प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रस्तुत
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक २०८३’ औपचारिक रूपमा पस्तुत भएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले पेश गरेका हुन् । मन्त्री लम्सालले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पेशालाई व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउने उद्देश्यसहित विधेयक पेश गरिएको बताए। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम उक्त विधेयक पेश गर्न कुनै पनि सदस्यबाट विरोधको सूचना नपरेपछि सभामुखले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए । विधेयक पेश गर्दै मन्त्री लम्सालले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा व्यावसायिक उत्तरदायित्व, गुणस्तर र पारदर्शिता कायम गर्न परिषद्को आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने, ‘डिप्लोमा इन्जिनियरहरूको दक्षता मापन, योग्यता अनुसारको नाम दर्ता, आचारसंहिताको कार्यान्वयन तथा प्राविधिकहरूको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि यो कानुन कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ ।’ यस विधेयकले इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा वैज्ञानिक नियमन प्रणाली स्थापना गर्ने र पेशागत दक्षताको नियमन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विधेयक संसदमा पेश भएसँगै अब यसमाथि दफावार छलफल र संशोधनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । संसदबाट यो कानुन पारित भएपछि डिप्लोमा इन्जिनियरहरूको पेसागत दर्ता र अनुगमनका लागि छुट्टै स्वायत्त संरचनाको बाटो खुल्नेछ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिनिधि सभामा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला’ सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन पेश
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८१’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजश्वी शेरचनले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेश गरेकी हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले लामो समयदेखि छलफल र गृहकार्य गरिरहेको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयकमाथि मङ्गलवार प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । सभापति शेरचनले सदनलाई जानकारी गराउँदै विधेयकलाई थप व्यावहारिक, कार्यान्वयनयोग्य र वैज्ञानिक बनाउन समितिले गहन मेहनत गरेको बताइन् । समितिले यस विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि मात्र १६ वटा बैठक केन्द्रित गरेको थियो । विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विषय विशेषज्ञ र सरोकारवालासँगको अनौपचारिक तथा औपचारिक छलफलपछि समितिले विधेयकका साविकका ३३ दफामध्ये २७ वटामा संशोधन र परिमार्जन गरेको छ । साथै एक परिच्छेद थप गरिएको छ भने चार नयाँ दफा थपिएका छन् । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सभापति शेरचनले प्रयोगशालाको संस्थागत क्षमता विकास, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र अनुसन्धानमा वैज्ञानिक प्रमाणको वस्तुनिष्ठ प्रयोग नै विधेयकको मूल मर्म रहेको उल्लेख गरिन् । प्रयोगशालाको परीक्षणमा कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक वा अन्य कुनैपनि निकायको हस्तक्षेप हुन नदिने र गुणस्तर सुनिश्चिततालाई विधेयकले प्राथमिकता दिएको छ । समितिले विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू, नागरिक स्तरबाट आएका सुझाव र विषय विज्ञहरूको परामर्शलाई आधार बनाएको छ ।
जोखिमयुक्त घडेरीको महँगो मूल्य
काठमाडौं । हरेक मानिसको जीवनमा एउटा सुन्दर सपना हुन्छ, आफ्नै एउटा घर होस् । अझ सहरी क्षेत्रमा ओत लाग्ने आफ्नै थलो हुनु मध्यमवर्गीय र उपत्यका बाहिरबाट आएका परिवारका लागि सपना मात्र होइन, जीवनभरको ठूलो अभिलाषासमेत हुन्छ । त्यही सपना पूरा गर्न मानिसले दिनरात नभनी आफ्नो पसिना बगाएका हुन्छन्, गाँस काटेर सुको–सुको जोहो गरेका हुन्छन् । तर, जग्गा छनोट गर्दा अपनाइने सानो असावधानीले जीवनभरको त्यो मिहिनेत क्षणभरमै भग्नावशेषमा परिणत हुनसक्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २४ धापाखेलमा भर्खरै पहिरोले ढालेको घर । सहरको अकासिँदो महँगीका बीच अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम मूल्यमा पाइएको भिरालो र जोखिमयुक्त जग्गा नै उनीहरूका लागि घर बनाउने माध्यम बन्यो । तर, त्यही घडेरीमा उठाइएको सपनाको घर आज पहिरोसँगै ढलेपछि एउटा परिवार जीवनभरको कमाइ गुमाएर पछुताउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यही जोखिमयुक्त जमिनमा ठड्याइएको साढे दुई तले घर अविरल वर्षासँगै आइतबार (असोज ११) बिहान करिब ५ बजेतिर एकैछिनमा भग्नावशेषमा परिणत भयो । गत बिहीबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण जमिन कमजोर बनेपछि समीरकुमार थापा मगरको घर पहिरोले ढलेको हो । सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान गर्दै अघिल्लो दिन नै परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएकाले ठूलो मानवीय क्षति भने हुन पाएन । स्थानीय तह, नगर प्रहरी, सुरक्षाकर्मी र स्थानीयवासीको सहयोगमा घरभित्रका आधाभन्दा बढी सामान पनि अघिल्लै दिन सुरक्षित ठाउँमा सारिएको ललितपुर महाननगर वडा नं २४ का वडा अध्यक्ष दिनेशजंग पाण्डेले बताए । मानवीय क्षति टरेपनि यो घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न भने खडा गरेको छ, जोखिमयुक्त जमिन किनेर घर बनाउनु कति सुरक्षित छ ? वडाध्यक्ष पाण्डेका अनुसार यो दुर्घटना एक्कासि घटेको भने होइन । घर रहेको जग्गा सेतो पाँगो माटोले बनेको थियो, जुन पानी पर्नासाथ छिट्टै गल्ने र बग्ने खालको हुन्छ । घरको पछाडिपट्टि झन्डै ६० देखि ७० फिट अग्लो कान्लो थियो । पहिरोको जोखिमबारे थापा परिवार अनभिज्ञ भने देखिँदैन । थापा परिवारले घरलाई पहिरोबाट जोगाउन घर पछाडिपट्टि एउटा अस्थायी टहरो बनाइएको थियो, जसले केही समयसम्म पहिरोलाई रोकेर राख्यो । तर, निरन्तरको वर्षाले जब त्यो टहरो र पछाडिको माटो बगायो, त्यसलगत्तै साढे दुई तले पक्की घर पनि जगैबाट भत्कियो । नक्सापास र मापदण्डअनुसार नै बनेको थियो घर जोखिमयुक्त जग्गा हुँदाहुँदै पनि पालिकाले घर बनाउने स्वीकृति कसरी दियो भन्ने प्रश्नहरू अहिले उठिरहेका छन् । नक्सा पास भएरै मापदण्डअनुसार घर बनाइएको वडाध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् । ‘घरधनीले कान्लोभन्दा कम्तीमा १५ फिट छाडेर नै घर बनाउनुभएको हो,’ वडा अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘कुनै पनि निकायले यहाँ बनाउनु हुँदैन नभनेपछि नक्सा पास भयो र उहाँहरूले घर बनाउनुभयो ।’ ‘यस्तो जोखिमयुक्त जमिनमा घर बनाएपनि साढे दुई तलाको भारी संरचना नबनाउँदा यस्तो अवस्था आउन सक्दैनथियो कि,’ उनले थपे । वडाध्यक्ष पाण्डे यसमा अलिकति घरधनीकै पनि हेलचेक्य्राइँ भएको सुनाउँछन् । ‘उपत्यका बाहिरबाट आएर बस्ने साथीहरूले आफ्नो आर्थिक क्षमताअनुसार अलि सस्तो जग्गा पाइएपछि किन्ने गर्नुहुन्छ, तर पछि त्यसले निम्त्याउने भौगर्भिक जोखिम र संकटबारे सुरुमै सोचेको पाइँदैन, ’ उनले भने । जोखिमयुक्त ठाउँमा घर बनाउने वा नबनाउने भन्ने निर्णय घरधनीकै हुने वडाध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ । घर कान्लाको सिमाना छाडेर मापदण्डभित्रै बनाइएकाले ‘बनाउन पाइँदैन’ भनेर रोक्ने स्थिति नरहेको उनले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार यो घर बनाउनुभन्दा अगाडि उक्त जग्गा जोखिमयुक्त छ भनेर सचेत नगराइएको भने होइन । ‘एउटा घर जोगाउन घडेरीभन्दा बढी बजेट चाहिन्छ’ धापाखेल क्षेत्रका भिरालो र पाँगो माटो भएका जग्गाहरूमा अहिले पनि जोखिम उच्च छ । वडा नम्बर २४ मा मात्रै यसरी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बनाइएका तीन–चारवटा घरहरू उच्च जोखिममा रहेको वडा अध्यक्ष पाण्डेले बताए । जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा वृक्षरोपण गर्ने र तटबन्ध बनाउने प्रयास स्थानीय तहबाट भइरहे पनि सीमित स्रोत र साधनका कारण त्यो पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ । ‘एउटा घरलाई जोगाउन रिटर्निङ वाल वा अन्य सुरक्षा संरचना बनाउन पर्यो भने त्यो घर र घडेरीको कूल मूल्यांकनभन्दा बढी खर्च लाग्छ,’ वडाअध्यक्ष पाण्डे भन्छन् ‘माथिल्लो निकायबाट अनुगमन र निरीक्षण त हुन्छ, तर दीर्घकालीन समाधानका लागि ठूलो बजेटको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।’ चर्चको शरणमा थापा परिवार थापाले सात वर्षअघि अर्थात् २०७६ मा करिब १ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर घर बनाएका थिए । उनका अनुसार घर बनाउन लिएको अझै २८ लाख तिर्न बाँकी छ । घरमा थापा मगरसहित श्रीमती र छोरी बस्दै आएका थिए । वडाअध्यक्षका पाण्डेका अनुसार घर ढलेपछि अहिले नजिकैको चर्चमा शरण लिएर बसिरहेका छन् । वडा कार्यालयले पुनःस्थापना र सम्भावित सहयोगका लागि तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो घटना ती तमाम मानिसहरूका लागि एउटा ठूलो सचेतना भएको उल्लेख गर्दै वडाध्यक्ष पाण्डेले घर बनाउनुअघि त्यहाँको भौगर्भिक स्थिति र दीर्घकालीन जोखिम विचार गर्नुपर्ने बताए ।
