काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महाधिवेशनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा महाधिवेशन अघि बढाउनु उचित नभएको बताएका छन् ।
खड्काले सर्वोच्च अदालतको डिभिजन इजलासको निर्णयविरुद्ध आफूहरू कानुनी व्यवस्थाअनुसार पुनरावलोकनमा गएको र पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरिसकेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार निर्वाचन आयोगले अपनाएको प्रक्रिया तथा डिभिजन इजलासको निर्णयमा त्रुटि देखाउँदै सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो ।
उक्त मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाइएपछि आफू त्यसमा सहभागी नभएको खड्काले स्पष्ट पारेका छन् ।
महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयपछि पुनरावलोकनको मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै आफूहरू सर्वोच्च अदालत पुगेको उनले बताएका छन् ।
तर, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले महाधिवेशन रोक्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै रिट जारी नगरेपछि कांग्रेसको नाममा अलग–अलग दुईवटा महाधिवेशन हुने अवस्था बनेको खड्काको भनाइ छ ।
उनले सर्वोच्च अदालतप्रति आफ्नो आस्था र विश्वास कायम रहेको उल्लेख गर्दै अदालतबाट अपनाइएको प्रक्रियाबारे भने प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
खड्काका अनुसार पछिल्लो कानुनी प्रक्रियाका कारण कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको वैधानिकता र आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद थप जटिल बनेको छ ।
उनले अहिलेको अवस्थाले पार्टी विभाजनको जोखिम बढाएको उल्लेख गर्दै सम्भावित विभाजन रोक्न आफूहरू अन्तिम प्रयासमा रहेको बताएका छन् ।
‘यदि कुनै चमत्कार भएन भने नेपाली कांग्रेस पार्टी विभाजनको अन्तिम डिलमा पुगेको अवस्था छ,’ खड्काले भनेका छन् ।
उनले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्भावित विभाजन रोक्न आवश्यक पहल गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।
