केपी ओलीलाई प्रश्न : गुमाएका १४ लाख मत फर्काउने योजना के छ ?

नेकपा एमालेका लागि २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन केवल सिट घटेको चुनाव मात्रै रहेन । यो परिणाम पार्टीले प्रतिस्पर्धा गरेका २०४८ यताका निर्वाचनमा जनाधारमा आएको ठूलो गिरावटको उदाहरणसमेत बन्यो ।

२०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले समानुपातिकतर्फ २८ लाख ४५ हजार ६४१ मत अर्थात ३० दशमलव ६९ प्रतिशत मत पाएको थियो । त्यसको करिब तीन वर्ष तीन महिनापछि, २०८२ फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेको समानुपातिक मत १४ लाख ५५ हजार ८८५ मात्रै रह्यो । 

अघिल्लो मत प्रतिशत ३० दशमलव ६९ बाट घटेर १३ दशमलव ४४ प्रतिशतमा सीमित भयो । २०७९ को तुलनामा २०८२ मा एमालेले समानुपातिकतर्फ १३ लाख ८९ हजार ७५६ मत गुमाएको छ ।

सिटमा पनि त्यसको प्रभाव देखियो । २०७९ मा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ४४ र समानुपातिकतर्फ ३४ गरी ७८ सिट जितेको थियो । २०८२ मा प्रत्यक्षतर्फ ९ र समानुपातिकतर्फ १६ गरी एमाले २५ सिटमा सीमित भयो । त्यसैले अहिले एमालेसामु खट्किएको मूल प्रश्न सिटको मात्र होइन । अव एमालेले खोज्नुपर्ने उत्तर मतदाता किन टाढिए र उनीहरूलाई फेरि कसरी विश्वास दिलाउने ? भन्ने हो ।

२०७४ को शिखरदेखि २०८२ को धक्कासम्म

एमालेको पछिल्लो चुनावी यात्रालाई तीन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट हेर्दा परिवर्तनको आकार अझ प्रस्ट हुन्छ । 

२०७४ मा एमालेले समानुपातिकतर्फ ३१ लाख ७३ हजार ४९४ मत पाएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ ८० र समानुपातिकतर्फ ४१ गरी एमालेले १२१ सिट जितेको थियो । निर्वाचन आयोगको ऐतिहासिक अभिलेखले २०७४ को समानुपातिक निर्वाचन परिणाममा एमाले सबैभन्दा धेरै मत पाउने दल रहेको देखाउँछ ।

२०७९ मा एमालेको समानुपातिक मत घटेर २८ लाख ४५ हजार ६४१ अर्थात ३० दशमलव ६९ प्रतिशत भयो । प्रत्यक्षतर्फ ४४ र समानुपातिकतर्फ ३४ गरी एमाले ७८ सिटमा सीमित भयो । २०७९ मा पनि एमाले समानुपतिक तर्फ सबैभन्दा ठुलो दल हो । तर २०८२ मा समानुपातिक मत घटेर १४ लाख ५५ हजार ८८५, अर्थात १३ दशमलव ४४ प्रतिशत भयो । 

प्रत्यक्षतर्फ नौ र समानुपातिकतर्फ १६ गरी एमाले २५ सिटमा खुम्चियो । यसरी २०७४ देखि २०८२ सम्म एमालेले समानुपातिकतर्फ १७ लाख १७ हजार ६०९ मत गुमाएको छ । २०७९ देखि २०८२ बीचको गिरावट मात्रै १३ लाख ८९ हजार ७५६ मत हो ।

यो तथ्यांकले एमालेको चुनावी आधारमा आएको परिवर्तनको गम्भीरता देखाउँछ ।

ओलीकै निर्वाचन क्षेत्रले दिएको सन्देश

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत चुनावी परिणामले पनि यसपटकको परिवर्तनलाई थप राजनीतिक अर्थ दिएको छ । २०७४ र २०७९ मा झापा–५ बाट निर्वाचित ओली २०८२ मा त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित भए । निर्वाचन परिणामअनुसार २०७९ मा ओलीले ५२ हजार ३१९ मत पाएका थिए । २०८२ मा उनको मत १८ हजार ७३४ मा झर्यो । उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का बालेन्द्र शाहसँग पराजित भए ।

ओलीको व्यक्तिगत मत घट्नु र देशभर एमालेको समानुपातिक मत घट्नु एउटै तथ्य पक्कै होइन । एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम हो, अर्को देशभरको समानुपातिक मत । तर राजनीतिक सन्दर्भमा दुवै तथ्यले एउटै प्रश्न उठाउँछ । त्यो प्रश्न हो, एमालेको परम्परागत नेतृत्व र मतदाताबीचको सम्बन्धमा के परिवर्तन आयो ?

