सन् २०१६ देखि २०१८ सम्म बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजी विस्तार भएको देखिन्छ । सन् २०१८ देखि २०२० सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा एकीकरण, मर्जर तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) भएका छन् । यस अवधिमा बैंकहरूको वित्तीय पहुँच पनि देशभर विस्तार भएको देखिन्छ । साथै, बचत खाता खोल्नेहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । सन् २०२०-२०२१ को अवधि कोभिड महामारीपछिको संक्रमणकाल थियो । यस अवधिमा नियामकीय तथा नीतिगत सुधार भएका थिए । सन् २०२१ देखि २०२३ सम्म बैंकहरू कठिन अवस्थामा पुगे । यस अवधिमा तरलता संकट देखियो र बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे ।
सन् २०२३ देखि २०२६ सम्म बैंकहरूले सम्पत्तिको गुणस्तरसम्बन्धी चुनौती सामना गरिरहेका छन् । यस अवधिमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेको छ भने बैंकहरूको नाफा र पुँजीमा प्रतिफल (आरओई) घटिरहेको छ । बैंकहरूले आर्थिक गतिविधिमा योगदान पु¥याउँदै आएका छन् । तर, पछिल्लो समयमा बैंकिङ क्षेत्रले कठिन समय पनि सामना गरिरहेको देखिन्छ ।
निक्षेप र कर्जाको आकार
सन् २०१६ देखि २०२१ सम्म निक्षेप र कर्जाको आकार निरन्तर बढेको देखिन्छ । सन् २०२२ पछि अर्थात् कोभिड महामारीपछि निक्षेपको वृद्धि जारी रहे पनि कर्जाको माग घट्न थालेको देखिन्छ । सन् २०१६ मा २१ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र १६ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी थियो । सन् २०१७ मा २३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र १९ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी थियो ।
त्यस्तै, सन् २०१८ मा २८ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र २४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा थियो । सन् २०१९ मा ३३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र २९ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा, सन् २०२० मा ३९ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र ३२ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा तथा सन् २०२१ मा ४७ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र ४१ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा थियो । सन् २०२२ मा निक्षेप ५१ खर्ब ५९ अर्ब र कर्जा ४७ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।
त्यसपछि निक्षेप र कर्जाको वृद्धिदरमा फरक देखिन थालेको छ । सन् २०२३ मा ५७ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र ४८ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा थियो । सन् २०२४ मा निक्षेप ६४ खर्ब ९६ अर्ब र कर्जा ५१ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । सन् २०२५ मा निक्षेप ७३ खर्ब ४ अर्ब र कर्जा ५५ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ थियो । सन् २०२६ मा निक्षेप ८३ खर्ब ११ अर्ब र कर्जा ५९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
निक्षेप र कर्जाको वृद्धिको प्रवृत्ति
सन् २०१७ मा निक्षेप १३.२ प्रतिशत र कर्जा १८.६ प्रतिशतले बढेको थियो । सन् २०१८ मा निक्षेप १९ प्रतिशत र कर्जा २१.५ प्रतिशत, सन् २०१९ मा निक्षेप १८.२ प्रतिशत र कर्जा २०.३ प्रतिशतले बढेको थियो । सन् २०२० मा निक्षेप १७.१ प्रतिशत र कर्जा १२.३ प्रतिशत तथा सन् २०२१ मा निक्षेप २०.७ प्रतिशत र कर्जा २७.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।
