राजेश उपाध्याय

भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी २०७२ सालको भूकम्पभन्दा ठूलो घटना हो । अहिलेसम्म भएका कुनै पनि घटनाको तुलनामा सम्भवतः यो धेरै ठूलो घटना हो । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गरेको छ । हामीले बैंकिङ क्षेत्रका बारेमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आफ्ना भनाइ तथा सुझावहरू राख्दै आएका छौं । तीमध्ये कतिपय सुझाव सार्वजनिक गरिन्छन् भने कतिपय सार्वजनिक गरिएका हुँदैनन् । कतिपय सुझाव सम्बोधन भएका छन् भने कतिपय सम्बोधन हुन बाँकी छन् । समग्रमा कर्जा किन गएन, कर्जाको माग किन सिर्जना हुन सकेन र समस्या किन भयो भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित छौं । देशमा हुने अधिकांश असन्तुष्टि वा आन्दोलन आर्थिक कारणले हुने गरेका छन् । पटक-पटक राजनीतिक आन्दोलनहरू भएका छन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग असर गरेको छ । हाम्रो विकासको गतिलाई पनि फरक पारेको छ । औद्योगिक तथा राजनीतिक परिवर्तनहरू त्यससँगै आएका पनि छन् । त्यसको सकारात्मक योगदान पनि छ । सँगसँगै त्यसले एउटा धक्का पनि दिइरहेको छ । जब मानिसमा आर्थिक समस्या पर्छ, तब मानिस आन्दोलनउन्मुख हुन्छ भन्ने हामीले देखेका छौं । हामीले धेरै वटा आन्दोलन देखेका पनि छौं । हाम्रो पुस्ताले के देखेको छैन भन्न मात्रै बाँकी छ । यही परिवेशमा रहेर सिबीफिनले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।  अर्थतन्त्र बढ्नुपर्ने बेलामा सुस्ताएको पक्कै हो । साथै हाम्रो अर्थतन्त्रमा अवसर नै अवसर छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा के नै छैन ? तर, विडम्बना के छ भने सबैथोक भएको मुलुकमा केही नभएको खाडी मुलुकमा गएर काम गरेर यहाँको अर्थतन्त्र चलाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण केही नभएको ठाउँमा पनि केही हुँदो रहेछ र सबैथोक भएको देशमा केही नभए पनि हुँदो रहेछ । सबै थोक भएर पनि त्यो स्तरको आर्थिक विकास हामीले गर्न सकिरहेका छैनौं । हामीले गर्न सक्ने ठाउँ प्रशस्त छन् । हाम्रा केही प्रयास बाँकी छन् होला । जस्तो, बजारमा डिमाण्ड (माग) कै कुरा छ । माग बढाउने धेरै वटा उपाय हुन सक्छन् । यसमा छोटो अवधिको माग र लामो अवधिको मागका लागि जनसंख्या पनि एउटा ठूलो आधार हो । निर्यातका लागि हाम्रा स्रोतसाधन छन्, प्राकृतिक स्रोतसाधन छन् । यी सबैलाई अधिकतम स्तरमा उपयोग गर्न हामीले अझै सकेका छैनौं । अहिले पनि वनजंगलबाट हुने उत्पादन, जडीबुटीहरू खेर गइरहेका छन् । समस्या हाम्रो देशको व्यवस्थापनमा छ कि भन्ने देखिन्छ । सबै रोग छ तर किन एउटा इन्जेक्सन पाउन सकिँदैन ? त्यस्ता सम्भावनालाई किन प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं ? सम्भवतः देशको व्यवस्थापनमै समस्या हो भन्ने देखिन आउँछ । देश कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कानुनसँग पनि जोडिएको छ । अहिले सरकारले १६६ वटा कानुन ल्याइरहेको छ । हामीसँग धेरै पुराना, असान्दर्भिक, काम नगर्ने र काम अड्काउने किसिमका कानुनहरू छन् । यी सबै कानुन संशोधन गर्नु समाधानको पहिलो खुड्किला हो । त्यसकारण प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले जस्तै देशलाई व्यवस्थापन गर्ने बेला आएको छ । कुनै ठूलो सीमाभित्र बसेर वा कुर्सीमा