परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमति नहुँदा नेपाल भूराजनीतिक जोखिममा : पूर्वमुख्यसचिवहरू
काठमाडौं । सरकारका तीन पूर्वमुख्यसचिवहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमतिको अभाव र आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि नगरी लिइने अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यताले मुलुकलाई जोखिममा पार्ने औंल्याएका छन् । नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित ‘नेपालको परराष्ट्रनीतिः अवसर, चुनौती र भावी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरूले असंलग्नताको सान्दर्भिकता, सीमा व्यवस्थापन र विकास कुटनीतिको परिभाषामा स्पष्टता हुनुपर्नेमा जोड दिए । एमसीसी र बीआरआई जस्ता परियोजनामा हुने अत्यधिक राजनीतिकरणले भू–राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको भन्दै पूर्वप्रशासकहरूले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर साझा कुटनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले नेपालको परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा पछिल्लो समय चर्चामा आएको ‘बहु–संलग्नता’ को अवधारणाप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गरे । पूर्वमुख्यसचिव पौडेलले नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण उत्पन्न चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले अघि सारेको ‘विकास कुटनीति’ को सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दै उनले यसलाई केवल विकास सहायता प्राप्तिमा मात्र सीमित राख्न नहुने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सबै आयामहरूलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न नसके विकास कुटनीति प्रभावकारी हुन नसक्नेतर्फ उनले सचेत गराए । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सान्दर्भिकता अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले ‘बहु–संलग्नता’ को प्रयोगप्रति संशय व्यक्त गरे । पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि नगरी अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको सदस्यता लिँदैमा मुलुकको विकास नहुने बताए । उनले कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय ‘क्लब’ वा संगठनमा आवद्ध हुनुलाई नै विकासको सूचक मान्ने सोच प्रत्युत्पादक हुने उल्लेख गरे । विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को उदाहरण दिँदै उनले डब्लुटिओको सदस्य बनेपछि नेपालको आर्थिक कायापलट हुन्छ भन्ने व्यापक बहस भएको तर ठोस प्रतिष्पर्धात्मक क्षमताको अभावमा सदस्यता प्राप्तिपछि व्यापारिक प्रदर्शन झन् खस्किएको बताए । त्यस्तै, उनले आन्तरिक प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता विकास नगरेसम्म वाह्य निकायले मात्रै देशको उद्धार गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । मुलुकको विद्यमान चुनौतीका बारेमा चर्चा गर्दै वैरागीले मानव पुँजीको तिब्र पलायन (मास एग्रोडस) र रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नुलाई विडम्बनापूर्ण स्थितिका रूपमा चित्रण गरे । वैदेशिक सहायतासँग सम्बन्धित प्रस्तावहरूमा रणनीतिक पाटोको विश्लेषण गर्ने परम्परा नेपालमा नरहेको प्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) जस्ता परियोजनाहरूको प्रसंग जोड्दै वैरागीले यी दुवै महत्वपूर्ण उपकरणमा काम गर्दा निकै राजनीतिकरण गरिएको बताए । आफ्नो मौलिक दृष्टिकोण (न्यारेटिभ) तय गर्नुको सट्टा अरूकै एजेण्डाको पछि लागेको उनको भनाइ छ । परराष्ट्र नीतिको सफलताका लागि आन्तरिक सबलीकरण र राष्ट्रिय एकता अनिवार्य रहेको उनको तर्क छ । पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा राजनीतिक दलहरूबीच साझा सहमतिको अभाव रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । पूर्वमुख्यसचिव अर्यालले एमसीसी, बीआरआई र तिब्बत जस्ता