सन् २०२२ मा निक्षेप ८.८ प्रतिशत र कर्जा १२.९ प्रतिशतले बढेको थियो । सन् २०२३ मा निक्षेप ११.९ प्रतिशत र कर्जा ३.५ प्रतिशत, सन् २०२४ मा निक्षेप १२.६ प्रतिशत र कर्जा ६ प्रतिशत, सन् २०२५ मा निक्षेप १२.४ प्रतिशत र कर्जा ८.२ प्रतिशत तथा सन् २०२६ मा निक्षेप १३.८ प्रतिशत र कर्जा ६.५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
कोभिड महामारीको अवधिमा कर्जा २७.५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । त्यसबेला कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदरभन्दा कर्जाको वृद्धिदर उच्च थियो । त्यसपछि कर्जाको वृद्धिदर निरन्तर घट्दै गएको छ । २०८३ असार मसान्तसम्ममा यस्तो वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा निक्षेपको वृद्धिदर राम्रो देखिए पनि कर्जाको वृद्धिदरमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । यसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू उच्च तरलतामा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको वृद्धिदर ऐतिहासिक न्यून
सन् २०१७ मा कर्जाको ब्याजदर ११.४ प्रतिशत हुँदा कर्जा १८.६ प्रतिशतले बढेको थियो । सन् २०१८ मा ब्याजदर १२.३ प्रतिशत हुँदा कर्जा २१.५ प्रतिशत र सन् २०१९ मा ब्याजदर १२.२ प्रतिशत हुँदा कर्जा २०.३ प्रतिशतले बढेको थियो । सन् २०२० मा ब्याजदर १०.१ प्रतिशत हुँदा कर्जा १२.३ प्रतिशतले बढेको थियो भने सन् २०२१ मा ब्याजदर ८.४ प्रतिशत हुँदा कर्जा २७.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।
सन् २०२२ मा ब्याजदर ११.६ प्रतिशत हुँदा कर्जा १२.९ प्रतिशतले बढेको थियो । सन् २०२३ मा ब्याजदर १२.३ प्रतिशत हुँदा कर्जा ३.५ प्रतिशत, सन् २०२४ मा ब्याजदर ९.९ प्रतिशत हुँदा कर्जा ६ प्रतिशत, सन् २०२५ मा ब्याजदर ७.९ प्रतिशत हुँदा कर्जा ८.२ प्रतिशत र सन् २०२६ मा ब्याजदर ६.६ प्रतिशत हुँदा कर्जा ६.५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
कर्जाको वृद्धिदर, निक्षेपको वृद्धिदर र ब्याजदरबीचको सम्बन्ध हेर्दा ब्याजदर घट्दैमा कर्जाको माग बढ्छ भन्ने मान्यता अहिलेको अवस्थामा सही देखिँदैन । विगतमा बैंकको ब्याजदर उच्च भएकाले कर्जाको माग हुन नसकेको भाष्य थियो । ब्याजदर एकल अंकमा झरेपछि कर्जा बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अहिले कर्जाको ब्याजदर ६.६ प्रतिशतमा झर्दा पनि कर्जा वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत मात्रै छ । जबकि कुनै समय १२.३ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा कर्जाको वृद्धिदर २१.५ प्रतिशत थियो । यसले ब्याजदर सस्तो हुँदैमा कर्जा विस्तार हुन्छ भन्ने सुनिश्चित नहुने देखाएको छ । अहिले ब्याजदर ऐतिहासिक न्यून अवस्थामा रहँदा कर्जाको वृद्धिदर पनि ऐतिहासिक न्यून अवस्थामा पुगेको छ ।
निक्षेप वृद्धि र ब्याजदरको प्रवृत्ति
सन् २०१७ मा निक्षेपको ब्याजदर ६.२ प्रतिशत हुँदा निक्षेपको वृद्धिदर १३.२ प्रतिशत थियो । सन् २०१८ मा ब्याजदर ६.५ प्रतिशत हुँदा निक्षेप १९ प्रतिशतले बढेको थियो । सन् २०१९ मा ब्याजदर ६.६ प्रतिशत हुँदा निक्षेप १८.२ प्रतिशत, सन् २०२० मा ब्याजदर ६ प्रतिशत हुँदा १७.१ प्रतिशत र सन् २०२१ मा ब्याजदर ४.८ प्रतिशत हुँदा निक्षेप २०.७ प्रतिशतले बढेको थियो ।
