काठमाडौं । भारत, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियाले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षालाई चुनौती दिने गतिविधिको विरोध गरेका छन् । चार देशले सीमा पार आतंकवाददेखि बल प्रयोग गरेर क्षेत्रीय यथास्थिति बदल्ने प्रयाससम्मको निन्दा गरेका हुन् ।
फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा मंगलबार (आज) भएको क्वाड नेताहरूको उच्चस्तरीय बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थनी अल्बनिज र जापानकी प्रधानमन्त्री ताकाइची साने सहभागी थिए ।
संयुक्त वक्तव्यमा चारै देशले सबै प्रकारका आतंकवाद र हिंसात्मक अतिवादको स्पष्ट शब्दमा निन्दा गरेका छन् । सीमा पार आतंकवादलाई पनि उनीहरूले गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिएका छन् ।
आतंकवादविरुद्ध क्वाडअन्तर्गत भइरहेको सहकार्यलाई थप बलियो बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।
त्यस्तै, क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतामा असर पार्ने कुनै पनि एकपक्षीय गतिविधिको विरोध गरेका छन् । बल प्रयोग वा दबाबका माध्यमबाट विद्यमान अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
चार देशले आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधिप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विशेषगरी मनोमानी ढंगले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनेजस्ता गतिविधिले क्षेत्रीय आर्थिक स्थिरता र आपूर्ति शृंखलामा असर पार्न सक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
वक्तव्यमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न पाउने अधिकार, समुद्री मार्गको सुरक्षा र सुरक्षित व्यापारिक पारवहन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याइएको छ ।
समुद्री निगरानीमा नयाँ पहल
क्वाड बैठकको अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय समुद्री सुरक्षासम्बन्धी सहकार्य विस्तार गर्नु हो ।
चार देशले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा समुद्री गतिविधिको निगरानी र सूचनाको आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउन इन्डो–प्यासिफिक मेरिटाइम सर्भिलेन्स कोल्याबोरेसन नामक नयाँ पहल घोषणा गरेका छन् ।
यस पहलअन्तर्गत चार देशका पी–८ र पी–३ सी समुद्री गस्ती विमानले सन् २०२७ मा पहिलोपटक क्वाडको संयुक्त ढाँचामा समुद्री अभ्यास गर्ने तयारी गरेका छन् ।
यसबाट समुद्री क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधिको निगरानी, सूचना आदानप्रदान र सुरक्षा सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
२०२७ मा पहिलो क्वाड बिजनेस लिडर्स फोरम
बैठकले आर्थिक सहकार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।
चार देशले सन् २०२७ को सुरुवातमा पहिलोपटक ‘क्वाड बिजनेस लिडर्स फोरम’ आयोजना गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसले चार देशका व्यवसायी, लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यस्तै, महत्त्वपूर्ण खनिज तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति शृंखला सुरक्षित बनाउने विषयमा पनि जोड दिइएको छ । कुनै एक देश वा आपूर्तिकर्तामाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउने उद्देश्य यसमा छ ।
कृत्रिम बौद्धिकता र साइबर सुरक्षामा जोड
क्वाड नेताहरूले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा विश्वासयोग्य कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिको पहुँच र प्रयोग विस्तार गर्न ‘एआई एक्सेलेरेटर’ को महत्त्व दोहोर्याएका छन् ।
यस पहलले क्षेत्रका देशलाई एआई प्रविधिको प्रयोग, विकास र प्राविधिक सहयोगमा सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, खुला र सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माणका लागि संयुक्त रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । बढ्दो साइबर जोखिम र आक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै चार देशले साइबर सुरक्षासम्बन्धी सहकार्य थप विस्तार गर्ने बताएका छन् ।
सञ्चारका लागि सुरक्षित र विश्वसनीय पूर्वाधार विस्तार गर्ने ‘क्वाड पार्टनरसिप फर केबल कनेक्टिभिटी एन्ड रेजिलियन्स’ अन्तर्गत भएको प्रगतिलाई पनि उनीहरूले स्वागत गरेका छन् ।
अन्त्यमा चारै देशले दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान) को केन्द्रीय भूमिका र एकताप्रति आफ्नो समर्थन दोहोर्याएका छन् ।