ ? कुन निकायमा उजुरी गर्ने, कुन कानूनी आधारमा दाबी गर्ने, कति समयभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने र कस्तो उपचार प्राप्त गर्न सकिन्छ ? क्षति प्राकृतिक विपद्बाट भएको भए राहत र पुनस्र्थापनाको अधिकार के हुन्छ ? पूर्वाधार निर्माण, कमजोर नियमन, जोखिमको पूर्वानुमान नगर्नु वा पूर्वचेतावनी र सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी नहुनुका कारण क्षति बढेको भए राज्य वा सम्बन्धित निकायको दायित्व कसरी परीक्षण हुन्छ ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ । बाढी आएको कारण मात्र राज्य वा आयोजना स्वतः दोषी ठहरिँदैन। तर राज्यको कानूनी कर्तव्य के थियो, जोखिमबारे उपलब्ध सूचना के थियो, वातावरणीय तथा प्राविधिक अध्ययन कसरी गरिएको थियो, आवश्यक सावधानी अपनाइयो कि अपनाइएन र त्यसको क्षतिसँग सम्बन्ध के छ भन्ने परीक्षण हुनुपर्छ । प्राकृतिक जोखिम र मानवीय कारण एकअर्कासँग जोडिएका हुन सक्छन् । त्यसैले पीडितको दाबीलाई केवल ‘प्राकृतिक विपद्’ भनेर पन्छाउन मिल्दैन । यदि पीडितले न्याय माग्न अदालत, प्रशासन, स्थानीय सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय वा क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने निकायमध्ये कहाँ जाने भन्ने नै थाहा पाउँदैनन् भने त्यो पनि राज्यको असफलता हो । न्यायको ढोका खुला छ भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; नागरिकलाई त्यो ढोका कहाँ छ, कसरी पुग्ने र त्यहाँबाट के पाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी हुनुपर्छ । सरकारले पीडितका लागि कानूनी सहायता, उजुरीको स्पष्ट प्रक्रिया, प्रमाण संकलन र क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र उपलब्ध गराउनुपर्छ । रसुवा-भोटेकोशी-त्रिशूलीका पीडितको प्रश्नलाई पहिले नेपालभित्रै उत्तर दिनुपर्छ । उनीहरूको दाबी सरकारले अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण, कमजोर नियमन वा जोखिम व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण आफूहरू थप जोखिममा परेको हो भन्ने छ भने त्यसको स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्छ । राज्य वा आयोजना जिम्मेवार देखिए कानुनी उपचार र क्षतिपूर्तिको बाटो खुल्नुपर्छ । विद्यमान कानुनले सबै प्रकारका क्षति-घरजग्गा, जीविका, विस्थापन, स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक क्षति, समेट्न सक्दैन भने त्यसको खाडल पहिचान गरी कानूनी तथा संस्थागत सुधार गर्नुपर्छ । यो प्रश्नको उत्तर नखोजी हानि तथा नोक्सानी कोषमा रकम माग्ने प्रस्ताव बनाउनु अपुरो हुन्छ । त्यस्तै, सबै पीडितलाई एउटै मापदण्डले हेर्नु पनि न्याय होइन। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, भूमिहीन परिवार, आदिवासी समुदाय र जीविकाको आधार गुमाएका परिवारको अवस्था फरक हुन्छ । कसैको घर भत्किएको छ, कसैले खेतबारी गुमाएको छ, कसैको पेशा समाप्त भएको छ र कसैले आफ्नो सांस्कृतिक थातथलोबाट अलग हुनुपरेको छ । त्यसैले क्षतिको मूल्याङ्कनमा आर्थिक नोक्सानीसँगै गैरआर्थिक क्षति, पुनःस्थापित हुन सक्ने क्षमता र भविष्यको जोखिमलाई पनि समेट्नुपर्छ । यही नै न्यायमा अन्तरसम्बन्धित असमानता अर्थात इन्टरसेक्सनालिटीको दृष्टिकोण हो । यसको स्पष्ट दृष्टिकोण बिना सबै काम अपूरो हुनेछ । न्याय दिनु अघि अन्यायको बारे बुझ्न जरुरी हुन्छ । जलवायु शासनबिना अन्यायको आकार घट्दैन नेपालको समस्या राहतको रकम कम हुनु मात्र होइन। विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने, विकास आयोजना र बस्तीको योजना बनाउँदा जोखिमलाई समेट्ने, वैज्ञानिक सूचना र पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउने, विपद्पछि सुरक्षित पुनस्र्थापना गर्ने र क्षतिको न्यायपूर्ण सम्बोधन गर्ने एकीकृत जलवायु शासन प्रणाली कमजोर छ । सरकारको काम विपद् भएपछि राहत वितरणमा मात्र सिमित रह्यो भने हरेक वर्ष नयाँ पीडित थपिन्छन् । विकासका नाममा जोखिम सिर्जना भइरहने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन औपचारिकतामा सीमित हुने, स्थानीय समुदायको आवाज नसुनिने र विस्थापित नागरिकले आफ्नो भविष्यबारे निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था कायम रहन्छ । त्यसैले नेपालले जलवायु शासनलाई राष्ट्रिय विकास शासनको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ । विपद् जोखिम, पूर्वाधार निर्माण, वातावरणीय स्वीकृति, नदी तथा जलाधार व्यवस्थापन, बस्ती विकास, पुनस्र्थापना र हानि-नोक्शानीको मूल्याङ्कनबीच संस्थागत सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ । पीडितले न्याय माग्न सक्ने एकीकृत उजुरी तथा सुनुवाइ प्रणाली, कानूनी सहायता, क्षति अभिलेखीकरण र उपचारको समयसीमा तय हुनुपर्छ । हानि तथा नोक्शानी कोषको उद्देश्य रकम वितरणमा मात्र सीमित नभई पुनस्र्थापना, जीविका पुनर्निर्माण, गैरआर्थिक क्षतिको सम्बोधन र भविष्यको जोखिम न्यूनीकरणसँग जोडिनुपर्छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय माग्नु आवश्यक छ । नेपालको न्युन उत्सर्जन र उच्च जोखिमको तथ्य प्रश्तुत गर्दै जलवायु वित्त, अनुकूलन र हानि तथा नोक्शानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्नुपर्छ । तर नेपालले वाह्य जलवायु न्याय माग्नुअघि आन्तरिक पीडितलाई न्याय दिएको हुनुपर्छ भन्ने होइन; बरु नेपालले आफ्ना नागरिकलाई कसरी न्याय दिन्छ भन्ने कुराले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको दाबीको विश्वसनीयता, नैतिक शक्ति र नीतिगत गहिराइ बढाउँछ । वाह्य न्याय सँगै आन्तरिक न्याय व्यवस्था एकअर्काका विकल्प होइनन्, परिपूरक हुन् । अन्ताल्यामा नेपालले न्यायको कुरा गर्दा सिसडोलका बासिन्दाले आफ्नो स्वास्थ्य र वातावरणको क्षतिबापत कहाँ न्याय पाउँछन् भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि सँगै हुनुपर्छ । अरुण उपत्यकाका आदिवासीले स्वच्छ ऊर्जाका नाममा आफ्नो भूमि र संस्कृतिमाथि पर्ने असरबारे कहाँ सुनुवाई पाउँछन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्नुपर्छ । सुनकोशी-मरिण आयोजनाबाट प्रभावित हुन सक्ने माझी समुदायले आफ्नो नदी, जीविका र पहिचानको संरक्षण कसरी पाउँछन् भन्ने प्रश्न पनि त्यही बहसको हिस्सा हुनुपर्छ । मेलम्ची र रसुवा-भोटेकोशी-त्रिशूलीका विस्थापित नागरिकले सुरक्षित रूपमा घर फर्किने वा पुनर्वास हुने अधिकार कहाँबाट प्राप्त गर्छन् भन्ने प्रश्न पनि त्यहाँ पुग्नुपर्छ । अन्ततः जलवायु न्यायको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट रकम प्राप्त गर्नु मात्र होइन । अन्याय हुन नदिने शासन प्रणाली निर्माण गर्नु, अन्याय भइसकेपछि पीडितले न्याय माग्न सक्ने ढोका खोल्नु र राज्य वा सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी स्थापित गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था बनाउनु पनि हो । सरकारले आफ्ना नागरिकलाई कहाँ जाने, कसलाई गुहार्ने र कहिलेसम्म न्याय पाउने भन्ने बताउन सक्नुपर्छ । घरभित्रको अन्याय नदेख्ने सरकारले बाहिर न्याय माग्नै हुँदैन भन्ने होइन। तर घरभित्रको अन्यायलाई सम्बोधन नगरी बाहिर न्याय माग्दा उठ्ने प्रश्नको उत्तर दिन तयार हुनुपर्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको माग गर्दा आफ्नै नागरिकको पीडा, उनीहरूको न्यायको बाटो र राज्यको जवाफदेहितालाई पनि सँगै लिएर जानुपर्छ। नत्र जलवायु परिवर्तनका कारण अन्याय बढिरहेको छ भन्ने हाम्रो दाबी त रहन्छ, तर आफ्नै विकास र शासन व्यवस्थाले सिर्जना गरेको अन्याय घटाउने क्षमता देखिँदैन । सरकारको मौनताले नागरिकलाई निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा राख्नु अन्याय हो । र न्याय खोज्ने सरकारको पहिलो जिम्मेवारी आफ्नै नागरिकलाई न्याय माग्ने बाटो देखाउनु हो ।
महागुरु फाल्गुनन्दका विचार र आदर्श आत्मसात् गर्न प्रचण्डको आग्रह
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्देनका विचार र आदर्शलाई आत्मसात् गर्दै सामाजिक एकता, सद्भाव र समुन्नत समाज निर्माणमा अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । महागुरु फाल्गुनन्दको १४२औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रचण्डले समाज सुधार, कुरीति र कुसंस्कारको अन्त्य तथा भाषा, संस्कृति र पहिचानको संरक्षणमा फाल्गुनन्दले पुर्याएको योगदानको स्मरण गरेका हुन् । उनले सत्य, अहिंसा, शान्ति र सामाजिक सद्भावका प्रवर्द्धक महागुरु फाल्गुनन्दका विचार र योगदान सधैँ प्रेरणादायी रहने बताएका छन् । प्रचण्डले जन्मजयन्तीका अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली तथा किरात धर्मावलम्बी दिदीबहिनी र दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । उनको सन्देशमा महागुरु फाल्गुनन्दले देखाएको सामाजिक सुधार र सद्भावको बाटोलाई पछ्याउँदै एकताबद्ध तथा समुन्नत समाज निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ
फाल्गुनन्दका विचार र आदर्शलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिनुपर्छ : सभापति थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्दका विचार, दर्शन र आदर्शलाई समाज निर्माणको मार्गदर्शनका रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्ने बताएका छन् । महागुरु फाल्गुनन्दको जन्मजयन्तीका अवसरमा श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै थापाले सत्य, अहिंसा, समानता, सदाचार र सामाजिक सुधारका उहाँका विचारले सभ्य, न्यायपूर्ण र सद्भावपूर्ण समाज निर्माणमा प्रेरणा दिने बताएका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश जारी गर्दै ‘सत्यधर्म मुचुल्का’ मार्फत समाज सुधार तथा किराँत धर्म र संस्कृतिको मौलिक पहिचान संरक्षणमा महागुरु फाल्गुनन्दले पुर्याएको योगदानको स्मरण गरेका छन् । थापाले विविधताबीच एकता कायम गर्दै आपसी विश्वास, सहिष्णुता र भाइचाराको भावना अझ प्रगाढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । महागुरु फाल्गुनन्दको जन्मजयन्ती हरेक वर्ष कात्तिक २५ गते मनाइन्छ । किराँत धर्म, संस्कृति र सामाजिक सुधारका क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका फाल्गुनन्दलाई सरकारले राष्ट्रिय विभूतिको सम्मान दिएको छ ।
फरक विचार भए पनि नेपालीको साझा पहिचान देशप्रेम हो : सविना काफ्ले
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी धर्मपत्नी सविना काफ्लेले राजनीतिक तथा वैचारिक सिद्धान्त फरक भए पनि सबै नेपालीको साझा उद्देश्य देशप्रेम र नेपालको विशिष्ट पहिचान विश्वसामु चिनाउनु रहेको बताएकी छन् । आइतबार कुकुर तिहारको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले फरक विचार र सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने नेपालीलाई देशप्रतिको माया र साझा उद्देश्यले एकताबद्ध बनाउने बताइन् । उनले नेपाल अद्वितीय र विशिष्ट देश भएको उल्लेख गर्दै यसको पहिचान विश्वभर फैलाउनु सबै नेपालीको साझा जिम्मेवारी भएको बताइन् । कुकुर तिहारको महत्त्वबारे चर्चा गर्दै काफ्लेले कुकुरको निष्ठा, प्रेम, वफादारिता र करुणालाई सम्मान गर्न यो पर्व मनाइने बताइन् । कुकुरको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध हिन्दु धर्ममा मात्र सीमित नरहेको र विभिन्न समुदायका मौलिक परम्परा तथा पौराणिक कथामा समेत यसको विशेष स्थान रहेको उनले उल्लेख गरिन् । आफू कुकुर तिहार आयोजना गर्न प्रेरित हुनुको कारण सुनाउँदै उनले बाल्यकाल मोरङको उर्लाबारीमा बिताएको स्मरण गरिन् । जीवनका सुरुवाती १०–११ वर्ष उर्लाबारीमा बिताउँदा त्यहाँका प्रायः हरेक घरमा कुकुर पाल्ने चलन रहेको र कुकुर तिहारका अवसरमा सामूहिक पूजा तथा जमघट हुने गरेको उनले बताइन् । त्यसैगरी, श्राद्धका बेला पितृहरू कुकुरको भेषमा आउने गरेको रोचक कथा हजुरबुबा र हजुरआमाले सुनाउने गरेको स्मरण गर्दै उनले यस्ता सांस्कृतिक कथाले बाल्यकालदेखि नै कुकुरप्रति आफ्नो लगाव बढाएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रा व्यक्तिगत तथा राजनीतिक विचार फरक हुन सक्छन्, तर हामी सबैको साझा पहिचान नेपाली हुनु र नेपालको विशिष्टता विश्वसामु चिनाउनु हो । यही साझा उद्देश्यले हामी आज यहाँ भेला भएका छौँ। कुकुर तिहारका दिन हामी कुकुरको निष्ठा, प्रेम, करुणा र वफादारीको सम्मान गर्दै पूजा गर्छौं। यसको सम्बन्ध हिन्दु धर्ममा मात्र सीमित छैन, विभिन्न आदिवासी तथा जनजातिका संस्कृति र पौराणिक कथामा पनि कुकुरको विशेष स्थान रहेको छ । म आफैँ मोरङको उर्लाबारीमा जन्मिएर बाल्यकाल बिताएको हुँ। त्यहाँका घरघरमा कुकुर पाल्ने, सामूहिक रूपमा पूजा गर्ने र कुकुरसँग जोडिएका सांस्कृतिक परम्पराहरूले मेरो बाल्यकालमा गहिरो प्रभाव पारे। श्राद्धका बेला पितृहरू कुकुरको भेषमा आउनुहुन्छ भन्ने हजुरबुबा–हजुरआमाले सुनाउनुभएका कथाहरूले पनि कुकुरप्रतिको मेरो आत्मीयता र लगाव बढाएको हो। यही बाल्यकालको सम्झना र कुकुरप्रतिको प्रेमले मलाई कुकुर तिहार आयोजना गर्न प्रेरित गरेको हो।’ कुकुरप्रतिको प्रेम, सम्मान र मानवीय संवेदनालाई सांस्कृतिक पर्वसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने सन्देशसमेत उनले दिइन् ।
‘असाधारण म्यान्डेट पाएका छौं, जहाँ आवश्यक हुन्छ, त्यहाँ क्रमभङ्ग गर्छौं’
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटको छैटौं संस्करण यसपटक विगतका सम्मेलनभन्दा फरक ढङ्गले आयोजना गर्न लागिएको छ । यसअघि नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को पहलमा निजी क्षेत्रले आयोजना गर्दै आएको सम्मेलनमा सरकार सहआयोजकका रूपमा मात्र सहभागी हुने गरेको थियो । तर यसपटक सरकार आफैंले नेतृत्व लिएर निजी क्षेत्रसँगै सम्मेलनलाई अगाडि बढाउन खोजेको छ । म सन् २०१४ मा भएको पहिलो नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटदेखि नै यससँग जोडिँदै आएको छु । त्यसपछि २०१६, २०१९, २०२२ र २०२४ का अधिकांश सम्मेलनमा सहभागी हुने अवसर पाएँ । यसपटक पनि नयाँ सरकार बनेपछि सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रस्ताव आयो । पुरानै ढाँचामा भएको भए यो सम्मेलन सेप्टेम्बरमै सम्पन्न भइसक्थ्यो । तर हामी जुन गतिमा काम गर्न चाहन्छौं र नेपाली जनतालाई छोटो समयमै उल्लेख्य प्रगति देखाउने जुन प्रतिबद्धता गरेका छौं । त्यसअनुसार पुराना परम्परालाई निरन्तरता दिएर मात्रै हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता रह्यो । हामीले जनताबाट असाधारण म्यान्डेट पाएका छौं । त्यसैले जहाँ आवश्यक हुन्छ, त्यहाँ क्रमभङ्ग गर्नुपर्छ । पूर्वाधारमा पनि सामान्य सुधार गरेर पुग्दैन, ठूलो छलाङ मार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । अहिले वर्षमा २००/३०० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर मात्रै हामीले चाहेको पूर्वाधार विकास सम्भव छैन । यसलाई चार गुणा, पाँच गुणासम्म विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा हामी पुगेका छौं । तर त्यतिले पनि हाम्रो आकांक्षा पूरा हुँदैन । यो देशमा हामीले सोचेको स्तरको पूर्वाधार निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन नगरी सम्भव छैन । सरकारसँग उपलब्ध स्रोत मात्रै पर्याप्त हुँदैन । यही विषयमा पूर्वाधारमन्त्रीसँग छलफल हुँदा निजी क्षेत्रको पैसा पनि ल्याउनुपर्छ भन्नेमा उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटलाई सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले अपनत्व लिने साझा अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय भयो । यसपटक पूर्वाधार मन्त्रालय मात्रै होइन, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयसमेत समेटिएर ठूलो मन्त्रालय बनेको छ । यी मन्त्रालयहरू देशमा पुँजीगत खर्च र पूर्वाधार निर्माणका हिसाबले महत्त्वपूर्ण छन् । त्यसैले सरकार अब सम्मेलनमा अतिथि वा सहयोगीका रूपमा मात्र होइन, मूल आयोजककै भूमिकामा उभिएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रलाई सरकारले आफ्नो साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको सन्देश पनि गएको छ । हाम्रो देशको बजेट २१ खर्ब रुपैयाँको छ । तर अर्थतन्त्रको आकार झन्डै ७० खर्ब रुपैयाँको छ । सरकारले २१ खर्बको बजेट खर्च गरेर मात्रै अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित गतिमा अगाडि बढाउन सक्दैन । बाँकी अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्नैपर्छ । यसपटकको सम्मेलनलाई हामीले परिणाममुखी बनाउन खोजेका छौं । सम्मेलनमा विदेशी र स्वदेशी वक्ता बोलाउने, प्यानल छलफल गर्ने, ठूला व्यक्तित्वलाई सहभागी गराउने काम विगतमा पनि हुँदै आएको हो । तर सम्मेलन सकिएपछि के उपलब्धि भयो भन्ने प्रश्न सधैं रहन्थ्यो । त्यसैले यसपटक सम्मेलनमा भविष्यका प्रतिबद्धता मात्रै गर्ने होइन, सम्मेलनअघि नै के गर्न सकिन्छ भनेर काम देखाउने प्रयास गरेका छौं । त्यसैको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो, नेपालको पूर्वाधार तथा आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित कानुनी संरचनाको व्यापक पुनरावलोकन । पूर्वाधार मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको अगुवाइमा ५९ वटा ऐन र झन्डै ५०० वटा दफा संशोधन तथा पुनरावलोकन गर्ने काम अघि बढाइएको छ । यो सामान्य संशोधन होइन, एउटा ओम्निबस लेजिस्लेसन हो । यसले लगानी, पूर्वाधार र आर्थिक सुधारका क्षेत्रमा एकैपटक ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ । यसलाई अध्यादेशका रूपमा ल्याउने कि संसद्बाट ऐनका रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने विषय कानुन मन्त्रालयको प्रक्रियाअनुसार टुंगो लाग्नेछ । तर यसको उद्देश्य स्पष्ट छ, पूर्वाधार विकास र लगानीमा बाधा पु¥याइरहेका कानुनी अड्चन हटाउने । यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि व्यक्तिगत चासो छ । प्रधानमन्त्री स्वयं इन्जिनियर हुनुहुन्छ र पूर्वाधारको महत्त्व बुझ्नुहुन्छ । त्यसैले यसपटक मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको समस्या पनि छैन । पहिले एउटा मन्त्रालयले ल्याएको प्रस्ताव अर्को मन्त्रालयले रोकेको अवस्था हुन्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन । प्रधानमन्त्री तहबाटै यो काम अगाडि बढेको हुनाले यसको सफल हुने सम्भावना अत्यन्त उच्च छ । हामीले यसपटक तीनवटा प्रमुख लक्ष्य अघि सारेका छौं, सुशासनमा ठूलो धक्का, आर्थिक सुधारमा ठूलो परिवर्तन र पूर्वाधारमा ठूलो लगानी अर्थात् बिग हिट इन गभर्नेन्स, बिग ब्याङ इन रिफम्र्स र बिग पुश इन इन्फ्रास्ट्रक्चर । पहिलो कुरा सुशासन हो । हामीले विगतमा विरासतका रूपमा पाएको भ्रष्ट र अनियमिततायुक्त प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न खोजेका छौं । नियुक्तिदेखि सरकारका हरेक निर्णय र कदममा सुशासन कायम गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यति धेरै प्रतिकूलताका बीच पनि जनताले सरकारलाई साथ दिइरहनुको कारण हाम्रो नियतप्रति उनीहरूको विश्वास हो भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले सरकारमा रहँदा इमानदारीपूर्वक काम गर्ने प्रयास गरेका छौं । नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा लामो समयदेखि देखिएको विकृति र भ्रष्टाचारबीच यो स्तरको इमानदारी कायम राख्नु आफैंमा एउटा ठूलो परिवर्तन हो । दोस्रो कुरा आर्थिक तथा कानुनी सुधार हो । हामीले आर्थिक क्षेत्र मात्रै होइन, कानुन, स्रोत परिचालन, शान्ति र न्यायसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि व्यापक सुधार