काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै इन्डक्सन चुलो चलाउन ३ हजार मेगावाट अतिरिक्त विद्युत् चाहिने
काठमाडौं । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले नेपालमा कुल ऊर्जा खपतको करिब ८० प्रतिशत तापीय क्षेत्रमा हुने भएकाले विद्युतीकरणसँगै खाना पकाउने तथा औद्योगिक तापीय ऊर्जालाई स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक डा. नारायणप्रसाद अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । घरायसी खाना पकाउने ऊर्जा र उद्योगमा प्रयोग हुने खनिज इन्धनलाई स्वच्छ ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले हाल केन्द्रले तराईका १५० स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा १० लाख घरधुरीमा स्वच्छ खाना पकाउने चुलो वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए । उक्त लक्ष्य आगामी तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । उनले राष्ट्रियस्तरमा जैविक ऊर्जाको खाका तयार भइरहेको र त्यसले उद्योगमा खनिज इन्धनको प्रयोग घटाउन सहयोग गर्ने बताए । उपकार्यकारी निर्देशक अधिकारीले दुर्गम तथा विद्युतीकरणबाट वञ्चित क्षेत्रमा ‘लास्ट माइल इलेक्ट्रिफिकेसन’ कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको पनि बताए । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीतिअन्तर्गत केन्द्र सरकारको ८० प्रतिशत र स्थानीय तहको २० प्रतिशत योगदानमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय भइरहेको भए पनि विद्यमान विद्युत् पूर्वाधारमा तत्काल सबै घरधुरीलाई इन्डक्सन चुलोमा रूपान्तरण गर्दा प्रणालीमा उच्च भार पर्ने अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘अहिले हाम्रो समग्र राष्ट्रिय ऊर्जाको खपत हेर्ने हो भने करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जाको खपत तापीय क्षेत्रमा हुने गर्दछ । तापीय क्षेत्र भन्नाले घरभित्र खाना पकाउने र उद्योगधन्दाहरूमा तापीय ऊर्जा प्रयोग हुने क्षेत्र हो । विद्युतीकरणको मात्र कुरा आउने हुँदा हामीले वास्तवमा तापीय ऊर्जामा काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको छ । त्यसका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले घरायसी स्वच्छ चुलोका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।' काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सबै घरधुरीले इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने अवस्था आएमा खाना पकाउने करिब दुई घण्टाको अवधिमा करिब ३ हजार मेगावाट अतिरिक्त विद्युत् आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको उनले बताए ।
सेयर बजारबाट कमाएर रकम विदेश पलायन
काठमाडौं । लामो समयदेखि दबाबमा रहेको सेयर बजार सुधारका लागि संसद्को अर्थ समितिले कानुनी र संरचनागत सुधारलाई एकैसाथ अघि बढाउन सरकार तथा नियामक निकायलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले पुरानो धितोपत्रसम्बन्धी कानुन प्रतिस्थापन गर्न नयाँ विधेयक तत्काल संसद्मा ल्याउनदेखि दोस्रो बजारमा हुने कृत्रिम चलखेल नियन्त्रण र नेप्सेको प्रविधि सुधारसम्मका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा पुँजी बजारका समस्या र सुधारका उपायबारे लगानीकर्ता संघ–संगठनका प्रतिनिधि, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लगायतका सरोकारवालासँग छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा लगानीकर्ताले बजारमा देखिएको निरन्तर गिरावट, नियामकीय कमजोरी, पुरानो कानुनी व्यवस्था, संस्थापक शेयरको संरचना, आईपीओ निष्कासन तथा दोस्रो बजारमा हुने चलखेललगायतका विषय उठाएका थिए । छलफलपछि समितिले नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल तर्जुमा गरी संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न अर्थ मन्त्रालय र सेबोनलाई निर्देशन दिएको छ । नयाँ कानुनमा धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमनसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट पार्न समितिले भनेको छ । समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले पुँजी बजारको वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार लगानीकर्ताको अधिकतम हित संरक्षण हुने गरी नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी कानुन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । लगानीकर्ताका प्रतिनिधिले भने बजारको समस्यालाई केवल सेयरको मूल्य घटबढसँग जोडेर हेर्न नहुने बताएका छन् । नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले संस्थागत तथा ठूला लगानीकर्ताको गतिविधि र कम्पनीका प्रवद्र्धकको व्यवहारप्रति प्रश्न उठाए । उनका अनुसार कम्पनीका प्रवर्द्धक तथा संस्थागत लगानीकर्ताले आफ्नै कम्पनीप्रति विश्वास नदेखाउने अवस्था बनेमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको विश्वाससमेत कमजोर हुने बताए । उनले भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा लिइने पुँजी बजार किन दिनका दिन खस्किरहेको छ ? किन लगानीकर्ताहरू भागिरहेका छन् ? आफ्नो कम्पनीप्रति किन विश्वास गरिरहेका छैनन् ? यसबारे चिन्तन गर्नुपर्नेछ ।’ पाण्डेले संस्थागत लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गरेर रकम बाहिर लैजाने प्रवृत्ति देखिएको दाबी गर्दै ठूला लगानीकर्तालाई बजारबाट निरुत्साहित गर्ने नीति बनाउन नहुने बताए । कम्पनी समस्यामा परे वा डुबे सर्वसाधारणको लगानी कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । यस्तै, नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव खगेन्द्र राज कँडेलले पुँजी बजारको नियमन तथा सञ्चालनका लागि पुरानो कानुनी संरचनामै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै नयाँ धितोपत्र ऐन आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार २०६३ सालमा बनेको कानुनी संरचनाबाट २०८३ सालसम्मको बजारलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न कठिन भएको छ । कँडेलले बजारमा अर्बौं रुपैयाँको चलखेल गर्नेहरूलाई सामान्य कारबाही गरेर उन्मुक्ति दिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरे । नयाँ कानुनमा गैरकानुनी लाभको तीन गुणासम्म जरिवाना, त्यस्तो रकम जफत तथा पीडित लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । पुँजी बजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद चौलागाईले भने आईपीओ र संस्थापक सेयरको संरचनामै सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले सर्वसाधारणका लागि न्यून हिस्सा मात्र शेयर जारी गर्ने र संस्थापक शेयरको ‘लक–इन’ अवधि सकिएपछि ठूलो परिमाणमा शेयर बजारमा आउँदा मूल्यमा अस्वाभाविक उतारचढाव हुने गरेको बताए । उनले यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘पम्प एन्ड डम्प’सँग जोड्दै सर्वसाधारणका लागि कम्तीमा २५ प्रतिशत शेयर निष्कासन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । कम्पनी सूचीकरणका क्रममा प्रवद्र्धक र सञ्चालकबाहेकका शेयर पनि बजारमा उपलब्ध गराउँदा आपूर्ति बढ्ने र मूल्यमा कृत्रिम दबाब सिर्जना हुने सम्भावना कम हुने उनको भनाइ थियो । समितिले यही विषयलाई ध्यानमा राख्दै दोस्रो बजारमा हुने ‘कर्नरिङ’, ‘सर्कुलर ट्रेडिङ’ र ‘पम्प एन्ड डम्प’ लगायतका गतिविधिमा निगरानी बढाउन सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ । मिलेमतोमा कारोबार गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कृत्रिम माग तथा मूल्य बढाएर उच्च मूल्यमा सेयर बिक्री गर्ने गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीमाथि तत्काल कारबाही गर्न समितिले भनेको छ । आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा पनि सुधार गर्न समितिले सेबोनलाई निर्देशन दिएको छ । कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन अनुमति दिनुअघि पुँजी पर्याप्तता, नेटवर्थ, वासलात, प्रतिफल तथा प्रविधि लगायतका आधारमा कम्पनीको स्तरीकरण र प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने समितिको निर्देशन छ । साथै, संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने शेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नसमेत