बसेर चलाउनेभन्दा पनि व्यावसायिक कार्यकारीको रूपमा देश चलाउनुपर्छ । व्यवस्थापनको शैलीजस्तै सरकारले आफ्नो परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसको केही संकेत देखिन थालेको छ । यसलाई द्रुत गतिमा अगाडि लैजानुपर्छ । हामीले केही बाहिरी मुलुकमा पनि देखेका छौं, उनीहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जस्तो कार्यसम्पादन, उपलब्धिमुखी र परिणाममुखी शैलीमा एउटा व्यावसायिक संस्थाको रूपमा आफ्नो देशलाई सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यसैले हाम्रो देशको व्यवस्थापनको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । आर्थिक पक्ष र कानुनी पक्ष पनि आफ्नो ठाउँमा छन् भने विश्वास आफ्नो ठाउँमा हुन्छ । विश्वासको महत्व हामीले फर्काउनुपर्छ । विश्वास भनेको कस्तो हो भने व्यवसायी र लगानीकर्ताले व्यवसाय भएको ठाउँमा केही नभएको ठाउँबाट पनि सिर्जना गर्न सक्छन् । केही नभएको ठाउँमा बजार सिर्जना हुन्छ र शून्यबाट सुरु गर्ने क्षमता व्यवसायले राख्छ । आज जति व्यवसाय भएका छन्, बैंकिङ क्षेत्रको हातेमालोबाट सम्भव भएको हो । नेपालमा निजी क्षेत्रमार्फत बैंकिङ क्षेत्रको विकास भएपछि नेपालको आर्थिक रूपान्तरण भएको हो । आर्थिक रूपान्तरण हुँदा उदारीकरण भयो । बैंकहरू समेत खुलेपछि आर्थिक विकास भएको हो । योभन्दा धेरै हुन सक्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । विश्वास भनेको कस्तो हो भने केही नभएको ठाउँमा पनि केही सिर्जना गर्न सक्छ । तर, सबै थोक हुँदा पनि केही नहुन सक्छ । हामीले बैंक तथा व्यवसायप्रतिको विश्वास र व्यावसायिक वातावरण पनि सिर्जना गर्नुपर्छ । व्यवसायिक वातावरण दिन सक्यौं भने स्वदेशी तथा विदेशी सबै लगानी आउँछ र मानिसमा काम गर्ने जोस-जाँगर पैदा हुन्छ । यसले नै मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्छ । व्यावसायिक वातावरण भनेको कानुन, कानुनको कार्यान्वयन, नीति तथा लगानीकर्ताका लागि लगानीको प्रतिफल र काम गर्ने सहजताले सिर्जना गर्ने वातावरण हो । हामी ठूलो सम्भावना बोकेको मुलुक हौं । ३०-४० लाख युवा विदेशमा जानुभएको छ । उहाँहरूले विप्रेषणमार्फत ठूलो योगदान पुर्याउनुभएको छ ।  बैंकिङ क्षेत्र भनेको अर्थतन्त्रको मुटुजस्तो हो । मुटुले जसरी रक्तसञ्चार प्रणालीमार्फत हाम्रो शरीरलाई सञ्चालन गर्छ, त्यसैगरी बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि अर्थतन्त्रको मुटुको रूपमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई सावधानीपूर्वक सम्हाल्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई सम्हाल्दा समग्र बैंकिङ क्षेत्रका बारेमा सोच्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रका बारेमा टिप्पणी गरिन्छ, कतिपय नकारात्मक टिप्पणी सुनिन्छन् । आक्षेप पनि सुनेका छौं, भोगेका छौं । यो बैंकिङ क्षेत्रलाई संवेदनशील रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । यो विश्वासमा टिकेको क्षेत्र हो । यदि विश्वास भएन भने निक्षेप फिर्ता हुन थाल्छ । निक्षेपकर्ताको निक्षेप संरक्षणका लागि हामी संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्छ । डिमान्ड घटेर हो कि नीतिगत कारणले समस्या आएको हो ? वास्तवमा माग घटेकै छ । जनसंख्या घटेपछि माग नघट्ने कुरै हुँदैन । युवा जनसंख्या