राजनीति

काठमाडौं । मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने सन्देश दिएको सरकारले मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकार नियुक्तिको दायरा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले मन्त्रीहरूको सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार १७ मन्त्रालयका मन्त्रीहरूका लागि कुल २१० जनासम्म सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावमा ५७ जना सल्लाहकार र १५३ जना स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी रहने उल्लेख छ । केही मन्त्रालयमा सचिवसरहका सल्लाहकारसमेत नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक जना वैतनिकसहित बढीमा पाँच जनासम्म सल्लाहकार राख्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य मन्त्रालयले भने एक जना वैतनिकसहित बढीमा तीन जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै, प्रत्येक मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, समन्वय तथा अनुगमन अधिकृत, सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक, सहायकस्तरका कर्मचारी, चालक तथा कार्यालय सहयोगी गरी नौ सदस्यीय संरचना रहने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने र खर्च कटौती गर्ने नीति अघि सारेको अवस्थामा मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकारको संख्या बढाउने प्रस्तावले थप आर्थिक भार पर्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । समर्थकहरूले मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् भने आलोचकहरूले खर्च नियन्त्रणको सरकारी नीतिसँग प्रस्ताव बाझिएको टिप्पणी गरेका छन् । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू भने मन्त्रालयमै अनुभवी कर्मचारी छँदा छँदै उनीहरूसँग सल्लाह नगर्ने र सोही स्तरका कर्मचारी बाहिरबाट ल्याउँदा परिणाममुखी काम दिन नसकिने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार यसले टसल बढाउन सक्छ । अहिले संगठन र व्यवस्थापन सम्बन्धी गृहकार्य भइरहेको छ । कार्यविधि अन्तिम स्वीकृतिपछि मात्रै नियुक्तिको वास्तविक संख्या र त्यसबाट राज्यकोषमा पर्ने आर्थिक दायित्व स्पष्ट हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रथम श्रेणीका पूर्व अधिकारी भागीरथ पाण्डे सरकारले गर्न लागेको व्यवस्थाले निजामती सेवालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यसले मन्त्रालयहरूमा अनावश्यक टसल सिर्जना गर्ने र राज्यलाई अतिरिक्त खर्चतर्फ धकेल्ने बताउँछन् । पूर्व सहसचिव पाण्डेका अनुसार अवैतनिक भनिए पनि उनीहरूको कार्यालय व्यवस्थापन, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता आदिले झन् ठूलो व्ययभार बढाउँछ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी चयनका लागि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ प्रणाली प्रयोग गरिने भएको छ । निर्वाचन आयोगले मतदान प्रक्रियालाई छिटो, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ८० वटा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । नुवाकोटका इन्जिनियर राम रीमाल र लक्ष्मण रीमालले विकास गरेका ती मेसिन यसअघि नेकपा एमालेले प्रयोग गरेको थियो । एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा राम–लक्ष्मणका मतदान मेसिन प्रयोग भएका थिए । रास्वपा निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीका अनुसार एक प्रतिनिधिले मतदान गर्न करिब १५ देखि २० मिनेट समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ । महाधिवेशनमा करिब ४ हजार प्रतिनिधि सहभागी रहेकाले मतदान प्रक्रियालाई सहज बनाउन पर्याप्त संख्यामा भोटिङ मेसिन प्रयोगमा ल्याउन लागिएको उनले बताए । आयोगले मतदान सकिएको करिब एक घण्टाभित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्न सकिने दाबी गरेको छ । तर मतदानलाई भने समय लाग्न सक्छ । एक जनाले औसतमा २० मिनेटमा मतदान गर्ने हो भने करिब ४ हजार २ सयलाई मतदान गर्न करिब ८ हजार मिनेट लाग्दछ । मतदानका लागि ८० मेसिन निरन्तर चल्ने हो भने पनि १० घण्टा मतदानका लागि लाग्दछ । तर इलेक्ट्रोनिक भोटिङ प्रणालीका कारण मतगणनामा लाग्ने समय उल्लेख्य रूपमा घट्ने र परिणाम छिट्टै प्राप्त हुने आयोगको विश्वास छ । रास्वपाले आजै केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीको निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गरी नतिजासमेत सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । पार्टीको पहिलो महाधिवेशन चितवनमा जारी छ । यसअघि सभापति पदमा रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । अब केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । रास्वपाको विधानअनुसार सभापति र केन्द्रीय सदस्यहरूको टुंगो लागेपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ । पार्टीले केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी दुवै तहको मतदान आजै सम्पन्न गरी नतिजासमेत सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य लिएको छ । असार ७ गतेदेखि चितवनमा सुरु भएको रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन मूल कार्यतालिकाअनुसार असार ९ गते नै सकिनुपर्ने थियो । तर प्रतिनिधि छनोट तथा प्राविधिक व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याका कारण महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुँदै कार्यक्रम लम्बिएको हो । महाधिवेशनमा देशभरबाट करिब ४ हजार प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । रास्वपाको विधानअनुसार पार्टीमा १९ पदाधिकारीसहित १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था छ । तीमध्ये ९९ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनबाट चयन हुनेछन् भने ५१ जना सदस्यलाई सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को ९९ जना केन्द्रीय सदस्यका लागि ४ सयभन्दा बढीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।  केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीका अनुसार राति अबेरसम्म मनोनयन भइरहेकाले प्रथम चरणको नामावली निकाल्ने तयारी भइरहेको छ । उनले भने, ‘एकिन सङ्ख्या निकाल्दै छौँ, ४ सयभन्दा बढीको उम्मेदवारी परेको छ । आज बिहान ९ बजे नामावली प्रकाशन गरिनेछ ।’ निर्वाचित ९९ जना मध्येबाट पदाधिकारी चयन गरिने छ । पदाधिकारी चयन भने दोस्रो चरणमा हुनेछ । मतदानका निम्ति विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरिने छ । विदेशमा रहेकाहरूले एपमा मतदान गर्नेछन् । मतदान गर्ने ४ हजार हाराहारी प्रतिनिधि छन् ।