भाेला राेका

आरक्षणले अवसर देओस्, नियुक्तिले योग्यता खोजोस् : नेपालको सुशासनको असली परीक्षा

‘बुबा, मैले पनि स्नातकोत्तर गरेँ, लोकसेवाको तयारी गरेँ, तर अवसर पाउन सकिनँ । के योग्य भएर मात्र पुग्दैन ?’ एक शिक्षित बेरोजगार युवाको यो प्रश्न केवल एउटा परिवारको निराशा होइन, नेपालको सार्वजनिक संस्थाप्रतिको नयाँ पुस्ताको विश्वाससँग जोडिएको प्रश्न हो । अर्कोतिर, बिहानदेखि बेलुकासम्म बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र बिरामीको हेरचाह गर्ने महिलालाई सोध्नुस्—उहाँ के काम गर्नुहुन्छ ? जवाफ आउन सक्छ, ‘म त घरमै छु ।’ वास्तवमा उनी दैनिक श्रम गरिरहेकी हुन्छिन्, तर उनको कामको आर्थिक मूल्य, सामाजिक सुरक्षा र व्यावसायिक पहिचान छैन । यी दुई परिस्थितिबीच सरकारले अघि सारेका दुई निर्णयले नेपालको सुशासनबारे नयाँ बहस जन्माएका छन् । पहिलो, आगामी पाँच वर्षमा हेरचाह तथा घरेलु कार्यको क्षेत्रमा डेढ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना ।  दोस्रो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा १०० जना उपप्राध्यापकलाई लिखित परीक्षा नलिई स्थायी नियुक्ति गर्ने तयारीसम्बन्धी सार्वजनिक समाचार । एउटा निर्णयले अवसरको दायरा विस्तार गर्ने सम्भावना बोकेको छ भने अर्कोले सार्वजनिक नियुक्तिमा योग्यता र प्रतिस्पर्धाको मापदण्डबारे प्रश्न उठाएको छ । यी निर्णयको प्रकृति फरक भए पनि दुवैको केन्द्रमा एउटै प्रश्न छ, राज्यले अवसरको न्यायपूर्ण वितरण र योग्यताको निष्पक्ष छनोटबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ? अदृश्य श्रमलाई अवसरमा बदल्ने पहल युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय हेरचाह अर्थतन्त्र तथा घरेलु कार्य रोजगार कार्यक्रम’ अघि सारेको सार्वजनिक विवरणअनुसार पाँच वर्षमा हेरचाह क्षेत्रमा एक लाख र घरेलु सहयोग क्षेत्रमा ५० हजार गरी डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ । पहिलो वर्ष १० हजारलाई तालिम दिई आठ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारीमा जोड्ने योजना छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्राविधिक सहकार्यमा डिजिटल रोजगार मिलान प्रणाली विकास गर्ने र प्रमुख सहरबाट कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी पनि उल्लेख छ । (स्रोत : मन्त्रालयसम्बन्धी सार्वजनिक विवरण; ILO, ३ नोभेम्बर २०२६ को राष्ट्रिय हेरचाह अर्थतन्त्रसम्बन्धी सहकार्यको जानकारी ।) यो केवल रोजगारी कार्यक्रम होइन, अर्थतन्त्रले लामो समयदेखि बेवास्ता गरेको श्रमलाई औपचारिक मान्यता दिने अवसर हो । आईएलओका अनुसार नेपालमा महिलाले दैनिक अवैतनिक हेरचाह कार्यको ८५ प्रतिशत भार वहन गर्छन् ।  महिलाले दैनिक सामूहिक रूपमा २ करोड ९० लाख घण्टा यस्तो काममा खर्च गर्छन् भने पुरुषले ५० लाख घण्टा मात्र । श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७/१८ मा श्रमबजारबाहिर रहेका महिलामध्ये ३९।७ प्रतिशतले अवैतनिक हेरचाह कार्यलाई यसको मुख्य कारण बताएका थिए । (स्रोत : ILO, ILO-UN Women Joint Programme on Decent Employment for Women in the Care Economy ।) यसैले हेरचाह अर्थतन्त्रमा लगानी गर्नु महिला सशक्तीकरण मात्र होइन, श्रमशक्ति विस्तार, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक उत्पादकत्व बढाउने उपाय पनि हो । तर डेढ लाख रोजगारीको लक्ष्यलाई तालिम लिनेको संख्याले मात्र सफल मान्न सकिँदैन । रोजगारीको निरन्तरता, न्यूनतम पारिश्रमिक, कामदारको सुरक्षा, सीप प्रमाणीकरण र सामाजिक सुरक्षा आबद्धता यसको वास्तविक सफलता मापन गर्ने आधार हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा नियुक्ति : विधि फरक हुन सक्छ, योग्यता होइन यही सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १०० जना