संवेदनशील विषयहरूमा राजनीतिक नेतृत्वको फरक–फरक र विरोधाभासपूर्ण दृष्टिकोण हुनुले मुलुकमा भू–राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको तर्क गरे । सरकार परिवर्तनसँगै वैदेशिक सम्बन्धका प्राथमिकताहरू फेरिने प्रवृत्तिले नेपाललाई ‘भू–राजनीतिक खेलमैदान’ बनाउने जोखिम रहेको उनले उल्लेख गरे । छिमेकी मुलुकहरूको भ्रमणलाई लिएर हुने विभिन्न टिकाटिप्पणी र संशयप्रति लक्षित गर्दै उनले परराष्ट्र नीतिमा स्पष्टता र स्थिरता नहुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताए । परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज बनाउनुपर्ने र यसमा सबै दलहरूको एउटै स्वर हुनुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिए । उनका अनुसार राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर साझा कुटनीतिक संयन्त्र निर्माण नगरेसम्म नेपालको परराष्ट्र नीतिले सही दिशा लिन सक्दैन ।
पत्रकार श्रेष्ठ पक्राउको विरोधमा काठमाडौं प्रहरी परिसर अगाडि महासंघको धर्ना (तस्बिरसहित)
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक तथा आस्था मिडियाका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको विरोधमा जिल्ला प्रहरी परिसरका, काठमाडौं अगाडि धर्ना दिएको छ । महासंघले बिहीबार श्रेष्ठको रिहाइको माग गर्दै प्रहरी परिसर अगाडि धर्ना दिएको हो । प्रहरीले पत्रकार श्रेष्ठलाई बुधवार राती ललितपुरको नख्खुस्थित आफ्नै निवासबाट पक्राउ गरि काठमाडौं प्रहरी परिसरको हिरासतमा राखेको छ । महासंघको नेतृत्वमा पत्रकारहरूले काठमाडौं प्रहरी परिसर अगाडि धर्ना दिएका हुन् । उनीहरूले परिसर अगाडि नाराबाजी गर्दै श्रेष्ठको तत्काल रिहाइको माग गरेका छन् । धर्नामा सहभागीहरूले ‘पत्रकार तर्साएर प्रेसको मुख थुन्ने प्रयास असम्भव’, ‘प्रेस स्वतन्त्रता पुनर्बहाली गर’, पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई विनाशर्त रिहाइ गर’ लगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका छन् । महासंघले समाचार प्रकाशनको विषयलाई लिएर सम्पादकलाई पक्राउ गर्नु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको जनाएको छ । समाचारमा चित्त नबुझे कानुनी तथा प्रेससम्बन्धी स्थापित प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न महासंघले आग्रह गरेको छ। पत्रकारलाई नै पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्ने कार्य स्वीकार्य नहुने महासंघको भनाइ छ । पत्रकारलाई निर्भीक रूपमा समाचार लेख्ने र प्रकाशित गर्ने वातावरण बनाउन महासंघले माग गरेको छ ।
पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई म्याद थप गर्न लैजाँदै प्रहरी
काठमाडौं । पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले म्याद थप गर्न जिल्ला अदालत, काठमाडौं लैजाने तयारी गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता दानबहादुर थापाले श्रेष्ठलाई म्याद थप गर्नका लागि अहिले डकुमेन्टेन्सनको काम भइरहेको जानकारी दिए । ‘उहाँलाई आज म्याद थप गर्न लैजानैपर्छ,’ उनले भने । बुधबार साँझ ललितपुरस्थित निवास छेउबाट श्रेष्ठ पक्राउ पक्राउ परेका हुन् । प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले श्रेष्ठविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरी उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । उनलाई परिसरको हिरासतमा राखी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । उनी जनआस्था डकमका प्रधान सम्पादक पनि हुन् । श्रेष्ठमाथि वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीतको कसुर गरेको अभियोग छ । प्रहरीका अनुसार दिपिका सिंहले जनआस्थाको सामाजिक सञ्जाल पेजमा आफ्नो तस्बिर प्रयोग गरी भ्रामक विषयवस्तु फैलाएको भन्दै उजुरी दिएपछि यो कारबाही अगाडि बढाएको हो । उनलाई परिसरको हिरासतमा राखि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । उनी जनआस्था डटकमका अध्यक्ष हुन् ।