भनिएको छ । प्रविधिगत कमजोरीलाई पनि समितिले पुँजी बजारको महत्वपूर्ण समस्या मानेको छ । नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम, नेटवर्क तथा डेटा प्रणालीमा देखिने अवरोधले लगानीकर्ता मात्र नभई सरकारको राजस्वमा समेत असर पार्ने भन्दै समितिले नेप्सेको पुनर्संरचना प्रक्रिया तीव्र बनाउन निर्देशन दिएको छ । प्रणालीको स्तरोन्नतिसँगै साइबर सुरक्षालाई बलियो बनाउन अर्थ मन्त्रालय, सेबोन र नेप्सेलाई भनिएको छ । नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता दीपक रत्न शाक्यले भने प्राकृतिक विपत्ति तथा अप्रत्याशित घटनाबाट बजारमा आउने तीव्र गिरावट नियन्त्रणका लागि ‘मार्केट मेकर फन्ड’ आवश्यक रहेको बताए । भूकम्प, बाढीपहिरो वा आन्दोलनजस्ता घटनाले बजारमा अचानक ठूलो असर पार्न सक्ने भन्दै यस्तो अवस्थामा बजारलाई सहारा दिन छुट्टै कोष आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । सेबोनका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले पुँजी बजारमा प्रविधि, जनशक्ति क्षमता र संरचनागत प्रणालीसँग सम्बन्धित समस्या रहेको स्वीकार गरे । उनले एकैपटक कठोर नियम लागू गर्नुभन्दा जोखिमका आधारमा नियमनलाई प्राथमिकता दिँदै क्रमिक रूपमा सुधार अघि बढाउने बताए । ‘हामी अहिले जोखिममा आधारित भएर नियमन गर्ने सोचमा छौं । जहाँ जहाँ जोखिम छ, त्यहाँ नियमन गर्ने भनेका छौं । हामी रिस्कलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेछौं’, भट्टले भने । अर्थ समितिले नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको विषयलाई समेत उठाएको छ । दुवै संस्थाको नेतृत्व पदमा तत्काल पदपूर्ति तथा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
जलवायु कार्यका लागि विदेशी सहायताको मात्र भर पर्नु हुँदैन : महेश्वर ढकाल
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु विज्ञ डा. महेश्वर ढकालले जलवायु कार्यका लागि विदेशी सहायताको मात्र भर पर्न नहुने बताएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले जलवायु कार्यका लागि विदेशी सहायताको भर पर्नुभन्दा आन्तरिक स्रोतको सदुपयोगमा जोड दिनुपर्ने बताएका हुन् । आन्तरिक स्रोतबाट जलवायु कार्यका लागि पर्याप्त बजेट नपुगेपछि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग तथा अनुदान लिने रणनीति अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र जलवायुमैत्री बजेटको हिस्सा २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । हाल कुल बजेटको करिब ५ प्रतिशत जलवायुमैत्री बजेटका रूपमा छुट्याउने अभ्यास रहँदै आएको छ । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलन योजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको पनि बताए । जलवायु महासन्धिअन्तर्गतका कोषबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिन सक्ने गरी रणनीति बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । अनुदान तथा क्षतिपूर्तिका लागि विकसित राष्ट्रहरूले विभिन्न प्रक्रियामा अल्झाउने अवस्था रहेको भन्दै जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन नेपालले आफ्नो कार्यप्रणाली सुधार गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । उनले नेपालको छरिएको बस्ती विकासलाई जलवायु तथा विकास नीतिको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताए । बस्ती विस्तार योजनाको पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले ७५३ वटै स्थानीय तहमा अनुकूलन योजना बनाउने भनेको छ । अहिलेको बजेट प्रणालीमा ५ प्रतिशत बजेट जलवायुमैत्री बजेट तर्जुमा गर्ने चलन रहिआएको छ, त्यसलाई अबको पाँच वर्षमा २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।’ आगामी जलवायु सम्मेलनमा राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखका लागि छुट्टै ‘लिडर समिट’ हुने र त्यसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वले सम्बोधन गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसमा नेपालको उपस्थिति बलियो हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