सन् २०२२ मा ब्याजदर ७.४ प्रतिशत हुँदा निक्षेप ८.८ प्रतिशतले बढेको थियो । सन् २०२३ मा ब्याजदर ७.९ प्रतिशत हुँदा निक्षेप ११.९ प्रतिशत, सन् २०२४ मा ब्याजदर ५.८ प्रतिशत हुँदा १२.६ प्रतिशत, सन् २०२५ मा ब्याजदर ४.२ प्रतिशत हुँदा १२.४ प्रतिशत र सन् २०२६ मा ब्याजदर ३.२ प्रतिशत हुँदा निक्षेप १३.८ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
सन् २०२६ मा निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.२ प्रतिशत हुँदा निक्षेपको वृद्धिदर १३.८ प्रतिशत रहेको छ । यसले निक्षेपमा उच्च ब्याजदर दिँदा मात्रै निक्षेप वृद्धि हुन्छ भन्ने मान्यतालाई विगतको प्रवृत्तिले समर्थन नगरेको देखाउँछ ।
सन् २०२१ मा निक्षेपको वृद्धिदर २०.७ प्रतिशत हुँदा औसत ब्याजदर ४.८ प्रतिशत मात्रै थियो । त्यसपछि तरलता संकट सुरु भयो र ब्याजदर बढ्न थाल्यो । बैंकहरूको औसत निक्षेप ब्याजदर सन् २०२२ मा ७.४ प्रतिशत र सन् २०२३ मा ७.९ प्रतिशत पुगेको थियो । अहिले ब्याजदर ३.२ प्रतिशतमा झर्दा पनि निक्षेपको वृद्धिदर १३.८ प्रतिशत रहेको छ ।
जीडीपीमा निक्षेप र कर्जाको अनुपात
सन् २०१७ मा जीडीपीको तुलनामा निक्षेपको अनुपात ९१.७५ प्रतिशत र कर्जाको अनुपात ७६.७४ प्रतिशत थियो । सन् २०१८ मा निक्षेपको अनुपात ९४.३४ प्रतिशत र कर्जाको ८०.५७ प्रतिशत, सन् २०१९ मा निक्षेपको ९६.८३ प्रतिशत र कर्जाको ८४.११ प्रतिशत थियो ।
सन् २०२० मा जीडीपीको तुलनामा निक्षेपको अनुपात १०४.४३ प्रतिशत र कर्जाको ८६.८९ प्रतिशत पुगेको थियो । सन् २०२१ मा निक्षेपको अनुपात १११.१० प्रतिशत र कर्जाको ९७.८६ प्रतिशत थियो । सन् २०२२ मा निक्षेपको अनुपात १०६.३४ प्रतिशत र कर्जाको ९७.१७ प्रतिशत, सन् २०२३ मा निक्षेपको १०७.२५ प्रतिशत र कर्जाको ९०.६५ प्रतिशत थियो ।
त्यस्तै, सन् २०२४ मा निक्षेपको अनुपात ११३.८६ प्रतिशत र कर्जाको ९०.६३ प्रतिशत, सन् २०२५ मा निक्षेपको ११९.५९ प्रतिशत र कर्जाको ९१.६० प्रतिशत तथा सन् २०२६ मा निक्षेपको १३६.०९ प्रतिशत र कर्जाको ९७.५५ प्रतिशत पुगेको छ ।
जीडीपीको तुलनामा निक्षेपको अनुपात १३६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ । सन् २०२०-२०२१ पछि जीडीपीको तुलनामा बैंकहरूको कर्जा अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । जलविद्युत् तथा पूर्वाधारलगायत आर्थिक गतिविधिमा बैंकहरूको लगानी उल्लेख्य छ । यसले अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रको योगदान ठूलो रहेको देखाउँछ ।
सीसीएआर र सीएआर
बैंकहरूमा तरलता पर्याप्त रहेको भनिए पनि पुँजी पर्याप्ततासम्बन्धी समस्या देखिएको छ । केही बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात सहज अवस्थामा रहे पनि केही बैंक दबाबमा छन् । बैंकहरूमा तरलता भए पनि पुँजीको अभावले कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता प्रभावित भएको देखिन्छ । टियर वान पुँजी अनुपात निरन्तर घट्दै ९.९५ प्रतिशतमा पुगेको छ । पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा आएको दबाबका कारण केही बैंक कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले बैंकहरूमा पुँजीगत दबाब रहेको संकेत गर्छ ।
सन् २०१७ मा सीसीएआर १५.४० प्रतिशत र सीएआर १४.०७ प्रतिशत थियो । सन् २०१८ मा सीसीएआर १५.१५ प्रतिशत र सीएआर १३.८९ प्रतिशत, सन् २०१९ मा सीसीएआर १४.२९ प्रतिशत र सीएआर १२.७७ प्रतिशत थियो ।
सन् २०२० मा सीसीएआर १४.१६ प्रतिशत र सीएआर १२.०१ प्रतिशत, सन् २०२१ मा सीसीएआर १४.१९ प्रतिशत र सीएआर ११.१२ प्रतिशत, सन् २०२२ मा सीसीएआर १३.५८ प्रतिशत र सीएआर १०.८१ प्रतिशत थियो ।