उपप्राध्यापकलाई लिखित परीक्षा नलिई स्थायी नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । विश्वविद्यालयले अनुभवी र विशिष्ट अध्यापन क्षमता भएका जनशक्ति आकर्षित गर्ने उद्देश्यले वैकल्पिक नियुक्ति पद्धति अघि बढाएको समाचारमा उल्लेख छ । (स्रोत : EduPostNepal, १५ नोभेम्बर २०२६, Tribhuvan University to Appoint 100 Associate Professors Permanently Without Written Examination)। यसलाई स्वतः गलत वा सकारात्मक भनेर निष्कर्ष निकाल्नु दुवै हतार हुनेछ । लिखित परीक्षा नै प्राध्यापकको क्षमता मापन गर्ने एकमात्र माध्यम होइन । अनुसन्धान प्रकाशन, विषयगत विशेषज्ञता, अध्यापन अनुभव, नमुना कक्षा, अनुसन्धान प्रस्ताव र शैक्षिक नेतृत्व पनि योग्यताका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। तर लिखित परीक्षा हटाउँदा त्यसको विकल्पमा अझ विश्वसनीय, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रणाली स्थापित हुनुपर्छ । मुख्य प्रश्न नियुक्ति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइनस योग्य उम्मेदवारले समान अवसर पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने हो । छनोटको मापदण्ड, अङ्कभार, मूल्याङ्कन समिति र निर्णयको औचित्य सार्वजनिक भएमा नयाँ पद्धतिले पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न सक्छ ।  तर स्पष्ट मापदण्डको अभावले आशङ्का र अविश्वास बढाउन सक्छ । त्यसैले विश्वविद्यालयको उद्देश्यलाई समर्थन गर्दै प्रक्रियाको पारदर्शिता माग्नु नै जिम्मेवार नागरिक दृष्टिकोण हो  । तथ्यले देखाएको चुनौती नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हक र धारा ४२ ले सामाजिक न्याय तथा समानुपातिक समावेशिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यसको अर्थ ऐतिहासिक रूपमा अवसरबाट वञ्चित समुदायलाई विशेष अवसर, संरक्षण र सशक्तीकरण प्रदान गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो ।  तर समावेशिताको उद्देश्य योग्यता कमजोर बनाउनु होइन, योग्य बन्ने अवसरबाट वञ्चित नागरिकलाई प्रतिस्पर्धाको मूलधारमा ल्याउनु हो । (स्रोत : नेपालको संविधान, धारा १८ र ४२।) राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७/१८ अनुसार महिलाको श्रमशक्ति सहभागिता दर २६.३ प्रतिशत र पुरुषको ५३.८ प्रतिशत थियो । १५–२४ वर्ष उमेर समूहको बेरोजगारी दर २१.४ प्रतिशत थियो । यी पुराना आधारवर्षका तथ्य हुन्, तर युवा बेरोजगारी र लैङ्गिक असमानताको संरचनागत समस्या बुझ्न महत्त्वपूर्ण छन् । (स्रोत : राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, Nepal Labour Force Survey 2017/18।) उच्च शिक्षाको अवस्था पनि त्यस्तै चुनौतीपूर्ण छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१ अनुसार ३३५ उच्च शैक्षिक संस्था गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रक्रियामा सहभागी थिए । तीमध्ये १७७ संस्थाले स्वअध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका र ९५ संस्थाले प्रत्यायन प्राप्त गरेका थिए । यसले उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तारसँगै गुणस्तर, अनुसन्धान र संस्थागत क्षमता सुधार्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ । (स्रोत : University Grants Commission, Annual Report 2080/81, Educational Quality Assurance and Accreditation Council।) अर्थात् हाम्रो चुनौती रोजगारी सिर्जना गर्नु मात्र होइन, योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्नु, उनीहरूलाई निष्पक्ष अवसर दिनु र सार्वजनिक संस्थाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव : परीक्षाभन्दा महत्त्वपूर्ण निष्पक्ष छनोट भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले शिक्षक नियुक्तिमा शैक्षिक उपलब्धि, अनुसन्धान, अध्यापन क्षमता र विषयगत विशेषज्ञताको मूल्याङ्कनलाई महत्त्व दिएको छ ।  फिनल्यान्डका विश्वविद्यालयहरूमा पनि प्राध्यापक नियुक्तिका क्रममा अनुसन्धानको गुणस्तर, शैक्षिक प्रकाशन, अध्यापन अनुभव र शैक्षिक नेतृत्वको मूल्याङ्कन गरिन्छ । यी अभ्यासले लिखित परीक्षाबाहेकका विधिबाट पनि योग्यता परीक्षण गर्न सकिने देखाउँछन् । तर त्यसका लागि स्वतन्त्र विज्ञ, स्पष्ट मूल्याङ्कन मापदण्ड र पारदर्शी छनोट प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । (स्रोत : UGC India, Regulations 2018; University of Helsinki, Academic Recruitment and Tenure Track सम्बन्धी व्यवस्था ।) नेपालले पनि परीक्षा केन्द्रित सोचबाट क्षमता केन्द्रित प्रणालीतर्फ जान सक्छ । तर विधि परिवर्तन गर्दा निष्पक्षताको प्रत्याभूति कमजोर होइन, अझ बलियो हुनुपर्छ । अबको बाटो : अवसरमा समावेशिता, नियुक्तिमा योग्यता सरकारले हेरचाह अर्थतन्त्र कार्यक्रमलाई तालिममुखीभन्दा रोजगारमुखी बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा रोजगारीको वास्तविक माग पहिचान, राष्ट्रिय सीप प्रमाणीकरण, न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रमिक बीमा र सामाजिक सुरक्षा आबद्धता अनिवार्य गरिनुपर्छ । डिजिटल रोजगार प्रणालीमा रोजगारदाता र कामदारको विवरणसँगै सेवा सर्त, उजुरी तथा अनुगमनको व्यवस्था हुनुपर्छ । (स्रोत : ILO, नेपालमा मर्यादित रोजगारी र हेरचाह अर्थतन्त्रसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिगत संवाद, ३ नोभेम्बर २०२६।) विश्वविद्यालयले पनि नियुक्तिको विधि जेसुकै अपनाए पनि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धानको गुणस्तर, नमुना अध्यापन, स्वतन्त्र विषयविज्ञको मूल्याङ्कन र सार्वजनिक अङ्कभार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।  नियुक्तिपछि नियमित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र व्यावसायिक विकासलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। यसले विश्वविद्यालयलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने संस्थाबाट ज्ञान र अनुसन्धान उत्पादन गर्ने केन्द्रमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पु‍र्याउँछ । त्यस्तै, आरक्षणलाई केवल पद प्राप्त गर्ने माध्यममा सीमित नराखी गुणस्तरीय शिक्षा, छात्रवृत्ति, पूर्वतयारी, सीप विकास र नेतृत्व विकाससँग जोड्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले पनि सीपयुक्त जनशक्तिलाई मर्यादित रोजगारी दिन र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कार विकास गर्न योगदान गर्नुपर्छ । अन्त्यमा, राज्यले कस्तो समाज निर्माण गर्दैछ ? डेढ लाख रोजगारीको लक्ष्य तब सफल हुन्छ, जब अदृश्य श्रमले आर्थिक मूल्य, सामाजिक सम्मान र सुरक्षा पाउँछ । सय जना उपप्राध्यापकको नियुक्ति तब सफल हुन्छ, जब योग्य व्यक्तिले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट जिम्मेवारी पाउँछन् र विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारिन्छ । समावेशिताविनाको मेरिटोक्रेसीले अवसरलाई सीमित वर्गमा केन्द्रित गर्न सक्छ भने मेरिटोक्रेसीविनाको समावेशिताले सार्वजनिक संस्थाको विश्वसनीयता कमजोर बनाउन सक्छ । त्यसैले राज्यको दायित्व अवसरबाट वञ्चितलाई सक्षम बनाउनु र प्रतिस्पर्धामा सबैलाई निष्पक्ष मापदण्ड लागू गर्नु दुवै हो । राज्यले कति जनालाई अवसर दियो भन्ने मात्र होइन, अवसर पाउनेहरू कति सक्षम भए, नियुक्ति कति निष्पक्ष भयो र त्यसबाट सार्वजनिक संस्थाले कति गुणस्तरीय सेवा दिन सक्यो भन्ने कुराले सुशासनको वास्तविक सफलता मापन हुन्छ । आखिर हामीलाई पहुँचका आधारमा पद पाउने समाज चाहिएको हो कि सबैलाई अवसर दिएर योग्यताका आधारमा जिम्मेवारी सुम्पिने न्यायपूर्ण समाज ?