'कर प्रणालीलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउनुपर्छ'

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले कर प्रणालीलाई राजस्व संकलनमा मात्र सीमित नराखी लगानी प्रवर्द्धन, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको माध्यम बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय कर दिवस २०८३ का अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले कर प्रणालीको सफलता राजस्व संकलनको परिमाणले मात्र नभई करदाताले महसुस गर्ने सहजता, पारदर्शिता र राज्यप्रतिको विश्वासबाट निर्धारण हुने बताए ।

निजी क्षेत्र बलियो नभएसम्म सरकारको राजस्व आधार दिगो हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले उद्योग, व्यापार, लगानी र रोजगारी विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

कोभिड–१९ पछिको आर्थिक मन्दी र सुस्तताका कारण निजी क्षेत्रले बजार मागमा कमी, उद्योगको न्यून क्षमता उपयोग, उच्च उत्पादन लागत, नीतिगत अस्थिरता र प्रशासनिक जटिलताजस्ता समस्या भोगिरहेको उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता भए पनि निजी क्षेत्रको कर्जा माग न्यून रहेको भन्दै उनले कर नीति लगानी, उत्पादन र रोजगारीमैत्री हुनुपर्ने धारणा राखे ।

अध्यक्ष अग्रवालले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बहुदरमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, वार्षिक दुई करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने साना उद्यमी तथा स्टार्टअपलाई कारोबारको ५५ प्रतिशतमा टर्नओभर ट्याक्स लगाउने व्यवस्था गर्न र उनीहरूलाई झन्झटिलो लेखा तथा लेखापरीक्षण प्रक्रियाबाट सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुमा सकारात्मक सूचीबाहेक अन्तःशुल्क हटाउन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड लागू गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

त्यसैगरी, भन्सारको अधिकतम दर २५ प्रतिशत र भ्याट १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्न, वैधानिक रूपमा आर्जित सम्पत्तिको अभिलेखीकरणमार्फत लगानी प्रोत्साहन गर्न तथा २५ वर्ष पुरानो आयकर ऐन, २०५८ लाई समयसापेक्ष पुनर्लेखन गर्नुपर्ने उनले बताए । आयकर ऐनको दफा ५७ लगायत कारोबार तथा ट्रान्सफर प्राइसिङसम्बन्धी व्यवस्थालाई करदातामैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि आगामी पाँच वर्षलाई राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारी अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने अग्रवालले बताए । उनले सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गरी ‘कम बिदा, बढी काम, बढी उत्पादन र बढी रोजगारी’ को नीति अवलम्बन गर्न पनि सुझाव दिए ।

सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि त्यसको प्रभाव अन्य उद्योगको श्रम लागत र उत्पादनमा पर्न सक्ने उनले बताए । त्यसैले कार्यान्वयनअघि सरकार, श्रमिक र उद्योगीबीच छलफल गरी आर्थिक प्रभाव अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बलियो निजी क्षेत्रबिना दिगो राजस्व सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै अग्रवालले सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्य, अविश्वासभन्दा विश्वास र नियन्त्रणभन्दा सहजीकरणमुखी दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए । 

Share News