प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले विश्व मञ्चमा नेपालको कद उचो पारेको छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनले विश्व मञ्चमा नेपालको प्रभाव र गरिमालाई थप उचो बनाएको बताएका छन् । बुधबार स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा व्यापक चासो र सकारात्मक चर्चा पाएको दाबी गरे । परराष्ट्रमन्त्री खनालका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन यस वर्षको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सबैभन्दा बढी हेरिएको र चासो लिइएको भिडियोमध्ये एक बनेको छ । राजनीतिक परिवर्तनपछिको नयाँ परिस्थितिमा युवा प्रधानमन्त्रीले नेपालको प्रतिनिधित्व कसरी गर्छन् भन्ने चासो नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय दुवैमा रहेकाले यसपटकको सहभागिता विशेष रहेको उनले उल्लेख गरे । नेपालको कूटनीतिक सक्रियताका लागि यो महासभा एक महत्वपूर्ण अवसर बनेको मन्त्री खनालको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले विश्व मञ्चमा नेपालको मुद्दालाई स्पष्ट र सशक्त रूपमा राख्न सफल भएको र यसले देशको कूटनीतिक छविलाई थप बलियो बनाएको सरकारको ठहर छ । उनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनअघि नै नेपालले राजनीतिक परिवर्तनपछि विश्व मञ्चमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विशेष चासो थियो । प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनपछि विश्वभरका सञ्चारमाध्यममा त्यसले उल्लेख्य स्थान पाएको र संयुक्त राष्ट्रसंघका यस वर्षका सर्वाधिक हेरिएका सम्बोधनमध्ये एक बनेको देखिन्छ ।’ महासभाको साइडलाइनमा भएका विभिन्न छलफलमा नेपालले उठाएको जलवायु वित्त र न्यायको मुद्दाले निकै महत्त्व पाएको उनको भनाइ छ । महासभामा सहभागी भई फर्किने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालको कूटनीतिले क्षेत्रीय र वैश्विक स्तरमा सकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख गरे । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने दर बढ्नु र आकस्मिक विपद्का घटना निम्तिनुलाई नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासको मुख्य चुनौतीका रूपमा विश्व मञ्चमा राख्दै आएको छ ।
अम्बिका पौडेलले हाथवेको १५ लाख कित्ता सेयर बेच्न लागेको पत्र भाइरल भएपछि...
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालदेखि केही अनलाइन सञ्चारमाध्यमसम्म एउटा पत्र भाइरल बन्यो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई सम्बोधन गरिएको देखिने उक्त पत्रमा हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडका सेयरधनी अम्बिका प्रसाद पौडेलले १५ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्न लागेको उल्लेख थियो । पत्रमा कम्पनीको लेटरहेड, चलानी नम्बर, छाप र कम्पनी सचिवको हस्ताक्षरसमेत प्रयोग गरिएको थियो । पत्र सार्वजनिक भएपछि कम्पनीका सेयरधनी तथा लगानीकर्तामाझ त्यसको सत्यताबारे चासो बढ्यो । तर, हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडले उक्त पत्र आफ्नो नभएको भन्दै नक्कली र जालसाजीपूर्वक तयार पारिएको स्पष्ट पारेको छ । कम्पनी सचिव सुधार अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रअनुसार उक्त पत्रमा प्रयोग गरिएको लेटरहेड, चलानी नम्बर, छाप तथा कम्पनी सचिवको हस्ताक्षर कम्पनीको जानकारी र स्वीकृतिबिना तयार पारेर दुरुपयोग गरिएको हो । सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको पत्रमा सेयरधनी अम्बिका प्रसाद पौडेलले आगामी तीन महिनाभित्र १५ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्ने मनसायबारे कम्पनीलाई जानकारी गराएको उल्लेख थियो । तर, कम्पनीका अनुसार उक्त सेयर बिक्रीसम्बन्धी जानकारी वास्तविक होइन । कम्पनीले विज्ञप्ति जारी गरेको मितिसम्म पौडेलबाट सेयर बिक्री गर्ने मनसायसहितको कुनै निवेदन, सूचना वा जानकारी प्राप्त नभएको जनाएको छ । सूचीकृत कम्पनीका ठूला तथा आधारभूत सेयरधनीले ठूलो परिमाणमा सेयर बिक्री गर्ने सूचना सेयर बजारका लागि संवेदनशील मानिन्छ । यस्ता सूचनाले कम्पनीको सेयर मूल्य तथा लगानीकर्ताको निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले नियामकीय प्रक्रियामार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनअनुसार सूचीकृत कम्पनीका आधारभूत सेयरधनीले आफूले धारण गरेको सेयरको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्नुपर्ने भए कम्तीमा १५ दिनअघि कम्पनीलाई लिखित जानकारी दिनुपर्छ । त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि कम्पनीले नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राप्त जानकारीको मान्य अवधि तीन महिनाको हुने व्यवस्था पनि छ । हाथवे इन्भेष्टमेन्टले आफू उक्त नियामकीय व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार भविष्यमा त्यस्तो वास्तविक सूचना प्राप्त भएमा नेप्सेको आधिकारिक सूचना प्रणाली र कम्पनीको वेबसाइटमार्फत मात्रै सार्वजनिक गरिनेछ । नक्कली पत्र सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइन सञ्चारमाध्यममा समेत प्रकाशित भएपछि कम्पनीले सेयरधनी तथा लगानीकर्तालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित अप्रमाणित सामग्रीका आधारमा लगानीसम्बन्धी निर्णय नगर्न आग्रह गरेको छ । कम्पनीले आफ्ना आधिकारिक सूचना तथा नेप्सेमार्फत प्रकाशित जानकारीलाई मात्रै आधार बनाउन सेयरधनी र लगानीकर्तालाई अनुरोध गरेको छ । साथै, कम्पनीले सञ्चारमाध्यमलाई कम्पनीसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्नुअघि कम्पनी सचिवालयबाट यकिन गर्न आग्रह गरेको छ । कम्पनीले उक्त भ्रमपूर्ण पत्र तयार पार्ने तथा प्रसार गर्ने कार्यमा संलग्न पक्षविरुद्ध नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा लिखित उजुरी दिने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार नक्कली पत्रका कारण कम्पनी, यसका सेयरधनी तथा लगानीकर्तामा भ्रम सिर्जना हुनुका साथै सेयर कारोबारमा समेत असर पर्न सक्ने भएकाले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ । कम्पनीले आधिकारिक सूचना बाहेक सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट प्राप्त हुने अप्रमाणित सामग्रीमा विश्वास नगर्न र लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्नुअघि सूचना आधिकारिक स्रोतबाट पुष्टि गर्न सेयरधनी तथा लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० निर्माण व्यवसायीलाई माग्यो लिखित स्पष्टीकरण
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएका २० निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तासँग लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको छ । कार्यालयले यसअघि नै सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार र प्रमाण भए ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गरेको थियो । तोकिएको अवधिमा स्पष्टीकरण पेस नभएपछि कार्यालयले पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । कार्यालयका अनुसार जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बाँके, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र धनगढी, सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनगढी, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, सडक डिभिजन दमौली, विराटनगर, ललितपुर, इलाम र सुर्खेतलगायत विभिन्न सार्वजनिक निकायले ती व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका हुन् । कालोसूचीका लागि सिफारिस गरिएकामा इन्द्र कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, डी.बी. मेडिसिन सेन्टर, जीएनएस–पन्त जे.भी., तारा लक्ष्मी–ममता मन्जु जे.भी., भ्याली निर्माण सेवा, भूमि–हिमालयन जे.भी., अनुपमा निर्माण सेवा, अरनिको÷लामा जे.भी., जिवि मेटल क्राफ्ट एन्ड सप्लायर्स, पारस निर्माण सेवा, गौरीगोमा निर्माण सेवा, अग्रिम उन्नती निर्माण सेवा, मृतसंजीवनी–लोहनी एन्ड ब्रदर्स जे.भी., दर्शन निर्माण सेवा, शंकरमाली निर्माण सेवा, शुभम कन्स्ट्रक्सन, आई.बी. पाण्डे कन्स्ट्रक्सन, लक्ष्मी निर्माण सेवा, मालाया कन्स्ट्रक्सन र जनता बिल्डर्स रहेका छन् । कार्यालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार, प्रमाणसहित लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई आग्रह गरेको छ ।
