राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी शिक्षकमाथि निगरानी र कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको विषयमा निगरानी बढाउँदै कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा शाखाले आज जारी गरेको निर्देशनमा बैतडी, बाग्लुङ, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, मुगु, रौतहट, सल्यानलगायत जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको समाचार सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले शिक्षकहरूको यस्तो गतिविधि शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३३ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) विपरीत हुने जनाएको छ । निर्देशनमा त्यस्ता गतिविधिबारे थप खोजबिन तथा निगरानी गर्न र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने शिक्षकलाई नियम १३७ को खण्ड (ग) तथा नियम १४३ बमोजिम आवश्यक कारबाहीको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव लिलानाथ पोखेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उक्त निर्देशन मन्त्रालयको २०८३ असोज ६ गतेको निर्णयअनुसार जारी गरिएको उल्लेख छ । निर्देशनको बोधार्थ शिक्षा विभागलाई समेत दिइएको छ ।
एकता होटल व्यवसायी संघले ३ लाख बढी आर्थिक सहायतासहित ५१ जनालाई रोजगारीको घोषणा
काठमाडौं । एकता होटल तथा गेष्ट हाउस व्यवसायी संघ, नेपालले गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित होटल तथा पर्यटन व्यवसायी एवं पीडित परिवारका लागि ३ लाख १ हजार १ सय ११ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । संघले संकलन गरेको उक्त सहयोग रकमको चेक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल (गणेश) लाई उनकै कार्यकक्षमा हस्तान्तरण गरेको हो । चेक संघका अध्यक्ष सरोज आले, उपाध्यक्ष प्रज्वल श्रेष्ठ, महासचिव लालबहादुर बानियाँ (अनिश), कोषाध्यक्ष एकदेव पाण्डे (सन्दीप) तथा सदस्य खेम घिमिरेको उपस्थितिमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । चेक हस्तान्तरणका क्रममा संघका अध्यक्ष सरोज आलेले पछिल्लो समय आएको बाढी तथा पहिरोका कारण होटल तथा पर्यटन व्यवसाय क्षेत्रमा परेको गम्भीर असरबारे मन्त्री पौडेललाई जानकारी गराए । साथै, आगामी असोज ८ गतेदेखि १२ गतेसम्म भारी वर्षा हुने पूर्वानुमानसँग सम्बन्धित समाचार तथा सूचनाका कारण पर्यटन व्यवसायमा थप नकारात्मक असर पर्न सक्ने अवस्था रहेको भन्दै अध्यक्ष आलेले यसतर्फ सम्बन्धित निकायको विशेष ध्यानाकर्षण गराए । उनले नेपाल सुरक्षित गन्तव्य हो भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा सम्बन्धित सरकारी निकायमार्फत नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू सुरक्षित छन् भन्ने सन्देशमूलक भिडियो तथा सूचना सामग्री सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । यसबाट नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकमा रहेको सम्भावित अन्योल हटाउन तथा पर्यटन क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । सो अवसरमा अध्यक्ष आलेले बाढी तथा विपद्का कारण होटल, गेष्ट हाउस, रेष्टुरेन्ट तथा पर्यटन व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेका समस्या, व्यवसायमा पुगेको क्षति तथा पीडित व्यवसायी र उनीहरूका परिवारको वर्तमान अवस्थाबारे समेत मन्त्री पौडेललाई जानकारी गराए । साथै, प्रभावित व्यवसायीको पुनःस्थापना तथा पर्यटन व्यवसायलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । यसै क्रममा अध्यक्ष आलेले एयरपोर्टको पार्किङभित्र देखिएका समस्या, पिङ्गलास्थान तथा गौशाला आसपासमा देखिएका विभिन्न बेथिति तथा पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित केही नीतिगत समस्याहरूका विषयमा समेत मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । आर्थिक सहयोगसँगै संघले बाढीबाट प्रभावित ५१ जना पीडित परिवारका सदस्यलाई तत्कालका लागि संघमा आबद्ध होटल तथा गेष्ट हाउस व्यवसायीमार्फत रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विपद्का कारण रोजगारी तथा आयआर्जनको स्रोत गुमाएका परिवारका सदस्यलाई कामको अवसर प्रदान गरी उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त पहल अघि बढाइएको संघले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष आलेले