त्यस्तै, सन् २०२३ मा सीसीएआर १३.४२ प्रतिशत र सीएआर १०.५९ प्रतिशत, सन् २०२४ मा सीसीएआर १२.९२ प्रतिशत र सीएआर १०.२० प्रतिशत, सन् २०२५ मा सीसीएआर १२.९५ प्रतिशत र सीएआर १०.१३ प्रतिशत तथा सन् २०२६ मा सीसीएआर १२.६७ प्रतिशत र सीएआर ९.९५ प्रतिशत रहेको छ ।
निक्षेपमा मुद्दतीको हिस्सा
तरलता संकटका बेला बैंकहरूले निक्षेप आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाएका थिए । सन् २०१६ मा कुल निक्षेपमा साधारण बचतको हिस्सा ४१ प्रतिशत थियो । सन् २०१७ देखि साधारण बचतको तुलनामा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा बढ्न थालेको देखिन्छ । मुद्दती निक्षेपको हिस्सा सन् २०२३ मा ५८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । त्यतिबेला बैंकहरूको ब्याजदर पनि उच्च थियो ।
मुद्दती निक्षेपको हिस्सा बढ्दा बैंकहरूको आधारदर पनि उच्च हुने र त्यसले कर्जाको ब्याजदर बढाउने प्रभाव पारेको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा ब्याजदर घटेसँगै मुद्दती निक्षेपको हिस्सा पनि घटेको देखिन्छ । अहिले बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरबीचको अन्तर घटेको छ । सन् २०२६ मा कुल निक्षेपमा साधारण बचतको हिस्सा ४६.८ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ३५.२ प्रतिशत रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा सन् २०१६ मा साधारण बचतको हिस्सा ४१.५ प्रतिशत, मुद्दती निक्षेपको २९.३ प्रतिशत र चल्ती खाताको १९.१ प्रतिशत थियो ।
सन् २०१७ मा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा बढेर ४१.९ प्रतिशत पुगेको थियो भने साधारण बचतको हिस्सा ३४.२ प्रतिशत र चल्ती खाताको १४ प्रतिशत थियो । सन् २०१८ मा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ४३.३ प्रतिशत, साधारण बचतको ३३.४ प्रतिशत र चल्ती खाताको १३ प्रतिशत थियो । सन् २०१९ मा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ४५.५ प्रतिशत, साधारण बचतको ३१.६ प्रतिशत र चल्ती खाताको १२.४ प्रतिशत थियो ।
सन् २०२० मा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ४८ प्रतिशत, साधारण बचतको ३१.२ प्रतिशत र चल्ती खाताको ९.७ प्रतिशत थियो । सन् २०२१ मा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ४६.७ प्रतिशत, साधारण बचतको ३३.६ प्रतिशत र चल्ती खाताको ८.४ प्रतिशत थियो । सन् २०२२ मा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ५५ प्रतिशत, साधारण बचतको २७.२ प्रतिशत र चल्ती खाताको ७.६ प्रतिशत थियो । सन् २०२३ मा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ५८.२ प्रतिशत, साधारण बचतको २६.३ प्रतिशत र चल्ती खाताको ६.८ प्रतिशत थियो ।
सन् २०२४ मा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ५६.१ प्रतिशत, साधारण बचतको ३०.१ प्रतिशत र चल्ती खाताको ७.३ प्रतिशत थियो । सन् २०२५ मा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ४८ प्रतिशत, साधारण बचतको ३६.६ प्रतिशत र चल्ती खाताको ७.५ प्रतिशत थियो । सन् २०२६ मा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ३५.२ प्रतिशत, साधारण बचतको ४६.८ प्रतिशत र चल्ती खाताको ९ प्रतिशत रहेको छ ।
सन् २०१६ मा निक्षेपको औसत ब्याजदर १०.१ प्रतिशत थियो । सन् २०१७ मा ९.९ प्रतिशत, सन् २०१८ मा १०.३ प्रतिशत, सन् २०१९ मा १०.४ प्रतिशत, सन् २०२० मा ११.१ प्रतिशत, सन् २०२१ मा ११.३ प्रतिशत, सन् २०२२ मा १०.३ प्रतिशत, सन् २०२३ मा ८.७ प्रतिशत, सन् २०२४ मा ६.६ प्रतिशत, सन् २०२५ मा ७.९ प्रतिशत र सन् २०२६ मा ८.९ प्रतिशत रहेको थियो ।
बैंकको पुँजी कसले खायो ?