खै ? उपभोग गर्ने जनसंख्या खै ? नीतिगत स्थायित्व पनि हाम्रो माग हो । त्यसकारण यी दुवै पक्ष महत्वपूर्ण कारण हुन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बिक्री गर्दा एक महिनाअगाडि जानकारी गराउनुपर्ने विषय ल्याएको छ । प्रमोटर सेयरधनीहरूलाई अहिले जुन अप्ठ्यारो छ, नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनले थप अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्छ । हामीले यसलाई ठूलो विषय बनाएको होइन । तर, सहजताका लागि एक कदम लचकता अपनाएको भए हुन्थ्यो भन्ने हो । सरकारले सेयर बजार सुधारसम्बन्धी २१ बुँदे कार्यक्रम ल्याउनु स्वागतयोग्य छ । यो सुधारको २१ बुँदे कार्यक्रमले सेयर लगानीकर्ताको विश्वास बढाएको छ । सेयर बजार भनेको अर्थतन्त्रमा विश्वासको प्रतिबिम्बन हुने पहिलो सूचक हो । दोस्रो बजार सञ्चालन गर्न धेरै सुविधा दिइएको छ । पुँजीगत लाभकर पनि कार्यान्वयन आइसकेको छ ।  हामी युवा हुँदा एउटा स्तरको काम गर्छौं भने अलि परिपक्व भएपछि अर्कै स्तरको काम हुन्छ । एउटा परिपक्व लगानीकर्ताले अरू क्षेत्रमा पनि केही गर्न सक्छ । उहाँहरू अन्य क्षेत्रमा पनि देखिन थाल्नुभएको छ । नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिफल र अन्य क्षेत्रको प्रतिफल तुलना गर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिफल तल्लो बिन्दुमा छ । तर, अरू क्षेत्र पनि चल्नुपर्छ । त्यो चल्नु नै बैंकको हितमा छ । यो लगानीको स्थानान्तरण समयअनुसार हुनुपर्छ । एक समय बैंकमा प्रतिफल राम्रो भएकाले आकर्षित भएका हुन सक्छन् । त्यसकारण फाइदा हुन्छ भनेर ठान्नुभएको हो कि ? त्यस्तो थप लाभ हुने अवस्था छैन । कर्जाको ब्याज सस्तो हुँदैमा कर्जा वृद्धि हुन्छ भन्ने होइन । यो मागमा आधारित हुन्छ । उपभोग गर्ने जनसंख्याले माग बढाउँछ । बैंकिङ क्षेत्रले यो विपद्को सामना गरेको छ । त्यसबाट के सहुलियत माग्ने भन्ने विषयमा हामीले सकेको सहुलियत दिइरहेका छौं । हामीलाई कानुनले दिएको अधिकार, सेयरधनीले दिएको म्यान्डेट र हाम्रो क्षमताभित्र बसेर सक्दो सहयोग गर्दैछौं । त्यसमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन र पुनर्कर्जा हामीले मागेर मात्रै हुँदैन । बैंकका आफ्नै सीमाहरू हुन्छन् । ती सीमाभित्र रहेर हदसम्म जे दिन सकिन्छ, त्यो दिन हामी तयार छौं । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको पैसा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको हो । बैंकहरूका लागि आधिकारिक र विश्वसनीय ठाउँ उक्त कोष भएकाले पैसा जम्मा गरेका हुन् । अब त्यसलाई सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गणना गर्न दिइन्छ वा दिइँदैन भन्ने विषय फरक हो । यदि दिइन्छ भने पनि उचित नै हो । यदि दिइएन भने पनि बैंकहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका छन् । अब सामाजिक उत्तरदायित्वको पैसा सरकारले तान्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेको सुनिएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत अहिले हामीले कर तिरेपछिको आम्दानीबाट नाफाको १ प्रतिशत खर्च गरिरहेका छौं ।  