आफ्नै समीक्षाले औंल्याएका कमजोरी

निर्वाचनपछि एमालेभित्र सुरु भएको समीक्षा पनि यही प्रश्नमा केन्द्रित छ । पार्टीभित्र तयार भएका समीक्षा दस्तावेजमा जनअसन्तुष्टि, सरकारको कार्यसम्पादन, युवा पुस्तासँगको दूरी, सामाजिक सञ्जालमा कमजोर उपस्थिति, उम्मेदवार छनोट तथा संगठनात्मक समस्याजस्ता विषय उठाइएका छन् ।

महासचिव शंकर पोखरेलले तयार गरेको प्रारम्भिक समीक्षामा पार्टीको नीति र नेतृत्व पुनर्गठनको प्रश्नसमेत उठाइएको थियो । त्यसमा निर्वाचन पराजयको राजनीतिक जिम्मेवारी र पार्टीको आगामी नेतृत्वबारे बहस आवश्यक रहेको आशय प्रस्तुत भएको थियो । तर अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व परिवर्तनलाई तत्कालको समाधानलाई स्वीकार गरेनन् ।

यसपछि एमालेभित्रको बहस नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भयो । अहिले एमालेले रोजेको बाटो तत्काल नेतृत्व परिवर्तन होइन, पार्टी पुनर्गठन हो । पुनर्गठन कार्यदलका विभिन्न दस्तावेजमा नेतृत्वको प्रश्नमा मतभेद देखिए पनि अन्ततः तत्काल अध्यक्ष परिवर्तनको प्रस्ताव अघि नबढाई पार्टीको समग्र पुनर्गठनमा केन्द्रित हुने बाटो रोजिएको छ । यसको अर्थ ओली अहिले पनि एमालेको अध्यक्षका रूपमा पार्टीलाई पुनर्संगठित गर्ने योजनामा छन् ।

अब उनको नेतृत्वको परीक्षा यहीँबाट सुरु हुन्छ । ओलीकै नेतृत्वमा पार्टीको राजनीतिक शैली, संगठनात्मक संस्कृति र जनसम्बन्ध कति बदलिन्छ ? यो प्रश्नको उत्तर एमालेका बैठक र निर्णयलेभन्दा पनि एमालेको व्यवहारले दिनेछ ।

संगठन बलियो हुँदाहुँदै मतदाता किन टाढिए ?

एमालेको शक्ति उसको सांगठनिक संरचना हो । वडा तहसम्मको संगठन, जनसंगठन र ठूलो कार्यकर्ता पंक्ति अहिले पनि उसको राजनीतिक सम्पत्ति हो ।

तर २०८२ को परिणामले एउटा विरोधाभास देखाएको छ । अव एमालेलाई सोधिने एउटा प्रश्न हो संगठन कायम रहँदा पनि मतदाता किन घटे ? कार्यकर्ता सक्रिय हुनु र सामान्य मतदाताले पार्टीलाई मतदान गर्नु एउटै कुरा पक्कै होइन । 

एमालेले अब आफ्नो संगठनको आकारसँगै संगठन र मतदाताबीचको सम्बन्धको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हाम्रो संगठन कति ठूलो छ ? भन्ने प्रश्नसँगै हाम्रो संगठन जनताको दैनिक समस्यासँग कति जोडिएको छ ? भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण बनेको छ । एमालेको समीक्षा बहसमा युवा पुस्तासँगको दूरी र डिजिटल राजनीतिमा पार्टीको कमजोरीको विषय उठ्नु अर्थपूर्ण छ ।

नयाँ पुस्ताको राजनीतिक अपेक्षा पुरानो पुस्ताभन्दा फरक छ । रोजगारी, शिक्षा, अवसर, प्रविधि, सार्वजनिक सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक जवाफदेहिता उनीहरूका प्रमुख सरोकार हुन् । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा प्रचार सामग्री बढाएर मात्र युवा मतदाता फर्किने अवस्था छैन । एमालेले युवालाई चुनावका बेला परिचालन गर्ने कार्यकर्ता मात्र होइन, पार्टीभित्र निर्णय गर्ने राजनीतिक पुस्ताका रूपमा स्थापित गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । 

अव एमालेले मतदाता फर्काउन चाहन्छ भने सरकारमा हुँदा गरेको कामको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । मतदाताले घोषणापत्र मात्र हेर्दैनन् । मतदाताले त आफ्नो जीवनमा सरकारको प्रभाव कस्तो रह्यो भनेर पनि मूल्यांकन गर्छन् ।
यसै मेलोमा एमालेले आफैलाई यी प्रश्न सोध्नुपर्ने छ । 

एमालेको शासनकालमा सेवा प्रवाह सुध्रियो कि सुध्रिएन ?