विपद्को समयमा पीडित व्यवसायी तथा परिवारलाई आर्थिक सहयोग मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै रोजगारीको अवसर, पुनःस्थापना र व्यवसाय पुनःसञ्चालनका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताए । एकता होटल तथा गेष्ट हाउस व्यवसायी संघ नेपालले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित होटल, गेष्ट हाउस, रेष्टुरेन्ट तथा पर्यटन व्यवसायीहरूको वास्तविक क्षतिको सम्बोधन, राहत, पुनःस्थापना तथा व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि आवश्यक पहल गर्न नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ । संघले आगामी दिनमा पनि व्यवसायीको हितसँगै सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै विपद्मा परेका व्यवसायी तथा प्रभावित परिवारको साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । राहतसँगै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने यो पहलले प्रभावित परिवारलाई तत्कालको कठिन परिस्थितिबाट माथि उठ्न तथा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्ने संघको विश्वास छ ।
प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रसंघ भ्रमणप्रति सभापति लामिछानेले शुभकामना दिँदै भने- अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राष्ट्रिय हित सशक्त रूपमा प्रस्तुत होस्
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन संयुक्त राज्य अमेरिका प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)लाई शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सभापति लामिछानेले नेपालको राष्ट्रिय हित र सरोकारका विषयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन आग्रह गरेका हुन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राज्य अमेरिका प्रस्थान गर्नुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक शुभकामना । नेपालको राष्ट्रिय हित र हाम्रा सरोकारका सबै विषयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न यो भ्रमण अर्थपूर्ण र सफल होस् । ’ प्रधानमन्त्री नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्क प्रस्थान गरेपछि भ्रमणको सफलताको कामना गर्ने क्रममा लामिछानेको यो अभिव्यक्ति आएको हो ।
प्राधिकरणले मौसम प्रतिकूल बने पनि विद्युत सेवा रोकिन नदिने, कर्मचारी अलर्ट अवस्थामा
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सम्भावित भारी वर्षा र प्रतिकूल मौसमप्रति सतर्क रहन अपिलमौसम पूर्वानुमान महाशाखाको विशेष मौसमी बुलेटिनअनुसार असोज ९ देखि ११ गतेसम्म देशका विभिन्न भूभागमा भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई अपिल गरेको छ । सामुन्द्रिक क्षेत्रमा विकास भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण वर्षा, बाढी, पहिरो, चट्याङ, हुरीबतास र डुबानको जोखिम रहेकाले विशेष गरी असोज ९ देखि ११ गतेसम्म सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ । प्रतिकूल मौसमका कारण विद्युतीय संरचनाहरूमा क्षति पुग्न नदिन र विद्युत सेवा अवरुद्ध भएमा यथाशीघ्र मर्मत सम्भार गरी सेवा सञ्चालन गर्न प्राधिकरणका सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । साथै, आकस्मिक अवस्थामा बाहेक आवतजावत नगर्न, विद्युतीय उपकरणहरूको सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्न र आधिकारिक सूचना मात्र सम्प्रेषण गर्न प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ । विद्युत सेवा अवरुद्ध भएमा वा संरचनामा क्षति पुगेमा नजिकैको वितरण केन्द्र, हेल्पलाइन नम्बर ११५० वा नो–लाइट नम्बरमा सम्पर्क गरी तुरुन्त जानकारी गराउनसमेत उपभोक्तावर्गमा आग्रह गरिएको छ ।
धाक धम्की दिई रकम असुल गर्न खोज्ने एक जना कलंकीबाट पक्राउ
काठमाडौं । रकम नदिए ज्यान मार्ने धम्की दिँदै अश्लील शब्द प्रयोग गरी रकम असुल गर्न खोज्ने एक जनालाई प्रहरीले काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको छ । निर्माण वा ठेक्काको काम गरेबापत हप्ता भन्दै पटक/पटक फोन र म्यासेजमार्फत धम्क्याउने तथा गालीगलौज गरी रकम माग गरेको भन्दै प्रहरी वृत्त थानकोटमा जाहेरी परेको थियो । सोही जाहेरीका आधारमा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिई खोजतलास गर्ने क्रममा प्रहरीले असोज २ गते काठमाडौं महानगरपालिका-१४ कलंकीबाट उदयपुरको चौदण्डीगढी गाउँपालिका-५ घर भई हाल कलंकी बस्दै आएका ३० वर्षीय भुपाल जंग खड्कालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ परेका खड्कामाथि अपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ५ दिनको म्याद थप गरी प्रहरी वृत्त थानकोटले थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।
