बैंकको सीईओ शैलीमा देश चलाऔँ

भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी २०७२ सालको भूकम्पभन्दा ठूलो घटना हो । अहिलेसम्म भएका कुनै पनि घटनाको तुलनामा सम्भवतः यो धेरै ठूलो घटना हो । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गरेको छ । हामीले बैंकिङ क्षेत्रका बारेमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आफ्ना भनाइ तथा सुझावहरू राख्दै आएका छौं । तीमध्ये कतिपय सुझाव सार्वजनिक गरिन्छन् भने कतिपय सार्वजनिक गरिएका हुँदैनन् । कतिपय सुझाव सम्बोधन भएका छन् भने कतिपय सम्बोधन हुन बाँकी छन् । समग्रमा कर्जा किन गएन, कर्जाको माग किन सिर्जना हुन सकेन र समस्या किन भयो भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित छौं । देशमा हुने अधिकांश असन्तुष्टि वा आन्दोलन आर्थिक कारणले हुने गरेका छन् । पटक-पटक राजनीतिक आन्दोलनहरू भएका छन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग असर गरेको छ । हाम्रो विकासको गतिलाई पनि फरक पारेको छ । औद्योगिक तथा राजनीतिक परिवर्तनहरू त्यससँगै आएका पनि छन् । त्यसको सकारात्मक योगदान पनि छ । सँगसँगै त्यसले एउटा धक्का पनि दिइरहेको छ । जब मानिसमा आर्थिक समस्या पर्छ, तब मानिस आन्दोलनउन्मुख हुन्छ भन्ने हामीले देखेका छौं । हामीले धेरै वटा आन्दोलन देखेका पनि छौं । हाम्रो पुस्ताले के देखेको छैन भन्न मात्रै बाँकी छ । यही परिवेशमा रहेर सिबीफिनले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

अर्थतन्त्र बढ्नुपर्ने बेलामा सुस्ताएको पक्कै हो । साथै हाम्रो अर्थतन्त्रमा अवसर नै अवसर छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा के नै छैन ? तर, विडम्बना के छ भने सबैथोक भएको मुलुकमा केही नभएको खाडी मुलुकमा गएर काम गरेर यहाँको अर्थतन्त्र चलाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण केही नभएको ठाउँमा पनि केही हुँदो रहेछ र सबैथोक भएको देशमा केही नभए पनि हुँदो रहेछ । सबै थोक भएर पनि त्यो स्तरको आर्थिक विकास हामीले गर्न सकिरहेका छैनौं । हामीले गर्न सक्ने ठाउँ प्रशस्त छन् । हाम्रा केही प्रयास बाँकी छन् होला । जस्तो, बजारमा डिमाण्ड (माग) कै कुरा छ । माग बढाउने धेरै वटा उपाय हुन सक्छन् । यसमा छोटो अवधिको माग र लामो अवधिको मागका लागि जनसंख्या पनि एउटा ठूलो आधार हो । निर्यातका लागि हाम्रा स्रोतसाधन छन्, प्राकृतिक स्रोतसाधन छन् । यी सबैलाई अधिकतम स्तरमा उपयोग गर्न हामीले अझै सकेका छैनौं । अहिले पनि वनजंगलबाट हुने उत्पादन, जडीबुटीहरू खेर गइरहेका छन् ।

समस्या हाम्रो देशको व्यवस्थापनमा छ कि भन्ने देखिन्छ । सबै रोग छ तर किन एउटा इन्जेक्सन पाउन सकिँदैन ? त्यस्ता सम्भावनालाई किन प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं ? सम्भवतः देशको व्यवस्थापनमै समस्या हो भन्ने देखिन आउँछ । देश कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कानुनसँग पनि जोडिएको छ । अहिले सरकारले १६६ वटा कानुन ल्याइरहेको छ । हामीसँग धेरै पुराना, असान्दर्भिक, काम नगर्ने र काम अड्काउने किसिमका कानुनहरू छन् । यी सबै कानुन संशोधन गर्नु समाधानको पहिलो खुड्किला हो । त्यसकारण प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले जस्तै देशलाई व्यवस्थापन गर्ने बेला आएको छ । कुनै ठूलो सीमाभित्र बसेर वा कुर्सीमा बसेर चलाउनेभन्दा पनि व्यावसायिक कार्यकारीको रूपमा देश चलाउनुपर्छ । व्यवस्थापनको शैलीजस्तै सरकारले आफ्नो परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसको केही संकेत देखिन थालेको छ । यसलाई द्रुत गतिमा अगाडि लैजानुपर्छ । हामीले केही बाहिरी मुलुकमा पनि देखेका छौं, उनीहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जस्तो कार्यसम्पादन, उपलब्धिमुखी र परिणाममुखी शैलीमा एउटा व्यावसायिक संस्थाको रूपमा आफ्नो देशलाई सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यसैले हाम्रो देशको व्यवस्थापनको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