कर्पोरेट सोसिएल रेस्पोन्सिबल भन्ने शब्दले नै के जनाउँछ भने संस्थाहरूको आफ्नो समाजप्रति जिम्मेवारी हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि संस्थाहरूले जुन समाजमा आफू छन्, त्यहाँ आफ्नो इच्छाअनुसार खर्च गर्छन् । आफू जुन समाजमा बसेका छौं, जुन समाजबाट हामी लाभान्वित छौं, त्यही समाजमा खर्च गर्ने सामान्य परिपाटी हुन्छ । देशको विकासमा दुर्गम क्षेत्रमा गएर खर्च गरियोस् भन्ने परिस्थिति हामीले पालना गरिरहेका छौं । मलाई लाग्छ, देश विकासका लागि सरकारले छुट्टै कर उठाएकै हुन्छ । त्यसले त्यो करबाट खर्च हुनु बढी उचित हुन्छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको पैसा सेयरधनीको पैसा भएकोले संस्थाहरूलाई नै दिदाँ न्यायोचित हुन्छ । जलवायु जोखिमका बारेमा अहिलेको घटनाले सचेत हुने गरी झकझक्याएको छ । जलवायु जोखिमलाई गणना नगरी हामी लगानीमा एकतर्फी रूपमा अगाडि बढ्यौं र लगानीलाई मात्रै सोचेर अगाडि बढ्दा ठूलो जोखिम बेहोर्नुपर्छ । जलविद्युत्मा हामीले गरेका लगानीहरूमध्ये अहिले धेरै बैंकका लगानीहरू केही अप्ठ्यारोमा परेका छन् । तर, त्यसो भन्दैमा पूर्ण रूपमा अप्ठ्यारो पर्यो वा यो डुब्यो भन्ने होइन । बीमाले क्षति कभर गर्छ । तर, बीमाले क्षति कभर गरे पनि त्यो राष्ट्रिय क्षति हो । राष्ट्रिय क्षतिको कोणबाट हामीले हेर्नुपर्छ । हामीले केवल बैंकिङको आँखाबाट मात्रै हेरेर हुँदैन । त्यो जोखिम न्यूनीकरण हामीले गर्नैपर्छ । (राजेश उपाध्याय बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबीफिन)का कार्यवाहक अध्यक्ष हुन् ।)

बैंकिङ क्षेत्र बाहिरबाट देखिएजस्तो अवस्थामा छैन, भित्रैदेखि चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ । घट्दो प्रतिफल र समग्र अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ । अहिले देशमा नयाँ राजनीतिक माहोल बनेको छ र युवापुस्ताले सुशासनसहित आर्थिक विकासको अपेक्षा गरेका छन् । यो अपरिहार्य आवश्यकता पनि हो । जनताले माग गरेका सेवा-सुविधा सहज रूपमा पाउनुपर्छ भन्ने आवाज बलियो बनेको छ । सुशासन सबै क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो, र बैंकिङ तथा निजी क्षेत्र पनि सुशासनको दायराभित्र बसेर देश विकासमा योगदान गर्न सक्छन् ।  आज सामान्य जागिरका लागि पनि नेपालीहरू विदेशिन बाध्य छन् । शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था छ । हरेक वर्ष करिब ८ लाख दाजुभाइ-दिदीबहिनी घर छोड्न बाध्य छन् । अबको नयाँ परिस्थितिमा यो अवस्थालाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने नै मुख्य चिन्तनको विषय बनेको छ । यसबाट मुक्त हुन प्रत्येक व्यक्तिको आम्दानीको स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यसका लागि रोजगारी सिर्जना, व्यापार-व्यवसाय विस्तार र उद्यमशीलताको वातावरण आवश्यक हुन्छ । करिब २० लाख नेपाली मध्यपूर्वमा कार्यरत छन् । उनीहरूलाई फर्काउने कुरा पछिको विषय हो, तर अब विदेश जान चाहनेलाई रोक्न पनि देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । सरकारले रोजगारी र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी ५-७ वर्षभित्र १०० बिलियन डलर बराबरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट पनि महत्वपूर्ण योगदान आवश्यक पर्छ । हाल नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) करिब ६९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ । यसलाई सात वर्षभित्र १५० खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुर्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि वार्षिक करिब १२-१२.