अघि बढाएका छौं । यसअघि साढे तीन वर्षको अवधिमा संसद्बाट जम्मा ३५ वटा ऐन पारित भएका थिए । अहिले हामीले एकदेखि डेढ वर्षको अवधिमा १६६ वटा ऐनमा काम गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । तीमध्ये ५४ वटा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेका छन । यसले हामीले सुधारको काम कति तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेका छौं भन्ने देखाउँछ । विशेषगरी ५९ वटा ऐनलाई एउटै ओम्निबस विधेयकमार्फत संशोधन गर्ने प्रयास यस अभियानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुनेछ । नेपालमा लगानी र पूर्वाधार विकासका लागि लामो समयदेखि बाधक बनेका कानुनी व्यवस्थालाई एकैपटक परिवर्तन गर्न खोजिएको हो । पुराना र समयअनुकूल नभएका कानुन हटाउनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि हामीले दिएका छौं । मन्त्री पद सम्हालेको १५ मिनेटभित्रै १५ वटा पुराना ऐन खारेज गर्नुको उद्देश्य पनि यही थियो । नेपालमा ऐन बनिसकेपछि त्यसलाई कहिल्यै परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्ने मानसिकता हटाउनुपर्छ । तेस्रो कुरा पूर्वाधारमा ठूलो लगानी हो । अर्थशास्त्रमा बिग पुश भन्ने स्थापित अवधारणा छ । अर्थशास्त्रीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा एकैपटक समन्वयात्मक ढङ्गले लगानी गर्दा एउटा क्षेत्रको विकासले अर्को क्षेत्रलाई पनि सहयोग गर्ने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने व्याख्या गरेका छन् । सडक बन्यो भने उद्योगलाई सहयोग पुग्छ, उद्योग बढेपछि रोजगारी सिर्जना हुन्छ, ऊर्जा उत्पादन बढेपछि उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तार हुन्छ । यसरी पूर्वाधारका विभिन्न क्षेत्रमा एकैसाथ लगानी गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रले ठूलो फड्को मार्न सक्छ । यस वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको छ। तर यति ठूलो पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट जम्मा २८६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ। त्यसमा चालु खर्च घटाउँदा वास्तविक पुँजीगत लगानी अझै कम हुन्छ । त्यसैले सरकारको बजेटबाट मात्रै पूर्वाधार विकासको आवश्यकता पूरा गर्न सकिँदैन । हाम्रो आँखा समग्र ७० खर्बको अर्थतन्त्रमा हुनुपर्छ । त्यो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी नगराई हामीले चाहेको विकास सम्भव छैन । नेपालमा कुनै समय विद्युत् उत्पादन राज्यले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने सोच थियो । तर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा प्रवेश गराउने निर्णयपछि आज कुल विद्युत् उत्पादनको ७५ देखि ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । पञ्चायतकालमा देशको विद्युत् उत्पादन जम्मा २६२ मेगावाट थियो । अहिले हामी करिब ४३०० मेगावाट उत्पादनको अवस्थामा पुगेका छौं । आगामी नौ वर्षमा ३५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिरहेका छौं । यो परिवर्तन निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा सम्भव भएको हो । अब विद्युत् उत्पादनमा मात्रै होइन, व्यापार र प्रसारणमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन खोजिएको छ । निजी क्षेत्रले विद्युत्का क्रेता खोज्न सक्ने, भारतलगायतका बजारमा विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने र प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत शुल्क तिरेर व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था क्रमशः विकास गरिँदैछ । त्यसैगरी सडक पूर्वाधारमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक छ। सडक राज्यले मात्रै बनाउनुपर्छ भन्ने सोचबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । यसपटकको बजेटमा हाइब्रिड एन्युटी मोडेलदेखि वैकल्पिक विकास वित्त कोषसम्मका व्यवस्था गरिएको छ । वैकल्पिक विकास वित्त कोषसम्बन्धी ऐन पारित भइसकेको छ र यसको कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको छ । अब दुई–चार हप्ताभित्रै यो कोष सञ्चालनमा आउने अपेक्षा छ । यसले पूर्वाधारमा लगानीका नयाँ स्रोत खोज्न सहयोग गर्नेछ । हाम्रो क्रेडिट रेटिङ कमजोर छ । अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा नेपालको उपस्थिति पनि बलियो छैन । अहिले हामी विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्भर छौं । तर अब त्यस्ता ऋणका अवसर पनि क्रमशः सीमित हुँदै गएका छन् । विगतमा ३५/४० वर्षको भुक्तानी अवधि र एकदेखि डेढ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर ठूला पूर्वाधार आयोजना बनाउन सकिन्थ्यो। तर अब त्यसरी मात्रै अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले वैकल्पिक वित्तीय स्रोत खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि निजी पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ। स्वच्छ ऊर्जा बन्ड, वैकल्पिक विकास वित्त र अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत लगानी जुटाउने प्रयास भइरहेको छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) जस्ता संस्थाहरूको उच्च क्रेडिट रेटिङको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी उठाएर नेपाली बैंकमार्फत साना तथा मझौला उद्यमसम्म पु¥याउने अवधारणामा पनि काम भइरहेको छ । सात/आठ वर्षदेखि अड्किएका यस्ता विषय अहिले कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन् । त्यसैगरी विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी आकर्षित गर्ने, गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने र सेयर बजारमा लगानी गर्न सहज बनाउने काम पनि अघि बढाइएको छ । लामो समयदेखि अड्किएका कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता हटाएर लगानीको वातावरण बनाउन खोजिएको हो। लगानीकर्ताले स्पष्ट, पारदर्शी र अनुमान गर्न सकिने नीतिगत वातावरण पाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै उनीहरू दीर्घकालीन लगानी गर्न उत्साहित हुन्छन् । हामीले अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य वातावरण बनाउन पुराना र अनावश्यक कानुन हटाउने काम पनि गरेका छौं । १३ साल, १९ साल र २७ सालमा बनेका कतिपय ऐन आजको अर्थतन्त्रसँग मेल खाँदैनन् । त्यस्ता कानुनले अर्थतन्त्रलाई अनावश्यक रूपमा बाँधिरहेका थिए । त्यसैले सुधारको प्रक्रियामा कुनै पनि पुरानो कानुनलाई अपरिवर्तनीय ठान्नु हुँदैन । देशलाई अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने काम गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य पूर्वाधार निर्माण मात्रै होइन । पूर्वाधार आर्थिक विकासको माध्यम हो । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय अहिले करिब १५०० डलरको हाराहारीमा छ । एसियामा अफगानिस्तानबाहेक हामी सबैभन्दा कमजोर आर्थिक अवस्थाका मुलुकमध्ये पर्छौं । यस्तो अवस्थामा हाम्रो आर्थिक विकासको पहिलो आधार पुँजी निर्माण हो । हामीसँग सडक, विद्युत्, खानेपानी, सरसफाइ र आधुनिक भवनलगायतका पूर्वाधारको ठूलो अभाव छ । यी क्षेत्रमा लगानी नगरी अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सकिँदैन । हाम्रो तहको प्रतिव्यक्ति आय भएका मुलुकमा आर्थिक वृद्धिको ठूलो हिस्सा पुँजी निर्माणबाट आउने गरेको छ । त्यसैले पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु भनेको अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढाउनु हो । यसले उद्योग, व्यापार, रोजगारी र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार गर्छ । यही आधारमा आगामी वर्षहरूमा ६ देखि ८ प्रतिशतसम्मको औसत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको हो । आर्थिक वृद्धि गर्नुको अन्तिम उद्देश्य जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नु हो । रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ, रोजगारीको पारिश्रमिक राम्रो हुनुपर्छ र मानिसको आम्दानी बढ्नुपर्छ । त्यसैले आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई आजको मूल्यमा १०० अर्ब डलरको आकारमा पु¥याउने लक्ष्य राखेका छौं । करिब तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा अर्थतन्त्र १०० अर्ब डलर पुग्दा प्रतिव्यक्ति आय ३००० देखि ३३०० डलरसम्म पुग्न सक्छ । त्यसले नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकको दिशामा लैजान्छ । यो लक्ष्य हामीले चुनावअघि नै जनतासामु राखेका थियौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका आर्थिक र विकासका लक्ष्यलाई अहिले कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास भइरहेको छ । हामी स्थिर सरकार, सुशासनयुक्त सरकार र जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी परिणाम दिने सरकारका रूपमा काम गर्न चाहन्छौं । नेपालमा लामो समयसम्म कुनै पनि सरकार टिकेको इतिहास छैन । पाँच वर्ष पूरा गरेको सरकार खोज्नुपर्दा इतिहासमा धेरै पछाडि जानुपर्ने अवस्था छ । हामी त्यसमा पनि क्रमभङ्गता गर्न चाहन्छौं । स्थिर सरकार र निरन्तर नीतिगत सुधारबिना ठूला पूर्वाधार आयोजना पूरा गर्न र दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । त्यसैले हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास तीनवटा आधारमा केन्द्रित छ, सुशासनमा ठूलो परिवर्तन, आर्थिक तथा कानुनी सुधारमा व्यापक छलाङ र पूर्वाधारमा ठूलो लगानी । यी तीनवटालाई एकसाथ अघि बढाउन सकियो भने मात्रै नेपालको अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सक्छ । यही उद्देश्यका साथ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट २०२६ आयोजना हुँदैछ । यो सम्मेलन नेपालको पूर्वाधार विकास र आर्थिक रूपान्तरणको यात्रामा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड बन्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । (इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६ मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राखेको विचार)
हात सफा छ, सत्तासँग लड्छु
नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताको विषयमा एउटा हल्लाले अहिले राजनीतिक बजार पिटेको छ । यो प्रकरणमा पार्टीका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा हिजो प्रेस कन्फेरेन्स गरेर सबै विषयवस्तुहरू डिटेलमा राखिसक्नुभएको छ । जसको सार दुइटा छन् । एउटा, यो बदनियतका साथ चलाइएको हल्ला हो । यसलाई हामी पूर्ण रूपमा खारेज गर्छौं । दोस्रो, नेपाली कांग्रेस पार्टी, पार्टीको नेतृत्व, सबै खालको अनुसन्धानको लागि तयार छ । यति कुरा पार्टीको वरीष्ठ उपसभापतिले बोलिसके पछाडि मैले नबोले पनि हुने हो, तर केही–केही विषयहरूमा मलाई डाइरेक्ट्ली कम्युनिकेट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । त्यसैले यो सन्दर्भमा पनि मैले एउटा सानो भिडियो बनाएको छु । फिक्सर इनम सापकोटा, जो अहिले प्रहरीको अनुसन्धानको लागि हिरासतमा छन् । उनको भनेर एउटा अडियो बाहिर आएको छ । त्यो अडिओमा मेरो बारेमा केही कुरा सुनिएको भनेर आएको छ । त्यो अडियो कहाँ बोलेको, कसले बोलेको, किन बोलेको, कहिले बोलेको थाहा छैन । बोलिएको हो कि बोलाइएको हो यो पनि थाहा छैन । मलाई यतातिर अलि चासो पनि छैन किनकि यो समग्र कुराका एकपछि अर्को पोलहरू पक्कै पनि खुल्दै जालान्, जान पनि पर्छ । तर एउटा कुरा क्लियर बनाउँछु । नेपाली कांग्रेस पार्टीको विशेष महाधिवेशन भनेको विद्रोह हो । भाद्र २३ र २४ गते नवयुवाहरूले विद्रोह गरे । त्यो विद्रोहको सम्मान गर्दै पार्टीभित्र चेन्ज चाहिन्छ भनेर हामीले कोसिस गर्यौं, रेसिस्ट भयो । त्यसैले पार्टीका भुइँतहका कार्यकर्ताहरूले गरेको विद्रोह हो, त्यो विद्रोहमा हामीहरू मिसिएको हो । विद्रोह गर्नेले परिणामको चिन्ता गर्छ ? के होला भनेर सोच्छ ? सोच्दैन । करोडको कुरा गर्छन् । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताको लडाइँमा, राजनीतिक कानुनी लडाइँमा रुपैयाँ होइन, एक सुकाको पनि कुनै आर्थिक लेनदेन, कुनै अनुचित काम गरेको छैन, भएको छैन । फिक्सर इनम सापकोटाको अडियो भनेर बजारमा आएको कुरामा हाम्रो बारेमा यस्तो सुनिएको रे भनेको बारेमा हामीले सार्वजनिक रूपमा उत्तर दिँदै हिँड्नुपर्ने ? यो दिनु नपर्ने विषय हो । तर यति कुरा भन्यौँ, अब सकियो । अब प्रश्न हामीलाई सोध्ने होइन । प्रश्न कहाँ सोध्ने ? जहाँ सोध्नुपर्ने हो त्यहाँ सोध्ने । फिक्सर इनम सापकोटा अहिले प्रहरीको अनुसन्धानको लागि हिरासतमा छन्, त्यहाँ सोध्ने प्रश्नहरू । अनुसन्धान फेयर भयो कि भएन भनेर हेर्ने । यसमा को–को जोडिन्छन्, ती सबै कुराहरू खोतल्ने । प्रेसको पनि यही जिम्मा हो र अरू चासो राख्नेहरूको पनि यही जिम्मा हो । जब राम्रोसँग अनुसन्धान हुन्छ, फेयर अनुसन्धान हुन्छ, दूधको दूध पानीको पानी मज्जाले छुटिन्छ । हामी त्यसकै प्रतीक्षामा छौं । अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि छ, अडिओमा हाम्रो बारेमा केही कुराहरू आयो, त्यसकारणले गर्दा हामी हतार–हतार डराएर पार्टीका नेताहरूलाई भेट्न थाल्यौं, राति बसेर अनेकन कुराहरू गर्न थाल्यौं । अरे बाबा मैले त भन्दै आएको छु, म तर्सिने जिनिस नै होइन । तर्सिने बानी नै परेको छैन । नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापति छु, मेरो पार्टी सभापतिको रूपमा केही ड्युटिजहरू छन् । मधेश प्रदेशको सरकार नेपाली कांग्रेसको छ । अबको ५–७ दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ, अरू राजनीतिक दलसँग संवाद गर्नुपर्ने छ । प्रचण्डलाई केही दिनअगाडि भेटेँ, त्योभन्दा पहिला उपेन्द्र यादवजीलाई भेटेँ र त्यही सन्दर्भमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीलाई भेटेँ । सकियो । कुनै कुरा सरकारको बारेमा लुकेर गर्नुपर्ने नै छैन । जे गर्ने हो खुला गर्ने हो । हामीले अस्ति पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बकायदा प्रेसहरूलाई बोलाएर खुला भनिसक्यौं, यो सरकार ५ वर्षको लागि आएको हो । फाइभ इयर्सको म्यान्डेट छ । त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौं । तर सरकारले राइट कुरामा फोकस गरोस् । आजको उसको फोकस यत्रो डिजास्टर भएको छ, यति धेरै मानिसहरू घरबारविहीन भएका छन्, तिनको पुनस्र्थापना कसरी गर्ने ? सुकुम्बासीहरू घरटहरा छोडेर गएर खुलामा बसेको कति समय भयो, उनको पुनस्र्थापना कसरी गर्ने ? सबभन्दा ठूलो कुरा इकोनोमी छ, खोइ जब्स ? खोइ इन्भेस्टमेन्ट ? जताततै बर्बाद हुँदै गएको छ । सब डरले थरथर भएको अवस्था छ । यसलाई सम्हाल्ने कसरी हो ? यो सम्हाल्ने कुरामा हाम्रो ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौं । हाम्रो साथ सहयोग रहन्छ । जहाँ गल्ती गर्छौ त्यहाँ प्रश्न रहन्छ भनेर भनेका छौं । तर डेमोक्रेटिक राइटलाई खुम्च्याउने कुरा, हाम्रा संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने कुरा हुँदै गर्दा हामी मूकदर्शक भएर बस्दैनौं, बोल्छौं, प्रश्न गर्छौं, पर्यो भने प्रतिवाद गर्छौं किनकि त्यो हाम्रो ड्युटी हो । खुला भनिरहेका छौं, लुकाएर भन्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन । हामीले जतिखेर सरकारमाथि प्रश्न उठायौं, ठ्याक्कै त्यही बेलाबाट एउटा म्यानुफ्याक्चर्ड नेरेटिभ सुरु भएको छ । के यसले हामीलाई प्रश्न गर्ने कुरा हाम्रो बन्द हुन्छ ? हुँदैन । ठीक कुरामा साथ दिने कुरा पनि बन्द हुँदैन, गलत कुरालाई प्रश्न गर्ने कुरा र प्रतिवाद गर्ने कुरा पनि बन्द हुँदैन । लास्टमा एउटा कुरा भन्छु, म गगन थापा, तपाईंको दाइ, तपाईँको भाइ, तपाईंको साथी, छोरा, तपाईको सभापति कुनै कमजोर नैतिक धरातलमा उभिएको छैन । मैले सधैं भन्दै आएको छु, मेरो हातमा दाग छैन, मनमा कुनै कालो छैन । मेरो हात सफा छ, माई ह्यान्ड्स आर क्लिन । यति नभएको भए लड्ने आँट आउँथ्यो ? म त आज मात्र हो ? योभन्दा पहिला पनि, योभन्दा अझै बलियो सत्ता भएको बेलामा पनि, सत्ताले गलत गरेको बेलामा त्योसँग लड्दै आएको छु, प्रश्न गर्दै आएको छु । आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदै गर्दा त गलत हुँदै गर्दा बोल्न छाडिनँ । बोल्ने आँट कहाँबाट आउँछ ? म कतै कमजोर भएको भए, मेरो स्वच्छता, इमानदारिता, मेरो नैतिकतामा कहिँकतै कम्प्रमाइज्ड भएको भए त्यो बोल्ने आँट आउँछ ? आउँदैन । जब–जब म अलि बलियो सत्तासँग मैले प्रश्न गरेको छु, लडेको छु, यस्ता कुनै न कुनै प्रायोजित, म्यानुफ्याक्चर्ड नेरेटिभ मेरो वरिपरि ल्याइएको छ । कहिले यो भयो, कहिले त्यो भयो र व्यापक रूपमा मेरो चरित्रमाथि कोइसन गरिएको छ । तर प्रत्येक पटक लडेर आएँ नि म, प्रत्येक पटक बाँचेर आएँ नि म, ढलिनँ नि म किन थाहा छ ? तपाईँको शुभेच्छा, आशीर्वाद आफ्नो ठाउँमा छ तर सबभन्दा ठूलो कुरा मेरो मोरल स्ट्रेन्थ हो । यो लडाइँमा म किन बाँचेको छु भने किनकि म सफा छु, म स्वच्छ छु, म ठीक ठाउँमा उभिएको छु । त्यसैले ढुक्क रहनुहोस । मलाई माया गर्ने सबै साथीहरू ढुक्क रहनुहोस, तपाईँको भाइ, तपाईंको दाइ, तपाईको साथी, तपाईंको छोरा, तपाईंको पार्टी सभापति गगन थापा कुनै कमजोर नैतिक धरातलमा उभिएको छैन । त्यसैले तपार्इं मेरो बारेमा जिम्मा लिएर बोल्न सक्नुहुन्छ, मेरो बारेमा जिम्मा लिएर भन्न सक्नुहुन्छ, गगन थापाबाट कुनै गलत, अनैतिक काम भएको छैन, हुन सक्दैन । कति साथीहरू भन्नुहुन्छ यो होला, त्यो होला ? ती कुनै कुराहरूसँग कुनै चिन्ता लिएर आफ्नो ड्युटी गर्ने होइन । आफ्नो ड्युटी गर्दै जाने हो, जे पर्छ त्यो कुरालाई बेहोर्ने हो । खालि एउटा कुरा अन्तिममा रिक्वेस्ट गर्छु, यत्रो प्रायोजित हल्लाहरूका बीचमा प्रश्नहरू चाहिँ मर्नुहुँदैन । प्रश्न मर्यो भने डेमोक्रेसी सकिन्छ । डेमोक्रेसी मात्र होइन, हाम्रो प्रगति पनि सकिन्छ । आजको सबभन्दा मूल प्रश्न भनेकै के हामी प्रश्नहरूलाई बचाउन सक्छौं ? आजको प्रश्न नै यही हो । सबैको ध्यान यसमा जाओस् । यत्ति कुरा राख्छु । धन्यवाद, जय नेपाल । (नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले फेसबुकमा राखेको भिडियोबाट तयार पारिएको विचार)
एक दशकको बैंकिङ फिगर