सन् २०१५ मा कुल कर्जाको ३.३३ प्रतिशत बराबर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) गरिएको थियो । सन् २०१६ मा यस्तो अनुपात २.८९ प्रतिशत, सन् २०१७ मा २.६४ प्रतिशत, सन् २०१८ मा २.२७ प्रतिशत र सन् २०१९ मा १.८८ प्रतिशत थियो ।
सन् २०२० मा यस्तो अनुपात २.४० प्रतिशत, सन् २०२१ मा २.१५ प्रतिशत, सन् २०२२ मा २.३४ प्रतिशत, सन् २०२३ मा ३.४५ प्रतिशत, सन् २०२४ मा ४.४५ प्रतिशत, सन् २०२५ मा ५.१० प्रतिशत र सन् २०२६ मा ५.८७ प्रतिशत पुगेको छ ।
कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि बढ्दो प्रोभिजनले बैंकहरूको नाफामा दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । सन् २०१५ देखि बैंकहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याउने रकमको अनुपात बढाउँदै लगेका छन् । जोखिम भारित सम्पत्तिको तुलनामा बैंकहरूले छुट्याएको कुल प्रोभिजन ५.८७ प्रतिशत पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्षदेखि यस्तो अनुपात ५ प्रतिशत नाघेको हो । आयकर ऐनअनुसार बैंकहरूले जोखिम भारित सम्पत्तिको ५ प्रतिशतभन्दा बढी गरेको प्रोभिजनलाई खर्चका रूपमा मान्यता नदिइने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैले ५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रोभिजनमा बैंकहरूले थप कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।
उदाहरणका लागि, बैंकले १०० रुपैयाँ प्रोभिजन गर्न पाउने अवस्थामा ११० रुपैयाँ प्रोभिजन ग¥यो भने थप १० रुपैयाँ खर्चका रूपमा स्वीकार नहुने र त्यसमा कर लाग्ने अवस्था हुन्छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि केही बैंकले जोखिम भारित सम्पत्तिको ५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रोभिजन गरेका कारण थप कर तिरिरहेका छन् । बैंकहरूको सामान्य कर दर ३० प्रतिशत भए पनि केही बैंकले नाफाको तुलनामा १२७ प्रतिशतसम्म कर तिरेको अवस्था रहेको बताइएको छ ।
यस्तो करलाई स्थगित कर (डिफर्ड ट्याक्स) का रूपमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि बैंकहरू समस्यामा रहेका बेला बढी खर्च र करको भार पर्ने तथा अवस्था सहज भएपछि करको भार कम हुने समस्या देखिएको छ । त्यसैले समयको मूल्य (टाइम भ्यालु अफ मनी) को पक्ष पनि यसमा जोडिएको छ ।
बैंकहरूले सामान्य अभ्यासअनुसार गर्ने प्रोभिजनमध्ये जोखिम भारित सम्पत्तिको ५ प्रतिशतभन्दा माथिको रकमलाई पनि खर्चका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । यस विषयमा छलफल भइरहेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा गरिएको बताइएको छ ।
एनपीए र एनबीए
सन् २०१५ मा निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) ३.३३ प्रतिशत थियो भने एनपीए र गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) जोड्दा यस्तो अनुपात ३.७२ प्रतिशत थियो । सन् २०१६ मा एनपीए २.१९ प्रतिशत र एनपीए प्लस एनबीए २.४८ प्रतिशत थियो । सन् २०१७ मा एनपीए २.६३ प्रतिशत र एनपीए प्लस एनबीए २.८५ प्रतिशत, सन् २०१८ मा क्रमशः १.६० र १.७९ प्रतिशत तथा सन् २०१९ मा १.५२ र १.७२ प्रतिशत थियो ।
सन् २०२० मा एनपीए १.८९ प्रतिशत र एनपीए प्लस एनबीए २.११ प्रतिशत, सन् २०२१ मा क्रमशः १.४८ र १.६६ प्रतिशत तथा सन् २०२२ मा १.३१ र १.५३ प्रतिशत थियो ।
