राजनीति

काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठक सुरु भएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय चमतिमा सुरु भएको बैठकबारे सभापति रवि लामिछानेको सचिवालयले जानकारी दिएको हो । सचिवालयका अनुसार बैठकमा आसन्न प्रथम महाधिवेशनको तयारी, व्यवस्थापन तथा अन्य समसामयिक संगठनात्मक विषयमा छलफल भइरहेको छ । बैठकमा सचिवालय सदस्य तथा वरिष्ठ नेताहरूको सहभागिता रहे पनि वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उपस्थिति नरहेको जनाइएको छ । बैठकबाट महाधिवेशन तयारीसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका दुई कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा समाप्त भएपछि आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेकोले उनीहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको हो । सूचनाअनुसार मन्त्रालयमा कार्यरत दुई कम्प्युटर अपरेटर अध्ययन र असाधारण बिदा सकिसकेपछि पनि लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित छन् ।  मन्त्रालयका अनुसार उनीहरुले अस्थायी आवासीय अनुमति र  स्थायी आवासीय अनुमति लिएको पाइएको हो । निजामती कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा सोका लागि आवेदन समेत दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ ।  स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि ३० दिन भित्र कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेमा अनुपस्थित रही निजामती सेवा ऐनविपरीतको कार्य गरेकोले  उनीहरुलाई स्पष्टीकरणको सोधिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरि कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेश गर्न भनिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरे वा पेश गरिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभए प्रचलित कानुनअनुसार थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले कार्यालयमा अनुपस्थित भई विदेशमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे समेत अध्ययन तथा खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन र जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउन यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको बताइन् ।  मन्त्री रावलले निजामती सेवामा अनुशासन कायम गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको र कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गरिने पनि बताइन् ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीको विरोधपछि १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार पुनः सञ्चालनमा भएको छ । तर बैठक पुनः सुरु भएलगत्तै संसद् भवनभित्र देखिएको दृश्यले सभामा सांसदहरूको उपस्थितिमाथि भने प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रीहरूले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिइरहँदा सदनका अधिकांश कुर्सी खाली देखिएका छन् ।बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको मन्त्रालयगत छलफल जारी छ । विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिन मन्त्रीहरू रोस्ट्रममा उभिएका छन् । तर मन्त्रीहरूको जवाफ सुन्नुपर्ने सांसदहरूको उपस्थिति भने अत्यन्त न्यून देखिएको छ । यसअघि बैठक सुरु भएलगत्तै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए । पार्टीका प्रमुख हर्क साम्पाङसहितका सांसदहरू सभामुखको आसनअगाडि पुगेर नाराबाजी र विरोधमा उत्रिएपछि बैठक सञ्चालन प्रभावित बनेको थियो । लगातारको अवरोधपछि सभामुख डोरप्रसाद अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए । स्थगनपछि पुनः बसेको बैठकमा मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम सुरु भए पनि धेरै सांसदहरू बैठक कक्षमा फर्किएका छैनन् । केही सांसद संसद् परिसरभित्रै विभिन्न छलफल र भेटघाटमा व्यस्त देखिएका छन् भने कतिपय सांसद सिंहदरबार बाहिर नै रहेका छन् । यसका कारण संसद् बैठकको मुख्य कार्यसूची अगाडि बढिरहेका बेला सदनको उपस्थिति फितलो देखिएको एक सांसदले बताए । प्रतिनिधिसभामा बजेट तथा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफललाई सरकारको नीति, कार्यक्रम र खर्च योजनामाथि सांसदहरूले निगरानी गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिइन्छ । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको मन्त्रीहरूले औपचारिक जवाफ दिने यो प्रक्रिया संसदीय जवाफदेहिताको महत्त्वपूर्ण अभ्यास मानिन्छ । तर जवाफ दिने समयमै सांसदहरूको उपस्थिति न्यून रहनुले सांसदहरूले मन्त्रीको उत्तरलाई खासै महत्त्व नदिएको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङ । विगतका वर्षहरूमा पनि संसद् बैठकका क्रममा सांसदहरूको न्यून उपस्थितिको विषय पटक–पटक सवाल उठ्दै आएको थियो । विशेषगरी मन्त्रीहरूको जवाफ, विधेयकमाथिको दफावार छलफल तथा बजेटमाथिको विस्तृत छलफलका क्रममा सदन खालीजस्तै देखिने प्रवृत्तिप्रति नागरिक समाज र राजनीतिक वृत्तबाट विगतमा पनि आलोचना हुँदै आएको थियो ।