सन् २०१६ देखि २०१८ सम्म बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजी विस्तार भएको देखिन्छ । सन् २०१८ देखि २०२० सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा एकीकरण, मर्जर तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) भएका छन् । यस अवधिमा बैंकहरूको वित्तीय पहुँच पनि देशभर विस्तार भएको देखिन्छ । साथै, बचत खाता खोल्नेहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । सन् २०२०-२०२१ को अवधि कोभिड महामारीपछिको संक्रमणकाल थियो । यस अवधिमा नियामकीय तथा नीतिगत सुधार भएका थिए । सन् २०२१ देखि २०२३ सम्म बैंकहरू कठिन अवस्थामा पुगे । यस अवधिमा तरलता संकट देखियो र बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । सन् २०२३ देखि २०२६ सम्म बैंकहरूले सम्पत्तिको गुणस्तरसम्बन्धी चुनौती सामना गरिरहेका छन् । यस अवधिमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेको छ भने बैंकहरूको नाफा र पुँजीमा प्रतिफल (आरओई) घटिरहेको छ । बैंकहरूले आर्थिक गतिविधिमा योगदान पु¥याउँदै आएका छन् । तर, पछिल्लो समयमा बैंकिङ क्षेत्रले कठिन समय पनि सामना गरिरहेको देखिन्छ । निक्षेप र कर्जाको आकार सन् २०१६ देखि २०२१ सम्म निक्षेप र कर्जाको आकार निरन्तर बढेको देखिन्छ । सन् २०२२ पछि अर्थात् कोभिड महामारीपछि निक्षेपको वृद्धि जारी रहे पनि कर्जाको माग घट्न थालेको देखिन्छ । सन् २०१६ मा २१ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र १६ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी थियो । सन् २०१७ मा २३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र १९ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी थियो । त्यस्तै, सन् २०१८ मा २८ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र २४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा थियो । सन् २०१९ मा ३३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र २९ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा, सन् २०२० मा ३९ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र ३२ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा तथा सन् २०२१ मा ४७ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र ४१ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा थियो । सन् २०२२ मा निक्षेप ५१ खर्ब ५९ अर्ब र कर्जा ४७ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपछि निक्षेप र कर्जाको वृद्धिदरमा फरक देखिन थालेको छ । सन् २०२३ मा ५७ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र ४८ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा थियो । सन् २०२४ मा निक्षेप ६४ खर्ब ९६ अर्ब र कर्जा ५१ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । सन् २०२५ मा निक्षेप ७३ खर्ब ४ अर्ब र कर्जा ५५ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ थियो । सन् २०२६ मा निक्षेप ८३ खर्ब ११ अर्ब र कर्जा ५९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । निक्षेप र कर्जाको वृद्धिको प्रवृत्ति सन् २०१७ मा निक्षेप १३.२ प्रतिशत र कर्जा १८.६ प्रतिशतले बढेको थियो । सन् २०१८ मा निक्षेप १९ प्रतिशत र कर्जा २१.५ प्रतिशत, सन् २०१९ मा निक्षेप १८.२ प्रतिशत र कर्जा २०.३ प्रतिशतले बढेको थियो । सन् २०२० मा निक्षेप १७.१ प्रतिशत र कर्जा १२.३ प्रतिशत तथा सन् २०२१ मा निक्षेप २०.७ प्रतिशत र कर्जा २७.५ प्रतिशतले बढेको थियो । सन् २०२२ मा निक्षेप ८.८ प्रतिशत र कर्जा १२.९ प्रतिशतले बढेको थियो । सन् २०२३ मा निक्षेप ११.९ प्रतिशत र कर्जा ३.५ प्रतिशत, सन् २०२४ मा निक्षेप १२.६ प्रतिशत र कर्जा ६ प्रतिशत, सन् २०२५ मा निक्षेप १२.४ प्रतिशत र कर्जा ८.२ प्रतिशत तथा सन् २०२६ मा निक्षेप १३.८ प्रतिशत र कर्जा ६.५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । कोभिड महामारीको अवधिमा कर्जा २७.५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । त्यसबेला कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदरभन्दा कर्जाको वृद्धिदर उच्च थियो । त्यसपछि कर्जाको वृद्धिदर निरन्तर घट्दै गएको छ । २०८३ असार मसान्तसम्ममा यस्तो वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा निक्षेपको वृद्धिदर राम्रो देखिए पनि कर्जाको वृद्धिदरमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । यसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू उच्च तरलतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको वृद्धिदर ऐतिहासिक न्यून सन् २०१७ मा कर्जाको ब्याजदर ११.४ प्रतिशत हुँदा कर्जा १८.६ प्रतिशतले बढेको थियो । सन् २०१८ मा ब्याजदर १२.३ प्रतिशत हुँदा कर्जा २१.५ प्रतिशत र सन् २०१९ मा ब्याजदर १२.२ प्रतिशत हुँदा कर्जा २०.३ प्रतिशतले बढेको थियो । सन् २०२० मा ब्याजदर १०.१ प्रतिशत हुँदा कर्जा १२.३ प्रतिशतले बढेको थियो भने सन् २०२१ मा ब्याजदर ८.४ प्रतिशत हुँदा कर्जा २७.५ प्रतिशतले बढेको थियो । सन् २०२२ मा ब्याजदर ११.६ प्रतिशत हुँदा कर्जा १२.९ प्रतिशतले बढेको थियो । सन् २०२३ मा ब्याजदर १२.३ प्रतिशत हुँदा कर्जा ३.५ प्रतिशत, सन् २०२४ मा ब्याजदर ९.९ प्रतिशत हुँदा कर्जा ६ प्रतिशत, सन् २०२५ मा ब्याजदर ७.९ प्रतिशत हुँदा कर्जा ८.२ प्रतिशत र सन् २०२६ मा ब्याजदर ६.६ प्रतिशत हुँदा कर्जा ६.५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । कर्जाको वृद्धिदर, निक्षेपको वृद्धिदर र ब्याजदरबीचको सम्बन्ध हेर्दा ब्याजदर घट्दैमा कर्जाको माग बढ्छ भन्ने मान्यता अहिलेको अवस्थामा सही देखिँदैन । विगतमा बैंकको ब्याजदर उच्च भएकाले कर्जाको माग हुन नसकेको भाष्य थियो । ब्याजदर एकल अंकमा झरेपछि कर्जा बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अहिले कर्जाको ब्याजदर ६.६ प्रतिशतमा झर्दा पनि कर्जा वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत मात्रै छ । जबकि कुनै समय १२.३ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा कर्जाको वृद्धिदर २१.५ प्रतिशत थियो । यसले ब्याजदर सस्तो हुँदैमा कर्जा विस्तार हुन्छ भन्ने सुनिश्चित नहुने देखाएको छ । अहिले ब्याजदर ऐतिहासिक न्यून अवस्थामा रहँदा कर्जाको वृद्धिदर पनि ऐतिहासिक न्यून अवस्थामा पुगेको छ । निक्षेप वृद्धि र ब्याजदरको प्रवृत्ति सन् २०१७ मा निक्षेपको ब्याजदर ६.२ प्रतिशत हुँदा निक्षेपको वृद्धिदर १३.२ प्रतिशत थियो । सन् २०१८ मा ब्याजदर ६.५ प्रतिशत हुँदा निक्षेप १९ प्रतिशतले बढेको थियो । सन् २०१९ मा ब्याजदर ६.६ प्रतिशत हुँदा निक्षेप १८.२ प्रतिशत, सन् २०२० मा ब्याजदर ६ प्रतिशत हुँदा १७.१ प्रतिशत र सन् २०२१ मा ब्याजदर ४.८ प्रतिशत हुँदा निक्षेप २०.७ प्रतिशतले बढेको थियो । सन् २०२२ मा ब्याजदर ७.४ प्रतिशत हुँदा निक्षेप ८.८ प्रतिशतले बढेको थियो । सन् २०२३ मा ब्याजदर ७.९ प्रतिशत हुँदा निक्षेप ११.९ प्रतिशत, सन् २०२४ मा ब्याजदर ५.८ प्रतिशत हुँदा १२.६ प्रतिशत, सन् २०२५ मा ब्याजदर ४.२ प्रतिशत हुँदा १२.४ प्रतिशत र सन् २०२६ मा ब्याजदर ३.२ प्रतिशत हुँदा निक्षेप १३.८ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । सन् २०२६ मा निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.२ प्रतिशत हुँदा निक्षेपको वृद्धिदर १३.८ प्रतिशत रहेको छ । यसले निक्षेपमा उच्च ब्याजदर दिँदा मात्रै निक्षेप वृद्धि हुन्छ भन्ने मान्यतालाई विगतको प्रवृत्तिले समर्थन नगरेको देखाउँछ । सन् २०२१ मा निक्षेपको वृद्धिदर २०.७ प्रतिशत हुँदा औसत ब्याजदर ४.८ प्रतिशत मात्रै थियो । त्यसपछि तरलता संकट सुरु भयो र ब्याजदर बढ्न थाल्यो । बैंकहरूको औसत निक्षेप ब्याजदर सन् २०२२ मा ७.४ प्रतिशत र सन् २०२३ मा ७.९ प्रतिशत पुगेको थियो । अहिले ब्याजदर ३.२ प्रतिशतमा झर्दा पनि निक्षेपको वृद्धिदर १३.८ प्रतिशत रहेको छ । जीडीपीमा निक्षेप र कर्जाको अनुपात सन् २०१७ मा जीडीपीको तुलनामा निक्षेपको अनुपात ९१.७५ प्रतिशत र कर्जाको अनुपात ७६.७४ प्रतिशत थियो । सन् २०१८ मा निक्षेपको अनुपात ९४.३४ प्रतिशत र कर्जाको ८०.५७ प्रतिशत, सन् २०१९ मा निक्षेपको ९६.८३ प्रतिशत र कर्जाको ८४.११ प्रतिशत थियो । सन् २०२० मा जीडीपीको तुलनामा निक्षेपको अनुपात १०४.४३ प्रतिशत र कर्जाको ८६.८९ प्रतिशत पुगेको थियो । सन् २०२१ मा निक्षेपको अनुपात १११.१० प्रतिशत र कर्जाको ९७.८६ प्रतिशत थियो । सन् २०२२ मा निक्षेपको अनुपात १०६.३४ प्रतिशत र कर्जाको ९७.१७ प्रतिशत, सन् २०२३ मा निक्षेपको १०७.२५ प्रतिशत र कर्जाको ९०.६५ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, सन् २०२४ मा निक्षेपको अनुपात ११३.८६ प्रतिशत र कर्जाको ९०.६३ प्रतिशत, सन् २०२५ मा निक्षेपको ११९.५९ प्रतिशत र कर्जाको ९१.६० प्रतिशत तथा सन् २०२६ मा निक्षेपको १३६.०९ प्रतिशत र कर्जाको ९७.५५ प्रतिशत पुगेको छ । जीडीपीको तुलनामा निक्षेपको अनुपात १३६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ । सन् २०२०-२०२१ पछि जीडीपीको तुलनामा बैंकहरूको कर्जा अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । जलविद्युत् तथा पूर्वाधारलगायत आर्थिक गतिविधिमा बैंकहरूको लगानी उल्लेख्य छ । यसले अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रको योगदान ठूलो रहेको देखाउँछ । सीसीएआर र सीएआर बैंकहरूमा तरलता पर्याप्त रहेको भनिए पनि पुँजी पर्याप्ततासम्बन्धी समस्या देखिएको छ । केही बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात सहज अवस्थामा रहे पनि केही बैंक दबाबमा छन् । बैंकहरूमा तरलता भए पनि पुँजीको अभावले कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता प्रभावित भएको देखिन्छ । टियर वान पुँजी अनुपात निरन्तर घट्दै ९.९५ प्रतिशतमा पुगेको छ । पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा आएको दबाबका कारण केही बैंक कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले बैंकहरूमा पुँजीगत दबाब रहेको संकेत गर्छ । सन् २०१७ मा सीसीएआर १५.४० प्रतिशत र सीएआर १४.०७ प्रतिशत थियो । सन् २०१८ मा सीसीएआर १५.१५ प्रतिशत र सीएआर १३.८९ प्रतिशत, सन् २०१९ मा सीसीएआर १४.२९ प्रतिशत र सीएआर १२.७७ प्रतिशत थियो । सन् २०२० मा सीसीएआर १४.१६ प्रतिशत र सीएआर १२.०१ प्रतिशत, सन् २०२१ मा सीसीएआर १४.१९ प्रतिशत र सीएआर ११.१२ प्रतिशत, सन् २०२२ मा सीसीएआर १३.५८ प्रतिशत र सीएआर १०.८१ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, सन् २०२३ मा सीसीएआर १३.४२ प्रतिशत र सीएआर १०.५९ प्रतिशत, सन् २०२४ मा सीसीएआर १२.९२ प्रतिशत र सीएआर १०.२० प्रतिशत, सन् २०२५ मा सीसीएआर १२.९५ प्रतिशत र सीएआर १०.१३ प्रतिशत तथा सन् २०२६ मा सीसीएआर १२.६७ प्रतिशत र सीएआर ९.९५ प्रतिशत रहेको छ । निक्षेपमा मुद्दतीको हिस्सा तरलता संकटका बेला बैंकहरूले निक्षेप आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाएका थिए । सन् २०१६ मा कुल निक्षेपमा साधारण बचतको हिस्सा ४१ प्रतिशत थियो । सन् २०१७ देखि साधारण बचतको तुलनामा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा बढ्न थालेको देखिन्छ । मुद्दती निक्षेपको हिस्सा सन् २०२३ मा ५८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । त्यतिबेला बैंकहरूको ब्याजदर पनि उच्च थियो । मुद्दती निक्षेपको हिस्सा बढ्दा बैंकहरूको आधारदर पनि उच्च हुने र त्यसले कर्जाको ब्याजदर बढाउने प्रभाव पारेको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा ब्याजदर घटेसँगै मुद्दती निक्षेपको हिस्सा पनि घटेको देखिन्छ । अहिले बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरबीचको अन्तर घटेको छ । सन् २०२६ मा कुल निक्षेपमा साधारण बचतको हिस्सा ४६.८ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ३५.२ प्रतिशत रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा सन् २०१६ मा साधारण बचतको हिस्सा ४१.५ प्रतिशत, मुद्दती निक्षेपको २९.३ प्रतिशत र चल्ती खाताको १९.१ प्रतिशत थियो । सन् २०१७ मा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा बढेर ४१.९ प्रतिशत पुगेको थियो भने साधारण बचतको हिस्सा ३४.२ प्रतिशत र चल्ती खाताको १४ प्रतिशत थियो । सन् २०१८ मा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ४३.३ प्रतिशत, साधारण बचतको ३३.४ प्रतिशत र चल्ती खाताको १३ प्रतिशत थियो । सन् २०१९ मा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ४५.५ प्रतिशत, साधारण बचतको ३१.६ प्रतिशत र चल्ती खाताको १२.४ प्रतिशत थियो । सन् २०२० मा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ४८ प्रतिशत, साधारण बचतको ३१.२ प्रतिशत र चल्ती खाताको ९.७ प्रतिशत थियो । सन् २०२१ मा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ४६.७ प्रतिशत, साधारण बचतको ३३.६ प्रतिशत र चल्ती खाताको ८.४ प्रतिशत थियो । सन् २०२२ मा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ५५ प्रतिशत, साधारण बचतको २७.२ प्रतिशत र चल्ती खाताको ७.६ प्रतिशत थियो । सन् २०२३ मा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ५८.२ प्रतिशत, साधारण बचतको २६.३ प्रतिशत र चल्ती खाताको ६.८ प्रतिशत थियो । सन् २०२४ मा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ५६.१ प्रतिशत, साधारण बचतको ३०.१ प्रतिशत र चल्ती खाताको ७.३ प्रतिशत थियो । सन् २०२५ मा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ४८ प्रतिशत, साधारण बचतको ३६.६ प्रतिशत र चल्ती खाताको ७.५ प्रतिशत थियो । सन् २०२६ मा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ३५.२ प्रतिशत, साधारण बचतको ४६.८ प्रतिशत र चल्ती खाताको ९ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०१६ मा निक्षेपको औसत ब्याजदर १०.१ प्रतिशत थियो । सन् २०१७ मा ९.९ प्रतिशत, सन् २०१८ मा १०.३ प्रतिशत, सन् २०१९ मा १०.४ प्रतिशत, सन् २०२० मा ११.१ प्रतिशत, सन् २०२१ मा ११.३ प्रतिशत, सन् २०२२ मा १०.३ प्रतिशत, सन् २०२३ मा ८.७ प्रतिशत, सन् २०२४ मा ६.६ प्रतिशत, सन् २०२५ मा ७.९ प्रतिशत र सन् २०२६ मा ८.९ प्रतिशत रहेको थियो । बैंकको पुँजी कसले खायो ? सन् २०१५ मा कुल कर्जाको ३.३३ प्रतिशत बराबर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) गरिएको थियो । सन् २०१६ मा यस्तो अनुपात २.८९ प्रतिशत, सन् २०१७ मा २.६४ प्रतिशत, सन् २०१८ मा २.२७ प्रतिशत र सन् २०१९ मा १.८८ प्रतिशत थियो । सन् २०२० मा यस्तो अनुपात २.४० प्रतिशत, सन् २०२१ मा २.१५ प्रतिशत, सन् २०२२ मा २.३४ प्रतिशत, सन् २०२३ मा ३.४५ प्रतिशत, सन् २०२४ मा ४.४५ प्रतिशत, सन् २०२५ मा ५.१० प्रतिशत र सन् २०२६ मा ५.८७ प्रतिशत पुगेको छ । कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि बढ्दो प्रोभिजनले बैंकहरूको नाफामा दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । सन् २०१५ देखि बैंकहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याउने रकमको अनुपात बढाउँदै लगेका छन् । जोखिम भारित सम्पत्तिको तुलनामा बैंकहरूले छुट्याएको कुल प्रोभिजन ५.८७ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षदेखि यस्तो अनुपात ५ प्रतिशत नाघेको हो । आयकर ऐनअनुसार बैंकहरूले जोखिम भारित सम्पत्तिको ५ प्रतिशतभन्दा बढी गरेको प्रोभिजनलाई खर्चका रूपमा मान्यता नदिइने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैले ५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रोभिजनमा बैंकहरूले थप कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । उदाहरणका लागि, बैंकले १०० रुपैयाँ प्रोभिजन गर्न पाउने अवस्थामा ११० रुपैयाँ प्रोभिजन ग¥यो भने थप १० रुपैयाँ खर्चका रूपमा स्वीकार नहुने र त्यसमा कर लाग्ने अवस्था हुन्छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि केही बैंकले जोखिम भारित सम्पत्तिको ५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रोभिजन गरेका कारण थप कर तिरिरहेका छन् । बैंकहरूको सामान्य कर दर ३० प्रतिशत भए पनि केही बैंकले नाफाको तुलनामा १२७ प्रतिशतसम्म कर तिरेको अवस्था रहेको बताइएको छ । यस्तो करलाई स्थगित कर (डिफर्ड ट्याक्स) का रूपमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि बैंकहरू समस्यामा रहेका बेला बढी खर्च र करको भार पर्ने तथा अवस्था सहज भएपछि करको भार कम हुने समस्या देखिएको छ । त्यसैले समयको मूल्य (टाइम भ्यालु अफ मनी) को पक्ष पनि यसमा जोडिएको छ । बैंकहरूले सामान्य अभ्यासअनुसार गर्ने प्रोभिजनमध्ये जोखिम भारित सम्पत्तिको ५ प्रतिशतभन्दा माथिको रकमलाई पनि खर्चका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । यस विषयमा छलफल भइरहेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा गरिएको बताइएको छ । एनपीए र एनबीए सन् २०१५ मा निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) ३.३३ प्रतिशत थियो भने एनपीए र गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) जोड्दा यस्तो अनुपात ३.७२ प्रतिशत थियो । सन् २०१६ मा एनपीए २.१९ प्रतिशत र एनपीए प्लस एनबीए २.४८ प्रतिशत थियो । सन् २०१७ मा एनपीए २.६३ प्रतिशत र एनपीए प्लस एनबीए २.८५ प्रतिशत, सन् २०१८ मा क्रमशः १.६० र १.७९ प्रतिशत तथा सन् २०१९ मा १.५२ र १.७२ प्रतिशत थियो । सन् २०२० मा एनपीए १.८९ प्रतिशत र एनपीए प्लस एनबीए २.११ प्रतिशत, सन् २०२१ मा क्रमशः १.४८ र १.६६ प्रतिशत तथा सन् २०२२ मा १.३१ र १.५३ प्रतिशत थियो । त्यसपछि यस्तो अनुपात बढ्न थालेको छ । सन् २०२३ मा एनपीए ३.०२ प्रतिशत र एनपीए प्लस एनबीए ३.४० प्रतिशत थियो । सन् २०२४ मा क्रमशः ३.८६ र ४.५५ प्रतिशत, सन् २०२५ मा ४.६२ र ५.५२ प्रतिशत तथा सन् २०२६ मा ५.६६ र ६.६२ प्रतिशत पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत एनपीए ५.६६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति जोड्दा अनुपात ६.६२ प्रतिशत हुन्छ । गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई पनि समेटेर हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय सम्पत्तिको अवस्था थप गम्भीर देखिन्छ । सन् २०२२ देखि यस्तो अनुपात निरन्तर बढिरहेको छ । कोभिड महामारीअघि भएको उच्च कर्जा विस्तारपछि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, एनपीए र एनबीएको अनुपात बढिरहेको देखिन्छ । कर्जा विस्तार र पुँजीमा प्रतिफल (आरओई) बैंकहरूले कर्जा विस्तारसँगै जोखिम पनि वहन गरिरहेका छन् । तर, कर्जा बढे पनि नाफा भने सोही अनुपातमा बढ्न सकेको छैन । बैंकहरूले गरेको कर्जा विस्तार नाफामा रूपान्तरण हुन नसकेको देखिन्छ । विभिन्न कारणले बैंकहरूको नाफामा दबाब परेको छ । बैंकले १०० रुपैयाँ कमाउँदा कति खर्च गर्छ ? बैंकले १०० रुपैयाँ आम्दानी गर्दा कति रकम खर्च गर्छ, कति रकम खुद नाफामा रूपान्तरण हुन्छ र सेयरधनीका लागि कति रकम उपलब्ध हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । सन् २०१५ मा बैंकले १०० रुपैयाँ कमाउँदा सेयरधनीका लागि ४२ रुपैयाँ उपलब्ध हुने गरेको थियो । त्यसमा नियामकीय समायोजन भने बाँकी नै हुन्थ्यो । सन् २०२६ मा आइपुग्दा १०० रुपैयाँ आम्दानीबाट २८.२ रुपैयाँ मात्रै खुद नाफामा रूपान्तरण भएको देखिन्छ । सन् २०२१-२०२२ मा यस्तो अनुपात बढेको थियो । त्यसको कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत रहेको बताइएको छ । त्यसपछि भने यो अनुपात फेरि घटेको छ । सन् २०१९ देखि इम्पेरिमेन्ट चार्जसम्बन्धी लेखांकन सिद्धान्त परिवर्तन भएपछि बैंकहरूको नाफामा त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ । बैंकले नाफा कमाए पनि नकमाए पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्थाले पनि नाफामा दबाब सिर्जना गरेको छ । बैंकको आरओई बैंकहरूको पुँजीमा प्रतिफल (आरओई) ९.६० प्रतिशत रहेको छ । नउठेको ब्याजलाई आम्दानीमा देखाउने र नियामकीय समायोजन गर्ने विषयले पनि बैंकहरूको प्रतिफलको वास्तविक अवस्था बुझ्न प्रभाव पार्छ । नउठेको ब्याजमा समेत सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने र नियामकीय समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । सन् २०२३ देखि बैंकहरूको अवस्था केही सहज देखिए पनि त्यसपछि आरओई निरन्तर घटिरहेको छ । लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा वितरणयोग्य नाफा पनि घटेको छ । कुनै पनि उद्योगमा १०० रुपैयाँ लगानी गर्दा एक रुपैयाँ मात्रै प्रतिफल प्राप्त हुने हो भने लगानीकर्ताले त्यसमा आकर्षित नहुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले बचत खातामा रकम राख्नुलाई उपयुक्त विकल्प मान्न सक्छन् । केही बैंकको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो भए पनि केही बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक छ । समग्र बैंकिङ उद्योगमा लगानी गरिएको पुँजीको तुलनामा प्राप्त प्रतिफल कमजोर देखिएको छ । बैंकले कमाएको नाफाबाट सेयरधनीले कति प्रतिफल पाउँछन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । बैंकले १०० रुपैयाँ कमाउँदा सेयरधनीका लागि १० पैसा मात्रै उपलब्ध हुने अवस्था रहेको बताइएको छ । त्यसैले बैंकहरूले धेरै नाफा कमाइरहेका छन् भन्ने भाष्यलाई वितरणयोग्य नाफा र लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफलको आधारमा पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्व बैंक, आईएमएफ र एसियाली विकास बैंकका प्रक्षेपण एसियाली विकास बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ५.