सेबोनको नयाँ आईपीओ मापदण्डको प्रस्तावमा इप्पानको आपत्ति, जलविद्युतलाई छुट्टै व्यवस्था गर्न माग
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रस्ताव गरेको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा जलविद्युत् क्षेत्रको प्रकृति र पूँजी आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । इप्पानले प्रस्तावित व्यवस्थाले जलविद्युत् आयोजनाको पूँजी व्यवस्थापन, सार्वजनिक निष्कासनको प्रक्रिया र लगानीको निरन्तरतामा असर पार्न सक्ने भन्दै प्रस्तावित मस्यौदामा राखिएका विभिन्न प्रावधान हटाउन तथा संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो । इप्पानले मंगलबार सेबोनमा निर्देशिकाको प्रस्तावका सम्बन्धमा सुझाव समेत दर्ता गराएको छ । ऊर्जा क्षेत्र आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, राजस्व परिचालन र विदेशी मुद्रा आर्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले जलविद्युत् आयोजनालाई दीर्घकालीन र ठूलो परिमाणको पूँजी आवश्यक पर्ने क्षेत्रका रूपमा हेरी लगानी नै अवरुद्ध हुने शर्तहरू राख्न नहुने इप्पान अध्यक्ष मोहन डाँगीले बताए । उनले अनुसार सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था बनाउँदा लगानीकर्ता संरक्षणसँगै आयोजनाको प्रकृति र पूँजी आवश्यकतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘ जलविद्युत् क्षेत्रका लागि अन्य क्षेत्रभन्दा फरक नियामकीय व्यवस्था आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने,‘ बैंकिङ, बीमा, जलविद्युत्, औषधि तथा उत्पादनमूलक उद्योगको व्यवसायिक प्रकृति र पूँजी संरचना फरक हुने भएकाले एउटै मापदण्ड सबै संस्थामा लागू गर्न उपयुक्त हुँदैन ।’ जलविद्युत् क्षेत्रको हकमा छुट्टै परिच्छेद तथा छुट्टै आईपीओ चेकलिस्ट बनाउन पर्ने उनको सुझाव छ । सञ्चालनमा नआएका आयोजनालाई आईपीओ रोक्ने व्यवस्था हटाउन माग सेबोनले जारी गरेको मस्यौदामा साधारण शेयर निष्कासन गर्नुअघि जलविद्युत कम्पनीले निरन्तर रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोमा यो व्यवस्था जलविद्युत् आयोजनाका लागि अव्यावहारिक हुने भएकाले हटाउनु पर्ने इप्पानको तर्क छ । जलविद्युत् कम्पनीले प्रवद्र्धन गरेका आयोजना निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादनमा गएपछि मात्र ‘सञ्चालन’ भएको मानिने हुँदा उक्त शब्द कायम रहे निर्माणाधीन आयोजनाले आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदनसमेत दिन नसक्ने अवस्था आउने इप्पानको दाबी छ । जलविद्युत् आयोजनामा निर्माणकै चरणमा ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने भएकाले यही चरणमा सार्वजनिक लगानी परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि इप्पान अध्यक्ष डाँगीले बताए । जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ६५ प्रतिशत पुगेपछि आईपीओका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ । जलविद्युतका लागि आयोजनाको प्रकृति अनुरूप छुट्टै आईपीओ चेकलिस्ट बनाउनुपर्ने सुझाव इप्पानले सेबोनलाई दिएको छ । नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम भए पनि आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिनुपर्ने इप्पानले सेबोनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको नेटवर्थसम्बन्धी व्यवस्थामा संगठित संस्थाको प्रतिशेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुनु नहुने भनिएकोमा उत्पादनमूलक उद्योग, विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाका लागि यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेको छ । ‘जलविद्युत् आयोजना निर्माण अवधिमा डिप्रिसिएसनका कारण कम्पनीको नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा तलसमेत आउन सक्छ । तर, आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादनमा गएपछि आम्दानीको अवस्था फरक हुने भएकाले निर्माण अवधिको नेटवर्थलाई मात्र