आर्थिक पक्ष र कानुनी पक्ष पनि आफ्नो ठाउँमा छन् भने विश्वास आफ्नो ठाउँमा हुन्छ । विश्वासको महत्व हामीले फर्काउनुपर्छ । विश्वास भनेको कस्तो हो भने व्यवसायी र लगानीकर्ताले व्यवसाय भएको ठाउँमा केही नभएको ठाउँबाट पनि सिर्जना गर्न सक्छन् । केही नभएको ठाउँमा बजार सिर्जना हुन्छ र शून्यबाट सुरु गर्ने क्षमता व्यवसायले राख्छ । आज जति व्यवसाय भएका छन्, बैंकिङ क्षेत्रको हातेमालोबाट सम्भव भएको हो । नेपालमा निजी क्षेत्रमार्फत बैंकिङ क्षेत्रको विकास भएपछि नेपालको आर्थिक रूपान्तरण भएको हो । आर्थिक रूपान्तरण हुँदा उदारीकरण भयो । बैंकहरू समेत खुलेपछि आर्थिक विकास भएको हो । योभन्दा धेरै हुन सक्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । विश्वास भनेको कस्तो हो भने केही नभएको ठाउँमा पनि केही सिर्जना गर्न सक्छ । तर, सबै थोक हुँदा पनि केही नहुन सक्छ ।

हामीले बैंक तथा व्यवसायप्रतिको विश्वास र व्यावसायिक वातावरण पनि सिर्जना गर्नुपर्छ । व्यवसायिक वातावरण दिन सक्यौं भने स्वदेशी तथा विदेशी सबै लगानी आउँछ र मानिसमा काम गर्ने जोस-जाँगर पैदा हुन्छ । यसले नै मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्छ । व्यावसायिक वातावरण भनेको कानुन, कानुनको कार्यान्वयन, नीति तथा लगानीकर्ताका लागि लगानीको प्रतिफल र काम गर्ने सहजताले सिर्जना गर्ने वातावरण हो । हामी ठूलो सम्भावना बोकेको मुलुक हौं । ३०-४० लाख युवा विदेशमा जानुभएको छ । उहाँहरूले विप्रेषणमार्फत ठूलो योगदान पुर्याउनुभएको छ । 

बैंकिङ क्षेत्र भनेको अर्थतन्त्रको मुटुजस्तो हो । मुटुले जसरी रक्तसञ्चार प्रणालीमार्फत हाम्रो शरीरलाई सञ्चालन गर्छ, त्यसैगरी बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि अर्थतन्त्रको मुटुको रूपमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई सावधानीपूर्वक सम्हाल्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई सम्हाल्दा समग्र बैंकिङ क्षेत्रका बारेमा सोच्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रका बारेमा टिप्पणी गरिन्छ, कतिपय नकारात्मक टिप्पणी सुनिन्छन् । आक्षेप पनि सुनेका छौं, भोगेका छौं । यो बैंकिङ क्षेत्रलाई संवेदनशील रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । यो विश्वासमा टिकेको क्षेत्र हो । यदि विश्वास भएन भने निक्षेप फिर्ता हुन थाल्छ । निक्षेपकर्ताको निक्षेप संरक्षणका लागि हामी संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्छ ।

डिमान्ड घटेर हो कि नीतिगत कारणले समस्या आएको हो ? वास्तवमा माग घटेकै छ । जनसंख्या घटेपछि माग नघट्ने कुरै हुँदैन । युवा जनसंख्या खै ? उपभोग गर्ने जनसंख्या खै ? नीतिगत स्थायित्व पनि हाम्रो माग हो । त्यसकारण यी दुवै पक्ष महत्वपूर्ण कारण हुन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बिक्री गर्दा एक महिनाअगाडि जानकारी गराउनुपर्ने विषय ल्याएको छ । प्रमोटर सेयरधनीहरूलाई अहिले जुन अप्ठ्यारो छ, नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनले थप अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्छ । हामीले यसलाई ठूलो विषय बनाएको होइन । तर, सहजताका लागि एक कदम लचकता अपनाएको भए हुन्थ्यो भन्ने हो । सरकारले सेयर बजार सुधारसम्बन्धी २१ बुँदे कार्यक्रम ल्याउनु स्वागतयोग्य छ । यो सुधारको २१ बुँदे कार्यक्रमले सेयर लगानीकर्ताको विश्वास बढाएको छ । सेयर बजार भनेको अर्थतन्त्रमा विश्वासको प्रतिबिम्बन हुने पहिलो सूचक हो । दोस्रो बजार सञ्चालन गर्न धेरै सुविधा दिइएको छ । पुँजीगत लाभकर पनि कार्यान्वयन आइसकेको छ । 

