रेड कर्नर नोटिस जारी गरिएका लावती दुबईबाट पक्राउ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दामा इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका ३६ वर्षीय सुवास लावती पक्राउ परेका छन् । बिहीबार पाँचथर मिक्लाजुङ गाउँपालिका-५ घर भएका ३६ वर्षीय लावतीलाई एनसीबी अबुधाबी युएईको समन्वयमा युएईबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी सर्बिया पठाइदिन्छु भनि पीडितलाई विभिन्न समयमा ११ लाख ६१ हजार रूपैयाँ बैंक खातामा जम्मा गर्न लगाई सम्पर्कविहीन भई ठगी गरेको मुद्दामा संलग्न रही फरार थिए। खोजतलास एवं पक्राउ गर्नको लागि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग इन्टरपोल शाखाको अनुरोधमा इन्टरपोल महासचिवालयबाट २०८२ साउन २६ गते उनीविरुद्ध रेड नोटिस जारी भएको थियो । उनलाई आवश्यक अनुसन्धान एवं कारबाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहचल काठमाडौं बुझाइएको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय इन्टरपोल शाखाले जनाएको छ ।
बीमा प्राधिकरणको सञ्चालकमा शुशील बाबु ढकाल नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सुशील बाबु ढकाल नियुक्त भएका छन् । सरकारले हालै जारी गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ को मा गरेको व्यवस्थाअनुसार उनलाई सञ्चालकमा नियुक्त गरेको हो । अध्यादेशले बीमा ऐन २०७९ मा व्यवस्था गरेको सञ्चालक समितिको संरचनामा हेरफेर गरेको थियो । अध्यादेशमार्फत ऐनको दफा ६ मा संशोधन गरी प्राधिकरणको बोर्डमा अब भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयका ‘प्राविधिक सहसचिव’ लाई सदस्यका रूपमा समावेश समावशे गरेको छ । यसअघि बोर्डमा अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र बीमा विज्ञहरूको मात्र प्रतिनिधित्व हुने गरेको थियो ।
लालपुर्जा नपाउन्जेल सुकुम्बासीलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ भाडा दिने तयारी
काठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बिहीवार सरकारी प्रतिनिधिहरूले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री एवं पदाधिकारीहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको हालसम्मको प्रगति विवरण पेस गर्दै उक्त योजनाबारे जानकारी दिए । हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि ‘स्क्रिनिङ’ भइरहेको र सो प्रक्रिया सकिएलगत्तै ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट लालपुर्जा वितरण गरिने सरकारको लक्ष्य छ । सहरी विकास मन्त्रालयले यस प्रयोजनका लागि आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेको समितिलाई जानकारी गराएको छ । यसका साथै होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको र सुत्केरी महिलाहरूको पोषणका लागि उचित प्रवन्ध मिलाइएको सरकारी पक्षको दाबी छ । सभापति ढकालले भने, ‘काठमाडौंको सन्दर्भमा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको स्क्रिनिङ भइरहेको छ । उहाँहरूले लालपुर्जा नपाउन्जेलसम्मका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने सरकारको तयारी छ र यसका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।’ सरकारले प्रस्तुत गरेको विवरण र कार्यप्रगतिको वस्तुस्थितिको यथार्थ बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
