राजनीति

काठमाडौं । सरकारले थप तीन अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको छ । यसअघि दुईवटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेकोमा सरकारले थप तीन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो । मंगलबार (हिजो) सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धि अध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालय सम्बन्धि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो । सरकारले सोमबार संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने दुईवटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।  सरकारले संसद्लाई बाइपास गर्दै अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासमाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । बुधबार बसेको बैठकबाट विपक्षी दलहरूले आगामी दिनमा संसदीय मोर्चामा दबाब बढाउने योजना बनाउने तयारी गरेका छन् । बैठकमा नेपाली कांग्रेससहित नेकपा एमाले, नेकपा, राप्रपाका सांसदहरू सहभागी रहेको थिए । हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीका प्रतिनिधि भने सहभागी भएका थिएनन् । 

काठमाडौं । संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने सरकारको कदमविरुद्ध प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलहरू एकजुट भएका छन् ।  नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का दलका नेता र प्रतिनिधिहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको निर्णयलाई असंसदीय र अलोकतान्त्रिक  भएको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीमरज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा एमाले सँसदिय दलका नेता रामबहादुर थापा, नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राप्रपाकी प्रतिनिधि सरस्वती लामा सहभागी थिए। बैठकपछि जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले वैशाख १४ र १५ गते विभिन्न अध्यादेशहरू ल्याउने निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको प्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ ।  संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, सहकारी ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित अध्यादेशहरू संसद् छल्ने उद्देश्यले ल्याइएको आरोप विपक्षी दलहरूको छ । विपक्षी दलहरूले यस्ता अध्यादेशहरू तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । साथै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न पनि आग्रह गरिएको छ । त्यसैगरी, स्थगित गरिएको संघीय संसद् अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्नुपर्ने माग पनि बैठकले अघि सारेको छ । बैठकमा श्रम संस्कृतिका सांसदहरू भने उपस्थित भएका थिएनन् ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा रहेका विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सुरु भएको छ । सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन अघि बढाउने तयारी गरेपछि विपक्षी दलहरू एकै ठाउँमा उभिएका हुन् । बैठकमा नेपाली कांग्रेससहित नेकपा एमाले, नेकपा, राप्रपाका सांसदहरू सहभागी रहेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले जानकारी दिए ।  सरकारको पछिल्लो कदमप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै विपक्षी दलहरूले साझा धारणा र सशक्त प्रतिवाद रणनीति तय गर्ने उद्देश्यका साथ छलफल अघि बढाएको महरले बताए । सरकारले संसद्लाई बाइपास गर्दै अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासमाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । बैठकबाट आगामी दिनमा संसदीय मोर्चामा दबाब बढाउने योजना बनाउने तयारी गरेका छन् । भर्खरै सुरु भएको बैठकमा हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीका प्रतिनिधि भने सहभागी भएका छैनन् ।