सर्वोच्चको आदेशपछि कांग्रेस एकताबद्ध हुने सम्भावना बढ्यो : शशांक कोइराला

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि पार्टीभित्र एकताको सम्भावना थप बलियो बनेको बताएका छन् । शुक्रबार (आज) सम्पर्क कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अदालतको आदेशले कांग्रेसभित्र नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय भेलाप्रति नेता–कार्यकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएको दाबी गरे ।  उनका अनुसार भेलामा सहभागी हुनेको संख्या अपेक्षाभन्दा बढी हुने संकेत देखिएको छ । पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा साउन २६ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै कोइरालाले उनको आगमनका क्रममा कुनै धरपकड नहुनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।  यदि त्यस्तो अवस्था सिर्जना भए त्यसको राजनीतिक प्रतिवाद गरिनेसमेत उनले चेतावनी दिए । ‘उहाँ फर्किँदा त्यस्तो धरपकड हुँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यदि त्यस्तो भइहाले हामी विरोध गर्छौं,’ उनले भने । पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका वरिष्ठ नेता पूर्णबहादुर खड्का अनुपस्थित हुनुको कारण स्वास्थ्य अवस्था रहेको जानकारी पनि उनले दिए।  खड्काको स्वास्थ्यमा सुधार भइरहे पनि चिकित्सकको सल्लाहअनुसार आराम गरिरहेकाले कार्यक्रममा सहभागी हुन नसकेको उनले बताए । त्यसैगरी, अर्का नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि राष्ट्रिय भेलालाई समर्थन गरेको दाबी गर्दै उनले विराटनगरस्थित निजी निवास निर्माणको काममा व्यस्त रहेकाले कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसकेको बताए ।

प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक गरे चौमासिक प्रगति विवरण

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम तयार गरी चौमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिवेदनमा कार्यालयको स्वरूप र प्रकृति, कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार, कार्यालयमा रहेका कर्मचारी विवरण र प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेका मुख्य कामको विवरण राखिएको छ । यस अवधिमा २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर ३८४ वटा निर्णय भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिका ८ वटा बैठकबाट १२ वटा निर्णय भएका छन् । मानवअधिकार सम्बन्धी छैटौं राष्ट्रिय कार्ययोजना र भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ ।  कार्यालयले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय (एपीजी) ले तय गरेका कार्ययोजना कार्यान्वयनबारे सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरूसँग उच्चस्तरीय छलफल सम्पन्न भएको छ । पुँजीगत खर्च र विकास निर्माणतर्फ पनि कार्यालयले चासो दिएको छ । यो त्रैमासिकमा पुँजीगततर्फ ६८.२६ प्रतिशत र चालूतर्फ १७‍.०७ प्रतिशत प्रगति भएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका कालिगण्डकी कोरिडोर, नारायणगढ–बुटवल खण्ड जस्ता आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरिएको छ ।  लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनाको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरी ५७८ वटा ठेक्काको विश्लेषण गरिएको छ ।  हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा छलफल गरी उद्योगको स्थलगत अवलोकन समेत गरिएको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन चौमासिक भनिए पनि यसमा वैशाख, जेठ र असार गरी तीन महिनामा भएका कामहरूको विवरण मात्रै छ । प्रधानमन्त्री शाह गत वर्षको चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

ट्रमा सेन्टर सार्ने विषयमा सरकारलाई आजै जवाफ दिन सभामुखको निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले धनुषाको ढल्केबरमा निर्माण गर्ने भनिएको ट्रमा सेन्टर स्थानान्तरणसम्बन्धी विषयमा सरकारलाई आजै स्पष्ट जवाफ दिन निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. चन्द्रमोहन यादवले ढल्केबरमा प्रस्तावित ट्रमा सेन्टर अन्यत्र सार्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताले निर्णय प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाउँदै उक्त कदमप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गरे । सांसद यादवले उठाएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै सभामुख अर्यालले सरकारलाई सो सम्बन्धमा तथ्यसहित सदनलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएका हुन् । उनले जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पूर्वाधार निर्माणमा अन्योल सिर्जना हुन नहुने भन्दै तत्काल स्पष्ट पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।