त्यसपछि यस्तो अनुपात बढ्न थालेको छ । सन् २०२३ मा एनपीए ३.०२ प्रतिशत र एनपीए प्लस एनबीए ३.४० प्रतिशत थियो । सन् २०२४ मा क्रमशः ३.८६ र ४.५५ प्रतिशत, सन् २०२५ मा ४.६२ र ५.५२ प्रतिशत तथा सन् २०२६ मा ५.६६ र ६.६२ प्रतिशत पुगेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत एनपीए ५.६६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति जोड्दा अनुपात ६.६२ प्रतिशत हुन्छ । गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई पनि समेटेर हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय सम्पत्तिको अवस्था थप गम्भीर देखिन्छ । सन् २०२२ देखि यस्तो अनुपात निरन्तर बढिरहेको छ । कोभिड महामारीअघि भएको उच्च कर्जा विस्तारपछि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, एनपीए र एनबीएको अनुपात बढिरहेको देखिन्छ ।
कर्जा विस्तार र पुँजीमा प्रतिफल (आरओई)
बैंकहरूले कर्जा विस्तारसँगै जोखिम पनि वहन गरिरहेका छन् । तर, कर्जा बढे पनि नाफा भने सोही अनुपातमा बढ्न सकेको छैन । बैंकहरूले गरेको कर्जा विस्तार नाफामा रूपान्तरण हुन नसकेको देखिन्छ । विभिन्न कारणले बैंकहरूको नाफामा दबाब परेको छ ।
बैंकले १०० रुपैयाँ कमाउँदा कति खर्च गर्छ ?
बैंकले १०० रुपैयाँ आम्दानी गर्दा कति रकम खर्च गर्छ, कति रकम खुद नाफामा रूपान्तरण हुन्छ र सेयरधनीका लागि कति रकम उपलब्ध हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सन् २०१५ मा बैंकले १०० रुपैयाँ कमाउँदा सेयरधनीका लागि ४२ रुपैयाँ उपलब्ध हुने गरेको थियो । त्यसमा नियामकीय समायोजन भने बाँकी नै हुन्थ्यो । सन् २०२६ मा आइपुग्दा १०० रुपैयाँ आम्दानीबाट २८.२ रुपैयाँ मात्रै खुद नाफामा रूपान्तरण भएको देखिन्छ ।
सन् २०२१-२०२२ मा यस्तो अनुपात बढेको थियो । त्यसको कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत रहेको बताइएको छ । त्यसपछि भने यो अनुपात फेरि घटेको छ ।
सन् २०१९ देखि इम्पेरिमेन्ट चार्जसम्बन्धी लेखांकन सिद्धान्त परिवर्तन भएपछि बैंकहरूको नाफामा त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ । बैंकले नाफा कमाए पनि नकमाए पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्थाले पनि नाफामा दबाब सिर्जना गरेको छ ।
बैंकको आरओई
बैंकहरूको पुँजीमा प्रतिफल (आरओई) ९.६० प्रतिशत रहेको छ । नउठेको ब्याजलाई आम्दानीमा देखाउने र नियामकीय समायोजन गर्ने विषयले पनि बैंकहरूको प्रतिफलको वास्तविक अवस्था बुझ्न प्रभाव पार्छ । नउठेको ब्याजमा समेत सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने र नियामकीय समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
सन् २०२३ देखि बैंकहरूको अवस्था केही सहज देखिए पनि त्यसपछि आरओई निरन्तर घटिरहेको छ । लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा वितरणयोग्य नाफा पनि घटेको छ । कुनै पनि उद्योगमा १०० रुपैयाँ लगानी गर्दा एक रुपैयाँ मात्रै प्रतिफल प्राप्त हुने हो भने लगानीकर्ताले त्यसमा आकर्षित नहुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले बचत खातामा रकम राख्नुलाई उपयुक्त विकल्प मान्न सक्छन् ।
