राजनीति

काठमाडौं । नेकपा एमालेको पार्टी पुनर्गठन तथा निर्वाचन समीक्षा कार्यदलले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउन पार्टीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।  निर्वाचन परिणामको समीक्षा र त्यसपछि पार्टीको सांगठनिक अवस्थाबारे बहस चलिरहेका बेला कार्यदलले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठकलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको हो । आइतबार बसेको १५ सदस्यीय कार्यदलको बैठकले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठक बोलाउन पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिने विषयमा सर्वसम्मत निर्णय गरेको कार्यदलका सदस्य एवं सचिव महेश बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले कार्यदलका संयोजक तथा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा  र महासचिव शङ्कर पोखरेलले तयार पारेका छुट्टाछुट्टै मस्यौदालाई आधार बनाएर एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति पनि गरेको छ । ‘दुवै मस्यौदालाई मिलाएर एकीकृत मस्यौदा तयार गरी सचिवालयमा पेस गर्ने सहमति भएको छ,’ बस्नेतले भने । कार्यदलले तयार गर्ने प्रतिवेदनमा निर्वाचन परिणामको समीक्षा, पार्टी पुनर्गठन र आगामी सांगठनिक दिशासँग सम्बन्धित विषयहरू समेटिने बताइएको छ ।  राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठक बोलाउने सिफारिस पनि यही समग्र समीक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण निष्कर्षका रूपमा आएको हो । एमालेभित्र पछिल्लो निर्वाचनपछि पार्टीको संगठन, नेतृत्वको कार्यशैली र आगामी राजनीतिक रणनीतिबारे विभिन्न तहमा समीक्षा भइरहेको छ ।  निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेको विषयलाई लिएर पार्टीभित्रै समीक्षा र पुनर्गठनको आवश्यकता उठ्दै आएको छ ।  यही पृष्ठभूमिमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आगामी महाधिवेशनको तयारी अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गर्न लागे पनि उक्त महाधिवेशन कतिऔं हुने भन्ने विषयमा पार्टीभित्रै अन्याैल देखिएको छ । विभिन्न कम्युनिस्ट घटकबीचको एकताबाट बनेको पार्टी भएकाले महाधिवेशनको क्रमसंख्या नै टुंगो नलागेको हो । नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाका अनुसार आगामी महाधिवेशनले नै आफू कतिऔं महाधिवेशन हो भन्ने निर्णय गर्नेछ । उनले आगामी महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रूपमा लिइएकाले यसको क्रमसंख्या निर्धारण गर्ने अधिकार पनि महाधिवेशनको हललाई नै दिइने बताए । ‘यो एकता महाधिवेशन हो । त्यसैले आफू कतिऔं महाधिवेशन हो भनेर महाधिवेशनको हलले नै निर्णय गर्छ,’ ज्वालाले भने । महाधिवेशनको क्रमसंख्याबारे टुंगो नलागे पनि नेकपाले भने अधिवेशन र महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहालले मंगलबार केन्द्रीय संयोजन समिति बैठक बोलाएका छन् । बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्नेछ । बैठकमा अधिवेशन तथा महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय हुने प्रवक्ता ज्वालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकमा पार्टीको आन्तरिक संगठनात्मक अवस्था, राष्ट्रियताको विषय तथा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे पनि छलफल हुनेछ । अधिवेशन र महाधिवेशनको कार्यतालिका तय भएपछि पार्टीको तल्लो तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको संगठनात्मक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ । ‘अधिवेशन, महाधिवेशनको कार्यतालिकाको विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन्छ । पार्टीको आन्तरिक संगठनात्मक सवाल, राष्ट्रियताको सवालमा छलफल हुन्छ,’ ज्वालाले भने । बैठकमा भोटेकोशी बाढीपछिको अवस्थाबारे पनि समीक्षा हुने भएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले सञ्चालन गरिरहेको खोजी तथा उद्धार, राहत वितरण र पुनःस्थापनाको कामबारे पार्टीले समीक्षा गर्ने ज्वालाले बताए । ‘भोटेकोशी बाढीमा सरकारले गरिरहेको खोजी, उद्धार, राहत वितरण तथा पुनःस्थापनाको कामको विषयमा पनि समीक्षा हुन्छ,’ उनले भने । नेकपाले आगामी महाधिवेशनमार्फत पार्टीको संगठनात्मक संरचनालाई थप व्यवस्थित गर्दै राजनीतिक गतिविधिलाई नयाँ दिशामा अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि पहिले विभिन्न तहका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि महाधिवेशनमा जाने कार्यतालिका बनाउने तयारी छ । तर, महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा त्यसलाई विगतका महाधिवेशनको निरन्तरता मान्ने वा एकतापछि नयाँ प्रक्रियाका रूपमा गणना गर्ने भन्ने प्रश्न भने अझै खुला छ । प्रवक्ता ज्वालाले त्यसको अन्तिम निर्णय महाधिवेशनको हलबाटै हुने बताए । यसकारण नेकपाको आगामी महाधिवेशनको मिति र कार्यतालिकासँगै त्यसको राजनीतिक तथा संगठनात्मक हैसियतसमेत महाधिवेशनले नै निर्धारण गर्ने ज्वालाले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महाधिवेशनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा महाधिवेशन अघि बढाउनु उचित नभएको बताएका छन् । खड्काले सर्वोच्च अदालतको डिभिजन इजलासको निर्णयविरुद्ध आफूहरू कानुनी व्यवस्थाअनुसार पुनरावलोकनमा गएको र पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरिसकेको बताएका छन् ।  उनका अनुसार निर्वाचन आयोगले अपनाएको प्रक्रिया तथा डिभिजन इजलासको निर्णयमा त्रुटि देखाउँदै सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो । उक्त मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाइएपछि आफू त्यसमा सहभागी नभएको खड्काले स्पष्ट पारेका छन् । महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयपछि पुनरावलोकनको मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै आफूहरू सर्वोच्च अदालत पुगेको उनले बताएका छन् । तर, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले महाधिवेशन रोक्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै रिट जारी नगरेपछि कांग्रेसको नाममा अलग–अलग दुईवटा महाधिवेशन हुने अवस्था बनेको खड्काको भनाइ छ । उनले सर्वोच्च अदालतप्रति आफ्नो आस्था र विश्वास कायम रहेको उल्लेख गर्दै अदालतबाट अपनाइएको प्रक्रियाबारे भने प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । खड्काका अनुसार पछिल्लो कानुनी प्रक्रियाका कारण कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको वैधानिकता र आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद थप जटिल बनेको छ ।    उनले अहिलेको अवस्थाले पार्टी विभाजनको जोखिम बढाएको उल्लेख गर्दै सम्भावित विभाजन रोक्न आफूहरू अन्तिम प्रयासमा रहेको बताएका छन् । ‘यदि कुनै चमत्कार भएन भने नेपाली कांग्रेस पार्टी विभाजनको अन्तिम डिलमा पुगेको अवस्था छ,’ खड्काले भनेका छन् । उनले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्भावित विभाजन रोक्न आवश्यक पहल गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।