राजनीति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले पार्टीभित्र चुलिएको महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि दुवै पक्षले आ–आफ्नो ठाउँबाट लचकता अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । पाण्डेले पूर्वसंस्थापन पक्षले अदालतमा विचाराधीन पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने र संस्थापन पक्षले मंसिरमै महाधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने गरी समझदारी कायम गर्न सकिने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि यस्तो ‘एकताको सूत्र’ अघि सारेका हुन् । ‘पूर्वसंस्थापन–अदालतबाट आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने, संस्थापन–अधिवेशन मंसिरमा गर्ने,’ पाण्डेले लेखेका छन् । दुवै पक्षबीच सहमति निर्माणका लागि पार्टी, लोकतन्त्र र मुलुकको हित चाहने नेता–कार्यकर्ताले आ–आफ्नो ठाउँबाट सुझाव र दबाब दिने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘दुवै पक्षलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट सुझाव, दबाब दिने अभियान चलाउनु राम्रो हुन्छ होला, पार्टी, लोकतन्त्र र मुलुकको हित चाहने हामी सबैको लागि,’ उनले भनेका छन् । कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको मिति, पार्टीको आधिकारिकता तथा संगठन सञ्चालनसँग जोडिएका विषयमा संस्थापन र पूर्वसंस्थापन पक्षबीच मतभेद रहँदै आएको छ ।  विवाद समाधानका लागि विभिन्न तहबाट सहमतिको प्रयास भइरहेका बेला पाण्डेको पछिल्लो प्रस्ताव सार्वजनिक भएको हो । पाण्डेको प्रस्तावमा एकातर्फ अदालतमा विचाराधीन आधिकारिकतासम्बन्धी विवादलाई राजनीतिक समझदारीमार्फत टुंग्याउने र अर्कोतर्फ महाधिवेशनको मिति सुनिश्चित गर्ने गरी दुवै पक्षबीच समझदारी निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । पार्टीभित्रको विवाद लम्बिँदै जाँदा महाधिवेशनको प्रक्रिया र संगठनात्मक गतिविधिमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै कांग्रेसका विभिन्न नेताले सहमतिको पहल गर्दै आएका छन् ।  यही सन्दर्भमा पाण्डेले दुवै पक्षले एकअर्काबाट मात्रै त्यागको अपेक्षा गर्नुको सट्टा आ–आफ्नो ठाउँबाट कदम चाल्नुपर्ने धारणा अघि सारेका हुन् ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेले जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले आयोगको निष्पक्षता र अनुसन्धान प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठाएको दाबी गरेको छ । एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको धारणामा आयोगका अध्यक्ष कार्कीको एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा आएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रश्न उठाएका हुन् । आचार्यका अनुसार अध्यक्ष कार्कीले आन्दोलनको अघिल्लो दिन अर्थात् भदौ २३ गते बिहानै ‘हामी नेपाल’का तत्कालीन प्रमुख तथा हालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ माइतीघरमा एम्बुलेन्स, खानेपानी, माइक, स्वास्थ्य सामग्री र स्वास्थ्यकर्मीसहित पुगेको बताएका थिए । आन्दोलनका लागि गरिएको उक्त पूर्वतयारीले आन्दोलनबाट हुन सक्ने सम्भावित परिणामबारे गुरुङलाई पहिल्यै जानकारी थियो कि भन्ने प्रश्न उठेको आचार्यको भनाइ छ ।  आयोगले अनुसन्धानका क्रममा सीसीटीभी फुटेज र मोबाइल लोकेसनसमेत अध्ययन गरेको अध्यक्ष कार्कीले बताएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी, आचार्यले भदौ २४ गते भएका आगजनी, लुटपाट तथा तोडफोडका घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही नगर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दबाब दिएको अध्यक्ष कार्कीले बताएको दाबी गरेका छन् । जेन–जीसँग भएको सहमतिका आधारमा विध्वंसात्मक घटनामा संलग्नलाई कारबाही नगर्ने विषय उठेको कार्कीको अन्तर्वार्तासम्बन्धी विवरणमा उल्लेख भएको आचार्यको भनाइ छ । आयोग गठन भएदेखि नै एमालेले अध्यक्ष कार्कीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै आचार्यले पछिल्लो अभिव्यक्तिले ती आशंकालाई थप बल पुगेको बताएका छन् । यसअघि एमालेले उठाएका प्रश्नलाई राजनीतिक आरोपका रूपमा व्याख्या गरिए पनि आयोगका अध्यक्षकै अभिव्यक्तिपछि अनुसन्धानको दायरा, निष्पक्षता र प्रतिवेदनका निष्कर्षबारे थप प्रश्न उठेको उनको दाबी छ । ‘एमालेले सुरूदेखि उठाउँदै आएको आशंका राजनीतिक आरोप मात्र थियो वा त्यसमा अनुसन्धानयोग्य आधार पनि थियो भन्ने प्रश्न स्वयं अध्यक्ष कार्कीको अभिव्यक्तिले थप गम्भीर बनाएको छ,’ आचार्यले भनेका छन् । उनले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाका तथ्यहरू क्रमशः सार्वजनिक हुँदै जाने दाबीसमेत गरेका छन् । ‘अब कालो पर्दा खुल्दै जानेछ । नेकपा एमाले, लोकतन्त्र र देशविरुद्ध गरिएका षड्यन्त्रहरू क्रमशः पटाक्षेप हुँदै जानेछन्,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले गत फागुन २४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारले प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरे पनि त्यसमा समेटिएका विषय तथा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विभिन्न विवरण सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । अध्यक्ष कार्कीको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि जेन–जी आन्दोलनको पूर्वतयारी, घटनामा विभिन्न व्यक्तिको भूमिका, भदौ २४ गते भएका हिंसात्मक तथा विध्वंसात्मक घटनामाथिको अनुसन्धान र आयोगको प्रतिवेदनका निष्कर्षलाई लिएर पुनः बहस सुरु भएको छ ।

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बस्दैछ । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार बैठक शुक्रबार दिउँसो १:१५ बजे सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय सभा भवनमा बस्नेछ । बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा जानकारी गराउने कार्यसूची रहेको छ । त्यसैगरी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ र २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी शाह ‘गरिमा’ले ‘सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग नियमन गर्न कानुन निर्माणसम्बन्धी’ संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।