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । मध्यम स्तरको सुधार देखिए पनि उच्च मुद्रास्फीतिले ब्याजदरमा थप कटौतीलाई सीमित पार्न सक्ने उसको आकलन छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ७.८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । कर्जाको अवस्था क्रमशः सुधार हुँदै गए पनि बढ्दो निष्क्रिय कर्जाले बैंकहरूको पुँजीमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेको उसको आकलन छ । विश्व बैंकले आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ५.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । पुनर्निर्माण र जलविद्युत् क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पु¥याउने भए पनि बाह्य जोखिमहरू कायमै रहने उसको आकलन छ । विभिन्न संस्थाका तथ्यांक र आर्थिक अवस्थाको विश्लेषणका आधारमा बैंकिङ क्षेत्रका केही सूचकको सम्भावित अवस्था तीन परिदृश्यमा प्रस्तुत गरिएको छ । निक्षेपको वृद्धिदर निराशावादी परिदृश्य (डाउनसाइट) मा ९-११ प्रतिशत, आधारभूत परिदृश्य (बेसकेस)मा ११-१३ प्रतिशत र आशावादी परिदृश्य (अपसाइट) मा १३-१५ प्रतिशत रहने अनुमान छ । कर्जाको वृद्धिदर डाउनसाइटमा ३-५ प्रतिशत, बेसकेसमा ७-९ प्रतिशत र अपसाइटमा १०-१२ प्रतिशत रहने अनुमान छ । कुल निष्क्रिय कर्जा (ग्रस एनपीए) डाउनसाइटमा ६.५-७.२ प्रतिशत, बेसकेसमा ५.८-६.४ प्रतिशत र अपसाइटमा ५.२-५.८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको आरओई डाउन साइट ७-९ प्रतिशत, बेस केस ९-११ प्रतिशत र अपसाइट ११-१३ प्रतिशत रहने अनुमान छ । कर्जाको ब्याजदर डाउन साइटमा स्थिर वा केही बढ्ने, बेसकेसमा स्थिरदेखि केही घट्ने र अपसाइटमा घटेर स्थिर हुने अनुमान गरिएको छ । आधारभूत परिदृश्यमा नीतिगत निरन्तरता, व्यावसायिक आत्मविश्वासमा क्रमिक सुधार, लामो समयसम्म रहने बाह्य धक्काको अभाव र सक्षम ऋणीका लागि लक्षित कर्जा पुनर्संरचनालाई मुख्य आधार मानिएको छ । प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति, सार्वजनिक पुँजीगत खर्चमा ढिलाइ, पुनः देखा पर्न सक्ने राजनीतिक अनिश्चितता र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) वृद्धिको सुस्त गति बैंकिङ क्षेत्रका मुख्य नकारात्मक जोखिमका रूपमा रहेका छन् ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन, कांग्रेसका चार केन्द्रीय सदस्यको शपथ रोकिँदै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित चार केन्द्रीय सदस्यले तत्काल पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन नपाउने भएका छन् । उनीहरूविरुद्धका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले शपथ रोक्ने तयारी गरिएको हो । कांग्रेसका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यलाई आज दिउँसो २ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शपथ गराउने कार्यक्रम छ । तर, सन्तोष चालिसे, विनीता खड्का, मोहन बस्नेत र उमेशचन्द्र यादवको शपथ भने तत्कालका लागि रोकिने भएको छ । कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनीहरूलाई अहिले नै शपथ नगराउने समझदारी बनेको छ । अदालतबाट सफाइ पाएपछि उनीहरूले पार्टीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने ती पदाधिकारीले बताए । खड्का केन्द्रीय सदस्यमा विजयी भए पनि निर्वाचन समितिले उनलाई निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा गरिसकेको छैन । यसले उनको निर्वाचित हैसियतसमेत औपचारिक प्रक्रियामा टुंगिन बाँकी रहेको देखाउँछ । यसैबीच, ३५ वर्षमुनिको समूहबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित सुशील भट्टको शपथ पनि रोक्न माग गरिएको छ । केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार सौगात थापाले भट्ट ३६ वर्ष पुगेको दाबी गर्दै बुधबार निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका हुन् । उमेरसम्बन्धी विवादमा उजुरी परेपछि भट्टको योग्यताबारे पनि प्रश्न उठेको छ । यद्यपि, उनको शपथ रोक्ने वा निर्वाचनसम्बन्धी थप निर्णय गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायको निर्णय आउन बाँकी छ ।
नेपालगञ्जमा ‘फेसबुके मेयर’को लर्को
न पृष्ठभूमि, न अनुभव, न योजना, न सपना, न सार्वजनिक परीक्षण । नेपालगञ्जमा यतिबेला एउटा अनौठो जात्रा चलिरहेको छ । फेसबुकका भित्ताहरूमा मेयरका उम्मेदवारहरूको लर्को छ । कसैले आफै त कसैले आफ्नाहरूमार्फत् मेयरको उम्मेदवार करार गरिरहेका छन् । डिजिटल दुनियाँमा आइरहेका अधिकांशका दावी फोटाहरू कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) निर्मित छन् । प्रविधि सस्तो हुँदा प्रचार सस्तो भएको छ र मेयर बन्नेहरूको आकांक्षा झनै सस्तो बनेको छ । लोकतन्त्रमा मेयरको आकांक्षा राख्नेहरूको जुलुस लाग्नु अन्यथा होइन, सुन्दर पक्ष हो । तर आकांक्षीहरूको योगदान, अनुभव, उद्देश्य, योजना, पृष्ठभूमि र मतदाताहरू माझको पहिचान मूल कुरा हो । सहरका भित्ता वा सोसल प्लेटफर्मका पेजमा ब्यानर देखिनु सार्वजनिक जानकारी दिनु होइन । नाम र तस्बिर देखिनु सार्वजनिक परीक्षणमा उत्रनु होइन । उम्मेदवारीको चर्चा चल्नु र नागरिकसँग उनीहरूका समस्या र चाहना बारे घुलमिल हुनु अनि सहरको दूर दिशाको खाकाबारे छलफल हुनु नितान्त भिन्न कुरा हुन् । हुनु पर्ने के हो त ? भित्ते उम्मेदवार कि नागरिक संवाद ? मेरो नेपालगञ्ज आवतजावत पछिल्लो समय केही कम भएको छ । तै पनि नेपालगञ्जका सवालहरूमा चासो हुन्छ । काठमाडौंमा पनि नेपालगञ्जियाहरू भेट हुँदा चर्चा हुन्छ । यसपालि नेपालगञ्जमा दशैं मनाउन आउँदा मैले आउने स्थानीय चुनावका लागि मेयरका आकांक्षीहरू, प्रमुख दलका सम्भावित अनुहारहरू र उनीहरूको सार्वजनिक छवि र नेपालगञ्जलाई दिशा दिनसक्ने सामर्थ्यबारे धेरै जनासँग कुरा गरेँ । झण्डै २५ जना मेयरका आकांक्षी मैदानमा देखिँदा पनि ‘वाह फलानो चाहिँ गज्जब गर्न सक्ने हो है’ भन्ने एकजना पनि नभएको अधिकांशको टिप्पणी सुन्दा दिक्क लाग्यो । उदेकलाग्दो कुरा त नयाँ भनिएका वा पुराना हुन्, प्रमुख दलमा पनि नेपालगञ्जलाई योजनावद्ध दिशा दिन सक्ने अनुहार सुनिएन । यो आलेखको ध्येय कुनै पनि व्यक्तिलाई योग्य वा अयोग्यको जामा भिराउनु होइन । तर, सक्षम र सही व्यक्ति छानिनका लागि चिन्तन र चर्चा होस् भन्नका लागि अवश्य हो । आलेखमार्फत् एउटा प्रश्न उठाउनका लागि हो, सार्वजनिक पदको आकांक्षा राख्ने व्यक्तिको सार्वजनिक परिचय र योजना नागरिकसमक्ष स्पष्ट हुनुपर्दैन ? सहरका भित्ता वा सोसल प्लेटफर्मका पेजमा ब्यानर देखिनु सार्वजनिक जानकारी दिनु होइन । नाम र तस्बिर देखिनु सार्वजनिक परीक्षणमा उत्रनु होइन । उम्मेदवारीको चर्चा चल्नु र नागरिकसँग उनीहरूका समस्या र चाहना बारे घुलमिल हुनु अनि सहरको दूर दिशाको खाकाबारे छलफल हुनु नितान्त भिन्न कुरा हुन् । हुनु पर्ने के हो त ? भित्ते उम्मेदवार कि नागरिक संवाद ? सहरलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, पर्यटन र व्यापारको सम्भावना विस्तार गर्ने, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने र भविष्यको जनसंख्या तथा वातावरणीय चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने योजना पनि चाहिन्छ । नेपालगञ्जको हकमा यस्ता दीर्घकालीन दृष्टिकोणमाथि गम्भीर बहस आवश्यक छ । मेयरको पद व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा प्रदर्शन गर्ने मञ्च मात्रै हो त ? यो लाखौं नागरिकको दैनिक जीवन, सार्वजनिक बजेट र सहरको भविष्यसँग जोडिएको जिम्मेवारी पनि होइन र ? मेयर बन्न चाहनेहरूसँग नेपालगञ्जलाई कस्तो बनाउने र कसरी बनाउने भन्ने सवालको विश्वसनीय जवाफ छ कि छैन ? कुनै व्यक्तिले मेयर बन्ने इच्छा राख्नु लोकतान्त्रिक अधिकार हो । त्यसमा आपत्ति गर्नुपर्ने कारण छैन । समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब पदको आकांक्षा सार्वजनिक गर्ने काम नै उम्मेदवारीको सम्पूर्ण परिचय बन्छ । न नगरको योजना, न विकासको स्पष्ट दृष्टिकोण, न विगतको कामको हिसाब, न टिमको परिचय । केवल तस्बिर, ब्यानर र सामाजिक सञ्जालका पोस्ट । यस्तो प्रवृत्तिलाई उम्मेदवारीको प्रतिस्पर्धा भन्ने कि मेयर पदको ‘डिजिटल लिलामी’ ? नेपालगञ्ज नेपालको पुराना र चर्चित सहरमध्ये एक हो । पश्चिम नेपालको व्यापारिक केन्द्र, नेपाल–भारत सीमासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण बजार र धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधताको साझा थलो हो । मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लादेखि तराईसम्मका मानिसको आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक जीवनसँग यसको गहिरो सम्बन्ध छ । नेपालगञ्ज नगर पञ्चायतको स्थापना विसं २०१७ मा भएको हो । पछि यसको नाम नेपालगञ्ज नगरपालिका रह्यो । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित भएपछि २०४९ सालमा विजयकुमार गुप्ता नगरप्रमुख निर्वाचित भए । उनले चक्रपथलगायतका दीर्घकालीन योजनाको अवधारणा अघि सारेका थिए । हालको न्यूरोड उनकै योजना थियो । त्यसपछि २०५४ सालमा धवलशमशेर राणा नगरप्रमुख निर्वाचित भए । उनी २०७४ सालमा फेरि नगरप्रमुख बने र २०७९ सम्म कार्यकाल सम्हाले । विकासे मेयरको उपाधि पाएका धवलले वाटरपार्क निर्माणबाहेक मौलिक र उनलाई मात्र जस जाने केही पनि गर्न सकेनन् । परियोजनाहरूले चिल्लो घसेका सडक र ढलको जस उनीलाई दिनु अनुचित हुन्छ । उनी आउनु अघिदेखि चालू रहेका परियोजनाका काममा नगरको योगदान नभएपछि जसको पगरी उनलाई लाउन मिलेन । यसबीच बसपार्क सुधार, रानी तलाउ सुधार जस्ता काम भए होलान् । तर, यी कामको चर्चाभन्दा महत्त्वपूर्ण सवाल के हुन् भने उनले सहरलाई कुन दिशातर्फ लगे ? त्यसका लागि सार्वजनिक संवाद र विज्ञहरूको बुद्धि प्रयोग गरी दीर्घसोचको कुनै दस्तावेज तयार गरी त्यस अनुसार काम गरे कि जे सुर लाग्यो त्यही गरे ? नेपालगञ्जको आगामी अनुहार कस्तो हुन्छ ? आगामी पहिचान के हुन्छ ? त्यसैले अब आउने मेयरसँग कम्तिमै यी प्रश्नको उत्तर हुनुपर्छ । मेयर हुन चाहनेहरूसँग पनि हुनुपर्छ । यसका साथै सहरलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, पर्यटन र व्यापारको सम्भावना विस्तार गर्ने, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने र भविष्यको जनसंख्या तथा वातावरणीय चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने योजना पनि चाहिन्छ । नेपालगञ्जको हकमा यस्ता दीर्घकालीन दृष्टिकोणमाथि गम्भीर बहस आवश्यक छ । धवलशमशेर राणाका दुवै कार्यकालबारे मूल्याङ्कन गर्दा उनको जुन राष्ट्रिय पहिचान र पारिवारिक रवाफ थियो त्यसबाट नेपालगञ्जलाई उनले कुनै ठूलो र दीर्घ लाभ दिन नसकेको साँचो हो । नेपालगञ्जको सार्वजनिक बहसमा हाइमास्ट बत्ती, सडक र पार्कजस्ता देखिने संरचनाले बढी स्थान पाएका छन् । ती कामको आफ्नै महत्त्व छ । तर एउटा सहरको विकासलाई बत्तीको उचाइ र सडकको लम्बाइले मात्र नाप्न मिल्दैन । नेपालगञ्जलाई आगामी २० वर्षमा कस्तो सहर बनाउने ? यसको व्यापारिक सम्भावनालाई कसरी उपयोग गर्ने ? सीमावर्ती अर्थतन्त्रबाट स्थानीय व्यवसायी र नागरिकले कसरी बढी लाभ लिने ? युवाले आफ्नै सहरमा रोजगारी पाउने वातावरण कसरी बनाउने ? गर्मी, धुलो, फोहोर, अव्यवस्थित सहरीकरण र सार्वजनिक स्थानको अभावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? यी प्रश्नको जवाफ दिने सहरको साझा गुरुयोजना कहाँ छ ? बनेको छ भने त्यसको कार्यान्वयन कति भयो ? नागरिकले त्यसबारे कति जानकारी पाएका छन् ? नागरिकको अपनत्व छ कि छैन ? पछिल्ला मेयरहरूको वास्तविक परीक्षा यस्तै प्रश्नबाट हुनुपर्छ । धवलशमशेरपछि २०७९ सालमा प्रशान्त विष्ट नगरप्रमुख निर्वाचित भए । उनले सुरू गरेको हनुमानको विशाल मूर्तिको निर्माणबाहेक अरू नगरबासीले याद गर्ने उनका काम खासै देखिएनन् । सहरको दीर्घकालीन विकास रणनीतिका साथ उनले पनि काम गर्न सकेनन् भन्ने गुनासो जायज छ । सहरले निजी लगानीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? त्यसबाट सिर्जित आर्थिक लाभ स्थानीय नागरिकसम्म कसरी पुर्याउने ? सहरको पहिचानलाई केवल बजार र मनोरञ्जनमा सीमित नगरी थप विविध कसरी बनाउने ? नगर नेतृत्वले उत्तर दिनुपर्ने प्रश्न यिनै हुन् । किनभने सहरको सामान्य रूप परिवर्तन भैरहनु र सहरले आफ्नो भविष्यको दिशा पहिल्याउनु फरक कुरा हुन् । कहिलेकाहीँ समयको बहाव, प्रविधि, नागरिकको दबाब, निजी क्षेत्रको लगानी र सामाजिक परिवर्तनले पनि सहरको स्वरूप बदल्छ । त्यसको सम्पूर्ण श्रेय नगर नेतृत्वलाई दिन मिल्दैन । नेपालगञ्जको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । व्यापार, होटल, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र अन्य सेवामूलक व्यवसायले सहरलाई चलायमान बनाएका छन् । स्थानीय उद्यमीले जोखिम लिएर लगानी गरेका छन् । उनीहरूले रोजगारी सिर्जना गरेका छन् र नेपालगन्जलाई क्षेत्रीय बजारका रूपमा टिकाइराख्न योगदान दिएका छन् । तर निजी क्षेत्रको आर्थिक सक्रियता र सहरको सार्वजनिक पहिचान एउटै कुरा होइनन् । नेपालगञ्जलाई व्यापारिक केन्द्रका रूपमा चिनिन्छ । तर के यसलाई व्यवस्थित स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन, सीमावर्ती व्यापार, स्थानीय खाद्य संस्कृति वा क्षेत्रीय हबका रूपमा थप स्थापित गर्न सकिँदैन ? के यहाँको मौलिकता, इतिहास र सांस्कृतिक विविधतालाई आर्थिक अवसरसँग जोड्न सकिँदैन ? धवलशमशेर राणाको सपनाअनुसार जुन पङ्तिकारसँगको कुराकानीमा उनले नेपालगञ्जको पहिचान बनाउने बताएका थिए, नेपालगञ्जमा स्पा, क्यासिनो र मनोरञ्जनसम्बन्धी व्यवसाय पनि देखिन्छन् । यस्ता व्यवसायको अस्तित्व मात्रले सहरले लाभ पाएको प्रमाणित गर्दैन । तिनको रोजगारी, स्थानीय खरिद, कर योगदान, नियमन र सामाजिक प्रभावबारे तथ्य आवश्यक हुन्छ । सहरले निजी लगानीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? त्यसबाट सिर्जित आर्थिक लाभ स्थानीय नागरिकसम्म कसरी पुर्याउने ? सहरको पहिचानलाई केवल बजार र मनोरञ्जनमा सीमित नगरी थप विविध कसरी बनाउने ? नगर नेतृत्वले उत्तर दिनुपर्ने प्रश्न यिनै हुन् । सामाजिक सञ्जालमा मेयर पदका दाबेदार सार्वजनिक हुने क्रम बढ्नुलाई लोकतान्त्रिक सहभागिताको एउटा सुन्दर स्वरूप मान्न सकिन्छ । नयाँ पुस्ता, स्वतन्त्र नागरिक र फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले नेतृत्वको आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । तर उम्मेदवारीको घोषणा र सार्वजनिक नेतृत्वको तयारी फरक विषय हुन् । कसैले मेयर बन्न चाहन्छ भने नागरिकले उसका बारेमा जान्न पाउनुपर्छ । उसले विगतमा के काम गर्यो ? सार्वजनिक स्रोत वा संस्थाको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ ? सहरका समस्याबारे उसको बुझाइ के छ ? उसले अघि सार्ने योजना कति व्यावहारिक छन् ? त्यसको लागत र स्रोत कहाँबाट जुटाउने ? कार्यान्वयनका लागि कस्तो टिम बनाउने ? नागरिकसँग जवाफदेही रहने प्रणाली के हुनेछ ? यी प्रश्न कुनै व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र वा राजनीतिक पृष्ठभूमिमा मात्र सीमित छैनन् । औपचारिक शिक्षा कम भएको व्यक्तिले पनि उत्कृष्ट नेतृत्व दिन सक्छ । नयाँ व्यक्तिले पनि पुरानोभन्दा फरक दृष्टिकोण ल्याउन सक्छ । राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुनु वा स्वतन्त्र रहनु आफैमा योग्यताको प्रमाण होइन । मुख्य कुरा हो, सार्वजनिक जिम्मेवारीका लागि तयारी, स्पष्ट दृष्टिकोण, काम गर्ने क्षमता र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता । एआईबाट आकर्षक तस्बिर बनाउन सकिन्छ । केही मिनेटमै ब्यानर तयार गर्न सकिन्छ । फेसबुकमार्फत् हजारौं मानिससम्म पुग्न पनि सकिन्छ । तर प्रविधिले नगरको फोहोर व्यवस्थापन गर्दैन, बजेटको प्राथमिकता आफै निर्धारण गर्दैन र बेरोजगार युवाका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दैन । त्यसका लागि योजना, स्रोत, संस्था र निरन्तर काम चाहिन्छ । उम्मेदवारको संख्या बढ्छ तर सार्वजनिक बहसको गुणस्तर बढ्दैन भने चिन्ताको विषय हो । योजना नभएका, सार्वजनिक प्रश्नको जवाफ दिन तयार भै नसकेका र आफ्नो प्रस्तावको व्यावहारिकता देखाउन नसक्ने उम्मेदवारीले चुनावी प्रतिस्पर्धालाई केवल प्रचारको भिडमा बदल्न सक्छ । त्यसले नागरिकलाई विकल्पको वास्तविक अन्तर बुझ्न कठिन बनाउँछ । मेयर फेरिन सक्छन्, राजनीतिक दल फेरिन सक्छन् र चुनावी नारासमेत फेरिन सक्छन् । तर सहरको विकासको दिशा हरेक पाँच वर्षमा शून्यबाट सुरु हुनु हुँदैन । नेपालगञ्जको अबको चुनावी बहसमा कसले कति आकर्षक तस्बिर बनायो भन्ने होइन, कसले कस्तो सहर बनाउने योजना ल्यायो भन्ने प्रश्न अगाडि आउनुपर्छ । निर्वाचन आफैमा खर्चिलो हुन्छ । यो जनताको कर र विकास बजेट काटेर व्यवस्थापन हुन्छ । मतपत्र छापिन्छन्, कर्मचारी परिचालन हुन्छन् र सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा राज्यको स्रोत उपयोग हुन्छ । त्यसैले उम्मेदवारीको स्वतन्त्र अधिकारसँगै सार्वजनिक जिम्मेवारीको चेतना पनि आवश्यक छ । यसको अर्थ कसैले उम्मेदवार बन्नुअघि कुनै निकायबाट अनुमति लिनुपर्छ भन्ने होइन । अर्थ यति हो कि उम्मेदवार आफैले नागरिकसमक्ष आफ्नो योग्यता, योजना र प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्न तयार हुनुपर्छ । नत्र मतपत्रको आकार र खर्चको आकार मात्रै बढ्छ । नगरप्रमुख बन्ने आकांक्षा राख्ने सबैले कम्तीमा एउटा सार्वजनिक दस्तावेज ल्याउन् । जसमा पाँच वर्षमा गर्ने मुख्य काम, प्राथमिकता, लागतको अनुमान, स्रोत, समयसीमा र नतिजा मापन गर्ने आधार स्पष्ट होस् । सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुअघि वा त्यससँगै नगरको वास्तविक समस्या र समाधानबारे छलफल सुरु गरून् । नागरिकले पनि केवल तस्बिर, पार्टी, जातीय वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा होइन, सार्वजनिक प्रतिबद्धता र विगतको कामका आधारमा प्रश्न वा धारणा राखून् । नगरको फोहोर व्यवस्थापन, ढल निकास, सार्वजनिक यातायात, पैदलयात्रीको सुरक्षा, हरियाली, गर्मीको प्रभाव, व्यवस्थित बजार, युवाको रोजगारी र सीमावर्ती व्यापारको सम्भावनालाई एउटै सहरी विकास योजनामा समेट्न पहल लिउन् । हो, नेपालगञ्जको पहिचान के हो र भविष्यमा के बनाउने ? यो प्रश्नको उत्तर कुनै एक मेयरले एक्लै दिन सक्दैन । नागरिक, निजी क्षेत्र, विज्ञ, नागरिक समाज र स्थानीय सरकारबीच छलफल हुनुपर्छ । तर त्यस छलफललाई दिशा दिने र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नगर नेतृत्वकै हो । मेयर फेरिन सक्छन्, राजनीतिक दल फेरिन सक्छन् र चुनावी नारासमेत फेरिन सक्छन् । तर सहरको विकासको दिशा हरेक पाँच वर्षमा शून्यबाट सुरु हुनु हुँदैन । नेपालगञ्जको अबको चुनावी बहसमा कसले कति आकर्षक तस्बिर बनायो भन्ने होइन, कसले कस्तो सहर बनाउने योजना ल्यायो भन्ने प्रश्न अगाडि आउनुपर्छ । फेसबुकमा मेयरको दाबेदारी सार्वजनिक गर्न सबै स्वतन्त्र छन् । तर, नेपालगञ्जलाई मेयरको डिजिटल लिलामी होइन, सहरको भविष्यबारे खुला बहस सुरू गर्दा राम्रो होला । बहसमा आफ्नो योजना र विचार मार्फत् जसले नगरवासीको मन जित्छ उसैले हाँक्ला नगरको बागडोर । फेसबुकमा मेयर चाल्न खोज्ने नेपालगञ्जका बौद्धिक र अगुवा ठान्नेहरूले यतातिर सोच्नु उचित होला कि !
