हिमाली एजेन्डा र क्षतिपूर्ति कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपालले माग्यो भारतको सहयोग

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औं सम्मेलनको अवसरमा नेपालका कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री र भारतका वन वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री श्री भूपेन्दर यादवबीच टर्कीको अन्ताल्यामा द्विपक्षीय भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ ।

भेटवार्ताका क्रममा नेपाल र भारतबीच जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, विपद् जोखिम व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण, वन व्यवस्थापन तथा क्षेत्रीय सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो । 

सो अवसरमा नेपाली पक्षले भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीका क्रममा भारत सरकारले तत्काल उद्धार तथा राहत कार्यमा पुर्याएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेको थियो ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भारतले सोही दिन राहत उडान पठाउनुका साथै सुरुङ उद्धार तथा फरेन्सिक टोली परिचालन गरी नेपाली टोलीसँग सहकार्य गरेकोमा धन्यवाद दिइएको थियो । 

उक्त विपदमा ज्यान गुमाएका तथा अझै बेपत्ता रहेका भारतीय नागरिकप्रति पनि नेपालले दुःख व्यक्त गरेको थियो । भेटवार्तामा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिम र त्यसको सीमापार प्रभावबारे विशेष छलफल भएको थियो ।  

हिमालयबाट उत्पन्न हुने नदी प्रणालीले नेपाल र भारत दुवैलाई जोड्ने भएकाले हिमाली क्षेत्रमा हुने विपद्को असर तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म पुग्ने विषयलाई ध्यानमा राख्दै पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता दुवै देशको साझा राष्ट्रिय हितको विषय भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

नेपालले भुटान र किर्गिज गणतन्त्रसँगको सहकार्यमा कोप-३१ को मस्यौदा निर्णयमा हिमालय क्षेत्रसम्बन्धी कार्ययोजना तथा स्थायी एजेन्डा समावेश गर्न पहल गरिरहेको जानकारी गराउँदै उक्त प्रस्तावलाई अन्तिम निर्णयमा समावेश गराउन भारतको सहयोग र समर्थनका लागि आग्रह गरेको थियो ।

साथै, जलवायु विज्ञान, पूर्वसूचना प्रणाली, अनुकूलन तथा वित्तीय सहयोगलाई हिमालय क्षेत्रको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । 

जलवायु वार्ताका क्रममा समानता, अनुदानमा आधारित तथा सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त र अनुकूलनका विषयमा नेपाल र भारतको साझा धारणा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले ग्लोबल साउथको नेतृत्वमा भारतले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गरेको थियो । 

जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट प्रभावित देशहरूलाई शीघ्र सहयोग उपलब्ध गराउन स्थायी द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र स्थापना गर्न पनि भारतको समर्थन माग गरिएको थियो। नेपालले पाँच अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आवश्यकता रहेको अवस्थामा हालसम्म २१ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा केही बढी मात्र प्राप्त भएको विषयसमेत उठाएको थियो ।

यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ८१औं अधिवेशनमा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा औपचारिक रूपमा प्रस्ताव गरेका हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम स्थापना गर्ने प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भारतको सहयोग र समर्थनका लागि आग्रह गरिएको थियो । 


नेपालले सन् २०२५ मे महिनामा जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानवताको भविष्य भन्ने मूल विषयवस्तुमा आयोजना गरेको विश्वव्यापी संवाद सगरमाथा संवाद तथा त्यसबाट जारी भएको ’सगरमाथा आह्वानपत्रबारे जानकारी गराउँदै आगामी वर्ष आयोजना हुने दोस्रो सगरमाथा संवादमा भारतीय मन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा सहभागी हुन निमन्त्रणा दिएको थियो ।

त्यसैगरी, दक्षिण एसियाली वन्यजन्तु संरक्षण तथा अपराध नियन्त्रण सञ्जाललाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै अवैध वन्यजन्तु व्यापार तथा चोरीसिकार नियन्त्रणका लागि क्षेत्रीय सूचना आदानप्रदान, कानुन कार्यान्वयन र संयुक्त पहललाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषय उठाइएको थियो ।

नेपाल र भारतबीच रहेका साझा जैविक मार्ग तथा सीमापार वन्यजन्तु आवागमन क्षेत्रको संरक्षणका लागि संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेकोमा दुवै पक्षले जोड दिएका थिए ।

वन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा भारतले हासिल गरेको अनुभव र विशेषज्ञताको नेपालले उच्च मूल्याङ्कन गरेको उल्लेख गर्दै दिगो वन व्यवस्थापन, सामुदायिक वन, भूदृश्य पुनस्र्थापना, वन नक्साङ्कन तथा अनुगमन र डढेलो नियन्त्रणमा प्राविधिक सहयोग तथा ज्ञान आदानप्रदान विस्तार गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको थियो। नेपालका धेरै वरिष्ठ वन अधिकृतहरूले भारतका वनसम्बन्धी शैक्षिक संस्थाबाट शिक्षा तथा तालिम प्राप्त गरेको प्रसङ्गसमेत उल्लेख गरिएको थियो ।

नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै जलवायु परिवर्तनका साझा चुनौतीको सामना गर्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको थियो ।

Share News