आधार बनाएर आईपीओ रोक्नु हुँदैन,’ अध्यक्ष डाँगीले भने । पूर्ण विवरण खुलासा, अन्डरराइटिङ र क्रेडिट रेटिङका आधारमा लगानीकर्तालाई जोखिमबारे जानकारी गराएर सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासनको बाटो खुला गर्नुपर्ने सुझाव इप्पानले दिएको छ । नेटवर्थसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था यथावत् रहे करिब ६० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजनाले सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने इप्पानको दाबी छ । इप्पानले जलविद्युत् कम्पनीका लागि ‘पावर भ्यालु’लाई समेत आधार मानेर नेटवर्थ ९० रुपैयाँसम्म रहेको अवस्थामा आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव सेबोनलाई दिएको छ । सेबोनले ऋण-पूँजी अनुपात तोक्न नहुने निर्देशिकाको मस्यौदामा क्षेत्रगत प्रकृतिअनुसार ऋण-पूँजी अनुपात, ब्याज भुक्तानी क्षमता तथा अन्य वित्तीय सूचकसम्बन्धी मापदण्ड सेबोनले निर्धारण गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएकोमा ऋण-पूँजी अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाउनु पर्ने सुझाव इप्पानको छ । इप्पानका अनुसार जलविद्युत आयोजनाले कति ऋण लिने र कति स्वपूँजी राख्ने भन्ने विषय आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित भएकाले यस्तो विषयमा आईपीओ निष्कासनको समयमा फेरि सेबोनको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिए आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुअघि नै नियामकीय स्वीकृतिको अर्को तह थपिने छ । बैंकसँग आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धि सम्झौता भइसकेपछि आईपीओ निष्कासनका क्रममा फेरि सेबोनले ऋण-पूँजी अनुपात हेरेर प्रक्रिया रोक्न नहुने इप्पानको तर्क छ । यस्तो व्यवस्थाले दीर्घकालीन स्वपूँजी अनुपात व्यवस्थापनमा समेत समस्या आउन सक्ने उसको भनाइ छ । हजारौं संस्थापक शेयरधनीलाई ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षण असम्भव निर्देशिकाको मस्यौदामा सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहने संस्थाका संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षण सेबोनबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोमा यसमा संस्थापक शेयरधनीलाई राख्न नहुने इप्पानको भनाइ छ । ‘एउटा जलविद्युत् आयोजनामा हजारौं संस्थापक शेयरधनी हुन सक्छन् । प्रत्येक संस्थापक शेयरधनीको फिट एन्ड प्रोपर परीक्षण तथा घोषणा गराउने व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा सम्भव नहुन सक्छ । त्यसैले यस्तो व्यवस्था सञ्चालक तथा व्यवस्थापनमा सीमित गर्नुपर्छ,’ इप्पानद्वारा सेबोनलाई बुझाइएको सुझाव पत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै, कुनै एक संस्थापक शेयरधनी कालोसूचीमा परेको वा वित्तीय अपराधमा संलग्न भएको कारणले हजारौं अन्य लगानीकर्ता प्रभावित हुने गरी कम्पनीको आईपीओ रोक्नु न्यायोचित नहुने इप्पानले जनाएको छ । कालोसूचीबाट फुकुवा भएको निश्चित अवधि नपुगेको भन्ने प्रावधान कसलाई लक्षित गरिएको हो भन्ने पनि मस्यौदामा स्पष्ट हुनुपर्ने इप्पानको माग छ । यस्तै, मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाले लगानीकर्ता संरक्षण, बजार स्थायित्व, वित्तीय प्रणालीको सुदृढता तथा सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक ठानेमा बोर्डले सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृत गर्दा थप शर्त तोक्न सक्ने प्रस्ताव गरिएकोमा उक्त व्यवस्था नै हटाउन माग गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था राख्दा सेबोनका कर्मचारीलाई असीमित तजबिजी अधिकार प्राप्त हुन सक्ने र त्यसले अनियमितताको सम्भावना बढाउन सक्ने तर्क इप्पानको छ । यस्तै, निर्देशिकाको मस्यौदामा निर्माण व्यवसायी र प्रवद्र्धक कम्पनीबीच भएका सम्झौताको स्वतन्त्र कानुनी परीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोमा इप्पानले यसलाई पनि हटाउन माग गरेको छ । निर्माण व्यवसायी र प्रवद्र्धकबीचका निजी व्यावसायिक सम्झौता सेबोनमा बुझाएर बोर्डले कानुनी परीक्षण वा फरेन्सिक अडिट गराउने व्यवस्था उसको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर पर्ने इप्पानको तर्क छ । त्यस्तै, मूल्यांकनकर्ता, प्राविधिक विशेषज्ञ, वातावरणीय विशेषज्ञ वा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिको स्वतन्त्र रायसम्बन्धी छुट्टै नियमसमेत हटाउन सुझाव दिइएको छ । इप्पानले आयोजनाको प्राविधिक तथा लागतसम्बन्धी ड्यु डिलिजेन्सको व्यवस्था अन्यत्रै रहेको अवस्थामा एउटै कामका लागि थप पक्ष आवश्यक नहुने बताएको छ । वातावरणीय विषयसमेत सेबोनको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने उसको भनाइ छ । आईपीओ स्वीकृतिको प्रक्रिया समयबद्ध गर्न माग इप्पानले सेबोनबाट हुने प्रारम्भिक परीक्षण र विस्तृत मूल्यांकनका लागि स्पष्ट समयसीमा तोक्नुपर्ने माग गरेको छ । निर्देशिकाको मस्यौदामा आवेदनको पूर्णता, कागजात, शुल्क र न्यूनतम कानुनी योग्यता परीक्षण गरी थप विवरण माग्ने वा आवेदन फिर्ता गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसका लागि निश्चित समयसीमा प्रस्ताव नगरिएको भन्दै इप्पानले समयबद्ध प्रक्रिया बनाउन सेबोन समक्ष आग्रह गरेको हो । इप्पानले आवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रारम्भिक परीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने र थप कागजात मागिएको अवस्थामा कागजात प्राप्त भएको ७ दिनभित्र परीक्षण पूरा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । विस्तृत मूल्यांकन ४५ दिनभित्र सम्पन्न गरी बढीमा ६० देखि ९० दिनभित्र अनिवार्य निर्णय गर्ने व्यवस्था राख्नसमेत सुझाव दिइएको छ । यस्तो समयसीमा राख्दा सार्वजनिक कम्पनीहरूले आवश्यक कागजात बुझाइसकेपछि लामो समयसम्म फाइल रोकिराख्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुने इप्पानले जनाएको छ । ‘वातावरणीय जोखिम’ को विषय नराख्न सुझाव निर्देशिकाको मस्यौदामा जलविद्युत कम्पनीको शेयर निष्कासनको आवेदन मूल्यांकनका क्रममा वातावरणीय जोखिमलाई समेत आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएकोमा यसलाई हटाउन इप्पानले माग गरेको छ । वातावरणीय अध्ययन र त्यससम्बन्धी नियमनका लागि सम्बन्धित निकाय रहेकाले सेबोनको निर्देशिकामा वातावरणीय जोखिमसम्बन्धी विषय समावेश गर्न आवश्यक नरहेको इप्पानको तर्क छ । त्यस्तै, आवश्यक ठानेमा थप जानकारी, विशेषज्ञको राय, स्थलगत निरीक्षण, विशेष लेखापरीक्षण वा पुनः ड्यु डिलिजेन्स गराउन सक्ने भन्ने सेबोनको प्रस्तावित प्रावधानहरूलाई स्पष्ट मापदण्डसहित व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव इप्पानले दिएको छ । ‘आवश्यक ठानेमा’ भन्ने अस्पष्ट शब्दावलीका कारण नियामकीय निर्णयमा फरकपन आउन सक्ने भएकाले कुन अवस्थामा यस्तो अधिकार प्रयोग हुने हो स्पष्ट पार्नुपर्ने इप्पानको भनाइ छ । आवेदन अस्वीकृत गर्ने आधार स्पष्ट हुनुपर्ने निर्देशिकाको मस्यौदामा महत्त्वपूर्ण तथ्य लुकाएको, झुट्टा वा भ्रामक सूचना दिएको, न्यूनतम योग्यता पूरा नगरेको, संस्थागत सुशासनमा गम्भीर कमजोरी भएको वा सार्वजनिक लगानीकर्ताको हितमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था भए आईपीओ स्वीकृति अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोमा इप्पानले विशेषगरी ‘वित्तीय अवस्था सार्वजनिक लगानीको हितविपरीत रहेको’ र ‘सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हितमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था’ जस्ता शब्दावली अस्पष्ट रहेको भन्दै थप स्पष्ट पार्न माग गरेको छ । नियामकीय निर्णयका आधारहरू मापनयोग्य र स्पष्ट हुनुपर्ने उसको भनाइ छ । पाइपलाइनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई पुरानै नियम इप्पानले नयाँ निर्देशिका लागू भएपछि त्यसअघि नै आईपीओका लागि आवेदन दर्ता भइसकेका जलविद्युत् कम्पनीलाई नयाँ मापदण्डका कारण प्रभावित नगर्न माग गरेको छ । इप्पानले सेबोनको साविकको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ अनुसार शेयर निष्कासनका लागि आवेदन दर्ता भइसकेका अर्थात् पाइपलाइनमा रहेका जलविद्युत् कम्पनीलाई पुरानै नियमअनुसार अनुमति दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । नयाँ निर्देशिका लागू भएपछि पनि कम्पनीहरूलाई पर्याप्त संक्रमणकालीन समय दिनुपर्ने उसको माग छ । इप्पानले सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लगानीकर्ता संरक्षण, सुशासन र पारदर्शितासँगै वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई पूँजी परिचालनमा सहज हुने गरी बनाउनुपर्ने जनाएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन पूँजीको आवश्यकता उच्च रहेकाले नियामकीय सुधारले आयोजना निर्माण र पूँजी परिचालनको चक्र नै प्रभावित हुने इप्पानको ठहर छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा सम्बोधन गर्न न्युयोर्क प्रस्थान