हामी युवा हुँदा एउटा स्तरको काम गर्छौं भने अलि परिपक्व भएपछि अर्कै स्तरको काम हुन्छ । एउटा परिपक्व लगानीकर्ताले अरू क्षेत्रमा पनि केही गर्न सक्छ । उहाँहरू अन्य क्षेत्रमा पनि देखिन थाल्नुभएको छ । नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिफल र अन्य क्षेत्रको प्रतिफल तुलना गर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिफल तल्लो बिन्दुमा छ । तर, अरू क्षेत्र पनि चल्नुपर्छ । त्यो चल्नु नै बैंकको हितमा छ । यो लगानीको स्थानान्तरण समयअनुसार हुनुपर्छ । एक समय बैंकमा प्रतिफल राम्रो भएकाले आकर्षित भएका हुन सक्छन् । त्यसकारण फाइदा हुन्छ भनेर ठान्नुभएको हो कि ? त्यस्तो थप लाभ हुने अवस्था छैन ।

कर्जाको ब्याज सस्तो हुँदैमा कर्जा वृद्धि हुन्छ भन्ने होइन । यो मागमा आधारित हुन्छ । उपभोग गर्ने जनसंख्याले माग बढाउँछ । बैंकिङ क्षेत्रले यो विपद्को सामना गरेको छ । त्यसबाट के सहुलियत माग्ने भन्ने विषयमा हामीले सकेको सहुलियत दिइरहेका छौं । हामीलाई कानुनले दिएको अधिकार, सेयरधनीले दिएको म्यान्डेट र हाम्रो क्षमताभित्र बसेर सक्दो सहयोग गर्दैछौं । त्यसमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन र पुनर्कर्जा हामीले मागेर मात्रै हुँदैन । बैंकका आफ्नै सीमाहरू हुन्छन् । ती सीमाभित्र रहेर हदसम्म जे दिन सकिन्छ, त्यो दिन हामी तयार छौं ।

सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको पैसा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको हो । बैंकहरूका लागि आधिकारिक र विश्वसनीय ठाउँ उक्त कोष भएकाले पैसा जम्मा गरेका हुन् । अब त्यसलाई सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गणना गर्न दिइन्छ वा दिइँदैन भन्ने विषय फरक हो । यदि दिइन्छ भने पनि उचित नै हो । यदि दिइएन भने पनि बैंकहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका छन् । अब सामाजिक उत्तरदायित्वको पैसा सरकारले तान्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेको सुनिएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत अहिले हामीले कर तिरेपछिको आम्दानीबाट नाफाको १ प्रतिशत खर्च गरिरहेका छौं । 

कर्पोरेट सोसिएल रेस्पोन्सिबल भन्ने शब्दले नै के जनाउँछ भने संस्थाहरूको आफ्नो समाजप्रति जिम्मेवारी हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि संस्थाहरूले जुन समाजमा आफू छन्, त्यहाँ आफ्नो इच्छाअनुसार खर्च गर्छन् । आफू जुन समाजमा बसेका छौं, जुन समाजबाट हामी लाभान्वित छौं, त्यही समाजमा खर्च गर्ने सामान्य परिपाटी हुन्छ । देशको विकासमा दुर्गम क्षेत्रमा गएर खर्च गरियोस् भन्ने परिस्थिति हामीले पालना गरिरहेका छौं । मलाई लाग्छ, देश विकासका लागि सरकारले छुट्टै कर उठाएकै हुन्छ । त्यसले त्यो करबाट खर्च हुनु बढी उचित हुन्छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको पैसा सेयरधनीको पैसा भएकोले संस्थाहरूलाई नै दिदाँ न्यायोचित हुन्छ ।

जलवायु जोखिमका बारेमा अहिलेको घटनाले सचेत हुने गरी झकझक्याएको छ । जलवायु जोखिमलाई गणना नगरी हामी लगानीमा एकतर्फी रूपमा अगाडि बढ्यौं र लगानीलाई मात्रै सोचेर अगाडि बढ्दा ठूलो जोखिम बेहोर्नुपर्छ । जलविद्युत्मा हामीले गरेका लगानीहरूमध्ये अहिले धेरै बैंकका लगानीहरू केही अप्ठ्यारोमा परेका छन् । तर, त्यसो भन्दैमा पूर्ण रूपमा अप्ठ्यारो पर्यो वा यो डुब्यो भन्ने होइन । बीमाले क्षति कभर गर्छ । तर, बीमाले क्षति कभर गरे पनि त्यो राष्ट्रिय क्षति हो । राष्ट्रिय क्षतिको कोणबाट हामीले हेर्नुपर्छ । हामीले केवल बैंकिङको आँखाबाट मात्रै हेरेर हुँदैन । त्यो जोखिम न्यूनीकरण हामीले गर्नैपर्छ ।

(राजेश उपाध्याय बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबीफिन)का कार्यवाहक अध्यक्ष हुन् ।)