राजनीति

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार परिवर्तनको तयारीमा रहेको नेकपा एमालेभित्र मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अडानले नयाँ जटिलता उत्पन्न गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सहज बनाउन आग्रह गरे पनि कार्की त्यसमा सहमत भएका छैनन् । मंगलबार साँझ भक्तपुरको गुण्डुस्थित ओली निवासमा करिब एक घण्टा भएको छलफलमा अध्यक्ष ओली र मुख्यमन्त्री कार्कीबीच सरकार परिवर्तनको विषयमा स्पष्ट मतभेद देखिएको स्रोतले जनाएको छ । छलफलमा ओलीले नयाँ राजनीतिक ‘कोर्स’ सुरु गर्न राजीनामा दिएर बाटो खुला गरिदिन आग्रह गरेका थिए । तर कार्कीले आफू संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री भएकाले राजीनामा दिए संवैधानिक जटिलता सिर्जना हुने र त्यसले गलत राजनीतिक सन्देश जाने भन्दै पुरानै अडान दोहोर्याएका थिए । बैठकमा कुनै सहमति जुट्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ । दुवै पक्षले आफ्ना–आफ्ना तर्क राखेपछि थप छलफल गर्ने समझदारी बनेको भए पनि अर्को बैठकको समय भने तय भएको छैन । एमाले नेतृत्वले कार्कीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न यसअघि पनि गुण्डु बोलाएर छलफल गरेको थियो । त्यसबेला पनि कार्कीले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि पार्टीले पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई विराटनगर पठाएर प्रदेश सरकार परिवर्तनका लागि पहल गराएको थियो। राईसँगको छलफलमा पनि कार्की आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेनन् । यसैबीच विराटनगरमा एमाले प्रदेश सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु भएको छ । स्रोतका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले आफ्नै निवासमा सांसदहरूलाई बोलाएर पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनका पक्षमा हस्ताक्षर गराइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री परिवर्तन अभियानमा शेरधन राईसँगै पराजुली पनि सक्रिय रहेको बताइन्छ । यद्यपि कार्की पक्षले भने संवैधानिक व्यवस्था, सरकारको निरन्तरता र राजनीतिक स्थायित्वलाई आधार बनाएर नेतृत्व परिवर्तनको दबाब अस्वीकार गर्दै आएको छ । कोशी प्रदेश सरकार परिवर्तनको विषय अहिले एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति–सन्तुलनको परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ । अध्यक्ष ओली नेतृत्व परिवर्तनमा दृढ देखिए पनि मुख्यमन्त्री कार्कीको अडानका कारण निर्णय प्रक्रिया तत्काल निष्कर्षमा पुग्ने संकेत देखिएको छैन ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न कार्यविधि बनाएको छ ।   कांग्रेस संसदीय दलले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न ‘स्वकीय सचिव नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि २०८३’ बनाएको हो। कार्यविधिअनुसार सचिव नियुक्तिका लागि कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको र २१ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।  कानुन, राजनीति, अर्थशास्त्र, पत्रकारिता, सूचना प्रविधिलगायत विषयका उम्मेदवारलाई विशेष प्राथमिकता दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिले स्वकीय सचिवलाई प्रशासनिक सहयोगी मात्र नभई सांसदको संसदीय कार्य, कानुन निर्माण, नीति विश्लेषण र जनप्रतिनिधित्वमा सहयोग गर्ने प्रमुख सहकर्मीका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यस्तै, उच्च नैतिकता, गोपनीयता, निष्पक्षता, अनुशासन र व्यावसायिकता अनिवार्य हुने पाँचबुँदे आचारसंहिता पनि लागू गरिएको छ ।  कार्यसम्पादनको नियमित मूल्यांकन गरी उत्कृष्ट कामलाई प्रोत्साहन र कमजोरी देखिए आवश्यक सुधार वा निर्णय लिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा राखिएको छ । 

काठमाडौं । नेकपा एमालेले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ । मंगलबार (आज) प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद पद्मा अर्यालले सुकुमवासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले एमाले नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक भूमि नीति र भू–उपयोग कानुन निर्माण गरेको उल्लेख गर्दै ती कानुनी आधार अहिले कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताइन् । ‘हामीले पहिलोपटक भूमि नीति बनायौं, भू–उपयोग कानुन बनायौं। त्यसको वर्गीकरण अहिले कार्यान्वयनको दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । यसले भविष्यका लागि बलियो आधार तयार गरेको छ,’ अर्यालले भनिन्, ‘सुकुमवासीको पीडा हामीले बुझेका छौं, त्यसैले समस्या समाधानका लागि सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार छौं ।’ अर्यालले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या एकअर्कासँग गाँसिएको विषय भएकाले दुवैलाई समेटेर एकीकृत ढंगबाट समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइन् । उनले भूमि व्यवस्थापनलाई राजनीतिक मुद्दा नभई नागरिकको आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राख्दै समस्या समाधानमा सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् ।