तलब रोक्दै मेडिकल कलेजको शुल्क बढाउने दबाबप्रति अभियानको आपत्ति
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियानले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सक तथा इन्टर्न चिकित्सकको पारिश्रमिक रोक्ने तथा मेडिकल शिक्षा शुल्क वृद्धि गर्न दबाब दिने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ । अभियानले बुधबार (आज) विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गर्ने यस वर्षको एकीकृत प्रवेश परीक्षा नजिकिँदै गर्दा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले मेडिकल कलेजको सिट तथा शुल्क वृद्धि गराउन राज्यलाई दबाब दिन आवासीय (रेजिडेन्ट) तथा इन्टर्न चिकित्सकको नियमित पारिश्रमिक तथा तलब रोक्ने काम गरेको भन्दै अभियानले आपत्ति जनाएको छ । चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय, पारदर्शी, गैरनाफामूलक तथा आम नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्नेमा त्यसलाई आर्थिक लाभको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । विज्ञाप्तिमा भनिएको छ, ‘केही समयअघि डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि उठाएको आवाज सेलाउन नपाउँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रवेश परीक्षा पूर्वसन्ध्यामा आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकको वर्षौंदेखिको पारिश्रमिक तथा तलब रोक्ने, उनीहरूलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य पार्ने र त्यसको आडमा मेडिकल कलेजको सिट तथा शुल्क वृद्धि गराउन सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।’ राज्यलाई प्रभाव र शक्तिको प्रयोगमार्फत गैरकानुनी तथा अवैज्ञानिक ढंगले निर्णय गर्न बाध्य पार्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने अभियानले जनाएको छ । अभियानले चिकित्सा क्षेत्रमा चिकित्सक मात्रै नभई नर्सलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीले समेत अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपरेको दाबी गरेको छ । एक वर्ष अनिवार्य मेडिकल अफिसर सेवा पूरा गरेपछि मात्र पीजी प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाका कारण विभिन्न अस्पतालमा चिकित्सकहरू न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएको अभियानको भनाइ छ । त्यसैगरी, नर्सलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मी पनि अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने र अस्पतालभित्रै श्रम शोषणको चपेटामा परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अभियानले मेडिकल कलेजहरूले अर्बौं रुपैयाँको कारोबार तथा नाफा कमाइरहेको अवस्थामा गलत वा अपारदर्शी विवरण प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
ग्यास वितरणमा अनियमितता भए छानबिन गर्नुस् : मन्त्री गौरी कुमारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले ग्यास वितरणमा अनियमितता भएको आशंका भए छानबिन गर्न संसदीय समितिलाई आग्रह गरेकी छन् । बुधबार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कुमारीले यस्तो आग्रह गरेकी हुन् । बैठकमा सांसद तथा उपभोक्ता प्रतिनिधिहरूले पाँचतारे लगायतका होटललाई ग्यास उपलब्ध गराएर सर्वसाधारण उपभोक्तालाई ग्यास नदिएको आरोप लगाएका थिए । जवाफमा मन्त्री कुमारीले होटलहरूमा ग्यासको प्रयोग तथा वितरणबारे संयुक्त अनुगमन गर्न आग्रह गरिन्। अनुगमनबाट वास्तविक तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले उपभोक्ता मञ्च, संसदीय समितिका सदस्य र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली बनाएर पाँचतारेसहित अन्य होटलमा समेत अनुगमन गर्न सुझाव दिइन् । ‘सबैजना मिलेर एउटा समूह बनाएर पाँचतारे होटल र अन्य होटलमा अनुगमन गर्नुस् । कहाँ के भएको हो, त्यसको सत्यतथ्य लिखित रूपमा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइदिनुस्,’ उनले भनिन् । मन्त्री कुमारीले ग्यास वितरण सहज बनाउन टेकुसहित पाँच स्थानबाट ग्यास उपलब्ध गराइएको जानकारी दिइन् । उनले उपभोक्ताका गुनासा आफूले सुनेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको दाबी गरिन् । जनताको सेवक भएर काम गर्न आएको भन्दै उनले इमानदारी र काममा कुनै सम्झौता नगर्ने बताइन् । ग्यास अभाव भएका परिवारबारे जानकारी आए तत्काल सिलिन्डर उपलब्ध गराउन मन्त्रालय र नेपाल आयल निगम तयार रहेको उनको भनाइ छ । आफूले सांसदहरूलाई समेत ग्यास अभाव भए जानकारी गराउन आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म त्यस्तो माग नआएको मन्त्री कुमारीले बताइन् ।
साइबर ब्यूरोले भन्यो - ‘बीभी नेपाल’ नामक अनलाइन प्लेटफार्ममा लगानी नगर्नू
काठमाडौं । साइबर ब्यूरोले 'बीभी नेपाल' नामक अनलाइन प्लेटफर्ममा लगानी नगर्न अनुरोध गरेको छ । बुधबार ब्यूरोले सूचना जारी गरेर उच्च प्रतिफलको प्रलोभन देखाई अनलाइन स्क्याम गरिरहेको भन्ने गुनासो तथा जानकारी प्राप्त भएकाले सचेत गराएको हो । 'कुनै पनि एप्लिकेसन, वेबसाइट वा योजनामा पैसा लगानी नगर्नु,’ ब्यूरोले उल्लेख गरेको छ,' यस्तो योजनासँग सम्बन्धित कुनै जानकारी भएमा तत्काल नजिकको प्रहरी कार्यालय वा साइबर ब्यूरोमा सम्पर्क गरी उजुरी दर्ता गर्नु हुन समेत अनुरोध गर्नु होला ।'
