अम्बिका पौडेलले हाथवेको १५ लाख कित्ता सेयर बेच्न लागेको पत्र भाइरल भएपछि...
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालदेखि केही अनलाइन सञ्चारमाध्यमसम्म एउटा पत्र भाइरल बन्यो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई सम्बोधन गरिएको देखिने उक्त पत्रमा हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडका सेयरधनी अम्बिका प्रसाद पौडेलले १५ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्न लागेको उल्लेख थियो । पत्रमा कम्पनीको लेटरहेड, चलानी नम्बर, छाप र कम्पनी सचिवको हस्ताक्षरसमेत प्रयोग गरिएको थियो । पत्र सार्वजनिक भएपछि कम्पनीका सेयरधनी तथा लगानीकर्तामाझ त्यसको सत्यताबारे चासो बढ्यो । तर, हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडले उक्त पत्र आफ्नो नभएको भन्दै नक्कली र जालसाजीपूर्वक तयार पारिएको स्पष्ट पारेको छ । कम्पनी सचिव सुधार अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रअनुसार उक्त पत्रमा प्रयोग गरिएको लेटरहेड, चलानी नम्बर, छाप तथा कम्पनी सचिवको हस्ताक्षर कम्पनीको जानकारी र स्वीकृतिबिना तयार पारेर दुरुपयोग गरिएको हो । सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको पत्रमा सेयरधनी अम्बिका प्रसाद पौडेलले आगामी तीन महिनाभित्र १५ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्ने मनसायबारे कम्पनीलाई जानकारी गराएको उल्लेख थियो । तर, कम्पनीका अनुसार उक्त सेयर बिक्रीसम्बन्धी जानकारी वास्तविक होइन । कम्पनीले विज्ञप्ति जारी गरेको मितिसम्म पौडेलबाट सेयर बिक्री गर्ने मनसायसहितको कुनै निवेदन, सूचना वा जानकारी प्राप्त नभएको जनाएको छ । सूचीकृत कम्पनीका ठूला तथा आधारभूत सेयरधनीले ठूलो परिमाणमा सेयर बिक्री गर्ने सूचना सेयर बजारका लागि संवेदनशील मानिन्छ । यस्ता सूचनाले कम्पनीको सेयर मूल्य तथा लगानीकर्ताको निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले नियामकीय प्रक्रियामार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनअनुसार सूचीकृत कम्पनीका आधारभूत सेयरधनीले आफूले धारण गरेको सेयरको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्नुपर्ने भए कम्तीमा १५ दिनअघि कम्पनीलाई लिखित जानकारी दिनुपर्छ । त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि कम्पनीले नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राप्त जानकारीको मान्य अवधि तीन महिनाको हुने व्यवस्था पनि छ । हाथवे इन्भेष्टमेन्टले आफू उक्त नियामकीय व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार भविष्यमा त्यस्तो वास्तविक सूचना प्राप्त भएमा नेप्सेको आधिकारिक सूचना प्रणाली र कम्पनीको वेबसाइटमार्फत मात्रै सार्वजनिक गरिनेछ । नक्कली पत्र सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइन सञ्चारमाध्यममा समेत प्रकाशित भएपछि कम्पनीले सेयरधनी तथा लगानीकर्तालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित अप्रमाणित सामग्रीका आधारमा लगानीसम्बन्धी निर्णय नगर्न आग्रह गरेको छ । कम्पनीले आफ्ना आधिकारिक सूचना तथा नेप्सेमार्फत प्रकाशित जानकारीलाई मात्रै आधार बनाउन सेयरधनी र लगानीकर्तालाई अनुरोध गरेको छ । साथै, कम्पनीले सञ्चारमाध्यमलाई कम्पनीसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्नुअघि कम्पनी सचिवालयबाट यकिन गर्न आग्रह गरेको छ । कम्पनीले उक्त भ्रमपूर्ण पत्र तयार पार्ने तथा प्रसार गर्ने कार्यमा संलग्न पक्षविरुद्ध नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा लिखित उजुरी दिने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार नक्कली पत्रका कारण कम्पनी, यसका सेयरधनी तथा लगानीकर्तामा भ्रम सिर्जना हुनुका साथै सेयर कारोबारमा समेत असर पर्न सक्ने भएकाले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ । कम्पनीले आधिकारिक सूचना बाहेक सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट प्राप्त हुने अप्रमाणित सामग्रीमा विश्वास नगर्न र लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्नुअघि सूचना आधिकारिक स्रोतबाट पुष्टि गर्न सेयरधनी तथा लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० निर्माण व्यवसायीलाई माग्यो लिखित स्पष्टीकरण
