३ संसदीय समितिका बैठक बस्दै, यस्ता छन् छलफलका एजेण्डा
काठमाडौं । आज विभिन्न तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छन् । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार सोमबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र पूर्वाधार विकास समितिका बैठक बस्न लागेका हुन् । सोमबार बिहान १० बजे बस्ने कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापन, बाढी प्रभावित नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण तथा जलवायु न्यायका विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ । उक्त छलफलका लागि समितिले गृह मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवहरूका साथै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखलाई आमन्त्रण गरेको छ । यसैगरी, बिहान ९ बजे बस्ने कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गतका क्षेत्रीय कार्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूको स्थलगत अनुगमनबाट पहिचान भएका समस्या तथा चुनौती, प्राप्त निष्कर्ष एवं कृषि अनुसन्धान प्रणाली सुदृढीकरणका उपायका सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ । छलफलका लागि समितिले कृषि मन्त्री, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गतका निर्देशनालय, कार्यक्रम तथा केन्द्रका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण गरेको छ । यसैगरी, सोमबार बिहान १० बजे बस्ने पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लामा जनजीवन तथा पूर्वाधारमा परेको क्षति, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माण र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक लगानी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
अर्थमन्त्रीको भ्रमण उपलब्धिपूर्ण, सरकारलाई सुझाव
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको हालैको भारत भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक र देशको आर्थिक हितका दृष्टिले सकारात्मक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । रास्वपा सचिवालय बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्ध, द्विपक्षीय साझेदारी र सहयोगका विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको बताए । उनका अनुसार भ्रमणका क्रममा भारतीय पक्षबाट बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि प्राप्त सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिएको थियो । साथै, द्विपक्षीय हित, आर्थिक सहायता तथा आगामी आर्थिक साझेदारीका विषयमा भारतीय पक्षसँग विस्तृत छलफल भएको थियो । सरकारी अधिकारीसँगको औपचारिक भेटवार्ताका अतिरिक्त अन्य सरोकारवाला पक्षसँग समेत अर्थमन्त्री वाग्लेले फलदायी छलफल गरेको खरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सहकार्यलाई थप अघि बढाउन आधार तयार गरेको पार्टीको निष्कर्ष छ । यसैबीच, अर्थमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्रीको कार्यकक्षलगायत औपचारिक द्विपक्षीय बैठकमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा राखिएको तस्बिर तथा तथ्यहरू रहेको रास्वपाले जनाएको छ । झण्डाको विषयलाई लिएर भइरहेको चर्चाप्रति रास्वपाले त्यसलाई सामान्य प्राविधिक विषयका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेको छ । पार्टीले यस्तो विषयलाई अनावश्यक रूपमा उचाल्न आवश्यक नरहेको जनाएको छ । रास्वपाले अर्थमन्त्री वाग्लेको भारत भ्रमण समग्रमा नेपालको राष्ट्रिय हित र अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने दृष्टिले सकारात्मक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यूएन महासभाका लागि सरकारलाई नीतिगत निर्देशन रास्वपा सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको सहभागिताका लागि आवश्यक तयारी गर्न नीतिगत निर्देशनसमेत दिएको छ । बैठकले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीसहित महासभामा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई नेपालको पछिल्लो राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थासँगै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने विषयमा केन्द्रित भएर तयारी गर्न सुझाव दिएको हो । रास्वपाको निर्णयमा भनिएको छ, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन जान लाग्नुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रीलगायतको कार्यदललाई नेपालको भोटेकोशी विपदसँग जोडिएका बहुआयामिक पक्षहरू, बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति, समृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वमञ्चमा नेपालको भूमिकाका विषयमा सम्बोधन केन्द्रित गर्नेगरी तयारी गर्न नीतिगत निर्देशन दिइएको छ ।’ बैठकले महासभालाई नेपालको विपद् व्यवस्थापन, बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति, आर्थिक समृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वमञ्चमा नेपालको भूमिकाबारे नेपालको धारणा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
मधेसमा रोकिएको रास्वपा अधिवेशनको गाँठो फुक्दै, अडिट समितिले बुझायो प्रारम्भिक प्रतिवेदन
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को मधेस प्रदेश महाधिवेशन रोकिएपछि त्यसका कारण खोज्न गठित अडिट समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन पार्टी नेतृत्वलाई बुझाएको छ । आइतबार (आज) पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चःमतीमा बसेको सचिवालय बैठकमा समितिका संयोजक तथा सहमहामन्त्री हरि ढकालले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदनमा मधेस प्रदेशमा अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नुका कारण र पार्टीभित्र देखिएका आन्तरिक समस्याबारे अध्ययन गरिएको छ । रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाए पनि विस्तृत प्रतिवेदन भने तयार हुँदै गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार पूर्ण प्रतिवेदन तयार भएपछि पुनः पार्टीलाई बुझाउने समितिले जानकारी गराएको छ । मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये पर्सामा मात्रै रास्वपाको धिवेशन सम्पन्न भएको छ । अन्य जिल्लामा अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेपछि पार्टीले सहमहामन्त्री ढकालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । मधेसमा अधिवेशन प्रक्रिया रोकिएको विषयलाई रास्वपाभित्रको संगठनात्मक चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । सचिवालय बैठकले अब रोकिएका पार्टी गतिविधिलाई निरन्तरता दिने निर्णयसमेत गरेको छ । पार्टीका केही विभागमा सदस्य मनोनयन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको खरेलले बताए । भोटेकोशी बाढी : डीएनए परीक्षणदेखि बेपत्ताको अवस्था यकिन गर्न सरकारलाई दबाब रास्वपाले बाढीपछि पहिचान हुन नसकेका शवको डीएनए परीक्षण तत्काल गर्न र पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । अझै सम्पर्कविहीन नागरिकको अवस्था यथाशीघ्र यकिन गर्नुपर्नेमा पनि बैठकले जोड दिएको छ । कानुनी प्रक्रियाका कारण बेपत्ताको अवस्था यकिन गर्न समस्या भए आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेर परिवारको सहमतिमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने रास्वपाको निष्कर्ष छ । यसैगरी, भदौ १० गते रसुवामा बाढी आएपछि स्थगित गरिएका पार्टीका गतिविधि आइतबारदेखि पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि सचिवालय बैठकले गरेको छ । बैठकमा उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो हालै सम्पन्न भारत भ्रमणबारे जानकारी गराएका थिए । सभापति रवि लामिछानेले पार्टी, संसद् र सरकारबीच समन्वय कायम गर्दै काम गर्न नेताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।