राजनीति

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केवल आय र व्ययको सामान्य विवरणमा मात्र सीमित नभई अर्थतन्त्रमा ‘ब्रेकथ्रू’ गर्ने गरी आउने बताएका छन् । बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले करिब १९ खर्बको सिलिङभित्र रहेर मन्त्रालयहरूलाई बजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान ६६ खर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अन्त्यसम्ममा ७३–७४ खर्ब पु‍र्याउने लक्ष्य राखिएको बताए ।  यो ७० खर्ब माथिको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य रहेको उनको तर्क छ । ‘१९ खर्बको बजेटले नै चमत्कार हुने गरी काम गर्न सकिन्छ। यसपटक बजेटमा पैसा मात्र खन्याउने भन्दा पनि नीतिगत व्यवस्था सुधार गरेर सकारात्मक वातावरण बनाउनु हाम्रो प्राथमिकता हो,’ उनले भने । सरकार परिवर्तनको समयका कारण बजेट निर्माणमा केही प्राविधिक कठिनाइ भएको उनले स्वीकार गरे । ‘यदि माघमा सरकार बनेको भए यसपटकको बजेटमा ठुलै ‘सर्जरी’ (आमुल परिवर्तन) गर्न सकिन्थ्यो, तर चैतमा सरकार बनेकाले केही ढिलाइ भएको छ । तैपनि कहाँ र कसरी फजुल खर्च कटौती गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौं,’ वाग्लेले स्पष्ट पारे । देशको औद्योगिक विकास रोक्न सीमित स्वार्थ समूहले करको दरमा खेल्ने गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीले आक्रोश व्यक्त गरे । कच्चा पदार्थको तुलनामा तयारी वस्तुमा न्यून कर हुनुले स्वदेशी उद्योग मारमा परेको उल्लेख गर्दै उनले कर प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । हाल करिब १२ सय वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाइएको र राजस्वको दायरासँगै दरमा पनि पुनरावलोकन हुन सक्ने उनको संकेत छ । इमानदार व्यवसायीहरूले डराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारको योजना छ ।  उनले भने, ‘गल्ती नगर्ने व्यवसायी डराउनु पर्दैन, तर आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिने छैन ।’ उनका अनुसार ट्रक रोकेर असुली गर्ने धन्दा बन्द भइसकेको छ । निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने व्यक्ति, संस्था वा नीतिलाई सुशासनको दायरामा ल्याइनेछ । उद्यमीलाई प्रताडित गर्ने विद्यमान सरकारी नीतिहरू परिमार्जन गरिने उनको भनाइ छ। नेपालमा हाल ७१ लाख रोजगारी रहेको अध्ययनले देखाएको सन्दर्भमा थप रोजगारी सिर्जना गर्न राजस्वका अतिरिक्त ऋण र अनुदानको सही परिचालनमा जोड दिइने उनले बताए । हाल राजस्वले मात्र दायित्व धान्न नसक्ने अवस्था रहेकाले अनुदान र वैदेशिक ऋणको उचित व्यवस्थापन नै आगामी बजेटको मुख्य आधार रहने उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । देशभरका किसानलाई रासायनिक मलको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गीता चौधरीले नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेकी छन् ।  मन्त्री चौधरीले वैशाख १६ गते ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ को दोस्रो संशोधन स्वीकृत गरेकी हुन् । नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै अब किसानले झन्झटमुक्त र सहजरुपमा रासायनिक मल प्राप्त गर्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । यस संशोधित कार्यविधिले मलको आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । मलको अभाव र वितरणमा हुने ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको यस कदमले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने मन्त्री चौधरीको विश्वास छ । 

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेशसम्बन्धी कानुनविदहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् ।  राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले अधिवक्ता तथा कानुनविदहरूसँग कार्यालयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।  राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीसम्बन्धी ‘सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश’ मात्र जारी गरेका छन् । उनले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बिहीबार उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।  राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार प्रस्तुत अध्यादेशहरूबारे अध्ययनपछि सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अध्यादेश तत्काल आवश्यक देखिएकाले सोही अध्यादेश जारी गरिएको हो । सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश,केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश,सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश लगेको छ । यता संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।  सरकारले संसद्लाई बाइपास गर्दै अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासमाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । बुधबार (हिजो) बसेको बैठकबाट विपक्षी दलहरूले आगामी दिनमा संसदीय मोर्चामा दबाब बढाउने योजना बनाउने तयारी गरेका छन् ।