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १९ः०० बजे कतारको दोहा हुँदै अमेरिकाको न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । उनलाई कतारको दोहास्थित हमाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कतारका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत र वरिष्ठ अधिकारीहरूले स्वागत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दोहाबाट असोज ७ गते (२३ सेप्टेम्बर) बुधबार न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्नेछन् । उनलाई न्युयोर्कस्थित जोन एफ केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि, अमेरिकाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूतलगायतका अधिकारीहरूले स्वागत गर्नेछन् । सोही दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री शाहज्यू संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगमा पुग्नेछन् । त्यहाँ उनलाई भ्रमणका विषयमा परराष्ट्र सचिव, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि, अमेरिकाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत र न्यूयोर्कस्थित नेपालका महावाणिज्यदूतले क्रमशः ब्रिफिङ गर्नेछन् । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री शाह उनको सम्मानमा नेपालका लागि स्थायी प्रतिनिधिहरुले आयोजना गर्ने समारोहमा सरिक हुने कार्यक्रम छ । असोज ८ गते (२४ सेप्टेम्बर) प्रधानमन्त्री र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसबीच भेटवार्ता हुनेछ । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री असोज ९ गते (२५ सेप्टेम्बर) न्युयोर्कबाट दोहा प्रस्थान हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीलाई दोहास्थित हमाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कतारका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत र वरिष्ठ अधिकारीहरूले स्वागत तथा बिदाई गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री यही असोज १० गते (२६ सेप्टेम्बर) काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुग्र्ने तालिका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनलाई उनकै कार्यकक्षबाट कार्यवाहक प्रधानमन्त्री डा. वाग्लेले गरे बिदाइ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई उनकै कार्यकक्षबाटै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिदाइ गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभामा भाग लिन मङ्गलबार अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि प्रधानमन्त्री शाहलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षबाट बिदाइ गरेका हुन् । सो क्रममा यात्राका क्रममा अध्ययनका लागि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री वाग्लेले पल केनेडीले लेखेको ’द राइज एन्ड फल अफ ग्रेट पावर्स’ पुस्तक हस्तान्तरण गरेका थिए । आजै साँझ ७ः१२ बजेको उडानमार्फत प्रधानमन्त्री शाह अमेरिकातर्फ प्रस्थान गरेका छन् । उनले असोज ८ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभालाई सम्बोधन गर्नेछन् । उनी असोज १० गते नेपाल फर्किने कार्यतालिका छ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सम्हालेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री बालेन्द्र शाह अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि उहाँको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेलाई तोकेका छन् । साथै, प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्दै आएका रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार पनि स्वतः अर्थमन्त्रीलाई नै सरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन सोमबार अमेरिका प्रस्थान गरेका परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालको कार्यभार पनि अर्थमन्त्रीलाई नै तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले खनालको अनुपस्थितिमा सो मन्त्रालयको कार्यभार सोमबार अर्थमन्त्रीलाई नै तोकेका थिए ।