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएका २० निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तासँग लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको छ । कार्यालयले यसअघि नै सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार र प्रमाण भए ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गरेको थियो । तोकिएको अवधिमा स्पष्टीकरण पेस नभएपछि कार्यालयले पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । कार्यालयका अनुसार जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बाँके, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र धनगढी, सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनगढी, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, सडक डिभिजन दमौली, विराटनगर, ललितपुर, इलाम र सुर्खेतलगायत विभिन्न सार्वजनिक निकायले ती व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका हुन् । कालोसूचीका लागि सिफारिस गरिएकामा इन्द्र कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, डी.बी. मेडिसिन सेन्टर, जीएनएस–पन्त जे.भी., तारा लक्ष्मी–ममता मन्जु जे.भी., भ्याली निर्माण सेवा, भूमि–हिमालयन जे.भी., अनुपमा निर्माण सेवा, अरनिको÷लामा जे.भी., जिवि मेटल क्राफ्ट एन्ड सप्लायर्स, पारस निर्माण सेवा, गौरीगोमा निर्माण सेवा, अग्रिम उन्नती निर्माण सेवा, मृतसंजीवनी–लोहनी एन्ड ब्रदर्स जे.भी., दर्शन निर्माण सेवा, शंकरमाली निर्माण सेवा, शुभम कन्स्ट्रक्सन, आई.बी. पाण्डे कन्स्ट्रक्सन, लक्ष्मी निर्माण सेवा, मालाया कन्स्ट्रक्सन र जनता बिल्डर्स रहेका छन् । कार्यालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार, प्रमाणसहित लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई आग्रह गरेको छ ।
साढे २ करोडमा ईभी भ्यान भाडामा लगाउँदै लुम्बिनी विकास कोष
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषले पाँच वर्षका लागि विद्युतीय भ्यान (ईभी) भाडामा दिने भएको छ । कोषले २ करोड ४० लाख रुपैयाँमा विद्युतीय भ्यान भाडा तथा सञ्चालन ठेक्कामा दिन लागेको हो । कोषका अनुसार उक्त रकम मूल्य अभिवृद्धि करसहित पाँच वर्षको न्यूनतम ठेक्का अंक हो । बोलपत्र दस्तुर ३ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । कोषका अनुसार ठेक्कामा जाने विद्युतीय भ्यानको सुरुको मर्मतसम्भार र सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण कोषले गर्नेछ । त्यसपछि भ्यानको मर्मतसम्भार, बीमा तथा सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरणको जिम्मेवारी ठेक्का पाउने व्यवसायीको हुनेछ । विद्युतीय भ्यान सञ्चालनका लागि आवश्यक चालक र सहचालकको व्यवस्था पनि ठेक्का पाउने कम्पनीले नै गर्नुपर्नेछ । पाँच वर्षको ठेक्का अवधि सकिएपछि भ्यान चालु अवस्थामा नै कोषलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ । बोलपत्रमा सहभागी हुन व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नवीकरण भएको प्रमाण, मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र तथा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । बोलपत्रसाथ आफूले कबोल गरेको ठेक्का अंकको १० प्रतिशत बराबरको धरौटी रकम पेस गर्नुपर्नेछ । बोलपत्र स्वीकृत भएपछि ७ दिनभित्र पहिलो वर्षको पहिलो किस्ताबापत ठेक्काको २५ प्रतिशत रकम कोषमा बुझाउनुपर्नेछ । कोषले कालोसूचीमा परेका तथा कोषलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रहेका व्यवसायीको बोलपत्रमाथि कारबाही नगर्ने जनाएको छ ।