संघीय संसदमा ३६ विधेयक विचाराधीन, सात नयाँ विधेयक दर्ता
काठमाडौं । संघीय संसद्का दुवै सदनमा गरी ३६ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । तीमध्ये प्रतिनिधिसभाका विभिन्न विषयगत समितिमा २४ वटा विधेयक विचाराधीन रहेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पाँचवटा, अर्थ समितिमा चारवटा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा तीन–तीनवटा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई–दुईवटा तथा कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा एउटा विधेयक विचाराधीन रहेको छ । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार राष्ट्रिय सभाका समितिमा भने कुनै पनि विधेयक विचाराधीन छैनन् । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी एउटा विधेयक रहेको छ । राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकको सन्देश राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी रहेको उनले बताए । प्रतिनिधिसभाका समितिमा विचाराधीन विधेयकमा अर्थसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, भुक्तानी तथा फर्छ्योटसम्बन्धी विधेयक, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, चलचित्र विधेयक तथा खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयकलगायत छन् । उनले भने, ‘हाल संघीय संसद्मा ३६ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभाका समितिमा २४ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । खासगरी अर्थसम्बन्धी केही कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, राहदानी पहिलो संशोधन विधेयक, भुक्तानी तथा फर्छ्योट, फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायतका विभिन्न २४ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभाका समितिमा विचाराधीन रहेका छन् । राष्ट्रिय सभाका समितिमा कुनै पनि विधेयक विचाराधीन छैनन् । तर, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकको सन्देश प्रस्तुत हुन बाँकी छ । अन्यथा राष्ट्रिय सभामा कुनै पनि विधेयक छैनन् ।’ संसद्मा नयाँ विधेयक दर्ताको संख्या सात पुगेको छ । अधिवेशन अन्त्य हुने दिन संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ दर्ता भएको थियो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असोज १६ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएपछि थप छवटा विधेयक दर्ता भएको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए । अधिवेशन अन्त्य भएपछि दर्ता भएका छवटा नयाँ विधेयकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) विधेयक, भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयक तथा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक रहेका छन् । त्यस्तै, सभामा प्रस्तुत भएर मात्रै रहेको एउटा विधेयक छ । डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक सभामा विचाराधीन रहेको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिमा छलफल भएर प्रतिवेदन तयार भएका दुईवटा विधेयक रहेका छन् । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ को प्रतिवेदन समितिले सभामा पेस गरिसकेको छ । उक्त विधेयक सभामा विचाराधीन छ । नेपाल राष्ट्र बैंक तेस्रो संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन भने तयार भएर सचिवालयमा प्राप्त भएको उनले बताए । उनका अनुसार संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका विधेयकको संख्या १२ रहेको छ । त्यस्तै, संसद्मा प्रस्तुत भएका छवटा सन्धि तथा महासन्धि पारित भइसकेका छन् । उनले भने, ‘नयाँ दर्ता भएका विधेयकको सन्दर्भमा अधिवेशन अन्त्य हुने दिन संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ दर्ता भएको थियो । त्यसपछि छवटा विधेयक दर्ता भएका छन् । हाल सातवटा नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन् । सभामा प्रस्तुत मात्रै भएर रहेको विधेयक एउटा छ, त्यो डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक हो । समितिको प्रतिवेदन पेस भएर सभामा विचाराधीन अवस्थामा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक तेस्रो संशोधन विधेयकको समितिको प्रतिवेदन सचिवालयमा प्राप्त भएर बसेको छ । यसबीच संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट १२ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।’ समितिमा विचाराधीन विधेयकमाथि दसैँको बिदापछि छलफल अघि बढाउने तयारी गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । दसैँको बिदाअघि समितिमा कतिपय विधेयकको दफावार छलफल भइरहेको थियो भने केही विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल सुरु गरिएको थियो । बिदापछि विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउने गरी छलफल अघि बढाउने तयारी गरिएको छ ।
पाँच दिनमै प्रेस सेक्रेटरीको पद छाड्ने तयारी, ट्रम्पले दिए पुनर्विचार गर्न सुझाव
ह्वाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी केटी जाकारियाले पाँच दिनमै राजीनामा दिने संकेत काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनमा नियुक्त भएको पाँच दिनमै ह्वाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी केटी जाकारियाले पद छाड्ने संकेत देखिएको छ । सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार जाकारियाले आफ्नो जिम्मेवारी त्याग्ने तयारी गरेकी हुन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले समेत उनलाई ‘पुनर्विचार गर्न’ सुझाव दिएका छन् । गत सोमबार मात्रै क्यारोलिन लेभिटको उत्तराधिकारीका रूपमा ह्वाइट हाउसको प्रेस सेक्रेटरीको जिम्मेवारी सम्हालेकी जाकारियाले मंगलबार आफ्नो पहिलो पत्रकार सम्मेलन गरेकी थिइन् । नियुक्तिलगत्तै उनको योग्यता, विशेष गरी उनले बार परीक्षा उत्तीर्ण गरेकी हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा तीव्र प्रश्नहरू उठेका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पले सञ्चारमाध्यमले जाकारियालाई ‘अन्यायपूर्ण र कठोर’ व्यवहार गरेको दाबी गरेका छन् । एक अनौपचारिक संवादमा ट्रम्पले भने, ‘मैले उनलाई सोधेँ, के यो भूमिका तिम्रा लागि हो ? तिमीले यो सबै सहनु आवश्यक छैन ।’ ट्रम्पका अनुसार जाकारियाले आफूलाई यो काम निकै कठिन भएको महसुस गरेको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । जाकारियाको कार्यकालको यो छोटो अवधिले ट्रम्प प्रशासनको प्रारम्भिक दिनमै प्रशासनिक अस्थिरताको सङ्केत गरेको छ । सञ्चारमाध्यमले उनको विगतको करिअर र योग्यतामाथि गरेको निरन्तरको छानबिनले नै उनलाई पदबाट पछि हट्न बाध्य बनाएको विश्लेषण गरिएको छ । यद्यपि, ह्वाइट हाउसका तर्फबाट उनको राजीनामाको औपचारिक मिति वा प्रक्रियाबारे थप विवरण आउन बाँकी छ । केटी जाकारियाले ह्वाइट हाउसको प्रवक्ताका रूपमा आफ्नो छोटो कार्यकालमा सञ्चारमाध्यमको तीव्र दबाब खेप्नुपरेको थियो । खासगरी बार परीक्षासँग जोडिएको विवादले उनको विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको थियो, जसको असर उनको काममा पनि देखिएको थियो ।
दुई महिनामा ३९ वटा उजुरी फर्छ्यौट, ३०३ उजुरी विचाराधीन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को दोस्रो महिना भदौसम्म ३९ वटा उजुरी फर्छ्यौट गरेको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको दुई महिनाको तथ्यांकअनुसार बीमा प्राधिकरणले फैसला र सहमतिबाट सो संख्या बराबरको उजुरी फर्छ्यौट गरेको हो । प्राधिकरणले ३२ वटा फैसलामार्फत र ७ वटा उजुरी फर्छ्यौट भएका छन् । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार भदौसम्ममा ३४२ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये ३१९ वटा उजुरी गत आवको हो । चालु आवको भदौसम्ममा केन्द्रीय कार्यालयमा २१ वटा र प्रदेश कार्यालयमा २ वटा गरी २३ वटा उजुरी परेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार अझै ३०३ उजुरी फर्छ्यौटट हुन बाँकी रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले ६०० वटा उजुरीमध्ये २८१ वटा उजुरीमात्रै फर्छ्यौट गरेको थियो ।
बदलिँदो थेगो र ट्रेन्ड : हिजो मानिस भरिया, आज प्रविधि
तपाईंलाई बाल्यकालका फेशन र बोलीका लवजबारेमा कत्तिको सम्झना छ ? धेरै पनि होइन, तपाईं ५० को दशकअघिको मात्र हुनुहुन्छ भने पनि बेलीवटम र प्यारेलाल पेन्ट, १० नम्बर लेखेको जालीदार गन्जी र हाफ कट्टु, जुटको रंगीबिरंगी जालीरुमाल, बेल्टमा साइकलको फ्रेबिल, सर्टमा कपडाका स्टिकरजस्ता फेशनसँग पक्कै पनि परिचित हुनुहुन्छ । अनि तपाईंतिरका गाउँमा तुसारो पर्यो, आगै बाल्योजस्ता थेगो पनि पक्कै मुखमा झुण्डिए होलान् । अनि ‘एचए याम्ब्रा बीएआबा’ (हाम्रा बा) टाइपको नेपाङ्ग्रेजी भाषा पनि बोल्नु भयो कि नाई ? कहिले अगाडि त कहिले पछाडि झ्याप्ले कपाल पाल्ने फेशन त झन् बिर्सने कुरै भएन । अहिले जस्तो रंगीन टेलिभिजन आममानिसको पहुँचमा थिएन । सोसल प्लेटफर्म त कल्पनाको कुरा भयो । इन्टरनेट पनि थिएन । त्यसबेला यस्तो फेशन र थेगो संसारका गाउँगाउँसम्म पुग्न कति दिन, महिना वा वर्ष लाग्थ्यो होला ? कति मानिस यस्तो थेगो र फेशनका भरिया हुन्थे होलान् ? कल्पना गर्दा पनि आश्चर्यजस्तो लाग्छ । हिजो मानिसहरू किनमेल गर्न वा चाडबाड मनाउन टाढा–टाढाबाट एउटै केन्द्रमा जम्मा हुन्थे । त्यहाँ व्यापारका क्रममा साटासाट हुने नयाँ शब्द वा थेगोहरू मानिसहरूले आफ्नो गाउँघरमा लिएर फर्कन्थे । गाउँका चौतारी वा बैठकहरूमा हुने गफगाफबाट नयाँ शब्द वा थेगोहरू स्थानीय रूपमा लोकप्रिय हुन्थे । गाइनेजस्ता घुमन्ते गायक र सडक नाटक देखाउने टोलीहरू एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ पुग्थे । त्यसबेला अधिकांश मानिसहरू जीविकोपार्जनका लागि वा यात्रा गर्दा नाम्लो र डोकोमा भारी बोक्थे । आजमानिसको काँध वा खल्तीमा स्मार्टफोन, ल्यापटप, ट्याब्लेट, स्मार्टवाच जस्ता प्रविधिको भारी छ । आजभोलि प्रविधि आफैमा एउटा ठूलो फेशन स्टेटमेन्ट बनेको छ । कानमा ‘एयरपड्स’ झुन्ड्याउनु, हातमा ‘स्मार्टवाच’ बाँध्नु वा खल्तीमा महँगो आइफोन बोक्नु आधुनिक फेशनको अनिवार्य हिस्साजस्तो बनिसकेको छ । प्रविधिको प्रभावले कपडाको फेशन पनि बदलेको छ । अचेल खुकुलो पेन्ट, ज्याकेट र धेरै खल्ती भएका ‘कार्गो !’ कपडाहरू ट्रेन्डिङमा छन् । यसको एउटा मुख्य कारण मोबाइल, पावरबैंक, तार जस्ता धेरै ग्याजेटहरू बोक्न सजिलो होस् भन्ने पनि हो । कतिपय फेसन ब्रान्डहरूले ठूला–ठूला ब्याकप्याक वा कम्मरमा बाँध्ने ब्यागहरूलाई यसरी डिजाइन गरिरहेका छन्, जसले विगतका भरिया वा यात्रीहरूको झल्को दिन्छ । तर, अहिले त्यसमा अत्यावश्यक सामलतुमल होइन, आधुनिक ग्याजेटहरू कोचिएका हुन्छन् । यसलाई अर्को अर्थमा भन्दा पहिले जुन शारीरिक श्रम मानिसले भारी बोकेर गर्थे, अहिले त्यो भारी एआई, मेसिन, रोबोटिक्स र सफ्टवेयर जस्तो प्रविधिले बोकिदिएको छ । मानिसहरू शारीरिक रूपमा हलुका भएका छन् र प्रविधिलाई आफ्नो ‘भरिया’ बनाएका छन् । हिजो मानिसहरू किनमेल गर्न वा चाडबाड मनाउन टाढा–टाढाबाट एउटै केन्द्रमा जम्मा हुन्थे । त्यहाँ व्यापारका क्रममा साटासाट हुने नयाँ शब्द वा थेगोहरू मानिसहरूले आफ्नो गाउँघरमा लिएर फर्कन्थे । गाउँका चौतारी वा बैठकहरूमा हुने गफगाफबाट नयाँ शब्द वा थेगोहरू स्थानीय रूपमा लोकप्रिय हुन्थे । गाइनेजस्ता घुमन्ते गायक र सडक नाटक देखाउने टोलीहरू एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ पुग्थे । अहिले पो मानिसको हातमा स्मार्टफोन छ, जसले संसारभरिको ज्ञान, सञ्चार र प्रविधिलाई बोकेको छ । अनि फेशन, लवज, थेगो सबै यसैको बुइ चढेर संसारभर एक निमेषमा पुग्न थालेका छन् । मानिसले सम्झनुपर्ने काम ‘रिमाइन्डर’ ले बोक्छ, हिसाब–किताब ‘क्यालकुलेटर’ले बोक्छ, र सिर्जनशीलताका पाटाहरू कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) ले बोक्न थालेको छ । उनीहरूले प्रयोग गर्ने रोमान्चक संवाद वा गीतका टुक्काहरू मानिसहरूको जिब्रोमा थेगो बनेर झुण्डिन्थे । गोठ सार्दा, मेलापात जाँदा वा सामान ओसारपसार गर्दा मानिसहरूबीच हुने अन्तरक्रियाले नयाँ पहिरनको शैली र बोलीचाली विस्तार गर्थ्यो । धार्मिक स्थलहरूको भ्रमण गर्ने तीर्थयात्री वा गाउँ–गाउँ घुम्ने जोगीहरूले टाढाको भूगोलको माला, कपडाको रङ वा शैली जस्ता फेशन र नयाँ शब्दहरू गाउँमा भित्र्याउँथे । युद्ध वा लाहुरबाट फर्केका सिपाहीहरूले विदेशी कपडा, जुत्ता, घडी र नयाँ ‘लवज’ लिएर आउँथे । उनीहरूलाई देखेर गाउँका अन्य मानिसहरूले पनि त्यस्तै शैली पछ्याउन थाल्थे। पछि विस्तारै रेडियोको सुरुवात भयो । रेडियो नाटक वा समाचार प्रस्तोताको बोल्ने शैली र थेगोहरू घर–घरमा पुग्न थाले । पत्रपत्रिका आए पछि त्यसमा छापिने तस्बिरहरू हेरेर मानिसहरूले नयाँ फेशनको बारेमा थाहा पाउँथे । सिनेमा हल फैलिन थालेपछि सहरमा भित्रिएका हिन्दी वा नेपाली चलचित्रका नायक–नायिकाहरूको लुगा लगाउने तरिका र उनीहरूले बोलेका चर्चित संवादहरू युवापुस्ताले तुरुन्तै ‘कपी’ गर्थे । पढ्न वा काम गर्न गाउँबाट शहर गएका मानिसहरू फर्किँदा नयाँ फेशनका कपडामा ठाँटिएर फर्कन्थे । गाउँका लुगा सिउने दर्जीहरूले सहरमा कस्तो फेशन चलेको छ भनेर बुझ्न सहरका पसलहरू चहार्ने वा पत्रिकाका स्केचहरू हेर्ने गर्थे । उनीहरूले पनि गाउँमा नयाँ डिजाइनका कपडाहरू भित्र्याई दिन्थे । मान्छेले सुविधा थप्दै जाँदा आफ्नो सिर्जना र मौलिक अस्तित्व घटाउँदै लगेजस्तो आभास हुन थालेको छ । समय, समाज अनि मानिसको रहनसहन बदलिएको छ । सँगसँगै फेसन, बोलीचाली र अभिव्यक्तिको शैली पनि बदलिएको छ । यसरी पहिलेको फेशन र थेगो ‘मान्छेबाट मान्छेमा’ र प्रत्यक्ष आँखाको देखभेटबाट बिस्तारै फैलने गथ्र्यो, जसमा समय पनि लामै लाग्थ्यो र धेरै लामो समयसम्म टिकिरहन्थ्यो पनि । अचेलको फेशन क्लिक वा स्क्रोलका भरमा फैलिन्छ अनि उसै गरी बिजुली गतिमा हराउन थालेको छ । त्यो समय मानिसहरू भारी बोक्थे, डोको–नाम्लो बोक्थे र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सन्देश पुर्याउन आफै हिँडेर जान्थे । गाडी पनि सबै ठाउँमा पुगेको थिएन । जहाज त झन् निकै कम मानिसको गच्छेमा थियो । मानिसको काँध र मस्तिष्कले जिम्मेवारीको दोहोरो भारी बोक्नुपर्थ्यो । भाषा, लवज, थेगो, फेशन, मानिससँगै यात्रा गर्थ्यो । अहिले पो मानिसको हातमा स्मार्टफोन छ, जसले संसारभरिको ज्ञान, सञ्चार र प्रविधिलाई बोकेको छ । अनि फेशन, लवज, थेगो सबै यसैको बुइ चढेर संसारभर एक निमेषमा पुग्न थालेका छन् । मानिसले सम्झनुपर्ने काम ‘रिमाइन्डर’ ले बोक्छ, हिसाब–किताब ‘क्यालकुलेटर’ले बोक्छ, र सिर्जनशीलताका पाटाहरू कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) ले बोक्न थालेको छ । मान्छेले सुविधा थप्दै जाँदा आफ्नो सिर्जना र मौलिक अस्तित्व घटाउँदै लगेजस्तो आभास हुन थालेको छ । समय, समाज अनि मानिसको रहनसहन बदलिएको छ । सँगसँगै फेसन, बोलीचाली र अभिव्यक्तिको शैली पनि बदलिएको छ । त्यो समय, जब गाउँघरमा कसैले नयाँ फेसनको लुगा लगायो, नयाँ शैलीको कपाल काट्यो वा बोलीमा कुनै नयाँ टुक्का प्रयोग गर्यो भने त्यो कुरा विस्तारै चर्चाको विषय बन्थ्यो । मेलापात, हाटबजार, चियापसल, विवाह, भोजभतेर र यात्राका क्रममा मानिसले त्यस्ता कुरा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउँथे । एउटा गाउँमा चलेको थेगो अर्को गाउँ पुग्थ्यो, एउटा सहरको फेसन अर्को सहरमा नक्कल गरिन्थ्यो। मानिस नै सूचना, शैली र संस्कृतिका जीवित वाहक थिए । कसैले एउटा रमाइलो वाक्य बोल्यो भने अर्कोले टिपिहाल्थ्यो । कसैले नयाँ टुक्का निकाल्यो भने साथीभाइको जमघटमा त्यसले ठाउँ पाइहाल्थ्यो । समय बित्दै जाँदा त्यही टुक्का गाउँको पहिचान बन्थ्यो, कहिलेकाहीँ पुस्तौंसम्म चल्यो । त्यसबेला न इन्टरनेट थियो, न फेसबुक, न टिकटक । पहिले मानिसको मुखबाट थेगो फैलिन्थ्यो, अहिले मोबाइलको स्क्रिनबाट ‘ट्रेन्ड’ फैलिन्छ । कसैले रमाइलो संवाद बोल्छ, कसैले छोटो भिडियो बनाउँछ, कसैले नयाँ नाँच देखाउँछ । केही समयमै त्यही सामग्री हजारौं, लाखौं मानिससम्म पुग्न सक्छ । एउटा ठाउँमा जन्मिएको शब्द वा शैली भौगोलिक सीमाभन्दा धेरै टाढा पुग्छ । ‘भाइरल’ वा ‘ट्रेन्डिङ’ हुन्छ । सामाजिक सञ्जालले स्थानीय अभिव्यक्तिलाई विश्वव्यापी चर्चामा पुर्याउँछ । पहिले कसैले नयाँ थेगो सिक्न अर्को गाउँ जानुपर्थ्यो, अहिले एउटा रिल हेरे पुग्छ । पहिले फेसनको नक्कल गर्न कसैको पहिरन देख्नुपर्थ्यो, अहिले स्क्रिनमा स्वाइप गरे पुग्छ । पहिले रमाइलो तुक्का साथीभाइको मुखबाट फैलिन्थ्यो, अहिले त्यही टुक्का मिम, भिडियो र ह्यासट्याग बनेर फैलिन्छ । हिजो मानिसले बोकेर पुर्याउने चल्तीका शब्द अहिले ‘ट्रेन्डिङ’ कहलिन्छन् । पहिले चर्चामा आएको फेसनलाई अहिले ‘भाइरल’ भनिन्छ । पहिले सबैले दोहोर्याउने टुक्कालाई अहिले ‘क्याचफ्रेज’ले बुुझिन्छ । पहिले साथीभाइबीच चल्ने ठट्टा अहिले ‘मिम कल्चर’ भनेर चिनिन्छ । यस परिवर्तनले हाम्रो भाषा र संस्कृतिमा नयाँ सम्भावना पनि ल्याएको छ । नेपाली थेगो, स्थानीय बोली, लोकगीत, हाँस्यव्यङ्ग्य र मौलिक अभिव्यक्तिले डिजिटल माध्यमबाट व्यापक दर्शक पाउन सक्छन् । तर अर्कोतर्फ क्षणिक चर्चाको पछि लाग्दा भाषाको मौलिकता हराउने, अरूको नक्कल बढ्ने र अर्थ नबुझी विदेशी शब्द प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन थालेको छ । ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रविधिको लय समातेर दौडिँदै गर्दा आफ्नो भाषा, संस्कृति, मौकिलता र विचार जोगाउने सीप र सजगता पनि सँगसँगै हिँडाउनु जरुरी छ । खासमा पहिलेको समाजमा मानिस नै हिँड्ने ‘सञ्चारमाध्यम’ थिए । आज प्रविधिले मानिसको आवाज, विचार, फेसन र थेगोलाई तीव्र गतिमा संसारभर पुर्याउँछ । माध्यम बदलिएको छ, गति बदलिएको छ, तर एउटा कुरा बदलिएको छैन, मानिसले नयाँ कुरा सिर्जना गर्छ, अरूले त्यसलाई अपनाउँछन् र समाजले त्यसलाई चलन बनाउँछ । भलै अचेल त्यस्तो चलन निकै क्षणिक हुन थालेको छ । फ्रान्सेली दार्शनिक रोलाँ बार्थले आफ्नो पुस्तक ‘द ल्याङ्ग्वेज अफ फेशन’ मा फेशन र भाषाको सम्बन्धबारे ठूलो विश्लेषण गरेका छन् । उनको अनुसन्धानअनुसार जसरी कपडाका रङ, कटाई र डिजाइनले मानिसको वर्ग वा विचार झल्काउँछ, ठ्याक्कै त्यसैगरी समाजमा चल्ने थेगो वा ‘स्ल्याङ’ले पनि मानिस कुन समूह वा उपसंस्कृतिको हो भन्ने कुराको सङ्केत गर्छ । अध्ययनहरूका अनुसार, टिकटक र इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालले गर्दा कपडाको फेशनजत्तिको तीव्र गतिमा परिवर्तन हुन्छ, ‘थेगो’ वा ‘भाइरल भनाइ’ हरू पनि त्यत्तिको नै छिटो बदलिन थालेका छन् । हिजोका दिनमा एउटा थेगो स्थापित हुन वर्षौं लाग्थ्यो भने आज सामाजिक सञ्जालका कारण केही हप्तामै नयाँ थेगो युवापुस्ताको फेशन बन्न पुग्छ । समाजशास्त्री जर्ज हर्बर्ट मिडको सिम्बोलिक इन्टरएक्सनिज्म सिद्धान्त अनुसार मानिसले समाजमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउनका लागि नयाँ लुगा (फेशन) र नयाँ थेगो दुवैलाई एकैसाथ हतियारको रूपमा प्रयोग गर्छन् । ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रविधिको लय समातेर दौडिँदै गर्दा आफ्नो भाषा, संस्कृति, मौकिलता र विचार जोगाउने सीप र सजगता पनि सँगसँगै हिँडाउनु जरुरी छ ।