५ प्रतिशतको जीडीपी वृद्धि आवश्यक हुन्छ । यस्तो वृद्धि हासिल गर्न लगानी वृद्धि अपरिहार्य छ। लगानी स्वदेशी र विदेशी दुवै हुन सक्छ । तर लगानीको वातावरण बनाउन सबैभन्दा पहिला लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुनुपर्छ । अहिले देशप्रति विश्वास बढ्ने वातावरण बनेको छ, तर अझै केही गर्न बाँकी छ । निजी क्षेत्र उत्साहित, सक्रिय र लगानी गर्न आतुर हुनुपर्छ। किनभने लगानीको प्रतिफल आउन समय लाग्छ, तर जनताको अपेक्षा तत्काल हुन्छ । यदि स्वदेशी लगानीकर्तामा आत्मविश्वास छ भने विदेशी लगानी स्वतः आकर्षित हुन्छ । स्वदेशी लगानीमै विश्वास नभए विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउँदैनन् । उदाहरणका लागि, जलविद्युत आयोजनामा करिब २० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट आउँछ भने बाँकी ८० प्रतिशत बैंकिङ क्षेत्रबाट परिचालन हुन्छ । यही कारण छोटो समयमा ३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन सम्भव भयो । ४६ बिलियन डलरको अर्थतन्त्रलाई १०० बिलियन डलर पुर्याउन करिब १२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्र दुवैको लगानी अपरिहार्य छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप निरन्तर बढिरहेको छ, तर त्यसअनुसार कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । निक्षेप वृद्धि र लगानी वृद्धिबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा (एनपीए) बढ्नुमा बैंक मात्र दोषी होइन । बैंकिङ क्षेत्रमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ, तर करिब ६०-६५ अर्ब रुपैयाँ गैर-बैंकिङ सम्पत्ति र ३ खर्ब रुपैयाँजति एनपीएमा अड्किएको छ । यसले बैंकहरूको थप लगानी क्षमता प्रभावित गरेको छ । यस पटकको बजेटबाट धेरै सुधारको अपेक्षा गरिएको छ। बजेट आउँदै गर्दा निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रले पनि लगानी बढाउनुपर्ने अवस्था छ । तर, स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा करिब ५ प्रतिशत मात्र कर्जा वृद्धि भएको छ, जसले वर्षको अन्त्यसम्म करिब ६ प्रतिशतको वृद्धि हुने संकेत देखाउँछ । बैंकहरूको पुँजी पर्याप्ततामा आएको दबाबले यो समस्या उत्पन्न भएको हो। बैंकहरूको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति बढ्नुको मुख्य कारण प्रोभिजनिङ व्यवस्था हो । नेपालमा एसेट क्लासिफिकेसन अत्यन्त कडा छ । छिमेकी मुलुकहरूमा उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्र पूर्ण प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । तर नेपालमा भने एक वर्षभित्रै १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उठ्न सक्ने रकमलाई समेत घटाउन पाइँदैन । यसले ठूलो रकम प्रोभिजनमा जाँदा पुँजी पर्याप्ततामा प्रत्यक्ष असर परेको छ र कर्जा वृद्धि रोकिएको छ । बैंकिङ क्षेत्र निजी क्षेत्रको साझेदार हो । बैंक ग्राहकसँग मात्र सम्बन्धित होइन, अर्थतन्त्र निर्माणको सहयात्री पनि हो । निजी क्षेत्रको योगदानले नै अर्थतन्त्र यहाँसम्म आइपुगेको हो । अहिलेको एनपीए व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभित्र ऋण उठाउन नसक्दा बैंकहरू आक्रामक रिकभरी प्रक्रियामा जान बाध्य हुन्छन् । यसले