राजनीति

स्वास्थ्य बीमा नाफा–घाटाको विषय नभई नागरिकको अधिकार हो ः पौडेल काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई वित्तीय नाफा–घाटाको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु कल्याणकारी राज्यको अवधारणाविपरीत हुने बताएका छन् ।  बिहीबार (आज) फेसबुकमार्फत भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै उनले स्वास्थ्य बीमा नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको कार्यक्रम भएकाले यसको निरन्तरता र सुधारमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन् । सरकारका केही जिम्मेवार व्यक्तिहरूले ‘३५ सय रुपैयाँ शुल्क लिएर एक लाख रुपैयाँसम्मको सेवा कसरी दिन सकिन्छ ?’ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले नागरिकको जीवनलाई ब्यालेन्स सिटको हिसाबले मापन गर्न नसकिने बताए ।  राज्यले जनतालाई दिने आधारभूत सेवा नै नाफा–घाटाको चस्माबाट हेर्ने हो भने राज्य र निजी व्यवसायबीच कुनै भिन्नता नरहने उनको तर्क छ ।   स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति पछिल्लो समय सरकार र त्यसका समर्थकहरूबाट नकारात्मक धारणा व्यक्त भइरहेको भन्दै पौडेलले यसले लाखौं नागरिकको उपचारको पहुँच नै जोखिममा पार्ने चेतावनी दिए । पूर्वमन्त्री पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार अघि बढाइएको दाबी गरे ।  उनका अनुसार सेवाको पहुँच सबै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने, बीमितले आफू बसेकै स्थानबाट सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने, दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने र सेवा प्रदायक संस्थालाई पुनः सक्रिय बनाउने काम गरिएको थियो । उनले स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेअनुसार औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको अनिवार्य बीमा, कर्मचारी र रोजगारदाताबाट समान योगदान, स्वास्थ्यमा असर गर्ने वस्तुमा लगाइने करको निश्चित अंश स्वास्थ्य बीमा कोषमा परिचालन गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यक्रमको साझेदार बनाउने प्रस्ताव अघि बढाइएको स्मरण गरे ।  ती व्यवस्था कार्यान्वयन भए स्वास्थ्य बीमाले भोगिरहेको वित्तीय दबाब उल्लेखनीय रूपमा कम हुने उनको विश्वास छ । पौडेलका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउन प्रशासनिक संरचना सुधार, प्रत्येक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा शाखा स्थापना, सेवा प्याकेजको पुनरावलोकन, औषधि तथा उपचार सेवाको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण र प्रविधिमैत्री दाबी परीक्षण प्रणाली विकास गर्ने तयारीसमेत गरिएको थियो । डा. शम्भु आचार्य नेतृत्वको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे मात्रै पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका अधिकांश समस्या समाधान गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले विश्वव्यापी अभ्यास र नेपालको आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमलाई निरन्तर परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने बताए । जर्मनीमा स्वास्थ्य बीमा प्रणाली सुरु भएको करिब १५० वर्षपछि पनि सुधारको प्रक्रिया जारी रहेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालले भने छोटो समयमै कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु उचित नहुने धारणा राखे । ‘विश्व अनुभवले पनि स्वास्थ्य बीमा चुनौतीपूर्ण भए पनि नागरिकका लागि अपरिहार्य कार्यक्रम भएको देखाएको छ । त्यसैले यसबाट सरकार पछि हट्ने छुट छैन,’ उनले भने । आफ्नो कार्यकालमा सबै योजना पूरा गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई संकटबाट बाहिर निकाल्न आवश्यक आधार भने तयार पारिएको दाबी गरे । अहिले सरकारसँग पर्याप्त शक्ति र अवसर भएकाले विगतमा सुरु गरिएका सुधारलाई निरन्तरता दिँदै कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु नै उचित हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले जस्तो कठिन परिस्थितिमा होइन, अहिले बलियो सरकार छ । त्यसैले यो शक्तिलाई जनहितमा प्रयोग गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ बनाउन सरकार अघि बढ्नुपर्छ,’  पौडेलले आग्रह गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्र केरुङले राजनीतिलाई पेसा नभई सेवाका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सांसद केरुङले हरेक राजनीतिक व्यक्तित्वको आफ्नै मौलिक पेसा हुनुपर्ने र राजनीतिलाई मात्र आर्जनको माध्यम बनाउँदा समाजमा भ्रष्टाचार र विकृति बढ्ने बताए । आफू पनि लेखा व्यवसायबाटै आएको स्मरण गर्दै उनले संसदीय कार्यकालका लागि आफ्नो पेसागत प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) पाँच वर्षका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) मा स्थगन गराएको जानकारी दिए । सांसद केरुङले मुलुकको आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र पारदर्शिता सुदृढ बनाउन लेखापरीक्षकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । टोल विकास समितिदेखि अर्बौं रुपैयाँ कारोबार गर्ने कर्पोरेट हाउसहरूको हिसाबकिताब हेर्ने जिम्मेवारी लेखापरीक्षककै काँधमा रहेको उनको भनाइ छ । सांसद केरुङले मुलुकमा दर्तावाला लेखापरीक्षक (आरए) को संख्या क्रमशः घट्दै गएकोमा गम्भीर चासो व्यक्त गरे । नयाँ दर्ता प्रक्रिया रोकिएका कारण भविष्यमा दुर्गम क्षेत्रका साना संघ–संस्था र टोल विकास समितिको लेखापरीक्षण गर्ने जनशक्तिको अभाव हुन सक्ने उनले औँल्याए । उनले भने, ‘राजनीतिलाई नै पेसा ठान्ने हो भने भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध बाहिर आउँछ । त्यसैले स्वच्छ समाज निर्माणका लागि राजनीति गर्ने व्यक्तिमा सेवाभाव र छुट्टै पेसागत पहिचान हुनु अनिवार्य छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) हरू गाउँका साना उपभोक्ता समिति वा ५० हजार रुपैयाँ कारोबार गर्ने टोल विकास संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न पुग्न कठिन हुन्छ ।’ आइक्यानबाट उत्पादित जनशक्तिको संख्या न्यून रहेको र धेरै विद्यार्थी पलायन भइरहेको भन्दै उनले पाठ्यक्रम परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताए । आफू जनप्रतिनिधिको भूमिकामा रहे पनि कार्यकाल सकिएपछि पुनः आफ्नै पेसामा फर्किने उनले उद्घोष गरे ।

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वमाओवादी नेता जनार्दन शर्मा र पूर्वरास्वपा नेता सन्तोष परियारको संलग्नतामा गठन भएको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) विभाजित भएको छ । पार्टीको अध्यक्ष परिषद्मा रहेका नेताहरूबीच भएको सहमतिअनुसार प्रलोपाबाट दुई अलग राजनीतिक दल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो । अध्यक्ष परिषद्का सदस्य दुर्गा सोब र सन्तोष परियारले आ–आफ्नो नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका छन् । सहमतिअनुसार बाबुराम भट्टराईले प्रलोपा गठनअघि नेतृत्व गरेको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) पुनः सक्रिय गरिने भएको छ । उक्त पार्टीको नेतृत्व दुर्गा सोबले गर्ने सहमति दजबएको छ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) ले साविककै ‘आँखा’ चुनाव चिह्न प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । यता, सन्तोष परियारको नेतृत्वमा भने प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी नै कायम रहनेछ । पार्टीले ‘आँखा’ बाहेकको नयाँ तीन रङयुक्त चुनाव चिह्न लिन निर्वाचन आयोगमा प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ । प्रलोपामा लामो समयदेखि नेतृत्व र संगठनात्मक विषयमा मतभेद देखिँदै आएको थियो । यसअघि नै पूर्वमाओवादी नेता सुदन किराँती, ओजस्वी भट्टराईलगायतका नेताहरू पार्टीबाट अलग भइसकेका छन् । पछिल्लो निर्णयसँगै प्रलोपा औपचारिक रूपमा दुई राजनीतिक धारमा विभाजित भएको छ ।