केपी ओलीलाई प्रश्न : गुमाएका १४ लाख मत फर्काउने योजना के छ ?
नेकपा एमालेका लागि २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन केवल सिट घटेको चुनाव मात्रै रहेन । यो परिणाम पार्टीले प्रतिस्पर्धा गरेका २०४८ यताका निर्वाचनमा जनाधारमा आएको ठूलो गिरावटको उदाहरणसमेत बन्यो । २०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले समानुपातिकतर्फ २८ लाख ४५ हजार ६४१ मत अर्थात ३० दशमलव ६९ प्रतिशत मत पाएको थियो । त्यसको करिब तीन वर्ष तीन महिनापछि, २०८२ फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेको समानुपातिक मत १४ लाख ५५ हजार ८८५ मात्रै रह्यो । अघिल्लो मत प्रतिशत ३० दशमलव ६९ बाट घटेर १३ दशमलव ४४ प्रतिशतमा सीमित भयो । २०७९ को तुलनामा २०८२ मा एमालेले समानुपातिकतर्फ १३ लाख ८९ हजार ७५६ मत गुमाएको छ । सिटमा पनि त्यसको प्रभाव देखियो । २०७९ मा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ४४ र समानुपातिकतर्फ ३४ गरी ७८ सिट जितेको थियो । २०८२ मा प्रत्यक्षतर्फ ९ र समानुपातिकतर्फ १६ गरी एमाले २५ सिटमा सीमित भयो । त्यसैले अहिले एमालेसामु खट्किएको मूल प्रश्न सिटको मात्र होइन । अव एमालेले खोज्नुपर्ने उत्तर मतदाता किन टाढिए र उनीहरूलाई फेरि कसरी विश्वास दिलाउने ? भन्ने हो । २०७४ को शिखरदेखि २०८२ को धक्कासम्म एमालेको पछिल्लो चुनावी यात्रालाई तीन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट हेर्दा परिवर्तनको आकार अझ प्रस्ट हुन्छ । २०७४ मा एमालेले समानुपातिकतर्फ ३१ लाख ७३ हजार ४९४ मत पाएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ ८० र समानुपातिकतर्फ ४१ गरी एमालेले १२१ सिट जितेको थियो । निर्वाचन आयोगको ऐतिहासिक अभिलेखले २०७४ को समानुपातिक निर्वाचन परिणाममा एमाले सबैभन्दा धेरै मत पाउने दल रहेको देखाउँछ । २०७९ मा एमालेको समानुपातिक मत घटेर २८ लाख ४५ हजार ६४१ अर्थात ३० दशमलव ६९ प्रतिशत भयो । प्रत्यक्षतर्फ ४४ र समानुपातिकतर्फ ३४ गरी एमाले ७८ सिटमा सीमित भयो । २०७९ मा पनि एमाले समानुपतिक तर्फ सबैभन्दा ठुलो दल हो । तर २०८२ मा समानुपातिक मत घटेर १४ लाख ५५ हजार ८८५, अर्थात १३ दशमलव ४४ प्रतिशत भयो । प्रत्यक्षतर्फ नौ र समानुपातिकतर्फ १६ गरी एमाले २५ सिटमा खुम्चियो । यसरी २०७४ देखि २०८२ सम्म एमालेले समानुपातिकतर्फ १७ लाख १७ हजार ६०९ मत गुमाएको छ । २०७९ देखि २०८२ बीचको गिरावट मात्रै १३ लाख ८९ हजार ७५६ मत हो । यो तथ्यांकले एमालेको चुनावी आधारमा आएको परिवर्तनको गम्भीरता देखाउँछ । ओलीकै निर्वाचन क्षेत्रले दिएको सन्देश एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत चुनावी परिणामले पनि यसपटकको परिवर्तनलाई थप राजनीतिक अर्थ दिएको छ । २०७४ र २०७९ मा झापा–५ बाट निर्वाचित ओली २०८२ मा त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित भए । निर्वाचन परिणामअनुसार २०७९ मा ओलीले ५२ हजार ३१९ मत पाएका थिए । २०८२ मा उनको मत १८ हजार ७३४ मा झर्यो । उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का बालेन्द्र शाहसँग पराजित भए । ओलीको व्यक्तिगत मत घट्नु र देशभर एमालेको समानुपातिक मत घट्नु एउटै तथ्य पक्कै होइन । एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम हो, अर्को देशभरको समानुपातिक मत । तर राजनीतिक सन्दर्भमा दुवै तथ्यले एउटै प्रश्न उठाउँछ । त्यो प्रश्न हो, एमालेको परम्परागत नेतृत्व र मतदाताबीचको सम्बन्धमा के परिवर्तन आयो ? आफ्नै समीक्षाले औंल्याएका कमजोरी निर्वाचनपछि एमालेभित्र सुरु भएको समीक्षा पनि यही प्रश्नमा केन्द्रित छ । पार्टीभित्र तयार भएका समीक्षा दस्तावेजमा जनअसन्तुष्टि, सरकारको कार्यसम्पादन, युवा पुस्तासँगको दूरी, सामाजिक सञ्जालमा कमजोर उपस्थिति, उम्मेदवार छनोट तथा संगठनात्मक समस्याजस्ता विषय उठाइएका छन् । महासचिव शंकर पोखरेलले तयार गरेको प्रारम्भिक समीक्षामा पार्टीको नीति र नेतृत्व पुनर्गठनको प्रश्नसमेत उठाइएको थियो । त्यसमा निर्वाचन पराजयको राजनीतिक जिम्मेवारी र पार्टीको आगामी नेतृत्वबारे बहस आवश्यक रहेको आशय प्रस्तुत भएको थियो । तर अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व परिवर्तनलाई तत्कालको समाधानलाई स्वीकार गरेनन् । यसपछि एमालेभित्रको बहस नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भयो । अहिले एमालेले रोजेको बाटो तत्काल नेतृत्व परिवर्तन होइन, पार्टी पुनर्गठन हो । पुनर्गठन कार्यदलका विभिन्न दस्तावेजमा नेतृत्वको प्रश्नमा मतभेद देखिए पनि अन्ततः तत्काल अध्यक्ष परिवर्तनको प्रस्ताव अघि नबढाई पार्टीको समग्र पुनर्गठनमा केन्द्रित हुने बाटो रोजिएको छ । यसको अर्थ ओली अहिले पनि एमालेको अध्यक्षका रूपमा पार्टीलाई पुनर्संगठित गर्ने योजनामा छन् । अब उनको नेतृत्वको परीक्षा यहीँबाट सुरु हुन्छ । ओलीकै नेतृत्वमा पार्टीको राजनीतिक शैली, संगठनात्मक संस्कृति र जनसम्बन्ध कति बदलिन्छ ? यो प्रश्नको उत्तर एमालेका बैठक र निर्णयलेभन्दा पनि एमालेको व्यवहारले दिनेछ । संगठन बलियो हुँदाहुँदै मतदाता किन टाढिए ? एमालेको शक्ति उसको सांगठनिक संरचना हो । वडा तहसम्मको संगठन, जनसंगठन र ठूलो कार्यकर्ता पंक्ति अहिले पनि उसको राजनीतिक सम्पत्ति हो । तर २०८२ को परिणामले एउटा विरोधाभास देखाएको छ । अव एमालेलाई सोधिने एउटा प्रश्न हो संगठन कायम रहँदा पनि मतदाता किन घटे ? कार्यकर्ता सक्रिय हुनु र सामान्य मतदाताले पार्टीलाई मतदान गर्नु एउटै कुरा पक्कै होइन । एमालेले अब आफ्नो संगठनको आकारसँगै संगठन र मतदाताबीचको सम्बन्धको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रो संगठन कति ठूलो छ ? भन्ने प्रश्नसँगै हाम्रो संगठन जनताको दैनिक समस्यासँग कति जोडिएको छ ? भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण बनेको छ । एमालेको समीक्षा बहसमा युवा पुस्तासँगको दूरी र डिजिटल राजनीतिमा पार्टीको कमजोरीको विषय उठ्नु अर्थपूर्ण छ । नयाँ पुस्ताको राजनीतिक अपेक्षा पुरानो पुस्ताभन्दा फरक छ । रोजगारी, शिक्षा, अवसर, प्रविधि, सार्वजनिक सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक जवाफदेहिता उनीहरूका प्रमुख सरोकार हुन् । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा प्रचार सामग्री बढाएर मात्र युवा मतदाता फर्किने अवस्था छैन । एमालेले युवालाई चुनावका बेला परिचालन गर्ने कार्यकर्ता मात्र होइन, पार्टीभित्र निर्णय गर्ने राजनीतिक पुस्ताका रूपमा स्थापित गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । अव एमालेले मतदाता फर्काउन चाहन्छ भने सरकारमा हुँदा गरेको कामको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । मतदाताले घोषणापत्र मात्र हेर्दैनन् । मतदाताले त आफ्नो जीवनमा सरकारको प्रभाव कस्तो रह्यो भनेर पनि मूल्यांकन गर्छन् । यसै मेलोमा एमालेले आफैलाई यी प्रश्न सोध्नुपर्ने छ । एमालेको शासनकालमा सेवा प्रवाह सुध्रियो कि सुध्रिएन ? रोजगारीको अवसर बढ्यो कि बढेन ? महँगी र अर्थतन्त्रबारे जनताको अनुभव कस्तो रह्यो ? सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले कस्तो परिणाम देखायो ? यी प्रश्नको उत्तर विपक्षी दललाई दोष दिएर मात्र दिन सकिँदैन । एमालेले आफ्नै सरकारको कामको आलोचनात्मक समीक्षा गर्न सक्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्ने अवस्था अहिले आएको छ । १४ लाख मत कहाँ गए ? एमालेको पुनरागमनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अध्ययन र प्रश्न यही हो । २०७९ मा पार्टीलाई मतदान गरेका करिब १३ लाख ९० हजार मतदाता २०८२ मा एमालेको पक्षमा किन देखिएनन् ? यो प्रश्नको निर्वाचन क्षेत्रगत, उमेरगत र सामाजिक समूहगत विश्लेषण आवश्यक छ । मतदाता किन टाढिए भन्ने नबुझी मतदाता फर्काउने रणनीति सफल हुन कठिन हुन्छ । ओलीका लागि अबको वास्तविक परीक्षा ओलीले तत्काल नेतृत्व हस्तान्तरणको बाटो रोजेका छैनन् । एमालेले पनि अहिलेको अवस्थामा उनको नेतृत्वमा पार्टी पुनर्गठन गर्ने बाटो लिएको छ । त्यसैले अब ओलीसामु अध्यक्ष रहने कि नरहने भन्दा ठूलो प्रश्न अध्यक्ष रहेर एमाले कति बदल्ने ? भन्नेमा छ । यदि पुनर्गठन केवल संगठनात्मक जिम्मेवारी हेरफेर, बैठक र संरचना परिवर्तनमा सीमित भयो भने २०८२ को निर्वाचनले उठाएको मूल प्रश्न अनुत्तरित रहन सक्छ । पुनर्गठनले पार्टीको नीति, नेतृत्व उत्पादन, उम्मेदवार छनोट, युवा सहभागिता, डिजिटल राजनीति, जनसम्पर्क, आन्तरिक लोकतन्त्र र सरकारको जवाफदेहितासम्म छोयो भने त्यसले नयाँ राजनीतिक आधार निर्माण गर्न सक्छ । १४ लाख मत, हारको तथ्यांक कि पुनरागमनको आधार ? २०७४ मा एमालेको समानुपातिक मत ३१ लाख ७३ हजार ४९४ थियो । २०७९ मा यो २८ लाख ४५ हजार ६४१ मा झर्यो । यो मत २०८२ मा भने १४ लाख ५५ हजार ८८५ मा झर्यो । यसरी हेर्दा एमालेको मत क्षय क्रमशः मात्र होइन, २०८२ मा तीव्र रूपमा भएको देखिन्छ । तर यही तथ्यांकभित्र एमालेको पुनःनिर्माणको सम्भावना पनि लुकेको छ । किनकि मतदाता स्थायी रूपमा कुनै दलको स्वामित्वमा हुँदैनन् । २०७९ मा एमालेको पक्षमा रहेको मत २०८२ मा घट्यो। भविष्यमा त्यही मतदाता फेरि एमालेतिर आउन पनि सक्छन् । तर त्यसका लागि पार्टीले पहिला ति मतदाताले आफुलाई किन छाडे भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ र फर्किनुपर्ने कारण दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले एमालेको अबको राजनीतिक अभियान ‘हामीलाई फेरि भोट देऊ’ भन्ने आग्रहबाट सुरु हुने होइन । त्यो अभियानको पहिलो प्रश्न हुनुपर्छ तपाईंहरूले ‘हामीलाई यसपटक किन भोट दिनुभएन ?’ त्यसको इमानदार उत्तर खोज्ने क्षमता नै एमालेको पुनर्गठनको पहिलो परीक्षा हो । र त्यसपछि मात्र अर्को प्रश्न आउँछ, अब हामीले के परिवर्तन गर्यौ भने तपाईंले फेरि हामीलाई विश्वास गर्नुहुन्छ ? २०८२ को निर्वाचनले एमालेको झण्डै १४ लाख समानुपातिक मत घटाएको छ । अब त्यो संख्या केवल चुनावी हारको तथ्यांक भएर रहनेछ कि पार्टी रूपान्तरणको आधार बन्नेछ ? यसको उत्तर आगामी दिनमा ओली नेतृत्वको एमालेले गर्ने कामले दिनेछ ।
पुरानालाई निकास देऊ, नयाँ पुँजी भित्र्याऊ
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले सरकार र राष्ट्र बैंकलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित समग्र बैंकिङ तथा अर्थशास्त्रीय क्षेत्रमा अनुसन्धानमा आधारित कामलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । विभिन्न समयमा देखिने आर्थिक तथा बैंकिङ अवस्थाको वास्तविक विश्लेषणदेखि सरकारलाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्नेसम्मका विषयमा हामी सुधारात्मक ढंगले काम गरिरहेका छौं । अब संस्थागत रूपमा मुद्दा उठाउनेमा मात्र सीमित नभई समाधान र सुधारका क्षेत्रमा थप योगदान गर्ने दिशामा सिबिफिन अघि बढ्न चाहन्छ । बैंकिङ क्षेत्र विगतको तुलनामा केही अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । तर, यो अवस्था अन्तिम होइन र बैंकिङ क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थलिएको पनि होइन । अर्थतन्त्रले साथ पायो र आवश्यक समय उपलब्ध भयो भने बैंकिङ क्षेत्र फेरि तंग्रिएर बलियो रूपमा अघि बढ्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा कुनै संरचनागत वा क्षेत्रगत रूपमा क्षति भएको अवस्था छैन । समयमा आवश्यक स्थायित्व प्राप्त गर्न नसक्नु, उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त रूपमा जान नसक्नु, श्रम पलायनलगायत विभिन्न कारणले अहिलेका केही समस्या देखिएका हुन् । त्यसैले अहिले देखिएका समस्यालाई आधार बनाएर बैंकिङ क्षेत्र नै संकटमा परिसक्यो वा अब सुधार हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । सार्वजनिक रूपमा बनिरहेको यस्तो भाष्यलाई तथ्य र वास्तविकताका आधारमा चिर्न आवश्यक छ । बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार हो । बैंकिङ क्षेत्र कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्र कमजोर भइसकेको होइन, सही बाटो समात्न सक्यौं भने यसलाई पुनः बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास सरोकारवाला सबैमा स्थापित गर्नुपर्छ । एक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रममा नेपालका समस्याबारे छलफल हुँदा नेपालमा अवसर के छ भनेर प्रश्न गरिएको थियो । मैले नेपालमा अवसर नभएको एउटा क्षेत्र देखाइदिनुस्, त्यसपछि मात्र कुरा गरौं भनेको थिएँ । वास्तवमा नेपालमा अवसर नभएको क्षेत्र भेट्न कठिन छ । समस्या अवसरको अभावमा होइन, उपलब्ध अवसरलाई सही समयमा सही ढंगले बुझ्न र उपयोग गर्न नसक्नुमा छ । आज हामीसँग केही गरौं भन्ने सोचसहितको सरकार छ र सबै पक्ष सुधारका लागि अघि बढ्न तयार छन् भने सही बाटो समातेर अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ । नेपालसँग अवसरको कमी छैन । सरकारले पनि दीर्घकालीन रूपमा सही दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । विगतमा हामीले आयातमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्यौं । त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव अहिले देखिन थालेको छ । अब त्यसलाई परिवर्तन गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्ने समय आएको छ । कुनै कुनै देशमा कुनै क्षेत्र नराम्रोसँग थलिएका कारण अर्थतन्त्र फसेको अवस्था छ । हाम्रोमा त्यस्तो केही पनि छैन । हाम्रो अर्थतन्त्रमा अवसर छ, हाम्रो अर्थतन्त्र पुनर्जीवित हुन सक्छ र बैंकिङ क्षेत्र राम्रो क्षेत्र हो । तर, अहिलेको तथ्यांक र आँकडा हेर्नुभयो भने बैंकिङ क्षेत्र अप्ठ्यारोमा छ भन्ने देखिन्छ । त्यो जरो आएको जस्तो हो । त्यसलाई हामी पुनर्उत्थानका गर्न सक्छौं, सुधार गर्न सक्छौं । यस्तो भन्दै जाँदा हामी कहिलेकाहीँ हतोत्साहित पनि भइहाल्छौं । अहिले प्रदर्शकहरुले अथवा सेयरधनीहरूले उचित प्रतिफल पाएका छैनन् । तर, सार्वजनिक रुपमा लगानीकर्ताले अर्बौं कमाए, बैंकले हामीलाई लुट्यो, दुःख दियो भन्ने गरिन्छ । तर, प्रदर्शकहरुले हामीले कमाउन सकेनौं, अरु क्षेत्रमा लगानी गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्छन् । राष्ट्र बैंकबाट अनुमति नदिएसम्म बाहिरिन पनि दिँदैन र प्रतिफल पनि नपाउने गुनासो प्रवर्द्धकहरुको छ । अन्य क्षेत्रको अवसर पनि लगानीकर्ताले २५-३० वर्षसम्म नपाउने अवस्था छ । नयाँ पुँजी, नयाँ सोच र नयाँ दृष्टिकोण आउनुपर्छ । पुराना प्रवर्द्धकलाई निस्किने बाटो दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ । यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, पुँजीको प्रवाह हुन्छ । हामीले रोकेर बस्नु हुँदैन । ऐनमा पनि स्पष्टता चाहिएको छ । कुनै सानोतिनो त्रुटिका