रोजगारीको अवसर बढ्यो कि बढेन ?

महँगी र अर्थतन्त्रबारे जनताको अनुभव कस्तो रह्यो ?

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले कस्तो परिणाम देखायो ?

यी प्रश्नको उत्तर विपक्षी दललाई दोष दिएर मात्र दिन सकिँदैन । एमालेले आफ्नै सरकारको कामको आलोचनात्मक समीक्षा गर्न सक्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्ने अवस्था अहिले आएको छ ।

१४ लाख मत कहाँ गए ?

एमालेको पुनरागमनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अध्ययन र प्रश्न यही हो । २०७९ मा पार्टीलाई मतदान गरेका करिब १३ लाख ९० हजार मतदाता २०८२ मा एमालेको पक्षमा किन देखिएनन् ? यो प्रश्नको निर्वाचन क्षेत्रगत, उमेरगत र सामाजिक समूहगत विश्लेषण आवश्यक छ । मतदाता किन टाढिए भन्ने नबुझी मतदाता फर्काउने रणनीति सफल हुन कठिन हुन्छ ।

ओलीका लागि अबको वास्तविक परीक्षा

ओलीले तत्काल नेतृत्व हस्तान्तरणको बाटो रोजेका छैनन् । एमालेले पनि अहिलेको अवस्थामा उनको नेतृत्वमा पार्टी पुनर्गठन गर्ने बाटो लिएको छ । त्यसैले अब ओलीसामु अध्यक्ष रहने कि नरहने भन्दा ठूलो प्रश्न अध्यक्ष रहेर एमाले कति बदल्ने ? भन्नेमा छ । यदि पुनर्गठन केवल संगठनात्मक जिम्मेवारी हेरफेर, बैठक र संरचना परिवर्तनमा सीमित भयो भने २०८२ को निर्वाचनले उठाएको मूल प्रश्न अनुत्तरित रहन सक्छ । 

पुनर्गठनले पार्टीको नीति, नेतृत्व उत्पादन, उम्मेदवार छनोट, युवा सहभागिता, डिजिटल राजनीति, जनसम्पर्क, आन्तरिक लोकतन्त्र र सरकारको जवाफदेहितासम्म छोयो भने त्यसले नयाँ राजनीतिक आधार निर्माण गर्न सक्छ ।

१४ लाख मत, हारको तथ्यांक कि पुनरागमनको आधार ?

२०७४ मा एमालेको समानुपातिक मत ३१ लाख ७३ हजार ४९४ थियो । २०७९ मा यो २८ लाख ४५ हजार ६४१ मा झर्यो । यो मत २०८२ मा भने १४ लाख ५५ हजार ८८५ मा झर्यो । यसरी हेर्दा एमालेको मत क्षय क्रमशः मात्र होइन, २०८२ मा तीव्र रूपमा भएको देखिन्छ । 

तर यही तथ्यांकभित्र एमालेको पुनःनिर्माणको सम्भावना पनि लुकेको छ । किनकि मतदाता स्थायी रूपमा कुनै दलको स्वामित्वमा हुँदैनन् ।

२०७९ मा एमालेको पक्षमा रहेको मत २०८२ मा घट्यो। भविष्यमा त्यही मतदाता फेरि एमालेतिर आउन पनि सक्छन् । तर त्यसका लागि पार्टीले पहिला ति मतदाताले आफुलाई किन छाडे भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ र फर्किनुपर्ने कारण दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले एमालेको अबको राजनीतिक अभियान ‘हामीलाई फेरि भोट देऊ’ भन्ने आग्रहबाट सुरु हुने होइन ।

त्यो अभियानको पहिलो प्रश्न हुनुपर्छ तपाईंहरूले ‘हामीलाई यसपटक किन भोट दिनुभएन ?’ त्यसको इमानदार उत्तर खोज्ने क्षमता नै एमालेको पुनर्गठनको पहिलो परीक्षा हो । र त्यसपछि मात्र अर्को प्रश्न आउँछ, अब हामीले के परिवर्तन गर्यौ भने तपाईंले फेरि हामीलाई विश्वास गर्नुहुन्छ ?

२०८२ को निर्वाचनले एमालेको झण्डै १४ लाख समानुपातिक मत घटाएको छ । अब त्यो संख्या केवल चुनावी हारको तथ्यांक भएर रहनेछ कि पार्टी रूपान्तरणको आधार बन्नेछ ? यसको उत्तर आगामी दिनमा ओली नेतृत्वको एमालेले गर्ने कामले दिनेछ ।