केही बैंकको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो भए पनि केही बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक छ । समग्र बैंकिङ उद्योगमा लगानी गरिएको पुँजीको तुलनामा प्राप्त प्रतिफल कमजोर देखिएको छ ।
बैंकले कमाएको नाफाबाट सेयरधनीले कति प्रतिफल पाउँछन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । बैंकले १०० रुपैयाँ कमाउँदा सेयरधनीका लागि १० पैसा मात्रै उपलब्ध हुने अवस्था रहेको बताइएको छ । त्यसैले बैंकहरूले धेरै नाफा कमाइरहेका छन् भन्ने भाष्यलाई वितरणयोग्य नाफा र लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफलको आधारमा पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विश्व बैंक, आईएमएफ र एसियाली विकास बैंकका प्रक्षेपण
एसियाली विकास बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ५.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । मध्यम स्तरको सुधार देखिए पनि उच्च मुद्रास्फीतिले ब्याजदरमा थप कटौतीलाई सीमित पार्न सक्ने उसको आकलन छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ७.८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । कर्जाको अवस्था क्रमशः सुधार हुँदै गए पनि बढ्दो निष्क्रिय कर्जाले बैंकहरूको पुँजीमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेको उसको आकलन छ ।
विश्व बैंकले आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ५.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । पुनर्निर्माण र जलविद्युत् क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पु¥याउने भए पनि बाह्य जोखिमहरू कायमै रहने उसको आकलन छ ।
विभिन्न संस्थाका तथ्यांक र आर्थिक अवस्थाको विश्लेषणका आधारमा बैंकिङ क्षेत्रका केही सूचकको सम्भावित अवस्था तीन परिदृश्यमा प्रस्तुत गरिएको छ । निक्षेपको वृद्धिदर निराशावादी परिदृश्य (डाउनसाइट) मा ९-११ प्रतिशत, आधारभूत परिदृश्य (बेसकेस)मा ११-१३ प्रतिशत र आशावादी परिदृश्य (अपसाइट) मा १३-१५ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
कर्जाको वृद्धिदर डाउनसाइटमा ३-५ प्रतिशत, बेसकेसमा ७-९ प्रतिशत र अपसाइटमा १०-१२ प्रतिशत रहने अनुमान छ । कुल निष्क्रिय कर्जा (ग्रस एनपीए) डाउनसाइटमा ६.५-७.२ प्रतिशत, बेसकेसमा ५.८-६.४ प्रतिशत र अपसाइटमा ५.२-५.८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको आरओई डाउन साइट ७-९ प्रतिशत, बेस केस ९-११ प्रतिशत र अपसाइट ११-१३ प्रतिशत रहने अनुमान छ । कर्जाको ब्याजदर डाउन साइटमा स्थिर वा केही बढ्ने, बेसकेसमा स्थिरदेखि केही घट्ने र अपसाइटमा घटेर स्थिर हुने अनुमान गरिएको छ ।
आधारभूत परिदृश्यमा नीतिगत निरन्तरता, व्यावसायिक आत्मविश्वासमा क्रमिक सुधार, लामो समयसम्म रहने बाह्य धक्काको अभाव र सक्षम ऋणीका लागि लक्षित कर्जा पुनर्संरचनालाई मुख्य आधार मानिएको छ । प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति, सार्वजनिक पुँजीगत खर्चमा ढिलाइ, पुनः देखा पर्न सक्ने राजनीतिक अनिश्चितता र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) वृद्धिको सुस्त गति बैंकिङ क्षेत्रका मुख्य नकारात्मक जोखिमका रूपमा रहेका छन् ।