कारण राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको अवस्थामा पनि अयोग्य हुने हो भने त्यो डरको माहोलमा काम गर्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ । साथै कर सुधारका विषयलाई पनि समेट्नुपर्छ । अनि कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा पनि सुधार गर्न जरुरी छ । अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रोभिजनिङ गर्याे भने कर लाग्ने गरेको छ । यदि बैंकको आफ्नै अक्षमताका कारण नभई समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका कारण यस्तो अवस्था आएको हो भने ५ प्रतिशतभन्दा माथिको कर हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने भनिएको छ । तर, त्यस्को विषयमा हालसम्म डेभलपमेन्ट अथवा छलफल सुरु भएको छैन । अब त्यो विषयमा छलफल गर्ने समय भइसकेको छ । त्यसले बैंकहरुको अहिले देखिएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न पाउने वातावरण भयो भने अझ राम्रो परिणाम आउन सक्छ । भोटेकोशीमा अप्रत्याशित रूपमा आएको बाढीबाट बैंकहरुलाई पनि घाटा भएको छ । त्यसमा परेका ऋणीहरुलाई परेको असर र व्यक्तिगत रूपमा उनीहरुको सुरक्षाको विषयलाई पनि हेर्नुपर्छ । ऋणीहरुको भुक्तानी क्षमता र सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर राष्ट्र बैंक र बैंक मिलेर उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंक सेयरधनीको होइन, निक्षेपकर्ताको हुन्छ भन्ने एउटा अध्ययन चलिरहेको छ । बैंकले निक्षेपकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्नैपर्छ । निक्षेपकर्तालाई बैंकले कुनै एउटा शाखा ध्वस्त भयो, अब तपाईँको निक्षेप पनि गयो, निक्षेप पाउन सकिदैँन भन्न मिल्दैन । तर, बैंकको ऋणीलाई केही अप्ठ्यारो परेको छ भने त्यो बैंकको नोक्सानी हो । बैंकसँग धेरै सम्पत्ति छ, जुन सरकारको अधिकारमा पर्ने सम्पत्ति पनि हुन सक्छन् । त्यस्ता सम्पत्तिमा आधारित कर्जा खराब भएको अवस्थामा बैंकले लिलामी गर्यो भने त्यसको अवस्था के हुने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ । यसैसँग सम्बन्धित एउटा घटना आएको छ । यसमा पनि सायद सकारात्मक रूपमा समाधान होला भन्ने आशा गरेका छौं । यसले पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ हतोत्साहित बनाउँछ । तर, हामी बैंकरहरु हतोत्साहित हुने अवस्थामा छैनौं । जलविद्युत् र जलवायु जोखिमसम्बन्धी विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । जति पनि वातावरणसम्बन्धी कोषहरु छन्, उहाँहरुसँग पनि हाम्रो छलफल चलिरहन्छ । परियोजनाहरू ठूलठूला हुन थालेका छन् । त्यसमा वातावरणीय र सामाजिक पक्ष हेर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरिरहँदा बाढी आयो । बाढीपछि नेपालमा कसैले पनि फण्ड ल्याउँदैन भन्ने लागेको थियो । हाम्रो विकासमै धक्का लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता थियो । तर, सरप्राइज रूपमा उनीहरुबाट आएको सन्देश के थियो भने विकास रोक्ने होइन, सही तरिकाले काम गर्नुपर्छ । हिजोसम्म हाम्रो आवश्यकता कम थियो, अब बरु हामी अझ प्रतिबद्ध छौं । हामी नेपालमा अझ प्रतिबद्ध भएर छौं, भाग्ने होइनौं भन्ने सन्देश उनीहरुबाट आएको छ । यहाँ एउटा सन्देश के छ भने जलविद्युत् अथवा कुनै पनि विकास निर्माणको कामलाई यदि हामीले ध्यान पुर्याएर गर्छौं भने प्रविधि छ, त्यसको वैज्ञानिक आधार छ र समयमा गर्नुपर्ने कामहरु गरियो भने हामी गर्न सक्छौं । त्यसैले बैंकहरुको भविष्यका लागि हुने वृद्धिमा पनि यसको कुनै समस्या आउँछ अथवा हामी कमजोर हुनुपर्ने अवस्था छैन । वातावरणमैत्री ऊर्जाका लागि राम्ररी काम गर्नुपर्छ । त्यसमा बैंकहरुले थप जनशक्ति र प्रविधि ल्याएर काम गर्यो भने अझ राम्रो परिणाम निकाल्न सकिन्छ । अहिलेका सेयरधनीहरु २०-३० वर्षदेखि बसिरहेका छन् । उनीहरुलाई अर्को क्षेत्रमा जानुपर्ने हुन सक्छ, अरु कामका लागि पनि पैसा चाहिन सक्छ । उनीहरुलाई पनि बाहिरिने अवसर दिनु भनेको एउटा प्रक्रिया राखेको हो । तर, हामीले एउटा कुरा के पनि हेर्नुपर्छ भने हामी एकातिर एक खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने कुरा गर्दैछौं । एक खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने हो भने भोलि बैंकको पनि आकार ठूलो हुनैपर्छ । बैंकले सहयोग नगरेसम्म अर्थतन्त्र बढ्दैन । त्यो अर्थतन्त्रमा इक्विटी आउनैपर्छ, पुँजीको आवश्यकता हुन्छ । पुँजी तब आउँछ, जब प्रतिफलमा आकर्षण हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा हामीले वृद्धि खोज्ने, अर्कोतर्फ सेयरधनीले अन्य अवसरमा राम्रो प्रतिफल पाउँछ भने बैंकिङ क्षेत्रमा त्यो पैसा आउन अप्ठ्यारो हुन्छ र त्यसले हाम्रो भोलिको वृद्धिलाई पनि नियन्त्रण गर्छ । यसलाई मध्यनजर गरेर अहिले नै सुधार गर्दै लग्यौँ भने सही समयमा सही पुँजी बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्छ । नभए समूहको अपेक्षा एकातिर हुने, लगानीकर्ता अर्कोतिर दौडिन खोज्ने र बैंकिङ क्षेत्रले सहयोग नगरेसम्म अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसकारण सन्तुलनको हिसाबले जानुपर्ने हुन्छ । सेयरधनीले कमायो, तिमीलाई के फरक पर्यो भन्ने हिसाबले मात्रै हुँदैन । यो सेयरधनीले मागेको कुरा मात्र होइन, अर्थतन्त्रले मागेको विषय हो । (बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का महासचिव र एनएमबि बैंकका अध्यक्ष हुन् ।)
बैंकको सीईओ शैलीमा देश चलाऔँ
भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी २०७२ सालको भूकम्पभन्दा ठूलो घटना हो । अहिलेसम्म भएका कुनै पनि घटनाको तुलनामा सम्भवतः यो धेरै ठूलो घटना हो । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गरेको छ । हामीले बैंकिङ क्षेत्रका बारेमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आफ्ना भनाइ तथा सुझावहरू राख्दै आएका छौं । तीमध्ये कतिपय सुझाव सार्वजनिक गरिन्छन् भने कतिपय सार्वजनिक गरिएका हुँदैनन् । कतिपय सुझाव सम्बोधन भएका छन् भने कतिपय सम्बोधन हुन बाँकी छन् । समग्रमा कर्जा किन गएन, कर्जाको माग किन सिर्जना हुन सकेन र समस्या किन भयो भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित छौं । देशमा हुने अधिकांश असन्तुष्टि वा आन्दोलन आर्थिक कारणले हुने गरेका छन् । पटक-पटक राजनीतिक आन्दोलनहरू भएका छन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग असर गरेको छ । हाम्रो विकासको गतिलाई पनि फरक पारेको छ । औद्योगिक तथा राजनीतिक परिवर्तनहरू त्यससँगै आएका पनि छन् । त्यसको सकारात्मक योगदान पनि छ । सँगसँगै त्यसले एउटा धक्का पनि दिइरहेको छ । जब मानिसमा आर्थिक समस्या पर्छ, तब मानिस आन्दोलनउन्मुख हुन्छ भन्ने हामीले देखेका छौं । हामीले धेरै वटा आन्दोलन देखेका पनि छौं । हाम्रो पुस्ताले के देखेको छैन भन्न मात्रै बाँकी छ । यही परिवेशमा रहेर सिबीफिनले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेको छ । अर्थतन्त्र बढ्नुपर्ने बेलामा सुस्ताएको पक्कै हो । साथै हाम्रो अर्थतन्त्रमा अवसर नै अवसर छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा के नै छैन ? तर, विडम्बना के छ भने सबैथोक भएको मुलुकमा केही नभएको खाडी मुलुकमा गएर काम गरेर यहाँको अर्थतन्त्र चलाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण केही नभएको ठाउँमा पनि केही हुँदो रहेछ र सबैथोक भएको देशमा केही नभए पनि हुँदो रहेछ । सबै थोक भएर पनि त्यो स्तरको आर्थिक विकास हामीले गर्न सकिरहेका छैनौं । हामीले गर्न सक्ने ठाउँ प्रशस्त छन् । हाम्रा केही प्रयास बाँकी छन् होला । जस्तो, बजारमा डिमाण्ड (माग) कै कुरा छ । माग बढाउने धेरै वटा उपाय हुन सक्छन् । यसमा छोटो अवधिको माग र लामो अवधिको मागका लागि जनसंख्या पनि एउटा ठूलो आधार हो । निर्यातका लागि हाम्रा स्रोतसाधन छन्, प्राकृतिक स्रोतसाधन छन् । यी सबैलाई अधिकतम स्तरमा उपयोग गर्न हामीले अझै सकेका छैनौं । अहिले पनि वनजंगलबाट हुने उत्पादन, जडीबुटीहरू खेर गइरहेका छन् । समस्या हाम्रो देशको व्यवस्थापनमा छ कि भन्ने देखिन्छ । सबै रोग छ तर किन एउटा इन्जेक्सन पाउन सकिँदैन ? त्यस्ता सम्भावनालाई किन प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं ? सम्भवतः देशको व्यवस्थापनमै समस्या हो भन्ने देखिन आउँछ । देश कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कानुनसँग पनि जोडिएको छ । अहिले सरकारले १६६ वटा कानुन ल्याइरहेको छ । हामीसँग धेरै पुराना, असान्दर्भिक, काम नगर्ने र काम अड्काउने किसिमका कानुनहरू छन् । यी सबै कानुन संशोधन गर्नु समाधानको पहिलो खुड्किला हो । त्यसकारण प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले जस्तै देशलाई व्यवस्थापन गर्ने बेला आएको छ । कुनै ठूलो सीमाभित्र बसेर वा कुर्सीमा बसेर चलाउनेभन्दा पनि व्यावसायिक कार्यकारीको रूपमा देश चलाउनुपर्छ । व्यवस्थापनको शैलीजस्तै सरकारले आफ्नो परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसको केही संकेत देखिन थालेको छ । यसलाई द्रुत गतिमा अगाडि लैजानुपर्छ । हामीले केही बाहिरी मुलुकमा पनि देखेका छौं, उनीहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जस्तो कार्यसम्पादन, उपलब्धिमुखी र परिणाममुखी शैलीमा एउटा व्यावसायिक संस्थाको रूपमा आफ्नो देशलाई सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यसैले हाम्रो देशको व्यवस्थापनको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । आर्थिक पक्ष र कानुनी पक्ष पनि आफ्नो ठाउँमा छन् भने विश्वास आफ्नो ठाउँमा हुन्छ । विश्वासको महत्व हामीले फर्काउनुपर्छ । विश्वास भनेको कस्तो हो भने व्यवसायी र लगानीकर्ताले व्यवसाय भएको ठाउँमा केही नभएको ठाउँबाट पनि सिर्जना गर्न सक्छन् । केही नभएको ठाउँमा बजार सिर्जना हुन्छ र शून्यबाट सुरु गर्ने क्षमता व्यवसायले राख्छ । आज जति व्यवसाय भएका छन्, बैंकिङ क्षेत्रको हातेमालोबाट सम्भव भएको हो । नेपालमा निजी क्षेत्रमार्फत बैंकिङ क्षेत्रको विकास भएपछि नेपालको आर्थिक रूपान्तरण भएको हो । आर्थिक रूपान्तरण हुँदा उदारीकरण भयो । बैंकहरू समेत खुलेपछि आर्थिक विकास भएको हो । योभन्दा धेरै हुन सक्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । विश्वास भनेको कस्तो हो भने केही नभएको ठाउँमा पनि केही सिर्जना गर्न सक्छ । तर, सबै थोक हुँदा पनि केही नहुन सक्छ । हामीले बैंक तथा व्यवसायप्रतिको विश्वास र व्यावसायिक वातावरण पनि सिर्जना गर्नुपर्छ । व्यवसायिक वातावरण दिन सक्यौं भने स्वदेशी तथा विदेशी सबै लगानी आउँछ र मानिसमा काम गर्ने जोस-जाँगर पैदा हुन्छ । यसले नै मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्छ । व्यावसायिक वातावरण भनेको कानुन, कानुनको कार्यान्वयन, नीति तथा लगानीकर्ताका लागि लगानीको प्रतिफल र काम गर्ने सहजताले सिर्जना गर्ने वातावरण हो । हामी ठूलो सम्भावना बोकेको मुलुक हौं । ३०-४० लाख युवा विदेशमा जानुभएको छ । उहाँहरूले विप्रेषणमार्फत ठूलो योगदान पुर्याउनुभएको छ । बैंकिङ क्षेत्र भनेको अर्थतन्त्रको मुटुजस्तो हो । मुटुले जसरी रक्तसञ्चार प्रणालीमार्फत हाम्रो शरीरलाई सञ्चालन गर्छ, त्यसैगरी बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि अर्थतन्त्रको मुटुको रूपमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई सावधानीपूर्वक सम्हाल्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई सम्हाल्दा समग्र बैंकिङ क्षेत्रका बारेमा सोच्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रका बारेमा टिप्पणी गरिन्छ, कतिपय नकारात्मक टिप्पणी सुनिन्छन् । आक्षेप पनि सुनेका छौं, भोगेका छौं । यो बैंकिङ क्षेत्रलाई संवेदनशील रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । यो विश्वासमा टिकेको क्षेत्र हो । यदि विश्वास भएन भने निक्षेप फिर्ता हुन थाल्छ । निक्षेपकर्ताको निक्षेप संरक्षणका लागि हामी संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्छ । डिमान्ड घटेर हो कि नीतिगत कारणले समस्या आएको हो ? वास्तवमा माग घटेकै छ । जनसंख्या घटेपछि माग नघट्ने कुरै हुँदैन । युवा जनसंख्या खै ? उपभोग गर्ने जनसंख्या खै ? नीतिगत स्थायित्व पनि हाम्रो माग हो । त्यसकारण यी दुवै पक्ष महत्वपूर्ण कारण हुन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बिक्री गर्दा एक महिनाअगाडि जानकारी गराउनुपर्ने विषय ल्याएको छ । प्रमोटर सेयरधनीहरूलाई अहिले जुन अप्ठ्यारो छ, नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनले थप अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्छ । हामीले यसलाई ठूलो विषय बनाएको होइन । तर, सहजताका लागि एक कदम लचकता अपनाएको भए हुन्थ्यो भन्ने हो । सरकारले सेयर बजार सुधारसम्बन्धी २१ बुँदे कार्यक्रम ल्याउनु स्वागतयोग्य छ । यो सुधारको २१ बुँदे कार्यक्रमले सेयर लगानीकर्ताको विश्वास बढाएको छ । सेयर बजार भनेको अर्थतन्त्रमा विश्वासको प्रतिबिम्बन हुने पहिलो सूचक हो । दोस्रो बजार सञ्चालन गर्न धेरै सुविधा दिइएको छ । पुँजीगत लाभकर पनि कार्यान्वयन आइसकेको छ । हामी युवा हुँदा एउटा स्तरको काम गर्छौं भने अलि परिपक्व भएपछि अर्कै स्तरको काम हुन्छ । एउटा परिपक्व लगानीकर्ताले अरू क्षेत्रमा पनि केही गर्न सक्छ । उहाँहरू अन्य क्षेत्रमा पनि देखिन थाल्नुभएको छ । नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिफल र अन्य क्षेत्रको प्रतिफल तुलना गर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिफल तल्लो बिन्दुमा छ । तर, अरू क्षेत्र पनि चल्नुपर्छ । त्यो चल्नु नै बैंकको हितमा छ । यो लगानीको स्थानान्तरण समयअनुसार हुनुपर्छ । एक समय बैंकमा प्रतिफल राम्रो भएकाले आकर्षित भएका हुन सक्छन् । त्यसकारण फाइदा हुन्छ भनेर ठान्नुभएको हो कि ? त्यस्तो थप लाभ हुने अवस्था छैन । कर्जाको ब्याज सस्तो हुँदैमा कर्जा वृद्धि हुन्छ भन्ने होइन । यो मागमा आधारित हुन्छ । उपभोग गर्ने जनसंख्याले माग बढाउँछ । बैंकिङ क्षेत्रले यो विपद्को सामना गरेको छ । त्यसबाट के सहुलियत माग्ने भन्ने विषयमा हामीले सकेको सहुलियत दिइरहेका छौं । हामीलाई कानुनले दिएको अधिकार, सेयरधनीले दिएको म्यान्डेट र हाम्रो क्षमताभित्र बसेर सक्दो सहयोग गर्दैछौं । त्यसमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन र पुनर्कर्जा हामीले मागेर मात्रै हुँदैन । बैंकका आफ्नै सीमाहरू हुन्छन् । ती सीमाभित्र रहेर हदसम्म जे दिन सकिन्छ, त्यो दिन हामी तयार छौं । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको पैसा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको हो । बैंकहरूका लागि आधिकारिक र विश्वसनीय ठाउँ उक्त कोष भएकाले पैसा जम्मा गरेका हुन् । अब त्यसलाई सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गणना गर्न दिइन्छ वा दिइँदैन भन्ने विषय फरक हो । यदि दिइन्छ भने पनि उचित नै हो । यदि दिइएन भने पनि बैंकहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका छन् । अब सामाजिक उत्तरदायित्वको पैसा सरकारले तान्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेको सुनिएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत अहिले हामीले कर तिरेपछिको आम्दानीबाट नाफाको १ प्रतिशत खर्च गरिरहेका छौं । कर्पोरेट सोसिएल रेस्पोन्सिबल भन्ने शब्दले नै के जनाउँछ भने संस्थाहरूको आफ्नो समाजप्रति जिम्मेवारी हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि संस्थाहरूले जुन समाजमा आफू छन्, त्यहाँ आफ्नो इच्छाअनुसार खर्च गर्छन् । आफू जुन समाजमा बसेका छौं, जुन समाजबाट हामी लाभान्वित छौं, त्यही समाजमा खर्च गर्ने सामान्य परिपाटी हुन्छ । देशको विकासमा दुर्गम क्षेत्रमा गएर खर्च गरियोस् भन्ने परिस्थिति हामीले पालना गरिरहेका छौं । मलाई लाग्छ, देश विकासका लागि सरकारले छुट्टै कर उठाएकै हुन्छ । त्यसले त्यो करबाट खर्च हुनु बढी उचित हुन्छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको पैसा सेयरधनीको पैसा भएकोले संस्थाहरूलाई नै दिदाँ न्यायोचित हुन्छ । जलवायु जोखिमका बारेमा अहिलेको घटनाले सचेत हुने गरी झकझक्याएको छ । जलवायु जोखिमलाई गणना नगरी हामी लगानीमा एकतर्फी रूपमा अगाडि बढ्यौं र लगानीलाई मात्रै सोचेर अगाडि बढ्दा ठूलो जोखिम बेहोर्नुपर्छ । जलविद्युत्मा हामीले गरेका लगानीहरूमध्ये अहिले धेरै बैंकका लगानीहरू केही अप्ठ्यारोमा परेका छन् । तर, त्यसो भन्दैमा पूर्ण रूपमा अप्ठ्यारो पर्यो वा यो डुब्यो भन्ने होइन । बीमाले क्षति कभर गर्छ । तर, बीमाले क्षति कभर गरे पनि त्यो राष्ट्रिय क्षति हो । राष्ट्रिय क्षतिको कोणबाट हामीले हेर्नुपर्छ । हामीले केवल बैंकिङको आँखाबाट मात्रै हेरेर हुँदैन । त्यो जोखिम न्यूनीकरण हामीले गर्नैपर्छ । (राजेश उपाध्याय बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबीफिन)का कार्यवाहक अध्यक्ष हुन् ।)
ए भोटेकोशी : कसरी सुनाऊँ खै पीडाको हिसाब !
