भदौ २३–२४ पछि एउटै मञ्चमा सहभागी हुँदै चार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू
काठमाडौं । गत वर्षको भदौ २३ र २४ गतेका राजनीतिक घटनाक्रमपछि चार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पहिलोपटक एउटै सार्वजनिक मञ्चमा उभिने भएका छन् । जननेता मदन भण्डारीको जन्मदिन पारेर मदन भण्डारी फाउण्डेशनले आइतबार (असार १४ गते) आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रममा चारै प्रधानमन्त्रीहरु एउटै मन्चमा आउन लागेका हुन् । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र मदन भण्डारी विषयक विचार गोष्ठीमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहभागी हुने कार्यक्रम तय भएको हो । उनीहरूले कार्यक्रममा अतिथि वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको फाउण्डेसनले जनाएको छ । कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुने तय भएको फाउण्डेसनले जनाएको छ । त्यस्तै, पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि वक्ताका रूपमा सहभागी हुने फाउण्डेशनले जनाएको छ । तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा कम्युनिष्ट आन्दोलन, भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद र समसामयिक राजनीतिक विषयमा विचार विमर्श हुने जनाइएको छ । भण्डारीको २०५० जेठ ३ गते चितवनको दासढुङ्गामा भएको जीप दुर्घटनामा निधन भएको थियो । भदौ २३ र २४ गतेका राजनीतिक घटनाक्रमपछि प्रमुख कम्युनिष्ट धारका शीर्ष नेताहरू पहिलोपटक एउटै सार्वजनिक मञ्चमा उपस्थित हुन लागेकाले उक्त कार्यक्रमलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण भेटका रूपमा हेरिएको छ ।
सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा दिने नीति खारेज
काठमाडौं । सरकारले नेपाल सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ खारेज गरेको छ । सरकारले राजपत्रमार्फत सूचना जारी गर्दै सो कार्यनीति खारेज गरेको जानकारी गराएको हो । यसअघि सरकारी जग्गाहरूलाई सरकारको नाममा दर्ता गर्ने, तीनै तहका सरकारी निकायलाई उपयोगको प्रमाणपत्र दिने तथा विदेशी नियोग, स्वायत्त संस्था वा व्यक्तिलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी ४० वर्षसम्मका लागि लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो । तर, कार्यनीतिको अनुसूची–२ बमोजिम मालपोत कार्यालयको न्यूनतम मूल्याङ्कनको मात्र ०.२५% देखि १.५०% सम्म वार्षिक भाडा तोकेर रणनीतिक र बहुमूल्य सरकारी जग्गाहरू कौडीको भाउमा लामो अवधिका लागि वितरण गर्ने बाटो खुला भएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले कार्यनीति नै खारेज गरेको हो । विगतमा भोगाधिकार पाएका व्यक्ति, संस्था वा निकायले अनिवार्य रूपमा लिजमा परिणत गर्नुपर्ने र तोकिएको समयभित्र निवेदन नदिएमा भोगाधिकार स्वतः समाप्त भई जग्गा तथा निर्मित संरचना सरकारले प्राप्त गर्ने जस्ता कडा प्राविधिक व्यवस्थाहरू थिए । तर, पहुँचवाला शक्ति केन्द्र र संस्थाहरूले वर्षौंसम्म सरकारी जग्गा ओगटेर पनि लिज सम्झौता गर्न र राजस्व बुझाउन आलटाल गरेपछि कार्यनीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन फितलो बन्न पुगेको थियो । जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने सिफारिस समिति र मन्त्रालयको छानबिन समिति मार्फत अनुगमन र उजुरी सुनुवाइको व्यवस्था भए तापनि गैरकानूनी रूपमा कब्जा गरिएका जग्गाहरू पूर्ण रूपमा फिर्ता ल्याउन यो नीति पर्याप्त देखिएको थिएन । यो कार्यनीति खारेज भएसँगै सरकारी जग्गामाथि भइरहेको राजनीतिक र व्यावसायिक दोहनमा ठूलो अंकुश लाग्ने देखिन्छ । अब ४० वर्षसम्मका लागि सरकारी जग्गा निजी स्वार्थ वा नाफामूलक व्यापारिक मल, रिसोर्ट तथा मनोरञ्जन स्थल जस्ता व्यवसायलाई खुकुलो रूपमा सुम्पिने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ । यसका साथै, लिजमा परिणत हुन नसकेका पुराना भोगाधिकार प्राप्त जग्गा र संरचनाहरूलाई विना कुनै सर्त सीधै सरकारी मातहत ल्याउन सरकारलाई कानूनी बल पुग्नेछ । यद्यपि, यो कार्यनीति खारेज हुँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले विकास निर्माण, खेलमैदान वा अस्पतालका लागि संघीय सरकारको जग्गा उपयोग गर्ने प्रक्रिया तत्कालका लागि केही जटिल र सुस्त हुन सक्ने देखिन्छ । राज्यको भू–सम्पत्ति संरक्षणका लागि यो कदम सकारात्मक भए तापनि आगामी दिनमा सार्वजनिक हित र स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न थप पारदर्शी र कसिलो नयाँ भूमि ऐन वा नियमावली आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आह्वान गरेको मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु भएको छ । बैठक शुक्रबार (आज) दिउँसो सवा २ बजेदेखि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसिरहेको हो । बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