व्यवसायीमा मानसिक दबाब सिर्जना गरेको छ र उद्यमशीलता तथा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर गरिरहेको छ । त्यसैले प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा पुनरावलोकन आवश्यक छ। धेरै कडाइले मात्र समाधान हुँदैन । कडा औषधिले मात्र रोग निको हुँदैन, त्यसका लागि पोषण, आराम र सहयोग पनि चाहिन्छ । एनपीए ५ प्रतिशतभित्र राख्ने व्यवस्थामा आयकर ऐनले पनि प्रभाव पारेको छ। बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भए त्यसलाई खर्चका रूपमा मान्यता नदिने व्यवस्था छ । यदि खराब कर्जा ६ प्रतिशत पुग्यो भने बैंकले नभएको नाफामा पनि ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ३० प्रतिशत कर लगाइन्छ, जुन चुरोट-खैनी उद्योग सरहको व्यवहार हो । जबकि बैंक तथा बीमा क्षेत्र पारदर्शी क्षेत्र हुन् । पारदर्शी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । करको दरभन्दा दायरा विस्तार गर्ने सरकारी नीति प्रशंसनीय भए पनि बैंकिङ क्षेत्रमा लाग्ने करमा पुनरावलोकन आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धिका लागि ब्याजदरमा स्थिरता आवश्यक हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा ब्याजदर अत्यधिक अस्थिर भयो । १३ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा झर्यो । अब अझै कति झर्ने भन्ने अनिश्चितता छ । यस्तो अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले स्थिर बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । मौद्रिक नीतिमा विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरिएको थियो । तर तेस्रो त्रैमास सकिँदासमेत त्यसको स्पष्ट सम्बोधन हुन सकेको छैन । अहिले बैंकका सीईओ र कर्मचारीहरू कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने दबाबमा छन् । लगानीकर्ताले पनि केही प्रतिफल पाउनुपर्छ । यसलाई छिटो सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । बैंकर पक्राउ प्रकरणपछि धेरै जिज्ञासा आएका छन् । यदि नसुनी थुन्ने हो भने सबै डराएका छौं । तर, सुनेर कारबाही गर्ने हो भने डर छैन । बैंकले धितोमा राखेको सम्पत्तिमा मात्र आफ्नो हक राख्छ । त्यस बाहिरका विषय बैंकलाई थाहा हुँदैन । बैंकिङ कर्जाबाट सिर्जित सम्पत्तिमा बैंकको पहिलो हक बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) र सेक्योर्ड ट्रान्जेक्सन ऐनले सुनिश्चित गरेको छ । आज न्यून ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । बैंकहरू ७४ प्रतिशत कर्जा-निक्षेप अनुपातमा बसेका छन् । बजारमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम भए पनि कर्जाको माग छैन । राष्ट्र बैंकले राखेको १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धि लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना छैन । अहिले करिब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै कर्जा वृद्धि हुने देखिन्छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको संकेत गर्छ, यद्यपि यही मात्र कारण भने होइन । (उपाध्याय बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । उनले आर्थिक, बैंकिङ क्षेत्रका वर्तमान चुनौती एवं अवसर तथा अबको कार्यदिशाबारे सिबिफिन र पत्रकारबीच भएको विचार विमर्श कार्यक्रममा राखेको विचार)