राजनीति

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले संविधानले सुरक्षित गरेको आवासको हकलाई सम्मान गरिनुपर्ने बताएका छन् ।  शनिबार (आज) हेटौंडा उपमहानगरपालिका-११ सिमलटारस्थित सुकुमवासी बस्तीका स्थानीयसँगको छलफलमा उनले संविधानले सुरक्षित गरेको आवासको हक संरक्षण र सम्मानका लागि सरकारप्रतिको संशय चिर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  अध्यक्ष राईले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित बसोबासको सुनिश्चितता गरेर मात्रै बाँकी काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।   

काठमाडौं । सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्‍याउने आफ्नो राष्ट्रिय संकल्पलाई कार्यान्वयन गर्दै धरानमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा वैशाख २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धरानस्थित वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेको जग्गा धरान उपमहानगरपालिकालाई उपयोग गर्न दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट पेश गरिएको उक्त प्रस्तावलाई सरकारले नागरिकको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडेर प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले बताए ।  यो निर्णयसँगै धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित छाता चोकमा रहेको कित्ता नम्बर २४ को १-४-१३-१ विघा जग्गामा अब स्थानीय स्तरको सुविधासम्पन्न अस्पताल बन्ने बाटो खुलेको छ ।  सरकारको ‘हरेक स्थानीय तहमा एक आधारभूत अस्पताल’ स्थापना गर्ने नीति र १५ औं योजनाले अघि सारेको रूपान्तरणकारी परियोजनालाई सफल बनाउन यो कदम अत्यन्तै अर्थपूर्ण देखिएको छ । धरानमा हालसम्म आफ्नै आधारभूत अस्पताल नभएको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै संघीय सरकारले स्थानीय जनभावना र आवश्यकतालाई यो निर्णयमार्फत प्रत्यक्ष सम्बोधन गरेको छ । यस प्रक्रियामा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत सकारात्मक राय र सहमति प्राप्त हुनुले सरकारी निकायहरूबीचको प्रभावकारी समन्वयलाई पुष्टि गरेको विज्ञ दाहालले उल्लेख गरिन् । विगतमा जग्गा प्राप्तिको विषयलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक तह र सामाजिक सञ्जालमा विरोधका स्वरहरू सुनिए पनि सरकारले कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी ठोस निकास दिएर आफ्नो जिम्मेवारी निभाएको उनको भनाइ छ ।  विज्ञ दाहालले थप स्पष्ट पार्दै भनिन, ‘यसरी लामो समयदेखिको जग्गाको अन्योल चिर्दै चालिएको यो कदमले धरानका जनतामा स्वास्थ्य सेवाको नयाँ आशा जगाएको छ र संघीय सरकार स्थानीय विकासका लागि सदैव सहयोगी रहेको सन्देश प्रवाह गरेको छ ।’

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीले दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तर र सरसफाइमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगर्ने बताएकी छन् ।  शुक्रबार काठमाडौंको बालाजु र लैनचौरस्थित दुग्ध उत्पादन केन्द्रहरूको स्थलगत अनुगमन गर्दै मन्त्री चौधरीले उत्पादनदेखि प्रशोधन र वितरणसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियाको निरीक्षण गरेकी हुन् ।  उनले दुग्ध उत्पादन, संकलन, प्रशोधन र वितरण प्रक्रियाबारे जानकारी लिँदै गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइन् । अनुगमनका क्रममा मन्त्री चौधरीले केन्द्रहरूको भौतिक अवस्था, उत्पादन क्षमता र व्यवस्थापन प्रणालीको निरीक्षण गर्दै प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।  ‘दुग्ध क्षेत्र किसानको आम्दानी र उपभोक्ताको स्वास्थ्य दुवैसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यसको व्यवस्थापन समयअनुकूल हुनुपर्छ, ’ उनले भनिन् । सरकार दुग्ध क्षेत्रको आधुनिकीकरणमार्फत उत्पादन लागत घटाउने, स्वदेशी उत्पादनको बजार पहुँच विस्तार गर्ने तथा किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने नीति ल्याउने तयारीमा रहेको जानकारी समेत गराइन् ।