मानिसहरू आफ्नै संसार, आफ्नै सुर र आफ्नै तालमा थिए । आकाश कन्चन नीलो थियो । घाम उस्तै चम्किलो थियो । कसैलाई काममा पुग्नु थियो, कसैलाई यात्रा गर्नु थियो, कसैलाई पसल खोल्नु थियो । कसैको घरमा खाना पाक्दै थियो । कसैको मोबाइलमा परदेशी आफन्तको फोन आउन बाँकी थियो । सायद कोही टाढा भएका आफन्तसँग भिडियो कलमा भलाकुसारी गर्दै थिए । हो, त्यो बिहान सबै कुरा सामान्य थियो । तर भोटेकोशी नदीको नाभीलाई सायद केही थाहा थियो ! टाढाबाट उसले पाएको घनघोर विध्वंसको सन्देशको तार नपुग्दै वा भनौं कहीँ कसैले पाए पनि विश्वास गरिनहाल्दै बिजुली बेगसरी केहीबेरमै पहाडमा पनि समुन्द्रमा जस्तो सुनामी उर्लियो । त्यो सामान्य दृष्य एकाएक क्षतविक्षत भएर च्यातियो । माटो, ढुङ्गा, रुख, घर, गाडी, मानिस नजाने के–के मिसिएर भेल आयो । सुमन्द्रको सुनामी पानी र हावा मिसिएर आउँछ, यो पहाडको सुनामीले सिँगै पृथ्वीका उपज बोकेर सोत्तर बनायो । उसको बाटोमा जे–जे भेटिए निल्दै अघि बढ्यो । घरहरू बगे । पुरिए । सडक हरायो । पुल उजाडिए । किनारा आसपासको टोल, बजारको नामोनिसान रहेन । मानिस, पशुचौपाया भाग्नै सकेनन् । कतिपय भाग्दाभाग्दै क्षणभरमै लपेटिए अनि विस्मृतिमा हराए । केही बाँकी रहेन । पुर्खादेखिको, वषौंदेखिको कमाइ बग्यो । देशको, देशबासीको पहिचान बग्यो । र नदीसँगै बग्यो धेरै मानिसको कल्पनाको सुखद भविष्य । पत्याउनै नसकिने यो पुस्ताको एउटा कालो दिन, कालो समय, कालो प्रहरको त्यो चिच्याहट संसारभर फैलियो । मान्छेहरूको मन विछिप्त बनाउँदै भएको त्यस कहालीलाग्दो त्रासदी पछि आउने कैयौं पुस्ताका लागि एउटा पत्याउनै पर्ने ठूलो पीडाको इतिहास बन्दैछ । त्यसका लागि पछिल्लो पुस्तालाई विभिन्न दस्तावेजहरू, सिर्जनाहरूले दुरुस्त पारेर राख्ने प्रयास गर्ने नै छन् । विपदको घाउ आलै छँदा यसै पृष्ठभूमिलाई दुरुस्त उतार्ने गरी निस्केको एउटा गीतले त्यो पीडादायी क्षणको सजिव चित्र मात्र उतारेको छैन, यसको कारण र यसको भविष्यबारे तिखो प्रहार गरेको छ । श्रष्टा डी. डी. पन्तले रचना गरेको ‘ए नदी ए हिमाल’ बोलको उक्त गीतले मानिसलाई भाद्र १० गतेको त्यो बिहानको त्रासदीलाई चसक्क पार्ने गरी उनेको छ । स्वर, संगीत र दृष्यले पनि मनमा मर्मस्पर्शी रूपमा गाडा चित्र उतारी दिन्छन् । भन्न त कलमको ताकत, सिर्जनाको ताकत बलियो हुन्छ भनिन्छ । तर, सबै कलमबाट सिर्जिने फूलहरूले मनभित्र दस्तक नदिन पनि सक्छन् । पन्तका यी शब्द चाँहि यति जोडदार रूपमा मनमा धक्का दिनेखालका छन् कि अनायासै अनुहारको भावभङ्गी बदलिन्छ । ‘घाम लागेको बिहान थियो, आकाश पनि त नीलै थियो...’ यी पंक्ति गीतका सुरुवाती शब्द मात्रै होइनन्, यी एउटा विपत्तिको सबैभन्दा त्रासद अनि निकट आँधी आउनु अघिको सन्नाटाका रुपमा उनिएका छन् । हो, आकाश सामान्य त थियो त्यस दिन । तर एकछिन पछि एउटा सानो संसार सामान्य रहेन । एउटा हिमताल असामान्य गरी पड्कियो र जमिनमा गड्किँदै बौलाहा तालमा गन्तव्यहीन यात्रामा निस्कियो । केही क्षण अघिसम्म आम जीवनको हिस्सा रहेको कन्चन नदी अचानक विनाशको तवाह बन्यो । डीडी पन्त पानीसँगै प्रकृतिका उपहार रुख, ढुंगा, माटो, काठ र मान्छेले सिर्जेका पुल, बजार, बाटो सबै भग्नावशेष पनि नरहने गरी बगे । नदी किनारका बस्ती र पूर्वाधारमा शून्यबाट सुरु गर्नु पर्नेगरी प्रलय ल्यायो । भोटेकोशीबाट त्रिशूली हुँदै नारायणीसम्म फैलिएको विपत्तिले मृत्यु, बेपत्ता र विस्थापनको लामो छायाँ छोड्यो । आजपर्यन्त यसको चोटको आकार र आयाम खुटिन सकेको छैन । अझै आशाहरू बाँकी छन् सास र लास भेटिएलान् कि भनेर । राज्यले अर्बौं गुमायो । अनि खोज उद्धार र पुनःनिर्माणमा फेरि अर्बौं रुपैयाँ खर्चिनु पर्नेछ । पीडाको मोल त अनमोल भयो नै । दिन बित्दै जाँदा मृत्यु हुने र बेपत्ता हुनेहरूको संख्या थपिँदै गएको छ । यो कहाँनिर रोकिने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । सम्पत्ति र पूर्वाधारको क्षतिको मोल कति डिजिटको हुने हो पनि अझै टुंगो हुन सकेको छैन । ‘लाखौं सपना थिए ती किनारहरूमा टेक्ने लौरा थिए ती खोला बगरमा ।’ गीतले भनेझैं नदी किनारमा घर मात्र थिएनन् । त्यहाँ मानिसका योजनाहरू थिए । ऋण थियो । व्यवसाय थियो । बच्चाको पढाइ थियो । बुढेसकालको सहारा थियो । परदेशबाट फर्कने छोराछोरीको प्रतीक्षा थियो । विवाहको तयारी थियो । बच्चा पाउने रहर थियो । भोलिको सपना थियो । अनेक विश्वास थिए । नदीले घर मात्रै भत्काएन । उसले एउटा परिवारको ‘हिजो, आज र भोलि’ पनि भत्काइ दियो । गीतको अर्को पंक्ति अझ निर्मम छ, ‘उछिट्याइदियौ सपनाहरू पुरिदियौ आशाहरू गुमनाम गरायौ मुटुहरू फटायौ उभिने धर्ती पनि ।’ विपत्तिको सबैभन्दा ठूलो भय यही हो, मान्छे मरेपछि पनि पीडा सकिँदैन । कसैको शव भेटिन्छ । कसैको भेटिँदैन । कसैले अन्तिम संस्कार गर्छ । कसैले एउटा कपडा, एउटा गहना, एउटा कागज वा एउटा तस्वीरमा आफन्त खोज्छ । कसैका लागि शोकको सुरुवात मृत्युको खबरबाट हुन्छ । कसैका लागि शोक सुरु हुन पनि शव चाहिन्छ । हामीले क्षतिको हिसाब जोड घटाउ गर्न सकौंला । तर गुमेको जीवनको अर्थ गन्न सक्दैनौं । तर ‘ए नदी ए हिमाल’ गीत शोकमा मात्र अडिँदैन । गीतले प्रकृतिसँग गुनासो र मानिसहरूसँग आक्रोश पोखेको छ । अचानक नदीलाई प्रश्न गर्न छाडेर श्रष्टा हामी मानिसलाई प्रश्न गर्न उत्तेजित हुन्छन् । ती मानिस हाम्रै समाजका, हाम्रै देशका पनि छन् र संसार भरका पनि । गीतमा स्रष्टाको आक्रोश पोखिन्छ, ‘कसले आकाश बिगार्यो ? कसले ऋतुको लय भत्कायो ? कसले तिम्रा मौनतामा नाफाको व्यापार गरायो ?’ संयोग यस्तो थियो कि भाद्र १० को, जसले एउटा नयाँ पीडाको मानक बनाएर गयो । किनकि विपत्ति सधैं कालो आकाशबाट आउँदैन । कहिलेकाहीँ सबैभन्दा भयावह घटना त्यही बिहान हुन्छ, जुन बिहान अरू दिनजस्तै सरल देखिन्छ । यस्तो सामान्य बिहानबाट कालो हुण्डरी बनाइदिने हिमाल र नदीलाई श्रष्टा पन्तले पागल करार गदिदिएका छन् । उनी गीतमा भन्छन्, ‘ए नदी ए हिमाल यो कस्तो पागलपन देखायौ ?’ झट्ट सुन्दा यो प्रकृतिप्रतिको गुनासो जस्तो सुनिन्छ । तर गीतलाई अलि गहिरो गरी सुन्दा प्रश्न नदीतर्फ मात्र फर्किएको छैन । यो प्रश्न हामी मानिसतर्फ पनि फर्किएको छ । हामीले नदीलाई कति बुझ्यौं ? हिमाललाई कति बुझ्यौं ? र विकासको नाममा प्रकृतिसँग कति जोखिम लिएर हिँड्यौं ? विपद् पछि मृत्युको संख्या गन्न सकिएला । बेपत्ताको संख्या राख्न सकिएला । क्षतिको आर्थिक मूल्यांकन गर्न सकिएला । तर एउटा परिवारले गुमाएको आफन्तको क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने ? उसको भविष्यको मूल्यांकन कसरी गर्ने ? एउटा घरसँगै हराएको पुस्तौंको स्मृतिको मूल्य कति तोक्ने ? सायद यही असम्भव हिसाबलाई गीतले समेट्न खोज्छ, ‘कसरी सुनाऊँ खै पीडाको हिसाब नामहरू खोजीसाध्य छैन ।’ यो पंक्ति केवल शोक होइन, यो तथ्यांकको सीमामाथिको प्रश्न बनेर उभिएको छ । विपत्तिपछि संख्या खोजिन्छ, कति मरे ? कति बेपत्ता भए ? कति घर भत्किए ? कति सडक बिग्रिए ? अहिले यो काममा राज्य जोडतोडले लागेको छ । तर तथ्यांकले एउटा व्यक्ति र उसको परिवारको पीडालाई कहाँ समेट्न सक्छ र ? हामीलाई विकास चाहिएको छ । नभै भएको छैन । यो अकाट्य सत्य छ । अनि यसले निम्त्याउन सक्ने विनासबारे हाम्रो भूमिका झन् कमजोर परिरहेको छ । विकासका लागि पहाड फोडिन्छ, नदी थुनिन्छ, सुरुङ खनिन्छ । अनेक गरिन्छ । यी सबै विकासका लागि आवश्यकता हुन् । तर प्रश्न सधैं उसैगरी उभिइरहेको हुन्छ, विकास गर्दा हुने जोखिमको मूल्य कसले तिर्छ ? प्रश्नहरू अनेक छन्, समृद्धिको सपना देख्दा जोखिमको भूगोल बिर्सिरहेका त छैनौं ? नदीलाई स्रोत मात्रै र पहाडलाई पूर्वाधारको खाली ठाउँ मात्रै ठानिरहेका त छैनौं ? यही कारणले ‘ए नदी ए हिमाल’लाई केवल बाढीपछि लेखिएको गीत भनेर बुझ्नु यसको दायरालाई सानो बनाउनु हुनेछ । हो यो गीत विपत्तिपछिको आत्ममन्थन हो । तर, यो भविष्यका लागि खतराको सूचक पनि हो । हामीलाई ऐना पनि हो । संसारभरलाई त झन् महा ऐना हो । विपत्ति सकिएपछि नदी फेरि उसैगरी केहि नभए जसरी बगिरहेको छ । आकाश फेरि नीलै छ । सडक फेरि बन्लान् । पुल फेरि ठडिएलान् । बजार, घर फेरि बन्लान् । तर कतिपय कुरा फेरि दुरुस्तै चाहेर पनि बन्ने छैनन् । हराएको मान्छे फर्किँदैन । बाल्यकालको घर फर्किँदैन । आफ्नो मान्छेको प्रतीक्षामा बितेको त्यो समय फर्किँदैन । भाँचिएको मन फर्किदैन । प्रश्नै प्रश्नहरू बाँचिरहनेछन् । गीतले भनेझैं, ‘भविष्य गयो भेलसँगै, स्मृति रह्यो खोंचतिर बाँचे पनि मरेतुल्य भो, कसरी खै तंग्रिउँला र ?’ अब बाँकी रहेको प्रश्न यही मात्र छ कि अर्को नदी उर्लिनुअघि हामी यी प्रश्नहरू सुन्छौं कि फेरि अर्को विपत्तिपछि अर्को यस्तै गीतको प्रतीक्षा गर्छौं ? यसको जवाफ कसले र कहिले देला भन्न गाह्रो छ । गीतको भिडियोमा देखिने भाद्र १० को त्रासद पछिका मार्मिक दृष्यहरु पत्रकार निराजन खड्काले खिचेका हुन् । गीतको स्वर र संगीत सुनोडटकम मार्फत् तयार गरिएको छ । अर्थात् गीतको स्वर र संगीत एआइ सिर्जित हुन् । तर, दुरुस्तै छन् । किनभने गीतको केन्द्रमा प्रविधि छैन । प्रकृति र मान्छेको सम्बन्धको कथाले गीतमा सजीव जिवन दिएको छ । गीतका रचयिता डी. डी. पन्त सामाजिक क्षेत्रमा कृयाशील छन् । उनी राष्ट्रसंघीय कर्मचारी हुन् । उनको पूरा नाम दिलादत्त पन्त हो । पन्त साहित्य, पत्रकारिता, कानुन र सार्वजनिक नीति जस्ता बहुआयामिक क्षेत्रमा परिचित छन् । कविता, गीत, निबन्ध तथा समसामयिक सामाजिक–सांस्कृतिक विषयमा कलम चलाउँदै आएका पन्तका सिर्जनामा मानवीय संवेदना, प्रकृति, न्याय, पीडा र सामाजिक चेतनाको गहिरो अभिव्यक्ति पाइन्छ । लामो समयदेखि पत्रकारिता, कानुन, मानवअधिकार र संसदीय मामिलामा सक्रिय उनी लोकसंस्कृति, शान्ति र सामाजिक सद्भावसँग जोडिएका साहित्यिक तथा अनुसन्धानमूलक कार्यमा समेत संलग्न छन् । पन्तका कथा कवितालगायतका सिर्जना प्रकाशित छन् ।
पुनरावलोकन विचाराधीन रहेकै बेला महाधिवेशन अघि बढाउनु गलत : पूर्णबहादुर खड्का
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महाधिवेशनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा महाधिवेशन अघि बढाउनु उचित नभएको बताएका छन् । खड्काले सर्वोच्च अदालतको डिभिजन इजलासको निर्णयविरुद्ध आफूहरू कानुनी व्यवस्थाअनुसार पुनरावलोकनमा गएको र पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरिसकेको बताएका छन् । उनका अनुसार निर्वाचन आयोगले अपनाएको प्रक्रिया तथा डिभिजन इजलासको निर्णयमा त्रुटि देखाउँदै सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो । उक्त मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाइएपछि आफू त्यसमा सहभागी नभएको खड्काले स्पष्ट पारेका छन् । महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयपछि पुनरावलोकनको मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै आफूहरू सर्वोच्च अदालत पुगेको उनले बताएका छन् । तर, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले महाधिवेशन रोक्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै रिट जारी नगरेपछि कांग्रेसको नाममा अलग–अलग दुईवटा महाधिवेशन हुने अवस्था बनेको खड्काको भनाइ छ । उनले सर्वोच्च अदालतप्रति आफ्नो आस्था र विश्वास कायम रहेको उल्लेख गर्दै अदालतबाट अपनाइएको प्रक्रियाबारे भने प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । खड्काका अनुसार पछिल्लो कानुनी प्रक्रियाका कारण कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको वैधानिकता र आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद थप जटिल बनेको छ । उनले अहिलेको अवस्थाले पार्टी विभाजनको जोखिम बढाएको उल्लेख गर्दै सम्भावित विभाजन रोक्न आफूहरू अन्तिम प्रयासमा रहेको बताएका छन् । ‘यदि कुनै चमत्कार भएन भने नेपाली कांग्रेस पार्टी विभाजनको अन्तिम डिलमा पुगेको अवस्था छ,’ खड्काले भनेका छन् । उनले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्भावित विभाजन रोक्न आवश्यक पहल गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।